Права і свободи людин и і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людин и і Конституційн ого Суду України)/заг. ред. проф. Мартиненка П. Ф. , Кампа В. М. К., 2013. 376 с., 2013
This Tutorial addresses important theoretical and practical aspects related to the implementation... more This Tutorial addresses important theoretical and practical aspects related to the implementation and protection of human and civil rights and freedoms in Ukraine by means of European and national law, in particular, through the Constitutional Court of Ukraine.
The Tutorial consists of three chapters containing four sections each.
The sections are accompanied by topical issues, practical tasks, and exercises, i.e. a practical part that should facilitate in-depth knowledge and understanding of the issues pertaining to juridical protection of human and civil rights and freedoms with the help of general and constitutional legal tools. Students obtain innovative knowledge and skill by completing practical tasks, exercises, and tests based on actual legal incidents.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Books by Michael Savchyn
The formation of the Hetmanate / Zaporozhian Army as a form of manifestation of the First Ukrainian Republic and the reasons for its incorporation by Muscovy / Russian Empire are analyzed.
The Ukrainian intellectual tradition and revival of the Second Ukrainian Republic in the form of the Ukrainian People's Republic / Hetmanate and the reasons for its defeat before Soviet Russia, which led to its occupation and the Holodomor of 1932/33, are traced.
The reasons for the collapse of the USSR and the formation of the Third Ukrainian Republic with the adoption of the Constitution of Ukraine in 1996 are briefly revealed.
the development of practical procedures to legitimize the process of authority transfer in order to guarantee the all participants’ balance of interests and strengthen their political stability. This work integrates the unique classification and research materials. By the reflection of this type the authors lay the base for continuing further researches of the integrational tendencies of post-Soviet states and the degree of their sovereign powers’ transfer to supranational institutions
Розкривається формування та розуміння конституційних цінностей і принципів, людської гідності, свободи і приватної автономії, рівності, верховенства права, демократії та сучасних концепцій держави. З урахуванням еволюції сучасних конституційних систем розкрито основні моделі організації публічної влади та сучасні тенденції розвитку конституціоналізму.
У монографії визначаються юридичні підстави для втручання держави у здійснення економічних свобод, розкриваються основні критерії правового регулювання економічних свобод згідно із засадами верховенства права, пропорційності, поділу влади, розмежування питань законодавства та регуляторної діяльності держави. Приділено окрему увагу регуляторній діяльності виконавчої влади, розкрито статус і роль у цьому процесі незалежних державних агентств та основних напрямів їх діяльності. Досліджено особливості здійснення економічних свобод у зв’язку із бізнесом, у сфері ІТ-права, муніципальному та сімейному праві та в деяких інших суспільних сферах.
У монографії визначаються юридичні підстави для втручання держави у здійснення економічних свобод, розкриваються основні критерії правового регулювання економічних свобод згідно із засадами верховенства права, пропорційності, поділу влади, розмежування питань законодавства та регуляторної діяльності держави. Приділено окрему увагу регуляторній діяльності виконавчої влади, розкрито статус і роль у цьому процесі незалежних державних агентств та основних напрямів їх діяльності. Досліджено особливості здійснення економічних свобод у зв’язку із бізнесом, у сфері ІТ-права, муніципальному та сімейному праві та в деяких інших суспільних сферах.
The Tutorial consists of three chapters containing four sections each.
The sections are accompanied by topical issues, practical tasks, and exercises, i.e. a practical part that should facilitate in-depth knowledge and understanding of the issues pertaining to juridical protection of human and civil rights and freedoms with the help of general and constitutional legal tools. Students obtain innovative knowledge and skill by completing practical tasks, exercises, and tests based on actual legal incidents.
According to Thomas Kuhn, in case a critical mass of deviations from the accepted norms of solving certain problems is being accumulated, a change of a relevant paradigm of thinking and concepts appears to be necessary. Therefore, the above shortcoming shall be overcome by means of an objective, comprehensive and integrated analysis of available information sources and carriers, as well as due to a careful following the scientific research procedures and reliable verification of their results. The above verification must go beyond the traditional horizon of knowledge and doctrines. It should be emphasized that the national law science in the field of public law has not developed certain original doctrine yet, since it deals with searching the ways of going away from the soviet mode of thinking that oppresses by its dogmatism, scholastics and excessive abstraction, which is sometimes emasculated to the level of cold and insolent inhumanity. In the conditions of the transitive constitutional democracy, many will depend on the solution of the 'human rights – safety' and 'democracy – social market economy' dilemmas. In this work, an attempt was made to specify the principles of the societal constitutionalism, within the framework of which the society on the basis of the rules of subsidiary organization and self-organization ensures functioning of an efficient system of human right protection and economic democracy. However, to do this, one has to, dependent on the type of society, construct a clear mechanism of transition from the command-and-control economy to the open social market economy. In any case, understanding of a multi-level nature of the public power is critically important, and this shall be possible just by using the synthetism tools and comparative constitutional law. For the transitive constitutional democracies, the application of the positive lawmaking experience and standards of legal decision argumentation acceptable for the national constitutional tradition acquires a special significance due to the democratic legality and importance of asserting the constitutional valuables.
The multi-level and multi-functional orientation of law determines the role of the individual as the responsible and free person, who has to act in the society according to certain rules and to influence their further development in the context of a certain legal tradition. This imprints at the national constitutional traditions. Now carrying out the comparative research in the constitutional law is extremely urgent due to the extension of social relationships between the representatives of different legal cultures taking into account the tendency of merging the national legislations and the integration processes. The humanitarian measure testifies to the fact that the comparative research should be carried out in the context of ensuring the fundamental rights and freedoms, solidarity in the society, transformation of generally accepted principles and norms of international law into the national legal order. When solving the problem of delegation by Ukraine of a part of its sovereign powers to the supranational institutions, one has, first and foremost, to assume the ensuring of the national interests and fundamental rights and freedoms.
Today merging the national constitutional traditions has a character of horizontal relations and is due to the competition between the judicial jurisdictions of the national and supranational institutions. The interaction between the political institutions is often of a conflict type and this stipulates the use of the long standing and cumbersome procedures of ensuring the balance of interests. An obvious crisis of the contemporary constitutional order related to a quite inert mechanism of reaction to the annexation of Crimea by the Russian Federation is an evidence of it. This means that within the framework of the UN Statute and activities of its institutions – the General Assembly, Security Council, International Court of Justice and some other bodies – the consent to the involvement of offender into the procedure is always foreseen, and this is a potential formal reason for blocking the regulation procedure. The debates on reforming the UN and UN institution functioning are in action now. That is why the international law constitutionalization is observed today in Europe, though the EU institutional basis is in the systemic crisis as well.
Much depends on the relationship between the national constitutional tradition and the global law that now is being coming up. The constitutional traditions are made of the social values reflected by the consensus in society that are the target of certain political measures introduced by the elite of society and directed to the provision of its continuity. At the same time, the constitutional tradition of Ukraine is closely related to the problems of continuity and discontinuity influenced by a long-term social discourse between the authoritarianism and democracy. By this is meant not only a discussion of ideological or doctrinal character, but also a certain consequence of actions directed to implementation of such ideas into life applying them as a kind of instrument in the political process, jurisprudence etc.
Current Constitution of Ukraine is too much conservative regarding the possibility of delegating a part of the sovereign authorities to the supranational institutions. Modern doctrine of constitutionalism sees here no risk for the national state, because in such a way the state receives the instruments of influence on the regional and global levels that promote better protection of national interests and realization of the national sovereignty on the supranational level. In this relation, there is a need in changing the constitutional sovereignty formula since it must be treated just as the national one, i.e. the sovereignty of the Ukrainian people organized into the state. The well-detailed procedures of parliamentary control and constitutional review must be the warranties of ensuring the constitutional mechanism of the above delegation taking into account the foreign experience based on the protection of such values as the human rights and fundamental freedoms. In case of introducing the bicameralism, the land authorities must also be included into the process of adopting the foreign political decisions via the upper chamber, inter alia, concerning the problems of regional self-governing and cross-border cooperation. Fixing the provision that the acts related to the delegation of a part of the sovereign authorities to the supranational institutions must be finally approved at the national referendum and be the object of the judicial constitutional control is also very important.
Constitution needs protection. This is achieved by means of both ordinary and extraordinary means.
Protection of constitutional values in the conditions of a proxy-war, threats to the nation living ability, sovereignty and territorial integrity of Ukraine is of particular significance. Solving this problem is generally related not to applying the extraordinary measures, but to the integral functioning of the constitutional system with its institutions and procedures having a synergetic effect for preventing and overcoming the negative risks for the human rights, sovereignty and territorial integrity of Ukraine. The experience gained by the foreign states in the filed of functioning of institutions and procedures of protecting the constitutional order (values) is important here. The main criterion of this, taking into account the foreign experience, is restriction of free discretion of governmental decisions when applying the extraordinary measures, since the menace of abuse, or, in extremis, treason felony always exists. Therefore, it is critical to diversify the means of the parliamentary control and constitutional review. This stipulates a certain amount of independence granted to each link and stage of the process of authoritative decision adoption.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою правового регулювання відносин публічної власності.
are analyzed within a context of the constitutional identity, globalization
and legal pluralism. Shifting of emphases in the public authority activity and the principles of interaction between the states on the interstate and supranational levels is considered from the viewpoint of the fundamental valuables and rules. The modern models of constitution protection, in particular, in the conditions of the vital threats to nation, are compared, the problems of provision of the judicial practice
unity, state sovereignty transformation and public power organization based on the network and centric principles are analyzed.
This book is addressed to scientists, university teachers and students of departments of law, specialists in the fi eld of public governing, political experts, as well as to practicing lawyers, experts and employees of public authorities, independent institutions and agencies that realize certain public power functions.
Видання призначене для науковців, викладачів і студентів юридичних факультетів, а також для практикуючих юристів, працівників органів публічно-го управління.
питанням забезпечення національної безпеки України та євроінтеграції в контексті внутрішніх міграційних процесів.
Написання та видання монографії «Механізм забезпечення прав ВПО: національний та міжнародний аспект» відбулося в рамках проекту «Юридичні механізми забезпечення прав ВПО в контексті захисту національної безпеки та євроінтеграції України», що фінансується Міністерством освіти і науки України.
децентралізації публічної влади на засадах забезпечення доступу населення
до управлінських послуг на засадах методології правового плюралізму та
багаторівневого конституціоналізму. У виданні висвітлено історично-правові
аспекти та особливості моделей децентралізації влади, конституційні засади
децентралізації публічної влади, досліджено особливості децентралізації
влади на місцевому і регіональному рівні у контексті основних положень
конституційної та адміністративної реформи. Окрема увага приділена проблемам децентралізації влади у контексті транскордонного
співробітництва.
.
The formation of the Hetmanate / Zaporozhian Army as a form of manifestation of the First Ukrainian Republic and the reasons for its incorporation by Muscovy / Russian Empire are analyzed.
The Ukrainian intellectual tradition and revival of the Second Ukrainian Republic in the form of the Ukrainian People's Republic / Hetmanate and the reasons for its defeat before Soviet Russia, which led to its occupation and the Holodomor of 1932/33, are traced.
The reasons for the collapse of the USSR and the formation of the Third Ukrainian Republic with the adoption of the Constitution of Ukraine in 1996 are briefly revealed.
the development of practical procedures to legitimize the process of authority transfer in order to guarantee the all participants’ balance of interests and strengthen their political stability. This work integrates the unique classification and research materials. By the reflection of this type the authors lay the base for continuing further researches of the integrational tendencies of post-Soviet states and the degree of their sovereign powers’ transfer to supranational institutions
Розкривається формування та розуміння конституційних цінностей і принципів, людської гідності, свободи і приватної автономії, рівності, верховенства права, демократії та сучасних концепцій держави. З урахуванням еволюції сучасних конституційних систем розкрито основні моделі організації публічної влади та сучасні тенденції розвитку конституціоналізму.
У монографії визначаються юридичні підстави для втручання держави у здійснення економічних свобод, розкриваються основні критерії правового регулювання економічних свобод згідно із засадами верховенства права, пропорційності, поділу влади, розмежування питань законодавства та регуляторної діяльності держави. Приділено окрему увагу регуляторній діяльності виконавчої влади, розкрито статус і роль у цьому процесі незалежних державних агентств та основних напрямів їх діяльності. Досліджено особливості здійснення економічних свобод у зв’язку із бізнесом, у сфері ІТ-права, муніципальному та сімейному праві та в деяких інших суспільних сферах.
У монографії визначаються юридичні підстави для втручання держави у здійснення економічних свобод, розкриваються основні критерії правового регулювання економічних свобод згідно із засадами верховенства права, пропорційності, поділу влади, розмежування питань законодавства та регуляторної діяльності держави. Приділено окрему увагу регуляторній діяльності виконавчої влади, розкрито статус і роль у цьому процесі незалежних державних агентств та основних напрямів їх діяльності. Досліджено особливості здійснення економічних свобод у зв’язку із бізнесом, у сфері ІТ-права, муніципальному та сімейному праві та в деяких інших суспільних сферах.
The Tutorial consists of three chapters containing four sections each.
The sections are accompanied by topical issues, practical tasks, and exercises, i.e. a practical part that should facilitate in-depth knowledge and understanding of the issues pertaining to juridical protection of human and civil rights and freedoms with the help of general and constitutional legal tools. Students obtain innovative knowledge and skill by completing practical tasks, exercises, and tests based on actual legal incidents.
According to Thomas Kuhn, in case a critical mass of deviations from the accepted norms of solving certain problems is being accumulated, a change of a relevant paradigm of thinking and concepts appears to be necessary. Therefore, the above shortcoming shall be overcome by means of an objective, comprehensive and integrated analysis of available information sources and carriers, as well as due to a careful following the scientific research procedures and reliable verification of their results. The above verification must go beyond the traditional horizon of knowledge and doctrines. It should be emphasized that the national law science in the field of public law has not developed certain original doctrine yet, since it deals with searching the ways of going away from the soviet mode of thinking that oppresses by its dogmatism, scholastics and excessive abstraction, which is sometimes emasculated to the level of cold and insolent inhumanity. In the conditions of the transitive constitutional democracy, many will depend on the solution of the 'human rights – safety' and 'democracy – social market economy' dilemmas. In this work, an attempt was made to specify the principles of the societal constitutionalism, within the framework of which the society on the basis of the rules of subsidiary organization and self-organization ensures functioning of an efficient system of human right protection and economic democracy. However, to do this, one has to, dependent on the type of society, construct a clear mechanism of transition from the command-and-control economy to the open social market economy. In any case, understanding of a multi-level nature of the public power is critically important, and this shall be possible just by using the synthetism tools and comparative constitutional law. For the transitive constitutional democracies, the application of the positive lawmaking experience and standards of legal decision argumentation acceptable for the national constitutional tradition acquires a special significance due to the democratic legality and importance of asserting the constitutional valuables.
The multi-level and multi-functional orientation of law determines the role of the individual as the responsible and free person, who has to act in the society according to certain rules and to influence their further development in the context of a certain legal tradition. This imprints at the national constitutional traditions. Now carrying out the comparative research in the constitutional law is extremely urgent due to the extension of social relationships between the representatives of different legal cultures taking into account the tendency of merging the national legislations and the integration processes. The humanitarian measure testifies to the fact that the comparative research should be carried out in the context of ensuring the fundamental rights and freedoms, solidarity in the society, transformation of generally accepted principles and norms of international law into the national legal order. When solving the problem of delegation by Ukraine of a part of its sovereign powers to the supranational institutions, one has, first and foremost, to assume the ensuring of the national interests and fundamental rights and freedoms.
Today merging the national constitutional traditions has a character of horizontal relations and is due to the competition between the judicial jurisdictions of the national and supranational institutions. The interaction between the political institutions is often of a conflict type and this stipulates the use of the long standing and cumbersome procedures of ensuring the balance of interests. An obvious crisis of the contemporary constitutional order related to a quite inert mechanism of reaction to the annexation of Crimea by the Russian Federation is an evidence of it. This means that within the framework of the UN Statute and activities of its institutions – the General Assembly, Security Council, International Court of Justice and some other bodies – the consent to the involvement of offender into the procedure is always foreseen, and this is a potential formal reason for blocking the regulation procedure. The debates on reforming the UN and UN institution functioning are in action now. That is why the international law constitutionalization is observed today in Europe, though the EU institutional basis is in the systemic crisis as well.
Much depends on the relationship between the national constitutional tradition and the global law that now is being coming up. The constitutional traditions are made of the social values reflected by the consensus in society that are the target of certain political measures introduced by the elite of society and directed to the provision of its continuity. At the same time, the constitutional tradition of Ukraine is closely related to the problems of continuity and discontinuity influenced by a long-term social discourse between the authoritarianism and democracy. By this is meant not only a discussion of ideological or doctrinal character, but also a certain consequence of actions directed to implementation of such ideas into life applying them as a kind of instrument in the political process, jurisprudence etc.
Current Constitution of Ukraine is too much conservative regarding the possibility of delegating a part of the sovereign authorities to the supranational institutions. Modern doctrine of constitutionalism sees here no risk for the national state, because in such a way the state receives the instruments of influence on the regional and global levels that promote better protection of national interests and realization of the national sovereignty on the supranational level. In this relation, there is a need in changing the constitutional sovereignty formula since it must be treated just as the national one, i.e. the sovereignty of the Ukrainian people organized into the state. The well-detailed procedures of parliamentary control and constitutional review must be the warranties of ensuring the constitutional mechanism of the above delegation taking into account the foreign experience based on the protection of such values as the human rights and fundamental freedoms. In case of introducing the bicameralism, the land authorities must also be included into the process of adopting the foreign political decisions via the upper chamber, inter alia, concerning the problems of regional self-governing and cross-border cooperation. Fixing the provision that the acts related to the delegation of a part of the sovereign authorities to the supranational institutions must be finally approved at the national referendum and be the object of the judicial constitutional control is also very important.
Constitution needs protection. This is achieved by means of both ordinary and extraordinary means.
Protection of constitutional values in the conditions of a proxy-war, threats to the nation living ability, sovereignty and territorial integrity of Ukraine is of particular significance. Solving this problem is generally related not to applying the extraordinary measures, but to the integral functioning of the constitutional system with its institutions and procedures having a synergetic effect for preventing and overcoming the negative risks for the human rights, sovereignty and territorial integrity of Ukraine. The experience gained by the foreign states in the filed of functioning of institutions and procedures of protecting the constitutional order (values) is important here. The main criterion of this, taking into account the foreign experience, is restriction of free discretion of governmental decisions when applying the extraordinary measures, since the menace of abuse, or, in extremis, treason felony always exists. Therefore, it is critical to diversify the means of the parliamentary control and constitutional review. This stipulates a certain amount of independence granted to each link and stage of the process of authoritative decision adoption.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою правового регулювання відносин публічної власності.
are analyzed within a context of the constitutional identity, globalization
and legal pluralism. Shifting of emphases in the public authority activity and the principles of interaction between the states on the interstate and supranational levels is considered from the viewpoint of the fundamental valuables and rules. The modern models of constitution protection, in particular, in the conditions of the vital threats to nation, are compared, the problems of provision of the judicial practice
unity, state sovereignty transformation and public power organization based on the network and centric principles are analyzed.
This book is addressed to scientists, university teachers and students of departments of law, specialists in the fi eld of public governing, political experts, as well as to practicing lawyers, experts and employees of public authorities, independent institutions and agencies that realize certain public power functions.
Видання призначене для науковців, викладачів і студентів юридичних факультетів, а також для практикуючих юристів, працівників органів публічно-го управління.
питанням забезпечення національної безпеки України та євроінтеграції в контексті внутрішніх міграційних процесів.
Написання та видання монографії «Механізм забезпечення прав ВПО: національний та міжнародний аспект» відбулося в рамках проекту «Юридичні механізми забезпечення прав ВПО в контексті захисту національної безпеки та євроінтеграції України», що фінансується Міністерством освіти і науки України.
децентралізації публічної влади на засадах забезпечення доступу населення
до управлінських послуг на засадах методології правового плюралізму та
багаторівневого конституціоналізму. У виданні висвітлено історично-правові
аспекти та особливості моделей децентралізації влади, конституційні засади
децентралізації публічної влади, досліджено особливості децентралізації
влади на місцевому і регіональному рівні у контексті основних положень
конституційної та адміністративної реформи. Окрема увага приділена проблемам децентралізації влади у контексті транскордонного
співробітництва.
.
Keywords: citizenship, defence capability of Ukraine, defence of the Homeland, duties of citizens, freedom, human rights, national defence, republicanism, security.
dignity by despotism. Despite invasions and armed conflicts, the law does not disappear, in the conditions of war, repelling the aggressor, fixing his crimes and bringing the guilty to justice comes to the fore, which leads to a redistribution of resources and a change in the paradigm of state activity. Militant democracy and constitutional patriotism are an
effective tool for the protection of constitutional democracy in the wartime, which is the basis of the institutional capacity of the state and the prerequisites for the establishment of network-centric (coweb) power.
During a war, law and politics are not silent, but take on a different character and can be transformed depending on the scale of the armed conflict. The democratic foundations of the political process are guarantees of the continuity of the activities of the parliament and judicial institutions, as well as the accountability and control of the government,
which must be institutionally effective and capable. The institutional capacity of the state is expressed in the ability of the authorities, taking into account the available resources and means, to make such decisions that can be realistically implemented and put into practice,
and decisions in the conditions of war must ensure the minimum standards of space for the safety of citizens from the criminal actions of the aggressor. In these conditions, the role of integrity as an element of the integrity of a person, capable of making fair decisions even under pressure, and criteria for public officials and judges is growing, which is almost a decisive factor for the mobilization of material and military resources for the resolute repulse of the enemy in times of war.
KEYWORDS: aggression; constitutionalism; constitutional democracy; human rights; institutional capacity of the state; protection of the constitution; war.
Keywords: constitutional complaint, constitutional justice, human dignity, human rights, proportionality, rule of law, subsidiarity, the very essence of the right.
case, as it refers to their excessive restriction by law, which is not based on a sufficient legal basis.
Constitutional justice is relevant to the practice of courts of general jurisdiction, as it is often in acts of constitutional justice that the provisions of the constitution are interpreted.
The article is the disclosure of the direct action of the Constitution Ukraine in the exercise of administrative justice through the implementation of its provisions in court decisions. The highest
legal force of the Constitution is revealed through the lens of the components of the reasoning of court decisions. Direct action has been analyzed as a component of the normative nature of the Constitution, in particular because of the duty to protect of human rights and apply the principles of proportionality, as well as the correlation between the legal force of the Constitution and the acts of the Constitutional Court. The implementation of the decisions of the Constitutional Court in the activity of administrative courts, in particular through the system of reasoning of their decisions, is revealed. Based on a holistic understanding of the Constitution, it is concluded that the duty to protect the state arises from the violation of its human (i.e. body) human right by the agent and the main duty of the court is to restore such right in full.
Key words: decisions of constitutional justice, direct effect of the constitution, human rights, legal reasoning, review of judicial decisions, supremacy of the constitution.
development of the Ukrainian republic from semi-presidentialism to parliamentarism. The methodological basis of the study is organic constitutionalism, based on institutions of limiting power and ensuring human rights, as well as an interdisciplinary approach.
cross-jurisdiction based on the methodology of legal pluralism in the triangle of the European Court of Justice constitutional courts European Court of Human Rights. Multilevel constitutionalism provides for several levels of jurisdiction, which leads to their competition and special mechanisms of judicial review – European Court of Justice, Constitutional Courts or similar institutions Supreme (cassation) courts. If national courts are obliged to comply with the requirements of EU law, which has primacy in relation to national law, the ECHR and the ECtHR case law applicable national constitutional courts in accordance with the method of constitutional interpretation conformal provisions of the Convention as an international treaty. In general, national constitutional courts respect the case law of the ECHR, but take into account national constitutional traditions and legal values. The role of the constitutional traditions and values in the law in dealing with conflicts arising from multilevel and competition of jurisdiction in the light of the jurisprudence of the European Court of Justice.
Human rights are analyzed through the prism of individual freedom as the ability of certain responsible choice; through the prism of equality of opportunity and non-discrimination; human dignity as a decisive solution to the state in sphere of human rights that are established at values of the individual.
On this basis, proposed in Article 3 of the Constitution of Ukraine the new wording duties of the state to protect human dignity.
In the context of the duty of the State to protect the human rights are reveals of the content essence of human rights. Human right is a legitimate requirement for of the State on the basis of which the state has negative and positive duties concerning protection interference in the private sphere, which is restricted under the principles proportionality. That interference is not encroach upon the essence of the content of human rights, restrictions must be balanced and not to impose arbitrary obstacles under which human right was difficult to implement or their implementation lost its useful effect.
Horizontal effect of the Constitution are disclosed, which defines the quality of legislation in the field of public and private law, acting on understanding the essence of the content of a fundamental right. On this basis are formulated requirements for the quality of legislation, administration and justice, as well as proposals on the content of certain provisions of the Constitution of Ukraine.
Key words: equality, freedom, human dignity, human rights, proportionality, the state
Abstract. The article reveals the main parameters of the institutional capacity of the state. The rule of law, as a criterion for the legitimacy of state activity, provides for the methodological implementation of authority decisions in life, which should be based on the fundamental values of human dignity, freedom, equality, separation of powers and democracy. The main methodological approach is synthetic, which is based on interdisciplinary research that combines understanding of law as natural laws and the results of human activity, which determines a
certain structure of society and its organization in the state. The private-law mechanism of formulating and recognizing rules and procedures is taking on new significance. In particular, this is manifested in the doctrine of the direct effect of the right of supranational human rights
associations that impose negative and positive obligations on the state. The conditionality of the organization of the state by human rights and freedoms is determined through institutions, procedures and rules for restriction of power. For this reason, the state is meant to guarantee
economic freedoms, to ensure fair distribution of goods and equal access to them for citizens.
Transformation of national sovereignty implies its political and legal component, as well as the transfer of part of the sovereign powers to the supranational level. The criterion for the democratic legitimacy of such a devolution is the quality of human rights protection and the safeguarding of national interests. In light of this, it is necessary to achieve the proper level of symbiosis of humanity with nature, and it is a global issue and requires a fundamental change in the approaches to making authority decisions at all levels of government. This is of particular importance to the current process of globalization as a move towards greater environmental protection, human rights and the realization of a democratic constitutional state.
Therefore, the competitiveness of the national economy becomes more important, despite the cyclical nature of economic processes and the existing conflicts between the states. Proceeding from this, various options of embodiment of the European and Euro-Atlantic vectors of integration of Ukraine with the help of adequate constitutional means are revealed.
Keywords: rule of law, democracy, protection of the constitution, institutional capacity of the
state, constitutionalism, national sovereignty, human rights.
Constitutional democracy allows overcoming the dilemma of constitutionalism as institutions and procedures for limiting power and democracy resting on the rule of the majority which is restricted by the rights of the minority. A step-up in the use of electronic (digital) democracy entails the need to protect personal data of individuals against possible abuses by public authorities. The fundamentals of constitutionalism set such a democratic governance order which takes into account the vertical and horizontal foundations of the Constitution ensuring the requirements of the appropriate democratic procedure and balancing the interests of majority and minority in a pluralistic society. Constitutional democracy rests upon an institutionally strong State capable of methodically and consistently implementing its decisions which should meet the democratic legitimacy criteria and be underlain by respect for human dignity.
The situation with the rule of law against the background of development of sociopolitical institutions also has an impact on the level of constitutional democracy, since its standards are crucial for ensuring a balance of interests. The author concludes that national sovereignty is a combination of political sovereignty embodied in the vote of the people and juridical sovereignty which is exercised through decision-making by the authorized legislature, where the Parliament is bound by decisions of the popular vote, and which should ensure the implementation of these decisions in a certain way.
KEYWORDS: the rule of law; democracy; protection of the Constitution; institutional capacity of the State; constitutional democracy; constitutionalism; substantive democracy; national sovereignty; human rights; procedural democracy.
The article focuses attention on the fact that from a functional and structural point of view of the state of governance by law, the separation of powers through an independent court is ensured. Independence of the judiciary presupposes the qualitative composition of the judiciary, which would be capable of institutional and functional support for resistance and fair decision-making under conditions of pressure and confrontation.
The article reveals the essential content of the judge’s moral integrity in the context of the rule of law and guarantees of the independence of the court. The effect of this requirement is demonstrated through the selection of judges for positions, guarantees of their immunity and the requirement of justification of court decisions.
The article argues that in order to ensure the independence of judges, they are guaranteed immunity, which is at the border of arbitrary detention of judges and criminal prosecution without the permission of the High Council of Justice, in order to prevent the pressure of executive branch on the process of justice. The measures of lustration in Ukraine as a manifestation of transitional justice aimed at overcoming the negative consequences in violation of human rights for political convictions are analysed.
It is concluded that the judge’s moral integrity is expressed in the ability to make fair, rightful decisions even in spite of any external pressure. The moral integrity of a judge is the ability to judiciously and intelligently elucidate all the essential circumstances of the case, to properly combine the factual and legal composition, to give proper reasoning to decisions that must be based on respect for dignity and human rights. Based on the analysis of some court decisions, key factors that can be decisive in understanding the level of moral integrity of a judge when making a decision are demonstrated.
Key words: moral integrity, independence of judges, the rule of law, judicial immunity.
There is a moral justification for human dignity as a self-sufficient value
which is crucial to the interpretation of fundamental freedoms, including such a component of dignity as academic freedom. The rationing of academic freedom at the constitutional level has only a framework character through the fundamental principles of law, which determine the parameters of individual academic freedom, freedom of scientific activity and university autonomy. Their realization is carried out by exchanging and discussing ideas, theories, and doctrines and providing competition between them while exchanging socially significant information, which is the source of the dynamics of the development of academic freedoms. It has been revealed the role of the academic environment and competition in the market of ideas, theories and doctrines in the deepening and development of academic freedoms. In the light of this, the main positive obligations of the state are determined to facilitate the exercise of academic freedoms. In the light of this it has been identified the basic positive obligations of the state in order to assist in the implementation of academic freedom.
The positive obligations of the state in the field of academic freedom include: supporting the infrastructure of higher schools, universities and scientific institutions; adequate budget funding for these institutions; control over the quality of training programs by their accreditation; facilitating introduction of innovations into educational process and implementation of research results.
An important part of this process is respect for the dignity of the person who has the right to free development of his/her personality, protection of the results of his/her scientific research, provided by proper legal guarantees.
Keywords: universities’ autonomy, academic freedom, human dignity, individual academic freedom, the right individual to development
2) Конституційні принципи і цінності не можна інтерпретувати абстрактно, відірвано від соціального контексту та фактичних обставин. Конституційні принципи і цінності слід інтерпретувати цілісно, як єдину правову матерію, а не відірвано від їх соціального контексту. У світлі таких параметрів у мене виникає глибокий сумнів, за допомогою яких критеріїв Конституційний Суд України збирається давати тлумачення поняттю гідних умов життя, оскільки подання депутатів парламенту не містить посилання ні на практику судів і конкретні спори у судах, так і конкретні приписи законів. При такій ситуації Суд не повинен проводити розслідування і вказувати Верховній Раді, яким чином визначатиме парламент параметри конкретизації принципу людської гідності у законодавстві-це банально порушує парламентську автономію і може виглядати проблематично з точки зору конституційних засад поділу влади.
3) Сутнісний зміст гідності людини складають можливість індивіда самоідентифікуватися, самовиражатися та вільно розвиватися як особистості у всіх її проявах. Людська гідність виражається як основоположне конституційне рішення у статті 3 Конституції України і вона має служити важливою складовою аргументації рішень органів конституційної юстиції.
б) Підстави для припинення повноважень депутата, які випливають зі статті 81.2.7 конституційного законопроєкту № 1027 передбачають надмірні заходи впливу, оскільки достатнім було би пропорційне обмеження розміру винагороди народному депутатові. Якщо протягом однієї сесії пропуски засідань парламенту та/або профільного комітету складають більше половини
в) Формула статті 81.2.6 конституційного законопроєкту є антиконституційною, зважаючи на систематику та ієрархію цінностей конституційного порядку України (див. п. 13 цього висновку) та природу сучасної конституційної демократії з її процедурами підзвітності і підконтрольності. Для доходження до такого висновку Конституційному суду слід звернутися до процедури overruling, правила якої визначені у статті 92.2 Закону про КСУ, яка передбачає можливість розвитку юридичних позицій Суду. Формула статті 81.2.6 конституційного законопроєкту № 1027 суперечить статті 157.1 Конституції субстантивно, вона атакує фундаментальні цінності конституційної демократії – людську гідність і права людини, свободу політичної демократії, підзвітність і підконтрольність народних представників як елемент сучасного республіканізму
Ключові слова: Карпатська Україна, конституціоналізм, континуїтет, право на самовизначення, сецесія.
Сутнісний зміст права захисту біженців і внутрішньо переміщених осіб
Сучасне розуміння прав людини як певних правил і стандартів-вимог до держави, яка несе обов’язок захисту у контексті внутрішньо переміщених осіб, біженців та шукачів притулку зумовлює цілісне бачення заходів щодо політичної, соціальної та економічної інтеграції суспільства. Якщо питання захисту біженців та шукачів притулку стосуються зовнішніх безпекових питань і вимагають солідарності на рівні міжнародного співтовариства чи в рамках наднаціональних об’єднань. То питання захисту ВПО стає наслідком упущення національними державами здійснення своїх функцій політичної інтеграції, вільного розвитку інститутів громадянського суспільства. Тоді на порядок денний виступають проблеми, пов’язані із реінтеграцією країни, поновленням конституційного порядку, провідною цінністю якого є захист гідності людини, яка є джерелом прав і свобод людини. Обмежені можливості національних держав у сфері забезпечення притулку відповідним категоріям осіб зумовлюють становлення системи солідарності та їх підтримки з метою забезпечення політичної інтеграції та правової безпеки в суспільстві.
Summary. Based on comparative analysis of modern constitutionalism in Slovakia, Poland, Hungary, and Turkey is revealed the main forms countering authoritarian tendencies by means of parliamentary oversight and judicial review. It is proved that the disturbance of balance between the supremacy of parliament and the judicial control is one of the factors of threat of continuity in Ukraine, which averted only the Revolution of dignity. It is concluded that ensuring continuity Ukrainian state should be legitimize within the model deliberative democracy.
Key words: authoritarianism, continuity, deliberative democracy, discontinuity, judicial review, parliamentary oversight.
is disclosed as multidimensional process of weighing and providing balance of interests in accordance with the requirements of due legal process. The main criterion for this
decision is the guarantee of individual sovereign choice, based on respect for the dignity and human rights.
Key words: balancing, emotional, constitutional justice, constitutionalism, rationality, prudence, constituent power.
М. САВЧИН доктор юридичних наук, професор, директор науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права (Ужгородський національний університет)
Вступ. Поширеною міфологемою у вітчизняній .риспруденції є розуміння юридичного як певного логічно завершеного світу, побудованого на раціональ-них засадах. Насправді ми маємо справу із суворими буднями юриспруденції, коли відображені на папері правила зовсім інакше діють на практиці. Їхнє викривлення зумовлене як конкуренцією інтересів, так і низкою чинників, в основі яких лежить неповага до фундаментальних людських цінностей — насам-перед неповага до гідності та прав людини. Навіть за умови демократичного дискурсу складно говорити суто про раціональність юридичних рішень. Наприклад, законодавство відображає правову політику, і вона часто пов'язана із мотивами обрання певної моделі правового регулювання, розпочинаючи від лібертаріальних до крайніх лівацьких моделей втручання у приватну автономію. Законодавець отримує достатній обсяг інформації для забезпечення балансу інтересів та забезпечення прогностичної функції права, однак політичний процес не завжди є лінійним, тобто не завжди має причинно-наслідкові зв'язки, а також не завжди є раціональним за своїм змістом. Звісно, співвідношення емоційного і раціонального у праві є центральною проблематикою доктрини Л. Петражицького, яку в літературі характеризують як психологічну теорію права. Водночас привертає увагу доволі філігранне розмежування Дж. Ролзом розумного, раціонального та розсудливого у праві, яке визначає нові грані у досліджуваному нами предметі. Цілком очевидно, що ця проблема стосується здійснення вибору суверенною приватною особою чи вибору владного рішення у рамках певних моделей. Згадаймо хоча б Ортегу-і-Гассета із його владою натовпу чи «залізний закон олігархії» Р. Міхелса, які далеко не зводять політичний процес, власне кажучи законодавство, до якоїсь замкнутої логічно побудованої системи юридичних категорій, понять і конструкцій, як це собі уявляють юридичні позитивісти. Навіть цинічний К. Шмітт, який цілком прозорливо давав влучні діагнози кризи парламентській демократії, будучи у полоні ілюзії раціональності права, цілком наглядно продемонстрував, що правові явища і процеси складно адекватно трактувати через певні юридичні екстремуми.
issues concerning specific legal obligations that the judgment of the Constitutional Court of Ukraine imposes on administrative courts in light of their erga omnes and inter partes.
It argues that in light of constitutional values and principles, the function of constitutional justice consists in giving a legal assessment of the constitutionality of legal acts. In the absence of uniform caselaw,
there will be a violation of legal certainty and law predictability principles, which requires adequate response during case resolution.
Court resolution of disputes related to human rights is referred to as complex cases, as it deals with excessive restrictions by law that are not based on sufficient legal grounds. This obliges administrative courts to use the doctrines and legal stands of the Constitutional Court during the argumentation of its decisions since human rights also impose on administrative courts the obligation of protection. During the review of administrative court judgments based on the Constitutional Court judgment made following the constitutional complaint, human rights may be restored by reviewing the final administrative court judgment.
In view of the holistic comprehension of the Constitution, the duty of state protection starts from the moment of human right violation perpetrated by its agent (including, authority), and the main obligation
of the judge is to fully restore such right. For this, the Constitutional Court has the institute of enforcement orders, while administrative courts must duly review their judgments based on the Constitutional Court judgment.
Сутнісний зміст права захисту біженців і внутрішньо переміщених осіб
Сучасне розуміння прав людини як певних правил і стандартів-вимог до держави, яка несе обов’язок захисту у контексті внутрішньо переміщених осіб, біженців та шукачів притулку зумовлює цілісне бачення заходів щодо політичної, соціальної та економічної інтеграції суспільства. Якщо питання захисту біженців та шукачів притулку стосуються зовнішніх безпекових питань і вимагають солідарності на рівні міжнародного співтовариства чи в рамках наднаціональних об’єднань. То питання захисту ВПО стає наслідком упущення національними державами здійснення своїх функцій політичної інтеграції, вільного розвитку інститутів громадянського суспільства. Тоді на порядок денний виступають проблеми, пов’язані із реінтеграцією країни, поновленням конституційного порядку, провідною цінністю якого є захист гідності людини, яка є джерелом прав і свобод людини. Обмежені можливості національних держав у сфері забезпечення притулку відповідним категоріям осіб зумовлюють становлення системи солідарності та їх підтримки з метою забезпечення політичної інтеграції та правової безпеки в суспільстві.
Key words: authoritarianism, constitutionalism, human rights, national sovereignty, supranationality.
Key words: authoritarianism, constitutionalism, human rights, national sovereignty, supranationality.
Це неприпустимо з огляду на конституційний баланс у системі стримувань і противаг. Україна належить до континентальної системи права, організація влади в якій забезпечується через діяльність спеціалізованого суду sui generis, який покликаний захищати верховенство Конституції.
За таких обставин мають бути проведені компетентні розслідування обставин порушення засад доброчесності конституційними суддями, і такі мають бути звільненими при наявності достатніх підстав. Це питання вирішує сам Конституційний Суд при відстороненні суддів, щодо яких ведеться розслідування.
І, нарешті, про установчу владу. Ми маємо завершити конституційні перетворення, які стосуються децентралізації влади та гармонізації обов’язків держави у сфері прав людини згідно із міжнародними зобов’язаннями України.
І маємо пам’ятати: конституційні засоби не мають використовуватися на шкоду Конституції. Адже Конституція є соціальним контрактом про спільнотворення щодо обмеження влади і забезпечення прав людини, результатом чого є людське щастя