Papers by Hernán Scandizzo
Revista de História, Dec 21, 2017
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Patagonia Rebelde. 100 años, 2021
El artículo profundiza en el proceso de organización obrera anarquista en el Alto Valle de Río Ne... more El artículo profundiza en el proceso de organización obrera anarquista en el Alto Valle de Río Negro en los primeros años de la década de 1920, en tiempos de la Patagonia Rebelde.
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Revista de História, 2017
In 1917 the flame of the soviets revolution which put an end to the empire of tsars in Russia spr... more In 1917 the flame of the soviets revolution which put an end to the empire of tsars in Russia spread around the world and ignited the proletariat. Argentina was shaken by that insurrectional spirit, which seized the streets of Buenos Aires during the Tragic Week (1919), the Pampa region with the braceros (manual harvesters) strikes (1918-1922), the fields of Santa Cruz with farmhands paralyzing the territory (1920- 1921), the quebracho forests of Santa Fe and Chaco with the uprisings of axmen and tannin workers (1919-1920). The confrontation was the emerging factor of the political climate of the time, which was also expressed in the rise of working class organizing and its expansion beyond the main centers of economic activity. In that context, the Federacion Obrera Regional Argentina (Communist or V Congress), led by anarchists, planned to develop its organizing in northern Patagonia. This article looks into the emergence of resistance societies in the localities of Allen, Cipol...
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El desarrollo capitalista, sustentado en el petróleo, incrementó considerablemente el metabolismo... more El desarrollo capitalista, sustentado en el petróleo, incrementó considerablemente el metabolismo social, acelerando los flujos de materia y multiplicando el consumo energético per cápita, lo que se tradujo en un aumento exponencial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto provocó una profunda transformación de la biósfera, que ha alterado la constitución y el funcionamiento de los ecosistemas (Equihua Zamora et al., 2016), caracterizada como una crisis climática planetaria. El petróleo, como fuente energética barata y de una capacidad extraordinaria, facilitó el proceso de acumulación capitalista (producción, distribución y consumo), dio lugar al desarrollo de la sociedad de consumo y sustentó la inimaginable capacidad militar que amenaza con destruir nuestro planeta (Bronstein, s. f.). Sus derivados son parte de la vida cotidiana de la mayor parte de la población mundial; sus residuos envenenan los ríos, mares y suelos, así como a la población. Incluso la agricultura se tornó altamente dependiente de insumos provenientes de los hidrocarburos. En menos de dos siglos se transformaron el planeta y la sociedad.
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Relaciones Internacionales, 2009
Las empresas transnacionales han realizado en los ultimos anos grandes esfuerzos en crear una ima... more Las empresas transnacionales han realizado en los ultimos anos grandes esfuerzos en crear una imagen de interes por el bienestar comunitario y preocupacion por los impactos ambientales generados, asi como por su saneamiento. Estas iniciativas en respuesta a los cuestionamientos de las comunidades locales y movimientos sociales - o anticipandose a ellosresponden a la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) que comunmente se las denomina campanas de “lavado verde” cuando entran a escena con un discurso ambientalista.
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La minería de oro fue una de las principales actividades económicas del norte neuquino hacia fine... more La minería de oro fue una de las principales actividades económicas del norte neuquino hacia fines del siglo XIX; era concebida por la naciente dirigencia local como el motor para el desarrollo del territorio y su pronta transformación en una nueva y pujante provincia. Según un reporte oficial fechado en 1899, unas quinientas personas probaban suerte en lavaderos de la California austral, la mayoría provenía de Chile. En ese contexto habría sido declarada la primera huelga de la Patagonia argentina, aunque ese episodio se lo recuerda diluido en otros relatos.
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Extractivismo: nuevos contextos de dominación y resistencias, 2014
En los primeros años de la década del ’90 se inició un proceso simultáneo de privatización y fede... more En los primeros años de la década del ’90 se inició un proceso simultáneo de privatización y federalización de los hidrocarburos, la empresa estatal YPF fue convertida en una sociedad anónima y sus acciones –en principio en poder de la Nación y las provincias productoras- fueron vendidas hasta ser controlada exclusivamente por la compañía española Repsol, aunque el Estado mantuvo el derecho a participar de las decisiones del consejo directivo y el poder de veto mediante la acción de oro; en tanto el dominio del gas y el petróleo pasó de la Nación a las provincias. En ese marco de transformaciones, donde los hidrocarburos dejaron de estar sujetos a las necesidades del país para convertirse en un commodity, surgieron conflictos territoriales en comunidades indígenas, que a nivel nacional protagonizaban un proceso de emergencia política. La intensificación de la actividad y la ampliación de su frontera extractiva, avalada por una política estatal de dejar hacer, se montó sobre la base del desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios, la judicialización y criminalización de las demandas, y el discrecional cumplimiento de normas ambientales. El territorio se transformó entonces en un desierto libre de obstáculos para el desembarco y desarrollo de los proyectos corporativos.
Veinte años después, en un marco de caída de los niveles de extracción de gas y petróleo, secuela del saqueo, y del incremento de las importaciones de combustibles fósiles –para atender la demanda interna-, en Argentina se empezó a hablar del gran potencial de hidrocarburos de yacimientos no convencionales como alternativa para superar el desabastecimiento de combustibles fósiles, siendo YPF la principal protagonista a partir de sus anuncios en torno a la formación Vaca Muerta (formación de esquistos o lutitas). Sin embargo, más allá del triunfalismo, la falta de inversiones de esta empresa para revertir la caída de la producción y el crecimiento de las importaciones –que en 2011 llevaron a que el saldo de la balanza comercial energética fuera negativo- desembocaron en la ruptura de la alianza estratégica con Repsol, mantenida desde el segundo gobierno de Carlos Menem (1995 - 1999) a la de Cristina Fernández de Kirchner. En la primera mitad de 2012, a través de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el 51% de las acciones de YPF fueron expropiadas y la empresa se transformó en el mascarón de proa de la política petrolera (energética) del país.
YPF es ahora la principal impulsora de la explotación de los yacimientos no convencionales, haciendo caso omiso a los alertas por los impactos ambientales asociados a la técnica de extracción –fractura hidráulica o fracking- y el costo socioeconómico y cultural de la ampliación de la frontera extractiva –que avanza sobre territorios indígenas y tierras dedicadas a la producción de alimentos. También es la principal lobbista del sector para satisfacer las demandas las corporaciones. A diferencia de los años duros del neoliberalismo, donde el Estado dejaba hacer y participaba de una ínfima porción de los beneficios –a través del cobro de regalías-, en el contexto abierto con la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, éste recuperó protagonismo y amplió su participación en el negocio aunque sigue considerando un commodity al gas y al petróleo.
En el nuevo escenario las resistencias al extractivismo no se han aplacado, por el contrario, se manifiestan en la movilización de pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales y políticas y de asambleas socio-ambientales –nacidas muchas de la oposición al agro-negocio, la mega-minería o la instalación de fábricas para la producción de pasta de celulosa. En algunos casos se produce una confluencia de los diferentes sectores, en otros, prima la desconfianza; pero de una manera u otra, las luchas contra los no convencionales son una realidad y enfrentan el desafío de construir propuestas para conquistar la Soberanía Energética, ya que el problema no es ni el gas ni el petróleo sino la voracidad del sistema capitalista.
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Negocios Insaciables: Estados, Transnacionales, Derechos Humanos y Agua, 2015
Argentina es un país ilustrativo de cómo las políticas de liberalización y privatización del sect... more Argentina es un país ilustrativo de cómo las políticas de liberalización y privatización del sector hidrocarburífero han facilitado el agotamiento de reservas, la contaminación de recursos hídricos con nefastas consecuencias para la salud ambiental de la población, y la impunidad ambiental corporativa. Un buen ejemplo de ello tiene como protagonista a Repsol en la provincia de Neuquén.
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Relaciones Internacionales, 2009
Las empresas transnacionales han realizado en los últimos años grandes esfuerzos en crear una ima... more Las empresas transnacionales han realizado en los últimos años grandes esfuerzos en crear una imagen de interés por el bienestar comunitario y preocupación por los impactos ambientales generados, así como por su saneamiento. Estas iniciativas en respuesta a los cuestionamientos de las comunidades locales y movimientos sociales - o anticipándose a ellosresponden a la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) que comúnmente se las denomina campañas de “lavado verde” cuando entran a escena con un discurso ambientalista.
Los nuevos enfoques de imagen corporativa sugieren que para que una empresa transnacional cumpla con éxito su objetivo de ser socialmente responsable debe cambiar de paradigma. Esto supone, entre otros, pasar de un enfoque shareholder, donde la única prioridad es reportar el máximo beneficio posible a los accionistas como propietarios de la empresa, a un enfoque multistakeholder que abre procesos de diálogo social con sus grupos de interés con el fin de recoger sus preocupaciones y tenerlas en cuenta a la hora de definir estrategias y políticas.
Los grupos de interés están conformados por accionistas, clientes, trabajadores, proveedores, gobiernos y comunidades locales que ponen sobre la mesa sus preocupaciones: creación de valor de sus respectivos productos, lucha contra el cambio climático, seguridad de los empleados, gestión ética y transparente, diálogo y cooperación con la comunidad, desarrollo profesional de los empleados, derecho a la sindicalización, disminución de los impactos ambientales, defensa de los territorios indígenas, protección de la biodiversidad, mejores productos, mejor atención, seguridad en el suministro, etc. Estas preocupaciones son consideradas por la empresa que adaptará su visión y sus estrategias con el objetivo de afrontar los retos planteados de la mejor manera posible.
Estos grupos de interés pueden dar seguimiento al cumplimiento de estos compromisos a partir de la ‘Memoria social y ambiental’ que, de forma voluntaria, hará cada año la empresa y será revisada por una auditora o consultora de prestigio que la certifica; esto es, confiere validez a las afirmaciones que fundamentan el informe. A partir de la información volcada en las memorias, inversores y consumidores pueden decidir soberanamente qué productos consumir y dónde colocar sus ahorros. Éste es uno de los marcos teórico-prácticos en los que se fundamenta la RSC según empresas y gobiernos. En la práctica, el carácter de estos informes, voluntarios y redactados por la misma empresa, además de respaldados por entidades consultoras pagadas por la compañía, carecen de credibilidad científica y se inscriben, aunque intentan aparentar lo contrario, en el campo de la publicidad como se intenta demostrar a continuación.
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Petrobras: ¿integración o explotación?, 2005
Indagar sobre la actividad de Petrobras en Argentina no sólo es sumergirse en la maraña de ductos... more Indagar sobre la actividad de Petrobras en Argentina no sólo es sumergirse en la maraña de ductos propios de la explotación de hidrocarburos, sino que es adentrarse en una compleja red de relaciones comerciales y actividades donde no siempre el logo con colores de la bandera brasileña delata la presencia de la compañía. La empresa no sólo se dedica a la exploración, explotación, refinamiento y comercialización de hidrocarburos, sino también a la exploración, explotación, fraccionamiento, transporte y comercialización de gas; a la generación, transporte y suministro de electricidad; a la actividad química/petroquímica - producción de polipropilenos, estirenos, poliestirenos, elastómeros, monómeros de vinilo y fertilizantes - y participa además en fondos de inversión.
El objetivo de este trabajo no es desenredar esa maraña de relaciones y negocios - con sus derivaciones económicas, socioambientales, culturales y políticas, sino que hace las veces de “vuelo de reconocimiento” para descubrir la presencia de Petrobras en Argentina. Por eso se presentan sólo algunos de los escenarios en los que ella interviene y a los actores de algunos de los conflictos que sus operaciones generan. Justamente por ser un primer acercamiento, este artículo es más de carácter descriptivo que valorativo: las afirmaciones que se deslizan hacen más a la coyuntura argentina y al accionar de las corporaciones en general que a la actividad específica de la compañía.
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Identidades, 2018
Nos proponemos un acercamiento a la problemática relación producción de hidrocarburos / ambiente,... more Nos proponemos un acercamiento a la problemática relación producción de hidrocarburos / ambiente, partiendo de la necesidad de elaboraciones colectivas para intervenir en las definiciones de la política energética. Decimos que es una relación problemática por los impactos socio-ambientales resultantes de la actividad-degradación y contaminación del suelo, agua y aire y sus derivaciones en la salud de humanos y no humanos, etc.-, pero también por los abordajes que se hacen de esta relación desde diferentes instancias gubernamentales y de la sociedad civil. A partir del racconto de momentos de las últimas tres décadas en que se puso en tensión la problemática relación hidrocarburos-ambiente nos detenemos en las sensibilidades colectivas que se manifiestan en torno a los impactos de esta actividad; las demandas de organizaciones políticas, indígenas y sindicales, y también en los usos de lo ambiental en la relación estados-empresas.
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Ecología Política, 2017
El desarrollo capitalista, sustentado en el petróleo, incrementó considerablemente el metabolismo... more El desarrollo capitalista, sustentado en el petróleo, incrementó considerablemente el metabolismo social, acelerando los flujos de materia y multiplicando el consumo energético per cápita, lo que se tradujo en un aumento exponencial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto provocó una profunda transformación de la biósfera, que ha alterado la constitución y el funcionamiento de los ecosistemas (Equihua Zamora et al., 2016), caracterizada como una crisis climática planetaria.
El petróleo, como fuente energética barata y de una capacidad extraordinaria, facilitó el proceso de acumulación capitalista (producción, distribución y consumo), dio lugar al desarrollo de la sociedad de consumo y sustentó la inimaginable capacidad militar que amenaza con destruir nuestro planeta (Bronstein, s. f.). Sus derivados son parte de la vida cotidiana de la mayor parte de la población mundial; sus residuos envenenan los ríos, mares y suelos, así como a la población. Incluso la agricultura se tornó altamente dependiente de insumos provenientes de los hidrocarburos. En menos de dos siglos se transformaron el planeta y la sociedad.
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Revista Todo es Historia, 1999
Cuando sólo faltaban diez días para que entregase el poder, el general Uriburu ordenó la mayor de... more Cuando sólo faltaban diez días para que entregase el poder, el general Uriburu ordenó la mayor deportación que realizara durante su gobierno. Valiéndose de la Ley 4144 expulsó del país 150 personas. La crisis generada por este acto represivo obligó al mandatario entrante, Agustín P. Justo, a decretar el retorno de 33 de ellos. Benito Sak (87) es el único sobreviviente de ‘los retornados’. A partir de sus vivencias y de los testimonios periodísticos de la época, reconstruimos este olvidado suceso. La vida en la cárcel de Villa Devoto, el papel jugado por la CGT, el enfrentamiento entre comunistas y anarquistas, y, por supuesto, la deportación.
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Revista de Historia, 2017
En 1917 la llama de la revolución de los soviet, que en Rusia había terminado con el imperio de l... more En 1917 la llama de la revolución de los soviet, que en Rusia había terminado con el imperio de los zares, recorrió el mundo e iluminó al proletariado. Argentina fue sacudida por el espíritu insurrecional, que tomó las calles porteñas durante la Semana Trágica (1919), la pampa bonaerense con las huelgas de braceros (1918-1922), los campos de Santa Cruz con los peones rurales paralizando el territorio (1920-1921), los quebrachales de Santa Fe y Chaco con los levantamientos de hacheros y trabajadores del tanino (1919-1920). La confrontación era el emergente de un clima de época
que se expresaba también en el alza de la organización obrera y en su expansión más allá de los principales centros de actividad económica. En ese contexto, la Federación Obrera Regional Argentina (Comunista o del V Congreso), orientada por anarquistas, proyectó desarrollar su organización en el norte de la Patagonia. En este artículo indagamos el surgimiento de sociedades de resistencia en las localidades rionegrinas de Allen, Cipolletti y Gral. Roca y el frustrado intento de extender su influencia a Neuquén. También nos detenemos en conflictos obreros registrados por esos años en los yacimientos petrolíferos de Challacó y Plaza Huincul y en las obras del dique Contralmirante Cordero.
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En los primeros meses de 1931 un grupo de militantes libertarios fue detenido en Río Negro acusad... more En los primeros meses de 1931 un grupo de militantes libertarios fue detenido en Río Negro acusado de participar de acciones contra la dictadura encabezada por el Gral. José F. Uriburu. Al recuperar la libertad, y durante más de 40 años, la policía rionegrina y el Ejército realizaron tareas de inteligencia sobre ellos. A través de las fichas iniciadas por la Comisaría de Investigaciones no sólo se puede reconstruir el derrotero de quienes difundieron el ideario anarquista e impulsaron la organización de los trabajadores del territorio en las primeras décadas del siglo XX sino también del estado de sospecha permanente y la discreta vigilancia que se ejerció sobre ellos.
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A lo largo de 1921 las autoridades policiales negaron una y otra vez los permisos de reunión tram... more A lo largo de 1921 las autoridades policiales negaron una y otra vez los permisos de reunión tramitados por la sociedad de Oficios Varios, adherida a la Federación Obrera Regional Argentina – Comunista (FORA), y culminaron el año con una feroz caza de trabajadores anarquistas.
La reacción sobre los peligrosos centros obreros en el Alto Valle se desataba al poco tiempo de su creación. Las sociedades de Oficios Varios de Allen, General Roca y Cipolletti fueron fundadas en 1920 e inicialmente realizaron una intensa labor propagandística tanto en esas localidades como en los cercanos pueblos de Cinco Saltos, Ing. Huergo, Chimpay y Chelforó, y otros más distantes, como Anzoátegui, en el Territorio Nacional de Pampa Central. La primera mitad de esa década el Alto Valle fue epicentro de un sismo libertario que intentó alterar el orden político y social vigente, “sembrando la roja simiente de la Revolución en la espera del momento de la gran insurgencia”. Sin embargo tuvieron corta vida, hacia mediados de 1924 sólo se mantenía en pie el centro obrero de Roca, que con escasas fuerzas prolongó su existencia hasta el final de esa década.
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Entre 1920 y 1930 el Alto Valle del Río Negro, en la Patagonia Norte, fue epicentro de un sismo l... more Entre 1920 y 1930 el Alto Valle del Río Negro, en la Patagonia Norte, fue epicentro de un sismo libertario que intentó reducir a escombros el orden político y social vigente, “sembrando la roja simiente de la Revolución en la espera del momento de la gran insurgencia”. A lo largo de ese decenio en General Roca, Allen y Cipolletti se fundaron sociedades obreras, bibliotecas y otras agrupaciones que realizaron una intensa labor propagandística tanto en esas localidades como en pueblos cercanos -Cinco Saltos, Ingeniero Huergo, Chimpay, Chelforó y Villa Regina- y otros más distantes -como Anzoátegui, en el Territorio Nacional de Pampa Central. Promovieron la organización, llamaron a la huelga, al boicot y a vivir de acuerdo a los principios de la nueva sociedad que estaban construyendo, donde el trabajo sería libre de explotación y no habría autoridad. Hicieron de las conferencias, el teatro de aficionados y el cine herramientas dilectas para forjar una cultura proletaria emancipadora.
Los hombres y mujeres que dieron vida a aquellas organizaciones resistieron –a veces armas en mano- hostigamientos policiales y de grupos nacionalistas, fueron perseguidos, sufrieron la tortura y la cárcel. En esos diez años el anarquismo organizado logró su máxima presencia durante el siglo veinte en esa región. A partir de estos Apuntes intentamos un acercamiento a ese universo ácrata valletano, conocer sus logros, sus derrotas, los obstáculos que encontraron. Es sólo un primer paso para la recuperación de una memoria de lucha que parecía condenada al olvido.
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Books by Hernán Scandizzo
Terrapalabra, 2023
En mil novecientos veintiuno se cerró un ciclo de alza en las luchas obreras en Argentina, se cla... more En mil novecientos veintiuno se cerró un ciclo de alza en las luchas obreras en Argentina, se clausuró el trienio rojo iniciado en mil novecientos diecinueve. Durante esos años, por separado o en forma combinada, las fuerzas de seguridad, el ejército y grupos paraestatales como la Liga
Patriótica Argentina funcionaron como el brazo armado de la ofensiva patronal. A lo largo de mil novecientos veintiuno, las conquistas obreras obtenidas fueron sistemáticamente desconocidas y dieron lugar a nuevos conflictos, en los que se impuso el plomo. (Quizá por azar la violencia reaccionaria no enlutó Allen.) Pero eso se supo después, no al comenzar el
año, que el quincenario anarquista Ideas, de La Plata, saludó con entusiasmo: “1° de enero de 1921 ¡Salud y Dinamita!”.
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En los últimos 150 años la población mundial se multiplicó por cinco, mientras que, gracias al us... more En los últimos 150 años la población mundial se multiplicó por cinco, mientras que, gracias al uso de combustibles fósiles, el consumo de energía se multiplicó casi por 50. Para mantener el standard mínimo de consumo que se ha instalado, el desarrollo de la sociedad moderna se sostiene en un modelo de uso intensivo de energía.
A pesar del contexto global de emergencia y agotamiento de fuentes y sumideros, la imagen de progreso sigue anudada a la idea de un consumo creciente de energía. En ese sentido, en nuestro país una fuerte campaña de distintas dimensiones, instalada principalmente través de los medios, propone la idea de Vaca Muerta como la salvación nacional en tanto futuro, progreso y...¿felicidad?
En Argentina, la agenda energética gira en torno a la pérdida del autoabastecimiento, los impactos sobre la balanza de pagos, la recuperación de YPF y los subsidios, sin embargo, estas temáticas ocultan otra agenda más compleja.
Los autores de esta publicación asumen que la energía no es solo un concepto físico, sino que también reúne aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Además, tiene una relación intrínseca con derechos adquiridos que se ven afectados y violentados por el modelo de extracción hidrocarburífera. A través de casos concretos se pone en evidencia que un sistema de producción de energía es un sistema de poder. ¿Energía para qué? ¿Para subsidiar un tipo de sociedad como la actual o como una herramienta para vivir mejor?
El aporte de este libro es sustancial no solo por el profundo análisis que expone del fenómeno Vaca Muerta, sino por hacerlo mientras este proceso transcurre, alertando sobre sus consecuencias, aspirando a ahorrar dolores a nuestros pueblos y esbozando alternativas.
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Papers by Hernán Scandizzo
Veinte años después, en un marco de caída de los niveles de extracción de gas y petróleo, secuela del saqueo, y del incremento de las importaciones de combustibles fósiles –para atender la demanda interna-, en Argentina se empezó a hablar del gran potencial de hidrocarburos de yacimientos no convencionales como alternativa para superar el desabastecimiento de combustibles fósiles, siendo YPF la principal protagonista a partir de sus anuncios en torno a la formación Vaca Muerta (formación de esquistos o lutitas). Sin embargo, más allá del triunfalismo, la falta de inversiones de esta empresa para revertir la caída de la producción y el crecimiento de las importaciones –que en 2011 llevaron a que el saldo de la balanza comercial energética fuera negativo- desembocaron en la ruptura de la alianza estratégica con Repsol, mantenida desde el segundo gobierno de Carlos Menem (1995 - 1999) a la de Cristina Fernández de Kirchner. En la primera mitad de 2012, a través de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el 51% de las acciones de YPF fueron expropiadas y la empresa se transformó en el mascarón de proa de la política petrolera (energética) del país.
YPF es ahora la principal impulsora de la explotación de los yacimientos no convencionales, haciendo caso omiso a los alertas por los impactos ambientales asociados a la técnica de extracción –fractura hidráulica o fracking- y el costo socioeconómico y cultural de la ampliación de la frontera extractiva –que avanza sobre territorios indígenas y tierras dedicadas a la producción de alimentos. También es la principal lobbista del sector para satisfacer las demandas las corporaciones. A diferencia de los años duros del neoliberalismo, donde el Estado dejaba hacer y participaba de una ínfima porción de los beneficios –a través del cobro de regalías-, en el contexto abierto con la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, éste recuperó protagonismo y amplió su participación en el negocio aunque sigue considerando un commodity al gas y al petróleo.
En el nuevo escenario las resistencias al extractivismo no se han aplacado, por el contrario, se manifiestan en la movilización de pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales y políticas y de asambleas socio-ambientales –nacidas muchas de la oposición al agro-negocio, la mega-minería o la instalación de fábricas para la producción de pasta de celulosa. En algunos casos se produce una confluencia de los diferentes sectores, en otros, prima la desconfianza; pero de una manera u otra, las luchas contra los no convencionales son una realidad y enfrentan el desafío de construir propuestas para conquistar la Soberanía Energética, ya que el problema no es ni el gas ni el petróleo sino la voracidad del sistema capitalista.
Los nuevos enfoques de imagen corporativa sugieren que para que una empresa transnacional cumpla con éxito su objetivo de ser socialmente responsable debe cambiar de paradigma. Esto supone, entre otros, pasar de un enfoque shareholder, donde la única prioridad es reportar el máximo beneficio posible a los accionistas como propietarios de la empresa, a un enfoque multistakeholder que abre procesos de diálogo social con sus grupos de interés con el fin de recoger sus preocupaciones y tenerlas en cuenta a la hora de definir estrategias y políticas.
Los grupos de interés están conformados por accionistas, clientes, trabajadores, proveedores, gobiernos y comunidades locales que ponen sobre la mesa sus preocupaciones: creación de valor de sus respectivos productos, lucha contra el cambio climático, seguridad de los empleados, gestión ética y transparente, diálogo y cooperación con la comunidad, desarrollo profesional de los empleados, derecho a la sindicalización, disminución de los impactos ambientales, defensa de los territorios indígenas, protección de la biodiversidad, mejores productos, mejor atención, seguridad en el suministro, etc. Estas preocupaciones son consideradas por la empresa que adaptará su visión y sus estrategias con el objetivo de afrontar los retos planteados de la mejor manera posible.
Estos grupos de interés pueden dar seguimiento al cumplimiento de estos compromisos a partir de la ‘Memoria social y ambiental’ que, de forma voluntaria, hará cada año la empresa y será revisada por una auditora o consultora de prestigio que la certifica; esto es, confiere validez a las afirmaciones que fundamentan el informe. A partir de la información volcada en las memorias, inversores y consumidores pueden decidir soberanamente qué productos consumir y dónde colocar sus ahorros. Éste es uno de los marcos teórico-prácticos en los que se fundamenta la RSC según empresas y gobiernos. En la práctica, el carácter de estos informes, voluntarios y redactados por la misma empresa, además de respaldados por entidades consultoras pagadas por la compañía, carecen de credibilidad científica y se inscriben, aunque intentan aparentar lo contrario, en el campo de la publicidad como se intenta demostrar a continuación.
El objetivo de este trabajo no es desenredar esa maraña de relaciones y negocios - con sus derivaciones económicas, socioambientales, culturales y políticas, sino que hace las veces de “vuelo de reconocimiento” para descubrir la presencia de Petrobras en Argentina. Por eso se presentan sólo algunos de los escenarios en los que ella interviene y a los actores de algunos de los conflictos que sus operaciones generan. Justamente por ser un primer acercamiento, este artículo es más de carácter descriptivo que valorativo: las afirmaciones que se deslizan hacen más a la coyuntura argentina y al accionar de las corporaciones en general que a la actividad específica de la compañía.
El petróleo, como fuente energética barata y de una capacidad extraordinaria, facilitó el proceso de acumulación capitalista (producción, distribución y consumo), dio lugar al desarrollo de la sociedad de consumo y sustentó la inimaginable capacidad militar que amenaza con destruir nuestro planeta (Bronstein, s. f.). Sus derivados son parte de la vida cotidiana de la mayor parte de la población mundial; sus residuos envenenan los ríos, mares y suelos, así como a la población. Incluso la agricultura se tornó altamente dependiente de insumos provenientes de los hidrocarburos. En menos de dos siglos se transformaron el planeta y la sociedad.
que se expresaba también en el alza de la organización obrera y en su expansión más allá de los principales centros de actividad económica. En ese contexto, la Federación Obrera Regional Argentina (Comunista o del V Congreso), orientada por anarquistas, proyectó desarrollar su organización en el norte de la Patagonia. En este artículo indagamos el surgimiento de sociedades de resistencia en las localidades rionegrinas de Allen, Cipolletti y Gral. Roca y el frustrado intento de extender su influencia a Neuquén. También nos detenemos en conflictos obreros registrados por esos años en los yacimientos petrolíferos de Challacó y Plaza Huincul y en las obras del dique Contralmirante Cordero.
La reacción sobre los peligrosos centros obreros en el Alto Valle se desataba al poco tiempo de su creación. Las sociedades de Oficios Varios de Allen, General Roca y Cipolletti fueron fundadas en 1920 e inicialmente realizaron una intensa labor propagandística tanto en esas localidades como en los cercanos pueblos de Cinco Saltos, Ing. Huergo, Chimpay y Chelforó, y otros más distantes, como Anzoátegui, en el Territorio Nacional de Pampa Central. La primera mitad de esa década el Alto Valle fue epicentro de un sismo libertario que intentó alterar el orden político y social vigente, “sembrando la roja simiente de la Revolución en la espera del momento de la gran insurgencia”. Sin embargo tuvieron corta vida, hacia mediados de 1924 sólo se mantenía en pie el centro obrero de Roca, que con escasas fuerzas prolongó su existencia hasta el final de esa década.
Los hombres y mujeres que dieron vida a aquellas organizaciones resistieron –a veces armas en mano- hostigamientos policiales y de grupos nacionalistas, fueron perseguidos, sufrieron la tortura y la cárcel. En esos diez años el anarquismo organizado logró su máxima presencia durante el siglo veinte en esa región. A partir de estos Apuntes intentamos un acercamiento a ese universo ácrata valletano, conocer sus logros, sus derrotas, los obstáculos que encontraron. Es sólo un primer paso para la recuperación de una memoria de lucha que parecía condenada al olvido.
Books by Hernán Scandizzo
Patriótica Argentina funcionaron como el brazo armado de la ofensiva patronal. A lo largo de mil novecientos veintiuno, las conquistas obreras obtenidas fueron sistemáticamente desconocidas y dieron lugar a nuevos conflictos, en los que se impuso el plomo. (Quizá por azar la violencia reaccionaria no enlutó Allen.) Pero eso se supo después, no al comenzar el
año, que el quincenario anarquista Ideas, de La Plata, saludó con entusiasmo: “1° de enero de 1921 ¡Salud y Dinamita!”.
A pesar del contexto global de emergencia y agotamiento de fuentes y sumideros, la imagen de progreso sigue anudada a la idea de un consumo creciente de energía. En ese sentido, en nuestro país una fuerte campaña de distintas dimensiones, instalada principalmente través de los medios, propone la idea de Vaca Muerta como la salvación nacional en tanto futuro, progreso y...¿felicidad?
En Argentina, la agenda energética gira en torno a la pérdida del autoabastecimiento, los impactos sobre la balanza de pagos, la recuperación de YPF y los subsidios, sin embargo, estas temáticas ocultan otra agenda más compleja.
Los autores de esta publicación asumen que la energía no es solo un concepto físico, sino que también reúne aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Además, tiene una relación intrínseca con derechos adquiridos que se ven afectados y violentados por el modelo de extracción hidrocarburífera. A través de casos concretos se pone en evidencia que un sistema de producción de energía es un sistema de poder. ¿Energía para qué? ¿Para subsidiar un tipo de sociedad como la actual o como una herramienta para vivir mejor?
El aporte de este libro es sustancial no solo por el profundo análisis que expone del fenómeno Vaca Muerta, sino por hacerlo mientras este proceso transcurre, alertando sobre sus consecuencias, aspirando a ahorrar dolores a nuestros pueblos y esbozando alternativas.
Veinte años después, en un marco de caída de los niveles de extracción de gas y petróleo, secuela del saqueo, y del incremento de las importaciones de combustibles fósiles –para atender la demanda interna-, en Argentina se empezó a hablar del gran potencial de hidrocarburos de yacimientos no convencionales como alternativa para superar el desabastecimiento de combustibles fósiles, siendo YPF la principal protagonista a partir de sus anuncios en torno a la formación Vaca Muerta (formación de esquistos o lutitas). Sin embargo, más allá del triunfalismo, la falta de inversiones de esta empresa para revertir la caída de la producción y el crecimiento de las importaciones –que en 2011 llevaron a que el saldo de la balanza comercial energética fuera negativo- desembocaron en la ruptura de la alianza estratégica con Repsol, mantenida desde el segundo gobierno de Carlos Menem (1995 - 1999) a la de Cristina Fernández de Kirchner. En la primera mitad de 2012, a través de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el 51% de las acciones de YPF fueron expropiadas y la empresa se transformó en el mascarón de proa de la política petrolera (energética) del país.
YPF es ahora la principal impulsora de la explotación de los yacimientos no convencionales, haciendo caso omiso a los alertas por los impactos ambientales asociados a la técnica de extracción –fractura hidráulica o fracking- y el costo socioeconómico y cultural de la ampliación de la frontera extractiva –que avanza sobre territorios indígenas y tierras dedicadas a la producción de alimentos. También es la principal lobbista del sector para satisfacer las demandas las corporaciones. A diferencia de los años duros del neoliberalismo, donde el Estado dejaba hacer y participaba de una ínfima porción de los beneficios –a través del cobro de regalías-, en el contexto abierto con la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, éste recuperó protagonismo y amplió su participación en el negocio aunque sigue considerando un commodity al gas y al petróleo.
En el nuevo escenario las resistencias al extractivismo no se han aplacado, por el contrario, se manifiestan en la movilización de pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales y políticas y de asambleas socio-ambientales –nacidas muchas de la oposición al agro-negocio, la mega-minería o la instalación de fábricas para la producción de pasta de celulosa. En algunos casos se produce una confluencia de los diferentes sectores, en otros, prima la desconfianza; pero de una manera u otra, las luchas contra los no convencionales son una realidad y enfrentan el desafío de construir propuestas para conquistar la Soberanía Energética, ya que el problema no es ni el gas ni el petróleo sino la voracidad del sistema capitalista.
Los nuevos enfoques de imagen corporativa sugieren que para que una empresa transnacional cumpla con éxito su objetivo de ser socialmente responsable debe cambiar de paradigma. Esto supone, entre otros, pasar de un enfoque shareholder, donde la única prioridad es reportar el máximo beneficio posible a los accionistas como propietarios de la empresa, a un enfoque multistakeholder que abre procesos de diálogo social con sus grupos de interés con el fin de recoger sus preocupaciones y tenerlas en cuenta a la hora de definir estrategias y políticas.
Los grupos de interés están conformados por accionistas, clientes, trabajadores, proveedores, gobiernos y comunidades locales que ponen sobre la mesa sus preocupaciones: creación de valor de sus respectivos productos, lucha contra el cambio climático, seguridad de los empleados, gestión ética y transparente, diálogo y cooperación con la comunidad, desarrollo profesional de los empleados, derecho a la sindicalización, disminución de los impactos ambientales, defensa de los territorios indígenas, protección de la biodiversidad, mejores productos, mejor atención, seguridad en el suministro, etc. Estas preocupaciones son consideradas por la empresa que adaptará su visión y sus estrategias con el objetivo de afrontar los retos planteados de la mejor manera posible.
Estos grupos de interés pueden dar seguimiento al cumplimiento de estos compromisos a partir de la ‘Memoria social y ambiental’ que, de forma voluntaria, hará cada año la empresa y será revisada por una auditora o consultora de prestigio que la certifica; esto es, confiere validez a las afirmaciones que fundamentan el informe. A partir de la información volcada en las memorias, inversores y consumidores pueden decidir soberanamente qué productos consumir y dónde colocar sus ahorros. Éste es uno de los marcos teórico-prácticos en los que se fundamenta la RSC según empresas y gobiernos. En la práctica, el carácter de estos informes, voluntarios y redactados por la misma empresa, además de respaldados por entidades consultoras pagadas por la compañía, carecen de credibilidad científica y se inscriben, aunque intentan aparentar lo contrario, en el campo de la publicidad como se intenta demostrar a continuación.
El objetivo de este trabajo no es desenredar esa maraña de relaciones y negocios - con sus derivaciones económicas, socioambientales, culturales y políticas, sino que hace las veces de “vuelo de reconocimiento” para descubrir la presencia de Petrobras en Argentina. Por eso se presentan sólo algunos de los escenarios en los que ella interviene y a los actores de algunos de los conflictos que sus operaciones generan. Justamente por ser un primer acercamiento, este artículo es más de carácter descriptivo que valorativo: las afirmaciones que se deslizan hacen más a la coyuntura argentina y al accionar de las corporaciones en general que a la actividad específica de la compañía.
El petróleo, como fuente energética barata y de una capacidad extraordinaria, facilitó el proceso de acumulación capitalista (producción, distribución y consumo), dio lugar al desarrollo de la sociedad de consumo y sustentó la inimaginable capacidad militar que amenaza con destruir nuestro planeta (Bronstein, s. f.). Sus derivados son parte de la vida cotidiana de la mayor parte de la población mundial; sus residuos envenenan los ríos, mares y suelos, así como a la población. Incluso la agricultura se tornó altamente dependiente de insumos provenientes de los hidrocarburos. En menos de dos siglos se transformaron el planeta y la sociedad.
que se expresaba también en el alza de la organización obrera y en su expansión más allá de los principales centros de actividad económica. En ese contexto, la Federación Obrera Regional Argentina (Comunista o del V Congreso), orientada por anarquistas, proyectó desarrollar su organización en el norte de la Patagonia. En este artículo indagamos el surgimiento de sociedades de resistencia en las localidades rionegrinas de Allen, Cipolletti y Gral. Roca y el frustrado intento de extender su influencia a Neuquén. También nos detenemos en conflictos obreros registrados por esos años en los yacimientos petrolíferos de Challacó y Plaza Huincul y en las obras del dique Contralmirante Cordero.
La reacción sobre los peligrosos centros obreros en el Alto Valle se desataba al poco tiempo de su creación. Las sociedades de Oficios Varios de Allen, General Roca y Cipolletti fueron fundadas en 1920 e inicialmente realizaron una intensa labor propagandística tanto en esas localidades como en los cercanos pueblos de Cinco Saltos, Ing. Huergo, Chimpay y Chelforó, y otros más distantes, como Anzoátegui, en el Territorio Nacional de Pampa Central. La primera mitad de esa década el Alto Valle fue epicentro de un sismo libertario que intentó alterar el orden político y social vigente, “sembrando la roja simiente de la Revolución en la espera del momento de la gran insurgencia”. Sin embargo tuvieron corta vida, hacia mediados de 1924 sólo se mantenía en pie el centro obrero de Roca, que con escasas fuerzas prolongó su existencia hasta el final de esa década.
Los hombres y mujeres que dieron vida a aquellas organizaciones resistieron –a veces armas en mano- hostigamientos policiales y de grupos nacionalistas, fueron perseguidos, sufrieron la tortura y la cárcel. En esos diez años el anarquismo organizado logró su máxima presencia durante el siglo veinte en esa región. A partir de estos Apuntes intentamos un acercamiento a ese universo ácrata valletano, conocer sus logros, sus derrotas, los obstáculos que encontraron. Es sólo un primer paso para la recuperación de una memoria de lucha que parecía condenada al olvido.
Patriótica Argentina funcionaron como el brazo armado de la ofensiva patronal. A lo largo de mil novecientos veintiuno, las conquistas obreras obtenidas fueron sistemáticamente desconocidas y dieron lugar a nuevos conflictos, en los que se impuso el plomo. (Quizá por azar la violencia reaccionaria no enlutó Allen.) Pero eso se supo después, no al comenzar el
año, que el quincenario anarquista Ideas, de La Plata, saludó con entusiasmo: “1° de enero de 1921 ¡Salud y Dinamita!”.
A pesar del contexto global de emergencia y agotamiento de fuentes y sumideros, la imagen de progreso sigue anudada a la idea de un consumo creciente de energía. En ese sentido, en nuestro país una fuerte campaña de distintas dimensiones, instalada principalmente través de los medios, propone la idea de Vaca Muerta como la salvación nacional en tanto futuro, progreso y...¿felicidad?
En Argentina, la agenda energética gira en torno a la pérdida del autoabastecimiento, los impactos sobre la balanza de pagos, la recuperación de YPF y los subsidios, sin embargo, estas temáticas ocultan otra agenda más compleja.
Los autores de esta publicación asumen que la energía no es solo un concepto físico, sino que también reúne aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Además, tiene una relación intrínseca con derechos adquiridos que se ven afectados y violentados por el modelo de extracción hidrocarburífera. A través de casos concretos se pone en evidencia que un sistema de producción de energía es un sistema de poder. ¿Energía para qué? ¿Para subsidiar un tipo de sociedad como la actual o como una herramienta para vivir mejor?
El aporte de este libro es sustancial no solo por el profundo análisis que expone del fenómeno Vaca Muerta, sino por hacerlo mientras este proceso transcurre, alertando sobre sus consecuencias, aspirando a ahorrar dolores a nuestros pueblos y esbozando alternativas.
En 1903, con el establecimiento de la estación ferroviaria, se empezaron a sentar las bases para la fundación del pueblo en una de las zonas más fértiles de las pampas. El caserío recibió el nombre del “gran propietario”, José María Blanco, aunque la población siguió llamando Tres Lomas al lugar, y décadas más tarde se reconoció oficialmente esa
denominación.
Tres Lomas creció entre grandes estancias, proyectos de colonización, arriendos, subarriendos, acopiadores de granos y trabajos mal pagos. Una de las estancias ícono de esa zona y de ese modelo fue La Grande del Sud, perteneciente a Victorino de la Plaza, que presidió el país entre 1914 y 1916. Guillermo Donari, historiador treslomense, apunta
que De la Plaza contribuyó al financiamiento de la llamada Conquista del Desierto “haciéndose acreedor a una buena parte de tierra una vez consumada la matanza”, y que “aunque una ley establecía que solo se podía comprar un bono que equivalía a 10.000 hectáreas, su estancia sumaba 50.000”. En La Grande del Sud se estableció una colonia agrícola de unas 13.500 hectáreas bajo el régimen del arrendamiento, compuesta por unos 110 arrendatarios.
En 1906 un grupo de trabajadores rurales contratados por La Grande del Sud se rebeló contra las condiciones de trabajo que imponía la estancia. Según el diario anarquista La Protesta, “70 hombres armados como requería el caso rodearon el escritorio [del administrador] y exigieron el pago de los días que permanecían en las chacras. Algunos peones mensuales pretendieron defender al administrador, pero fué [sic] inútil ante la decisión de los rebeldes, que estaban dispuestos á [sic] hacer respetar su dignidad”.
Aquel motín no habrá sido la única expresión de rebeldía obrera contra la iniquidad del modelo, pero más de una década pasó hasta que el malestar se transformó en organización. En 1917, la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) del V Congreso —de orientación anarquista— desplegó una intensa campaña de propaganda con el
objetivo de organizar a los trabajadores rurales en la región pampeana, y en esa avanzada llegó a Tres Lomas. También desde la FORA del IX Congreso, llamada sindicalista, se empeñó en el mismo objetivo. Ese verano y los siguientes, en la región pampeana estallaron huelgas en demanda de aumento de los jornales y mejores condiciones de trabajo. La reacción de los dueños de la tierra no tardó en expresarse
y el conflicto escaló en violencia.
Existen numerosos artículos y libros sobre las huelgas de braceros y estibadores que a fines de la década de 1910 y principios de los años veinte se propagaron por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y el entonces territorio nacional de La Pampa. También sobre las masacres perpetradas por fuerzas de seguridad y grupos de choque de la burguesía, como la Liga Patriótica Argentina. En un breve repaso de títulos, que está muy lejos de agotar la larga lista de trabajos existentes, podemos citar la nota de Generoso Cuadro Hernández, “La rebelión de los braceros”, aparecida en la revista Todo es Historia en octubre de 1982; la compilación de trabajos realizada por Waldo Ansaldi, Conflictos obrero-rurales pampeanos (1900–1937), publicada en tres tomos por el Centro Editor de América Latina en 1993. También el artículo de Osvaldo Bayer sobre la masacre de Jacinto Aráuz4 y el de Adrián Ascolani, “Corrientes sindicales agrarias en la Argentina. Socialismo, anarco comunismo y sindicalismo (1900–1922)”. O los libros Conflictos Sociales en La Pampa (1910-1921), de Norberto Asquini, Walter Cazenave y Jorge Etchenique; y Los anarcobolcheviques rioplatenses, de Andreas Doeswijk, que profundiza en la experiencia de la Unión de Trabajadores Agrícolas y la Federación Obrera Regional Portuaria.
En Tres Lomas se expresó tanto el proceso de organización obrera como la reacción de la naciente burguesía local. Guillermo Donari lo rescata en su libro El fusilamiento de Cardona. Historias treslomenses en contexto político.8 Su lectura despertó la necesidad de profundizar en otros aspectos. Así surgió este cuaderno que se propone recuperar pasajes olvidados de la historia del movimiento obrero y anarquista en Argentina, y que inaugura la serie Lejos de la capital y del capital de terrapalabra.
En enero de 1910 comenzó en Contralmirante Cordero la construcción del Dique Neuquén y lago Pellegrini, para regular las crecidas del río Neuquén y proveer de un sistema de irrigación del Alto Valle del río Negro. Estas obras demandaron la llegada de centenares de trabajadores a una región donde los centros urbanos (Gral. Roca, Allen, Cipolletti y Neuquén) eran pueblos en formación y la ciudad más importante, Bahía Blanca, se encontraba a unos 500 kilómetros. En torno de la construcción del Alto Valle, porque de eso se trató, se generó la mayor concentración obrera de la época en la región.
Allí comenzó un proceso de organización de los trabajadores impulsados por militantes anarquistas que se expresó en una serie de huelgas declaradas entre septiembre de 1917 y noviembre de 1920. En el marco de estos conflictos se dio el desembarco de la FORA anarquista en la Patagonia Norte.
En febrero, en el norte santafesino, los trabajadores de los quebrachales y tanineras fueron llevados a la lucha abierta, a enfrentamientos armados, a un callejón donde serían cazados sistemáticamente. Luego, se produjo la masacre de obreros de Gualeguaychú, perpetrada por la Liga Patriótica en el acto de conmemoración del 1° de Mayo. Las represiones salvajes se sucedieron por todo el país. El año concluyó con la matanza de bolseros en La Pampa, en la comisaría de Jacinto Aráuz, y el fusilamiento de cientos de peones rurales en Santa Cruz. Quizás por azar la violencia reaccionaria no enlutó Allen.
Con Las huelgas en los canales (1917 – 1920) damos inicio a la publicación de la serie de textos breves La organización obrera anarquista durante la construcción del Alto Valle, que rescata las experiencias que tuvieron lugar en el norte de la Patagonia en la primera mitad del siglo XX.
Es parte de un esfuerzo conjunto entre personas y organizaciones destacadas de varios países América Latina, compañeros/as con quienes entablamos compromisos de trabajo y acción para fortalecer procesos nacionales e internacionales. Quienes nos han honrado con sus aportes para hacer posible este libro, compartimos numerosos escenarios de denuncia y articulación de luchas, por eso creemos que lo escrito es además una constatación de la gran vitalidad de los procesos sociales emergentes.
Finalmente, esperamos contribuir a que estos nuevos movimientos conviertan los impactos que genera en su vida el modelo extractivista en resistencias y que éstas apunten a transformar no sólo el sistema económico, sino el sistema político que se sustenta en la reducción de la participación social y la democracia misma a meros formalismos. Las propuestas que los/as autores/as han apuntado de las experiencias nacionales, muestran ello, que se apunta a romper con los tradicionales sistemas de representación y los límites de las fronteras nacionales que el propio extractivismo ha hecho cada vez más difuso. Es una invitación a la lucha en una escala continental.
Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.
La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición del fracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.
Alguna vez escuchamos decir al investigador uruguayo Eduardo Gudynas, en una de sus habituales conferencias, que la violación de los derechos no es una consecuencia del extractivismo, sino que es una necesidad para la instauración y sostenimiento de este modelo. En este sentido, el libro que usted tiene en sus manos da cuenta esencialmente de las múltiples violaciones a nuestros derechos por parte del modelo de extracción hidrocarburífera: el derecho a decidir sobre los territorios, el derecho a la información, el derecho a ejercer la protesta, el derecho a la energía, el derecho a una vida saludable, el derecho a la ciudad son algunos de los derechos impactados por un modelo de producción y consumo de energía que necesita imperiosamente de una intervención multiescalar sobre los territorios.