JAVIERA YANINA DONOSO JIMENEZ
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Colegio de Antropología Social, Investigadora por México
Desde el 2004 se ha desempeñado como docente universitaria. Ha participado en diversas conferencias, es autora de libros y artículos publicados en múltiples revistas especializadas en su disciplina.
Con un post doctorado en Sociología Política por la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctorado en Investigación en Ciencias Sociales mención en Sociología de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Chile. Bachiller en Humanidades y Licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Desde el año 2014 es Candidata en Sistema Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología CONACyT México. En 2015 se integra al programa Cátedra CONACyT para el Proyecto 1200 “Ciudadanía y violencias en el Estado de Guerrero” del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Durante el 2016-2018 fue la investigadora para la ciudad de Acapulco del Co-Construyendo Seguridad Humana en México: una metodología y plan de acción de las comunidades hacia el Estado, en el marco del año dual México-Inglaterra coordinado por Economic and Social Research Council, Instituto Técnologico de México (ITAM), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Centro de Investigación y Docencia (CIDE), The London School of Economic and Political Science (LSE)
A partir del 2017-2018 ha fungido como Consultora Independiente para el Estado de Guerrero para la Oficina de la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) con sede en México ejecutando un diagnóstico participativo con innovadoras propuestas metodológicas para el proyecto “Fortalecimiento de Políticas Públicas en materia de Seguridad y Justicia para el Estado de Guerrero”
Sus áreas de interés son: violencia, seguridad.
E-mail: jdonosoji@conacyt.mx
Con un post doctorado en Sociología Política por la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctorado en Investigación en Ciencias Sociales mención en Sociología de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Chile. Bachiller en Humanidades y Licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Desde el año 2014 es Candidata en Sistema Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología CONACyT México. En 2015 se integra al programa Cátedra CONACyT para el Proyecto 1200 “Ciudadanía y violencias en el Estado de Guerrero” del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Durante el 2016-2018 fue la investigadora para la ciudad de Acapulco del Co-Construyendo Seguridad Humana en México: una metodología y plan de acción de las comunidades hacia el Estado, en el marco del año dual México-Inglaterra coordinado por Economic and Social Research Council, Instituto Técnologico de México (ITAM), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Centro de Investigación y Docencia (CIDE), The London School of Economic and Political Science (LSE)
A partir del 2017-2018 ha fungido como Consultora Independiente para el Estado de Guerrero para la Oficina de la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) con sede en México ejecutando un diagnóstico participativo con innovadoras propuestas metodológicas para el proyecto “Fortalecimiento de Políticas Públicas en materia de Seguridad y Justicia para el Estado de Guerrero”
Sus áreas de interés son: violencia, seguridad.
E-mail: jdonosoji@conacyt.mx
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Sumado a lo anterior y como lo analizan desde la teoría feminista (Núñez, 2018), el derecho, además de las limitaciones anteriores, debe entenderse como una tecnología de género de carácter sexista y masculina, donde lo dominante es la generalización de los sujetos desde el discurso penal, delineando así un orden social. Por tanto, para Núñez (2018), el derecho se presenta como un dispositivo productor y reproductor de un orden social basado en las desigualdades de género, étnica y de clase.
Así es que dentro de este derecho latinoamericano no hay espacio para comprender y atender las necesidades de cuerpos abyectos (Buttler, 2010) como los de la población transexual y transgénero, los que no solo son olvidados, sino completamente invisibilizados cuando hablamos, por ejemplo, de prisión y muerte.
Se han seleccionados estos dos aspectos, desde el entendido que la muerte y la prisión son espacios donde la población solo se clasifica desde lo binario (hombre y mujer), cerrando filas ante el derecho patriarcal y la violencia estructural de la que es víctima este grupo poblacional, negando su identidad, su existencia y sus derechos humanos. Por esto, se reflexionará cómo es que la población transexual y transgénero es ubicada en el espacio carcelario en Latinoamérica y cómo se registra su muerte en las actas de defunción.
urbano para la configuración de un concepto de ciudad común donde se
bosqueja un imaginario de ciudadanía colectiva, la cual, se sustenta en un
proceso de apropiación horizontal del territorio; de no ser así, como en el
caso de Acapulco, los procesos de segregación y marginalidad toman una
relevancia particular al generar una integración cultural diferenciada,
que propicia la atomización y porosidad, tanto urbana como social,
dejando amplios espacios simbólicos para el surgimiento, reproducción
y consolidación de la violencia criminal. El diseño urbano desigual se
convierte en un elemento clave de análisis y reflexión, como también un
factor fundamental para cartografiar la violencia y cómo ésta se mueve
dentro de la urbe.
(SEM) cuyo objetivo es validar un instrumento diseñado con base en
enfoques mixtos para medir la percepción de la violencia en el estado
de Guerrero. El proyecto se realizó entre 2017 y 2018 e inició con la
aplicación de métodos cualitativos donde las mesas de trabajo con actores
locales fueron la principal fuente de información para diseñar la encuesta.
Después del piloto, se usan las medidas de consistencia interna de las
técnicas cuantitativas para buscar la validez de los reactivos y así describir
el proceso por el cual se valida y asegura la confiabilidad del cuestionario.
Las variables latentes presentan valores aceptables de confiabilidad
de alfa de Cronbach (α) y el Omega (Ω) que varían entre 0.66 y 0.93,
además de otras medidas de ajuste satisfactorias del análisis factorial
exploratorio y confirmatorio. El primer modelo estructural explica la
relación entre Cohesión social, Cohesión institucional y Procuración de
justicia con Percepción de Vulnerabilidad, mediado por la Percepción de
violencia. En tanto que el segundo establece la relación entre Cohesión
social y Bienestar subjetivo, mediado por las Libertades de expresión y
socialización. El análisis contribuirá al debate sobre las ventajas en el uso de SEM para medir fenómenos en los que la subjetividad juega un papel
preponderante.
multidisciplinarios sobre un tema de gran actualidad que enriquecen la comprensión de los
orígenes de la violencia. Los autores lo hacen en forma propositiva desde la perspectiva de
construcción de ciudadanía y ponen en evidencia la complejidad del abordaje de la seguridad.
objetivo difundir los resultados de dos
investigaciones diferentes e inéditas: una de
carácter cuantitativo y otra etnográfica que, a
través de la evidencia empírica, ponen en
discusión las expresiones de la “identidad”
afromexicana, con el propósito de contribuir al
debate y comprensión de la problemáticas en
torno del reconocimiento constitucional de
dicho grupo poblacional en México. Ahora bien,
en un primer momento se presenta un
p a n o r a m a g e n e r a l d e l a p o b l a c i ó n
afromexicana en términos de discriminación y
apropiación de su identidad en la zona urbana
de Acapulco, donde en lo discursivo se
evidencia la negación de lo racial. Asimismo,
gracias al análisis etnográfico realizado en el
Barrio Negro de Costa Azul se observa que en lo
fáctico de las microdinámicas sociales y
culturales, la segregación y discriminación han
sido instrumentalizadas como mecanismos de control territorial, resistencia, diferenciación, así
como de cana l i z ación de demandas
específicas porparte de un grupo poblacional.
despojos y diversos pactos para mediar
la relación con la nación chilena. El gobierno de
Augusto Pinochet se aseguró la adopción de políticas
económicas neoliberales, estimulando a las forestales,
principalmente, su instalación en la octava
y novena región del país y hacer uso de las tierras mapuche
para la mega industrialización. Ello representó
un nuevo despojo a la población mapuche de sus territorios
y su confinamiento a reducciones. Es necesario
explicar las leyes reformuladas y promulgadas por los
gobiernos chilenos, como la Ley de Seguridad Interior
del Estado y la Ley Antiterrorista, herramientas heredadas
que la democracia de Lagos y Bachelet dieron al
tratamiento al conflicto actual.
como consecuencia de movilizaciones de diferentes sectores de la sociedad civil, quienes
a través de la protesta social (pacífica y violenta) exigían al Estado soluciones inmediatas
a sus demandas y necesidades. Estas protestas ciudadanas fueron reprimidas y criminalizadas
por los gobiernos democráticos, los cuales buscaban restaurar el orden institucional.
Estas acciones para encausar nuevamente la discusión de los problemas socio-políticos a
la arena política institucional pueden entenderse como estrategias represivas, en la medida
en que buscan eliminar a los actores/movimientos sociales de una discusión que ha
sido monopolizada por los actores políticos tradicionales durante los últimos 25 años. A
partir de lo anterior y dado lo reciente del actual régimen democrático en Chile surgen
interrogantes en torno a los orígenes de estas estrategias represivas de resolución de conflictos,
principalmente respecto a si éstas constituyen prácticas heredadas de la dictadura
militar de Augusto Pinochet o de una tradición republicana del Estado chileno.
de cinco grupos vulnerables: comunidad LGBTTTI,
mujeres, afromexicanos, discapacitados y adultos mayores. En
particular, se busca analizar cómo los miembros de estos grupos
son propensos a discriminar a otras minorías y qué factores determinan
dicha propensión. Se recolectaron datos mediante una
encuesta aplicada a 673 miembros de los grupos bajo estudio en el municipio de Acapulco, en México, para estimar un modelo
que validara la relación causal entre la propensión a discriminar,
en función de si el sujeto ha sido víctima de discriminación,
el grupo vulnerable al cual pertenece y otras características sociodemográficas.
Los resultados aportan evidencia parcial sobre
un impacto negativo y significativo de haber sido discriminado,
sobre la propensión a discriminar; sin embargo, se encuentra evidencia
sustancial de que la educación reduce dicha propensión.
Sumado a lo anterior y como lo analizan desde la teoría feminista (Núñez, 2018), el derecho, además de las limitaciones anteriores, debe entenderse como una tecnología de género de carácter sexista y masculina, donde lo dominante es la generalización de los sujetos desde el discurso penal, delineando así un orden social. Por tanto, para Núñez (2018), el derecho se presenta como un dispositivo productor y reproductor de un orden social basado en las desigualdades de género, étnica y de clase.
Así es que dentro de este derecho latinoamericano no hay espacio para comprender y atender las necesidades de cuerpos abyectos (Buttler, 2010) como los de la población transexual y transgénero, los que no solo son olvidados, sino completamente invisibilizados cuando hablamos, por ejemplo, de prisión y muerte.
Se han seleccionados estos dos aspectos, desde el entendido que la muerte y la prisión son espacios donde la población solo se clasifica desde lo binario (hombre y mujer), cerrando filas ante el derecho patriarcal y la violencia estructural de la que es víctima este grupo poblacional, negando su identidad, su existencia y sus derechos humanos. Por esto, se reflexionará cómo es que la población transexual y transgénero es ubicada en el espacio carcelario en Latinoamérica y cómo se registra su muerte en las actas de defunción.
urbano para la configuración de un concepto de ciudad común donde se
bosqueja un imaginario de ciudadanía colectiva, la cual, se sustenta en un
proceso de apropiación horizontal del territorio; de no ser así, como en el
caso de Acapulco, los procesos de segregación y marginalidad toman una
relevancia particular al generar una integración cultural diferenciada,
que propicia la atomización y porosidad, tanto urbana como social,
dejando amplios espacios simbólicos para el surgimiento, reproducción
y consolidación de la violencia criminal. El diseño urbano desigual se
convierte en un elemento clave de análisis y reflexión, como también un
factor fundamental para cartografiar la violencia y cómo ésta se mueve
dentro de la urbe.
(SEM) cuyo objetivo es validar un instrumento diseñado con base en
enfoques mixtos para medir la percepción de la violencia en el estado
de Guerrero. El proyecto se realizó entre 2017 y 2018 e inició con la
aplicación de métodos cualitativos donde las mesas de trabajo con actores
locales fueron la principal fuente de información para diseñar la encuesta.
Después del piloto, se usan las medidas de consistencia interna de las
técnicas cuantitativas para buscar la validez de los reactivos y así describir
el proceso por el cual se valida y asegura la confiabilidad del cuestionario.
Las variables latentes presentan valores aceptables de confiabilidad
de alfa de Cronbach (α) y el Omega (Ω) que varían entre 0.66 y 0.93,
además de otras medidas de ajuste satisfactorias del análisis factorial
exploratorio y confirmatorio. El primer modelo estructural explica la
relación entre Cohesión social, Cohesión institucional y Procuración de
justicia con Percepción de Vulnerabilidad, mediado por la Percepción de
violencia. En tanto que el segundo establece la relación entre Cohesión
social y Bienestar subjetivo, mediado por las Libertades de expresión y
socialización. El análisis contribuirá al debate sobre las ventajas en el uso de SEM para medir fenómenos en los que la subjetividad juega un papel
preponderante.
multidisciplinarios sobre un tema de gran actualidad que enriquecen la comprensión de los
orígenes de la violencia. Los autores lo hacen en forma propositiva desde la perspectiva de
construcción de ciudadanía y ponen en evidencia la complejidad del abordaje de la seguridad.
objetivo difundir los resultados de dos
investigaciones diferentes e inéditas: una de
carácter cuantitativo y otra etnográfica que, a
través de la evidencia empírica, ponen en
discusión las expresiones de la “identidad”
afromexicana, con el propósito de contribuir al
debate y comprensión de la problemáticas en
torno del reconocimiento constitucional de
dicho grupo poblacional en México. Ahora bien,
en un primer momento se presenta un
p a n o r a m a g e n e r a l d e l a p o b l a c i ó n
afromexicana en términos de discriminación y
apropiación de su identidad en la zona urbana
de Acapulco, donde en lo discursivo se
evidencia la negación de lo racial. Asimismo,
gracias al análisis etnográfico realizado en el
Barrio Negro de Costa Azul se observa que en lo
fáctico de las microdinámicas sociales y
culturales, la segregación y discriminación han
sido instrumentalizadas como mecanismos de control territorial, resistencia, diferenciación, así
como de cana l i z ación de demandas
específicas porparte de un grupo poblacional.
despojos y diversos pactos para mediar
la relación con la nación chilena. El gobierno de
Augusto Pinochet se aseguró la adopción de políticas
económicas neoliberales, estimulando a las forestales,
principalmente, su instalación en la octava
y novena región del país y hacer uso de las tierras mapuche
para la mega industrialización. Ello representó
un nuevo despojo a la población mapuche de sus territorios
y su confinamiento a reducciones. Es necesario
explicar las leyes reformuladas y promulgadas por los
gobiernos chilenos, como la Ley de Seguridad Interior
del Estado y la Ley Antiterrorista, herramientas heredadas
que la democracia de Lagos y Bachelet dieron al
tratamiento al conflicto actual.
como consecuencia de movilizaciones de diferentes sectores de la sociedad civil, quienes
a través de la protesta social (pacífica y violenta) exigían al Estado soluciones inmediatas
a sus demandas y necesidades. Estas protestas ciudadanas fueron reprimidas y criminalizadas
por los gobiernos democráticos, los cuales buscaban restaurar el orden institucional.
Estas acciones para encausar nuevamente la discusión de los problemas socio-políticos a
la arena política institucional pueden entenderse como estrategias represivas, en la medida
en que buscan eliminar a los actores/movimientos sociales de una discusión que ha
sido monopolizada por los actores políticos tradicionales durante los últimos 25 años. A
partir de lo anterior y dado lo reciente del actual régimen democrático en Chile surgen
interrogantes en torno a los orígenes de estas estrategias represivas de resolución de conflictos,
principalmente respecto a si éstas constituyen prácticas heredadas de la dictadura
militar de Augusto Pinochet o de una tradición republicana del Estado chileno.
de cinco grupos vulnerables: comunidad LGBTTTI,
mujeres, afromexicanos, discapacitados y adultos mayores. En
particular, se busca analizar cómo los miembros de estos grupos
son propensos a discriminar a otras minorías y qué factores determinan
dicha propensión. Se recolectaron datos mediante una
encuesta aplicada a 673 miembros de los grupos bajo estudio en el municipio de Acapulco, en México, para estimar un modelo
que validara la relación causal entre la propensión a discriminar,
en función de si el sujeto ha sido víctima de discriminación,
el grupo vulnerable al cual pertenece y otras características sociodemográficas.
Los resultados aportan evidencia parcial sobre
un impacto negativo y significativo de haber sido discriminado,
sobre la propensión a discriminar; sin embargo, se encuentra evidencia
sustancial de que la educación reduce dicha propensión.
tuve la oportunidad de conocer y conversar con funcionarios y jóvenes del
Centro Tutelar de Menores del Estado de Guerreo. Las funcionarias con más de
veinte años de antigüedad me cuentan que la incidencia delictiva en Guerrero
se ha reducidos en los rangos de edad y ha aumentado considerablemente
la gravedad de los delitos en los últimos diez años. Esta es una adaptación de un diario de campo donde relato la historia de un joven sicario de ACAPULCO, presentado como Investigadora líder en el proyecto Co-Construyendo Seguridad
Humana en México: una metodología y plan de acción de las comunidades hacia el Estado, en el marco del año dual México-Inglaterra coordinado por Economic and Social Research Council, Instituto Técnologico de México (ITAM), Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT), Centro de Investigación y Docencia (CIDE), The London School of Economic and Political Science (LSE)