Papers by Horacio Almanza Alcalde
Mexico Hacia un REDD justo y sensible al conflicto, 2019
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En este número de El Expedicionario presentamos textos de diversos autores que describen los cont... more En este número de El Expedicionario presentamos textos de diversos autores que describen los contextos en los que se manifiesta
la hegemonía, las relaciones de poder y de colonialidad hacia los pueblos indígenas, principalmente del Estado de Chihuahua; las
practicas discursivas que evidencian cómo de manera consciente o inconscientemente, se han larvado prejuicios en las representaciones
sociales y en el trato discriminatorio hacia el Otro indígena; la urdimbre de prácticas “legales” e ilegales de que se valen los
grupos dominantes para promover proyectos de desarrollo y megaproyectos extractivistas, impulsados sobre la base del despojo de
los pueblos indígenas de sus territorios y recursos naturales; la simplificación que hace el gobierno mexicano al traducir la problemática
indígena a criterios economicistas, productivistas y asistencialistas que impregnan las alternativas que ofrece para superar
la pobreza de los pueblos indígenas o el trato abiertamente discriminatorio de que son objeto los migrantes indígenas, tanto en el
contexto agrícola como en el urbano.
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Este artículo aborda el desplazamiento ontológico y normativo que ha ejercido históricamente el E... more Este artículo aborda el desplazamiento ontológico y normativo que ha ejercido históricamente el Estado sobre las poblaciones indígenas. Ello ha establecido modelos que, a la postre, han
estructurado condiciones que facilitan la posesión o propiedad, uso y usufructo de la naturaleza y los territorios para unos; mientras que la dificultan para otros. La imposición lógica y
regímenes de segmentación y propiedad de la tierra, acordes con las perspectivas, visiones e intereses del Estado han desempeñado, en retrospectiva, un papel fundamental en la desintegración de los territorios indígenas y la apropiación de sus recursos naturales por actores externos. El reconocimiento más amplio e incluyente de los derechos de los distintos sujetos
colectivos requiere de la comprensión de las propias dinámicas históricas de defensa y ejercicio del derecho al territorio de los pueblos y comunidades, como lo ejemplifica el caso de
Choréachi
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Durante toda la segunda mitad del siglo XX y lo que va del presente, el turismo se ha consolidado... more Durante toda la segunda mitad del siglo XX y lo que va del presente, el turismo se ha consolidado como una actividad
económica importante a nivel global, al grado de crear una dependencia en muchos países. Diversos gobiernos han elegido
abrir sus territorios para el desarrollo turístico bajo la promesa de generar mejores condiciones para el desarrollo, sin tomar
en consideración los graves impactos ambientales, sociales y culturales. Este artículo describe un proceso de despojo
territorial en el norte de México dentro del desarrollo turístico de Sierra Tarahumara, conocido como “Proyecto Turístico
Barrancas del Cobre”. Este territorio ha sido históricamente poblado por diversas comunidades indígenas, quienes en
décadas recientes han visto como se ha transformado su espacio de vida de manera progresiva debido a la puesta en
marcha de proyectos modernizadores -como es el caso del turismo- de forma inconsulta. Esta situación ha creado graves
conflictos sociales en la región, debido a una minimización sistemática de los intereses de estos actores y al claro
favorecimiento de la apropiación privada del territorio por intereses económicos y políticos ajenos. Los casos de Mogotavo y
Wetosachi, comunidades rarámuri, son discutidos para demostrar como un proyecto desarrollista ajeno facilita el despojo y
apropiación de los recursos disponibles generando importantes desafíos sociales por atender.
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la hegemonía, las relaciones de poder y de colonialidad hacia los pueblos indígenas, principalmente del Estado de Chihuahua; las
practicas discursivas que evidencian cómo de manera consciente o inconscientemente, se han larvado prejuicios en las representaciones
sociales y en el trato discriminatorio hacia el Otro indígena; la urdimbre de prácticas “legales” e ilegales de que se valen los
grupos dominantes para promover proyectos de desarrollo y megaproyectos extractivistas, impulsados sobre la base del despojo de
los pueblos indígenas de sus territorios y recursos naturales; la simplificación que hace el gobierno mexicano al traducir la problemática
indígena a criterios economicistas, productivistas y asistencialistas que impregnan las alternativas que ofrece para superar
la pobreza de los pueblos indígenas o el trato abiertamente discriminatorio de que son objeto los migrantes indígenas, tanto en el
contexto agrícola como en el urbano.
estructurado condiciones que facilitan la posesión o propiedad, uso y usufructo de la naturaleza y los territorios para unos; mientras que la dificultan para otros. La imposición lógica y
regímenes de segmentación y propiedad de la tierra, acordes con las perspectivas, visiones e intereses del Estado han desempeñado, en retrospectiva, un papel fundamental en la desintegración de los territorios indígenas y la apropiación de sus recursos naturales por actores externos. El reconocimiento más amplio e incluyente de los derechos de los distintos sujetos
colectivos requiere de la comprensión de las propias dinámicas históricas de defensa y ejercicio del derecho al territorio de los pueblos y comunidades, como lo ejemplifica el caso de
Choréachi
económica importante a nivel global, al grado de crear una dependencia en muchos países. Diversos gobiernos han elegido
abrir sus territorios para el desarrollo turístico bajo la promesa de generar mejores condiciones para el desarrollo, sin tomar
en consideración los graves impactos ambientales, sociales y culturales. Este artículo describe un proceso de despojo
territorial en el norte de México dentro del desarrollo turístico de Sierra Tarahumara, conocido como “Proyecto Turístico
Barrancas del Cobre”. Este territorio ha sido históricamente poblado por diversas comunidades indígenas, quienes en
décadas recientes han visto como se ha transformado su espacio de vida de manera progresiva debido a la puesta en
marcha de proyectos modernizadores -como es el caso del turismo- de forma inconsulta. Esta situación ha creado graves
conflictos sociales en la región, debido a una minimización sistemática de los intereses de estos actores y al claro
favorecimiento de la apropiación privada del territorio por intereses económicos y políticos ajenos. Los casos de Mogotavo y
Wetosachi, comunidades rarámuri, son discutidos para demostrar como un proyecto desarrollista ajeno facilita el despojo y
apropiación de los recursos disponibles generando importantes desafíos sociales por atender.
la hegemonía, las relaciones de poder y de colonialidad hacia los pueblos indígenas, principalmente del Estado de Chihuahua; las
practicas discursivas que evidencian cómo de manera consciente o inconscientemente, se han larvado prejuicios en las representaciones
sociales y en el trato discriminatorio hacia el Otro indígena; la urdimbre de prácticas “legales” e ilegales de que se valen los
grupos dominantes para promover proyectos de desarrollo y megaproyectos extractivistas, impulsados sobre la base del despojo de
los pueblos indígenas de sus territorios y recursos naturales; la simplificación que hace el gobierno mexicano al traducir la problemática
indígena a criterios economicistas, productivistas y asistencialistas que impregnan las alternativas que ofrece para superar
la pobreza de los pueblos indígenas o el trato abiertamente discriminatorio de que son objeto los migrantes indígenas, tanto en el
contexto agrícola como en el urbano.
estructurado condiciones que facilitan la posesión o propiedad, uso y usufructo de la naturaleza y los territorios para unos; mientras que la dificultan para otros. La imposición lógica y
regímenes de segmentación y propiedad de la tierra, acordes con las perspectivas, visiones e intereses del Estado han desempeñado, en retrospectiva, un papel fundamental en la desintegración de los territorios indígenas y la apropiación de sus recursos naturales por actores externos. El reconocimiento más amplio e incluyente de los derechos de los distintos sujetos
colectivos requiere de la comprensión de las propias dinámicas históricas de defensa y ejercicio del derecho al territorio de los pueblos y comunidades, como lo ejemplifica el caso de
Choréachi
económica importante a nivel global, al grado de crear una dependencia en muchos países. Diversos gobiernos han elegido
abrir sus territorios para el desarrollo turístico bajo la promesa de generar mejores condiciones para el desarrollo, sin tomar
en consideración los graves impactos ambientales, sociales y culturales. Este artículo describe un proceso de despojo
territorial en el norte de México dentro del desarrollo turístico de Sierra Tarahumara, conocido como “Proyecto Turístico
Barrancas del Cobre”. Este territorio ha sido históricamente poblado por diversas comunidades indígenas, quienes en
décadas recientes han visto como se ha transformado su espacio de vida de manera progresiva debido a la puesta en
marcha de proyectos modernizadores -como es el caso del turismo- de forma inconsulta. Esta situación ha creado graves
conflictos sociales en la región, debido a una minimización sistemática de los intereses de estos actores y al claro
favorecimiento de la apropiación privada del territorio por intereses económicos y políticos ajenos. Los casos de Mogotavo y
Wetosachi, comunidades rarámuri, son discutidos para demostrar como un proyecto desarrollista ajeno facilita el despojo y
apropiación de los recursos disponibles generando importantes desafíos sociales por atender.
traspasado derechos de propiedad social en tres ejidos de la región
serrana del estado de Chihuahua, dos de ellos de población predominantemente rarámuri. Destacan procesos de compraventa y arrendamiento, los cuales cuentan con especificidades particulares
—frente a otras regiones del país— dadas las características
ecológicas, sociales y culturales de la región. Los procesos de adquisición de predios en este contexto son impulsados por grandes
inversiones privadas y estatales, que tienen por objetivo establecer
infraestructura en tierras habitadas por comunidades rarámuri.
Puesto que no es la primera vez que esta población indígena ve en
riesgo la posesión de sus territorios, su respuesta a las ofertas hechas
por parte de actores externos presenta factores singulares que
ameritan ser explorados y comprendidos desde las ciencias sociales.
Chihuahua, Chihuahua, Casa Los Laureles, 19 de Mayo 2018