Intervento di commento alle proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP per una possibile riforma de... more Intervento di commento alle proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP per una possibile riforma dei «Delitti contro l’umanità e l’uguaglianza».
RESPUESTAS A LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL, 2024
Il fenomeno della corruzione internazionale pone numerose sfide agli strumenti giuridici esistent... more Il fenomeno della corruzione internazionale pone numerose sfide agli strumenti giuridici esistenti. Fra queste, il ruolo delle corporation spinge a chiedersi se sia necessario o meno introdurre una responsabilità penale per le persone giuridiche a livello internazionale. Ciò, a sua volta, impone di mettere in discussione anche gli incerti confini che separano il diritto penale internazionale dal cosiddetto diritto penale transnazionale.
On 29 June 2022, the Italian Parliament approved Law no. 79, which converted — with amendments — ... more On 29 June 2022, the Italian Parliament approved Law no. 79, which converted — with amendments — Article 43 of Decree-Law no. 36/2022 of 30 April 2022 into law, possibly marking the final stage of the long saga of the German–Italian dispute over Germany’s civil liability for Nazi crimes against the Italian population during World War II. The Decree-Law was originally issued, as a matter of urgency, with a specific purpose: the Italian government intended to prevent the Federal Republic of Germany from suffering the loss of a significant real estate asset, located in Rome, due to the execution proceedings before the Court of Rome. However, the purpose of this legislative measure was not solely to avert this scenario in the short term. On the contrary, with the Decree-Law, now converted into law, the singular result has been reached that the Italian state will pay all compensation owed to victims of Nazi massacres on behalf of Germany. The article contextualizes the new provision, analysing the saga of Germany’s civil liability in parallel with the criminal prosecutions of Nazi criminals in Italy, both after the war and in more recent years. It provides critical evaluations and proposes hypotheses on possible future scenarios. https://academic.oup.com/jicj/advance-article-abstract/doi/10.1093/jicj/mqad005/7034254?redirectedFrom=fulltext
Il contributo analizza la recente evoluzione della vicenda dei risarcimenti per le vittime
italia... more Il contributo analizza la recente evoluzione della vicenda dei risarcimenti per le vittime italiane dei crimini nazisti, su cui è intervenuto l’art. 43 del d.l. 30.4.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022 n. 79, entrata in vigore il 30 giugno. La questione viene presentata nel contesto complessivo della risposta data dal nostro ordinamento agli eccidi nazisti, a cominciare dalla persecuzione penale e dalla mancata consegna dei condannati da parte della Germania. Ci si interroga inoltre sulla costituzionalità del provvedimento e sui possibili scenari futuri.
This book presents a comprehensive analysis of the Italian experience of transitional justice exa... more This book presents a comprehensive analysis of the Italian experience of transitional justice examining how the crimes of Fascism and World War II have been dealt with from a comparative perspective. Applying an interdisciplinary and comparative methodology, the book offers a detailed reconstruction of the prosecution of the crimes of Fascism and the Italian Social Republic as well as crimes committed by Nazi soldiers against Italian civilians and those of the Italian army against foreign populations. It also explores the legal qualification and prosecution of the actions of the Resistance. Particular focus is given to the Togliatti amnesty, the major turning point, through comparisons to the wider European post-WWII transitional scenario and other relevant transitional amnesties, allowing consideration of the intense debate on the legitimacy of amnesties under international law. The book evaluates the Italian experience and provides an ideal framework to assess the complexity of the interdependencies between time, historical memory and the use of criminal law. In a historical moment marked by the resurgence of racism, neo-Fascism, falsifications of the past, as well as the desire to amend the faults of the past, the Italian unfinished experience of dealing with the Fascist era can help move the discussion forward. The book will be an essential reading for students, researchers and academics in International Criminal Law, Transitional Justice, History, Memory Studies and Political Science.
Il volume svolge una riflessione sulla categoria della punibilit\ue0 a partire dalla transizione ... more Il volume svolge una riflessione sulla categoria della punibilit\ue0 a partire dalla transizione italiana dal fascismo alla democrazia ed in particolare dall\u2019amnistia del 22 giugno 1946 (cd. amnistia Togliatti). Con questo provvedimento, a soli quattordici mesi dalla fine della seconda guerra mondiale, il governo di unit\ue0 nazionale sceglie di esercitare il potere di clemenza in relazione ai crimini del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana. Rivolgendo l\u2019attenzione all\u2019esercizio della potest\ue0 punitiva, l\u2019Autore approfondisce la categoria della non punibilit\ue0 ed in particolare lo statuto penalistico della clemenza collettiva. Si collega cos\uec il contesto postbellico al tempo presente, individuando l\u2019esperienza della transizione italiana come paradigma per una riflessione pi\uf9 generale su profili politico-criminali \u2013 quale il rapporto fra potere politico e potere giudiziario \u2013, sulle interdipendenze fra tempo, memoria e diritto pen...
L\u2019articolo concentra l\u2019analisi su uno dei provvedimenti di amnistia pi\uf9 rilevanti de... more L\u2019articolo concentra l\u2019analisi su uno dei provvedimenti di amnistia pi\uf9 rilevanti della storia italiana: il Decreto presidenziale n. 4 del 22 giugno 1946, n. 4, comunemente noto come amnistia Togliatti. Si tratta del provvedimento che segna la svolta nella persecuzione dei delitti fascisti e nel processo di transizione alla democrazia e che tuttavia \ue8 stato adottato senza coinvolgimento n\ue9 della Costituente, n\ue9 direttamente dei cittadini. Immaginata come un\u2019amnistia da applicarsi oggettivamente solo ai crimini meno gravi e soggettivamente solo ai sottoposti, nella sua applicazione pratica si tradusse in un\u2019amnistia generalizzata, in un \u201ccolpo di spugna\u201d ai delitti fascisti. Il contributo analizza l\u2019amnistia sforzandosi di sottoporla ad un sindacato penalistico. Ai fini di una migliore valutazione, si procede inoltre ad un esercizio ipotetico, immaginando che cosa accadesse se l\u2019amnistia fosse adottata oggi, con l\u2019Italia che si...
Commento all'art. 604 bis c.p. introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 con una traslazione ... more Commento all'art. 604 bis c.p. introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 con una traslazione intra moenia Codicis della disposizione di cui all'art. 3 della l. 13 ottobre 1975 n. 654 (c.d. Legge Reale
La prescrizione penale \ue8 una figura riconosciuta praticamente in tutti gli ordinamenti giuridi... more La prescrizione penale \ue8 una figura riconosciuta praticamente in tutti gli ordinamenti giuridici; tuttavia, essa attraversa un momento di evidente messa in discussione, non solamente nell\u2019ambito del diritto penale internazionale \u2013 dove \ue8 stata eliminata \u2013 bens\uec anche all\u2019interno dei sistemi giuridici nazionali, dove si pu\uf2 notare una crescente limitazione dei suoi effetti in materie come quella degli abusi sessuali. Il presente lavoro si propone di valutare le cause e i risultati di tale messa in discussione e a tal fine si interroga su quali siano le ragioni, sia dogmatiche che di politica criminale, che giustificano l\u2019esistenza di questa figura, indagandone al tempo stesso la natura giuridica.The statute of limitations in criminal law is a well-known legal concept worldwide; nevertheless, such an idea is nowadays controversial, not only under international criminal law \u2013 where it was abolished \u2013 but also at a domestic level, where sta...
Una recente decisione di un tribunale tedesco riapre il dibattito sulla responsabilit\ue0 a titol... more Una recente decisione di un tribunale tedesco riapre il dibattito sulla responsabilit\ue0 a titolo di partecipazione in omicidio del personale del lager Auschwitz, che non sia stato direttamente coinvolto nelle operazioni di sterminio. Sono state infatti depositate le motivazioni della sentenza con cui lo scorso quindici luglio il Landgericht di L\ufcneburg ha riconosciuto la responsabilit\ue0 penale del novantaquattrenne, ex membro delle SS, Oskar Gr\uf6ning, a titolo di partecipazione concorsuale in omicidio aggravato (Mord) di trecentomila persone e lo ha quindi condannato alla pena di quattro anni di reclusione
All'indomani dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, il presente lavoro propone u... more All'indomani dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, il presente lavoro propone un'analisi comparata sia con i Paesi che puniscono il fenomeno riconducendolo alla fattispecie di ricilaggio, sia con quelli che hanno introdotto una fattispecie ad hoc. L'analisi evidenzia soluzioni differenziate, ma anche problemi applicativi comuni, dati dalla necessit\ue0 di conciliare l'esigenza politico-criminale di repressione del fenomeno dell'autoriciclaggio con i principi cardine del diritto penaleIn the aftermath of the introduction of the crime of self-laundering in Italy, the present work proposes a comparative analysis of both countries that punish the phenomenon through the money laundering offence an those that introduced an ad hoc offence for self-laundering. The analysis shows different solutions, but also common application problems, arising from the need to reconcile the political and criminal prosecution of self-laundering with the basic principles of ...
Con decisione del 20 ottobre 2015, la Corte Europea dei Diritti Umani si \ue8 pronunciata nel cas... more Con decisione del 20 ottobre 2015, la Corte Europea dei Diritti Umani si \ue8 pronunciata nel caso Dieudonn\ue9 M'Bala M'Bala contro Francia, dichiarando irricevibile il ricorso presentato da M'Bala M'Bala, noto come Dieudonn\ue9, non ritenendo che la sua condotta rientrasse nella protezione offerta dall'art. 10 CEDU, che tutela la libert\ue0 di espressione
Traditionally, amnesty was seen as the substance of peace and there was a presumption of the legi... more Traditionally, amnesty was seen as the substance of peace and there was a presumption of the legitimacy of amnesty under international law. During the past two decades, some scholars and regional human rights courts have reached the opposite conclusion, claiming the existence of a prohibition against amnesty for gross human rights violations. In this view, a transitional amnesty \u2013 meant as a tool to allow a pacific post-war or post-dictatorship transition to democracy \u2013 would not be a legitimate option anymore. This article addresses the controversy concerning amnesty in international law and analyses both the motivations of those who support such a prohibition and the consequences on the concept of punitive power, the relationships between individual rights and law in general, and criminal law and democracy
L'articolo analizza l'imputazione avanti alla Corte Penale Internazionale a carico di Al ... more L'articolo analizza l'imputazione avanti alla Corte Penale Internazionale a carico di Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, all\u2019interno della situazione del Mali, aperta nel 2012 sulla base di un self-referral dello Stato ed avente ad oggetto un conflitto armato non internazionale, ancora in corso nella parte settentrionale del Paese. Esso vede coinvolti diversi attori, fra cui in particolare il Movimento Nazionale di Liberazione dell\u2019Azawad, che rivendica l\u2019indipendenza del popolo Tuareg, sostenuto da diversi gruppi islamisti, fra cui Al-Qaeda e Ansar Dine
Recensione al lavoro della docente dell'UNED di Madrid, la quale analizza i casi in cui la gi... more Recensione al lavoro della docente dell'UNED di Madrid, la quale analizza i casi in cui la giurisprudenza nazionale latinoamericana (nella fattispecie di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Per\uf9, Uruguay e Venezuela) ha qualificato fatti commessi durante i rispettivi regimi dittatoriali come crimini internazionali. Ci\uf2 \ue8 generalmente avvenuto con una duplice finalit\ue0: da un lato, la consapevolezza del maggiore disvalore collegato alla sussunzione in tale categoria; dall\u2019altro, la necessit\ue0 pratica di superare, in questo modo, gli ostacoli alla persecuzione penale dati da provvedimenti di amnistia e di indulto, ovvero dalla prescrizione
Con uno sguardo che va dai processi davanti alle Corti d'Assise Straordinarie sino al D.D.L. ... more Con uno sguardo che va dai processi davanti alle Corti d'Assise Straordinarie sino al D.D.L. Fiano, il contributo sostiene la mancanza della costruzione di una narrazione pubblica in termini giuridici sul fascismo, non essendo mai stato affrontato il "problema definitorio". Gi\ue0 a partire dalla configurazione del progetto giudiziario affidato alle Cas nel dopoguerra, l'autore individua precisi elementi distorsivi della memoria pubblica - dalla riduttivit\ue0 del reato di collaborazionismo, al mancato riconoscimento della Rsi come Stato legittimo, fino alla tendenza espressa dalla magistratura nella prassi di privilegiare la condanna dei crimini comuni piuttosto che dei reati di chiara matrice politica. L'autore individua quindi il fallimento della transizione italiana in riferimento alla ricerca di verit\ue0 e all'elaborazione comune del passato; un fallimento che sembra agire ancora oggi come elemento destabilizzante nel dibattito pubblico
La Cassazione \ue8 chiamata nuovamente ad esprimersi in relazione al saluto romano e ne sancisce ... more La Cassazione \ue8 chiamata nuovamente ad esprimersi in relazione al saluto romano e ne sancisce la non punibilit\ue0, laddove la condotta abbia luogo in un contesto meramente commemorativo e non integri un pericolo di ricostituzione del partito fascista. La pronuncia \ue8 coerente con i precedenti della Cassazione, che qualifica il reato di cui all\u2019art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. \u201clegge Scelba\u201d) in termini di pericolo concreto. Tale lettura appare in generale coerente anche con il volto costituzione dei reati di opinione. Uno sguardo comparato da un lato e una prospettiva sistematica dall\u2019altro, aprono tuttavia diversi spunti di riflessioni su questa soluzione
Intervento di commento alle proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP per una possibile riforma de... more Intervento di commento alle proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP per una possibile riforma dei «Delitti contro l’umanità e l’uguaglianza».
RESPUESTAS A LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL, 2024
Il fenomeno della corruzione internazionale pone numerose sfide agli strumenti giuridici esistent... more Il fenomeno della corruzione internazionale pone numerose sfide agli strumenti giuridici esistenti. Fra queste, il ruolo delle corporation spinge a chiedersi se sia necessario o meno introdurre una responsabilità penale per le persone giuridiche a livello internazionale. Ciò, a sua volta, impone di mettere in discussione anche gli incerti confini che separano il diritto penale internazionale dal cosiddetto diritto penale transnazionale.
On 29 June 2022, the Italian Parliament approved Law no. 79, which converted — with amendments — ... more On 29 June 2022, the Italian Parliament approved Law no. 79, which converted — with amendments — Article 43 of Decree-Law no. 36/2022 of 30 April 2022 into law, possibly marking the final stage of the long saga of the German–Italian dispute over Germany’s civil liability for Nazi crimes against the Italian population during World War II. The Decree-Law was originally issued, as a matter of urgency, with a specific purpose: the Italian government intended to prevent the Federal Republic of Germany from suffering the loss of a significant real estate asset, located in Rome, due to the execution proceedings before the Court of Rome. However, the purpose of this legislative measure was not solely to avert this scenario in the short term. On the contrary, with the Decree-Law, now converted into law, the singular result has been reached that the Italian state will pay all compensation owed to victims of Nazi massacres on behalf of Germany. The article contextualizes the new provision, analysing the saga of Germany’s civil liability in parallel with the criminal prosecutions of Nazi criminals in Italy, both after the war and in more recent years. It provides critical evaluations and proposes hypotheses on possible future scenarios. https://academic.oup.com/jicj/advance-article-abstract/doi/10.1093/jicj/mqad005/7034254?redirectedFrom=fulltext
Il contributo analizza la recente evoluzione della vicenda dei risarcimenti per le vittime
italia... more Il contributo analizza la recente evoluzione della vicenda dei risarcimenti per le vittime italiane dei crimini nazisti, su cui è intervenuto l’art. 43 del d.l. 30.4.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022 n. 79, entrata in vigore il 30 giugno. La questione viene presentata nel contesto complessivo della risposta data dal nostro ordinamento agli eccidi nazisti, a cominciare dalla persecuzione penale e dalla mancata consegna dei condannati da parte della Germania. Ci si interroga inoltre sulla costituzionalità del provvedimento e sui possibili scenari futuri.
This book presents a comprehensive analysis of the Italian experience of transitional justice exa... more This book presents a comprehensive analysis of the Italian experience of transitional justice examining how the crimes of Fascism and World War II have been dealt with from a comparative perspective. Applying an interdisciplinary and comparative methodology, the book offers a detailed reconstruction of the prosecution of the crimes of Fascism and the Italian Social Republic as well as crimes committed by Nazi soldiers against Italian civilians and those of the Italian army against foreign populations. It also explores the legal qualification and prosecution of the actions of the Resistance. Particular focus is given to the Togliatti amnesty, the major turning point, through comparisons to the wider European post-WWII transitional scenario and other relevant transitional amnesties, allowing consideration of the intense debate on the legitimacy of amnesties under international law. The book evaluates the Italian experience and provides an ideal framework to assess the complexity of the interdependencies between time, historical memory and the use of criminal law. In a historical moment marked by the resurgence of racism, neo-Fascism, falsifications of the past, as well as the desire to amend the faults of the past, the Italian unfinished experience of dealing with the Fascist era can help move the discussion forward. The book will be an essential reading for students, researchers and academics in International Criminal Law, Transitional Justice, History, Memory Studies and Political Science.
Il volume svolge una riflessione sulla categoria della punibilit\ue0 a partire dalla transizione ... more Il volume svolge una riflessione sulla categoria della punibilit\ue0 a partire dalla transizione italiana dal fascismo alla democrazia ed in particolare dall\u2019amnistia del 22 giugno 1946 (cd. amnistia Togliatti). Con questo provvedimento, a soli quattordici mesi dalla fine della seconda guerra mondiale, il governo di unit\ue0 nazionale sceglie di esercitare il potere di clemenza in relazione ai crimini del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana. Rivolgendo l\u2019attenzione all\u2019esercizio della potest\ue0 punitiva, l\u2019Autore approfondisce la categoria della non punibilit\ue0 ed in particolare lo statuto penalistico della clemenza collettiva. Si collega cos\uec il contesto postbellico al tempo presente, individuando l\u2019esperienza della transizione italiana come paradigma per una riflessione pi\uf9 generale su profili politico-criminali \u2013 quale il rapporto fra potere politico e potere giudiziario \u2013, sulle interdipendenze fra tempo, memoria e diritto pen...
L\u2019articolo concentra l\u2019analisi su uno dei provvedimenti di amnistia pi\uf9 rilevanti de... more L\u2019articolo concentra l\u2019analisi su uno dei provvedimenti di amnistia pi\uf9 rilevanti della storia italiana: il Decreto presidenziale n. 4 del 22 giugno 1946, n. 4, comunemente noto come amnistia Togliatti. Si tratta del provvedimento che segna la svolta nella persecuzione dei delitti fascisti e nel processo di transizione alla democrazia e che tuttavia \ue8 stato adottato senza coinvolgimento n\ue9 della Costituente, n\ue9 direttamente dei cittadini. Immaginata come un\u2019amnistia da applicarsi oggettivamente solo ai crimini meno gravi e soggettivamente solo ai sottoposti, nella sua applicazione pratica si tradusse in un\u2019amnistia generalizzata, in un \u201ccolpo di spugna\u201d ai delitti fascisti. Il contributo analizza l\u2019amnistia sforzandosi di sottoporla ad un sindacato penalistico. Ai fini di una migliore valutazione, si procede inoltre ad un esercizio ipotetico, immaginando che cosa accadesse se l\u2019amnistia fosse adottata oggi, con l\u2019Italia che si...
Commento all'art. 604 bis c.p. introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 con una traslazione ... more Commento all'art. 604 bis c.p. introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 con una traslazione intra moenia Codicis della disposizione di cui all'art. 3 della l. 13 ottobre 1975 n. 654 (c.d. Legge Reale
La prescrizione penale \ue8 una figura riconosciuta praticamente in tutti gli ordinamenti giuridi... more La prescrizione penale \ue8 una figura riconosciuta praticamente in tutti gli ordinamenti giuridici; tuttavia, essa attraversa un momento di evidente messa in discussione, non solamente nell\u2019ambito del diritto penale internazionale \u2013 dove \ue8 stata eliminata \u2013 bens\uec anche all\u2019interno dei sistemi giuridici nazionali, dove si pu\uf2 notare una crescente limitazione dei suoi effetti in materie come quella degli abusi sessuali. Il presente lavoro si propone di valutare le cause e i risultati di tale messa in discussione e a tal fine si interroga su quali siano le ragioni, sia dogmatiche che di politica criminale, che giustificano l\u2019esistenza di questa figura, indagandone al tempo stesso la natura giuridica.The statute of limitations in criminal law is a well-known legal concept worldwide; nevertheless, such an idea is nowadays controversial, not only under international criminal law \u2013 where it was abolished \u2013 but also at a domestic level, where sta...
Una recente decisione di un tribunale tedesco riapre il dibattito sulla responsabilit\ue0 a titol... more Una recente decisione di un tribunale tedesco riapre il dibattito sulla responsabilit\ue0 a titolo di partecipazione in omicidio del personale del lager Auschwitz, che non sia stato direttamente coinvolto nelle operazioni di sterminio. Sono state infatti depositate le motivazioni della sentenza con cui lo scorso quindici luglio il Landgericht di L\ufcneburg ha riconosciuto la responsabilit\ue0 penale del novantaquattrenne, ex membro delle SS, Oskar Gr\uf6ning, a titolo di partecipazione concorsuale in omicidio aggravato (Mord) di trecentomila persone e lo ha quindi condannato alla pena di quattro anni di reclusione
All'indomani dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, il presente lavoro propone u... more All'indomani dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, il presente lavoro propone un'analisi comparata sia con i Paesi che puniscono il fenomeno riconducendolo alla fattispecie di ricilaggio, sia con quelli che hanno introdotto una fattispecie ad hoc. L'analisi evidenzia soluzioni differenziate, ma anche problemi applicativi comuni, dati dalla necessit\ue0 di conciliare l'esigenza politico-criminale di repressione del fenomeno dell'autoriciclaggio con i principi cardine del diritto penaleIn the aftermath of the introduction of the crime of self-laundering in Italy, the present work proposes a comparative analysis of both countries that punish the phenomenon through the money laundering offence an those that introduced an ad hoc offence for self-laundering. The analysis shows different solutions, but also common application problems, arising from the need to reconcile the political and criminal prosecution of self-laundering with the basic principles of ...
Con decisione del 20 ottobre 2015, la Corte Europea dei Diritti Umani si \ue8 pronunciata nel cas... more Con decisione del 20 ottobre 2015, la Corte Europea dei Diritti Umani si \ue8 pronunciata nel caso Dieudonn\ue9 M'Bala M'Bala contro Francia, dichiarando irricevibile il ricorso presentato da M'Bala M'Bala, noto come Dieudonn\ue9, non ritenendo che la sua condotta rientrasse nella protezione offerta dall'art. 10 CEDU, che tutela la libert\ue0 di espressione
Traditionally, amnesty was seen as the substance of peace and there was a presumption of the legi... more Traditionally, amnesty was seen as the substance of peace and there was a presumption of the legitimacy of amnesty under international law. During the past two decades, some scholars and regional human rights courts have reached the opposite conclusion, claiming the existence of a prohibition against amnesty for gross human rights violations. In this view, a transitional amnesty \u2013 meant as a tool to allow a pacific post-war or post-dictatorship transition to democracy \u2013 would not be a legitimate option anymore. This article addresses the controversy concerning amnesty in international law and analyses both the motivations of those who support such a prohibition and the consequences on the concept of punitive power, the relationships between individual rights and law in general, and criminal law and democracy
L'articolo analizza l'imputazione avanti alla Corte Penale Internazionale a carico di Al ... more L'articolo analizza l'imputazione avanti alla Corte Penale Internazionale a carico di Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, all\u2019interno della situazione del Mali, aperta nel 2012 sulla base di un self-referral dello Stato ed avente ad oggetto un conflitto armato non internazionale, ancora in corso nella parte settentrionale del Paese. Esso vede coinvolti diversi attori, fra cui in particolare il Movimento Nazionale di Liberazione dell\u2019Azawad, che rivendica l\u2019indipendenza del popolo Tuareg, sostenuto da diversi gruppi islamisti, fra cui Al-Qaeda e Ansar Dine
Recensione al lavoro della docente dell'UNED di Madrid, la quale analizza i casi in cui la gi... more Recensione al lavoro della docente dell'UNED di Madrid, la quale analizza i casi in cui la giurisprudenza nazionale latinoamericana (nella fattispecie di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Per\uf9, Uruguay e Venezuela) ha qualificato fatti commessi durante i rispettivi regimi dittatoriali come crimini internazionali. Ci\uf2 \ue8 generalmente avvenuto con una duplice finalit\ue0: da un lato, la consapevolezza del maggiore disvalore collegato alla sussunzione in tale categoria; dall\u2019altro, la necessit\ue0 pratica di superare, in questo modo, gli ostacoli alla persecuzione penale dati da provvedimenti di amnistia e di indulto, ovvero dalla prescrizione
Con uno sguardo che va dai processi davanti alle Corti d'Assise Straordinarie sino al D.D.L. ... more Con uno sguardo che va dai processi davanti alle Corti d'Assise Straordinarie sino al D.D.L. Fiano, il contributo sostiene la mancanza della costruzione di una narrazione pubblica in termini giuridici sul fascismo, non essendo mai stato affrontato il "problema definitorio". Gi\ue0 a partire dalla configurazione del progetto giudiziario affidato alle Cas nel dopoguerra, l'autore individua precisi elementi distorsivi della memoria pubblica - dalla riduttivit\ue0 del reato di collaborazionismo, al mancato riconoscimento della Rsi come Stato legittimo, fino alla tendenza espressa dalla magistratura nella prassi di privilegiare la condanna dei crimini comuni piuttosto che dei reati di chiara matrice politica. L'autore individua quindi il fallimento della transizione italiana in riferimento alla ricerca di verit\ue0 e all'elaborazione comune del passato; un fallimento che sembra agire ancora oggi come elemento destabilizzante nel dibattito pubblico
La Cassazione \ue8 chiamata nuovamente ad esprimersi in relazione al saluto romano e ne sancisce ... more La Cassazione \ue8 chiamata nuovamente ad esprimersi in relazione al saluto romano e ne sancisce la non punibilit\ue0, laddove la condotta abbia luogo in un contesto meramente commemorativo e non integri un pericolo di ricostituzione del partito fascista. La pronuncia \ue8 coerente con i precedenti della Cassazione, che qualifica il reato di cui all\u2019art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. \u201clegge Scelba\u201d) in termini di pericolo concreto. Tale lettura appare in generale coerente anche con il volto costituzione dei reati di opinione. Uno sguardo comparato da un lato e una prospettiva sistematica dall\u2019altro, aprono tuttavia diversi spunti di riflessioni su questa soluzione
La transizione italiana dal fascismo alla democrazia costituisce un
paradigma della più recente c... more La transizione italiana dal fascismo alla democrazia costituisce un paradigma della più recente categoria di giustizia di transizione. L’indagine studia il caso italiano secondo tale prospettiva specifica, intesa come gamma di processi e meccanismi associati con i tentativi di una società di affrontare un’eredità di passati abusi su larga scala. Vengono analizzate le soluzioni adottate in Italia, a partire dalla caduta del regime fascista, al fine di “fare i conti” con il passato. Lo studio fornisce una ricognizione prima di tutto sul piano del diritto penale, sia sostanziale che processuale, prendendo in esame sia gli interventi normativi che la prassi applicativa. Si passa poi all’esame di altri meccanismi, non solo sul piano amministrativo e civile, ma anche su quello politico e costituzionale, giungendo a riflettere su come il diritto penale si rapporti al processo di transizione nel suo insieme. In particolare, il lavoro analizza approfonditamente il rapporto fra transizione e potere di clemenza, partendo da un’analisi critica dell’amnistia Togliatti, vista come paradigma della transizione italiana. La prospettiva penalistica viene integrata con la comparazione giuridica e con la chiave di lettura della giustizia di transizione, che include una prospettiva storica, politica, sociologica e filosofica. Il lavoro legge il caso italiano come esempio di giustizia di transizione, lo colloca all’interno dello scenario comparato, verificando se si possa o meno ritenere esistente un modello italiano, cercando di offrire uno studio critico del processo transizionale nel suo insieme.
L’unità italiana del progetto MELA insieme al Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di ... more L’unità italiana del progetto MELA insieme al Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna organizzano un ciclo di conferenze dal titolo "Tempo, memoria e diritto penale".
I Seminari in programma, in lingua inglese, francese, spagnola e italiana incrociano sguardi e prospettive disciplinari differenti, cercando altresì di instaurare un dialogo tra studiosi e pratic
This book presents a comprehensive analysis of the Italian experience of transitional justice exa... more This book presents a comprehensive analysis of the Italian experience of transitional justice examining how the crimes of Fascism and World War II have been dealt with from a comparative perspective. Applying an interdisciplinary and comparative methodology, the book offers a detailed reconstruction of the prosecution of the crimes of Fascism and the Italian Social Republic as well as crimes committed by Nazi soldiers against Italian civilians and those of the Italian army against foreign populations. It also explores the legal qualification and prosecution of the actions of the Resistance. Particular focus is given to the Togliatti amnesty, the major turning point, through comparisons to the wider European post-WWII transitional scenario and other relevant transitional amnesties, allowing consideration of the intense debate on the legitimacy of amnesties under international law. The book evaluates the Italian experience and provides an ideal framework to assess the complexity of the interdependencies between time, historical memory and the use of criminal law. In a historical moment marked by the resurgence of racism, neo-Fascism, falsifications of the past, as well as the desire to amend the faults of the past, the Italian unfinished experience of dealing with the Fascist era can help move the discussion forward. The book will be an essential reading for students, researchers and academics in International Criminal Law, Transitional Justice, History, Memory Studies and Political Science.
Il volume svolge una riflessione sulla categoria della punibilità a partire dalla transizione italiana dal fascismo alla democrazia ed in particolare dall’amnistia del 22 giugno 1946 (cd. amnistia Togliatti). Con questo provvedimento, a soli quattordici mesi dalla fine della seconda guerra mondiale, il governo di unità nazionale sceglie di esercitare il potere di clemenza in relazione ai crimini del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana. Rivolgendo l’attenzione all’esercizio della potestà punitiva, si approfondisce la categoria della non punibilità ed in particolare lo statuto penalistico della clemenza collettiva. Si collega così il contesto postbellico al tempo presente, individuando l’esperienza della transizione italiana come paradigma per una riflessione più generale su profili politico-criminali – quale il rapporto fra potere politico e potere giudiziario –, sulle interdipendenze fra tempo, memoria e diritto penale e su istituti penalistici, primo fra tutti l’amnistia
The case law of the ICC on victims participation is one of the main contact point with the case l... more The case law of the ICC on victims participation is one of the main contact point with the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR), which has a very important role when it comes to victims. Through a specific example regarding the right to the truth, this work aims to analyse how the ECtHR’s case law is imported in the international criminal trial and what specific purpose is given to the importation of the jurisprudence of the ECtHR, a court whose authority and legitimacy is undisputed.
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Papers by Paolo Caroli
https://academic.oup.com/jicj/advance-article-abstract/doi/10.1093/jicj/mqad005/7034254?redirectedFrom=fulltext
italiane dei crimini nazisti, su cui è intervenuto l’art. 43 del d.l. 30.4.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022 n. 79, entrata in vigore il 30 giugno. La questione viene presentata nel contesto complessivo della risposta data dal nostro ordinamento agli eccidi nazisti, a cominciare dalla persecuzione penale e dalla mancata consegna dei
condannati da parte della Germania. Ci si interroga inoltre sulla
costituzionalità del provvedimento e sui possibili scenari futuri.
https://academic.oup.com/jicj/advance-article-abstract/doi/10.1093/jicj/mqad005/7034254?redirectedFrom=fulltext
italiane dei crimini nazisti, su cui è intervenuto l’art. 43 del d.l. 30.4.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022 n. 79, entrata in vigore il 30 giugno. La questione viene presentata nel contesto complessivo della risposta data dal nostro ordinamento agli eccidi nazisti, a cominciare dalla persecuzione penale e dalla mancata consegna dei
condannati da parte della Germania. Ci si interroga inoltre sulla
costituzionalità del provvedimento e sui possibili scenari futuri.
paradigma della più recente categoria di giustizia di transizione. L’indagine studia il caso italiano secondo tale prospettiva specifica, intesa come gamma di processi e meccanismi associati con i tentativi di una società di affrontare un’eredità di passati abusi su larga scala. Vengono analizzate le soluzioni adottate in Italia, a partire dalla caduta del regime fascista, al fine di “fare i conti” con il passato.
Lo studio fornisce una ricognizione prima di tutto sul piano del diritto
penale, sia sostanziale che processuale, prendendo in esame sia gli interventi normativi che la prassi applicativa. Si passa poi all’esame di altri meccanismi, non solo sul piano amministrativo e civile, ma anche su quello politico e costituzionale, giungendo a riflettere su come il diritto penale si rapporti al processo di transizione nel suo insieme. In particolare, il lavoro analizza approfonditamente il rapporto fra transizione e potere di clemenza, partendo da un’analisi critica dell’amnistia Togliatti, vista come paradigma della transizione italiana.
La prospettiva penalistica viene integrata con la comparazione giuridica e con la chiave di lettura della giustizia di transizione, che include una prospettiva storica, politica, sociologica e filosofica. Il lavoro legge il caso italiano come esempio di giustizia di transizione, lo colloca all’interno dello scenario comparato, verificando se si possa o meno ritenere esistente un modello italiano, cercando di offrire uno studio critico del processo transizionale nel suo insieme.
I Seminari in programma, in lingua inglese, francese, spagnola e italiana incrociano sguardi e prospettive disciplinari differenti, cercando altresì di instaurare un dialogo tra studiosi e pratic
Il volume svolge una riflessione sulla categoria della punibilità a partire dalla transizione italiana dal fascismo alla democrazia ed in particolare dall’amnistia del 22 giugno 1946 (cd. amnistia Togliatti). Con questo provvedimento, a soli quattordici mesi dalla fine della seconda guerra mondiale, il governo di unità nazionale sceglie di esercitare il potere di clemenza in relazione ai crimini del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana. Rivolgendo l’attenzione all’esercizio della potestà punitiva, si approfondisce la categoria della non punibilità ed in particolare lo statuto penalistico della clemenza collettiva. Si collega così il contesto postbellico al tempo presente, individuando l’esperienza della transizione italiana come paradigma per una riflessione più generale su profili politico-criminali – quale il rapporto fra potere politico e potere giudiziario –, sulle interdipendenze fra tempo, memoria e diritto penale e su istituti penalistici, primo fra tutti l’amnistia