Comunicación y ciudad by Alejandra García Vargas
Signo y pensamiento, Jan 1, 2008
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Jennifer Robinson es Professor de Geografía Urbana en Open University (Reino Unido). Ha publicado... more Jennifer Robinson es Professor de Geografía Urbana en Open University (Reino Unido). Ha publicado numerosos libros y artículos y es coeditora de la prestigiosa revista “Geoforum”. En investigación, se ha dedicado a la relación entre poder y espacio, especialmente en ciudades y considerando las políticas sudafricanas. Ha escrito, además, sobre políticas feministas. Actualmente trabaja sobre la Exhibición de Johannesburgo en 1936, como ejemplo de un espacio de interacción interracial en ciudades sudafricanas.
Si bien ha vivido y trabajado en Inglaterra por un largo tiempo –obtuvo su doctorado en Cambridge– Robinson es sudafricana, y sostiene su interés y compromiso de seguir investigando en su país de origen. Quizá por eso su trabajo se orienta a pensar maneras de “postcolonizar” las prácticas teóricas y empíricas de la Geografía. En su último libro, “Ordinary Cities” (publicado por Routledge en 2006), la geógrafa sostiene que los estudios urbanos necesitan renovarse urgentemente si pretenden dar cuenta de las ciudades contemporáneas. Robinson ofrece un marco de análisis que supera etnocentrismos y atraviesa dialécticamente antiguas divisiones teóricas. Así, la autora propone considerar “ordinarias” a todas las ciudades y ocuparse de ellas a partir de un fuerte trabajo empírico que advierta las efectivas formas de ser urbanas de cada una, para recién entonces proponer articulaciones teóricas o políticas verdaderamente novedosas.
La entrevista, sobre el libro mencionado, fue realizada por Alejandra García Vargas y Patria Román Velázquez en el Departamento de Sociología de City University (Londres) el 12 de junio de 2006.
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En este ensayo exploro diferentes lecturas que definen a San Salvador de Jujuy como excéntrica, o... more En este ensayo exploro diferentes lecturas que definen a San Salvador de Jujuy como excéntrica, ordinaria o única.
En el primer apartado, reviso de qué manera la capital jujeña resulta ajena a algunos abordajes de la literatura especializada. Luego, indago en qué medida es sólo una ciudad más dentro de un conjunto extenso de similares características. En tercer término, analizo cómo construyen específicamente la ciudad ciertas narrativas dominantes. Finalmente, propongo interpretar a San Salvador de Jujuy como lo que es: a veces una, a veces otra, pero siempre esta ciudad.
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Pensando la pandemia en/desde Jujuy, 2020
En este trabajo, compartimos algunas notas iniciales y de escritura urgente sobre tres escenas qu... more En este trabajo, compartimos algunas notas iniciales y de escritura urgente sobre tres escenas que nos permiten acercarnos a los espacios cotidianos conmovidos por la pandemia COVID-19 en el Gran Jujuy, para observar las relaciones conflictivas que ellas expresan. Nuestras palabras se inscriben en un proyecto compartido –más amplio y sostenido en el tiempo– de análisis cultural situado, coyuntural e interseccional sobre las experiencias y los relatos hegemónicos acerca del espacio en el Noroeste argentino.
Proponemos esbozar, a partir de esas escenas, tres nodos centrales de la dimensión espacial cotidiana como elemento trascendente de las configuraciones sociales sedimentadas y emergentes del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO): la casa, la calle (y algunas formas de su desplazamiento al prime time televisivo local) y la “patria chica”.
Contribución a la publicación "Pensando la pandemia en/desde Jujuy", editada por Liliana Bergesio y Lucas Perassi desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) y la editorial Tiraxi.
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El 5 de mayo de 2015 se realizó la jornada “Diálogos sobre comunicación y ciudad: recorridos urba... more El 5 de mayo de 2015 se realizó la jornada “Diálogos sobre comunicación y ciudad: recorridos urbanos, migraciones y tercer sector”, coordinada por Alejandro Barranquero (UC3M, España), Jessica Retis (CSUN, EEUU) y Alejandra García Vargas (UNSA/UNJu, Argentina). El evento tuvo lugar en el Edificio Ortega y Gasset de la Facultad de Humanidades, Ciencias de la Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid
En la convocatoria, se propuso reflexionar sobre las rearticulaciones de enfoques históricos sobre el tema en coyunturas de digitalización, enfrentando los retos que éstas nos plantean para los estudios de Comunicación y Ciudad, a partir de tres ejes: migraciones, medios y consumos.
El documento presenta una síntesis del evento.
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Westminster Papers in Communication and Culture, 2011
Urban communication research in Latin America is not just responding to, or rejecting, Western pe... more Urban communication research in Latin America is not just responding to, or rejecting, Western perspectives but producing material that can be valuable for understanding arguments about ordinary cities within the context of globalisation. We interrogate current frameworks in urban cultural studies and communication theory to highlight how research in Latin America provide new possibilities for exchange and dialogues into an area of study that is often missing or limited in Western urban cultural analysis. We argue that this research moves away from theories that deemed Latin American cities as underdeveloped or unequally inserted in to the network of global cities by providing ways of narrating, imagining and understanding the city in their own terms. This research however does not go unchallenged; we also argue that Latin American capital cities are often privileged at the cost of forgetting, ignoring or just describing as traditional other Latin American cities in the region.
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Este trabajo indaga en la conflictividad de lo social expresada en imágenes, relatos y prácticas ... more Este trabajo indaga en la conflictividad de lo social expresada en imágenes, relatos y prácticas de construcción del espacio de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se realiza un análisis interpretativo
crítico acerca de los sentidos de ciudad desde lo construido en el espacio físico, mediático y social a partir de aproximaciones etnográficas y del análisis mediático. El abordaje plantea una atención
transversal a los procesos de producción de significaciones hegemónicas en torno a la ciudad y lo urbano en diferentes repertorios, a los procesos de territorialización realizados por actores de las
organizaciones barriales Tupac Amaru y Tupaj Katari, y a la vinculación de ambos con la historia local.
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Actas del VII Congreso ALAIC y VIII Congresso Latino-americano de Pesquisadores de Comunicaçao, Jul 2006
Se presentan resultados empíricos relativos a la construcción de un “sentido de ciudad” específic... more Se presentan resultados empíricos relativos a la construcción de un “sentido de ciudad” específico para la ciudad de San Salvador de Jujuy por parte de la prensa gráfica local, en la primera mitad de la década de 1940. Se sostiene hipotéticamente que las propuestas de inclusión relacionadas a mejores condiciones de vida para las mayorías (ofrecidas en clave asistencialista) conviven con otras representaciones que indican la voluntad de establecer límites a tal inclusión, clasificándola y ordenándola dentro de los parámetros de un grupo dominante. Las operaciones fundamentales en esta tarea se vinculan a adscripciones étnicas, de género y de clase, superpuestas con un uso instrumental del tiempo y un reparto diferencial del espacio.
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El análisis de prensa gráfica y las notas de campo que aquí se presentan dan cuenta de algunas de... more El análisis de prensa gráfica y las notas de campo que aquí se presentan dan cuenta de algunas de las maneras en las que el trabajo se ha erigido en un tópico a través del cual se discutieron distintos ejes ordenadores de las diferencias en San Salvador de Jujuy durante la década de 1990, estructurando la intensificación de la desigualdad en un momento de plena aplicación de políticas neoliberales en Argentina. En ese marco, tomamos algunas disputas en torno a la espacialidad y la espacialización del trabajo por cuenta propia en la capital jujeña, desde una perspectiva que busca sumarse al abordaje transdisciplinario de lo urbano latinoamericano.
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Convocatoria de becas regionales CONICET, 1998
Veinte años después de su publicación on line, pongo a disposición el plan de trabajo inicial de ... more Veinte años después de su publicación on line, pongo a disposición el plan de trabajo inicial de una tarea constante de indagación sobre la ciudad. Aún con las evidentes limitaciones de un proyecto inicial, la atención a la potencia organizadora de los ríos Grande y Chico para la configuración urbana de San Salvador de Jujuy fue vastamente compartido y dialogado con numeroses compañeres desde entonces.
Resumen:
La ciudad nos permite interrumpir la continuidad desordenada de las individualidades e instituir el "espacio" como dimensión física y como dimensión sociopolítica. La ciudad es, entonces, un lugar estratégico para pensar lo social. San Salvador de Jujuy tiene una diagramación particular. El centro político, administrativo y económico se encuentra rodeado por dos ríos: el río Grande y el río Chico. A lo largo de la historia, se construyeron puentes para superar estos "accidentes". Al habitar cotidianamente esta ciudad, los jujeños "naturalizan" su diagramación. ¿Cómo representan/interpretan esta diagramación les ciudadanes jujeñes? ¿Tienen todes las mismas posibilidades de creación, asimilación, apropiación y disfrute de la ciudad? Al elegir un lugar para vivir, ¿les ciudadanos están ubicándose en zonas de poder y zonas de dominación? Si es así, ¿estas zonas conservan una valoración a lo largo del tiempo? Y sus habitantes, ¿perciben las diferencias? ¿Cómo las percibieron en los distintos momentos de la historia? ¿La construcción de los puentes se percibió como una conquista de la ciudadanía? Y, por otra parte, ¿existe una disposición a promover una distribución del espacio y las distancias más equitativa? ¿Hay una demanda social al respecto?
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Desigualdad y poder en procesos comunicacionales by Alejandra García Vargas
Cena, R. (Comp.) (2018) Políticas sociales y cuestión social en la Argentina del Siglo XXI. Buenos Aires, Estudios Sociológicos Editora., 2018
Los usos sociales de las tecnologías constituyen un importante campo de debate, y las condiciones... more Los usos sociales de las tecnologías constituyen un importante campo de debate, y las condiciones de acceso forman parte de la mayoría de las agendas políticas y educativas. En ellas, las Tecnología de la Información y Comunicación se visualizan como parte inescindible de las condiciones de vida. Por eso, la inclusión tecnológica resulta un tema central tanto en la escala nacional como en buena parte de los países latinoamericanos. En ese contexto, este artículo propone mostrar un estado de situación de la cuestión en Argentina, del modo como se presenta cuando se interroga a partir de una específica política pública: el Programa Conectar Igualdad (PCI). La propuesta presenta resultados de la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación de los años 2011 y 2015 y de los Módulos de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación realizados en el marco de la Encuesta Permanente de Hogares de los años 2016 y 2017. Dicha información estadística se combina en un abordaje interpretativo sobre el papel, la valoración y la utilización diferencial de tecnologías según contextos, regiones y condiciones socioeconómicas diversas. Para ello, se pone en diálogo la información estadística mencionada con los debates recientes sobre las políticas de diseminación tecnológica en general y se presenta un estudio de caso en particular, elaborado a partir de trabajo de campo sobre la implementación del PCI en escuelas de la provincia de Salta (2015-2017).
Palabras clave: Diseminación Tecnológica – Desigualdad Digital – Sistema Educativo Público – Noroeste Argentino – Salta
Artículo completo: El resumen corresponde al artículo que forma parte de la obra colectiva “Políticas sociales y cuestión social en la Argentina del Siglo XXI”, editado por Rebeca Cena en 2018, disponible para descarga libre y gratuita en el siguiente link: http://estudiosociologicos.org/portal/politicas-sociales-y-cuestion-social-en-la-argentina-del-siglo-xxi/
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El trabajo reflexiona sobre experiencias de reconocimiento de la televisión digital y de sus cont... more El trabajo reflexiona sobre experiencias de reconocimiento de la televisión digital y de sus contenidos en contextos populares urbanos
jujeños, en términos de irrupción pero también de continuidades. Se
trata de intersecciones que permiten comprender parte de los complejos procesos vinculados a los usos sociales de la televisión y de
las tecnologías. El artículo releva y analiza procesos de constitución
material y simbólica de prácticas, en relación con el acceso y con el
reconocimiento de contenidos audiovisuales vinculados a la tvdigital
y a las políticas públicas que la fomentan. A partir de la articulación
de dos estrategias, se presentan acercamientos a las experiencias
de audiencias, para vincularlos, a su vez, mediante una discusión más
amplia en torno a la construcción de la hegemonía.
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Mitos, mídias e religiões na cultura contemporânea/organizada. por Alberto Klein; Hertz Wendel de Camargo
Em seu trabalho acerca de tópicos recorrentes no debate público argentino, baseado na coleção de ... more Em seu trabalho acerca de tópicos recorrentes no debate público argentino, baseado na coleção de “mitomanias” cotidianas no país, Grimson (2013, p. 23) indica que concebe os mitos simultaneamente “como uma explicação da realidade (uma sorte de teoria popular), como uma incitação à ação e como uma falsificação”, pelo que analisá-los permite explorar o sentido comum e construir argumentos que enriqueçam o diálogo e as políticas que
envolvem a identidade.
25 olhares – 200 minutos constitui uma série de 25 filmes de oito minutos de duração cada um, que formam parte de uma construção coletiva de duzentos minutos finais destinada à comemoração do Bicentenário Nacional Argentino, celebrado em 2010, promovido pela Secretaria de Cultura da Nação junto à Universidade Nacional de Tres de Febrero. No curta de apresentação da obra coletiva, a diretora Sabrina Farji sustenta que “o cinema constrói a
memória”. A frase é aplicável a qualquer filme, mas, nesse caso, esse vontade construtiva é explícita. Por isso, propomos analisar dois curtas desse projeto, que resultam em um espaço interpretativo relevante e disponível de figuras que circulam nacionalmente sobre a nação argentina, e como tal nos pemitirá analisar as relações, conflitos e caracteres definidores dos repertórios que oferece para a celebração e para (re)interpretar os mitos nacionais.
De acordo com a epígrafe deste ensaio, consideramos que as comemorações nacionais produzem um desdobramento celebrativo no qual se pode observar a articulação dos complexos míticosimbólicos que constituem o “mapa cognitivo” da nação para uma
determinada geração (Máiz, 2003), pois os trabalhos de memória nestas instâncias informam sua dimensão de “comunidade imaginada” (Anderson , 2000). Entendemos que a comemoração do bicentenário da nação argentina resultou especialmente fértil para observar modificações e continuidades nas estratégias demarcadoras das identidades etnonacionais, e que essa riqueza pode ser observada especialmente nas narrativas cinematográficas.
A ligação, observada por Anderson (2000), entre o nacionalismo e os grandes sistemas culturais que o precederam (a comunidade religiosa e o reino dinástico), se estabelece a partir de que, em seu apogeu, esses sistemas constituíram “marcos de referência que
se tomavam como fatos, como agora ocorre com a nacionalidade” (Anderson , 2000, p. 30). Esses marcos interpretativos são instrumentos na construção da diferença étnica nacional. Ramón Máiz (2003) indica que cada narrativa nacionalista se tece mediante a articulação simbólica de diversos marcos interpretativos específicos e é o resultado político de uma estratégia demarcadora determinada. O autor considera que o nacionalismo implica a sobreposição de distintos dispositivos de enquadramento em um processo de sobressignificação mítico-simbólico que permitirá observar uma comunidade de origem como natural e auto-evidente.
Essa estratégia inclui, entre outros elementos, um repertório estratégico vinculado aos integrantes “autênticos” da nação e quem não são e resultam alheios. No caso argentino, o Estado nacional funcionou como um “rolo compressor homogeneizante” (Segato, 1997, 2007) que operou, entre outros recursos, através do mito do “caldeirão de raças”. A ideia desse ‘pot’ que reúne o que é diferente na nação não é exclusiva da Argentina, mas sim o processo de “branqueamento” (Rotker , 1999); ou europeização (Adamovsky , 2009) dos componentes desse ‘pot’, nitidamente descrito por Caggiano (2005) em relação à imigração de países limítrofes e por Briones (2008) em relação aos povos indígenas.
Disponible para descarga gratuita en la siguiente dirección electrónica: http://www.syntagmaeditores.com.br/Livraria/Book?id=1043
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In this work we propose three different frameworks that will allow us to reflect upon the experie... more In this work we propose three different frameworks that will allow us to reflect upon the experiences of the recognition of digital television and its content in popular urban contexts in Jujuy, taking into account continuities as much as discontinuities in this process. We explore the intersections that allow to understand part of the complex processes associated with social television applications and technologies. We approach the task from the general framework of our project, understanding that as any social process, audio-visual media and television is materialised in time, is equipped with historicity and entails different conflicts. The heterogeneous practices that integrate this process occur in specific contexts and involve sets of located actors, revealing different relationships of power. Following the recommendations of Stuart Hall, to address the materiality of these practices, including the inherent significations, we consider it necessary to consider both the relative location of the actors involved in the situations of production, circulation and recognition; the social context in which they operate, and a variety of frameworks about the interpretation of the world that come into play to understand them. We understand that this perspective draws on the rich tradition of Latin American studies in communication/culture, born in the heat of exchanges between different theoretical frameworks, and that includes dialogue with Political Economy of Communication and Cultural Studies. The emphasis on the articulation of these processes draws attention to the ways in which information and entertainment is, increasingly, and in each case, formed in specific cultural contexts, which in turn it also feeds into.
We propose to expose and analyse processes and symbolic and material forms of practices related to access and recognition of audio-visual contents linked to digital TV and the public policies that promote it by combining two strategies. First, through a survey of television audiences and consumption in San Salvador de Jujuy (collaboratively and co-financed by the Polos Programme I+D) that was conducted during the months of October and November 2012. Secondly, through ethnographies with families that were recipient of the Operational Plan of access to the equipment for reception of Digital Terrestrial Television "My digital TV" carried out in June 2012. It is from the articulation of both strategies presented below that we approach audiences experiences with open digital television in popular urban contexts in the province of Jujuy. At the same time, we would also like to link them with the call of this journal that deals with a broader discussion about the construction of hegemony.
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En esta ponencia describimos una suerte de cartografía de las tecnologías de la Información y la ... more En esta ponencia describimos una suerte de cartografía de las tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC) disponibles en los hogares de las provincias argentinas de Salta y Jujuy, a partir del análisis del cruce de datos relevados por la primera Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, realizada en el año 2011, con aquellos que provienen de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos del mismo año.
Consideramos que la reconstrucción de una geografía material de la presencia de las TIC en los hogares que viabiliza este ejercicio resulta necesaria para observar, luego, tanto la heterogeneidad como las desigualdades de sus múltiples usos sociales, ya que visibiliza una parte de las diversas formas y posibilidades de acceso en nuestro país al combinar la observación de inequidades regionales con la de la distribución relacionada al ingreso.
Concretamente, el análisis de encuestas nacionales que proponemos permite observar las configuraciones socioeconómicas, territoriales y laborales del modo en que se presentan cuando se las explora a través de preguntas acerca de las TIC y, a partir de allí, vincularlas a formas históricas de la reproducción social y a diversas aristas de los procesos comunicacionales mediatizados contemporáneos. Del mismo modo, resulta una vía de ingreso situada a la evaluación crítica que diversos autores realizan en torno a la interpretación del lugar de los medios y las tecnologías (y, sobre todo, de las políticas públicas vinculadas a su uso y acceso) y sus lazos con la equidad y la participación en distintos momentos históricos y en diferentes contextos geográficos.
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The aim of this article is to analyze how local prevailing newspapers built the agenda about the ... more The aim of this article is to analyze how local prevailing newspapers built the agenda about the privatization of Altos Hornos Zapla (Blast Furnace Zapla) in Jujuy province. The purpose is to examine the critical conjuncture of the period in which the bid for Altos Hornos Zapla took place till the moment of its preaward to the only bidder (Aceros Zapla S.A.), to point out its specific characteristics. The proposed hypothesis is that the representations offered by local press show the strategies related to the local assessment of the privatization process and its articulation with the neoliberal project.
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El objetivo de este trabajo es analizar el suplemento
50° aniversario del diario Pregón de Jujuy... more El objetivo de este trabajo es analizar el suplemento
50° aniversario del diario Pregón de Jujuy. Lo
que define nuestro interés, en un corpus que podría
considerarse acotado, se relaciona con un trabajo
previo de análisis de prensa gráfica que nos ha permitido
observar la reticencia de este diario –el más
antiguo de los periódicos locales actuales y eslabón
obligado en los procesos locales de “circulación circular
de la información” (en términos de Bourdieu)– a exponer
abiertamente una opinión editorial. El suplemento
aniversario, autocelebratorio del mismo medio,
muestra la posición del diario en la discusión en
torno a lo jujeño, y particularmente en torno a la
cultura jujeña. Consideramos que, de ese modo, los
textos del suplemento se convierten en una pieza
privilegiada para comprender el papel de Pregón en
la producción, circulación y reconocimiento de significaciones
en torno a la cultura e identidad locales.
El abordaje de este caso nos permite analizar de
qué manera una conmemoración “periodística” expone
tensiones en el proceso de construcción identitario
de lo jujeño ya que, como sostiene Bronislaw
Baczko, los medios construyen y distribuyen
los imaginarios sociales, las representaciones globales
de la vida social.
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Experiencias de intervención y políticas públicas by Alejandra García Vargas
este trabajo se elaboró como borrador para aportar a la necesaria discusión sobre la conformación... more este trabajo se elaboró como borrador para aportar a la necesaria discusión sobre la conformación de una señal universitaria por parte de la Universidad Nacional de Jujuy en 2012. La intención fue ponerlo a discusión en el marco de la Comisión Operativa y del Consejo Consultivo Permanente del canal 33. Por diferentes circunstancias asociadas a las dinámicas organizativas de la UNJU, no se produjo la conformación de esos órganos colegiados (solicitada por primera vez en junio de 2012), ni el debate esperado.
Mi tarea como representante de esa universidad ante la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU) culminó en marzo de 2014, sin que esa discusión se hubiese producido. El documento quedó en la Universidad, como aporte para la presentación de la carpeta del canal universitario de la UNJU, y se ha publicado en el blog de la cátedra “Estado, poder y medios en Argentina y Latinoamérica” (FH, UNSa) porque entendimos que puede resultar un documento útil para quienes necesiten realizar el proyecto comunicacional de un canal televisivo, para estudiantes y graduadxs en Comunicación y para lxs compañerxs de las organizaciones privadas sin fines de lucro reconocidas como destinatarias del 33% del espectro por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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En este documento de trabajo se presenta una selección de informes realizados por la autora desde... more En este documento de trabajo se presenta una selección de informes realizados por la autora desde la coordinación de la cabecera UNJu del Polo NOA (Noroeste Argentino) en el período 2010-2014. La publicación tiene la intención de reunir y poner a disposición un material que ha tenido diferentes formas de distribución, y que puede resultar de interés tanto para experiencias de diseño, planificación, gestión y evaluación de proyectos y políticas de comunicación, como para diversos proyectos de investigación. Al mismo tiempo, se busca alimentar la discusión en torno a la importancia de las acciones y las políticas de comunicación nacidas al calor de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El ordenamiento cronológico de documentos permite esbozar la dinámica de ese programa en el NOA desde la perspectiva de la cabecera UNJu (Universidad Nacional de Jujuy). La heterogeneidad de los informes y balances que se publica, a su vez, es representativa del conjunto producido durante estos años de trabajo encuadrados en la política de vinculación tecnológica y productiva de la UNJu.
El Polo NOA estuvo constituido por cinco nodos y dos cabeceras. Los nodos Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, coordinados por las Universidades Nacionales de cada una de esas provincias; la cabecera UNJu que en el período que abarcan los informes que aquí se publican articuló al Polo a los dos primeros, y realizó las tareas operativas de todo el Polo; y la cabecera UNT que se ocupó de los tres últimos nodos.
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Comunicación y ciudad by Alejandra García Vargas
Si bien ha vivido y trabajado en Inglaterra por un largo tiempo –obtuvo su doctorado en Cambridge– Robinson es sudafricana, y sostiene su interés y compromiso de seguir investigando en su país de origen. Quizá por eso su trabajo se orienta a pensar maneras de “postcolonizar” las prácticas teóricas y empíricas de la Geografía. En su último libro, “Ordinary Cities” (publicado por Routledge en 2006), la geógrafa sostiene que los estudios urbanos necesitan renovarse urgentemente si pretenden dar cuenta de las ciudades contemporáneas. Robinson ofrece un marco de análisis que supera etnocentrismos y atraviesa dialécticamente antiguas divisiones teóricas. Así, la autora propone considerar “ordinarias” a todas las ciudades y ocuparse de ellas a partir de un fuerte trabajo empírico que advierta las efectivas formas de ser urbanas de cada una, para recién entonces proponer articulaciones teóricas o políticas verdaderamente novedosas.
La entrevista, sobre el libro mencionado, fue realizada por Alejandra García Vargas y Patria Román Velázquez en el Departamento de Sociología de City University (Londres) el 12 de junio de 2006.
En el primer apartado, reviso de qué manera la capital jujeña resulta ajena a algunos abordajes de la literatura especializada. Luego, indago en qué medida es sólo una ciudad más dentro de un conjunto extenso de similares características. En tercer término, analizo cómo construyen específicamente la ciudad ciertas narrativas dominantes. Finalmente, propongo interpretar a San Salvador de Jujuy como lo que es: a veces una, a veces otra, pero siempre esta ciudad.
Proponemos esbozar, a partir de esas escenas, tres nodos centrales de la dimensión espacial cotidiana como elemento trascendente de las configuraciones sociales sedimentadas y emergentes del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO): la casa, la calle (y algunas formas de su desplazamiento al prime time televisivo local) y la “patria chica”.
Contribución a la publicación "Pensando la pandemia en/desde Jujuy", editada por Liliana Bergesio y Lucas Perassi desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) y la editorial Tiraxi.
En la convocatoria, se propuso reflexionar sobre las rearticulaciones de enfoques históricos sobre el tema en coyunturas de digitalización, enfrentando los retos que éstas nos plantean para los estudios de Comunicación y Ciudad, a partir de tres ejes: migraciones, medios y consumos.
El documento presenta una síntesis del evento.
crítico acerca de los sentidos de ciudad desde lo construido en el espacio físico, mediático y social a partir de aproximaciones etnográficas y del análisis mediático. El abordaje plantea una atención
transversal a los procesos de producción de significaciones hegemónicas en torno a la ciudad y lo urbano en diferentes repertorios, a los procesos de territorialización realizados por actores de las
organizaciones barriales Tupac Amaru y Tupaj Katari, y a la vinculación de ambos con la historia local.
Resumen:
La ciudad nos permite interrumpir la continuidad desordenada de las individualidades e instituir el "espacio" como dimensión física y como dimensión sociopolítica. La ciudad es, entonces, un lugar estratégico para pensar lo social. San Salvador de Jujuy tiene una diagramación particular. El centro político, administrativo y económico se encuentra rodeado por dos ríos: el río Grande y el río Chico. A lo largo de la historia, se construyeron puentes para superar estos "accidentes". Al habitar cotidianamente esta ciudad, los jujeños "naturalizan" su diagramación. ¿Cómo representan/interpretan esta diagramación les ciudadanes jujeñes? ¿Tienen todes las mismas posibilidades de creación, asimilación, apropiación y disfrute de la ciudad? Al elegir un lugar para vivir, ¿les ciudadanos están ubicándose en zonas de poder y zonas de dominación? Si es así, ¿estas zonas conservan una valoración a lo largo del tiempo? Y sus habitantes, ¿perciben las diferencias? ¿Cómo las percibieron en los distintos momentos de la historia? ¿La construcción de los puentes se percibió como una conquista de la ciudadanía? Y, por otra parte, ¿existe una disposición a promover una distribución del espacio y las distancias más equitativa? ¿Hay una demanda social al respecto?
Desigualdad y poder en procesos comunicacionales by Alejandra García Vargas
Palabras clave: Diseminación Tecnológica – Desigualdad Digital – Sistema Educativo Público – Noroeste Argentino – Salta
Artículo completo: El resumen corresponde al artículo que forma parte de la obra colectiva “Políticas sociales y cuestión social en la Argentina del Siglo XXI”, editado por Rebeca Cena en 2018, disponible para descarga libre y gratuita en el siguiente link: http://estudiosociologicos.org/portal/politicas-sociales-y-cuestion-social-en-la-argentina-del-siglo-xxi/
jujeños, en términos de irrupción pero también de continuidades. Se
trata de intersecciones que permiten comprender parte de los complejos procesos vinculados a los usos sociales de la televisión y de
las tecnologías. El artículo releva y analiza procesos de constitución
material y simbólica de prácticas, en relación con el acceso y con el
reconocimiento de contenidos audiovisuales vinculados a la tvdigital
y a las políticas públicas que la fomentan. A partir de la articulación
de dos estrategias, se presentan acercamientos a las experiencias
de audiencias, para vincularlos, a su vez, mediante una discusión más
amplia en torno a la construcción de la hegemonía.
envolvem a identidade.
25 olhares – 200 minutos constitui uma série de 25 filmes de oito minutos de duração cada um, que formam parte de uma construção coletiva de duzentos minutos finais destinada à comemoração do Bicentenário Nacional Argentino, celebrado em 2010, promovido pela Secretaria de Cultura da Nação junto à Universidade Nacional de Tres de Febrero. No curta de apresentação da obra coletiva, a diretora Sabrina Farji sustenta que “o cinema constrói a
memória”. A frase é aplicável a qualquer filme, mas, nesse caso, esse vontade construtiva é explícita. Por isso, propomos analisar dois curtas desse projeto, que resultam em um espaço interpretativo relevante e disponível de figuras que circulam nacionalmente sobre a nação argentina, e como tal nos pemitirá analisar as relações, conflitos e caracteres definidores dos repertórios que oferece para a celebração e para (re)interpretar os mitos nacionais.
De acordo com a epígrafe deste ensaio, consideramos que as comemorações nacionais produzem um desdobramento celebrativo no qual se pode observar a articulação dos complexos míticosimbólicos que constituem o “mapa cognitivo” da nação para uma
determinada geração (Máiz, 2003), pois os trabalhos de memória nestas instâncias informam sua dimensão de “comunidade imaginada” (Anderson , 2000). Entendemos que a comemoração do bicentenário da nação argentina resultou especialmente fértil para observar modificações e continuidades nas estratégias demarcadoras das identidades etnonacionais, e que essa riqueza pode ser observada especialmente nas narrativas cinematográficas.
A ligação, observada por Anderson (2000), entre o nacionalismo e os grandes sistemas culturais que o precederam (a comunidade religiosa e o reino dinástico), se estabelece a partir de que, em seu apogeu, esses sistemas constituíram “marcos de referência que
se tomavam como fatos, como agora ocorre com a nacionalidade” (Anderson , 2000, p. 30). Esses marcos interpretativos são instrumentos na construção da diferença étnica nacional. Ramón Máiz (2003) indica que cada narrativa nacionalista se tece mediante a articulação simbólica de diversos marcos interpretativos específicos e é o resultado político de uma estratégia demarcadora determinada. O autor considera que o nacionalismo implica a sobreposição de distintos dispositivos de enquadramento em um processo de sobressignificação mítico-simbólico que permitirá observar uma comunidade de origem como natural e auto-evidente.
Essa estratégia inclui, entre outros elementos, um repertório estratégico vinculado aos integrantes “autênticos” da nação e quem não são e resultam alheios. No caso argentino, o Estado nacional funcionou como um “rolo compressor homogeneizante” (Segato, 1997, 2007) que operou, entre outros recursos, através do mito do “caldeirão de raças”. A ideia desse ‘pot’ que reúne o que é diferente na nação não é exclusiva da Argentina, mas sim o processo de “branqueamento” (Rotker , 1999); ou europeização (Adamovsky , 2009) dos componentes desse ‘pot’, nitidamente descrito por Caggiano (2005) em relação à imigração de países limítrofes e por Briones (2008) em relação aos povos indígenas.
Disponible para descarga gratuita en la siguiente dirección electrónica: http://www.syntagmaeditores.com.br/Livraria/Book?id=1043
We propose to expose and analyse processes and symbolic and material forms of practices related to access and recognition of audio-visual contents linked to digital TV and the public policies that promote it by combining two strategies. First, through a survey of television audiences and consumption in San Salvador de Jujuy (collaboratively and co-financed by the Polos Programme I+D) that was conducted during the months of October and November 2012. Secondly, through ethnographies with families that were recipient of the Operational Plan of access to the equipment for reception of Digital Terrestrial Television "My digital TV" carried out in June 2012. It is from the articulation of both strategies presented below that we approach audiences experiences with open digital television in popular urban contexts in the province of Jujuy. At the same time, we would also like to link them with the call of this journal that deals with a broader discussion about the construction of hegemony.
Consideramos que la reconstrucción de una geografía material de la presencia de las TIC en los hogares que viabiliza este ejercicio resulta necesaria para observar, luego, tanto la heterogeneidad como las desigualdades de sus múltiples usos sociales, ya que visibiliza una parte de las diversas formas y posibilidades de acceso en nuestro país al combinar la observación de inequidades regionales con la de la distribución relacionada al ingreso.
Concretamente, el análisis de encuestas nacionales que proponemos permite observar las configuraciones socioeconómicas, territoriales y laborales del modo en que se presentan cuando se las explora a través de preguntas acerca de las TIC y, a partir de allí, vincularlas a formas históricas de la reproducción social y a diversas aristas de los procesos comunicacionales mediatizados contemporáneos. Del mismo modo, resulta una vía de ingreso situada a la evaluación crítica que diversos autores realizan en torno a la interpretación del lugar de los medios y las tecnologías (y, sobre todo, de las políticas públicas vinculadas a su uso y acceso) y sus lazos con la equidad y la participación en distintos momentos históricos y en diferentes contextos geográficos.
50° aniversario del diario Pregón de Jujuy. Lo
que define nuestro interés, en un corpus que podría
considerarse acotado, se relaciona con un trabajo
previo de análisis de prensa gráfica que nos ha permitido
observar la reticencia de este diario –el más
antiguo de los periódicos locales actuales y eslabón
obligado en los procesos locales de “circulación circular
de la información” (en términos de Bourdieu)– a exponer
abiertamente una opinión editorial. El suplemento
aniversario, autocelebratorio del mismo medio,
muestra la posición del diario en la discusión en
torno a lo jujeño, y particularmente en torno a la
cultura jujeña. Consideramos que, de ese modo, los
textos del suplemento se convierten en una pieza
privilegiada para comprender el papel de Pregón en
la producción, circulación y reconocimiento de significaciones
en torno a la cultura e identidad locales.
El abordaje de este caso nos permite analizar de
qué manera una conmemoración “periodística” expone
tensiones en el proceso de construcción identitario
de lo jujeño ya que, como sostiene Bronislaw
Baczko, los medios construyen y distribuyen
los imaginarios sociales, las representaciones globales
de la vida social.
Experiencias de intervención y políticas públicas by Alejandra García Vargas
Mi tarea como representante de esa universidad ante la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU) culminó en marzo de 2014, sin que esa discusión se hubiese producido. El documento quedó en la Universidad, como aporte para la presentación de la carpeta del canal universitario de la UNJU, y se ha publicado en el blog de la cátedra “Estado, poder y medios en Argentina y Latinoamérica” (FH, UNSa) porque entendimos que puede resultar un documento útil para quienes necesiten realizar el proyecto comunicacional de un canal televisivo, para estudiantes y graduadxs en Comunicación y para lxs compañerxs de las organizaciones privadas sin fines de lucro reconocidas como destinatarias del 33% del espectro por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El ordenamiento cronológico de documentos permite esbozar la dinámica de ese programa en el NOA desde la perspectiva de la cabecera UNJu (Universidad Nacional de Jujuy). La heterogeneidad de los informes y balances que se publica, a su vez, es representativa del conjunto producido durante estos años de trabajo encuadrados en la política de vinculación tecnológica y productiva de la UNJu.
El Polo NOA estuvo constituido por cinco nodos y dos cabeceras. Los nodos Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, coordinados por las Universidades Nacionales de cada una de esas provincias; la cabecera UNJu que en el período que abarcan los informes que aquí se publican articuló al Polo a los dos primeros, y realizó las tareas operativas de todo el Polo; y la cabecera UNT que se ocupó de los tres últimos nodos.
Si bien ha vivido y trabajado en Inglaterra por un largo tiempo –obtuvo su doctorado en Cambridge– Robinson es sudafricana, y sostiene su interés y compromiso de seguir investigando en su país de origen. Quizá por eso su trabajo se orienta a pensar maneras de “postcolonizar” las prácticas teóricas y empíricas de la Geografía. En su último libro, “Ordinary Cities” (publicado por Routledge en 2006), la geógrafa sostiene que los estudios urbanos necesitan renovarse urgentemente si pretenden dar cuenta de las ciudades contemporáneas. Robinson ofrece un marco de análisis que supera etnocentrismos y atraviesa dialécticamente antiguas divisiones teóricas. Así, la autora propone considerar “ordinarias” a todas las ciudades y ocuparse de ellas a partir de un fuerte trabajo empírico que advierta las efectivas formas de ser urbanas de cada una, para recién entonces proponer articulaciones teóricas o políticas verdaderamente novedosas.
La entrevista, sobre el libro mencionado, fue realizada por Alejandra García Vargas y Patria Román Velázquez en el Departamento de Sociología de City University (Londres) el 12 de junio de 2006.
En el primer apartado, reviso de qué manera la capital jujeña resulta ajena a algunos abordajes de la literatura especializada. Luego, indago en qué medida es sólo una ciudad más dentro de un conjunto extenso de similares características. En tercer término, analizo cómo construyen específicamente la ciudad ciertas narrativas dominantes. Finalmente, propongo interpretar a San Salvador de Jujuy como lo que es: a veces una, a veces otra, pero siempre esta ciudad.
Proponemos esbozar, a partir de esas escenas, tres nodos centrales de la dimensión espacial cotidiana como elemento trascendente de las configuraciones sociales sedimentadas y emergentes del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO): la casa, la calle (y algunas formas de su desplazamiento al prime time televisivo local) y la “patria chica”.
Contribución a la publicación "Pensando la pandemia en/desde Jujuy", editada por Liliana Bergesio y Lucas Perassi desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) y la editorial Tiraxi.
En la convocatoria, se propuso reflexionar sobre las rearticulaciones de enfoques históricos sobre el tema en coyunturas de digitalización, enfrentando los retos que éstas nos plantean para los estudios de Comunicación y Ciudad, a partir de tres ejes: migraciones, medios y consumos.
El documento presenta una síntesis del evento.
crítico acerca de los sentidos de ciudad desde lo construido en el espacio físico, mediático y social a partir de aproximaciones etnográficas y del análisis mediático. El abordaje plantea una atención
transversal a los procesos de producción de significaciones hegemónicas en torno a la ciudad y lo urbano en diferentes repertorios, a los procesos de territorialización realizados por actores de las
organizaciones barriales Tupac Amaru y Tupaj Katari, y a la vinculación de ambos con la historia local.
Resumen:
La ciudad nos permite interrumpir la continuidad desordenada de las individualidades e instituir el "espacio" como dimensión física y como dimensión sociopolítica. La ciudad es, entonces, un lugar estratégico para pensar lo social. San Salvador de Jujuy tiene una diagramación particular. El centro político, administrativo y económico se encuentra rodeado por dos ríos: el río Grande y el río Chico. A lo largo de la historia, se construyeron puentes para superar estos "accidentes". Al habitar cotidianamente esta ciudad, los jujeños "naturalizan" su diagramación. ¿Cómo representan/interpretan esta diagramación les ciudadanes jujeñes? ¿Tienen todes las mismas posibilidades de creación, asimilación, apropiación y disfrute de la ciudad? Al elegir un lugar para vivir, ¿les ciudadanos están ubicándose en zonas de poder y zonas de dominación? Si es así, ¿estas zonas conservan una valoración a lo largo del tiempo? Y sus habitantes, ¿perciben las diferencias? ¿Cómo las percibieron en los distintos momentos de la historia? ¿La construcción de los puentes se percibió como una conquista de la ciudadanía? Y, por otra parte, ¿existe una disposición a promover una distribución del espacio y las distancias más equitativa? ¿Hay una demanda social al respecto?
Palabras clave: Diseminación Tecnológica – Desigualdad Digital – Sistema Educativo Público – Noroeste Argentino – Salta
Artículo completo: El resumen corresponde al artículo que forma parte de la obra colectiva “Políticas sociales y cuestión social en la Argentina del Siglo XXI”, editado por Rebeca Cena en 2018, disponible para descarga libre y gratuita en el siguiente link: http://estudiosociologicos.org/portal/politicas-sociales-y-cuestion-social-en-la-argentina-del-siglo-xxi/
jujeños, en términos de irrupción pero también de continuidades. Se
trata de intersecciones que permiten comprender parte de los complejos procesos vinculados a los usos sociales de la televisión y de
las tecnologías. El artículo releva y analiza procesos de constitución
material y simbólica de prácticas, en relación con el acceso y con el
reconocimiento de contenidos audiovisuales vinculados a la tvdigital
y a las políticas públicas que la fomentan. A partir de la articulación
de dos estrategias, se presentan acercamientos a las experiencias
de audiencias, para vincularlos, a su vez, mediante una discusión más
amplia en torno a la construcción de la hegemonía.
envolvem a identidade.
25 olhares – 200 minutos constitui uma série de 25 filmes de oito minutos de duração cada um, que formam parte de uma construção coletiva de duzentos minutos finais destinada à comemoração do Bicentenário Nacional Argentino, celebrado em 2010, promovido pela Secretaria de Cultura da Nação junto à Universidade Nacional de Tres de Febrero. No curta de apresentação da obra coletiva, a diretora Sabrina Farji sustenta que “o cinema constrói a
memória”. A frase é aplicável a qualquer filme, mas, nesse caso, esse vontade construtiva é explícita. Por isso, propomos analisar dois curtas desse projeto, que resultam em um espaço interpretativo relevante e disponível de figuras que circulam nacionalmente sobre a nação argentina, e como tal nos pemitirá analisar as relações, conflitos e caracteres definidores dos repertórios que oferece para a celebração e para (re)interpretar os mitos nacionais.
De acordo com a epígrafe deste ensaio, consideramos que as comemorações nacionais produzem um desdobramento celebrativo no qual se pode observar a articulação dos complexos míticosimbólicos que constituem o “mapa cognitivo” da nação para uma
determinada geração (Máiz, 2003), pois os trabalhos de memória nestas instâncias informam sua dimensão de “comunidade imaginada” (Anderson , 2000). Entendemos que a comemoração do bicentenário da nação argentina resultou especialmente fértil para observar modificações e continuidades nas estratégias demarcadoras das identidades etnonacionais, e que essa riqueza pode ser observada especialmente nas narrativas cinematográficas.
A ligação, observada por Anderson (2000), entre o nacionalismo e os grandes sistemas culturais que o precederam (a comunidade religiosa e o reino dinástico), se estabelece a partir de que, em seu apogeu, esses sistemas constituíram “marcos de referência que
se tomavam como fatos, como agora ocorre com a nacionalidade” (Anderson , 2000, p. 30). Esses marcos interpretativos são instrumentos na construção da diferença étnica nacional. Ramón Máiz (2003) indica que cada narrativa nacionalista se tece mediante a articulação simbólica de diversos marcos interpretativos específicos e é o resultado político de uma estratégia demarcadora determinada. O autor considera que o nacionalismo implica a sobreposição de distintos dispositivos de enquadramento em um processo de sobressignificação mítico-simbólico que permitirá observar uma comunidade de origem como natural e auto-evidente.
Essa estratégia inclui, entre outros elementos, um repertório estratégico vinculado aos integrantes “autênticos” da nação e quem não são e resultam alheios. No caso argentino, o Estado nacional funcionou como um “rolo compressor homogeneizante” (Segato, 1997, 2007) que operou, entre outros recursos, através do mito do “caldeirão de raças”. A ideia desse ‘pot’ que reúne o que é diferente na nação não é exclusiva da Argentina, mas sim o processo de “branqueamento” (Rotker , 1999); ou europeização (Adamovsky , 2009) dos componentes desse ‘pot’, nitidamente descrito por Caggiano (2005) em relação à imigração de países limítrofes e por Briones (2008) em relação aos povos indígenas.
Disponible para descarga gratuita en la siguiente dirección electrónica: http://www.syntagmaeditores.com.br/Livraria/Book?id=1043
We propose to expose and analyse processes and symbolic and material forms of practices related to access and recognition of audio-visual contents linked to digital TV and the public policies that promote it by combining two strategies. First, through a survey of television audiences and consumption in San Salvador de Jujuy (collaboratively and co-financed by the Polos Programme I+D) that was conducted during the months of October and November 2012. Secondly, through ethnographies with families that were recipient of the Operational Plan of access to the equipment for reception of Digital Terrestrial Television "My digital TV" carried out in June 2012. It is from the articulation of both strategies presented below that we approach audiences experiences with open digital television in popular urban contexts in the province of Jujuy. At the same time, we would also like to link them with the call of this journal that deals with a broader discussion about the construction of hegemony.
Consideramos que la reconstrucción de una geografía material de la presencia de las TIC en los hogares que viabiliza este ejercicio resulta necesaria para observar, luego, tanto la heterogeneidad como las desigualdades de sus múltiples usos sociales, ya que visibiliza una parte de las diversas formas y posibilidades de acceso en nuestro país al combinar la observación de inequidades regionales con la de la distribución relacionada al ingreso.
Concretamente, el análisis de encuestas nacionales que proponemos permite observar las configuraciones socioeconómicas, territoriales y laborales del modo en que se presentan cuando se las explora a través de preguntas acerca de las TIC y, a partir de allí, vincularlas a formas históricas de la reproducción social y a diversas aristas de los procesos comunicacionales mediatizados contemporáneos. Del mismo modo, resulta una vía de ingreso situada a la evaluación crítica que diversos autores realizan en torno a la interpretación del lugar de los medios y las tecnologías (y, sobre todo, de las políticas públicas vinculadas a su uso y acceso) y sus lazos con la equidad y la participación en distintos momentos históricos y en diferentes contextos geográficos.
50° aniversario del diario Pregón de Jujuy. Lo
que define nuestro interés, en un corpus que podría
considerarse acotado, se relaciona con un trabajo
previo de análisis de prensa gráfica que nos ha permitido
observar la reticencia de este diario –el más
antiguo de los periódicos locales actuales y eslabón
obligado en los procesos locales de “circulación circular
de la información” (en términos de Bourdieu)– a exponer
abiertamente una opinión editorial. El suplemento
aniversario, autocelebratorio del mismo medio,
muestra la posición del diario en la discusión en
torno a lo jujeño, y particularmente en torno a la
cultura jujeña. Consideramos que, de ese modo, los
textos del suplemento se convierten en una pieza
privilegiada para comprender el papel de Pregón en
la producción, circulación y reconocimiento de significaciones
en torno a la cultura e identidad locales.
El abordaje de este caso nos permite analizar de
qué manera una conmemoración “periodística” expone
tensiones en el proceso de construcción identitario
de lo jujeño ya que, como sostiene Bronislaw
Baczko, los medios construyen y distribuyen
los imaginarios sociales, las representaciones globales
de la vida social.
Mi tarea como representante de esa universidad ante la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU) culminó en marzo de 2014, sin que esa discusión se hubiese producido. El documento quedó en la Universidad, como aporte para la presentación de la carpeta del canal universitario de la UNJU, y se ha publicado en el blog de la cátedra “Estado, poder y medios en Argentina y Latinoamérica” (FH, UNSa) porque entendimos que puede resultar un documento útil para quienes necesiten realizar el proyecto comunicacional de un canal televisivo, para estudiantes y graduadxs en Comunicación y para lxs compañerxs de las organizaciones privadas sin fines de lucro reconocidas como destinatarias del 33% del espectro por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El ordenamiento cronológico de documentos permite esbozar la dinámica de ese programa en el NOA desde la perspectiva de la cabecera UNJu (Universidad Nacional de Jujuy). La heterogeneidad de los informes y balances que se publica, a su vez, es representativa del conjunto producido durante estos años de trabajo encuadrados en la política de vinculación tecnológica y productiva de la UNJu.
El Polo NOA estuvo constituido por cinco nodos y dos cabeceras. Los nodos Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, coordinados por las Universidades Nacionales de cada una de esas provincias; la cabecera UNJu que en el período que abarcan los informes que aquí se publican articuló al Polo a los dos primeros, y realizó las tareas operativas de todo el Polo; y la cabecera UNT que se ocupó de los tres últimos nodos.
Se expone, de forma sintética, la historia, desarrollo y privatización
de la siderúrgica estatal AHZ, emplazada en la localidad de Palpalá, a catorce kilómetros de San Salvador de Jujuy, ciudad capital de la provincia de Jujuy (noroeste de la República Argentina). Para ello se hace mención, en primer lugar, a la etapa inicial de AHZ, cuando se descubre el mineral de hierro y se dan los primeros pasos
hacia su explotación. Este proceso se desarrolló en una etapa de gobiernos de corte nacionalista y con una política favorable al desarrollo industrial, en cuyo marco la posibilidad de tener una industria siderúrgica propia era altamente valorada.
En el siguiente apartado se analiza cómo, una vez establecida y puesta en producción, la fábrica fue organizada, en diferentes centros productivos, pero conformando una fábrica integrada. Allí la omnipresencia de la fábrica dejaba sus huellas en la ciudad que la acogió y que a su vez se desarrolló en torno a ella: Palpalá. A este
tema se refiere el tercer apartado.
Finalmente, y continuando con la evolución temporal de AHZ, se focalizan dos temáticas: cómo se detiene la expansión durante la década de 1980 y la posterior privatización y sus consecuencias durante la década de 1990. En el primer caso, el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (modelo
ISI) y su reemplazo por políticas de corte neoliberal durante la dictadura militar que detentara el poder entre los años 1976 y 1983, con el correlato de crisis económica, fueron circunstancias que impactaron sobre AHZ. Si bien desde el discurso mediático, político-partidario y de la propia fábrica se insistía con la importancia de AHZ y su rol en el desarrollo regional y nacional, en los hechos la fábrica comenzaba a languidecer. En la década de 1990 este proceso de reducción de AHZ llegó a un abrupto final, con la venta de la empresa y su pase a manos privadas que devino en un cambio paradigmático.
Este trabajo propone una descripción de San Salvador de Jujuy que atiende especialmente a sus dinámicas espaciales y sus implicancias sociales. Se estructura mediante una dimensión diacrónica, ocupándose del crecimiento urbano y las políticas estatales de vivienda y uso del
suelo, y una sincrónica, en la que se busca dar cuenta de formas de espacialización de las diferencias en la actualidad. Ambas dimensiones se consideran a partir de diversas fuentes para ofrecer una interpretación de la relación entre espacio físico y espacio social en la capital jujeña.
Primero, se consideran variables demográficas y económicas y su vínculo con diferentes patrones de segregación urbana. Luego, se atiende a las representaciones e interpretaciones vigentes en torno a la ciudad, sus espacios y actores. Finalmente, se trabaja con el Barrio Alto
Comedero como lugar clave para la comprensión de la historia reciente de la ciudad. Este barrio, de más de 130.000 habitantes, refleja de manera paradigmática las consecuencias socio-económicas de modelos políticos recientes y su expresión en el espacio urbano.
Para intentar responder esa pregunta, aquí se ensayan respuestas dialógicas elaboradas a partir del encuentro por medio de entrevistas entre profesores y profesoras de Comunicación Social, con la intención de recuperar experiencias de enseñanza-aprendizaje al interior de las cátedras de las que forman parte, problematizar los presupuestos de esos procesos y reflexionar sobre las bases del proceso cotidiano en ellas.
El documento incluye las contribuciones de docentes de cátedras y talleres de producción de la Universidad Nacional de Jujuy Mito González Tramontini, Pablo Soza, Ariel Ogando y Sonia Zegada; de la Universidad Nacional de Salta Santiago Álvarez, Ana Echenique y Emiliano Venier; y de la Sede Regional Tartagal de esa universidad María Luján Sáenz. Esos aportes están precedidos por una introducción que enmarca las contribuciones, realizada por Alejandra García Vargas (UNJu / UNSa) quien además realizó las entrevistas en el marco de un proyecto que busca contribuir a la construcción colectiva de un mapa de la investigación, la producción y la intervención académicas en Comunicación en Argentina desde una perspectiva inclusiva, compleja y relacional, que además de cuenta de las prácticas y experiencias de las y los actores que las sostienen cotidianamente.
Si bien la ciudad de Palpalá surgió a partir de la creación de una estación del ferrocarril a inicios del siglo XX, su desarrollo se vinculó al hallazgo de mineral de hierro en las Serranías de Zapla en la década de 1940. Este descubrimiento marcó el hito para la posterior instalación de la siderúrgica estatal Altos Hornos Zapla (denominada por los palpaleños como “la fábrica”), que transformara a este pequeño pueblo en una de las ciudades más importantes de la provincia.
Desde su inicio, el proyecto siderúrgico de AHZ estuvo implicado con el progreso de la ciudad y con la historia productiva de la nación y sus planes de desarrollo, pero hay dos momentos que sobresalen por la profundidad de los cambios que trajeron aparejados. El primero se vincula con la creación y consolidación de AHZ como espacio productivo de propiedad estatal nacional en la provincia de Jujuy. El segundo momento de profundos cambios fue el de la privatización de AHZ, que se desarrolla en el clímax de la aplicación de políticas neoliberales, durante la presidencia de Carlos Menem (en la década de 1990).
En este trabajo, contrastamos algunas aristas salientes de estos dos momentos de la ciudad de Palpalá y el proyecto siderúrgico de Zapla, desde una perspectiva interdisciplinaria con énfasis en lo comunicacional.
Inicialmente, nos ocupamos de imágenes, relatos y perspectivas situados en la provincia de Jujuy, buscando someter a crítica relatos hegemónicos acerca de los espacios que ofrecían. Para ello, se plantearon determinadas instancias que revelan algunos marcadores destacados del espacio provincial jujeño: las disputas por visibilidad y accesibilidad en el ámbito urbano capitalino (Gaona, 2017; García Vargas, 2017; Gaona y Ficoseco, 2015; García Vargas, Gaona y López, 2016); la producción social de la naturaleza y el ambiente como relato de la Puna y la Quebrada (Zubia, 2017); la construcción geográfica desde la palabra cotidiana (Bossi, 2012); la espacialización diferencial de actores en la construcción discursiva hegemónica de las mujeres de la frontera jujeña (López, 2017) y de las juventudes en el espacio urbano (Guzmán, González Krinner y Mendoza Neumeyer, 2015; Guzmán y Velázquez, 2016); y las traducciones de imaginarios espaciales en relatos mediáticos o artísticos (Accame, 2008; Burgos, López y Villagra, 2015; García Vargas, 2004, 2006, 2010; Perassi, 2017; Zubia, 2017).
Como principal actividad de comunicación pública de la ciencia, desde el proyecto organizamos dos Itinerancias de la Muestra Internacional de Cine “Ciudades reveladas” (http://www.ciudadesreveladas.com.ar/). A partir de una primera experiencia localizada en nuestra ciudad capital en 2014, la segunda se consolidó y expandió hacia las ciudades del Noroeste Argentino. En ese camino, la itinerancia de 2016 nos permitió trasladar hasta San Salvador de Jujuy películas y debates, figuras y metáforas, investigadores e investigadoras, realizadoras y realizadores audiovisuales noroestinos. Efectivamente, las actividades de la itinerancia que organizamos como complementarias a la muestra nos permitieron exhibir localmente una serie de películas y compartir colectivamente las discusiones abiertas con colegas de otras universidades de la región sobre los espacios de nuestras provincias y ciudades. Así como las metáforas “estiran” el lenguaje, estos encuentros permitieron expandir el mapa de las dinámicas territoriales observadas desde Jujuy hacia las figuras que abarcan al NOA y encontrarnos en una serie de coincidencias que enmarcan la diversidad de aportes que alimentan este libro. Aquel encuentro expandió nuestras discusiones a la luz de la proyección cinematográfica. En la sala, esas imágenes disparadoras de problematizaciones sobre lo urbano y lo cultural se tejieron con otras, y con propuestas analíticas situadas sobre el territorio en común, y también sobre sus especificidades.
En esta introducción, planteamos brevemente algunas de las claves del juego entre ese aire de familia compartido, que es regionalizado y regionalizante, y la diversidad de ejes y enfoques que cada una de las ciudades, los ensayos y los autores y autoras han propuesto a lectores y lectoras en las páginas que siguen.
Cada artículo es un componente imprescindible del proyecto que lo enmarca, destinado a pensar la producción social del espacio en San Salvador de Jujuy y sus aspectos significativos. Al mismo tiempo, cada una de las diversas experiencias (políticas, culturales, prácticas o imaginativas) que estos textos presentan forma parte de nuestra ciudad (que es única y múltiple). Sobre esa base, hemos organizado el material en dos grandes ejes: “Territorios de la cotidianeidad” y “Sentidos de ciudad”. Cada una de esas líneas se sistematiza a partir de diversas acciones y experiencias vinculadas a la producción social de la ciudad: habitar, consumir, confrontar, interpelar, imaginar, experimentar y teorizar.
El lugar es San Salvador de Jujuy, capital de la provincia argentina de Jujuy ubicada en un valle surandino desde su fundación por los conquistadores españoles el 19 de abril de 1593.
Las voces corresponden a autores y autoras que eligen diferentes perspectivas para describirla e interpretarla.
La mayoría de estos trabajos fueron escritos por investigadores e investigadoras de los proyectos "San Salvador de Jujuy como texto: imágenes y relatos de la ciudad", partes I y II, dirigidos por Elena Bossi y codirigidos por Alejandra García Vargas.
El proyecto propuso, como objetivo general, indagar en la conflictividad de lo social expresada en las significaciones circulantes sobre la ciudad y lo urbano. Para llegar a ese fin, decidimos recolectar y producir textos e imágenes que revelaran esas significaciones y revisar diferentes abordajes teóricos y metodológicos de lo urbano. Pensamos a una y otra actividad como pasos o etapas: buscábamos "leer" desde una síntesis teórica el corpus documental sobre San Salvador de Jujuy. Unos y otros fueron leyéndose mutuamente y esa lectura transversal de teoría, experiencias, relatos, imágenes, discursos políticos, noticias y resultados científicos se transformó en este libro
Esas tareas del equipo pueden verse en los ensayos, artículos, fotografías y documental de Jorge Accame, Rubén Agüero, Fabiana Bepres, Elena Bossi, Guillermina Casasco, Fernando Castillo, Pablo Cortéz, Verónica Ficoseco, Melina Gaona, Juan Guzmán, Andrea López, Santiago Noro, Diego Ricciardi, Agustina Romero, Lucía Scalone , y Alejandra García Vargas.
La lectura de distintas producciones sobre la ciudad nos llevó a invitar a sus autoras a sumar sus voces a las nuestras, mediante artículos que diesen cuenta de los resultados principales de investigaciones que consideramos imprescindibles para la comprensión de San Salvador de Jujuy. Generosamente, se incorporaron Liliana Bergesio, Matilde García Moritán, Laura Golovanevsky, Adriana Kindgard, Patria Román-Velázquez, Gabriela Sala, Mónica Ulloa.
Lo que logran muchas voces hablando de una sola ciudad es una suerte de cartografía polifónica, un caleidoscopio que desafía a los lectores y lectoras a un nuevo debate en cada capítulo.
Como la ciudad, las interpretaciones que aquí se vierten son heterogéneas y conflictivas. Pero, también como en ella, existen cuestiones transversales que las reúnen y hacen posible ponerla en foco, al menos parcialmente y por un momento, para intentar comprenderla. Se proponen, entonces, cinco áreas de exploración de la ciudad: Relatos, Pasados, Celebraciones, Experiencias e Imágenes.
El libro fue publicado en 2010 por la Editorial de la Universidad de Jujuy, decidimos compartirlo en este sitio porque se encuentra agotado.
El libro se vertebra a partir de cuatro ejes conceptuales: Tecnología y transformación sociocultural; Sujetos e identidades en la escena audiovisual actual; Diversidad narrativa y narrar la diversidad; y Las pantallas en la tv digital. Apertura y desafíos.
Con datos estadísticos rigurosos y análisis interpretativos diversos, el libro busca ser una puerta de entrada para comprender un periodo clave en la historia de la comunicación audiovisual en Argentina.
Editado por el Programa Transversal de Adaptación y Desarrollo de la TV Digital. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.