Papers by Enrique Díaz Bravo
Revista Catalana De Dret Ambiental, 2023
Gallo Aponte, W., Díaz Bravo, E., & Wunder Hachem, D. (2023). EMPRESAS DE ENERGÍAS RENOVABLES Y D... more Gallo Aponte, W., Díaz Bravo, E., & Wunder Hachem, D. (2023). EMPRESAS DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA. Revista Catalana De Dret Ambiental, 14(2), 1–43. https://doi.org/10.17345/rcda3687
El artículo tiene como objetivo analizar cómo los principios rectores sobre empresas y derechos humanos pueden ser incorporados en las empresas de energías renovables con el fin de promover un entorno sostenible, social y económicamente seguro para la transición energética. En primer lugar, se analiza el contexto de las empresas de energías renovables en el mercado latinoamericano, sus oportunidades regulatorias y su potencial de inversión. En segundo lugar, se identifican los posibles comportamientos que constituyen violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas de energías renovables. Por último, se evalúa cómo las empresas de energías renovables pueden aplicar adecuadamente los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Se concluye que estas empresas pueden, además de aplicar leyes encaminadas a respetar los derechos humanos, adoptar y promover políticas que incluyan procesos de consulta a las comunidades, formación de directivos y diversos procesos de diálogo entre trabajadores, empresarios y comunidades, incluyendo también espacios de rendición de cuentas. Adicionalmente, se deben evaluar los impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos, integrar los resultados de las evaluaciones de impacto en los procesos internos y supervisar la aplicación de las respuestas para garantizar que los impactos se abordan eficazmente.
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Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, 2022
El autor analiza algunos de los fundamentos del Derecho administrativo proyectados en la contrata... more El autor analiza algunos de los fundamentos del Derecho administrativo proyectados en la contratación pública, primero se examina el binomio central del sistema administrativo en Italia constituido por los derechos subjetivos e intereses legítimos y, luego, se aborda la configuración de la jurisdicción contencioso-administrativa italiana la que concentra su desarrollo a partir del mencionado binomio. La contratación pública y el Derecho administrativo, o viceversa, caminan unidos en la historia y se conviven a partir de ciertas instituciones y procedimientos que se presentan en este trabajo como fundamentos para la protección de los derechos e intereses legítimos del ciudadano frente al poder discrecional de la Administración Pública.
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Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho
La enseñanza clínica del derecho se ha visto impactada producto de la pandemia del Covid-19, lo q... more La enseñanza clínica del derecho se ha visto impactada producto de la pandemia del Covid-19, lo que ha obligado a adaptar las metodologías de enseñanza- aprendizaje por medios telepresenciales con el objetivo de no interrumpir el proceso formativo. Esta nueva etapa de la enseñanza clínica del derecho no solo es especulativa o de laboratorio, sino que todos los avances han debido aplicarse inmediatamente en la realidad, adecuándose a las medidas que el Poder Judicial ha ordenado para dar continuidad a la administración de justicia. En dicho orden de cosas, se analiza el rol de la enseñanza clínica, su evolución, la aplicación de las nuevas tecnologías a partir de la pandemia, el aprendizaje + servicio y, finalmente, se efectúa un análisis descriptivo de los resultados de una encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás.
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Revista Derecho Administrativo Económico
El autor dedica su obra al estudio pormenorizado y sistematizado del sistema de recursos en los p... more El autor dedica su obra al estudio pormenorizado y sistematizado del sistema de recursos en los procedimientos de contratación pública, particularmente en el Derecho europeo y, conforme su mismo título lo expresa, a su aplicación práctica en España.
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Reflexiones iberoamericanas sobre la enseñanza del derecho administrativo, 2021, ISBN 978-84-1378-801-2, págs. 335-358, 2021
Director: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz Coordinador: Juan Carlos Morón Urbina
Reflexiones Iberoa... more Director: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz Coordinador: Juan Carlos Morón Urbina
Reflexiones Iberoamericanas sobre la enseñanza del derecho administrativo congrega una selección de colaboraciones inéditas de profesores universitarios de España, México, Chile, Argentina, Uruguay, Portugal, Venezuela, Perú, República Dominicana y Costa Rica.
Los profesores reflexionan sobre aspectos metodológicos de la formación del administrativista, el beneficio del empleo del arte en el aprendizaje del Derecho, la utilidad del juego de roles para una enseñanza multidireccional, el factor ideológico que condiciona la definición y los alcances de temas como interés o servicio públicos; el enfoque de las políticas públicas para alcanzar la centralidad del ciudadano; el hábito reflexivo en la enseñanza; la conveniencia de incluir la perspectiva del derecho comparado y de la jurisprudencia en la formación del administrativista para conectarlos con la realidad y sobre la necesidad de comprender disciplinas no jurídicas (economía, sociología, administración) para no tener una disciplina aislada en lo positivo. Preocupados por la empleabilidad de los estudiantes, se reflexiona sobre las expectativas de los despachos de abogados, la experiencia en la selección y formación del discípulo para la elección de los futuros docentes de la especialidad en pregrado y postgrado.
En suma, la obra es una oportunidad para la mejora de la docencia de la disciplina en Iberoamérica.
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Contratación pública global: Visiones comparadas, 2020, ISBN 978-84-1336-727-9, págs. 743-779, 2020
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Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w procesie realizacji strategicznych celów polityki rozwoju / Aspectos de derecho público de la participación del sector de las PYMES en el proceso de implementación de los objetivos estratégicos de la política de desarrollo, 2021
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El Derecho de la Union Europea ha disenado una serie de instituciones, procedimientos y recursos ... more El Derecho de la Union Europea ha disenado una serie de instituciones, procedimientos y recursos destinados a hacer efectivo el Derecho a tutela judicial efectiva. En lo relacionado con la contratacion publica por medio de las directivas 89/665 y 2007/66 se ha regulado el entramado de procedimientos de recursos en materia de adjudicacion de los contratos publicos de suministros y de obras, lo que ha sido incorporado por los ordenamientos nacionales a traves de distintos institutos. En el caso italiano, la incorporacion del Derecho europeo se ha efectuado respetando su cultura juridica, de modo que el recurso en contratacion publica se ventila dentro de la jurisdiccion contencioso administrativa, dotandose de competencia a los tribunales administrativos regionales y al Consejo de Estado, para que conozcan y resuelvan, por medio de un procedimiento especial. Igualmente, es relevante la existencia de un procedimiento de tipo precontencioso ante la ANAC, con fuertes medidas contra la co...
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In this paper the author discusses the role of judicial review of laws in a democratic state, par... more In this paper the author discusses the role of judicial review of laws in a democratic state, particularly the Chilean case, on which provides a historical analysis and examines its development in the democratic transition, including through of the constitutional reforms of 2005, which modified the system of constitutional review, with special attention to the actions of unconstitutionality and inapplicability. PALABRAS CLAVES: Justicia Constitucional, control de constitucionalidad, acciones constitucionales, historia constitucional, Constitucion Politica de Chile.
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Revista de Derecho Administrativo Económico, 2016
Se examinan los principios de la contratación pública presentes en el Acuerdo de Asociación celeb... more Se examinan los principios de la contratación pública presentes en el Acuerdo de Asociación celebrado entre Chile y la Unión Europea. La igualdad de los oferentes, la transparencia y libre concurrencia son principios que determinan el Acuerdo y pretenden garantizar contrataciones públicas ajustadas a Derecho.
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Opinión Jurídica, 2016
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SUMARIO: INTRODUCCIÓN. I. LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS Y EL FIN PÚBLICO. II. LOS CONTRATOS ADMI... more SUMARIO: INTRODUCCIÓN. I. LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS Y EL FIN PÚBLICO. II. LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y SU INTERPRETACIÓN. III. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y EL IUS VARIANDI. IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS RECIENTES DE LAS CLÁUSULAS DE UN CONTRATO ADMINISTRATIVO Y EL IUS VARIANDI. EL CASO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. A MODO DE CONCLUSION. BIBLIOGRAFÍA.
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Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 2015
El autor analiza los rasgos esenciales y característicos del pluralismo político en el Estado Dem... more El autor analiza los rasgos esenciales y característicos del pluralismo político en el Estado Democrático de Derecho en España, destacando que el constituyente democrático determino en la propia Constitución de 1978 la existencia de un conjunto de valores superiores de su ordenamiento jurídico los que en definitiva irradian y determinan a la sociedad en su conjunto. Del mismo modo, dichos valores se contrastan con una serie de sentencias de las que permiten observar la aplicación y alcance que han realizado diversos Tribunales tanto españoles como europeos sobre el pluralismo político como un valor determinante para la democracia.
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Dos Siglos Llaman a La Puerta 2013 Isbn 978 84 9828 400 3 Pags 265 279, 2013
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Revista De Derecho, Dec 1, 2012
In this article, part of an investigation concerning the management of political power and the se... more In this article, part of an investigation concerning the management of political power and the separation of powers, the author makes an analysis of the historical evolution of the principle of separation of powers of the State, where it makes clear how problematic is the power issue since the most distant times. From ancient Greece, where the early doctrines relating to society are made, its management and the position of individuals, passing through the transformation of the feudal stage until the Absolute State, arriving to the revolutionary processes. More important related to the new configuration of power, are the English, North American and French cases. It is noted that in any of these stages, despite more than a millennium of time elapsed, there has always been a latent problem of management of political power, and in particular the articulation of this power in the structure of the State, in its various functions and powers. It is very important to understand the management of the democratic State to know about the evolution of one of its most important pillars, the separation of powers.
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Revista De Sociales Y Juridicas, 2012
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Revista De Derecho, Dec 13, 2012
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Papers by Enrique Díaz Bravo
El artículo tiene como objetivo analizar cómo los principios rectores sobre empresas y derechos humanos pueden ser incorporados en las empresas de energías renovables con el fin de promover un entorno sostenible, social y económicamente seguro para la transición energética. En primer lugar, se analiza el contexto de las empresas de energías renovables en el mercado latinoamericano, sus oportunidades regulatorias y su potencial de inversión. En segundo lugar, se identifican los posibles comportamientos que constituyen violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas de energías renovables. Por último, se evalúa cómo las empresas de energías renovables pueden aplicar adecuadamente los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Se concluye que estas empresas pueden, además de aplicar leyes encaminadas a respetar los derechos humanos, adoptar y promover políticas que incluyan procesos de consulta a las comunidades, formación de directivos y diversos procesos de diálogo entre trabajadores, empresarios y comunidades, incluyendo también espacios de rendición de cuentas. Adicionalmente, se deben evaluar los impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos, integrar los resultados de las evaluaciones de impacto en los procesos internos y supervisar la aplicación de las respuestas para garantizar que los impactos se abordan eficazmente.
Reflexiones Iberoamericanas sobre la enseñanza del derecho administrativo congrega una selección de colaboraciones inéditas de profesores universitarios de España, México, Chile, Argentina, Uruguay, Portugal, Venezuela, Perú, República Dominicana y Costa Rica.
Los profesores reflexionan sobre aspectos metodológicos de la formación del administrativista, el beneficio del empleo del arte en el aprendizaje del Derecho, la utilidad del juego de roles para una enseñanza multidireccional, el factor ideológico que condiciona la definición y los alcances de temas como interés o servicio públicos; el enfoque de las políticas públicas para alcanzar la centralidad del ciudadano; el hábito reflexivo en la enseñanza; la conveniencia de incluir la perspectiva del derecho comparado y de la jurisprudencia en la formación del administrativista para conectarlos con la realidad y sobre la necesidad de comprender disciplinas no jurídicas (economía, sociología, administración) para no tener una disciplina aislada en lo positivo. Preocupados por la empleabilidad de los estudiantes, se reflexiona sobre las expectativas de los despachos de abogados, la experiencia en la selección y formación del discípulo para la elección de los futuros docentes de la especialidad en pregrado y postgrado.
En suma, la obra es una oportunidad para la mejora de la docencia de la disciplina en Iberoamérica.
El artículo tiene como objetivo analizar cómo los principios rectores sobre empresas y derechos humanos pueden ser incorporados en las empresas de energías renovables con el fin de promover un entorno sostenible, social y económicamente seguro para la transición energética. En primer lugar, se analiza el contexto de las empresas de energías renovables en el mercado latinoamericano, sus oportunidades regulatorias y su potencial de inversión. En segundo lugar, se identifican los posibles comportamientos que constituyen violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas de energías renovables. Por último, se evalúa cómo las empresas de energías renovables pueden aplicar adecuadamente los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Se concluye que estas empresas pueden, además de aplicar leyes encaminadas a respetar los derechos humanos, adoptar y promover políticas que incluyan procesos de consulta a las comunidades, formación de directivos y diversos procesos de diálogo entre trabajadores, empresarios y comunidades, incluyendo también espacios de rendición de cuentas. Adicionalmente, se deben evaluar los impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos, integrar los resultados de las evaluaciones de impacto en los procesos internos y supervisar la aplicación de las respuestas para garantizar que los impactos se abordan eficazmente.
Reflexiones Iberoamericanas sobre la enseñanza del derecho administrativo congrega una selección de colaboraciones inéditas de profesores universitarios de España, México, Chile, Argentina, Uruguay, Portugal, Venezuela, Perú, República Dominicana y Costa Rica.
Los profesores reflexionan sobre aspectos metodológicos de la formación del administrativista, el beneficio del empleo del arte en el aprendizaje del Derecho, la utilidad del juego de roles para una enseñanza multidireccional, el factor ideológico que condiciona la definición y los alcances de temas como interés o servicio públicos; el enfoque de las políticas públicas para alcanzar la centralidad del ciudadano; el hábito reflexivo en la enseñanza; la conveniencia de incluir la perspectiva del derecho comparado y de la jurisprudencia en la formación del administrativista para conectarlos con la realidad y sobre la necesidad de comprender disciplinas no jurídicas (economía, sociología, administración) para no tener una disciplina aislada en lo positivo. Preocupados por la empleabilidad de los estudiantes, se reflexiona sobre las expectativas de los despachos de abogados, la experiencia en la selección y formación del discípulo para la elección de los futuros docentes de la especialidad en pregrado y postgrado.
En suma, la obra es una oportunidad para la mejora de la docencia de la disciplina en Iberoamérica.
ASPECTOS ORGÁNICOS Y CAUTELARES
DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ITALIANO
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Enrique Díaz Bravo
1. INTRODUCCIÓN 405
2. EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 407
3. FOROS DE TUTELA 408
3.1. Tribunali Amministrativi Regionali 408
3.2. Consiglio di Stato 409
3.3. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 410
4. LEGITIMACIÓN (LOCUS STANDI) 413
4.1. Regla general de legitimación 413
4.2. Legitimación en el procedimiento de contratación pública 415
4.3. Legitimación especial de la ANAC 417
5. LA TUTELA CAUTELAR 419
5.1. La tutela cautelar suspensiva. La suspensión automática y el efecto suspensivo automático 420
5.1.1. Plazo suspensivo (standstill) 421
5.1.2. Efectos suspensivos automáticos 423
5.2. Procedimiento de las medidas cautelares 424
6. BIBLIOGRAFÍA 428
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM
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Índice
Nota preliminar 15
José Pernas García y Enrique Díaz Bravo
Presentación 17
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
BLOQUE 1
RESPUESTAS A LA PANDEMIA DESDE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Pandemia, contratación pública y derecho global 21
José Antonio Moreno Molina
Algunos retos de la contratación pública global a la luz de últimos acontecimientos derivados de la gestión de la pandemia por el Covid-19 43
Miguel Ángel Bernal Blay
La contratación pública en tiempos de pandemia y algunas lecciones de la experiencia chilena 49
Enrique Díaz Bravo
BLOQUE 2
TRANSPARENCIA Y CONTROL EN LAS COMPRAS PÚBLICAS
Proyecciones de la transparencia en la contratación pública ante las nuevas tecnologías 77
Carlos E. Delpiazzo
Transparencia en las compras y contratos públicos en el siglo XXI: desafíos en República Dominicana 109
Rafael R. Dickson Morales
Referente internacional para un tribunal de contratación pública en Colombia 143
Luisa Fernanda Zorro Miranda y José Luis Benavides
BLOQUE 3
IMPLICANCIAS ECONÓMICAS DEL CONTRATO PÚBLICO
Le modifiche dei contratti pubblici tra regole, eccezioni e nuove soluzioni 199
Michele Cozzio
Los principios y trámites de la contratación pública, las subvenciones y el empleo público. Estudio comparativo. Aspectos comunes, analogías y especialidades 227
María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
El derecho al mantenimiento de la ecuación económico financiera del contrato público 277
Jorge I. Muratorio
BLOQUE 4
EL USO ESTRATÉGICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (SOCIAL Y AMBIENTAL)
Uma análise regional de políticas relativas à contratação pública estratégica 299
Raquel Carvalho
La compra pública como mecanismo desarrollador de la economía de impacto 315
Franco V. De Pasquale
Na mirada a las experiencias de la República Dominicana en la implementación de compras públicas sostenibles 347
Dahiana C. Goris Goris
El uso estratégico de la contratación pública, social y ambiental. Experiencias, programas y buenas prácticas en materia de compra pública sostenible 375
Claudio Loyola Castro
RESEÑA DE AUTORES 11
INTRODUCCIÓN 13
Capítulo I
LA CONSTITUCIÓN: DE DOCUMENTO POLÍTICO A NORMA JURÍDICA SUPREMA 17
I. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONSTITUCIÓN MODERNA 17
II. EL CONSTITUCIONALISMO MODERNO EN ESTADOS UNIDOS Y EUROPA: DOS SOLUCIONES DIFERENCIADAS 19
II.1. Las raíces del constitucionalismo estadounidense: la Constitución como norma jurídica 20
II.2. Las raíces del constitucionalismo continental: la Constitución como documento político 22
II.3. El constitucionalismo en América Latina en el siglo XIX: el desfase entre el ser y deber ser de la norma constitucional 23
III. EL CONSTITUCIONALISMO DE ENTREGUERRAS Y EL NEOCONSTITUCIONALISMO: LA CONSOLIDACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN COMO EJE DEL ORDENAMIENTO 26
III.1. Neoconstitucionalismo europeo: rasgos elementales 27
III.2. Neoconstitucionalismo latinoamericano: similitudes y diferencias 29
IV. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURÍDICA SUPREMA: RASGOS ESENCIALES 31
IV.1. El contenido de la Constitución: el por qué y para qué de la norma constitucional 31
IV.2. La fuerza normativa de la Constitución: la Constitución formal y material 32
Bibliografía consultada 34
Capítulo II
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 37
I. LA FORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: NOTAS ESENCIALES 37
II.LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO: TEORÍA GENERAL 43
II.1. La dignidad humana como eje axiológico del sistema de derechos fundamentales 43
II.2. Los derechos fundamentales: concepto y características generales 45
II.3. La clasificación de los derechos fundamentales: una cuestión circular 46
II.4. La titularidad de los derechos fundamentales: aspectos esenciales 51
II.5. Titularidades diferenciadas de derechos fundamentales: las personas jurídicas, los menores e incapaces 53
II.6. Los destinatarios de los derechos fundamentales: la eficacia vertical y horizontal 55
III. EL DESARROLLO Y REGULACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES: LA RESERVA DE LEY, LOS LÍMITES Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 59
III.1. La reserva de ley como habilitación específica en la regulación de los derechos fundamentales 60
III.2. Los límites a los derechos fundamentales: límites internos, externos y el contenido esencial 62
III.3. El principio de proporcionalidad 65
III.4. Las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales: aspectos generales 67
Bibliografía consultada 70
Capítulo III
LA SEPARACIÓN DE PODERES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL 73
I. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN 73
I.1. El origen de la teoría de la separación de poderes: la contribución de John Locke 74
II. LA EVOLUCIÓN DOCTRINAL DE LA SEPARACIÓN DE PODERES: LA OBRA DE MONTESQUIEU 78
III. LA SEPARACIÓN DE PODERES EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 81
IV. LA SEPARACIÓN DE PODERES EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO: CARACTERÍSTICAS GENERALES 84
Bibliografía consultada 89
Capítulo IV
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA BÁSICA DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO 91
I. NOTAS INTRODUCTORIAS 91
II. LOS MODELOS CLÁSICOS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL: RASGOS ESENCIALES 92
III. LA LEGITIMIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO ÓRGANO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY: UN PROBLEMA CIRCULAR 94
IV. LOS VALORES CONSTITUCIONALES Y LA FUNCIÓN INTEGRADORA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 97
V. UNA CRÍTICA RECURRENTE: LA ¿INNEGABLE? POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 98
VI. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EL SIGLO XXI: SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS PENDIENTES 100
Bibliografía consultada 102
Capítulo V
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN DETALLE 105
I. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY COMO FUNCIÓN ESENCIAL DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL: NOTAS INTRODUCTORIAS 105
II. LOS MODELOS CLÁSICOS DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES: ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS 106
II.1. Origen y consolidación del control de constitucionalidad de la ley en el modelo difuso estadounidense 106
II.2. El control de control de constitucionalidad de la ley en Europa. Etapas y desarrollo 109
III. LOS MODELOS CLÁSICOS DE CONTROL: LA CONFORMACIÓN HISTÓRICA 111
III.1. La integración paulatina de los modelos clásicos 112
III.2. La cuestión de inconstitucionalidad como elemento de hibridación de los modelos 114
III.3. Las diferencias persistentes entre los modelos estadounidense y europeo 115
Bibliografía consultada 117
Capitulo VI
LA REFORMA CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 121
I. EL PODER CONSTITUYENTE COMO FUNDAMENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL: NATURALEZA, TITULARIDAD Y ¿LÍMITES? DERIVADOS DEL DERECHO INTERNACIONAL 121
II. EL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL: CONCEPTO Y TIPOLOGÍAS 126
III. LOS LÍMITES AL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL: UNA CUESTIÓN ESPINOSA 130
Bibliografía consultada 132
El título de la obra no es accidental sino que ha sido escogido por la multiplicidad de aprontes científicos a la disciplina de la contratación pública, donde los autores articulan un hilo conductor que es la interconexión, interdependencia y multidimensionalidad de las distintas áreas de regulación de esta rama del Derecho público, desarrollándose diversas ideas sobre los principales elementos de la contratación pública, considerando visiones nacionales con una mirada internacional.
Es así como este libro monográfico se estructura en tres grandes partes, la primera de ellas denominada Fundamentos aplicados del derecho de la contratación pública; una segunda parte llamada Contratación pública y su desarrollo en el ámbito internacional; y, finalmente, la tercera parte del libro titulada Aspectos procedimentales de la contratación pública.
2020
Se incluyen umbrales actualizados 2020-2022 de acuerdos internacionales
El Derecho comparado permite analizar los principales aspectos de la Contratación pública, para lo cual se han ordenado seis grandes secciones de análisis: I. Contratación pública internacional; II, Competencia y contratación pública; III. Contratación pública y colaboración público-privada; IV. Contratación pública verde e innovación; V: Integridad y transparencia en la contratación pública; y, VI: Remedios en la contratación pública.
La contratación pública representa cerca del 12% del producto interno bruto en los países miembros de la OCDE, lo que prueba su importancia en el desarrollo de las políticas públicas, especialmente para alcanzar objetivos estratégicos, que trasunten en una mayor relación precio-calidad de los bienes, servicios y obras que contrata el Estado, dentro de un marco de respeto de los derechos de los ciudadanos con especial cuidado en la integridad del proceso de contratación. Para esto se requieren herramientas jurídicas que promuevan la transparencia, la publicidad, la competencia, recursos procesales rápidos y eficaces, todo ello con el fin de garantizar la igualdad entre los licitantes y contratantes, y la correcta utilización de los recursos gubernamentales, para satisfacer las necesidades públicas.
Este libro colectivo pretende contribuir al estudio y difusión de esta rama del Derecho público, desde enfoques nacionales, supranacionales e internacionales, considerando distintas ópticas sectoriales de desarrollo, con el fin de enriquecer la doctrina y práctica de esta disciplina, la que adquiere día a día mayor autonomía, por su relevancia multidimensional y estratégica para los Estados y los ciudadanos.
El Derecho de la contratación pública reconoce una serie de principios que forman parte del acervo de la contratación pública internacional, que en la actualidad se incorporan a los Estados ya no solo como aspiraciones, sino que con valor positivo, de manera que generan una obligación para las Administraciones y que debe ser aplicado por la justicia administrativa para resolver las contiendas que surjan por la aplicación o vulneración de las normas de contratación pública.
En la actualidad los principios en la contratación pública son tanto fuente creadora de normas como, asimismo el parámetro legitimador de la actividad estatal cuando este se presenta como un agente económico que pretende satisfacer las necesidades públicas por medio de la interacción con los particulares, actuando dentro del diseño arquitectónico de los sistemas globales de contratación pública determinados por los principios de esta disciplina del Derecho.