Giuseppe Speciale
Giuseppe Speciale (Enna, March 10, 1961). Classical High School, Laurea in Law at School of Law, University of Catania, Military Service as complement officer of the Carabinieri.
PhD in Legal History (1988-1991). Researcher (1991-1997), Associate Professor (1997-2003), Full Professor (since 2003) of Medieval and modern legal history at the School of Law of the University of Catania.
Member of the scientific boards of the PhD Course in Labor Law (until 2004), in General Private Law at School of Law, University of Catania (until 2006) and in theory and practice of social regulation in EU
Member of scientific board of Annali del Seminario Giuridico.
Research areas. Production and Traditions of manuscripts of the Justinian’s Code in the legal schools in the Middle Age. Accursian Apparatus as hypertext. Bankruptcy law in XVI-XVIII centuries. Asylum for fraudulent bankrupts. He initiated research on some aspects of the criminal partnership in the Middle Ages and modern times: the impact of the lawyers on mandatum and consilium to murder.
He also studied the Italian legal culture in the years from nineteenth to twentieth century with particular reference to the social legislation, the relationship between sociology, and the new social sciences and law.
More recently he also addressed the enforcement of the 1938 anti-Semitic legislation within Italian Courts.
He contributed in the project Yperliberextra, aiming to the implementation of the search engine on Liber Extras Gregory IX (www.lex.unict.it/liber).
He designed and implemented the website www.lex.unict.it/antologiagiuridica for the archiving and searching of the entire Italian legal magazine Antologia Giuridica (1886-1904) collection. He also created the website www.lex.unict.it/radies for the antisemitic italian legislation and italian jurisprudence about it
PhD in Legal History (1988-1991). Researcher (1991-1997), Associate Professor (1997-2003), Full Professor (since 2003) of Medieval and modern legal history at the School of Law of the University of Catania.
Member of the scientific boards of the PhD Course in Labor Law (until 2004), in General Private Law at School of Law, University of Catania (until 2006) and in theory and practice of social regulation in EU
Member of scientific board of Annali del Seminario Giuridico.
Research areas. Production and Traditions of manuscripts of the Justinian’s Code in the legal schools in the Middle Age. Accursian Apparatus as hypertext. Bankruptcy law in XVI-XVIII centuries. Asylum for fraudulent bankrupts. He initiated research on some aspects of the criminal partnership in the Middle Ages and modern times: the impact of the lawyers on mandatum and consilium to murder.
He also studied the Italian legal culture in the years from nineteenth to twentieth century with particular reference to the social legislation, the relationship between sociology, and the new social sciences and law.
More recently he also addressed the enforcement of the 1938 anti-Semitic legislation within Italian Courts.
He contributed in the project Yperliberextra, aiming to the implementation of the search engine on Liber Extras Gregory IX (www.lex.unict.it/liber).
He designed and implemented the website www.lex.unict.it/antologiagiuridica for the archiving and searching of the entire Italian legal magazine Antologia Giuridica (1886-1904) collection. He also created the website www.lex.unict.it/radies for the antisemitic italian legislation and italian jurisprudence about it
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Fulvio TRONCONE -
INTERVENTI
Ernesto LUPO
Gianfranco CIANI
Paola SEVERINO
Michele VIETTI
Riccardo PACIFICI
Giuseppe SPECIALE
Guido RAIMONDI
Marta CARTABIA
Books by Giuseppe Speciale
contraddizioni nell’individuazione del target – 2. La “motivata” esclusione dal
target: ancora ambiguità – 3. La “arbitraria” esclusione dal target: il potere graziale – 4. I discriminati in tribunale – 5. Per concludere.
Singoli individui della minoranza target che hanno ben meritato
nei confronti dello stato e del fascismo (ebrei discriminati, art. 14 r.d.
1728/1938) sono in parte esentati dalle limitazioni prescritte per il target
e, pur continuando a farne parte, infatti non perdono lo status di italiano
di origine ebraica, assumono lo status di “ebreo discriminato”.
Singoli individui della minoranza target vengono “estratti” ed “esclusi”
dal target, perdendo, eventualmente anche in difformità delle risultanze
degli atti dello stato civile, lo status di italiano di origine ebraica (l.
1024/1939).
La persecuzione del target avviene, ipocritamente, nel rispetto della
legalità formale e, per gli aspetti che qui si trattano, si incentra sull’art.
1 del c.c., sull’art. 26 del r.d. 1728/1938 e sulla l. 1024/1939. Il regime
istituisce giurisdizioni speciali controllate o direttamente affidate al potere
esecutivo (art. 26 del r.d. 1728/1938: Ministro Interno e Direzione
generale demografia e razza; l. 1024/1939: Ministro Interno e Tribunale
della Razza).
Resta comunque un dato di fatto su cui riflettere. Riflettere, non
giudicare. Qualunque sia stata la ragione che ha indotto l’Italia monarcofascista all’adozione della legislazione razziale, qualunque sia stata la ratio
delle norme che tutelano la razza italiana, è importante innanzitutto
capire quale reazione ha suscitato la legislazione razziale nella comunità
nazionale. La reazione della comunità nazionale può essere misurata,
semplicisticamente ed esemplificativamente, con una scala ideale i cui
gradi corrispondano al dissenso, all’acquiescenza, all’adesione.
Il “Comitato nazionale per il Centenario della morte di Giuseppe
Di Vagno” è stato istituito con decreto del Ministro della Cultura
Dario Franceschini n. 179 del 6.5.2021 (Legge 1° dicembre 1997, n.
420 e Circ. n. 6 del 25/02/2021).
È presieduto dal Prof. Avv. Franco Gallo, Presidente emerito della
Corte Costituzionale, e ne sono componenti: Angela Borrelli, Antonio
De Caro, Michele Emiliano, Graziana Loiotine, Giuseppe Lovascio,
Gianvito Mastroleo, Daniela Mazzucca; Segretario e Tesoriere Filippo
Giannuzzi; Antonio Tarasco, Revisore.
La Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)”, con personalità
giuridica riconosciuta del Ministero dell’Interno e nella Tabella
triennale del MiC, con la sua Community Library e Archivio storico ha
sede a Conversano (Bari), Monastero San Benedetto.
Dal luglio 2022 ne è Presidente la Dott.ssa Daniela Mazzucca.
tracce, grazie ad atti parlamentari e giudiziari, a cronache mondane, a rapporti della polizia politica fascista, a lettere d’affari, a
biglietti che svelano legami amorosi, ad articoli di giornali, a saggi
scientifici, ci si imbatte in Rudinì, Luzzatti, Stringher, D’Annunzio,
Albertini, Nitti, Bergamini, Bucarelli, Mussolini (e tanti altri ancora), si ripercorrono i fertilissimi, e a volte sconclusionati, anni
del positivismo italiano di fine Ottocento e si rivivono il variegato
e confuso ambiente dannunziano, alcune vicende del giornalismo e dei suoi intrecci con la politica e con il capitale nell’Italia
prefascista, gli ultimi sussulti del parlamento dell’età liberale, il
controllo capillare della polizia politica fascista, gli anni della
transizione in cui un personaggio come Fiamingo è contemporaneamente considerato vicino al fascismo e antifascista, collaborazionista e avversario dei nazisti occupanti. E, ancora, l’insofferenza di un giovane brillante per la provincia siciliana, avvertita
come troppo stretta, la curiosità e l’apertura verso il mondo, la
passione per l’arte e i cavalli, il cinismo e la spregiudicatezza negli
affari, il dolore per la morte della moglie, il complicato rapporto
con la figlia e la tenerezza per una delle donne più affascinanti
dell’Italia del Novecento.
Papers by Giuseppe Speciale
Fulvio TRONCONE -
INTERVENTI
Ernesto LUPO
Gianfranco CIANI
Paola SEVERINO
Michele VIETTI
Riccardo PACIFICI
Giuseppe SPECIALE
Guido RAIMONDI
Marta CARTABIA
contraddizioni nell’individuazione del target – 2. La “motivata” esclusione dal
target: ancora ambiguità – 3. La “arbitraria” esclusione dal target: il potere graziale – 4. I discriminati in tribunale – 5. Per concludere.
Singoli individui della minoranza target che hanno ben meritato
nei confronti dello stato e del fascismo (ebrei discriminati, art. 14 r.d.
1728/1938) sono in parte esentati dalle limitazioni prescritte per il target
e, pur continuando a farne parte, infatti non perdono lo status di italiano
di origine ebraica, assumono lo status di “ebreo discriminato”.
Singoli individui della minoranza target vengono “estratti” ed “esclusi”
dal target, perdendo, eventualmente anche in difformità delle risultanze
degli atti dello stato civile, lo status di italiano di origine ebraica (l.
1024/1939).
La persecuzione del target avviene, ipocritamente, nel rispetto della
legalità formale e, per gli aspetti che qui si trattano, si incentra sull’art.
1 del c.c., sull’art. 26 del r.d. 1728/1938 e sulla l. 1024/1939. Il regime
istituisce giurisdizioni speciali controllate o direttamente affidate al potere
esecutivo (art. 26 del r.d. 1728/1938: Ministro Interno e Direzione
generale demografia e razza; l. 1024/1939: Ministro Interno e Tribunale
della Razza).
Resta comunque un dato di fatto su cui riflettere. Riflettere, non
giudicare. Qualunque sia stata la ragione che ha indotto l’Italia monarcofascista all’adozione della legislazione razziale, qualunque sia stata la ratio
delle norme che tutelano la razza italiana, è importante innanzitutto
capire quale reazione ha suscitato la legislazione razziale nella comunità
nazionale. La reazione della comunità nazionale può essere misurata,
semplicisticamente ed esemplificativamente, con una scala ideale i cui
gradi corrispondano al dissenso, all’acquiescenza, all’adesione.
Il “Comitato nazionale per il Centenario della morte di Giuseppe
Di Vagno” è stato istituito con decreto del Ministro della Cultura
Dario Franceschini n. 179 del 6.5.2021 (Legge 1° dicembre 1997, n.
420 e Circ. n. 6 del 25/02/2021).
È presieduto dal Prof. Avv. Franco Gallo, Presidente emerito della
Corte Costituzionale, e ne sono componenti: Angela Borrelli, Antonio
De Caro, Michele Emiliano, Graziana Loiotine, Giuseppe Lovascio,
Gianvito Mastroleo, Daniela Mazzucca; Segretario e Tesoriere Filippo
Giannuzzi; Antonio Tarasco, Revisore.
La Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)”, con personalità
giuridica riconosciuta del Ministero dell’Interno e nella Tabella
triennale del MiC, con la sua Community Library e Archivio storico ha
sede a Conversano (Bari), Monastero San Benedetto.
Dal luglio 2022 ne è Presidente la Dott.ssa Daniela Mazzucca.
tracce, grazie ad atti parlamentari e giudiziari, a cronache mondane, a rapporti della polizia politica fascista, a lettere d’affari, a
biglietti che svelano legami amorosi, ad articoli di giornali, a saggi
scientifici, ci si imbatte in Rudinì, Luzzatti, Stringher, D’Annunzio,
Albertini, Nitti, Bergamini, Bucarelli, Mussolini (e tanti altri ancora), si ripercorrono i fertilissimi, e a volte sconclusionati, anni
del positivismo italiano di fine Ottocento e si rivivono il variegato
e confuso ambiente dannunziano, alcune vicende del giornalismo e dei suoi intrecci con la politica e con il capitale nell’Italia
prefascista, gli ultimi sussulti del parlamento dell’età liberale, il
controllo capillare della polizia politica fascista, gli anni della
transizione in cui un personaggio come Fiamingo è contemporaneamente considerato vicino al fascismo e antifascista, collaborazionista e avversario dei nazisti occupanti. E, ancora, l’insofferenza di un giovane brillante per la provincia siciliana, avvertita
come troppo stretta, la curiosità e l’apertura verso il mondo, la
passione per l’arte e i cavalli, il cinismo e la spregiudicatezza negli
affari, il dolore per la morte della moglie, il complicato rapporto
con la figlia e la tenerezza per una delle donne più affascinanti
dell’Italia del Novecento.
Justice is the field in which the legitimacy of the national state and fascist violence found different ways to combine repression and consensus-making.
Justice is the field in which the legitimacy of the national state and fascist violence found different ways to combine repression and consensus-making.
2. Moving forward: individual and collective memory, oblivion, forgiveness.