Working Papers by Gotzon Garmendia Amutxastegi
Tiempos Modernos, 2023
We will analyze the relational network of the Counts of Villafuertes, Manuel José Zavala Acedo (1... more We will analyze the relational network of the Counts of Villafuertes, Manuel José Zavala Acedo (1796-1842) and his wife, Escolástica Salazar Sánchez de Samaniego (1777-1855).
The structure of this network followed the model of the patriarchal society of the Ancien Régime, with a distribution of socioeconomic and political functions among its members. The degree of definition of these functions and the effective authority of those who fulfilled them
was the basis for the generational succession of the lineage and the guarantee of its social reproduction as an elite
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Príncipe de Viana, 2022
The defined objective is to analyze the evolution of public policies on collective memory
and the... more The defined objective is to analyze the evolution of public policies on collective memory
and the defense of human rights, implemented in Navarra during the period 1979-2019. The sources used are: Minutes of parliamentary debates; Laws, Decrees, and Orders (BOE and BON); Government plans; Actions of social associations; Bibliography and hemerography. From this study it can be inferred that public policies were
conditioned by: 1) The consolidation strategy of the «Regime of 78»; 2) State policies aimed at neutralizing dissident alternatives; and 3) The evolution of the correlation of sociopolitical forces produced during the 80s of the last century.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Gerónimo de Ustariz, 2018
El surgimiento y la actuación de los movimientos sociales, responde
a realidades socioeconómicas ... more El surgimiento y la actuación de los movimientos sociales, responde
a realidades socioeconómicas y políticas complejas, y adquieren formas organizativas y
de acción colectiva, condicionadas por el contexto histórico concreto de la formación
social dada en la que se insertan. El estudio de los movimientos sociales ha estado, en
cierta manera, monopolizada por el movimiento obrero. No obstante, los movimientos
sociales hay que entenderlos como un todo complejo que trasciende a la lucha que se
desarrolla en el espacio estrictamente fabril. En consecuencia, en esta comunicación,
tomamos como objeto de análisis aquellos movimientos sociales que, aun teniendo
una relación efectiva con el movimiento obrero, adquieren formas de organización y
contenidos reivindicativos específicos y, por lo tanto, su estudio exige un tratamiento
metodológico diferenciado.
En un contexto en el que los gobiernos autonómicos de Navarra están
abordando trabajos de investigación y catalogación de violaciones de DDHH, ocurridas
durante los años 60 y el periodo que denominamos como transición a la democracia,
se observa que el tratamiento dado a esta temática se deriva de una visión parcial
sobre el origen y las consecuencias de tales violaciones. Con el fin de aportar una
visión más completa de esta realidad, se propone ampliar el conjunto de DDHH que se
han venido codificando, desde finales del siglo XVIII, en las sucesivas oleadas o
generaciones de codificación de derechos, cuya articulación se ha consumado en
numerosas declaraciones y convenios internacionales, que afectan a los derechos2
individuales y colectivos en los ámbitos sociopolíticos y culturales de distinta
composición y significado.
En consecuencia, el objetivo de este texto es poder situar a los movimientos
sociales en el foco de interés para el análisis de graves vulneraciones de derechos
humanos, en tanto que estos colectivos se organizan y desarrollan a causa de su
afectación. Es por esto por lo que los conceptuamos como indicadores sociales para su
estudio. Por otra parte, a todo ello hay que añadir el análisis del carácter de la
respuesta de los poderes públicos ante estos colectivos, que actúan desde una
legitimidad social que, en muchos casos, no les fue reconocida. Ausencia de
reconocimiento de una legitimidad social que conllevó, en numerosas ocasiones,
aimponersobre sus componentes sanciones de diversos tipos, su ilegalización y la
represión.
La parte final de este trabajo consiste en proponer una metodología para el
análisis de estos movimientos sociales,que nos permita entender el conjunto del
contexto histórico en el que desarrollaron sus formas organizativas, así como la
modalidad y objetivos de sus acciones.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
En noviembre de 2008, el gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conformado en esta le... more En noviembre de 2008, el gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conformado en esta legislatura por un tripartito (PNV/EA/IU), presentó en el parlamento de dicha Comunidad una proposición no de ley “sobre la obstaculización de la Fiscalía General del Estado ante la causa contra el franquismo”, cuyo debate derivará en la aprobación de otra proposición no de ley, transaccionada con otros grupos políticos de la cámara, en la que se instaba al Gobierno Vasco a la creación de una Comisión de la Verdad. Es en este contexto en el que el director de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Jon Mirena Landa Gorostiza solicitará a 4 organismos sociales otros tantos dictámenes sobre la materia, proponiendo seguir un guión previamente establecido por la mencionada Dirección. Entre los organismos a quienes se solicitará un informe se encontrará la Coordinadora de movimientos memorialista de Euskal Herria Lau Haizetara Gogoan, quien encargará su elaboración al autor de este Dictámen: Gotzon Garmendia Amutxastegi.
La Dirección de Derechos Humanos propuso 10 cuestiones a las que se debía de responder, sin límite establecer ningún límite de extensión:
1) Determinación del ámbito temporal sobre el que proyectar su acción.
2) Definición de las categorías de vulneraciones que deben ser objeto de atención.
3) Definición de las sanciones que debería imponer.
4) Definición de las reparaciones que debería proponer.
5) Definición de la organización de la comisión.
6) Personas que la deben integrar (número, procedencia: con Presencia de al menos de asociaciones de familiares, fusilados, desaparecidos y represaliados; agentes jurídicos y personalidades académicas de reconocido prestigio local, estatal e internacional).
7) Mecanismos de nombramiento.
8) Ámbito temporal de mandato.
9) Dotación de medios.
10) Establecimiento de un primer calendario de constitución y puesta en funcionamiento.
En el texto que aquí presento se han obviado los apartados 9 y 10, ya que el presupuesto de ingresos y gastos que se describía en el apartado 9 y el calendario de trabajo operativo para la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad del apartado 10, han quedado obsoletos.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
memoriapaper(ak). Documentos de trabajo del fondo documental de la memoria histórica en Navarra / Nafarroako oroimen historikoari buruzko fondo dokumentalaren langaiak / Nº 1 Zbk.
Como consecuencia del golpe militar del 18 de julio de 1936 buena parte de las personas que había... more Como consecuencia del golpe militar del 18 de julio de 1936 buena parte de las personas que habían ejercido cargos públicos en los años anteriores fueron víctimas de la represión de retaguardia, siendo muchas de ellas fusiladas en los primeros meses. El presente informe, realizado a solicitud del Parlamento de Navarra, se centra en el caso de Navarra, y realiza una cuantificación de estos cargos públicos asesinados en base a diferentes variables, como el tipo de institución en el que habían desempeñado su labor (municipal, provincial o estatal), la distribución comarcal o la filiación política de las personas asesinadas. Los datos muestran la primacía de cargos públicos municipales, sobre todo en la Ribera de Navarra, y vinculados a sindicatos o partidos políticos republicanos, entre los que destaca la Unión General de Trabajadores.
1936ko uztailaren 18ko Estatu kolpearen ondorioz, aurreko urteotan kargu publikoak izanak ziren pertsonetako askok errepresio modalitate ezberdinak jasan zituzten, horietako asko hilabete horietan afusilatuak izanik. Txosten honek, Nafarroako Parlamentuaren enkarguz idatzia, Nafarroako errealitatea du aztergai, eta kargu publiko eraildakoen inguruko kuantifikazioa aurkezten du, aldagai ezberdinak aintzat hartuz: erakunde mota (udal, probintzia edo estatu mailakoa), bizitokiaren eskualdea eta eraildako pertsonen filiazio politiko zein sindikala. Datuek udaletxetako kargu publikoen nagusigoa, batez ere Nafarroako Erriberan, eta ezkerreko partidu zein sindikatuen garrantzia, gehien bat UGTrena, uzten dute agerian.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
memoriapaper(ak). Documentos de trabajo del fondo documental de la memoria histórica en Navarra / Nafarroako oroimen historikoari buruzko fondo dokumentalaren langaiak / Nº 2 Zbk.
El personal laboral de empresas e instituciones públicas sufrió una intensa depuración tras el go... more El personal laboral de empresas e instituciones públicas sufrió una intensa depuración tras el golpe de estado contra la II República, siendo buena parte de estos trabajadores también asesinados. Este informe, realizado por encargo del Gobierno de Navarra, analiza el asesinato de 34 de los trabajadores de la Diputación Foral Navarra en 1936. En una primera parte se exponen las dificultades metodológicas encontradas a la hora de identificar a quienes trabajaban para esta institución, mientras que en la segunda se abordan las características propias de este grupo laboral. Además de otros rasgos comunes al conjunto de la población represaliada, destaca la importancia numérica, entre los asesinados, de los trabajadores encargados del mantenimiento de la red de caminos y carreteras navarras.
II Errepublikaren aurkako estatu kolpearen ostean enpresa eta erakunde publikoetako langileriak garbiketa sakona pairatu zuen, horietako asko erailak izanik. Txosten hau Nafarroako Gobernuaren eskaerari erantzunez idatzi da, eta bertan Nafarroako Foru Diputazioaren 34 langileen erailketa aztertzen da. Lehen zatian Diputazioarentzat lanean zeuden pertsonen lokalizaziorako aurkituriko arazo metodologikoak azaltzen dira, eta bigarrenean lan talde honen ezaugarri propioak jorratzen dira. Errepresioa jasan zuen biztanleri guztiaren oinarrizko elementuez gain, azpimarratzekoa da, eraildakoen artean, Nafarroako bide eta errepideetako langileen garrantzia.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Books by Gotzon Garmendia Amutxastegi
Lezoko populazioak XX. gizaldian zehar ezagutu duen bilakaera orokorra deskribatzeaz gain, gora b... more Lezoko populazioak XX. gizaldian zehar ezagutu duen bilakaera orokorra deskribatzeaz gain, gora behera hauen zergatiak aztertzea izan du helburu. Jakina den bezala, bilakaera demografikoa hiru faktore demografiko nagusik baldintzatzen dute: jaiotzak, heriotzak eta migrazioak. Hiruen arteko loturek esplikatzen dute populazio baten garapenaren nondik-norakoa. Baina guzti hau testuinguru historiko jakin batean txertatzen da, non faktore sozialak, kulturalak, politikoak eta ekonomikoak aurkitzen ditugun. Faktore sozial guzti hauek izan dira gure erreferentzia puntu, demografiaren bilakaera esplikatzeko. Ekonomiari ere lanaren zati garrantzitsu bat eskaini diogu eta honen baitan industriagintzaren faktoreari, hau baita hein handi batean Lezoren gaur egungo izaera sozio-ekonomikoa ardazten duen elementua. Industriagintza ez da Lezon bat-batean sorturiko fenomenoa, ibilbide luze baten ondorioa baizik. XX. gizaldiko industrializazioaren ikerketarako oinarriak jarri nahi izan dira, informazio iturri dokumentalek utzi diguten arte. Hau dela eta, 1900-1950 urte bitartean Lezoko industrigintzaren ezaugarriak izan dira aztertu diren gai nagusiak.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Book Reviews by Gotzon Garmendia Amutxastegi
En este estudio se aborda el análisis de la influencia que ejercieron los consultores de las Dipu... more En este estudio se aborda el análisis de la influencia que ejercieron los consultores de las Diputaciones forales y Juntas Generales de las provincias vascas en la defensa de los fueros, en un contexto político de progresiva eliminación de sus prerrogativas. Su presencia, cada vez más notoria, en los espacios político-institucionales, los convertirá en importantes generadores y difusores del pensamiento historiográfico sobre el origen del pueblo vasco y sus fueros. Junto a ello, tomarán parte activa en la articulación de las estrategias de negociación con el Estado, fundamentalmente tras la firma del Convenio de Vergara de 1839, para la preservación de las atribuciones forales de las instituciones vascas.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
El siglo XIX de Euskal Herria es un siglo pleno de acontecimientos convulsos. Todas las fuerzas y... more El siglo XIX de Euskal Herria es un siglo pleno de acontecimientos convulsos. Todas las fuerzas y agentes sociales se activan al unísono y se predestinan a una colisión como consecuencia del deseo de prevalencia de unos y el ansia de progreso de otros.
El modelo de sociedad del Antiguo Régimen se hallaba en un callejón sin salida. La sociedad estamental y la economía de base señorial fenecían en su propia extenuación. Este proceso se vio acelerado por el empuje de la burguesía liberal, que consiguió transformarse en la clase hegemónica capaz de aglutinar en un mismo frente y en la lucha por la culminación de un ideario de libertad, a las clases urbanas y un importante sector del campesinado.
Julián de Egaña y San Sebastián. En todo este complejo contexto, destaca con luz propia una figura intelectual y política como la de Julián de Egaña. Nuestro personaje nace en Tolosa en el año 1786 y desarrollará sus capacidades intelectuales y profesionales en la ciudad de San Sebastián; una ciudad que al igual que las ciudades de la Edad Media hacían libres a los hombres (según el dicho que algunos atribuyen a Hegel), la ciudad de San Sebastián hacía liberales a sus habitantes.
Julián de Egaña vivirá inmerso en este ambiente eminentemente liberal y, por ende, en una dinámica económica, social, política y cultural, muy distinta, e incluso opuesta, a la realidad socio-política del resto de la Provincia y de la que él, en cierta manera, era heredero ya que formó parte de la línea de transmisión del pensamiento que sobre la foralidad y la historia de las Provincias Vascas se va fraguando a lo largo del siglo XVII, a través de la labor profesional e intelectual de su abuelo, Domingo Ignacio de Egaña, y su padre, Bernabé Antonio Egaña.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Conference Presentations by Gotzon Garmendia Amutxastegi
La interrelación de las diversas fuentes del conocimiento y la interdisciplinariedad como factore... more La interrelación de las diversas fuentes del conocimiento y la interdisciplinariedad como factores decisivos para abordar procesos de análisis de necesidades sociales, base fundamental para una futura intervención sociocultural, se ha convertido en estos últimos años en una constante en los debates sobre la función de las ciencias sociales.
En esta conferencia, que se desarrolló en el Museo de Navarra el 18 de noviembre de 2017, se describen las dificultades que debió de afrontar el equipo de investigadores que forman parte del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra (dirigido por el profesor de la Universidad Pública de Navarra Emilio Majuelo Gil) para elaborar un "Informe pericial" que sirviera de base para la interposición por parte del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña de una querella por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población de la ciudad como consecuencia del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papers by Gotzon Garmendia Amutxastegi
Mobilitzacions socials i esquerra radical: Actes del II Congrés Les altres protagonistes de la transició, 2020, ISBN 978-84-87218-28-6, págs. 431-454, 2020
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Historia de Pamplona: recorrido histórico por el pasado de la ciudad, 2019, ISBN 978-84-9172-110-9, págs. 327-350, 2019
Bookmarks Related papers MentionsView impact
El proyecto “Recuperando Memoria Berreskuatzen” esta desarrollado por un equipo de investigacion ... more El proyecto “Recuperando Memoria Berreskuatzen” esta desarrollado por un equipo de investigacion de la Universidad Publica de Navarra, merced a un convenio entre esta institucion y el Parlamento de Navarra firmado el 30 de noviembre de 2011, desarrollando asi el acuerdo parlamentario del 12 de febrero de 2009 para la creacion de un Fondo Documental de la Memoria Historica en Navarra
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This document presents the historiographical and methodological foundations of the database of th... more This document presents the historiographical and methodological foundations of the database of the Documentary Archive of Historical Memory in Navarre, which was developed in the Public University of Navarre following a commission from the Parliament and Government of Navarre. For this purpose a database was elaborated on the Francoist repression with the aim of including the great variety of repressive practices that historiography has identified. This database can be swiftly and easily consulted by the different social, institutional and academic agents. In the first place, the present document provides an assessment of the publication in several autonomous communities in recent years of different online databases on the victims of the civil war and the Francoist repression. Next, it introduces the unit of analysis of our database, “repressive acts”, which it inserts in the historiographical context of the Francoist repression and studies on violence. In the third section, a descr...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
El proyecto “Recuperando Memoria Berreskuatzen” esta desarrollado por un equipo de investigacion ... more El proyecto “Recuperando Memoria Berreskuatzen” esta desarrollado por un equipo de investigacion de la Universidad Publica de Navarra, merced a un convenio entre esta institucion y el Parlamento de Navarra firmado el 30 de noviembre de 2011, desarrollando asi el acuerdo parlamentario del 12 de febrero de 2009 para la creacion de un Fondo Documental de la Memoria Historica en Navarra
Bookmarks Related papers MentionsView impact
espanolEn este documento se presentan los fundamentos historiograficos y metodologicos de la base... more espanolEn este documento se presentan los fundamentos historiograficos y metodologicos de la base de datos del Fondo Documental de la Memoria Historica en Navarra, desarrollada en la Universidad Publica de Navarra como consecuencia del encargo institucional realizado por el Parlamento y el Gobierno de Navarra. Con este fin, se ha procedido a elaborar una base de datos que permita una agil consulta por parte de diferentes agentes sociales, institucionales y academicos en torno a la represion franquista, intentando incluir en ella la gran variedad de practicas represivas que la historiografia ha ido identificando. Primeramente, se presenta un balance sobre la publicacion, en los ultimos anos, de diferentes bases de datos on-line en torno a las victimas de la guerra civil y la represion franquista en varias comunidades autonomas. A continuacion, se presenta la unidad de analisis de nuestra base de datos, “los hechos represivos”, insertandola en el contexto historiografico en torno a la...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Working Papers by Gotzon Garmendia Amutxastegi
The structure of this network followed the model of the patriarchal society of the Ancien Régime, with a distribution of socioeconomic and political functions among its members. The degree of definition of these functions and the effective authority of those who fulfilled them
was the basis for the generational succession of the lineage and the guarantee of its social reproduction as an elite
and the defense of human rights, implemented in Navarra during the period 1979-2019. The sources used are: Minutes of parliamentary debates; Laws, Decrees, and Orders (BOE and BON); Government plans; Actions of social associations; Bibliography and hemerography. From this study it can be inferred that public policies were
conditioned by: 1) The consolidation strategy of the «Regime of 78»; 2) State policies aimed at neutralizing dissident alternatives; and 3) The evolution of the correlation of sociopolitical forces produced during the 80s of the last century.
a realidades socioeconómicas y políticas complejas, y adquieren formas organizativas y
de acción colectiva, condicionadas por el contexto histórico concreto de la formación
social dada en la que se insertan. El estudio de los movimientos sociales ha estado, en
cierta manera, monopolizada por el movimiento obrero. No obstante, los movimientos
sociales hay que entenderlos como un todo complejo que trasciende a la lucha que se
desarrolla en el espacio estrictamente fabril. En consecuencia, en esta comunicación,
tomamos como objeto de análisis aquellos movimientos sociales que, aun teniendo
una relación efectiva con el movimiento obrero, adquieren formas de organización y
contenidos reivindicativos específicos y, por lo tanto, su estudio exige un tratamiento
metodológico diferenciado.
En un contexto en el que los gobiernos autonómicos de Navarra están
abordando trabajos de investigación y catalogación de violaciones de DDHH, ocurridas
durante los años 60 y el periodo que denominamos como transición a la democracia,
se observa que el tratamiento dado a esta temática se deriva de una visión parcial
sobre el origen y las consecuencias de tales violaciones. Con el fin de aportar una
visión más completa de esta realidad, se propone ampliar el conjunto de DDHH que se
han venido codificando, desde finales del siglo XVIII, en las sucesivas oleadas o
generaciones de codificación de derechos, cuya articulación se ha consumado en
numerosas declaraciones y convenios internacionales, que afectan a los derechos2
individuales y colectivos en los ámbitos sociopolíticos y culturales de distinta
composición y significado.
En consecuencia, el objetivo de este texto es poder situar a los movimientos
sociales en el foco de interés para el análisis de graves vulneraciones de derechos
humanos, en tanto que estos colectivos se organizan y desarrollan a causa de su
afectación. Es por esto por lo que los conceptuamos como indicadores sociales para su
estudio. Por otra parte, a todo ello hay que añadir el análisis del carácter de la
respuesta de los poderes públicos ante estos colectivos, que actúan desde una
legitimidad social que, en muchos casos, no les fue reconocida. Ausencia de
reconocimiento de una legitimidad social que conllevó, en numerosas ocasiones,
aimponersobre sus componentes sanciones de diversos tipos, su ilegalización y la
represión.
La parte final de este trabajo consiste en proponer una metodología para el
análisis de estos movimientos sociales,que nos permita entender el conjunto del
contexto histórico en el que desarrollaron sus formas organizativas, así como la
modalidad y objetivos de sus acciones.
La Dirección de Derechos Humanos propuso 10 cuestiones a las que se debía de responder, sin límite establecer ningún límite de extensión:
1) Determinación del ámbito temporal sobre el que proyectar su acción.
2) Definición de las categorías de vulneraciones que deben ser objeto de atención.
3) Definición de las sanciones que debería imponer.
4) Definición de las reparaciones que debería proponer.
5) Definición de la organización de la comisión.
6) Personas que la deben integrar (número, procedencia: con Presencia de al menos de asociaciones de familiares, fusilados, desaparecidos y represaliados; agentes jurídicos y personalidades académicas de reconocido prestigio local, estatal e internacional).
7) Mecanismos de nombramiento.
8) Ámbito temporal de mandato.
9) Dotación de medios.
10) Establecimiento de un primer calendario de constitución y puesta en funcionamiento.
En el texto que aquí presento se han obviado los apartados 9 y 10, ya que el presupuesto de ingresos y gastos que se describía en el apartado 9 y el calendario de trabajo operativo para la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad del apartado 10, han quedado obsoletos.
1936ko uztailaren 18ko Estatu kolpearen ondorioz, aurreko urteotan kargu publikoak izanak ziren pertsonetako askok errepresio modalitate ezberdinak jasan zituzten, horietako asko hilabete horietan afusilatuak izanik. Txosten honek, Nafarroako Parlamentuaren enkarguz idatzia, Nafarroako errealitatea du aztergai, eta kargu publiko eraildakoen inguruko kuantifikazioa aurkezten du, aldagai ezberdinak aintzat hartuz: erakunde mota (udal, probintzia edo estatu mailakoa), bizitokiaren eskualdea eta eraildako pertsonen filiazio politiko zein sindikala. Datuek udaletxetako kargu publikoen nagusigoa, batez ere Nafarroako Erriberan, eta ezkerreko partidu zein sindikatuen garrantzia, gehien bat UGTrena, uzten dute agerian.
II Errepublikaren aurkako estatu kolpearen ostean enpresa eta erakunde publikoetako langileriak garbiketa sakona pairatu zuen, horietako asko erailak izanik. Txosten hau Nafarroako Gobernuaren eskaerari erantzunez idatzi da, eta bertan Nafarroako Foru Diputazioaren 34 langileen erailketa aztertzen da. Lehen zatian Diputazioarentzat lanean zeuden pertsonen lokalizaziorako aurkituriko arazo metodologikoak azaltzen dira, eta bigarrenean lan talde honen ezaugarri propioak jorratzen dira. Errepresioa jasan zuen biztanleri guztiaren oinarrizko elementuez gain, azpimarratzekoa da, eraildakoen artean, Nafarroako bide eta errepideetako langileen garrantzia.
Books by Gotzon Garmendia Amutxastegi
Book Reviews by Gotzon Garmendia Amutxastegi
El modelo de sociedad del Antiguo Régimen se hallaba en un callejón sin salida. La sociedad estamental y la economía de base señorial fenecían en su propia extenuación. Este proceso se vio acelerado por el empuje de la burguesía liberal, que consiguió transformarse en la clase hegemónica capaz de aglutinar en un mismo frente y en la lucha por la culminación de un ideario de libertad, a las clases urbanas y un importante sector del campesinado.
Julián de Egaña y San Sebastián. En todo este complejo contexto, destaca con luz propia una figura intelectual y política como la de Julián de Egaña. Nuestro personaje nace en Tolosa en el año 1786 y desarrollará sus capacidades intelectuales y profesionales en la ciudad de San Sebastián; una ciudad que al igual que las ciudades de la Edad Media hacían libres a los hombres (según el dicho que algunos atribuyen a Hegel), la ciudad de San Sebastián hacía liberales a sus habitantes.
Julián de Egaña vivirá inmerso en este ambiente eminentemente liberal y, por ende, en una dinámica económica, social, política y cultural, muy distinta, e incluso opuesta, a la realidad socio-política del resto de la Provincia y de la que él, en cierta manera, era heredero ya que formó parte de la línea de transmisión del pensamiento que sobre la foralidad y la historia de las Provincias Vascas se va fraguando a lo largo del siglo XVII, a través de la labor profesional e intelectual de su abuelo, Domingo Ignacio de Egaña, y su padre, Bernabé Antonio Egaña.
Conference Presentations by Gotzon Garmendia Amutxastegi
En esta conferencia, que se desarrolló en el Museo de Navarra el 18 de noviembre de 2017, se describen las dificultades que debió de afrontar el equipo de investigadores que forman parte del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra (dirigido por el profesor de la Universidad Pública de Navarra Emilio Majuelo Gil) para elaborar un "Informe pericial" que sirviera de base para la interposición por parte del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña de una querella por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población de la ciudad como consecuencia del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936.
Papers by Gotzon Garmendia Amutxastegi
The structure of this network followed the model of the patriarchal society of the Ancien Régime, with a distribution of socioeconomic and political functions among its members. The degree of definition of these functions and the effective authority of those who fulfilled them
was the basis for the generational succession of the lineage and the guarantee of its social reproduction as an elite
and the defense of human rights, implemented in Navarra during the period 1979-2019. The sources used are: Minutes of parliamentary debates; Laws, Decrees, and Orders (BOE and BON); Government plans; Actions of social associations; Bibliography and hemerography. From this study it can be inferred that public policies were
conditioned by: 1) The consolidation strategy of the «Regime of 78»; 2) State policies aimed at neutralizing dissident alternatives; and 3) The evolution of the correlation of sociopolitical forces produced during the 80s of the last century.
a realidades socioeconómicas y políticas complejas, y adquieren formas organizativas y
de acción colectiva, condicionadas por el contexto histórico concreto de la formación
social dada en la que se insertan. El estudio de los movimientos sociales ha estado, en
cierta manera, monopolizada por el movimiento obrero. No obstante, los movimientos
sociales hay que entenderlos como un todo complejo que trasciende a la lucha que se
desarrolla en el espacio estrictamente fabril. En consecuencia, en esta comunicación,
tomamos como objeto de análisis aquellos movimientos sociales que, aun teniendo
una relación efectiva con el movimiento obrero, adquieren formas de organización y
contenidos reivindicativos específicos y, por lo tanto, su estudio exige un tratamiento
metodológico diferenciado.
En un contexto en el que los gobiernos autonómicos de Navarra están
abordando trabajos de investigación y catalogación de violaciones de DDHH, ocurridas
durante los años 60 y el periodo que denominamos como transición a la democracia,
se observa que el tratamiento dado a esta temática se deriva de una visión parcial
sobre el origen y las consecuencias de tales violaciones. Con el fin de aportar una
visión más completa de esta realidad, se propone ampliar el conjunto de DDHH que se
han venido codificando, desde finales del siglo XVIII, en las sucesivas oleadas o
generaciones de codificación de derechos, cuya articulación se ha consumado en
numerosas declaraciones y convenios internacionales, que afectan a los derechos2
individuales y colectivos en los ámbitos sociopolíticos y culturales de distinta
composición y significado.
En consecuencia, el objetivo de este texto es poder situar a los movimientos
sociales en el foco de interés para el análisis de graves vulneraciones de derechos
humanos, en tanto que estos colectivos se organizan y desarrollan a causa de su
afectación. Es por esto por lo que los conceptuamos como indicadores sociales para su
estudio. Por otra parte, a todo ello hay que añadir el análisis del carácter de la
respuesta de los poderes públicos ante estos colectivos, que actúan desde una
legitimidad social que, en muchos casos, no les fue reconocida. Ausencia de
reconocimiento de una legitimidad social que conllevó, en numerosas ocasiones,
aimponersobre sus componentes sanciones de diversos tipos, su ilegalización y la
represión.
La parte final de este trabajo consiste en proponer una metodología para el
análisis de estos movimientos sociales,que nos permita entender el conjunto del
contexto histórico en el que desarrollaron sus formas organizativas, así como la
modalidad y objetivos de sus acciones.
La Dirección de Derechos Humanos propuso 10 cuestiones a las que se debía de responder, sin límite establecer ningún límite de extensión:
1) Determinación del ámbito temporal sobre el que proyectar su acción.
2) Definición de las categorías de vulneraciones que deben ser objeto de atención.
3) Definición de las sanciones que debería imponer.
4) Definición de las reparaciones que debería proponer.
5) Definición de la organización de la comisión.
6) Personas que la deben integrar (número, procedencia: con Presencia de al menos de asociaciones de familiares, fusilados, desaparecidos y represaliados; agentes jurídicos y personalidades académicas de reconocido prestigio local, estatal e internacional).
7) Mecanismos de nombramiento.
8) Ámbito temporal de mandato.
9) Dotación de medios.
10) Establecimiento de un primer calendario de constitución y puesta en funcionamiento.
En el texto que aquí presento se han obviado los apartados 9 y 10, ya que el presupuesto de ingresos y gastos que se describía en el apartado 9 y el calendario de trabajo operativo para la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad del apartado 10, han quedado obsoletos.
1936ko uztailaren 18ko Estatu kolpearen ondorioz, aurreko urteotan kargu publikoak izanak ziren pertsonetako askok errepresio modalitate ezberdinak jasan zituzten, horietako asko hilabete horietan afusilatuak izanik. Txosten honek, Nafarroako Parlamentuaren enkarguz idatzia, Nafarroako errealitatea du aztergai, eta kargu publiko eraildakoen inguruko kuantifikazioa aurkezten du, aldagai ezberdinak aintzat hartuz: erakunde mota (udal, probintzia edo estatu mailakoa), bizitokiaren eskualdea eta eraildako pertsonen filiazio politiko zein sindikala. Datuek udaletxetako kargu publikoen nagusigoa, batez ere Nafarroako Erriberan, eta ezkerreko partidu zein sindikatuen garrantzia, gehien bat UGTrena, uzten dute agerian.
II Errepublikaren aurkako estatu kolpearen ostean enpresa eta erakunde publikoetako langileriak garbiketa sakona pairatu zuen, horietako asko erailak izanik. Txosten hau Nafarroako Gobernuaren eskaerari erantzunez idatzi da, eta bertan Nafarroako Foru Diputazioaren 34 langileen erailketa aztertzen da. Lehen zatian Diputazioarentzat lanean zeuden pertsonen lokalizaziorako aurkituriko arazo metodologikoak azaltzen dira, eta bigarrenean lan talde honen ezaugarri propioak jorratzen dira. Errepresioa jasan zuen biztanleri guztiaren oinarrizko elementuez gain, azpimarratzekoa da, eraildakoen artean, Nafarroako bide eta errepideetako langileen garrantzia.
El modelo de sociedad del Antiguo Régimen se hallaba en un callejón sin salida. La sociedad estamental y la economía de base señorial fenecían en su propia extenuación. Este proceso se vio acelerado por el empuje de la burguesía liberal, que consiguió transformarse en la clase hegemónica capaz de aglutinar en un mismo frente y en la lucha por la culminación de un ideario de libertad, a las clases urbanas y un importante sector del campesinado.
Julián de Egaña y San Sebastián. En todo este complejo contexto, destaca con luz propia una figura intelectual y política como la de Julián de Egaña. Nuestro personaje nace en Tolosa en el año 1786 y desarrollará sus capacidades intelectuales y profesionales en la ciudad de San Sebastián; una ciudad que al igual que las ciudades de la Edad Media hacían libres a los hombres (según el dicho que algunos atribuyen a Hegel), la ciudad de San Sebastián hacía liberales a sus habitantes.
Julián de Egaña vivirá inmerso en este ambiente eminentemente liberal y, por ende, en una dinámica económica, social, política y cultural, muy distinta, e incluso opuesta, a la realidad socio-política del resto de la Provincia y de la que él, en cierta manera, era heredero ya que formó parte de la línea de transmisión del pensamiento que sobre la foralidad y la historia de las Provincias Vascas se va fraguando a lo largo del siglo XVII, a través de la labor profesional e intelectual de su abuelo, Domingo Ignacio de Egaña, y su padre, Bernabé Antonio Egaña.
En esta conferencia, que se desarrolló en el Museo de Navarra el 18 de noviembre de 2017, se describen las dificultades que debió de afrontar el equipo de investigadores que forman parte del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra (dirigido por el profesor de la Universidad Pública de Navarra Emilio Majuelo Gil) para elaborar un "Informe pericial" que sirviera de base para la interposición por parte del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña de una querella por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población de la ciudad como consecuencia del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936.