Migration, Visas, Local border traffic by Andrei Yeliseyeu
This report provides a comprehensive analysis of the functioning and potential local border traff... more This report provides a comprehensive analysis of the functioning and potential local border traffic regimes on the European Union’s and Norway’s eastern borders.
The Local border traffic Regulation appeared to be a timely legal tool for the eastern EU member states to mitigate the negative effects of their accession to the Schengen area. As of early 2014, out of the 14 border sections at the EU’s eastern borders, namely the borders with Russia, Belarus, Ukraine, and Moldova, 8 are covered by an operational LBT regime.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Seit 2014 hat Belarus einige Schritte zur Erleichterung der Einreise für Bürger aus EU-Staaten un... more Seit 2014 hat Belarus einige Schritte zur Erleichterung der Einreise für Bürger aus EU-Staaten und einigen anderen Länder unternommen. Höhepunkt war im Februar 2017 die Einführung der visumsfreien Einreise über den Flughafen Minsk für bis zu fünf Tage für Bürger aus 80 Ländern. Diese Regelung ist einerseits ein deutlicher Fortschritt, andererseits zögert Belarus bei der Umsetzung von umfangreicheren und wichtigen Initiativen zur Vereinfachung der Mobilität. Belarus ist das einzige Land der Region, das immer noch kein Visumserleichterungsabkommen mit der EU geschlossen hat. Außerdem verhindert Belarus bereits seit sieben Jahren die Einführung eines visafreien Regimes im Grenzgebiet zu Polen und Litauen, welches das Leben von hunderttausenden Belarussen und EU-Bürgern in den grenznahen Gebieten erleichtern würden.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The aim of the study is to analyse the existing mechanisms of social dialogue in the field of lab... more The aim of the study is to analyse the existing mechanisms of social dialogue in the field of labour migration in Belarus, Moldova and Ukraine and ways to improve them, from the perspective of trade union organizations of countries concerned. The report describes common features and peculiarities of social dialogue in the field of labour migration in three states, assesses its impact on the labour market and social policy.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This paper looks into four important aspects of mobility between Belarus and Poland. These are sh... more This paper looks into four important aspects of mobility between Belarus and Poland. These are short-term travel for non-employment matters, temporary labor migration, long-term travel arrangements including the Polish Cards, and the present state of art with a bilateral local border traffic regime. Short-term mobility between Belarus and Poland remains hampered by the absence of a visa facilitation agreement between the EU and Belarus. However, in the last years Belarus, while continuously blocking the local border traffic agreements with Poland and Lithuania, unilaterally introduced a number of options allowing EU citizens to visit Belarus visa-free.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: the present situation and the possible future. The perspective of Belarus, Jul 2014
This book section summarizes statistical data on migration trends between Belarus and Visegrad st... more This book section summarizes statistical data on migration trends between Belarus and Visegrad states / the EU as a whole. It also presents the results from the two-round Delphi survey on migration trends between Belarus and the EU/V4 carried out by the author in November 2013 - March 2014 among sixteen Belarusian and international migration experts representing academic institutions, NGOs, governmental bodies and international organisations based in Belarus. Emigration profile of Belarus is briefly described, main determinants of emigration processes are analyzed, media and public discourse on migration is presented, prognosis of emigration is given, challenges, opportunities and risks of further emigration from Belarus are discussed.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Human capital: 'To leave impossibel to stay'. Migration and migration intentions of the Belarusians in terms of sociology, Mar 2013
This study is based on the findings of a nationwide opinion polls conducted in 2009 and 2012/13.
... more This study is based on the findings of a nationwide opinion polls conducted in 2009 and 2012/13.
The following conclusions has been drawn:
- Of the total number of the respondents, 35.6% tend to show certain migration intentions (permanent emigration, еemporary labor or educational migration), which is сomparable to the results obtained in 2006 (30.2%). To compare: in 1998, 44.8% of the population declared their intention to leave the country for various purposes. The figure implies that the so-called passive migration—i.e. the wish to emigrate is expressed, but specific actions may have not yet been taken for this—is quite a widely spread phenomenon.
- Some 15.1% of the population expressed the wish to leave the country permanently at the end of 2012, which roughly corresponds to the figures obtained as a result of previous polls in 1998, 2006 and 2009 (13.5%, 13.5% and 18.8%, respectively). Therefore, the intention to leave the country for good showed an upward trend during the meltdown of 2011; however, in late 2012, the figure returned to what can be referred to as the pre-crisis level.
- Compared with 2009, the share of those who referred to pride in their native country when giving reasons for the absence of migration intention fell quite markedly (to 10.4% from 15.5%). The number of people who believe that they would have a better life in Belarus than abroad also fell (to 37.7% from 46.7%).
- The portrait of a typical Belarusian with a continuous work experience abroad is this: a divorced male aged between 30 and 44, with secondary or secondary specialized education, a resident of Minsk or a city with population from 50,000 to 100,000 in Mahiloŭ or Viciebsk Regions. The group of those wishing to leave the country permanently includes an unproportionally large share of people with higher education (specialists with economic education prevail) and a high social status. This suggest that in case their migration intentions turn into real actions, Belarus will lose substantial human capital.
- The Belarusians willing to emigrate tend to have more liberal views and it is quite likely that they support integration with the European Union rather than with Russia. There are three times as many supporters of integration with the EU among those wishing to emigrate permanently as there are among those who show no intention to leave the country for any purpose.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
INTERACT Research Report 2014/27 Emigration and dispora policies in Belarus, Jun 2014
In the first half of the 1990s, Belarus saw large migration flows, which since then have become c... more In the first half of the 1990s, Belarus saw large migration flows, which since then have become considerably more moderate. The main destination countries for Belarusian emigrants are Russia, Poland, Germany, the US, and Canada. Over the last decade, temporary labour migration of
Belarusians to the European Union has remained rather limited. At the same time labour migration flows of Belarusians towards Russia have increased. Belarus is a highly centralized state with regional authorities playing a marginal role in elaborating state policies, including in emigration matters. In order to curb emigration, Belarus authorities have resorted to the adoption of laws that discourage mobility. Taking into account growing labour shortages, the state policy to attract immigrants has been
largely ineffective. At the same time, by September 2014 Belarus had reportedly hosted more than 25,000 Ukrainian migrants as a result of the military conflict in the Donbass region. Diaspora policy in Belarus is largely incoherent and selective. The long-awaited diaspora law is set to be adopted soon, but it fails to take into account the aspirations of diaspora members.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This book section looks into the reasons why the Poland-Belarus local border traffic (LBT) agreem... more This book section looks into the reasons why the Poland-Belarus local border traffic (LBT) agreement was stuck in 2011 with no progress ever since. The Poland-Belarus LBT predecessor, Poland-USSR 1985 agreement on a simplified mode of border crossing is reviewed and sociological data on awareness of LBT regimes in Belarus is presented.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Besides the difficulties in obtaining a Schengen visa, passing border control by Belarusian natio... more Besides the difficulties in obtaining a Schengen visa, passing border control by Belarusian nationals at the EU external borders also appears to be a problem for various reasons. Possession of a Schengen visa is not in itself a guarantee of entry into the Schengen zone. In 2011, about 6,000 Belarusians were refused entry into the EU. This study centers on the reasons for the refusals of entry into the EU to Belarusian citizens in 2006-2011. Its objective is to identify the challenges that Belarusians encounter most often at the
EU external borders when traveling to the EU, analyze the changes in the numbers of and reasons for refusals and provide explanations and recommendations in order to reduce the number of unpleasant experiences among the travelers to the EU.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
In early 2011, the EU declared the policy of suspension contacts with the Belarusian authorities,... more In early 2011, the EU declared the policy of suspension contacts with the Belarusian authorities, along with the simultaneous activation of people to people contacts. At the same time, as a result of the Schengen area expansion in late 2007, travelling of Belarusians to the EU has become considerably more complicated due to the higher complexity of the visa routines and the increase in the visa fees.
This research test the extent to which the EU countries manage to achieve the goal declared – more openness for the citizens of Belarus – and the degree of formidableness of
the “Schengen Wall” for the citizens of Belarus in comparison with the nationals of the other Eastern Partnership countries.
The paper concludes that the Schengen counties are to
a greater extent open for the citizens of Belarus than for the other EaP countries' nationals. In 2010, after Serbia and Macedonia were added to the list of third countries whose nationals are not subject to visas for their short-stay visits to the Schengen states, Belarus took the lead among all third countries with a visa regime as for the number of the Schengen visas per capita.
When compared with the EaP countries and Russia, Belarus leads as regards the following parameters, per capita:
· total number of Schengen visas;
· multiple entry Schengen visas;
· nnational long-stay visas (Category D).
The visa issuance rates are improving not only quantitatively, but also qualitatively: in 2011/11 the percentage of visa refusals decreased, while the percentage of the multiple-entry Schengen visas issued increased in almost all the Schengen countries' consulates in Belarus. The consulates of Lithuania and Poland have a strong lead in all of the parameters, which indicates that the political attitudes of the governments of these countries influence their consulates’ activities. The percentage of the negative Schengen visa decisions taken by the consulates of the EU
countries in Belarus is extremely low and is one of the lowest in the world.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This research investigates preconditions for the visa facilitation between Belarus and the EU, ex... more This research investigates preconditions for the visa facilitation between Belarus and the EU, explains existing barriers in this sphere, and finds out, how far has Belarus progressed in its visa relations with the EU, compared to the other EaP countries and Russia. It also studies the qualitative changes in the visa relations between Belarus and the European Union since 2008, that resulted from the EU
institutional reform, adoption of new EU legislation and the change of the two sides intentions towards visa regime facilitation.
The study has come to the following conclusions:
- Unilateral visa regime facilitation from the EU side, including reduction or abolition of standard visa fees for Belarusians, is not realistic due to a number of legal and political factors. That is why lobbying efforts of Belarusian civil society
should be redirected towards the Belarusian authorities, whose political will is indispensable for the visa facilitation with the EU.
- Visa facilitation and simplified travels to the EU for a broad category of citizens are possible only when the visa facilitation agreement with the EU and Local Border Traffic agreements with the adjacent EU countries are entered into force. Belarus delays the start of negotiations on the former and does not launch the LBT agreements with Poland and Lithuania, due to political and economic considerations.
- Belarus lags behind all the other Eastern Partnership countries in terms of visa facilitation. In case of further inertia in this area, Belarus will appear a hopeless regional outsider in terms of the visa relations with the EU.
- Apart from a reduced visa fee (EUR 35), standard visa facilitation agreements ease visa procedures to a limited extent. Moreover, currently Belarusians are issued more multiple-entry Schengen visas per capita, than citizens of the EaP countries with functioning VFAs. Thus, the most significant effect of the visa facilitation agreement for Belarus seems to be a legal possibility to start a visa liberalization dialogue with the EU.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Response to the Research Report “The impact of labour migration on Belarus: a demographic perspective", Feb 10, 2013
Contrary to official statistics, a number of estimates, employing census data and population loss... more Contrary to official statistics, a number of estimates, employing census data and population loss due to natural causes, and based on bilateral migration stocks, show that Belarus, since its independence, has had a negative net migration: the numbers come in at about 130,000. Population loss due to external migration is even more considerable (700,000) if one counts migration on the basis of the migrants’
place of birth: many Belarus-born emigrants left the country before 1990 and did not return, and a large number of immigrants after 1990 were Belarus-born repatriated from other former USSR countries. Official statistics for the external net migration rate and labour migrants have been distorted by poor migration accounting, while political considerations have deterred some academic institutions
from taking a more critical approach. External migration is negative in demographic terms in quantitative but also in qualitative terms as emigrants are, on average, younger and better educated, while immigrants are less-skilled, with a larger proportion of people past working age. The positive
demographic impact of the 1980s high fertility rate has recently ended. Since 2008, the pool of labour resources has been gradually diminishing. The share of people below working age has been falling while the share of those above working age has risen. Thus unfavorable demographic trends in terms of population loss and age distortion are aggravated by external migration. With all the negative demographic impact that external migration implies, labour migration has an ambiguous economic impact. It contributes to sizable human capital losses and a deficit in some sectors (e.g., construction) due to the labour migration to Russia. But it also eases unemployment and provides remittances from
the migrants to their communities.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Беларусь: Приграничное движение, миграция и визы by Andrei Yeliseyeu
Работа посвящена ситуации с соглашением о местном приграничном движении между Польшей и Беларусью... more Работа посвящена ситуации с соглашением о местном приграничном движении между Польшей и Беларусью на конец 2016 года. Дана краткая история развития и сущность местного / малого приграничного движения, характеристика договора о МПД между Беларусью и Польшей, разобраны причины промедления с запуском соглашения.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Статистика шенгенских виз в Беларуси в 2014 году: данные по консульствам стран ЕС
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Официально принято считать, что Беларусь — страна с положительным сальдо внешней миграции. Однако... more Официально принято считать, что Беларусь — страна с положительным сальдо внешней миграции. Однако альтернативные расчёты развенчивают этот тезис. В связи с несовершенством учёта эмиграции, происходит значительное искажение миграционной статистики.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Миф 1. Можно будет беспрепятственно ездить в ЕС.
Миф 2. Произодёт массовый отток белорусов в ЕС.
... more Миф 1. Можно будет беспрепятственно ездить в ЕС.
Миф 2. Произодёт массовый отток белорусов в ЕС.
Миф 3. Соглашение об упрощённом визовом режиме значительно упростит визовые процедуры.
Миф 4. Белорусы платят за шенгенскую визу больше всех (статья августа 2013 года).
Миф 5. В Беларуси скопятся тысячи нелегальных мигрантов.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Как объясняются огромные расхождения в данных различных социологических опросов о миграционных на... more Как объясняются огромные расхождения в данных различных социологических опросов о миграционных настроениях белорусов. Какие мотивы преобладают в намерении белорусов уехать из страны на ПМЖ.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Почему Беларусь не запускает малое (местное) приграничное движение с Польшей и Литвой? Чем пропус... more Почему Беларусь не запускает малое (местное) приграничное движение с Польшей и Литвой? Чем пропуск на малое приграничное движение лучше шенгенской визы и в чём слабость аргументов Погранкомитета?
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This brief paper reviews the recent changes in Polish and Russian migration legislation, which fa... more This brief paper reviews the recent changes in Polish and Russian migration legislation, which facilitate the procedure of citizenship acquisition for nationals of Belarus. In April 2014 Russia amended its Law on Citizenship, while Poland introduced changes into its Law on Foreigners in May 2014. Both pieces of legislation hypothetically target millions of Belarusians. In reality, Polish and Russian migration policies aim at attracting young highly educated Belarusians, i.e. the neighboring states' competition over the Belarus' human capital has intensified.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Кроме существующих сложностей в получении шенгенской визы, отдельную проблему для выезжающих по р... more Кроме существующих сложностей в получении шенгенской визы, отдельную проблему для выезжающих по разным причинам в ЕС беларусов составляет прохождение пограничного контроля. Само наличие шенгенской визы не гарантирует въезд. Так, в 2011 г. во въезде в ЕС было отказано около 6000 беларусов. Данное исследование посвящено анализу причин отказов во въезде в ЕС гражданам
Беларуси в 2006 — 2011 гг. Оно выясняет, с какими проблемами путешествующие беларусы сталкиваются чаще всего, анализирует динамику изменений в данной сфере в
последние годы и предоставляет ряд сопутствующих объяснений и рекомендаций для уменьшения неприятных случаев отказов во въезде пограничными органами стран ЕС.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Migration, Visas, Local border traffic by Andrei Yeliseyeu
The Local border traffic Regulation appeared to be a timely legal tool for the eastern EU member states to mitigate the negative effects of their accession to the Schengen area. As of early 2014, out of the 14 border sections at the EU’s eastern borders, namely the borders with Russia, Belarus, Ukraine, and Moldova, 8 are covered by an operational LBT regime.
The following conclusions has been drawn:
- Of the total number of the respondents, 35.6% tend to show certain migration intentions (permanent emigration, еemporary labor or educational migration), which is сomparable to the results obtained in 2006 (30.2%). To compare: in 1998, 44.8% of the population declared their intention to leave the country for various purposes. The figure implies that the so-called passive migration—i.e. the wish to emigrate is expressed, but specific actions may have not yet been taken for this—is quite a widely spread phenomenon.
- Some 15.1% of the population expressed the wish to leave the country permanently at the end of 2012, which roughly corresponds to the figures obtained as a result of previous polls in 1998, 2006 and 2009 (13.5%, 13.5% and 18.8%, respectively). Therefore, the intention to leave the country for good showed an upward trend during the meltdown of 2011; however, in late 2012, the figure returned to what can be referred to as the pre-crisis level.
- Compared with 2009, the share of those who referred to pride in their native country when giving reasons for the absence of migration intention fell quite markedly (to 10.4% from 15.5%). The number of people who believe that they would have a better life in Belarus than abroad also fell (to 37.7% from 46.7%).
- The portrait of a typical Belarusian with a continuous work experience abroad is this: a divorced male aged between 30 and 44, with secondary or secondary specialized education, a resident of Minsk or a city with population from 50,000 to 100,000 in Mahiloŭ or Viciebsk Regions. The group of those wishing to leave the country permanently includes an unproportionally large share of people with higher education (specialists with economic education prevail) and a high social status. This suggest that in case their migration intentions turn into real actions, Belarus will lose substantial human capital.
- The Belarusians willing to emigrate tend to have more liberal views and it is quite likely that they support integration with the European Union rather than with Russia. There are three times as many supporters of integration with the EU among those wishing to emigrate permanently as there are among those who show no intention to leave the country for any purpose.
Belarusians to the European Union has remained rather limited. At the same time labour migration flows of Belarusians towards Russia have increased. Belarus is a highly centralized state with regional authorities playing a marginal role in elaborating state policies, including in emigration matters. In order to curb emigration, Belarus authorities have resorted to the adoption of laws that discourage mobility. Taking into account growing labour shortages, the state policy to attract immigrants has been
largely ineffective. At the same time, by September 2014 Belarus had reportedly hosted more than 25,000 Ukrainian migrants as a result of the military conflict in the Donbass region. Diaspora policy in Belarus is largely incoherent and selective. The long-awaited diaspora law is set to be adopted soon, but it fails to take into account the aspirations of diaspora members.
EU external borders when traveling to the EU, analyze the changes in the numbers of and reasons for refusals and provide explanations and recommendations in order to reduce the number of unpleasant experiences among the travelers to the EU.
This research test the extent to which the EU countries manage to achieve the goal declared – more openness for the citizens of Belarus – and the degree of formidableness of
the “Schengen Wall” for the citizens of Belarus in comparison with the nationals of the other Eastern Partnership countries.
The paper concludes that the Schengen counties are to
a greater extent open for the citizens of Belarus than for the other EaP countries' nationals. In 2010, after Serbia and Macedonia were added to the list of third countries whose nationals are not subject to visas for their short-stay visits to the Schengen states, Belarus took the lead among all third countries with a visa regime as for the number of the Schengen visas per capita.
When compared with the EaP countries and Russia, Belarus leads as regards the following parameters, per capita:
· total number of Schengen visas;
· multiple entry Schengen visas;
· nnational long-stay visas (Category D).
The visa issuance rates are improving not only quantitatively, but also qualitatively: in 2011/11 the percentage of visa refusals decreased, while the percentage of the multiple-entry Schengen visas issued increased in almost all the Schengen countries' consulates in Belarus. The consulates of Lithuania and Poland have a strong lead in all of the parameters, which indicates that the political attitudes of the governments of these countries influence their consulates’ activities. The percentage of the negative Schengen visa decisions taken by the consulates of the EU
countries in Belarus is extremely low and is one of the lowest in the world.
institutional reform, adoption of new EU legislation and the change of the two sides intentions towards visa regime facilitation.
The study has come to the following conclusions:
- Unilateral visa regime facilitation from the EU side, including reduction or abolition of standard visa fees for Belarusians, is not realistic due to a number of legal and political factors. That is why lobbying efforts of Belarusian civil society
should be redirected towards the Belarusian authorities, whose political will is indispensable for the visa facilitation with the EU.
- Visa facilitation and simplified travels to the EU for a broad category of citizens are possible only when the visa facilitation agreement with the EU and Local Border Traffic agreements with the adjacent EU countries are entered into force. Belarus delays the start of negotiations on the former and does not launch the LBT agreements with Poland and Lithuania, due to political and economic considerations.
- Belarus lags behind all the other Eastern Partnership countries in terms of visa facilitation. In case of further inertia in this area, Belarus will appear a hopeless regional outsider in terms of the visa relations with the EU.
- Apart from a reduced visa fee (EUR 35), standard visa facilitation agreements ease visa procedures to a limited extent. Moreover, currently Belarusians are issued more multiple-entry Schengen visas per capita, than citizens of the EaP countries with functioning VFAs. Thus, the most significant effect of the visa facilitation agreement for Belarus seems to be a legal possibility to start a visa liberalization dialogue with the EU.
place of birth: many Belarus-born emigrants left the country before 1990 and did not return, and a large number of immigrants after 1990 were Belarus-born repatriated from other former USSR countries. Official statistics for the external net migration rate and labour migrants have been distorted by poor migration accounting, while political considerations have deterred some academic institutions
from taking a more critical approach. External migration is negative in demographic terms in quantitative but also in qualitative terms as emigrants are, on average, younger and better educated, while immigrants are less-skilled, with a larger proportion of people past working age. The positive
demographic impact of the 1980s high fertility rate has recently ended. Since 2008, the pool of labour resources has been gradually diminishing. The share of people below working age has been falling while the share of those above working age has risen. Thus unfavorable demographic trends in terms of population loss and age distortion are aggravated by external migration. With all the negative demographic impact that external migration implies, labour migration has an ambiguous economic impact. It contributes to sizable human capital losses and a deficit in some sectors (e.g., construction) due to the labour migration to Russia. But it also eases unemployment and provides remittances from
the migrants to their communities.
Беларусь: Приграничное движение, миграция и визы by Andrei Yeliseyeu
Миф 2. Произодёт массовый отток белорусов в ЕС.
Миф 3. Соглашение об упрощённом визовом режиме значительно упростит визовые процедуры.
Миф 4. Белорусы платят за шенгенскую визу больше всех (статья августа 2013 года).
Миф 5. В Беларуси скопятся тысячи нелегальных мигрантов.
Беларуси в 2006 — 2011 гг. Оно выясняет, с какими проблемами путешествующие беларусы сталкиваются чаще всего, анализирует динамику изменений в данной сфере в
последние годы и предоставляет ряд сопутствующих объяснений и рекомендаций для уменьшения неприятных случаев отказов во въезде пограничными органами стран ЕС.
The Local border traffic Regulation appeared to be a timely legal tool for the eastern EU member states to mitigate the negative effects of their accession to the Schengen area. As of early 2014, out of the 14 border sections at the EU’s eastern borders, namely the borders with Russia, Belarus, Ukraine, and Moldova, 8 are covered by an operational LBT regime.
The following conclusions has been drawn:
- Of the total number of the respondents, 35.6% tend to show certain migration intentions (permanent emigration, еemporary labor or educational migration), which is сomparable to the results obtained in 2006 (30.2%). To compare: in 1998, 44.8% of the population declared their intention to leave the country for various purposes. The figure implies that the so-called passive migration—i.e. the wish to emigrate is expressed, but specific actions may have not yet been taken for this—is quite a widely spread phenomenon.
- Some 15.1% of the population expressed the wish to leave the country permanently at the end of 2012, which roughly corresponds to the figures obtained as a result of previous polls in 1998, 2006 and 2009 (13.5%, 13.5% and 18.8%, respectively). Therefore, the intention to leave the country for good showed an upward trend during the meltdown of 2011; however, in late 2012, the figure returned to what can be referred to as the pre-crisis level.
- Compared with 2009, the share of those who referred to pride in their native country when giving reasons for the absence of migration intention fell quite markedly (to 10.4% from 15.5%). The number of people who believe that they would have a better life in Belarus than abroad also fell (to 37.7% from 46.7%).
- The portrait of a typical Belarusian with a continuous work experience abroad is this: a divorced male aged between 30 and 44, with secondary or secondary specialized education, a resident of Minsk or a city with population from 50,000 to 100,000 in Mahiloŭ or Viciebsk Regions. The group of those wishing to leave the country permanently includes an unproportionally large share of people with higher education (specialists with economic education prevail) and a high social status. This suggest that in case their migration intentions turn into real actions, Belarus will lose substantial human capital.
- The Belarusians willing to emigrate tend to have more liberal views and it is quite likely that they support integration with the European Union rather than with Russia. There are three times as many supporters of integration with the EU among those wishing to emigrate permanently as there are among those who show no intention to leave the country for any purpose.
Belarusians to the European Union has remained rather limited. At the same time labour migration flows of Belarusians towards Russia have increased. Belarus is a highly centralized state with regional authorities playing a marginal role in elaborating state policies, including in emigration matters. In order to curb emigration, Belarus authorities have resorted to the adoption of laws that discourage mobility. Taking into account growing labour shortages, the state policy to attract immigrants has been
largely ineffective. At the same time, by September 2014 Belarus had reportedly hosted more than 25,000 Ukrainian migrants as a result of the military conflict in the Donbass region. Diaspora policy in Belarus is largely incoherent and selective. The long-awaited diaspora law is set to be adopted soon, but it fails to take into account the aspirations of diaspora members.
EU external borders when traveling to the EU, analyze the changes in the numbers of and reasons for refusals and provide explanations and recommendations in order to reduce the number of unpleasant experiences among the travelers to the EU.
This research test the extent to which the EU countries manage to achieve the goal declared – more openness for the citizens of Belarus – and the degree of formidableness of
the “Schengen Wall” for the citizens of Belarus in comparison with the nationals of the other Eastern Partnership countries.
The paper concludes that the Schengen counties are to
a greater extent open for the citizens of Belarus than for the other EaP countries' nationals. In 2010, after Serbia and Macedonia were added to the list of third countries whose nationals are not subject to visas for their short-stay visits to the Schengen states, Belarus took the lead among all third countries with a visa regime as for the number of the Schengen visas per capita.
When compared with the EaP countries and Russia, Belarus leads as regards the following parameters, per capita:
· total number of Schengen visas;
· multiple entry Schengen visas;
· nnational long-stay visas (Category D).
The visa issuance rates are improving not only quantitatively, but also qualitatively: in 2011/11 the percentage of visa refusals decreased, while the percentage of the multiple-entry Schengen visas issued increased in almost all the Schengen countries' consulates in Belarus. The consulates of Lithuania and Poland have a strong lead in all of the parameters, which indicates that the political attitudes of the governments of these countries influence their consulates’ activities. The percentage of the negative Schengen visa decisions taken by the consulates of the EU
countries in Belarus is extremely low and is one of the lowest in the world.
institutional reform, adoption of new EU legislation and the change of the two sides intentions towards visa regime facilitation.
The study has come to the following conclusions:
- Unilateral visa regime facilitation from the EU side, including reduction or abolition of standard visa fees for Belarusians, is not realistic due to a number of legal and political factors. That is why lobbying efforts of Belarusian civil society
should be redirected towards the Belarusian authorities, whose political will is indispensable for the visa facilitation with the EU.
- Visa facilitation and simplified travels to the EU for a broad category of citizens are possible only when the visa facilitation agreement with the EU and Local Border Traffic agreements with the adjacent EU countries are entered into force. Belarus delays the start of negotiations on the former and does not launch the LBT agreements with Poland and Lithuania, due to political and economic considerations.
- Belarus lags behind all the other Eastern Partnership countries in terms of visa facilitation. In case of further inertia in this area, Belarus will appear a hopeless regional outsider in terms of the visa relations with the EU.
- Apart from a reduced visa fee (EUR 35), standard visa facilitation agreements ease visa procedures to a limited extent. Moreover, currently Belarusians are issued more multiple-entry Schengen visas per capita, than citizens of the EaP countries with functioning VFAs. Thus, the most significant effect of the visa facilitation agreement for Belarus seems to be a legal possibility to start a visa liberalization dialogue with the EU.
place of birth: many Belarus-born emigrants left the country before 1990 and did not return, and a large number of immigrants after 1990 were Belarus-born repatriated from other former USSR countries. Official statistics for the external net migration rate and labour migrants have been distorted by poor migration accounting, while political considerations have deterred some academic institutions
from taking a more critical approach. External migration is negative in demographic terms in quantitative but also in qualitative terms as emigrants are, on average, younger and better educated, while immigrants are less-skilled, with a larger proportion of people past working age. The positive
demographic impact of the 1980s high fertility rate has recently ended. Since 2008, the pool of labour resources has been gradually diminishing. The share of people below working age has been falling while the share of those above working age has risen. Thus unfavorable demographic trends in terms of population loss and age distortion are aggravated by external migration. With all the negative demographic impact that external migration implies, labour migration has an ambiguous economic impact. It contributes to sizable human capital losses and a deficit in some sectors (e.g., construction) due to the labour migration to Russia. But it also eases unemployment and provides remittances from
the migrants to their communities.
Миф 2. Произодёт массовый отток белорусов в ЕС.
Миф 3. Соглашение об упрощённом визовом режиме значительно упростит визовые процедуры.
Миф 4. Белорусы платят за шенгенскую визу больше всех (статья августа 2013 года).
Миф 5. В Беларуси скопятся тысячи нелегальных мигрантов.
Беларуси в 2006 — 2011 гг. Оно выясняет, с какими проблемами путешествующие беларусы сталкиваются чаще всего, анализирует динамику изменений в данной сфере в
последние годы и предоставляет ряд сопутствующих объяснений и рекомендаций для уменьшения неприятных случаев отказов во въезде пограничными органами стран ЕС.
Исследование заключает, что по ряду визовых показателей страны Шенгена в большей степени открыты для граждан Беларуси, нежели для жителей других стран-участниц Восточного партнерства (ВП) (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина) и России. С переходом Сербии и Македонии в разряд стран, граждане которых не нуждаются в визах для краткосрочных визитов в страны Шенгена, Беларусь с 2010 г. вышла на первое место в мире по количеству полученных шенгенских виз в расчете на душу населения.
В сравнении со странами ВП и Россией Беларусь лидирует по следующим параметрам в пропорции на душу населения:
· общее количество краткосрочных шенгенских виз;
· многократные шенгенские визы;
· число национальных долгосрочных виз (категория D).
Визовые показатели улучшаются не только в количественном, но и качественном плане: в 2010 — 2011 гг. доля отказов уменьшилась, а доля выдачи многократных
шенгенских виз возросла практически по всем консульствам стран Шенгена. По всем показателям уверенно лидируют литовские и польские консульства, что свидетельствует о влиянии политических установок правительств этих государств на деятельность своих консульских учреждений
Процент отказов в шенгенских визах в консульствах стран ЕС на территории Беларуси чрезвычайно мал в региональном измерении и является одним из наименьших в мире.
Кроме этого, рассматриваются качественные изменения в визовых отношениях между Беларусью и Евросоюзом в последние годы, связанные с институциональной реформой и принятием нового законодательства Евросоюза, а также со сменой намерений сторон по вопросу облегчения визового режима.
Основные выводы:
- Упрощение визового режима с Беларусью, в том числе в плане сокращения либо отмены визовых сборов, в одностороннем порядке со стороны Евросоюза не реалистично по ряду правовых и политических причин. В связи с этим лоббистcкие усилия гражданского общества должны быть переориентированы на работу с белорусскими властями, от политической воли которых зависит активизация работы по упрощению визового режима с Европейским Союзом.
- Упрощения в виде исключений из положений Визового кодекса Евросоюза для широкой категории граждан возможны лишь в случае заключения Соглашения об упрощенном визовом режиме с Евросоюзом и соглашений о малом
приграничном движении (МПД) с соседними странами Евросоюза (только для жителей пограничья). Беларусь затягивает начало переговоров по первому и не запускает Соглашения о МПД с Польшей и Литвой по политическим и экономически причинам.
- Беларусь является самой отстающей страной «Восточного партнерства» в сфере визовых отношений с ЕС. Азербайджан и Армения начали переговоры по заключению соглашений об
упрощенном визовом режиме; Грузия, Молдова и Украина уже ведут диалог по введению безвизового режима с Евросоюзом. В случае промедления Беларусь рискует занять место безнадежного аутсайдера среди стран ВП и России в сфере
визовых отношений с Евросоюзом.
- Положения Соглашения об упрощенном визовом режиме, кроме уменьшения визового сбора, лишь в незначительной степени облегчают визовые процедуры. Основное значение данного Соглашения состоит в правовой возможности начать
диалог относительно введения безвизового режима с Евросоюзом.
населения, статистике естественного движения населения, а также на данных двухсторонних матриц мигрантов, показывают, что с момента обретения независимости миграционное сальдо в Беларуси является отрицательным и оценочно составляет до минус 130 тыс. человек. Убыль населения, вызванная эмиграцией, выглядит еще более значительной (700 тыс. человек), если рассчитывать
уровень миграции на основании места рождения мигрантов: многие уроженцы Беларуси эмигрировали до 1990 года и не вернулись в страну; в то же время значительное число граждан, приехавших в страну после 1990 года, являлись уроженцами Беларуси, прибывшими из стран постсоветского пространства. Данные официальной статистики по сальдо внешней миграции и численности трудовых мигрантов искажены в связи с применением неэффективной методики учета мигрантов. В то же время политические соображения не способствовали более критическому подходу оценки миграционных параментров со стороны офицальных академических институтов. Внешняя миграция оказывает негативное воздействие на демографическую ситуацию не только в количественном плане, но и в качественном, так как, как правило, эмигранты являются более молодыми людьми с более высоким уровнем образования, а прибывающие в Беларусь иммигранты имеют более низкую квалификацию. Кроме этого, доля граждан старше трудоспособного возраста
среди иммигрантов выше. Положительный демографический эффект высокого уровня рождаемости в 80-х годах прошлого века уже исчерпан, и начиная с 2008 года число трудоспособного населения постепенно снижается. Доля населения моложе трудоспособного возраста уменьшается, в то время как доля граждан старше трудоспособного возраста растет. Неблагоприятные демографические тенденции в контексте естественной убыли населения и неблагоприятного изменения возрастной структуры населения усугубляются тенденциями внешней миграции. Принимая во внимание негативное воздействие внешней миграции на демографическую и экономическую ситуацию
(уменьшение человеческого капитала), влияние трудовой миграции на экономику страны неоднозначно. Ее результатом является дефицит рабочих кадров в некоторых отраслях (напр., в строительстве) по причине трудовой миграции в Россию, в то же время трудовая миграция снижает уровень безработицы и обеспечивает приток валюты в форме денежных переводов, получаемых от
трудовых мигрантов.
Результаты опроса общественного мнения не подтверждают предположение о том, что большинство белорусов хочет покинуть страну. 35.6% населения обладают миграционным настроением того или иного вида (на ПМЖ, с целью временной работы или учебы), что сравнимо с показателем 2006 г. (30.2%). Данная цифра отражает распространенность так называемой пассивной формы миграционных настроений, то есть желание уехать выражено, но конкретные действия к этому еще не обязательно предпринимались.
Желание уехать из страны на постоянное место жительства в конце 2012 г. выразило 15.1% населения, что примерно соответствует данному показателю в более ранних опросах - 1998, 2006 и 2009 гг. (13.5%, 13.5%, 18.8%, соответственно).
В сравнении с 2009 годом заметно снизилась доля тех, кто обосновывает свое нежелание эмигрировать гордостью за свою страну (с 15,5% до 10,4%). Также уменьшилось число людей, полагающих, что в Беларуси им жилось бы лучше, чем за границей (с 46.7% до 37.7%).
Портрет типичного белоруса, имевшего постоянный опыт работы за границей: разведенный мужчина 30-44 лет, со средним или средне-специальным образованием, проживающий в Минске или в городе численностью населения от 50 до 100 тысяч жителей из Могилевской либо Витебской областей. Среди желающих покинуть Беларусь навсегда (уехать на ПМЖ) непропорционально много людей с высшим образованием (преобладают специалисты с экономическим образованием) и высоким социальным статусом. Это значит, что если их миграционные настроения перерастут в действия, то Беларусь потеряет ценный человеческий капитал.
The Russian and Ukrainian authorities took the pandemic more seriously and this met greater satisfaction among citizens. In dealing with the pandemic, they solicited the help of the oligarchs. While – volunteers, as well as initiatives by civil and private business, – played an important role in all three countries, their role was crucial in Belarus where there was a denial of the crisis at the state level.
In both Russia and Belarus, where national votes were held during the first wave of the pandemic, the epidemiological situation was used as an excuse for political restrictions and fraudulent vote counting.
Mutual trade between Belarus and China has shown impressive results over the last decade. However, in the regional perspective, it does not look anything extraordinary. Most of the exports from Belarus to China are raw materials and low added-value products of the extractive and chemical industries. Belarus overrates the potential of economic benefits from its compliance with China in political issues.
The main trends are determined as follows:
a. Prevalence of single-commodity trade relations with the most part of the developing world;
b. Stepped up relations with the countries of South and South-East Asia, engagement in activities of the Non-Aligned Movement;
c. An expansive growth of exports of oil products to Mongolia and Afghanistan;
d. Disadvantageous trade and investment cooperation with China;
e. Development of military-technical cooperation as an important and controversial area of interaction with developing countries.
In 2013, Belarus intensified political relations with Turkey, South and Southeast Asia and some countries of Latin America. Having realized that it was impossible to boost commodity turnover using traditional cooperation patterns, Belarus shifted the focus on qualitatively new forms of trade and economic cooperation with developing countries. This process, however, takes time, so that the results of many announced joint ventures remain very modest. Besides, the talks on free trade zones of the EurAsEC Customs Union
and a number of developing countries have not led anywhere so far.
The following main trends are determined:
• Considerable intensification of political, economic and trade cooperation with several partners in South and Southeast Asia, Latin America and Turkey;
• Continuous stagnation in economic and political relations with Iran, Syria, Egypt, Libya, and Iraq;
• Strategic (political) partnership with China, although benefits of trade and investment cooperation with it are quite unobvious;
• Minsk’s orientation on innovative forms of trade and economic cooperation;
• Expanded diplomatic presence of Belarus on the African continent.
Main trends:
• Trade, credit and investment cooperation with China is officially recognized disadvantageous;
• Trade and economic cooperation with Venezuela and other partners in Latin America and Africa is in decline due to the economic recession;
• Turkey has become the main political and economic partner of Belarus in the Middle East. Trade relations with other countries of the region stagnate;
• The patterns of Belarus’ trade with a number of developing countries have changed after the break-up of the Belarus - Russia potash cartel.
Оказалось, что в течение указанного периода они опубликовали около 3,8 тысяч постов, которые содержали продвижение Русского мира, пропаганду касательно Беларуси, Украины, западных стран и/или посты, содержащие критику этих стран, порой с использованием языка вражды, в отношении отдельных лиц и групп граждан. Антиукраинские и антизападные посылы регулярно присутствуют в контенте изученных пабликов в довольно большом количестве, что позволяет осуществлять последовательную дискредитацию всех соседних с Беларусью государств, кроме России.
Антибелорусский контент изученных пабликов «ВКонтакте» выражался в дискредитации белорусской государственности, истории, языка и культуры, опровержении сталинских репрессий и, в частности, массовых расстрелов в Куропатах. Почти 2 000 постов содержали различные формы дискредитации различных белорусских активистов и инициатив, журналистов, правозащитников и прочих граждан.
The content of most propaganda publications and audiovisual materials belongs to one of the 25 proposed propaganda narratives or a combination thereof. For each of the narratives identified, the study gives three excerpts from propaganda resources. The proposed 25 narratives can be classified into four groups of narratives, depending on the country or countries that are the object of propaganda.
Утверждения, что мировые лидеры прислушиваются к Лукашенко по поводу коронавируса и осознают свою ошибку, а информация об эпидемии — спецоперация внешних сил, чтобы навредить белорусской экономике; продвижение ложной дилеммы относительно борьбы с эпидемией (либо как сейчас, либо тотальный, вредный карантин); высмеивание эпидемии и специфическая подача информации о летальных случаях — это все далеко не полный набор методов государственной пропаганды в освещении коронавирусной эпидемии в Беларуси.
The whole range of propaganda content by Sputnik Belarus can be classified into 12 main narratives, which are aimed at smearing Ukraine, the EU, the USA and the West as a whole, as well as promoting the concept of the Russian world.
Such content is mostly broadcast through personal columns, radio and video materials of Sputnik Belarus by means of a very specific selection of columnists and commentators, many of whom are adherents of the concept of the Russian world and West-Rusism, and sometimes are associated with online propaganda resources and offline propaganda activities targeting the Belarusian audience.
media Belarus-related content in August – November 2016. Belarus has appeared on the list of Russian disinformation campaign objects only recently. Lately, big Russian media outlets, including federal TV channels, started claiming development of nationalistic anti-Russian moods in Belarus. This evolution allegedly revises Belarus’s foreign policy which becomes more pro-West. In addition, some Russian online media, foremost Regnum and EADaily, published a dozen of chauvinistic materials containing hate speech, questioning Belarusian sovereignty and territorial integrity and spreading degrading statements about Belarusian people, Belarusian language, and culture. Belarusian authorities arrested three Regnum and EADaily contributors on suspicion of inciting national or social enmity. It remains to be seen whether these radical countermeasures will play down anti-Belarus campaign in Russian media or, on the contrary, will only give it a new impetus.
subsidies from Russia which are essential to the Lukashenka
regime. Belarus will reluctantly consent to further Eurasian integration whilst using various loopholes to maximise its benefits. While Central Europe and the Baltic states were willing to pay the price of hard reforms to achieve their European dream, Belarus wishes to get paid for Eurasian integration.
and illiberal domestic policies, Belarus still exposes some potential
for Europeanisation. Its geographical proximity, mediatory role in
regional conflicts as well as a greater opening to external trade and
harmonisation “through back-doors”, due to the EEU membership
obligations, are the main factors pushing Belarus in the European
direction, at least to some extent.
The first section of the study starts with the analysis of changes in prices for potash in the world market and substantiation for their hikes starting the mid-2000s. It describes the consolidation of the potash market and provides data for the main potash producers for the moment. The second section of the study captures the essence of the conflicting interests of Belaruskali and Uralkali and uncovers the growing contradictions between the two former partners ahead of the dissolution of the cartel. Also in the second section, we present the main performance indicators for both Belaruskali and Uralkali since 2008. The third section clarifies the substance of Uralkali‘s considerations in disrupting its cooperation with Belaruskali. Finally, the fourth section draws some of the results of the companies‘ performance in the new context, based upon the available statistical data and media reports. The conclusion presents the key findings of the study.
Первый раздел начинается с анализа динамики мировых цен
на калийном рынке и объяснения их резкого увеличения с середины 2000-х гг. В нем описывается процесс консолидации калийного рынка и приводятся данные по основным производителям калийных удобрений в настоящее время. Сущность конфликтных интересов «Беларуськалия» и «Уралкалия», растущие противоречия между бывшими партнерами в преддверии распада картеля раскрываются во втором разделе. Здесь же приводятся основные показатели деятельности «Беларуськалия» и «Уралкалия» с 2008 г. В третьем разделе исследования объясняется суть рационального расчета «Уралкалия» на внезапное
прекращение сотрудничества с «Беларуськалием». Наконец, в четвертом разделе, на основе доступных статистических данных и информационных сообщений, подводятся некоторые итоги деятельности компаний в новых условиях. В заключении суммируются основные выводы исследования.
challenged the intention of the foreign governments to deport / extradite / expat the complainant to Belarus. The applicants in this case category refer to a violation of Article 3 of the ECHR, namely, to the probability of being subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.
Potash or nitrogen fertilizers is the dominant Belarusian export commodity for most of the main trade partners in South and Southeast Asia and Latin America (in some countries, it accounts for up to 99.9% in the structure of the Belarus’s exports), whereas steel products are the dominant export commodity to many countries of the Middle East and North Africa.
Trade statistics for 2011/12 show that the Belarusian exports are diversified only to five major trade partners in the developing world: China, Turkey, Venezuela, Iran, and Cuba.
The three main importers of Belarusian products in the developing world are the largest global importers of potash fertilizers (China, India, and Brazil). The value of China’s imports to Belarus exceeds imports from the rest of the developing economies take together.
If Belarus further delays an introduction of structural reforms and its public sector keeps prevailing in the national economy, no reasons exist to expect the change in the current trends of Belarus’s trade with developing countries in the medium term.
годов), так и импорта (объем как минимум 10 млн долл. США в один из рассматриваемых годов) отображены графически.
Выявлено, что для большинства основных торговых партнеров среди стран Южной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки явным преобладающим экспортным товаром являются калийные либо азотные удобрения (до 99,9% в общем экспорте для некоторых стран), для многих стран Ближнего Востока и Северной Африки – продукты из стали.
Исходя из статистических данных за 2011-2012 гг., экспортная линейка Беларуси является развитой лишь в отношении пяти основных торговых партнеров среди развивающихся стран – Китаем, Турцией, Венесуэлой, Ираном и Кубой.
Три основные страны-импортера белорусских товаров среди развивающихся стран – это крупнейшие мировые импортеры калийных удобрений (Бразилия, Китай, Индия). Импорт товаров из Китая превышает общий объем импорта из всех остальных развивающихся стран вместе взятых.
В ситуации затягивания проведения структурных реформ и превалирования государственного сектора объективных предпосылок к изменению существующих тенденций в торговле с развивающимися странами в среднесрочной перспективе не предвидится.
Given the strong opposition of IIHF Council and reluctance of national ice hockey associations to this idea, campaigners for the relocation should rather start thinking how to use the sport event to spread their cause, rather than keep investing in the campaign with an extremely low chances of success.
канвенцыі (2014 год) канстатуе частковы, але не поўны прагрэс Беларусі па раней прынятых рэкамендацыях, а Нарада Бакоў Канвенцыі Эспо (2014 год) ухваліць крытычныя высновы Камітэта па выкананні канвенцыі Эспо. З улікам увогуле станоўчага характару тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі з гэтымі міжнароднымі органамі, варта чакаць далейшага частковага, але не поўнага выканання ўрадам дадзеных рэкамендацыяў.
Основые тенденции:
• признание на официальном уровне невыигрышности торгового и кредитно-инвестиционного сотрудничества с КНР;
• ухудшение перспектив торгово-экономического сотрудничества с Венесуэлой и другими государствами-партнёрами в Латинской Америке и Африке в связи с экономическим кризисом;
• выдвижение Турции на позиции основного политико-экономического партнёра Беларуси на Ближнем Востоке, стагнация торговых отношений с рядом других стран региона;
• изменения в структуре торговли Беларуси с рядом развивающихся стран в связи с распадом белорусско-российского калийного картеля.
В 2013 году Беларусь заметно интенсифицировала политические отношения с Турцией, странами Южной и Юго-Восточной Азии и рядом стран Латинской Америки. Осознавая невозможность увеличения товарооборота как такового в рамках традиционных схем сотрудничества,
Беларусь сместила акцент на налаживание качественно новых форм торгово-экономической кооперации с развивающимися странами. Однако этот процесс требует времени, так что конкретные результаты по созданию многих анонсированных совместных предприятий остаются весьма
скромными. Также переговоры о создании зон свободной торговли между Таможенным союзом ЕврАзЭс и рядом развивающихся стран всё ещё не достигают успеха.
Основные тенденции:
• Заметная активизация политического и торгово-экономического сотрудничества с рядом партнёров в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и с Турцией;
• Продолжение стагнации в экономических и политических отношениях с Ираном, Сирией, Египтом, Ливией, Ираком;
• Установление стратегического партнёрства с Китаем (в политической сфере) при неочевидности выгод от торгового и кредитно-инвестиционного сотрудничества с КНР;
• Ориентация Минска на развитие инновационных форм торгово-экономического сотрудничества;
• Расширение дипломатического представительства Беларуси на Африканском континенте.
Основные следующие основные тенденции за 2012 год:
• Развитие моноэкспортности в отношениях Беларуси с большинством развивающихся стран мира;
• Активизация отношений со странами Южной и Юго-Восточной Азии, участие в мероприятиях Движения неприсоединения;
• Резкий рост объёма экспорта нефтепродуктов в Монголию и Афганистан;
• Всё более неблагоприятное торговое и кредитно-инвестиционное сотрудничество с Китаем;
• развитие военно-технического сотрудничества как важной и неоднозначной сферы взаимодействия Беларуси с развивающимися странами.
Основной вывод исследования заключается в том, что официальный Минск чрезмерно преувеличивает негативные последствия от действия потенциального соглашения о реадмиссии с ЕС. Представляется, что в рамках соглашения о реадмиссии с ЕС число ежегодно принимаемых Беларусью граждан третьих стран и лиц без гражданства не превышало бы 100-200 человек, а скорее составляло бы несколько десятков человек.
В данном исследовании критически рассматривается ряд аспектов политического взаимодействия с Китаем и "беспрецедентного" уровня экономического сотрудничества. Политические отношения с Китаем, рост взаимной торговли с 2000 г. и уровень китайских инвестиций оценивается в региональной перспективе. Ряд показателей сотрудничества с Пекином сравнивается со всеми сопредельными с Беларусью странами: Россией, Польшей, Украиной, Литвой и Латвией.
Особенности Договора о ЕАЭС в сравнении с соглашениями в рамках европейского интеграционного проекта. Какому из перечня договоров в рамках европейской интеграции в большей степени соответствует Договор о ЕАЭС. Содержит ли Договор о ЕАЭС положения о евразийских ценностях и принципах. В чем особенность системы принятия решений в рамках евразийской интеграции и как Беларусь может выйти из ЕАЭС, если пожелает.
Prospects of free trade agreements between New Zealand and Eurasian Customs Union. This brief also investigates the reasons behind Sirya's interest to conclude a FTA agreement with the EurAsEC Customs Union.
намерений иностранных государств депортировать / экстрадировать / экспатриировать лицо в Беларусь. Заявители этой категории дел ссылаются на нарушение статьи 3 ЕКЗПЧ, а именно — на вероятность подвергнуться пыткам, либо бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
интеграции в условиях экономического кризиса. Главный
редактор журнала «Валютное регулирование и ВЭД» Владимир Артюгин описывает сущность экономических проблем, возникших в странах ЕАЭС в последние полгода в связи с падением спроса на национальные товары на российском рынке и предлагает сценарии развития ситуации в ЕАЭС в условиях экономического кризиса.
Рубрика «Актуалии» посвящена обзору позиций наиболее значимых политических сил в странах ЕАЭС по вопросу евразийской интеграции, а также особенностям продвижения евразийского проекта неправительственными организациями этих стран. Состав законодательных органов и тип политических систем стран ЕАЭС обусловили отсутствие широкой дискуссии по проблемам евразийской интеграции как
на уровне парламентов, так и в обществах. В условиях слабого гражданского общества и подконтрольности СМИ исполнительной власти, антиевразийские инициативы не получают широкой общественной поддержки, а связанные с властными структурами условно неправительственные организации становятся проводниками проевразийских идей «сверху».
В рубрике «Актуалии» рассматривается популярность идеи евразийской интеграции в странах-учредителях ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Россия), государствах, близких к вступлению в организацию (Армения и Кыргызстан), а также Украине. Аналитик исследовательского центра CASE Belarus Александр Папко приводит динамику проевразийских и антиевразийских настроений в этих странах в течение последних трех лет и отмечает тенденции роста «евроазоскептицизма» и изоляционизма. Увеличение числа противников и европейского, и евразийского интеграционных проектов не является исключительно белорусским феноменом — подобная ситуация наблюдается и в Армении.
рамках евразийской интеграции и как Беларусь может выйти из ЕАЭС, если пожелает, — основные вопросы, поднимаемые в материале.
Тема номера «Евразийского обозрения» — перспективы
развития политической интеграции в рамках евразийского проекта. Согласованный Договор о ЕАЭС не содержит упоминания политических аспектов, хотя некоторые из них серьезно обсуждались Беларусью, Казахстаном и Россией на этапе подготовки соглашения. Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, рассказывает, какие предложения об углублении политической интеграции рассматривали евразийские партнеры, и объясняет, почему страны не пришли к согласию по этим вопросам. Автор приводит видение будущего евразийской интеграции российской стороны и рассуждает, когда и при каких условиях Россия может форсировать
создание полноценного политического объединения с
евразийскими партнерами.
Тема номера первого выпуска «Евразийского обозрения» — развитие евразийской интеграции в сфере защиты конкуренции и антимонопольного регулирования. Именно в рамках этои сферы должны решаться сложные для евразийских партнеров вопросы демонополизации поставок энергоресурсов и создания единого рынка нефти и нефтепродуктов. В своей статье эксперт Александр Алешко объясняет, почему евразийской тройке сложно прийти к консенсусу в этой сфере, рассказывает об этапах принятия единого законодательства в сфере защиты конкуренции, анализирует изменения новой редакции белорусского антимонопольного закона и размышляет о перспективах развития евразийскои интеграции в области антимонопольного регулирования.
- политическая демократизация / либерализация
- экономическая сфера
- качество управления и верховенства закона
- геополитическая ориентация
- культурная политика
Описание каждой из сфер предоставляется в следующем порядке: общая характеристика основных тенденций; описание основных событий, определивших оценку тренда; описание дополнительных событий; краткий прогноз на следующее полугодие. В начале мониторинга приводится краткое суммирование основных тенднеций в пяти областях. В конце мониторинга содержится справочный каталог основных событий, фактов и изменений, произошедших в первом полугодии 2012 года, по каждой из пяти рассматриваемых сфер.
- политическая демократизация / либерализация
- экономическая сфера
- качество управления и верховенства закона
- геополитическая ориентация
- культурная политика
Описание каждой из сфер предоставляется в следующем порядке: общая характеристика основных тенденций; описание основных событий, определивших оценку тренда; описание дополнительных событий; краткий прогноз на следующее полугодие. В начале мониторинга приводится краткое суммирование основных тенднеций в пяти областях. В конце мониторинга содержится справочный каталог основных событий, фактов и изменений, произошедших в первом полугодии 2013 года, по каждой из пяти рассматриваемых сфер.
- политическая демократизация / либерализация
- экономическая сфера
- качество управления и верховенства закона
- геополитическая ориентация
- культурная политика
Описание каждой из сфер предоставляется в следующем порядке: общая характеристика основных тенденций; описание основных событий, определивших оценку тренда; описание дополнительных событий; краткий прогноз на следующее полугодие. В начале мониторинга приводится краткое суммирование основных тенднеций в пяти областях. В конце мониторинга содержится справочный каталог основных событий, фактов и изменений, произошедших во втором полугодии 2013 года, по каждой из пяти рассматриваемых сфер.
Despite the fact the situation of civil society organizations in Belarus remains very difficult, one cannot say that it has worsened over the last years from the legal point of view. On the contrary, some positive developments have taken place lately in this regard. Most notably, article 193.1 of the Criminal Code criminalizing the activities of non-registered organizations was repealed in late 2018. Even more importantly, state authorities softened their control over civil society in recent years, which gave CSOs some more space even in the absence of meaningful sustainable legal liberalization. It has to be stressed, though, that the risk of a further deterioration in the situation cannot be excluded.
The change of the EU support paradigm in 2015 resulted in the situation when GONGOs are increasingly favored at the expense of independent NGOs. This turn sidelined independent CSOs in many sectors and undermined efforts to genuinely promote good governance and the rule of law instead of favoring window-dressing on behalf of state authorities and GONGOs. Increased efforts to raise money from local sources, including the public and businesses, are a well-marked trend when it comes to CSOs’ financial viability.
Whereas the Legal Environment sub index has the lowest rating among all in the CSO Sustainability Index for Belarus, Organizational Capacity is its strongest dimension. Although in recent years civil society actors are more often involved in various state consultative forums than was true before, their opinions are normally disregarded and their participation is often seen by state bodies as purely nominal. When it comes to public perception of CSOs, it is largely positive or neutral. However, surveys indicate that GONGOs enjoy an ever higher level of trust among Belarusians than independent CSOs.
углубленных интервью выделены факторы, влияющие на развитие добровольного медицинского страхования в Беларуси, как со стороны спроса (население и предприятия), так и со стороны предложения (страховые организации и организации здравоохранения). Проведенный в работе анализ позволил сформулировать ряд предложений, направленных на дальнейшее развитие добровольного медицинского страхования и расширение участия в нём населения.
В течение рассматриваемого периода белорусское правительство предприняло значительные шаги по упрощению условий ведения бизнеса. Истощение прежних
факторов экономического роста подтолкнуло его пересмотреть отношение к частному бизнесу и побуждает проводить либерализацию предпринимательской среды. В то же время во избежание негативных политических последствий власти сохраняют намерение максимально контролировать ситуацию и единолично устанавливать
правила игры. В условиях отсутствия полноценной экономической либерализации деятельность по упрощению условий ведения бизнеса носит противоречивый характер.
Кроме этого, положение малого и среднего бизнеса значительно осложнилось в связи с последствиями экономического кризиса 2011 г.
В сравнении с 2009 г. возросла степень признания предпринимателями заслуг государства, особенно в сфере трудоустройства, обеспечения бесплатного медицинского обслуживания, выплат стипендий, пенсий и пособий. Предприниматели также признают заслуги властей в либерализации деловой среды. При этом мнения относительно предоставляемой государством возможности зарабатывать остались примерно прежними. Уровень ожиданий предпринимателей от государства по большинству сфер остался прежним. Обращает на себя внимание увеличение ожиданий со стороны предпринимателей относительно предоставления государством стипендий и пособий, а также бесплатного медицинского обслуживания, что уравняло запросы предпринимателей по этим вопросам с уровнем запросов от населения в целом. При этом в 2009 г. спрос белорусского предпринимателя в этих сферах был значительно ниже, чем у среднестатистического жителя. Вероятно, предприниматели стремятся, с одной стороны, быть максимально независимыми от государства, а с другой - ценят и пользуются предоставляемыми государством социальными благами.