Au début des années 1920, les artisans français s’organisaient en artisanat. Le mot lui-même ap... more Au début des années 1920, les artisans français s’organisaient en artisanat. Le mot lui-même apparaît à cette date. L’artisanat a donc un siècle et le moment paraît opportun pour revenir sur son histoire. Depuis l’industrialisation au xixe siècle, il paraissait pourtant voué à disparaître. Cette disparition n’a pas eu lieu. L’artisanat affiche au contraire au début du xxie siècle une vitalité certaine. Le livre cherche donc à comprendre les raisons de cette disparition non advenue.
Le xxe siècle des artisans propose une synthèse, dans un format accessible à tous, de la recherche sur un siècle d’histoire des artisans. Au fil des chapitres, le livre questionne et déconstruit quelques-unes des nombreuses idées reçues sur l’artisanat, à commencer par le mythe de sa disparition.
Histoire économique de Vichy
L’Etat, les hommes, les entreprises
Fabrice GRENARD
Florent LE BO... more Histoire économique de Vichy
L’Etat, les hommes, les entreprises
Fabrice GRENARD
Florent LE BOT
Cédric PERRIN
ISBN : 9782262035655
500 pages
07/09/2017
Une synthèse accessible et sans équivalent dans le domaine.
Au regard des très nombreux livres portant sur la France pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire économique et sociale de la période de Vichy fait indéniablement figure de « parent pauvre » : les ouvrages généraux récents sur le sujet sont inexistants. Pourtant, ce domaine est sans doute celui où les connaissances ont le plus progressé, grâce à de nombreux travaux de toute nature, lesquels permettent d'approfondir les relations entre l'Etat, les entreprises et les organisations patronales, ou de comprendre les conséquences des contraintes allemandes sur les échanges dans une France alors compartimentée en zones. Cette synthèse accessible au plus grand nombre s'interroge également sur les procédés et les résultats de l'épuration économique, ainsi que sur les éventuels héritages de la période sur le moyen ou long terme. Il apparaît au final que la France fut certainement — par choix et/ou par force — le pays d'Europe le plus mobilisé en faveur de l'effort de guerre allemand.
Le livre peut être téléchargé librement à cette adresse :
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Downloa... more Le livre peut être téléchargé librement à cette adresse :
Alors que l’historiographie française, en matière d’industrialisation et de PME, se tournait jusq... more Alors que l’historiographie française, en matière d’industrialisation et de PME, se tournait jusque-là davantage vers les mo- dèles italiens, puis vers ces mêmes modèles revisités par les anglo-saxons, et que l’Espagne, très dynamique en matière d’éco- nomie et de territoire, suivait également une tendance similaire, cet ouvrage souhaite enfin faire se rencontrer la France et l’Espagne sur le même chemin, en mobilisant à la fois de l’histoire comparée et de l’histoire croisée. Si la France s’est développée selon une structure industrielle dualiste, où à côté de grandes firmes, des territoires de PME ont déployé leur dynamisme, l’industrialisation de l’Espagne, quant à elle, plus tardive, repose dans la durée sur des industries de consommation structurées autour de grappes de PME. Dans leurs spécificités, les industrialisations espagnoles et françaises présentent des convergences, éloignant l’une et l’autre du modèle canonique anglo-saxon. Ce sont ces convergences que les contributeurs français et espagnols explorent dans l’ouvrage selon des approches sectorielles, territoriales et en réseaux. Contenu : Florent Le Bot/Cédric Perrin : Des historiographies en perspective. PME, territoires et industrialisation en Es- pagne et en France – Jordi Catalan: Distritos y clusters en la industrialización española. Una visión de largo plazo – Miquel Gutierrez:Cambioycontinuidad.Laestructuraempresarialdetresdistritospapelerosespañoles.Capellades,AlcoyyTolosa (1800-1936) – José Miranda : Efficacité collective et compétitivité internationale : la trajectoire historique des districts indus- triels de la communauté autonome de Valence. Le cas de la chaussure – Ramon Ramon-Muñoz : Les exportations de l’indus- trie catalane de l’huile d’olive. Territoire, entreprises et modernisation, 1861-1935 – Nicolas Marty : Les entreprises d’eaux em- bouteillées. Éléments pour une comparaison entre la France et l’Espagne (XIXe siècle-début XXe siècle) – Francesc Valls : Échec et succès de l’industrialisation dans les territoires du vignoble. Languedoc versus Catalogne – Jean-Claude Daumas : Quelques éléments sur l’industrie textile en Languedoc – Gracia Dorel-Ferré : La contribution des indianos à la formation du territoire et du paysage industriel catalans durant la seconde moitié du XIXe siècle – Rémy Cazals : Districts industriels et conscience de place – Esther Sanchez: Renault y Citroën en España. La implantación de dos gigantes franceses del automó- vil y su impacto sobre el territorio y las pymes locales, 1951-1976 – Jean-Louis Loubet : Quelques aspects sur l’automobile française en Espagne – Renan Viguié : Electricité, électrification et industrialisation régionale dans la première moitié du XXe siècle : panorama pyrénéen – Jean-Marc Olivier : Quelques aspects sur la petite industrie pyrénéenne française – Michel Margairaz : En guise de conclusions.
Force est de constater que les petites entreprises ont longtemps été négligées aussi bien par les... more Force est de constater que les petites entreprises ont longtemps été négligées aussi bien par les économistes et les historiens que par les pouvoirs publics et que leur contribution à l’histoire industrielle est ainsi demeurée une zone d’ombre de notre connaissance du passé des processus de croissance et d’industrialisation des sociétés à l’oeuvre depuis la fin du XVIIIè siècle. Les contemporains, de ce qu’ils ont eux-mêmes qualifié de « révolution industrielle », ont été fortement marqués par ces nouveautés qu’ont été l’usine, la concentration de la production et l’émergence de la grande entreprise. La petite entreprises a alors paru condamnée à disparaître à plus ou moins long terme. Après la seconde guerre mondiale, l’hégémonie conceptuelle de la productivité et la confiance quasi-absolue dans l’efficacité de l’organisation fordiste ont contribué à toujours concentrer le regard sur les grandes entreprises, érigées en modèle dont les historiens sont partis à la recherche des origines dans l’histoire. Ce contexte intellectuel conjugué à la carence (apparente) de sources pour faire une histoire des PME ont incité les historiens à concentrer leurs travaux sur l’étude des grandes entreprises, à travers notamment des monographies. Le ralentissement de la croissance et la remise en cause du modèle fordiste qu’ont connus les économies occidentales à partir des années 1970, puis l’attention aux territoires ont contribué à reconsidérer les rôle des petites entreprises dans l’économie ainsi que dans son histoire. De facto, les petites entreprises n’avaient pas disparu aux termes de deux siècles d’industrialisation et ils devenaient nécessaire de reprendre le chantier de leur place dans ce processus historique pour le comprendre.
Ouvert sur différents espaces, en Europe et dans le monde, ce numéro de Marché et Organisations propose une série de regards sur ce chantier en cours de l’histoire économique qui permet d’en renouveler les approches globales.
Les nouvelles technologies sont un formidable générateur à prophéties, annonçant, avec l’« usine ... more Les nouvelles technologies sont un formidable générateur à prophéties, annonçant, avec l’« usine du futur » et la robotisation, la suppression de nombreux emplois, ou avec le numérique, la multiplication des start-up. Mais, l’observation du lent déploiement de la machine et du machinisme dans la vie économique et dans l’imaginaire social révèle la platitude idéologique de ces soi-disant «révolutions ». Aux dires des experts en tout genre, ces révolutions s’enchaîneraient à un rythme toujours plus soutenu: la fascination pour un progrès technique dégageant l’humanité d’un travail subordonné va ici de pair avec le pessimisme que suscite un travail émietté, précarisé et en voie de disparition, dans un monde toujours plus sécuritaire. Nous interrogeons dans ce numéro la fascination pour les « miracles » technologiques, afin de dégager la réflexion de ces prophéties qui, sous prétexte de se tenir aux avant-poste d’une incessante nouveauté, imposent un futur sans avenir.
L'HOMME-MACHINE II
Du travailleur augmenté à l'homme augmenté
L'Homme et la Société n°207
Coordon... more L'HOMME-MACHINE II Du travailleur augmenté à l'homme augmenté L'Homme et la Société n°207 Coordonné par Florent Le Bot, Olivier Dard, Claude Didry, Camille Dupuy et Cédric Perrin Notre exploration des fantasmes idéologiques accompagnant la perpétuation du capitalisme se poursuit à travers ce dossier, et nous fait passer de l’utopie d’une production mécanisée toujours plus efficace où la machine libèrerait l’humanité du travail (l’Homme-machine I), à la recherche de la vie éternelle dans la multiplication de thérapies, de disciplines, de prothèses et de big data visant à porter les corps et les esprits vers les sommets. Il reste à en analyser la portée, en interrogeant ce que ce fantasme de l’homme-augmenté représente dans la justification actuelle du capitalisme et en revenant sur sa spécificité à l’égard de la fascination pour la machine. L’homme-machine et l’homme-augmenté sont liés au travail et à la question récurrente : « le travail ou comment s’en débarrasser ? » La grande équation capitaliste de la machine se ramène aux gains de productivité liés à des combinaisons productives nouvelles reposant sur la domestication de l’énergie dans le cadre d’un paradigme dominé par la physique. Cela nous a conduits à parler de « travailleur-machine » pour appréhender cette absorption du travailleur par la machine, mais aussi en un sens sa transformation en un « berger des machines ». Le dossier invite à s’interroger sur le « décalage prométhéen » entre ce que les hommes savent faire techniquement et ce qu’ils sont en mesure de penser et de maîtriser moralement. Passé un certain seuil, la capacité technique devient démesurée par rapport à la condition humaine et l’excède. Mais il s’agit également de réfléchir sur le transhumanisme comme un modèle de dépassement de l’humain qui, ce faisant, présuppose l’existence même d’une nature humaine qu’il entend dépasser par l’initiative de ces capitaines d’industrie californiens défrayant la chronique de l’humanisme établi. Or, dans la perspective que s’efforce d’approfondir l’Homme et la Société, c’est l’hypothèse même d’une nature humaine qui reste à mettre en question, pour saisir le déploiement historique d’une humanité dont la nature profonde est de réveiller les potentialités qui y sommeillent en bouleversant ainsi continûment cette nature même.
L’image de l’artisanat est, souvent, celle de la tradition de métiers anciens aux gestes immuable... more L’image de l’artisanat est, souvent, celle de la tradition de métiers anciens aux gestes immuables. Pourtant, en ce début de XXIe siècle, l’artisanat regroupe en France, comme dans tous les pays industrialisés et en développement, des entreprises dynamiques et innovantes aussi bien sur le plan technique que social. À l’heure où l’économie mondiale est dominée par des grandes entreprises et où l’emploi salarié reste la norme incontournable de l’emploi, faut-il parler d’une ruse dont l’histoire a le secret ? Mais si les artisans font notre quotidien, les difficultés qu’ils rencontrent sont légion : 24 difficultés économiques dues à la baisse du pouvoir d’achat, difficultés politiques qui résultent de l’ouverture des métiers à la concurrence et sociales par manque de reconnaissance de l’artisanat comme une voie professionnelle porteuse d’avenir. L’ensemble des contributions à ce numéro de Marché & Organisations traitent de ces questions sous divers aspects (économique, social et politique), diverses temporalités (passé et présent) et diverses aires géographiques (pays industrialisés et en développement). Par petites touches, l’objectif de ce volume est de montrer la diversité de l’artisanat d’aujourd’hui.
Articles de : Sophie BOUTILLIER, Michel DAVID, Catherine ELIE, Claude FOURNIER, Abdelkader GUENDOUZ, Catherine LANOË, Serge LE ROUX, Caroline MAZAUD, Cédric PERRIN, Zohra Adel TATIMA, François WASSOUNI.
Les 31 mai et 1er juin 2013, le lycée Grandmont célébrait ses cinquante ans d’existence et il pro... more Les 31 mai et 1er juin 2013, le lycée Grandmont célébrait ses cinquante ans d’existence et il proposait au public une journée d’études pour retracer son histoire. Ce sont les communications prononcées à cette occasion qui sont maintenant rassemblées dans ce livre. En 1963, le lycée Grandmont était officiellement inauguré. Mais, il avait déjà ouvert ses portes à ses premiers élèves quelques années plus tôt et l’histoire du lieu plonge ses racines bien plus haut dans le temps. C’est à la découverte de cette histoire que nous invitent Martine Larigauderie-Bejaud, Guy Brucy, Cédric Perrin et Gilles Richard. La première partie du livre est consacrée à l’histoire du lieu, depuis l’installation du prieuré de l’ordre de Grandmont jusqu’à celle du lycée actuel. La seconde resitue cette histoire dans le contexte de plus d’un siècle de politiques éducatives et d’enseignement technique en France
Artefact - Techniques, histoire et sciences humaines, 2023
Cette introduction est en grande partie issue de l’atelier-concept «Définir, identifier, question... more Cette introduction est en grande partie issue de l’atelier-concept «Définir, identifier, questionner l’artisanat» qui s’est tenue à Paris le 27 septembre 2022 et qui a été organisée par le GDR «Techniques
et production dans l’histoire» (GDR TPH 2092). Cette introduction collective reprend les interventions de la table ronde qui avait ouvert cette journée d’échanges. Cette dernière a fait écho à de précédents ateliers du GDR, autour de la technique et de l’industrie notamment.
Il arrive (parfois) que les économistes se trompent. Au XIXe siècle, marxistes et libéraux s’ente... more Il arrive (parfois) que les économistes se trompent. Au XIXe siècle, marxistes et libéraux s’entendaient sur le sort promis aux artisans. Selon eux, l’industrialisation, qui transformait lentement mais profondément l’économie, condamnait ces derniers. Ils appartenaient désormais à l’histoire ancienne, à un stade de l’évolution économique dépassé par l’industrie. Depuis, d’autres économistes ont régulièrement prédit le recul sinon la disparition de l’artisanat. Il a pourtant résisté à cette mort annoncée.
Photographer François Kollar gained notoriety with the reportage La France travaille published ... more Photographer François Kollar gained notoriety with the reportage La France travaille published by Horizons de France Publishing between 1931 and 1934. These images, today in the Forney library, are a document to write the history of the work. The article focuses on artisans in this reportage. It wonders to what extent these photographs constitute an archive of the craftsmen's work. It first confronts them with our knowledge of the crafts of the 1930s, a socio-professional group that was organized itself in the interwar period and to which Kollar is close. Then, it analyses what Kollar shows about these workers, their work, its operations, gestures, postures and know-how, but also what he left off-camera. L'article est en accès libre en intégralité :
RÉSUMÉ. En guise de conclusion des deux volumes de Technologie et Innovation sur les trajectoires... more RÉSUMÉ. En guise de conclusion des deux volumes de Technologie et Innovation sur les trajectoires d’innovations et d’innovateurs, cet article propose en contrepoint une brève réflexion sur les innovations sans innovateur, les inventions sans inventeur, à l’échelle du temps long de l’histoire, à partir de trois exemples : la néolithisation, le moulin et le conteneur.
ABSTRACT. By way of conclusion of the two volumes of Technology and Innovation on the trajectories of innovations and innovators, this article proposes in counterpoint a brief thinking on innovations without innovator, inventions without inventor, at the time-long scale of history, from three examples: the Neolithization, the mill and the container.
Au début des années 1920, les artisans français s’organisaient en artisanat. Le mot lui-même ap... more Au début des années 1920, les artisans français s’organisaient en artisanat. Le mot lui-même apparaît à cette date. L’artisanat a donc un siècle et le moment paraît opportun pour revenir sur son histoire. Depuis l’industrialisation au xixe siècle, il paraissait pourtant voué à disparaître. Cette disparition n’a pas eu lieu. L’artisanat affiche au contraire au début du xxie siècle une vitalité certaine. Le livre cherche donc à comprendre les raisons de cette disparition non advenue.
Le xxe siècle des artisans propose une synthèse, dans un format accessible à tous, de la recherche sur un siècle d’histoire des artisans. Au fil des chapitres, le livre questionne et déconstruit quelques-unes des nombreuses idées reçues sur l’artisanat, à commencer par le mythe de sa disparition.
Histoire économique de Vichy
L’Etat, les hommes, les entreprises
Fabrice GRENARD
Florent LE BO... more Histoire économique de Vichy
L’Etat, les hommes, les entreprises
Fabrice GRENARD
Florent LE BOT
Cédric PERRIN
ISBN : 9782262035655
500 pages
07/09/2017
Une synthèse accessible et sans équivalent dans le domaine.
Au regard des très nombreux livres portant sur la France pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire économique et sociale de la période de Vichy fait indéniablement figure de « parent pauvre » : les ouvrages généraux récents sur le sujet sont inexistants. Pourtant, ce domaine est sans doute celui où les connaissances ont le plus progressé, grâce à de nombreux travaux de toute nature, lesquels permettent d'approfondir les relations entre l'Etat, les entreprises et les organisations patronales, ou de comprendre les conséquences des contraintes allemandes sur les échanges dans une France alors compartimentée en zones. Cette synthèse accessible au plus grand nombre s'interroge également sur les procédés et les résultats de l'épuration économique, ainsi que sur les éventuels héritages de la période sur le moyen ou long terme. Il apparaît au final que la France fut certainement — par choix et/ou par force — le pays d'Europe le plus mobilisé en faveur de l'effort de guerre allemand.
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Downloa... more Le livre peut être téléchargé librement à cette adresse :
Alors que l’historiographie française, en matière d’industrialisation et de PME, se tournait jusq... more Alors que l’historiographie française, en matière d’industrialisation et de PME, se tournait jusque-là davantage vers les mo- dèles italiens, puis vers ces mêmes modèles revisités par les anglo-saxons, et que l’Espagne, très dynamique en matière d’éco- nomie et de territoire, suivait également une tendance similaire, cet ouvrage souhaite enfin faire se rencontrer la France et l’Espagne sur le même chemin, en mobilisant à la fois de l’histoire comparée et de l’histoire croisée. Si la France s’est développée selon une structure industrielle dualiste, où à côté de grandes firmes, des territoires de PME ont déployé leur dynamisme, l’industrialisation de l’Espagne, quant à elle, plus tardive, repose dans la durée sur des industries de consommation structurées autour de grappes de PME. Dans leurs spécificités, les industrialisations espagnoles et françaises présentent des convergences, éloignant l’une et l’autre du modèle canonique anglo-saxon. Ce sont ces convergences que les contributeurs français et espagnols explorent dans l’ouvrage selon des approches sectorielles, territoriales et en réseaux. Contenu : Florent Le Bot/Cédric Perrin : Des historiographies en perspective. PME, territoires et industrialisation en Es- pagne et en France – Jordi Catalan: Distritos y clusters en la industrialización española. Una visión de largo plazo – Miquel Gutierrez:Cambioycontinuidad.Laestructuraempresarialdetresdistritospapelerosespañoles.Capellades,AlcoyyTolosa (1800-1936) – José Miranda : Efficacité collective et compétitivité internationale : la trajectoire historique des districts indus- triels de la communauté autonome de Valence. Le cas de la chaussure – Ramon Ramon-Muñoz : Les exportations de l’indus- trie catalane de l’huile d’olive. Territoire, entreprises et modernisation, 1861-1935 – Nicolas Marty : Les entreprises d’eaux em- bouteillées. Éléments pour une comparaison entre la France et l’Espagne (XIXe siècle-début XXe siècle) – Francesc Valls : Échec et succès de l’industrialisation dans les territoires du vignoble. Languedoc versus Catalogne – Jean-Claude Daumas : Quelques éléments sur l’industrie textile en Languedoc – Gracia Dorel-Ferré : La contribution des indianos à la formation du territoire et du paysage industriel catalans durant la seconde moitié du XIXe siècle – Rémy Cazals : Districts industriels et conscience de place – Esther Sanchez: Renault y Citroën en España. La implantación de dos gigantes franceses del automó- vil y su impacto sobre el territorio y las pymes locales, 1951-1976 – Jean-Louis Loubet : Quelques aspects sur l’automobile française en Espagne – Renan Viguié : Electricité, électrification et industrialisation régionale dans la première moitié du XXe siècle : panorama pyrénéen – Jean-Marc Olivier : Quelques aspects sur la petite industrie pyrénéenne française – Michel Margairaz : En guise de conclusions.
Force est de constater que les petites entreprises ont longtemps été négligées aussi bien par les... more Force est de constater que les petites entreprises ont longtemps été négligées aussi bien par les économistes et les historiens que par les pouvoirs publics et que leur contribution à l’histoire industrielle est ainsi demeurée une zone d’ombre de notre connaissance du passé des processus de croissance et d’industrialisation des sociétés à l’oeuvre depuis la fin du XVIIIè siècle. Les contemporains, de ce qu’ils ont eux-mêmes qualifié de « révolution industrielle », ont été fortement marqués par ces nouveautés qu’ont été l’usine, la concentration de la production et l’émergence de la grande entreprise. La petite entreprises a alors paru condamnée à disparaître à plus ou moins long terme. Après la seconde guerre mondiale, l’hégémonie conceptuelle de la productivité et la confiance quasi-absolue dans l’efficacité de l’organisation fordiste ont contribué à toujours concentrer le regard sur les grandes entreprises, érigées en modèle dont les historiens sont partis à la recherche des origines dans l’histoire. Ce contexte intellectuel conjugué à la carence (apparente) de sources pour faire une histoire des PME ont incité les historiens à concentrer leurs travaux sur l’étude des grandes entreprises, à travers notamment des monographies. Le ralentissement de la croissance et la remise en cause du modèle fordiste qu’ont connus les économies occidentales à partir des années 1970, puis l’attention aux territoires ont contribué à reconsidérer les rôle des petites entreprises dans l’économie ainsi que dans son histoire. De facto, les petites entreprises n’avaient pas disparu aux termes de deux siècles d’industrialisation et ils devenaient nécessaire de reprendre le chantier de leur place dans ce processus historique pour le comprendre.
Ouvert sur différents espaces, en Europe et dans le monde, ce numéro de Marché et Organisations propose une série de regards sur ce chantier en cours de l’histoire économique qui permet d’en renouveler les approches globales.
Les nouvelles technologies sont un formidable générateur à prophéties, annonçant, avec l’« usine ... more Les nouvelles technologies sont un formidable générateur à prophéties, annonçant, avec l’« usine du futur » et la robotisation, la suppression de nombreux emplois, ou avec le numérique, la multiplication des start-up. Mais, l’observation du lent déploiement de la machine et du machinisme dans la vie économique et dans l’imaginaire social révèle la platitude idéologique de ces soi-disant «révolutions ». Aux dires des experts en tout genre, ces révolutions s’enchaîneraient à un rythme toujours plus soutenu: la fascination pour un progrès technique dégageant l’humanité d’un travail subordonné va ici de pair avec le pessimisme que suscite un travail émietté, précarisé et en voie de disparition, dans un monde toujours plus sécuritaire. Nous interrogeons dans ce numéro la fascination pour les « miracles » technologiques, afin de dégager la réflexion de ces prophéties qui, sous prétexte de se tenir aux avant-poste d’une incessante nouveauté, imposent un futur sans avenir.
L'HOMME-MACHINE II
Du travailleur augmenté à l'homme augmenté
L'Homme et la Société n°207
Coordon... more L'HOMME-MACHINE II Du travailleur augmenté à l'homme augmenté L'Homme et la Société n°207 Coordonné par Florent Le Bot, Olivier Dard, Claude Didry, Camille Dupuy et Cédric Perrin Notre exploration des fantasmes idéologiques accompagnant la perpétuation du capitalisme se poursuit à travers ce dossier, et nous fait passer de l’utopie d’une production mécanisée toujours plus efficace où la machine libèrerait l’humanité du travail (l’Homme-machine I), à la recherche de la vie éternelle dans la multiplication de thérapies, de disciplines, de prothèses et de big data visant à porter les corps et les esprits vers les sommets. Il reste à en analyser la portée, en interrogeant ce que ce fantasme de l’homme-augmenté représente dans la justification actuelle du capitalisme et en revenant sur sa spécificité à l’égard de la fascination pour la machine. L’homme-machine et l’homme-augmenté sont liés au travail et à la question récurrente : « le travail ou comment s’en débarrasser ? » La grande équation capitaliste de la machine se ramène aux gains de productivité liés à des combinaisons productives nouvelles reposant sur la domestication de l’énergie dans le cadre d’un paradigme dominé par la physique. Cela nous a conduits à parler de « travailleur-machine » pour appréhender cette absorption du travailleur par la machine, mais aussi en un sens sa transformation en un « berger des machines ». Le dossier invite à s’interroger sur le « décalage prométhéen » entre ce que les hommes savent faire techniquement et ce qu’ils sont en mesure de penser et de maîtriser moralement. Passé un certain seuil, la capacité technique devient démesurée par rapport à la condition humaine et l’excède. Mais il s’agit également de réfléchir sur le transhumanisme comme un modèle de dépassement de l’humain qui, ce faisant, présuppose l’existence même d’une nature humaine qu’il entend dépasser par l’initiative de ces capitaines d’industrie californiens défrayant la chronique de l’humanisme établi. Or, dans la perspective que s’efforce d’approfondir l’Homme et la Société, c’est l’hypothèse même d’une nature humaine qui reste à mettre en question, pour saisir le déploiement historique d’une humanité dont la nature profonde est de réveiller les potentialités qui y sommeillent en bouleversant ainsi continûment cette nature même.
L’image de l’artisanat est, souvent, celle de la tradition de métiers anciens aux gestes immuable... more L’image de l’artisanat est, souvent, celle de la tradition de métiers anciens aux gestes immuables. Pourtant, en ce début de XXIe siècle, l’artisanat regroupe en France, comme dans tous les pays industrialisés et en développement, des entreprises dynamiques et innovantes aussi bien sur le plan technique que social. À l’heure où l’économie mondiale est dominée par des grandes entreprises et où l’emploi salarié reste la norme incontournable de l’emploi, faut-il parler d’une ruse dont l’histoire a le secret ? Mais si les artisans font notre quotidien, les difficultés qu’ils rencontrent sont légion : 24 difficultés économiques dues à la baisse du pouvoir d’achat, difficultés politiques qui résultent de l’ouverture des métiers à la concurrence et sociales par manque de reconnaissance de l’artisanat comme une voie professionnelle porteuse d’avenir. L’ensemble des contributions à ce numéro de Marché & Organisations traitent de ces questions sous divers aspects (économique, social et politique), diverses temporalités (passé et présent) et diverses aires géographiques (pays industrialisés et en développement). Par petites touches, l’objectif de ce volume est de montrer la diversité de l’artisanat d’aujourd’hui.
Articles de : Sophie BOUTILLIER, Michel DAVID, Catherine ELIE, Claude FOURNIER, Abdelkader GUENDOUZ, Catherine LANOË, Serge LE ROUX, Caroline MAZAUD, Cédric PERRIN, Zohra Adel TATIMA, François WASSOUNI.
Les 31 mai et 1er juin 2013, le lycée Grandmont célébrait ses cinquante ans d’existence et il pro... more Les 31 mai et 1er juin 2013, le lycée Grandmont célébrait ses cinquante ans d’existence et il proposait au public une journée d’études pour retracer son histoire. Ce sont les communications prononcées à cette occasion qui sont maintenant rassemblées dans ce livre. En 1963, le lycée Grandmont était officiellement inauguré. Mais, il avait déjà ouvert ses portes à ses premiers élèves quelques années plus tôt et l’histoire du lieu plonge ses racines bien plus haut dans le temps. C’est à la découverte de cette histoire que nous invitent Martine Larigauderie-Bejaud, Guy Brucy, Cédric Perrin et Gilles Richard. La première partie du livre est consacrée à l’histoire du lieu, depuis l’installation du prieuré de l’ordre de Grandmont jusqu’à celle du lycée actuel. La seconde resitue cette histoire dans le contexte de plus d’un siècle de politiques éducatives et d’enseignement technique en France
Artefact - Techniques, histoire et sciences humaines, 2023
Cette introduction est en grande partie issue de l’atelier-concept «Définir, identifier, question... more Cette introduction est en grande partie issue de l’atelier-concept «Définir, identifier, questionner l’artisanat» qui s’est tenue à Paris le 27 septembre 2022 et qui a été organisée par le GDR «Techniques
et production dans l’histoire» (GDR TPH 2092). Cette introduction collective reprend les interventions de la table ronde qui avait ouvert cette journée d’échanges. Cette dernière a fait écho à de précédents ateliers du GDR, autour de la technique et de l’industrie notamment.
Il arrive (parfois) que les économistes se trompent. Au XIXe siècle, marxistes et libéraux s’ente... more Il arrive (parfois) que les économistes se trompent. Au XIXe siècle, marxistes et libéraux s’entendaient sur le sort promis aux artisans. Selon eux, l’industrialisation, qui transformait lentement mais profondément l’économie, condamnait ces derniers. Ils appartenaient désormais à l’histoire ancienne, à un stade de l’évolution économique dépassé par l’industrie. Depuis, d’autres économistes ont régulièrement prédit le recul sinon la disparition de l’artisanat. Il a pourtant résisté à cette mort annoncée.
Photographer François Kollar gained notoriety with the reportage La France travaille published ... more Photographer François Kollar gained notoriety with the reportage La France travaille published by Horizons de France Publishing between 1931 and 1934. These images, today in the Forney library, are a document to write the history of the work. The article focuses on artisans in this reportage. It wonders to what extent these photographs constitute an archive of the craftsmen's work. It first confronts them with our knowledge of the crafts of the 1930s, a socio-professional group that was organized itself in the interwar period and to which Kollar is close. Then, it analyses what Kollar shows about these workers, their work, its operations, gestures, postures and know-how, but also what he left off-camera. L'article est en accès libre en intégralité :
RÉSUMÉ. En guise de conclusion des deux volumes de Technologie et Innovation sur les trajectoires... more RÉSUMÉ. En guise de conclusion des deux volumes de Technologie et Innovation sur les trajectoires d’innovations et d’innovateurs, cet article propose en contrepoint une brève réflexion sur les innovations sans innovateur, les inventions sans inventeur, à l’échelle du temps long de l’histoire, à partir de trois exemples : la néolithisation, le moulin et le conteneur.
ABSTRACT. By way of conclusion of the two volumes of Technology and Innovation on the trajectories of innovations and innovators, this article proposes in counterpoint a brief thinking on innovations without innovator, inventions without inventor, at the time-long scale of history, from three examples: the Neolithization, the mill and the container.
Ædificare. Revue internationale d’histoire de la construction, 2019
The purpose of this paper is to follow the progressive evolution of French construction artisans ... more The purpose of this paper is to follow the progressive evolution of French construction artisans from self-employed workers to entrepreneurs. Craft trade structured itself and evolved throughout the 20th century. It went through a difficult time in the 1950s and 1960s, that other trades in the construction sector did not experience. The construction sector was then a major part of all artisan trades, and was growing in importance. Until the middle of the century, artisans in the construction sector were craftsmen, former workers who carried on their activity for themselves, by being self-employed. Then, from the middle of the century, they started recruiting workers, extended their workshops which were more clearly separated from the family area, then they upgraded them, by increasing their financial investments. Transforming their work practices, they opened bank accounts in order to get bank loans, so as to finance their evolving activity and they developed advertising on a local scale in order to get some attraction on their specific market. By expanding these entrepreneurial initiatives, they became real entrepreneurs. Yet as they chose a wide variety of approaches, it left the door open for a diversified range of construction artisanat entrepreneurship.
Many companies did not survive beyond 5 years, notably because their owners had underestimated the burden of these entrepreneurial management tasks. Around 1970, slightly more than 40% of construction craftsmen remained self-employed, with no employees. These craftsmen remained strongly influenced by their original cultural working background. Craftsmen employing workers usually hired one or two, and kept on participating to the work on construction sites with their employees on a daily basis. And only a small minority employed more workers and self-labeled themselves “building contractors”. Devoting most of their time to business management tasks, they were less active in the production side. Consequently, they found themselves poised mid-way between traditional small artisanat and larger companies, in positions of intermediates for economic and union issues, which may have given rise to conflicts with other craftsmen, for instance during the Poujadiste protest movement.
Alors que l’artisanat semblait promis à un irrésistible déclin depuis l’industrialisation de l’Eu... more Alors que l’artisanat semblait promis à un irrésistible déclin depuis l’industrialisation de l’Europe au XIXe siècle, il n’a pas disparu. Il fait preuve, bien au contraire, d’une remarquable stabilité en France au cours du XXe siècle. Cet article montre comment les artisans ont résisté à leur disparition.
Cédric Perrin , « Le travail automatisé : les travailleurs contre les robots ? », Encyclopédie d'... more Cédric Perrin , « Le travail automatisé : les travailleurs contre les robots ? », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 31/08/21. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/21637
Si les idées et les organisations de l’antisémitisme et, plus précisément ici de l’antijudéo-maço... more Si les idées et les organisations de l’antisémitisme et, plus précisément ici de l’antijudéo-maçonnisme, sont désormais bien connues, il n’en va pas de même de leur sociologie. Qui sont les hommes et les femmes qui composent ces mouvements ? Le cas de la Ligue franc catholique, qui fut un foyer majeur du conspirationnisme antijudéo-maçon dans les années trente, montre que, loin d’être des déclassés mus par un quelconque ressentiment social, ce sont de grands bourgeois catholiques et ultraconservateurs. Leur sociabilité militante étend ses réseaux vers d’autres organisations catholiques traditionalistes, antisémites et nationalistes. La mobilisation de ces ressources leur ont, ensuite, permis d’être très actifs sous Vichy puis a contribué, après la guerre, à entretenir leur idéologie, jusqu’à nos jours.
Cette photographie en noir et blanc provient des archives du lycée Grandmont dont elle montre l’i... more Cette photographie en noir et blanc provient des archives du lycée Grandmont dont elle montre l’intérieur des ateliers. L’auteur n’est pas connu. Elle a été prise peu après l’ouverture du lycée, officiellement inauguré en 1963 mais qui accueille ses premiers élèves dès 1959...
The creation of the Grandmont High school in Tours (1954-1963): put in high school the technical ... more The creation of the Grandmont High school in Tours (1954-1963): put in high school the technical education. As the largest high school in the Orléans-Tours school district and one of the largest in France, Grandmont school has the unique status of being a high school also offering technical training. However, the technical side of the high school was not present from the beginning. First, this article looks at the challenges and the motivations leading to the creation of this new high school in Tours and the choice of location. Then, it examines the later addition of technical training from the conception to the construction of the school. Finally, the article will analyze the reasons why the high school is often identified as a "factory".
Résumé : Plus grand établissement de l’académie d’Orléans-Tours et l’un des plus grands de France, le lycée Grandmont de Tours a aussi pour particularité d’être un lieu d’enseignement technique qui marque fortement son identité. Toutefois, la place de l’enseignement technique dans ce lycée n’est pas acquise dès les débuts de sa création. Cet article évoque d’abord les enjeux et les motivations de la création d’un nouveau lycée à Tours et le choix du lieu retenu. Il montre ensuite l’insertion tardive de l’enseignement technique depuis la conception jusqu’à la construction du lycée. Il analyse enfin les raisons qui ont conduit à identifier ce lieu à une usine.
Cet article propose quelques réflexions en guise d’introduction au dossier Invention et histoire ... more Cet article propose quelques réflexions en guise d’introduction au dossier Invention et histoire des techniques qui compose ce numéro de Technologie et Innovation. Il présente quelques-uns des concepts et des enjeux qui ont marqué l’évolution de l’historiographie de la question au cours des cinquante dernières années.
Les chemins de l’industrialisation en Espagne et en France. Les PME et le développement des territoires, (XVIIIe-XXIe siècles), 2011
Florent Le Bot et Cédric Perrin, « Des historiographies en perspective : PME, territoires et ind... more Florent Le Bot et Cédric Perrin, « Des historiographies en perspective : PME, territoires et industrialisation en Espagne et en France », F. LE BOT, C. PERRIN (dir.), Les chemins de l’industrialisation en Espagne et en France. Les PME et le développement des territoires, (XVIIIe-XXIe siècles), Bruxelles, P.I.E. Peter Lang éd., 2011, p. 20-71.
La notion de « révolution industrielle » figure en bonne place dans les programmes de lycée. Selo... more La notion de « révolution industrielle » figure en bonne place dans les programmes de lycée. Selon un manuel de première (Nathan, 2011), elle se définit comme « le bouleversement des méthodes de production provoqué au XIXe siècle par l’utilisation des machines et la concentration des ouvriers dans les usines ». En fait, le processus d’industrialisation des pays occidentaux répond plutôt à une évolution lente et progressive, qui connaît de multiples soubresauts. (Le texte complet est disponible en ligne : https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a53146)
Pierre Loyer est l’homme qui a orchestré la politique artisanale du régime de Vichy. Après la gue... more Pierre Loyer est l’homme qui a orchestré la politique artisanale du régime de Vichy. Après la guerre, la technocratie s’est imposée comme avant-garde de la modernisation, releguant dans l’oubli d’autres possibles. Or, Pierre Loyer est un technocrate réactionnaire. Revenir sur son itinéraire permet de saisir cette particularité. Ingénieur catholique, Loyer parvient dès la fin des années 1920 à se construire un petite notoriété d’expert du monde de l’entreprise, partisan du corporatisme. Après 1934, il s’engage dans les ligues. Il devient l’une des plumes de l’extrême-droite catholique antisémite et antimaçonnique. En 1940, Jean Bichelonne le choisit pour diriger le Service de l’artisanat que Vichy vient de créer. Défenseur de la Révolution nationale chère au maréchal Pétain, il mène en même temps une politique d’encadrement autoritaire de l’artisanat qui conduit à un échec et à une rupture avec les artisans. Il engage également une politique de collaboration zélée et jusqu’au-boutiste avec l’occupant. Oublié en tant qu’expert après la guerre, il se recentre sur la religion. Son parcours illustre aussi celui de la droite traditionaliste catholique au XXè siècle.
Confronté à l’industrialisation des économies européennes, l’artisanat a pu apparaître comme un o... more Confronté à l’industrialisation des économies européennes, l’artisanat a pu apparaître comme un ordre économique sans machine. Or, cette identification à un travail purement manuel pose problème et elle interroge sur les façons dont l’artisanat a été pensé. L’article montre d’abord qu’il s’agit d’une construction socio-politique fondée sur un rejet de la modernité. Celle-ci a fait obstacle à la compréhension des dynamiques qui ont travaillé ce secteur de l’économie française au XXè siècle. En effet, les machines ont bien pénétré dans l’artisanat et la question est bien davantage de savoir comment s’est opérée cette mutation, avec quels moyens, quels obstacles… Enfin, l’introduction des machines a transformé les modes opératoires du travail artisanal, mais en suivant des relations complexes dans lesquelles l’artisan transforme également les machines et produit son propre rapport à la machine.
En dépassant récemment le seuil du million d’entreprises, l’artisanat français retrouve un niveau... more En dépassant récemment le seuil du million d’entreprises, l’artisanat français retrouve un niveau démographique qu’il avait (brièvement) atteint une première fois au lendemain de la seconde guerre mondiale. Ce parallèle invite à regarder et à interroger la situation présente au regard de l’histoire. Cet article revient d’abord sur les débats qui ont entourés la naissance de l’artisanat dans l’entre-deux-guerres, car pour pouvoir compter les artisans il faut d’abord définir qui ils sont. Ensuite, il remet remet le million actuel d’artisans dans la perspective d’une évolution cyclique en analysant les raisons qui n’ont pas permis à l’artisanat de rester à ce niveau après 1950.
Une rue désertée, des devantures closes et dans ce décor urbain inhabituel une file de personnes ... more Une rue désertée, des devantures closes et dans ce décor urbain inhabituel une file de personnes se tenant à distance les unes des autres devant une boulangerie. Ce type d’image, largement diffusé depuis le début de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement, illustre les dimensions économiques de la crise. S’il serait prématuré de dresser un bilan, la compréhension de ce moment particulier que nous traversons peut être éclairée par les précédents tels la grippe dite espagnole de 1918-1919...
Ingurgiter, trier, exclure. Des programmes intellectuellement indigents et socialement discrimina... more Ingurgiter, trier, exclure. Des programmes intellectuellement indigents et socialement discriminants (Ce texte a été rédigé à 50 mains. Il a ensuite circulé sur la liste de discussion du collectif Aggiornamento regroupant à ce jour 330 inscrits.) Le collectif Aggiornamento histoire-géographie a pris connaissance des nouveaux programmes d'histoire, de géographie et d'éducation morale et civique (EMC) pour le lycée, dans la version désormais soumise à la consultation des enseignant.e.s.
A l'occasion de la sortie du 24ème numéro de la revue "Marché et Organisation" intitulée « Le tem... more A l'occasion de la sortie du 24ème numéro de la revue "Marché et Organisation" intitulée « Le temps des artisans. Permanences et Mutations », Cédric Perrin, nous éclaire sur les enjeux actuels de l’artisanat. Quelle place ont les artisans à l'heure de la globalisation? Quelles difficultés rencontrent-ils? Petit état des lieux sur cette industrie aux gestes immuables et bien vivante!
Le temps des artisans au prisme des sciences sociales « L’artisanat, première entreprise de France » proclamait ces dernières années une campagne de communication menée par les Chambres des métiers. Celle qui passe actuellement sur les écrans mobilise cette fois les thématiques de la mondialisation et de l’économie de la proximité. L’artisanat veut montrer sa vitalité, son importance et sa modernité. Bref, un artisanat bien de son temps. Il s’agit aussi, pour ses représentants, de contrebalancer les représentations courantes dans lesquelles le temps des artisans est plutôt le passé. Bien souvent, les artisans sont perçus comme les héritiers d’un savoir-faire transmis de génération en génération. Ils sont associés à la tradition et au travail manuel. Ces discours divergents et contradictoires dessinent une image ambigüe et floue de l’artisanat et des artisans. Ceux-ci peuvent être tout à la fois du présent et du passé et incarner la modernité et la tradition. (...)
Qu’est-ce que le développement durable ? Il est bien des réponses possibles à cette question. Auc... more Qu’est-ce que le développement durable ? Il est bien des réponses possibles à cette question. Aucune n’est simple, évidente et neutre. Le développement durable est l’exemple même du concept mou, du mot-valise, du slogan en clair-obscur dans lequel chacun peut trouver ce qu’il veut ; au point que certains en viennent à douter de son intérêt et de sa validité. Ne serait-il pas qu’une vaste opération de communication pour acclimater le capitalisme aux préoccupations écologiques actuelles ?
Vous avez quatre heures ! On imagine aisément le professeur sentencieux qui vient de révéler le s... more Vous avez quatre heures ! On imagine aisément le professeur sentencieux qui vient de révéler le sujet de dissertation à ses étudiants ; sauf que, cette fois, c'est lui, le professeur, qui a quatre heures. Quatre heures, c'est le temps que laisse le nouveau programme de première pour tenter de traiter la question « Croissance et mondialisation ». Les critiques se sont déjà multipliées au sujet de ce nouveau programme et il ne s'agit pas ici d'y revenir de nouveau. Le collectif Aggiornamento histoire-géographie a pris l'initiative de recenser les positions sur ce « programme impossible et à refaire ». Ce billet se limitera au problème du devenir de l'histoire 1 économique et sociale dans ce programme. Quelle évolution constitue-t-il par rapport à la situation antérieure ? L'histoire économique et sociale est-elle soluble dans la réforme du lycée ? Quelle place pour l'histoire économique au lycée ? Une lecture croisée du nouveau programme et de l'ancien, tels que ceux-ci ont été publiés dans le Bulletin officiel de l'éducation nationale (BOEN), permet de repérer les évolutions de la prescription. Dans la précédente version des programmes du lycée, l'histoire économique apparaissait sur les trois niveaux. En seconde, elle ne se voyait pas assigner un horaire précis. Les transformations économiques et sociales 2 apparaissent dans le thème 6 sur « l'Europe en mutations dans la première moitié du XIX ème siècle ». Les thèmes 5 et 6 doivent bénéficier de la moitié du volume horaire de l'année ; ce qui laissait donc 5 à 6 heures pour la question qui nous intéresse ici. En première, l'indication horaire pour mener l'étude de « l'âge industriel et sa civilisation du milieu du XIX ème siècle à 1939 » était de 15 heures. En terminales 3 enfin, l'histoire économique apparaissait dans la partie I. (Le monde depuis 1945) avec le premier thème « De la société industrielle à la société de consommation » et dans la partie III. (La France de 1945 à nos jours) avec le thème 3 « Economie, société, culture ». Ces deux parties bénéficiaient d'une indication horaire de respectivement 4 22 et 18 heures ; ce qui dégageait environ 10 heures pour les thèmes économiques. Donc, au total, l'histoire économique représentait 30 à 31h sur trois ans. Désormais, il ne reste plus qu'une petite dizaine d'heures sur une seule année (l'histoire économique ayant totalement disparu en seconde) ; soit environ 4 heures pour la seule question « Croissance et mondialisation » qui ouvre le programme
sa Carte blanche enseignants du secondaire et du supérieur, économistes et historiens, pour établ... more sa Carte blanche enseignants du secondaire et du supérieur, économistes et historiens, pour établir ensemble un bilan de l'enseignement de l'histoire économique en France. Quelle est la place de l'histoire économique dans les programmes d'histoire et de SES du secondaire et dans les cursus d'économie et d'histoire à l'université ?
Le nom de Friedrich Engels parait indissociable de celui de Karl Marx. L’iconographie communiste,... more Le nom de Friedrich Engels parait indissociable de celui de Karl Marx. L’iconographie communiste, et particulierement sovietique, a sans doute fortement contribue a cette association. De Marx, Engels lui-meme disait qu’il est « un homme plus eminent que moi ». Il s’est employe a en populariser les ecrits dans des textes « denses mais jamais jargonnants », il lui apporta aussi un soutien materiel essentiel et c’est lui, toujours, qui apres le deces de Marx publia les tomes II et III du Capital...
A propos de Alejandra Salomón, Adrián Zarrilli (ed.), Historia, política y gestión ambiental. Per... more A propos de Alejandra Salomón, Adrián Zarrilli (ed.), Historia, política y gestión ambiental. Perspectivas y debates, Imago Mundi, Buenos Aires, 2012, 192 p. Le commerce des productions agricoles est l'une des facettes du capitalisme mondialisé. Pour les pays d'Amérique du sud, il a été un moyen privilégié de s'intégrer dans les échanges mondiaux dès la fin du XIXè siècle. Les tarifs Méline ne cherchaient-ils pas à protéger les agriculteurs français des importations depuis ces « pays neufs » ? Aujourd'hui, les cartes de flux qui unissent les différentes parties du monde viennent rappeler l'importance des échanges agroalimentaires. Les porcs élevés en Bretagne sont engraissés avec du soja importés du Brésil ou d'Argentine. Il est nécessaire de ne pas oublier qu'à l'extrémité de chacun de ces flux, il est des territoires qui s'en trouvent transformés et aussi des milieux. Les chercheurs en sciences sociales doivent se préoccuper de ces transformations. Or, si l'écologie est devenue un thème porteur en politique ou encore dans la littérature managériale, elle ne s'est pas encore totalement imposée comme un sujet d'études légitime pour les sciences sociales, et tout particulièrement en histoire 1. L'ouvrage collectif Historia, política y gestión ambiental. Perspectivas y debates, publié par l'éditeur portègne Imago Mundi en juin 2012 a le mérite de s'y atteler. Adrián Zarrilli est l'un des promoteurs de l'Historia ambiental en Argentine 2. En collaboration avec Alejandra Salomón, il a réuni autour de lui une équipe pluridisciplinaire-composée d'historiens, de géographes, d'anthropologues et de sociologues-et également plurilingue puisque le chapitre consacré à un cas brésilien est rédigé en portugais ; tous les autres sont en espagnol. Issus pour la plupart d'entre eux des études rurales, ces auteurs accordent une grande place aux conséquences sur les espaces ruraux sud-américains de la diffusion du capitalisme agraire. Dans le chapitre d'ouverture, Adrián Zarrilli pose d'abord le cadre conceptuel. Nos sociétés vivent dans et de la nature et elles ont créé un environnement « construit ». Dans la seconde moitié du XXè siècle, selon lui (sans doute faudrait-il remonter le curseur plus haut dans le temps), la nature est devenue une ressource économique dans une logique d'économie de marché. Les problèmes environnementaux imposent maintenant d'économiser ces ressources dans une perspective de croissance durable. Pourtant, pour les sciences sociales, tributaires d'une illusion métaphysique qui sépare l'homme de la nature, l'environnement serait resté un « impensé », un objet hors du savoir. Zarrilli plaide pour un rapprochement des sciences naturelles et sociales avec l'ambition de replacer les relations sociales dans leur milieu naturel en trouvant un juste milieu entre les conceptions
Le 4 juin 1943, l'Argentine, qui était resté à l'écart jusque-là des pronuciamentos qui ont désta... more Le 4 juin 1943, l'Argentine, qui était resté à l'écart jusque-là des pronuciamentos qui ont déstabilisé tant de pays d'Amérique latine, entre dans l'ère des caudillos, avec le coup d'Etat du groupe des officiers unis (GOU), duquel allait émerger la figure du général Juan Perón. Ce dernier est resté comme l'une des grandes figures du populisme du XXe siècle ; plus ou moins mythifié par son mariage avec l'actrice Eva Duarte (dite Evita). Dans une période où une partie des électeurs européens semble de nouveau tentée par ce type de gouvernement, il est bienvenu de s'intéresser de plus près à ce que fut l'expérience du péronisme en Argentine. L'une de ses caractéristiques est sa volonté d'encadrer l'économie. C'est précisément à cet aspect que s'intéresse le livre de l'historien argentin Claudio Belini, Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial, 1943-1955, publié aux éditions Imago Mundi. Après que Perón est à son tour chassé du pouvoir par le coup d'Etat dit de la Révolution libératrice en 1955, son bilan économique est longtemps très critiqué, avant d'être partiellement oublié. Belini s'interroge ici sur la nature des politiques péronistes, le rôle économique de l'Etat dans cette période et, plus précisément sur sa politique industrielle et ses effets sur l'industrialisation et le développement économique de l'Argentine. Au travers de six chapitres, il retrace l'élaboration et l'application de la politique industrielle de Perón. Fréquemment taxées de fascisme, les conceptions économiques de Perón doivent bien davantage aux débats internes à l'économie argentine depuis la crise de 1929, et tout particulièrement à l'influence du corporatisme et de l'organicisme du catholicisme social. Méfiant à l'égard de l'efficacité de l'économie de marché, Perón octroie un rôle central à l'Etat afin d'assurer le bien-être du peuple. Il compte sur le développement industriel pour assurer le plein emploi et une redistribution des revenus. Plus nationaliste qu'autarcique, le péronisme opte pour une politique d'industrialisation par substitution des importations en protégeant les industries dites d'intérêt national dont le développement doit s'appuyer en priorité sur celui du marché intérieur. Dès son arrivée à la présidence de la nation argentine, Perón donne une impulsion nouvelle à la politique industrielle avec la création de la Banque de crédit industriel, du Secrétariat à l'Industrie et l'adoption du Premier plan quinquennal... Bien que d'inspiration corporatiste, il élabore sa politique en s'appuyant sur une bureaucratie dédiée plutôt que sur le patronat qu'il tient longtemps à l'écart (de même que le Parlement) et qu'il échoue à unifier. Autoritaire, Perón refuse les critiques, qu'il qualifie de traîtres à la Nation. Les crises économiques que subit l'Argentine en 1949 puis 1952 viennent pourtant montrer les limites de sa politique économique, dont les effets sur l'essor et la diversification de l'industrie argentine sont mitigés. Toutefois, dépendant des sources qu'il a sollicitées, l'auteur nous laisse un peu sur notre faim sur ce point. Mais alors que les derniers congrès de l'Association mondiale d'histoire économique ont montré l'émergence d'une approche économisante de la discipline, Belini livre au contraire un vrai travail
Les économies de l'Europe du Sud ont inspiré ces dernières années des commentaires très contradic... more Les économies de l'Europe du Sud ont inspiré ces dernières années des commentaires très contradictoires, passant des louanges du miracle aux interrogations sur le mirage au regard des fragilités révélées par les crises de la dette. Cette versatilité prend, en grande partie, ses racines dans une certaine méconnaissance de l'histoire économique de ces nations. L'historiographie s'est d'abord concentrée sur les économies de l'Europe du Nord-ouest, au coeur de la révolution industrielle, et sur les grandes entreprises. À cet égard, l'Espagne, l'Italie et le Portugal pâtissent du double désavantage d'être des périphéries et des économies de PME. Cependant, à partir des années 1970, les petites entreprises commencent à retrouver leur place dans l'analyse, notamment par la médiation des économistes et sociologues italiens qui réactivent alors le concept de district industriel. C'est dans cet univers que nous plonge le livre dirigé par Jordi Catalan, José Miranda et Ramon Ramon-Muñoz, Distritos y clusters en la Europa del Sur, et publié chez LID en septembre 2011. Les trois éditeurs proposent de réévaluer le concept de district industriel en le confrontant à celui, plus récent, de cluster. Plus particulièrement, ils posent la question de la contribution de ces territoires à la formation d'avantages compétitifs. L'ouvrage est composé de seize chapitres qui se déroulent dans un ordre chronologique correspondant aux trois grandes révolutions technologiques qui se sont succédé depuis le XIXè siècle. L'Espagne occupe une place privilégiée dans l'étude avec douze chapitres pour elle seule. Grâce à des analyses très nourries, les auteurs parviennent à montrer la diversité des districts mais aussi les destinations des exportations, la chronologie ou encore le rôle des politiques publiques. Dans un chapitre introductif, les trois co-éditeurs posent d'abord le cadre conceptuel avec une grande maîtrise. Le concept de district industriel provient des théories d'Alfred Marshall sur les économies externes qui confèrent à la concentration géographique trois types d'avantages : la fameuse « atmosphère industrielle », les industries connexes et le bassin de main d'oeuvre qualifiée. Ce sont les auteurs italiens qui rajoutent dans les années 1970 la domination des PME ainsi que le cadre culturel et politique spécifique. L'ensemble de ces caractéristiques permet de définir un premier type : le district néo-marshallien (ou italien). Le cluster de Porter est défini comme un groupe de firmes et d'institutions interconnectées dans un champs d'activités donné et géographiquement proches. S'il reprend de nombreuses caractéristiques du district, il s'en éloigne par la présence de grandes entreprises. En réintégrant dans l'analyse, le rôle de l'entrepreneur schumpetérien, les capacités d'innovation et les économies internes de l'entreprise chandlerienne, nos trois auteurs dégagent un deuxième type : le district hiérarchisé, à la manière des districts nodaux de la géographe Ann Markusen. S'agissant plus particulièrement de l'Espagne, trois grands temps, qui ne sont pas simplement ceux des trois révolutions technologiques, se dégagent au fil des chapitres : une première phase de développement jusque dans les années 1930, interrompue par la guerre civile et la période autarcique du franquisme jusque dans les années 1950, puis une nouvelle phase d'essor depuis les années 1960. La description de cette première phase présente un intérêt particulier car c'est certainement la plus méconnue de notre côté des Pyrénées. En outre, elle repose en très grande partie sur de petites industries et les industries de consommation traditionnelles, typiques du district néo-marshallien. Les districts des industries du papier (M. Gutiérrez), de l'huile d'olive (R. Ramon) ou du livre (A. Martínez-Rus) connaissent dès le XIXè une croissance sur le marché international, plus particulièrement vers les Amériques et moins vers l'Europe. La production est
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Le xxe siècle des artisans propose une synthèse, dans un format accessible à tous, de la recherche sur un siècle d’histoire des artisans. Au fil des chapitres, le livre questionne et déconstruit quelques-unes des nombreuses idées reçues sur l’artisanat, à commencer par le mythe de sa disparition.
L’Etat, les hommes, les entreprises
Fabrice GRENARD
Florent LE BOT
Cédric PERRIN
ISBN : 9782262035655
500 pages
07/09/2017
Une synthèse accessible et sans équivalent dans le domaine.
Au regard des très nombreux livres portant sur la France pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire économique et sociale de la période de Vichy fait indéniablement figure de « parent pauvre » : les ouvrages généraux récents sur le sujet sont inexistants. Pourtant, ce domaine est sans doute celui où les connaissances ont le plus progressé, grâce à de nombreux travaux de toute nature, lesquels permettent d'approfondir les relations entre l'Etat, les entreprises et les organisations patronales, ou de comprendre les conséquences des contraintes allemandes sur les échanges dans une France alors compartimentée en zones. Cette synthèse accessible au plus grand nombre s'interroge également sur les procédés et les résultats de l'épuration économique, ainsi que sur les éventuels héritages de la période sur le moyen ou long terme. Il apparaît au final que la France fut certainement — par choix et/ou par force — le pays d'Europe le plus mobilisé en faveur de l'effort de guerre allemand.
Se puede descargar aquí :
Download here :
https://books.openedition.org/igpde/973
Ouvert sur différents espaces, en Europe et dans le monde, ce numéro de Marché et Organisations propose une série de regards sur ce chantier en cours de l’histoire économique qui permet d’en renouveler les approches globales.
Du travailleur augmenté à l'homme augmenté
L'Homme et la Société n°207
Coordonné par Florent Le Bot, Olivier Dard, Claude Didry, Camille Dupuy et Cédric Perrin
Notre exploration des fantasmes idéologiques accompagnant la perpétuation du capitalisme se poursuit à travers ce dossier, et nous fait passer de l’utopie d’une production mécanisée toujours plus efficace où la machine libèrerait l’humanité du travail (l’Homme-machine I), à la recherche de la vie éternelle dans la multiplication de thérapies, de disciplines, de prothèses et de big data visant à porter les corps et les esprits vers les sommets. Il reste à en analyser la portée, en interrogeant ce que ce fantasme de l’homme-augmenté représente dans la justification actuelle du capitalisme et en revenant sur sa spécificité à l’égard de la fascination pour la machine.
L’homme-machine et l’homme-augmenté sont liés au travail et à la question récurrente : « le travail ou comment s’en débarrasser ? » La grande équation capitaliste de la machine se ramène aux gains de productivité liés à des combinaisons productives nouvelles reposant sur la domestication de l’énergie dans le cadre d’un paradigme dominé par la physique. Cela nous a conduits à parler de « travailleur-machine » pour appréhender cette absorption du travailleur par la machine, mais aussi en un sens sa transformation en un « berger des machines ». Le dossier invite à s’interroger sur le « décalage prométhéen » entre ce que les hommes savent faire techniquement et ce qu’ils sont en mesure de penser et de maîtriser moralement. Passé un certain seuil, la capacité technique devient démesurée par rapport à la condition humaine et l’excède. Mais il s’agit également de réfléchir sur le transhumanisme comme un modèle de dépassement de l’humain qui, ce faisant, présuppose l’existence même d’une nature humaine qu’il entend dépasser par l’initiative de ces capitaines d’industrie californiens défrayant la chronique de l’humanisme établi. Or, dans la perspective que s’efforce d’approfondir l’Homme et la Société, c’est l’hypothèse même d’une nature humaine qui reste à mettre en question, pour saisir le déploiement historique d’une humanité dont la nature profonde est de réveiller les potentialités qui y sommeillent en bouleversant ainsi continûment cette nature même.
L’ensemble des contributions à ce numéro de Marché & Organisations traitent de ces questions sous divers aspects (économique, social et politique), diverses temporalités (passé et présent) et diverses aires géographiques (pays industrialisés et en développement). Par petites touches, l’objectif de ce volume est de montrer la diversité de l’artisanat d’aujourd’hui.
Articles de : Sophie BOUTILLIER, Michel DAVID, Catherine ELIE, Claude FOURNIER, Abdelkader GUENDOUZ, Catherine LANOË, Serge LE ROUX, Caroline MAZAUD, Cédric PERRIN, Zohra Adel TATIMA, François WASSOUNI.
En 1963, le lycée Grandmont était officiellement inauguré. Mais, il avait déjà ouvert ses portes à ses premiers élèves quelques années plus tôt et l’histoire du lieu plonge ses racines bien plus haut dans le temps. C’est à la découverte de cette histoire que nous invitent Martine Larigauderie-Bejaud, Guy Brucy, Cédric Perrin et Gilles Richard.
La première partie du livre est consacrée à l’histoire du lieu, depuis l’installation du prieuré de l’ordre de Grandmont jusqu’à celle du lycée actuel. La seconde resitue cette histoire dans le contexte de plus d’un siècle de politiques éducatives et d’enseignement technique en France
Papers by Cédric PERRIN
et production dans l’histoire» (GDR TPH 2092). Cette introduction collective reprend les interventions de la table ronde qui avait ouvert cette journée d’échanges. Cette dernière a fait écho à de précédents ateliers du GDR, autour de la technique et de l’industrie notamment.
Ils appartenaient désormais à l’histoire ancienne, à un stade de l’évolution économique dépassé par l’industrie. Depuis, d’autres économistes ont régulièrement prédit le recul sinon la disparition de l’artisanat. Il a pourtant résisté à cette mort annoncée.
ABSTRACT. By way of conclusion of the two volumes of Technology and Innovation on the trajectories of innovations and innovators, this article proposes in counterpoint a brief thinking on innovations without innovator, inventions without inventor, at the time-long scale of history, from three examples: the Neolithization, the mill and the container.
Le xxe siècle des artisans propose une synthèse, dans un format accessible à tous, de la recherche sur un siècle d’histoire des artisans. Au fil des chapitres, le livre questionne et déconstruit quelques-unes des nombreuses idées reçues sur l’artisanat, à commencer par le mythe de sa disparition.
L’Etat, les hommes, les entreprises
Fabrice GRENARD
Florent LE BOT
Cédric PERRIN
ISBN : 9782262035655
500 pages
07/09/2017
Une synthèse accessible et sans équivalent dans le domaine.
Au regard des très nombreux livres portant sur la France pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire économique et sociale de la période de Vichy fait indéniablement figure de « parent pauvre » : les ouvrages généraux récents sur le sujet sont inexistants. Pourtant, ce domaine est sans doute celui où les connaissances ont le plus progressé, grâce à de nombreux travaux de toute nature, lesquels permettent d'approfondir les relations entre l'Etat, les entreprises et les organisations patronales, ou de comprendre les conséquences des contraintes allemandes sur les échanges dans une France alors compartimentée en zones. Cette synthèse accessible au plus grand nombre s'interroge également sur les procédés et les résultats de l'épuration économique, ainsi que sur les éventuels héritages de la période sur le moyen ou long terme. Il apparaît au final que la France fut certainement — par choix et/ou par force — le pays d'Europe le plus mobilisé en faveur de l'effort de guerre allemand.
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Ouvert sur différents espaces, en Europe et dans le monde, ce numéro de Marché et Organisations propose une série de regards sur ce chantier en cours de l’histoire économique qui permet d’en renouveler les approches globales.
Du travailleur augmenté à l'homme augmenté
L'Homme et la Société n°207
Coordonné par Florent Le Bot, Olivier Dard, Claude Didry, Camille Dupuy et Cédric Perrin
Notre exploration des fantasmes idéologiques accompagnant la perpétuation du capitalisme se poursuit à travers ce dossier, et nous fait passer de l’utopie d’une production mécanisée toujours plus efficace où la machine libèrerait l’humanité du travail (l’Homme-machine I), à la recherche de la vie éternelle dans la multiplication de thérapies, de disciplines, de prothèses et de big data visant à porter les corps et les esprits vers les sommets. Il reste à en analyser la portée, en interrogeant ce que ce fantasme de l’homme-augmenté représente dans la justification actuelle du capitalisme et en revenant sur sa spécificité à l’égard de la fascination pour la machine.
L’homme-machine et l’homme-augmenté sont liés au travail et à la question récurrente : « le travail ou comment s’en débarrasser ? » La grande équation capitaliste de la machine se ramène aux gains de productivité liés à des combinaisons productives nouvelles reposant sur la domestication de l’énergie dans le cadre d’un paradigme dominé par la physique. Cela nous a conduits à parler de « travailleur-machine » pour appréhender cette absorption du travailleur par la machine, mais aussi en un sens sa transformation en un « berger des machines ». Le dossier invite à s’interroger sur le « décalage prométhéen » entre ce que les hommes savent faire techniquement et ce qu’ils sont en mesure de penser et de maîtriser moralement. Passé un certain seuil, la capacité technique devient démesurée par rapport à la condition humaine et l’excède. Mais il s’agit également de réfléchir sur le transhumanisme comme un modèle de dépassement de l’humain qui, ce faisant, présuppose l’existence même d’une nature humaine qu’il entend dépasser par l’initiative de ces capitaines d’industrie californiens défrayant la chronique de l’humanisme établi. Or, dans la perspective que s’efforce d’approfondir l’Homme et la Société, c’est l’hypothèse même d’une nature humaine qui reste à mettre en question, pour saisir le déploiement historique d’une humanité dont la nature profonde est de réveiller les potentialités qui y sommeillent en bouleversant ainsi continûment cette nature même.
L’ensemble des contributions à ce numéro de Marché & Organisations traitent de ces questions sous divers aspects (économique, social et politique), diverses temporalités (passé et présent) et diverses aires géographiques (pays industrialisés et en développement). Par petites touches, l’objectif de ce volume est de montrer la diversité de l’artisanat d’aujourd’hui.
Articles de : Sophie BOUTILLIER, Michel DAVID, Catherine ELIE, Claude FOURNIER, Abdelkader GUENDOUZ, Catherine LANOË, Serge LE ROUX, Caroline MAZAUD, Cédric PERRIN, Zohra Adel TATIMA, François WASSOUNI.
En 1963, le lycée Grandmont était officiellement inauguré. Mais, il avait déjà ouvert ses portes à ses premiers élèves quelques années plus tôt et l’histoire du lieu plonge ses racines bien plus haut dans le temps. C’est à la découverte de cette histoire que nous invitent Martine Larigauderie-Bejaud, Guy Brucy, Cédric Perrin et Gilles Richard.
La première partie du livre est consacrée à l’histoire du lieu, depuis l’installation du prieuré de l’ordre de Grandmont jusqu’à celle du lycée actuel. La seconde resitue cette histoire dans le contexte de plus d’un siècle de politiques éducatives et d’enseignement technique en France
et production dans l’histoire» (GDR TPH 2092). Cette introduction collective reprend les interventions de la table ronde qui avait ouvert cette journée d’échanges. Cette dernière a fait écho à de précédents ateliers du GDR, autour de la technique et de l’industrie notamment.
Ils appartenaient désormais à l’histoire ancienne, à un stade de l’évolution économique dépassé par l’industrie. Depuis, d’autres économistes ont régulièrement prédit le recul sinon la disparition de l’artisanat. Il a pourtant résisté à cette mort annoncée.
ABSTRACT. By way of conclusion of the two volumes of Technology and Innovation on the trajectories of innovations and innovators, this article proposes in counterpoint a brief thinking on innovations without innovator, inventions without inventor, at the time-long scale of history, from three examples: the Neolithization, the mill and the container.
Many companies did not survive beyond 5 years, notably because their owners had underestimated the burden of these entrepreneurial management tasks. Around 1970, slightly more than 40% of construction craftsmen remained self-employed, with no employees. These craftsmen remained strongly influenced by their original cultural working background. Craftsmen employing workers usually hired one or two, and kept on participating to the work on construction sites with their employees on a daily basis. And only a small minority employed more workers and self-labeled themselves “building contractors”. Devoting most of their time to business management tasks, they were less active in the production side. Consequently, they found themselves poised mid-way between traditional small artisanat and larger companies, in positions of intermediates for economic and union issues, which may have given rise to conflicts with other craftsmen, for instance during the Poujadiste protest movement.
Permalien : https://ehne.fr/fr/node/21637
As the largest high school in the Orléans-Tours school district and one of the largest in France, Grandmont school has the unique status of being a high school also offering technical training. However, the technical side of the high school was not present from the beginning. First, this article looks at the challenges and the motivations leading to the creation of this new high school in Tours and the choice of location. Then, it examines the later addition of technical training from the conception to the construction of the school. Finally, the article will analyze the reasons why the high school is often identified as a "factory".
Résumé :
Plus grand établissement de l’académie d’Orléans-Tours et l’un des plus grands de France, le lycée Grandmont de Tours a aussi pour particularité d’être un lieu d’enseignement technique qui marque fortement son identité. Toutefois, la place de l’enseignement technique dans ce lycée n’est pas acquise dès les débuts de sa création. Cet article évoque d’abord les enjeux et les motivations de la création d’un nouveau lycée à Tours et le choix du lieu retenu. Il montre ensuite l’insertion tardive de l’enseignement technique depuis la conception jusqu’à la construction du lycée. Il analyse enfin les raisons qui ont conduit à identifier ce lieu à une usine.
(Le texte complet est disponible en ligne : https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a53146)
DIACRONIE Studi di Storia Contemporanea
https://www.studistorici.com/2020/04/30/parole-in-storia-artisan-it/
Le temps des artisans au prisme des sciences sociales
« L’artisanat, première entreprise de France » proclamait ces dernières années une campagne de communication menée par les Chambres des métiers. Celle qui passe actuellement sur les écrans mobilise cette fois les thématiques de la mondialisation et de l’économie de la proximité. L’artisanat veut montrer sa vitalité, son importance et sa modernité. Bref, un artisanat bien de son temps. Il s’agit aussi, pour ses représentants, de contrebalancer les représentations courantes dans lesquelles le temps des artisans est plutôt le passé. Bien souvent, les artisans sont perçus comme les héritiers d’un savoir-faire transmis de génération en génération. Ils sont associés à la tradition et au travail manuel. Ces discours divergents et contradictoires dessinent une image ambigüe et floue de l’artisanat et des artisans. Ceux-ci peuvent être tout à la fois du présent et du passé et incarner la modernité et la tradition. (...)