Books by Antoine Bernard de Raymond
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L’agriculture se voit aujourd’hui sommée de produire plus et d’être compétitive sur les marchés m... more L’agriculture se voit aujourd’hui sommée de produire plus et d’être compétitive sur les marchés mondiaux, tout en intégrant les enjeux de protection de la santé publique et de l’environnement.
Les grandes cultures – systèmes agricoles intensifs spécialisés dans la production de grains – ont longtemps constitué un laboratoire pour l’industrialisation de l’agriculture. Pourtant, durant les deux dernières décennies, elles ont surtout servi de point d’appui critique à l’élaboration de modèles de production « alternatifs » situés aux marges du modèle de développement industriel qu’elles incarnent. Depuis quelques années, elles représentent à nouveau la promesse d’une agriculture à même
de répondre aux nouveaux défis globaux tels que la sécurité alimentaire.
Cet ouvrage étudie, dans une perspective sociologique, les mutations contemporaines des grandes cultures dans un contexte de globalisation des marchés et des pratiques agricoles. Qui sont les agriculteurs engagés dans le développement des grandes cultures, quels types de structures
agricoles développent-ils, comment travaillent-ils ? Quelles sont
les innovations qui animent cette agriculture dite « conventionnelle » ?
S’agit-il de verrous technologiques qui enferment l’agriculture
dans une trajectoire de standardisation et de massification, ou bien
donnent-elles lieu à une pluralisation et une singularisation des modèles
productifs ? Comment ces modèles sont-ils élaborés et comment
circulent-ils à l’échelle mondiale ? Sur quels types de systèmes
agroalimentaires débouchent-ils ?
S’appuyant sur des études de cas menées en France, en Europe et sur
le continent américain, cet ouvrage contribue à éclairer les recompositions
des modèles de grandes cultures face aux nouveaux défis contemporains.
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Papers by Antoine Bernard de Raymond
French Politics, 2022
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Condition humaine/Conditions politiques, 2020
Cet article étudie le mouvement des gilets jaunes à partir des lieux de la mobilisation. Il resti... more Cet article étudie le mouvement des gilets jaunes à partir des lieux de la mobilisation. Il restitue les ressorts et les expressions de la forme politique des ronds-points occupés par les gilets jaunes. Comme le montre une enquête ethnographique menée dans un territoire du sud-ouest de la France, cette forme politique joue un rôle crucial dans la construction de ce mouvement social. À la fois espaces vierges de toute mobilisation sociale antérieure et lieux familiers aux classes populaires des zones rurales et périurbaines, les ronds-points sont propices à la mobilisation à distance des scènes conventionnelles des luttes et de l'espace officiel de la politique. La désirabilité sociale des ronds-points pour les participants tient au fait qu'ils deviennent d'emblée non seulement un lieu d'actions (blocages des routes ou des zones commerciales), mais aussi un lieu de discussion et de partage d'expériences : les situations vécues jusqu'alors sur un plan individuel apparaissent désormais comme une condition partagée. Ces rassemblements politisent, par l'expérience sensible, les conditions d'existence. En outre, les pratiques d'occupation nécessitent une pluralité de compétences (bricolage, cuisine, etc.) qui permet à différents profils de trouver aisément leur place sur les ronds-points, à la différence des mobilisations où l'agir militant est d'emblée cadré par des normes prescrites. Les ronds-points permettent ainsi une construction politique singulière. En effet, l'inexpérience militante des participants, de même que l'absence initiale d'organisation formelle pérenne précédant la mobilisation, sont compensées par les rassemblements sur les ronds-points : ces derniers jouent le rôle d'un dispositif organisationnel décentralisé. La coprésence dans un espace ouvert, dont la forme change du fait même de l'occupation, favorise d'abord des sociabilités entre des individus présentant une relative hétérogénéité sociale : ces sociabilités sont potentiellement intégratrices et socialisatrices. Ensuite, les lieux d'occupation tendent à se diversifier : chaque rond-point occupé se colore d'une ambiance spécifique, révélatrice de la pluralité des attentes des gilets jaunes à l'égard du mouvement, des contradictions qui le traversent, mais aussi de sa capacité à les surmonter. L'article montre en particulier une tension entre une logique de respectabilité sociale, qui tend à faire des ronds-points des lieux plus sélectifs socialement, où sont aussi rejetées certaines pratiques réputées déviantes, et une logique d'ouverture à tous les publics, y compris les plus précaires, mais qui expose les participants à une plus grande conflictualité interne. Lieux de sociabilité permettant différentes formes de solidarité, les ronds-points sont aussi des lieux où l'on habite parfois. Des cabanes ont souvent été construites sur les ronds-points, où peuvent s'élaborer des expérimentations utopiques.
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by Camille Bedock, Zakaria Bendali, Antoine Bernard de Raymond, Anne-Gaëlle BEURIER, Bonin Loïc, Magali Della Sudda, Gauthier DELOZIERE, GREMION THEO, Damien Larrouqué, Pauline Liochon, Lucas Ormiere, François Pigot, Emmanuelle Reungoat, and Valeria Alfieri Revue Française de science politique, 2019
Cette note de recherche est issue d’une enquête collective par questionnaire administrée entre no... more Cette note de recherche est issue d’une enquête collective par questionnaire administrée entre novembre 2018 et mars 2019, conduite in situ pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Elle se penche sur trois aspects : les difficultés méthodologiques inhérentes à l’enquête par questionnaire dans les mouvements sociaux, les caractéristiques sociodémographiques des participants et, enfin, leur rapport au politique et leurs revendications. Les Gilets jaunes ont mobilisé certaines fractions des classes populaires et moyennes. C’est aussi un mouvement social dans lequel se retrouvent à la fois des primo-mobilisés et des individus aux ressources militantes certaines. Nous montrons l’existence de différences de profils sociaux et politiques selon le lieu et le moment de l’implication des enquêtés.
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Métropolitiques, 2019
Le mouvement des Gilets jaunes survenu à l'automne 2018 étonne par son ampleur comme par sa durée... more Le mouvement des Gilets jaunes survenu à l'automne 2018 étonne par son ampleur comme par sa durée. Comme l'indique une enquête ethnographique conduite dans le Sud-Ouest, ce succès tient en partie aux ressources organisationnelles, symboliques et sociales qu'offrent l'occupation des ronds-points et la construction de cabanes. Le mouvement des Gilets jaunes a démarré par une journée nationale de blocages et de manifestations organisée le 17 novembre 2018 sur le territoire français pour protester contre la hausse du prix des carburants, et plus généralement contre la baisse du pouvoir d'achat 1. Elle a rassemblé, selon le ministère de l'Intérieur, environ 287 000 participants. Dix mois plus tard, le mouvement continue, redéployé et recomposé tant sur le plan de ses inscriptions spatiales que sur celui du nombre, des caractéristiques et des revendications de ses protagonistes. De nombreux témoignages montrent que les participants du 17 novembre n'anticipaient pas une telle durée. Ils pensaient plutôt participer à une mobilisation assez brève ou ne se projetaient pas dans la suite à donner à la mobilisation initiale. Qu'est-ce qui, dès lors, peut expliquer cette durée ? Comment rendre compte du redéploiement dans le temps de ce mouvement, sur différentes scènes sociales et selon différentes formes ? Ce texte montre que l'occupation des ronds-points et des cabanes est rapidement devenue l'un des vecteurs de la durée du mouvement. Porté par un « sentiment d'injustice 2 » partagé par une partie des classes populaires et les fractions inférieures des classes moyennes, ce mouvement a en outre acquis une visibilité publique et une force politique par ses moyens d'action : d'une part les blocages (des routes ou des sites productifs), d'autre part des manifestations visant des lieux de pouvoir. Dans ces dynamiques, des ronds-points ont d'abord servi d'espaces de rassemblement pour mettre en place des blocages. Mais rapidement, beaucoup sont devenus des lieux de vie, qu'il s'est agi de tenir. Les Gilets jaunes se sont largement organisés à la faveur de la « sociabilité de rond-point 3 ». Focalisé sur ces lieux, ce texte vise à restituer les pratiques et les relations sociales qui les ont constitués en ressort crucial de ce mouvement, qui replace « la justice sociale au coeur du débat public 4 ». L'analyse s'appuie sur une enquête ethnographique débutée en décembre sur deux ronds-points situés dans une petite ville du sud-ouest de la France (appelons-la « Treyssac »), où nous réalisons des observations régulières de lieux d'occupations et d'actions des Gilets jaunes. Venant au minimum une fois par semaine à Treyssac, nous faisons varier les observations selon le jour de la semaine et l'heure de la journée. En parallèle, nous effectuons des entretiens compréhensifs avec les participants et recueillons des matériaux écrits (tracts, comptes rendus de réunions, etc.).
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This article examines the role of intermediary agencies in the coordination of interdisciplinary ... more This article examines the role of intermediary agencies in the coordination of interdisciplinary research programmes, basing on the case of the UK Global Food Security programme. Interpreting food security as a ‘wicked problem’, it shows that coordination is not so much a question of monitoring the implementation of a predefined research programme, as one of creating and maintaining research groups whilst at the same time ensuring a coextensive redefinition of a programme’s objectives. Management of the competition between and the prioritisation of approaches of a complex problem require programme coordinators to develop activities that make it possible to manage the abundance of both existing knowledge and the issues to be examined. Finally, such coordination has an external impact, as part of a process of bringing food security onto the agenda in competitive arenas for global public policies.
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Terrains Travaux, Mar 1, 2004
Ce texte présente le compte-rendu d'un dialogue interdisciplinaire organisé le 7 mai 200... more Ce texte présente le compte-rendu d'un dialogue interdisciplinaire organisé le 7 mai 2003 autour du dernier livre de Bruno Latour, La Fabrique du droit.[2] [2] L. Israël s'est chargée de l'organisation de cette... suite Nous rappellerons les questions soulevées par les différentes ...
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Une synthèse sur la norme du "zéro défaut" et ses critiques.
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International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 2014
In the European Union, food safety policies combine public regulations with private standards, in... more In the European Union, food safety policies combine public regulations with private standards, in accordance with co-regulation principles. GLOBALGAP was initiated in 1997 by European retailers who developed a shared certification scheme inducing producers to comply with requirements on food safety, sustainable production methods, occupational health and animal welfare. The rise of standards in the governance of agri-food chains has been the subject of extensive debate among social scientists, based mainly on the issue of legal pluralism. Public regulations and voluntary standards are commonly presented as simultaneously competing with and reinforcing legal systems. The aim of this article is to discuss this assumption. First, we analyse GLOBALGAP as a repository, demonstrating that it is composed of heterogeneous types of prescription, such as good practice, proof recording and the rule of law, and that it covers many different issues (quality, environment, producer health, animal welfare, etc.). Second, we examine the issue of the rule of law within a voluntary standard and show that GLOBALGAP operates as a centre of calculation, bringing together separate existing elements of the law. As a consequence, the standard provides a material, organizational and cognitive support for a managerial rationalization of farms by actors such as consultants or producers organizations.
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Journal of Rural Studies, 2013
This article examines the causes and experience of field-crop specialization and its consequences... more This article examines the causes and experience of field-crop specialization and its consequences for family farms. First of all, the article reviews the academic literature on family farming and shows how, far from hindering capitalist development, family farming has been a useful tool for public policy encouraging such development. It then proposes to look at family farming as a model which aggregates a set of social norms and practices which may to some extent be disconnected. The article is based on a qualitative case study carried out in northern Côte d'Or, France. It shows that in this area field-crop specialization results from a withdrawal of dairy, thus triggering a process of detachment with regard to certain characteristics of family farming. This initial disconnection is followed by other recombinations of links, creating the opportunity for several possible ways forward. Finally, the article analyzes the effects of specialization on farming in partnerships and farm management, emphasizing the decoupling of business from household, and management from field work.
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Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement, 2013
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Terrains & Travaux, 2012
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Ce texte étudie la tentative de construction par les pouvoirs publics français d'un nouveau stand... more Ce texte étudie la tentative de construction par les pouvoirs publics français d'un nouveau standard productif pour l'agriculture à travers la mise en place de l'Agriculture Raisonnée, à partir de 1999-2002. Il montre que cette norme vise moins la redéfinition des modèles productfis que la diffusion de bonnes pratiques de management chez les agriculteurs. Si cette norme est une norme publique ,elle repose sur des principes assez proches d'autres normes, portées par les acteurs privées, avec lesquelles elle entre en concurrence dans un contexte d'internationalisation des marchés.
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Ce texte se saisit de la question de la coexistence (comme ensemble de dispositifs organisant une... more Ce texte se saisit de la question de la coexistence (comme ensemble de dispositifs organisant une sortie du conflit autour des OGM) pour étudier la question de la gouvernance. Il montre comment le régime de gouvernance, s’appuyant sur la mise en place d’outils de régulation souples comme les « normes » (et non uniquement des réglementations publiques) engage la participation maximale des publics concernés par un problème : en effet, pour avoir une certaine effectivité, les normes doivent reposer sur une anthropologie réaliste des milieux, ce qui suppose que les acteurs acceptent de rentrer dans les dispositifs de délibération. Ce faisant, ils sont implicitement appelés à partager l’ensemble des contraintes du système normatif de gouvernance. Mais justement, pour les acteurs critiques la condition de l’acceptation de la gouvernance tient à la possibilité de constituer des voies de sortie des dispositifs normatifs, afin de garder leur monde praticable dans le cas où les normes partagées ne s’avèreraient plus capables de gérer les risques. C’est précisément ce qui fait tension dans le cas des OGM, ceux-ci étant accusés de susciter des transformations irréversibles des milieux, rendant inopérant tout dispositif technique et assurantiel de couverture des risques de contamination.
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Sociologie du Travail, Jan 1, 2011
This article studies experiments in organizing the fruit and vegetable market from the 1950s till... more This article studies experiments in organizing the fruit and vegetable market from the 1950s till the late 1970s. It shows that there were alternatives to the principle of distribution, e.g. modernizing traditional wholesale markets (carreau) or setting up producer controlled veilings (marchés au cadran, or “clock auctions”). After exposing the rationale underlying each of these models, the empirical conditions are examined for actually implementing change. Attention is drawn to the factors that weigh on players in the market, in particular the tension between homogenization and concentration on the one hand, and, on the other hand, the uniqueness of products and transactions.
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Politix, 2011
Partant de l’expérience de standardisation des fruits et légumes dans l’Algérie coloniale, des an... more Partant de l’expérience de standardisation des fruits et légumes dans l’Algérie coloniale, des années 1930 à l’indépendance, cet article décrit les différents sens que revêt la standardisation et comment celle-ci, en fonction du sens qui lui est donné et de sa portée, peut avoir une dimension politique. Dans son sens économique, la standardisation consiste a minima à homogénéiser certaines caractéristiques du produit fini, et a maxima à aligner transformer l’ensemble des espaces sociaux parmi lesquels il circule pour les aligner sur un même espace de calcul. En l’occurrence, la politique de standardisation menée en Algérie vise à passer d’un capitalisme d’intermédiaires à une « économie concertée », maîtrisée par des coopératives de producteurs, en vue de la conquête de marchés de masse dans un contexte de libre-échange mondial. Mais la standardisation ne remplit pas qu’un but économique : elle s’inscrit dans une logique bureaucratique de technicisation du gouvernement, ainsi que dans un projet politique visant à relancer la colonisation en développant un peuplement dense d’agriculteurs européens à l’intérieur des terres algériennes. Enfin, la standardisation correspond à un logique de transformation des conduites de vie, la massification de la production et des débouchés, et l’uniformisation du goût, étant supposées favoriser une forme de pacification de la société. Dans cette dernière acception, la standardisation apparaît paradoxalement comme politique, en ce qu’elle cherche à éviter le politique pour le réduire à l’économique.
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Socioloie du Travail, 2010
Cet article étudie les différentes expériences d’organisation du marché des fruits et légumes, me... more Cet article étudie les différentes expériences d’organisation du marché des fruits et légumes, menées des années 1950 à la fin des années 1970. Il montre ainsi qu’il existait des alternatives au principe de la distribution, telles que la modernisation des marchés de gros traditionnels (le carreau) ou la mise en place de marchés au cadran contrôlés par les producteurs. L’article explicite la logique propre à chacun de ces trois dispositifs marchands. Ensuite, il revient sur les conditions empiriques de mise en œuvre de la modernisation des marchés et met en exergue les contraintes qui pèsent sur les acteurs du marché, en particulier les tensions entre homogénéisation et concentration d’une part, et singularité des produits et des transactions d’autre part.
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Books by Antoine Bernard de Raymond
Les grandes cultures – systèmes agricoles intensifs spécialisés dans la production de grains – ont longtemps constitué un laboratoire pour l’industrialisation de l’agriculture. Pourtant, durant les deux dernières décennies, elles ont surtout servi de point d’appui critique à l’élaboration de modèles de production « alternatifs » situés aux marges du modèle de développement industriel qu’elles incarnent. Depuis quelques années, elles représentent à nouveau la promesse d’une agriculture à même
de répondre aux nouveaux défis globaux tels que la sécurité alimentaire.
Cet ouvrage étudie, dans une perspective sociologique, les mutations contemporaines des grandes cultures dans un contexte de globalisation des marchés et des pratiques agricoles. Qui sont les agriculteurs engagés dans le développement des grandes cultures, quels types de structures
agricoles développent-ils, comment travaillent-ils ? Quelles sont
les innovations qui animent cette agriculture dite « conventionnelle » ?
S’agit-il de verrous technologiques qui enferment l’agriculture
dans une trajectoire de standardisation et de massification, ou bien
donnent-elles lieu à une pluralisation et une singularisation des modèles
productifs ? Comment ces modèles sont-ils élaborés et comment
circulent-ils à l’échelle mondiale ? Sur quels types de systèmes
agroalimentaires débouchent-ils ?
S’appuyant sur des études de cas menées en France, en Europe et sur
le continent américain, cet ouvrage contribue à éclairer les recompositions
des modèles de grandes cultures face aux nouveaux défis contemporains.
Papers by Antoine Bernard de Raymond
Les grandes cultures – systèmes agricoles intensifs spécialisés dans la production de grains – ont longtemps constitué un laboratoire pour l’industrialisation de l’agriculture. Pourtant, durant les deux dernières décennies, elles ont surtout servi de point d’appui critique à l’élaboration de modèles de production « alternatifs » situés aux marges du modèle de développement industriel qu’elles incarnent. Depuis quelques années, elles représentent à nouveau la promesse d’une agriculture à même
de répondre aux nouveaux défis globaux tels que la sécurité alimentaire.
Cet ouvrage étudie, dans une perspective sociologique, les mutations contemporaines des grandes cultures dans un contexte de globalisation des marchés et des pratiques agricoles. Qui sont les agriculteurs engagés dans le développement des grandes cultures, quels types de structures
agricoles développent-ils, comment travaillent-ils ? Quelles sont
les innovations qui animent cette agriculture dite « conventionnelle » ?
S’agit-il de verrous technologiques qui enferment l’agriculture
dans une trajectoire de standardisation et de massification, ou bien
donnent-elles lieu à une pluralisation et une singularisation des modèles
productifs ? Comment ces modèles sont-ils élaborés et comment
circulent-ils à l’échelle mondiale ? Sur quels types de systèmes
agroalimentaires débouchent-ils ?
S’appuyant sur des études de cas menées en France, en Europe et sur
le continent américain, cet ouvrage contribue à éclairer les recompositions
des modèles de grandes cultures face aux nouveaux défis contemporains.
Rapport final du programme ANR « Formes de mobilisation et épreuves juridiques autour des OGM en France et Europe » 1 LES OGM ENTRE REGULATION ECONOMIQUE ET CRITIQUE RADICALE Rapport final du programme ANR « Formes de mobilisation et épreuves juridiques autour des OGM en France et Europe »