Héctor Luis Saint-Pierre
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Departamento de Relações Internacionais, Professor Titular Doutor
Héctor Luis Saint Pierre é Licenciado em Filosofia pela Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Mestrado em “Lógica, Epistemologia e Filosofia da Ciência” (1988) e doutorado em Filosofia Política (1996) pela Universidade Estadual de Campina (UNICAMP). Pós-doutorado FAPESP/Universidade Autónoma de México em 1999 e Capes/IUGM de Madrid 2012. Defendeu Livre-docência na Universidade Estadual Paulista (2002), com tese sobre "Formas contemporâneas da violência Política". Realizou seu Concurso de Professor Titular em “Segurança Internacional e Resolução de Conflitos” em 2011. Desde 10/2015 desempenha-se como Coordenador-Executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações internacionais da UNESP. Coordena a área de "Paz, Defesa e Segurança Internacional" da Pós-graduação em Relações Internacionais "San Tiago Dantas". Fundador e líder do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) da UNESP. Membro do Diretório da Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL). De 2012 a 2014 foi Diretor Institucional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED). Membro do Diretório da Associação Brasileira de Relações Internacionais de 2013 -15 e 2015-2017coordenador da Área de Segurança Internacional, Defesa e Estratégia da ABRI 2013-15 e 2015-17. Membro do Diretório da Associação Brasileira de Relações Internacionais ABRI e coordenador da Área de Segurança Internacional, Defesa e Estratégia da ABRI para o período de 2015-2017. Publicou 36 artigos em periódicos especializados, 60 capítulos de livros, 6 livros publicados e muitos artigos de opinião e entrevistas em veículos de comunicação. Participou em centenas de eventos científicos no exterior e outro tanto no Brasil. Supervisionou 1 pós-doutorado e orientou 9 doutorados, 31 dissertações de mestrado, além de muitos trabalhos de conclusão de curso nas áreas de História, Ciência Política e Relações Internacionais. Recebeu 4 prêmios e/ou homenagens, entre elas, a Medalha da Ordem do Mérito Militar no grau de Cavaleiro. Atua na área de Filosofia e Ciência Política e Relações Internacionais, com ênfase em Integração Internacional, Conflito, Guerra e Paz. Em seu currículo Lattes os termos mais frequentes na contextualização da produção científica são: Forças Armadas, América Latina, Defesa, Segurança Internacional, Guerrilha, Terrorismo, Segurança Cooperativa, Estratégia, Segurança e Defesa.
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Papers by Héctor Luis Saint-Pierre
Um dilema em torno do domínio de tecnologias suscita uma questão candente em torno da soberania e do futuro dos países periféricos. A autorização da OTAN para a Ucrânia usar mísseis de médio e largo alcance profundamente no território russo e o ataque terrorista indiscriminado do Estado de Israel ao Líbano pela explosão dos pagers e walkie-talkies têm algo em comum: o domínio ou não da tecnologia que concebe o desenho dos produtos tecnológicos. Faremos, pois, uma breve reflexão sobre a tecnologia para posteriormente retornar à questão anunciada.
Qual a relação da guerra na Ucrânia com o genocídio de Israel sobre a Palestina? Defendemos que é a procura desesperada pela internacionalização dos conflitos
It is proposed to discuss strategic dependence in peripheral countries. Theoretical production privileges foreign industrial/technological transfers as a perpetual source of dependence. Here, supported by the bibliography, the approach is inverted based on the concept of strategic autonomy, thought in terms of freedom of decision, political action, and, fundamentally, of thought. Without autonomous strategic thinking, the autonomy of political decision-making in the area of defense is nothing more than a mirage for the periphery.
Dificilmente um império decai pacificamente, mormente se é o caso de um império agressivo e belicoso como os Estados Unidos. Suas “revoluções” coloridas, sanções econômicas, bloqueios e pressões, sua incitação e participação em todas as guerras deste século, deixando milhões de mortos, feridos e refugiados, na sua maioria civis inocentes, mostram o ponto a que pode chegar para satisfazer seus interesses.
O ocidente ideológico parece ainda não ter percebido o estremecimento geopolítico global que sacode a história em uma profundidade e intensidade inéditas. Sua mídia narcotizada dirige seus holofotes para o lamentável espetáculo das eleições norte-americanas entre o ruim e o pior, duas trágicas marionetes em mãos do operador invisível que define o roteiro da peça. A sociedade internacional permanece grudada nos seus televisores, seguindo atentamente o deplorável espetáculo do debate pelo comando do ocaso do império, sem perceber que o que está em disputa é quem, ao sair, desligará as luzes do último ato da tragédia humana.
transparência entre as áreas da defesa, o empresariado e os centros de pesquisa e desenvolvimento (civis e militares), as boas intenções para obter a autonomia estratégica dificilmente sairão do papel.
Palavras-chave: Indústria de Defesa, Autonomia, Tecnologia.
Um dilema em torno do domínio de tecnologias suscita uma questão candente em torno da soberania e do futuro dos países periféricos. A autorização da OTAN para a Ucrânia usar mísseis de médio e largo alcance profundamente no território russo e o ataque terrorista indiscriminado do Estado de Israel ao Líbano pela explosão dos pagers e walkie-talkies têm algo em comum: o domínio ou não da tecnologia que concebe o desenho dos produtos tecnológicos. Faremos, pois, uma breve reflexão sobre a tecnologia para posteriormente retornar à questão anunciada.
Qual a relação da guerra na Ucrânia com o genocídio de Israel sobre a Palestina? Defendemos que é a procura desesperada pela internacionalização dos conflitos
It is proposed to discuss strategic dependence in peripheral countries. Theoretical production privileges foreign industrial/technological transfers as a perpetual source of dependence. Here, supported by the bibliography, the approach is inverted based on the concept of strategic autonomy, thought in terms of freedom of decision, political action, and, fundamentally, of thought. Without autonomous strategic thinking, the autonomy of political decision-making in the area of defense is nothing more than a mirage for the periphery.
Dificilmente um império decai pacificamente, mormente se é o caso de um império agressivo e belicoso como os Estados Unidos. Suas “revoluções” coloridas, sanções econômicas, bloqueios e pressões, sua incitação e participação em todas as guerras deste século, deixando milhões de mortos, feridos e refugiados, na sua maioria civis inocentes, mostram o ponto a que pode chegar para satisfazer seus interesses.
O ocidente ideológico parece ainda não ter percebido o estremecimento geopolítico global que sacode a história em uma profundidade e intensidade inéditas. Sua mídia narcotizada dirige seus holofotes para o lamentável espetáculo das eleições norte-americanas entre o ruim e o pior, duas trágicas marionetes em mãos do operador invisível que define o roteiro da peça. A sociedade internacional permanece grudada nos seus televisores, seguindo atentamente o deplorável espetáculo do debate pelo comando do ocaso do império, sem perceber que o que está em disputa é quem, ao sair, desligará as luzes do último ato da tragédia humana.
transparência entre as áreas da defesa, o empresariado e os centros de pesquisa e desenvolvimento (civis e militares), as boas intenções para obter a autonomia estratégica dificilmente sairão do papel.
Palavras-chave: Indústria de Defesa, Autonomia, Tecnologia.
Prefácio
Introdução, Isabel dos Anjos Leandro, Eduardo Mei & Héctor Luis Saint-Pierre
I – A seara global e a periferia dependente
Capítulo 1. Periferias, guerras e soberania: semeando novos futuros, Marcio Pochmann
Capítulo 2. Mundo em trânsito. Notas sobre a crise e o futuro da ordem internacional, Sebastião C. Velasco e Cruz
Capítulo 3. Acumulação de capital e tecnologias da violência, Eduardo Mei & Héctor Luis Saint-Pierre
Capítulo 4. A geopolítica da dependência na América do Sul, Raphael Padula
Capítulo 5. Condicionantes estruturais do financiamento da Defesa na América do Sul, Diego Lopes da Silva
II – O Brasil e sua inserção internacional
Capítulo 6. O emprego das forças armadas em operações de garantia da lei e da ordem e suas implicações para a defesa nacional, Adriana A. Marques
Capítulo 7. Rompendo monopólios militares: Educação, Orçamento, Justiça e Inteligência, Ana Penido, Jorge M. Oliveira Rodrigues & Suzeley Kalil
Capítulo 8. Indústria de defesa no Brasil Democrático: por reformas profundas no nosso aparato institucional, Juliano Cortinhas & Matheus Dalbosco Pereira
Capítulo 9. Lawfare, democracia e a transição inacabada brasileira, Rodrigo Lentz
Capítulo 10. Uma “guerra introvertida” e o pluriverso decolonizado: análise das práticas securitárias das forças armadas no Brasil, Mariana da Gama Janot & Samuel Alves Soares
III – As tecnologias nos instrumentos da violência e nas novas frentes da guerra
Capítulo 11. Guerras convencionais e revoluções militares: o futuro da guerra, Leandro José Clemente Gonçalves
Capítulo 12. Tecnologia militar e dependência: o Brasil e a América do Sul em perspectiva, José Augusto Zague
Capítulo 13. As guerras silenciosas e as estratégias de resistência, Isabel dos Anjos Leandro
Capítulo 14. A revolução molecular: complexidade, automação da percepção e sistemas preditivos de vigilância, Eduardo Barros Mariutti
Capítulo 15. Tecnologias e despersonalização da violência, Héctor Luis Saint-Pierre & Mayara Zorzo
Capítulo 16. Cosmotécnica hegemônica e razão algorítmica: sistemas preditivos de vigilância e a autonomia em países periféricos, Jonathan de Araujo de Assis
afianzó nuevas perspectivas en torno a una paz duradera y estable
para Colombia. En ese sentido, se abre la oportunidad para reconfigu-
rar un modelo de Fuerza Pública acorde con las diferencias esenciales
entre los ámbitos de la seguridad interna y de la defensa regular de un
Estado de derecho. Esto convierte al caso colombiano en una referen-
cia para América Latina, a fin de reflexionar sobre la adecuación de la
Fuerza a los nuevos retos de seguridad, como el crimen organizado y el
narcotráfico. Aquí procuramos analizar modelos de modernización mili-
tar posibles para Colombia en el posacuerdo, teniendo en cuenta sus
implicaciones de gestión e imagen en los órdenes doméstico, regional y
global. Contemplamos, por un lado, el modelo de “fuerzas multimisión”
y, por otro, el de “fuerzas especializadas”, para concluir que es preferible
la adecuación de ese último modelo para Colombia, y que este puede ser
replicado en toda América Latina.
afianzó nuevas perspectivas en torno a una paz duradera y estable
para Colombia. En ese sentido, se abre la oportunidad para reconfigu-
rar un modelo de Fuerza Pública acorde con las diferencias esenciales
entre los ámbitos de la seguridad interna y de la defensa regular de un
Estado de derecho. Esto convierte al caso colombiano en una referen-
cia para América Latina, a fin de reflexionar sobre la adecuación de la
Fuerza a los nuevos retos de seguridad, como el crimen organizado y el
narcotráfico. Aquí procuramos analizar modelos de modernización mili-
tar posibles para Colombia en el posacuerdo, teniendo en cuenta sus
implicaciones de gestión e imagen en los órdenes doméstico, regional y
global. Contemplamos, por un lado, el modelo de “fuerzas multimisión”
y, por otro, el de “fuerzas especializadas”, para concluir que es preferible
la adecuación de ese último modelo para Colombia, y que este puede ser
replicado en toda América Latina.
– Brasília : FUNAG, 2017
Dentro del debate vigente sobre los matices y la de nición de la se- guridad y defensa se ha otorgado un rol fundamental a la inteligencia estratégica, ya que, dentro de este entramado, es la que permite medir y priorizar los niveles de alerta de un evento o fenómeno y así determi- nar las llamadas amenazas.
Hoy en día esta práctica de la inteligencia es más especializada, considera más factores, y por tanto entrega orientaciones más preci- sas. Al mismo tiempo, se enfrenta a realidades más complejas, en las que la tecnología y la velocidad de la información obligan a adelantar lecturas más agudas. Es así que los productos que genera requieren de alta especialización en todos los ámbitos de la vida en sociedad, desde las complejas áreas de la defensa y la seguridad así como las de la economía, la política, la ambiental, la social, la tecnológica e incluso la cultural con el n de lograr una representación panorámica de los fenómenos y ofrecer escenarios y respuestas contundentes a los deci- sores, ponderando su oportuna intervención
De cara a un panorama cambiante en la región, se vuelve inelu- dible contar con re exiones académicas y análisis actualizados sobre las temáticas más complejas, que puedan servir de guía y herramienta para la comunidad de analistas y pensadores de inteligencia estratégi- ca así como para los centros de educación superior.
A partir de estas premisas, la publicación del Centro de Estudios Estratégicos sobre inteligencia estratégica, en su edición para el año 2017, aborda y pone en debate, desde la mirada de prestigiosos inte- lectuales Suramerica, las amenazas globales y sus consecuencias para los países de la región.
También ofrece un vistazo respecto de las tendencias del pensa- miento, sobre las transformaciones que deben vivir las instituciones para alcanzar el cumplimiento del nuevo deber ser de la inteligencia estratégica y nalmente señala algunas de las amenazas que azotan a la región, en distintos niveles, pero que por su transversalidad, desarrollan intereses y estrategias comunes.
Em entrevista ao Brasil de Fato, o pesquisador argentino avalia também a política de Defesa e diplomacia encampada pelo atual governo a partir de uma composição eminentemente militar. Ele relembra que a liderança regional exercida pelo Brasil durante o “governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi deliberadamente abandonada”.
“Quem imaginava que, pelo comprometimento dos militares com o governo Bolsonaro, prevaleceriam os valores nacionais e a defesa da soberania, pode constatar o abandono desses valores (…). Assim, poder-se-ia concluir paradoxalmente que temos Forças Armadas para defender os interesses norte-americanos, entre os quais, a desregulação da economia nacional e a apropriação das riquezas brasileiras”, avalia.