Papers by Ariel Mueses
Bibliographica Americana. Revista Interdisciplinaria de estudios coloniales, 2012
En el presente trabajo nos proponemos analizar el tratamiento brindado a negros y a indios durant... more En el presente trabajo nos proponemos analizar el tratamiento brindado a negros y a indios durante el
período de la colonia, a través del análisis de la legislación vigente en aquella época, así como de las
observaciones de antropólogos e historiadores que estudiaron dicho período.
A partir de las fuentes secundarias nos proponemos reflexionar acerca del lugar que ocupan en nuestra
sociedad los actualmente denominados pueblos originarios y los afrodescendientes, planteando como
hipótesis que los estereotipos instalados sobre ellos perduran en sus cuerpos e impiden la igualdad de
oportunidades con el resto de la población “blanca”, así como determinan las formas de interrelación con
los actores estatales.
De esta forma, damos relevancia a las primeras normatividades para el “nuevo mundo” con el fin de
acercarnos a una comprensión de los supuestos culturales que subyacen al tratamiento político de la
diferencia, relativizando, de este modo, la atribución causal –por parte del sentido común académico– de
la invisibilización de estas poblaciones al proceso de formación de los Estados Nacionales
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Revista IDENTIDADES, 2019
Este artículo aborda a la identidad indígena desde su dimensión política, es decir, como un proc... more Este artículo aborda a la identidad indígena desde su dimensión política, es decir, como un proceso de identificación que articula, por un lado, los efectos del tratamiento político de la "cuestión indígena" por parte del Estado-Nación en Argentina y, por otro lado, las dinámicas de subjetivación política movilizadas a través del "Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios" (ENOTPO). A partir del análisis de una selección de piezas comunicativas producidas por esta organización indígena se rastrean los elementos o rasgos de esa identidad política, los cuales se encuentran a la orden de la confrontación de la imagen del indígena como pobre, salvaje y peligroso, así como, en la construcción de una cambiante y compleja diferenciación del tipo nosotros /ellos en el marco del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
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El conflicto social y armado, en el marco de un modelo de desarrollo capitalista, no solo ha tran... more El conflicto social y armado, en el marco de un modelo de desarrollo capitalista, no solo ha transformado a la sociedad colombiana. Al igual que ella, los territorios se transforman en su percepción, dejando de ser meros receptáculos de acciones sociales y convirtiéndose en espacios y lugares contingentes de significación e importancia geopolítica. Partiendo de la idea que la política se espacializa, produciendo espacios
sociales y, en nuestro caso, espacios de resistencia e interlocución, con este artículo pretendemos desandar la idea de territorio y pensarla desde la movilización social, para lo cual nos resulta paradigmática la apropiación política de La María-Piendamó.
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Corpus, 2014
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Es sugerente la afirmación que realiza Bourdieu cuando expresa que la práctica científica debe se... more Es sugerente la afirmación que realiza Bourdieu cuando expresa que la práctica científica debe ser objeto de reflexión constante, no cuando los productos de nuestra investigación se encuentren terminados. La pregunta del por qué identificamos, caracterizamos y pensamos de determinada forma y cómo ello se evidencia en las interpretaciones que construimos sobre las poblaciones con las que trabajamos, vendría a convertirse en parte neurálgica de nuestra práctica científica.
En este sentido, el objeto de este artículo es avanzar en una actitud de vigilancia que nos permita visibilizar y controvertir los presupuestos que condicionan nuestra mirada. Valiéndonos de los retos que nos representa la investigación sobre/con indígenas y afrodescendientes en Argentina, en el marco del proyecto “Nuevas visibilidades de la diversidad. Indígenas, afrodescendientes y africanos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pretendemos repasar nuestra práctica de investigación haciendo lo posible por evidenciar los supuestos que determinan nuestra manera de interrogar a la realidad.
Estos supuestos se afirman como respuestas a anteriores inquietudes y, en esta medida, se presentan condicionados por la formación disciplinar y el contexto de nuestras observaciones. Frente al aparente desdén de la ciencia política por la etnicidad, en la primera parte se busca considerar el interés de algunos politólogos por posicionar esta temática en las agendas de investigación de la disciplina, a pesar que ello provenga de la intersección de la movilización étnica y el multiculturalismo, es decir, a partir de la incorporación constitucional de la reivindicación de derechos de indígenas y afrodescendientes.
En la segunda parte, se indaga el tránsito de los abordajes interdisciplinarios de la “cuestión indígena” y los “estudios de las colombias negras” a la configuración de un lenguaje común. Un espacio de convergencia teórico-metodológica que, además de manifestar una constitución transdisciplinaria, se retroalimenta de la movilización social y la formulación de políticas públicas diferenciadas para estos grupos. La caracterización de estas políticas es el argumento de la tercera parte del documento, donde se enfatiza la ponderación constitucional de la territorialidad y la comunitarización como elementos condicionantes del tratamiento político de la diversidad cultural en Colombia.
Para finalizar, el reciente interés de la ciencia política por la etnicidad, en el marco de una configuración transdisciplinaria, estaría condicionado principalmente por el contexto social y político de nuestra experiencia previa. En efecto, las preguntas por el multiculturalismo, los territorios ocupados por indígenas y afrodescendientes y por el carácter comunitario de estas poblaciones requieren ser relativizadas en función de las particularidades argentinas, es decir, nuestra caja de herramientas necesita anclarse contextualmente, objetivo que pretende ser asumido en la cuarta parte.
Lo anterior nos serviría para enfatizar en una constante comparación como parte de una actitud de vigilancia, no para trasplantar conclusiones que corresponden a otras situaciones y a otros países sino en función de afinar nuestras observaciones que nos permitan reconocer ciertas particularidades que si no son vistas en el espejo del Otro pasarían desapercibidas. Al no cuestionarnos sobre el sentido de nuestras preguntas, y el marco teórico inmerso, corremos el riesgo de encontrar respuestas que afirmen sólo nuestros presupuestos, es decir, extraer de la realidad presente lo que queremos privilegiar para nuestros propósitos investigativos.
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La presencia histórica de indígenas y afrodescendientes viene a confrontar la supuesta desaparici... more La presencia histórica de indígenas y afrodescendientes viene a confrontar la supuesta desaparición de estas poblaciones en el siglo XIX. Distintas estrategias organizativas, nuevas formas de liderazgo e incipientes políticas públicas en la Argentina dan cuenta de su presencia actual; lo cual nos lleva a reflexionar sobre el proceso de formación del Estado-Nación, la caracterización de estas poblaciones como “nuevos actores sociales”, los prejuicios que sustentan el sentido común y la cultura institucional, y los retos que implica el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones en el país.
Reconocimiento que no sólo se resuelve en el ámbito institucional puesto que la actual intervención del Estado permite, además de la institucionalización política de las asociaciones civiles, la configuración de las identidades políticas de indígenas y afrodescendientes. De allí que nos interese dialogar con la teoría política de la democracia desde una perspectiva que reivindique el antagonismo como su condición de posibilidad y nos permita considerar la diversidad en la diversidad de estas poblaciones y sus organizaciones.
Para el cumplimiento de nuestros propósitos, fueron indispensables las observaciones de campo de los espacios de interacción de actores sociales e institucionales, es decir, nos referimos, por un lado, al restablecimiento de la pregunta por afrodescendencia en el Censo 2010 y, por otro lado, a las marchas de los pueblos originarios en la conmemoración del Bicentenario. Los resultados implican no sólo un avance en la reflexión teórica sino también la posibilidad de abrir vetas de análisis para pensar la configuración de identidades políticas vinculadas con las reivindicaciones étnicas, contribuyendo así, a poner en diálogo disciplinas como la antropología social y la ciencia política.
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Books by Ariel Mueses
Este libro es el resultado de una iniciativa que emprendimos en el año 2010 ante la necesidad de ... more Este libro es el resultado de una iniciativa que emprendimos en el año 2010 ante la necesidad de contar en nuestro país con una obra que brinde una aproximación global del proceso histórico colombiano reciente y nos ayude a reforzar nuestras prácticas de docencia e investigación, y que al mismo tiempo sea accesible a un lector no especializado e interesado en las problemáticas latinoamericanas y caribeñas. El desafío del proyecto era organizar una edición de trabajos que, en clave transdisciplinaria y desde distintas perspectivas, analicen críticamente dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales de Colombia desde la segunda mitad del siglo pasado a la actualidad. Los autores que participan del libro son reconocidos especialistas con una larga trayectoria de investigación que aceptaron y asumieron la propuesta de entregar textos escritos para lectores externos a Colombia.
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Número 2 (2011) by Ariel Mueses
El conflicto social y armado, en el marco de un modelo de desarrollo capitalista, no solo ha tran... more El conflicto social y armado, en el marco de un modelo de desarrollo capitalista, no solo ha transformado a la sociedad colombiana. Al igual que ella, los territorios se transforman en su percepción, dejando de ser meros receptáculos de acciones sociales y convirtiéndose en espacios y lugares contingentes de significación e importancia geopolítica. Partiendo de la idea que la política se espacializa, produciendo espacios sociales y, en nuestro caso, espacios de resistencia e interlocución, con este artículo pretendemos desandar la idea de territorio y pensarla desde la movilización social, para lo cual nos resulta paradigmática la apropiación política de La María-Piendamó.
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período de la colonia, a través del análisis de la legislación vigente en aquella época, así como de las
observaciones de antropólogos e historiadores que estudiaron dicho período.
A partir de las fuentes secundarias nos proponemos reflexionar acerca del lugar que ocupan en nuestra
sociedad los actualmente denominados pueblos originarios y los afrodescendientes, planteando como
hipótesis que los estereotipos instalados sobre ellos perduran en sus cuerpos e impiden la igualdad de
oportunidades con el resto de la población “blanca”, así como determinan las formas de interrelación con
los actores estatales.
De esta forma, damos relevancia a las primeras normatividades para el “nuevo mundo” con el fin de
acercarnos a una comprensión de los supuestos culturales que subyacen al tratamiento político de la
diferencia, relativizando, de este modo, la atribución causal –por parte del sentido común académico– de
la invisibilización de estas poblaciones al proceso de formación de los Estados Nacionales
sociales y, en nuestro caso, espacios de resistencia e interlocución, con este artículo pretendemos desandar la idea de territorio y pensarla desde la movilización social, para lo cual nos resulta paradigmática la apropiación política de La María-Piendamó.
En este sentido, el objeto de este artículo es avanzar en una actitud de vigilancia que nos permita visibilizar y controvertir los presupuestos que condicionan nuestra mirada. Valiéndonos de los retos que nos representa la investigación sobre/con indígenas y afrodescendientes en Argentina, en el marco del proyecto “Nuevas visibilidades de la diversidad. Indígenas, afrodescendientes y africanos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pretendemos repasar nuestra práctica de investigación haciendo lo posible por evidenciar los supuestos que determinan nuestra manera de interrogar a la realidad.
Estos supuestos se afirman como respuestas a anteriores inquietudes y, en esta medida, se presentan condicionados por la formación disciplinar y el contexto de nuestras observaciones. Frente al aparente desdén de la ciencia política por la etnicidad, en la primera parte se busca considerar el interés de algunos politólogos por posicionar esta temática en las agendas de investigación de la disciplina, a pesar que ello provenga de la intersección de la movilización étnica y el multiculturalismo, es decir, a partir de la incorporación constitucional de la reivindicación de derechos de indígenas y afrodescendientes.
En la segunda parte, se indaga el tránsito de los abordajes interdisciplinarios de la “cuestión indígena” y los “estudios de las colombias negras” a la configuración de un lenguaje común. Un espacio de convergencia teórico-metodológica que, además de manifestar una constitución transdisciplinaria, se retroalimenta de la movilización social y la formulación de políticas públicas diferenciadas para estos grupos. La caracterización de estas políticas es el argumento de la tercera parte del documento, donde se enfatiza la ponderación constitucional de la territorialidad y la comunitarización como elementos condicionantes del tratamiento político de la diversidad cultural en Colombia.
Para finalizar, el reciente interés de la ciencia política por la etnicidad, en el marco de una configuración transdisciplinaria, estaría condicionado principalmente por el contexto social y político de nuestra experiencia previa. En efecto, las preguntas por el multiculturalismo, los territorios ocupados por indígenas y afrodescendientes y por el carácter comunitario de estas poblaciones requieren ser relativizadas en función de las particularidades argentinas, es decir, nuestra caja de herramientas necesita anclarse contextualmente, objetivo que pretende ser asumido en la cuarta parte.
Lo anterior nos serviría para enfatizar en una constante comparación como parte de una actitud de vigilancia, no para trasplantar conclusiones que corresponden a otras situaciones y a otros países sino en función de afinar nuestras observaciones que nos permitan reconocer ciertas particularidades que si no son vistas en el espejo del Otro pasarían desapercibidas. Al no cuestionarnos sobre el sentido de nuestras preguntas, y el marco teórico inmerso, corremos el riesgo de encontrar respuestas que afirmen sólo nuestros presupuestos, es decir, extraer de la realidad presente lo que queremos privilegiar para nuestros propósitos investigativos.
Reconocimiento que no sólo se resuelve en el ámbito institucional puesto que la actual intervención del Estado permite, además de la institucionalización política de las asociaciones civiles, la configuración de las identidades políticas de indígenas y afrodescendientes. De allí que nos interese dialogar con la teoría política de la democracia desde una perspectiva que reivindique el antagonismo como su condición de posibilidad y nos permita considerar la diversidad en la diversidad de estas poblaciones y sus organizaciones.
Para el cumplimiento de nuestros propósitos, fueron indispensables las observaciones de campo de los espacios de interacción de actores sociales e institucionales, es decir, nos referimos, por un lado, al restablecimiento de la pregunta por afrodescendencia en el Censo 2010 y, por otro lado, a las marchas de los pueblos originarios en la conmemoración del Bicentenario. Los resultados implican no sólo un avance en la reflexión teórica sino también la posibilidad de abrir vetas de análisis para pensar la configuración de identidades políticas vinculadas con las reivindicaciones étnicas, contribuyendo así, a poner en diálogo disciplinas como la antropología social y la ciencia política.
Books by Ariel Mueses
Número 2 (2011) by Ariel Mueses
período de la colonia, a través del análisis de la legislación vigente en aquella época, así como de las
observaciones de antropólogos e historiadores que estudiaron dicho período.
A partir de las fuentes secundarias nos proponemos reflexionar acerca del lugar que ocupan en nuestra
sociedad los actualmente denominados pueblos originarios y los afrodescendientes, planteando como
hipótesis que los estereotipos instalados sobre ellos perduran en sus cuerpos e impiden la igualdad de
oportunidades con el resto de la población “blanca”, así como determinan las formas de interrelación con
los actores estatales.
De esta forma, damos relevancia a las primeras normatividades para el “nuevo mundo” con el fin de
acercarnos a una comprensión de los supuestos culturales que subyacen al tratamiento político de la
diferencia, relativizando, de este modo, la atribución causal –por parte del sentido común académico– de
la invisibilización de estas poblaciones al proceso de formación de los Estados Nacionales
sociales y, en nuestro caso, espacios de resistencia e interlocución, con este artículo pretendemos desandar la idea de territorio y pensarla desde la movilización social, para lo cual nos resulta paradigmática la apropiación política de La María-Piendamó.
En este sentido, el objeto de este artículo es avanzar en una actitud de vigilancia que nos permita visibilizar y controvertir los presupuestos que condicionan nuestra mirada. Valiéndonos de los retos que nos representa la investigación sobre/con indígenas y afrodescendientes en Argentina, en el marco del proyecto “Nuevas visibilidades de la diversidad. Indígenas, afrodescendientes y africanos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pretendemos repasar nuestra práctica de investigación haciendo lo posible por evidenciar los supuestos que determinan nuestra manera de interrogar a la realidad.
Estos supuestos se afirman como respuestas a anteriores inquietudes y, en esta medida, se presentan condicionados por la formación disciplinar y el contexto de nuestras observaciones. Frente al aparente desdén de la ciencia política por la etnicidad, en la primera parte se busca considerar el interés de algunos politólogos por posicionar esta temática en las agendas de investigación de la disciplina, a pesar que ello provenga de la intersección de la movilización étnica y el multiculturalismo, es decir, a partir de la incorporación constitucional de la reivindicación de derechos de indígenas y afrodescendientes.
En la segunda parte, se indaga el tránsito de los abordajes interdisciplinarios de la “cuestión indígena” y los “estudios de las colombias negras” a la configuración de un lenguaje común. Un espacio de convergencia teórico-metodológica que, además de manifestar una constitución transdisciplinaria, se retroalimenta de la movilización social y la formulación de políticas públicas diferenciadas para estos grupos. La caracterización de estas políticas es el argumento de la tercera parte del documento, donde se enfatiza la ponderación constitucional de la territorialidad y la comunitarización como elementos condicionantes del tratamiento político de la diversidad cultural en Colombia.
Para finalizar, el reciente interés de la ciencia política por la etnicidad, en el marco de una configuración transdisciplinaria, estaría condicionado principalmente por el contexto social y político de nuestra experiencia previa. En efecto, las preguntas por el multiculturalismo, los territorios ocupados por indígenas y afrodescendientes y por el carácter comunitario de estas poblaciones requieren ser relativizadas en función de las particularidades argentinas, es decir, nuestra caja de herramientas necesita anclarse contextualmente, objetivo que pretende ser asumido en la cuarta parte.
Lo anterior nos serviría para enfatizar en una constante comparación como parte de una actitud de vigilancia, no para trasplantar conclusiones que corresponden a otras situaciones y a otros países sino en función de afinar nuestras observaciones que nos permitan reconocer ciertas particularidades que si no son vistas en el espejo del Otro pasarían desapercibidas. Al no cuestionarnos sobre el sentido de nuestras preguntas, y el marco teórico inmerso, corremos el riesgo de encontrar respuestas que afirmen sólo nuestros presupuestos, es decir, extraer de la realidad presente lo que queremos privilegiar para nuestros propósitos investigativos.
Reconocimiento que no sólo se resuelve en el ámbito institucional puesto que la actual intervención del Estado permite, además de la institucionalización política de las asociaciones civiles, la configuración de las identidades políticas de indígenas y afrodescendientes. De allí que nos interese dialogar con la teoría política de la democracia desde una perspectiva que reivindique el antagonismo como su condición de posibilidad y nos permita considerar la diversidad en la diversidad de estas poblaciones y sus organizaciones.
Para el cumplimiento de nuestros propósitos, fueron indispensables las observaciones de campo de los espacios de interacción de actores sociales e institucionales, es decir, nos referimos, por un lado, al restablecimiento de la pregunta por afrodescendencia en el Censo 2010 y, por otro lado, a las marchas de los pueblos originarios en la conmemoración del Bicentenario. Los resultados implican no sólo un avance en la reflexión teórica sino también la posibilidad de abrir vetas de análisis para pensar la configuración de identidades políticas vinculadas con las reivindicaciones étnicas, contribuyendo así, a poner en diálogo disciplinas como la antropología social y la ciencia política.