In the context of the European Year of Citizens 2013 the European Commission launched a new publi... more In the context of the European Year of Citizens 2013 the European Commission launched a new public instrument, the "Citizens’ Dialogues". A series of public consultations were organised in the member states in order to restore the confidence after several years of crises. This article is based on the observation of dialogues that took place in Belgium in 2013 and 2014. It aims at understanding better which feelings such an initiative was supposed to strengthen in its initial justifications, at the first rank of which feelings of belonging. Using Norbert Elias’s reflections on national and post-national integration, the authors show that this experimentation eventually revealed in the chief of citizens a feeling of powerlessness more complex than expected. Dans le cadre de l’Année européenne des citoyens en 2013, la Commission européenne inaugurait un nouveau dispositif, les « Dialogues citoyens », visant à « restaurer la confiance » des citoyens à l’égard de l’Union européenne (UE) après plusieurs années de crise. Fondé sur l’observation de dialogues organisés en Belgique en 2013 et 2014, cet article revient sur les justifications initiales du dispositif et sur sa mise en œuvre en s’intéressant en particulier aux « sentiments » que les dialogues citoyens étaient sensés susciter ou renforcer, en premier lieu le sentiment d’appartenance, et sur ceux qu’ils ont en définitive révélés, tel celui d’une impuissance accrue. L’article éclaire ces questions à la lumière des apports théoriques de Norbert Elias sur l’intégration nationale et post-nationale.
Cet article propose un retour réflexif sur quatre expériences d'observation de dispositifs partic... more Cet article propose un retour réflexif sur quatre expériences d'observation de dispositifs participatifs en matière de développement urbain à Bruxelles. Les auteures s'interrogent sur les relations entre les chercheurs impliqués dans ces expériences et les autres acteurs, notamment associatifs. En s'appuyant sur certains concepts de la sociologie de Norbert Elias, il s'agit de réfléchir aux configurations mouvantes que forment les acteurs dans le contexte bruxellois et à la dialectique entre l'engagement et la distanciation des chercheurs que dessinent ces expériences. Du côté des chercheurs, le « détour par l'engage-ment », ou par la participation, contribuerait à mieux comprendre le point de vue des autres acteurs. En partant du terrain, le texte s'interroge au final sur les différentes modalités de l'engagement du chercheur et tente de réfléchir à son impact sur la recherche et sur le dispositif participatif.
Cet article propose un retour réflexif sur quatre expériences d'observation de dispositifs partic... more Cet article propose un retour réflexif sur quatre expériences d'observation de dispositifs participatifs en matière de développement urbain à Bruxelles. Les auteures s'interrogent sur les relations entre les chercheurs impliqués dans ces expériences et les autres acteurs, notamment associatifs. En s'appuyant sur certains concepts de la sociologie de Norbert Elias, il s'agit de réfléchir aux configurations mouvantes que forment les acteurs dans le contexte bruxellois et à la dialectique entre l'engagement et la distanciation des chercheurs que dessinent ces expériences. Du côté des chercheurs, le « détour par l'engage-ment », ou par la participation, contribuerait à mieux comprendre le point de vue des autres acteurs. En partant du terrain, le texte s'interroge au final sur les différentes modalités de l'engagement du chercheur et tente de réfléchir à son impact sur la recherche et sur le dispositif participatif.
Are " human rights " just the " last utopia " of our times ? Are they disconnected from the 18th ... more Are " human rights " just the " last utopia " of our times ? Are they disconnected from the 18th century's rights of man or is there a profound philosophical continuity between them ? This article seeks to clarify that question from a sociological perspective. Sociology has shown for a long time a certain scepticism vis-à-vis human rights. The article first revisits the reasons for this indifference, and provides an overview of the numerous studies devoted to human rights in contemporary sociology. Secondly, it explores more specifically the path opened by the long-term approach developed by Norbert Elias. According to Norbert Elias, in the era of global interdependencies, the development of human rights provides a fragile indication of the construction of a political community at the level of mankind. More broadly, the examination of human rights claims reveals at the same time a strong continuity and profound transformations since the 18th century, in connexion with the evolution of the central role played by the State. Résumé Les « droits humains » ne sont-ils que la « dernière utopie » de notre époque ? N'ont-ils rien à voir avec les droits de l'homme du XVIII e siècle ou existe-t-il au contraire une profonde continuité philosophique entre les uns et les autres ? Cet article vise à éclairer cette question sous l'angle de la sociologie. Celle-ci a longtemps fait preuve, il est vrai, d'un certain scepticisme vis-à-vis des droits de l'homme. L'article propose dans un premier temps de revenir sur les raisons de cette indifférence. Il propose ensuite de donner un aperçu des nombreux travaux consacrés aux droits de l'homme dans la sociologie contempo-raine. La seconde partie propose d'explorer plus particulièrement la piste ouverte par l'approche de longue durée développée par Norbert Elias. Pour ce dernier, à l'ère des in-terdépendances globalisées, l'essor des droits de l'homme constitue le fragile indice de la construction d'une communauté politique à l'échelle de l'humanité. Plus largement, l'examen des revendications ayant trait aux droits de l'homme révèle à la fois une continuité forte et de profondes transformations depuis le XVIII e siècle, à l'instar de l'évolution du rôle central joué par l'État.
The year 2013 was officially declared the European Year of Citizens (EYC) in the European Union (... more The year 2013 was officially declared the European Year of Citizens (EYC) in the European Union (EU). Through this event, the European Commission (EC) reiterates a ‘virtuous circle’ – between citizenship, free movement and a sense of belonging – able to bring citizens closer to the EU. This article shows how this ‘virtuous circle’ tends to translate into a ‘tunnel vision’ that reduces citizenship to free movement. Through the analysis of EC discourses, of the literature on ‘movers’ and ‘stayers’, and of focus groups with young people from Brussels, we suggest to expand the understanding of free movement and its effects. Overall, this article proposes to re-evaluate the scope of the ‘virtuous circle’ by considering that the ‘stayers’ are also EU citizens, that free movement is not indisputably an attractive right, and that the movers do not unquestionably feel attached to the EU as a result of their mobility.
Are " human rights " just the " last utopia " of our times ? Are they disconnected from the 18th ... more Are " human rights " just the " last utopia " of our times ? Are they disconnected from the 18th century's rights of man or is there a profound philosophical continuity between them ? This article seeks to clarify that question from a sociological perspective. Sociology has shown for a long time a certain scepticism vis-à-vis human rights. The article first revisits the reasons for this indifference, and provides an overview of the numerous studies devoted to human rights in contemporary sociology. Secondly, it explores more specifically the path opened by the long-term approach developed by Norbert Elias. According to Norbert Elias, in the era of global interdependencies, the development of human rights provides a fragile indication of the construction of a political community at the level of mankind. More broadly, the examination of human rights claims reveals at the same time a strong continuity and profound transformations since the 18th century, in connexion with the evolution of the central role played by the State.
Journal européen des droits de l'homme - European Journal of Human Rights, n° 2016/2, p. 157-233.
Les articles qui composent le dossier du Journal européen des droits de l'homme ici introduit fon... more Les articles qui composent le dossier du Journal européen des droits de l'homme ici introduit font suite au colloque Droits de l’homme : la dernière utopie ? , qui s’est tenu à l’Université Saint-Louis – Bruxelles le 7 novembre 2014, à l’occasion du quinzième anniversaire du Master de spécialisation en droits de l’homme organisé par l’Université Saint-Louis - Bruxelles, l’Université catholique de Louvain (UCL) et l’Université de Namur . Ce colloque s’est proposé de présenter et discuter les perspectives nouvelles nées de la rencontre entre sciences sociales, histoire et droits de l’homme, notamment sur le thème de l’émergence ou de la contextualisation des droits de l’homme. Quatre contributions discutent de la thèse de Samuel Moyn, dans l'ouvrage de référence auquel le titre du présent dossier est emprunté, et selon laquelle les droits humains n'auraient réellement surgi, comme utopie contemporaine, qu'à la fin des années 1970.
À Bruxelles comme ailleurs, la référence au développement durable fait son chemin dans les politi... more À Bruxelles comme ailleurs, la référence au développement durable fait son chemin dans les politiques publiques, en particulier en matière d’urbanisme. Avec ses 400 logements, son parc et un pôle économique dédié aux entreprises « vertes », le projet « Tivoli », premier quartier durable, est à cet égard un des projets les plus ambitieux développé par la Région.
Le projet Tivoli, tiré du nom d’une rue d’un quartier populaire et dense du bas de Laeken encore marqué par son histoire industrielle, prend place sur un ancien site d’entreposage. Le quartier est situé dans le nord-ouest de la Région de Bruxelles-Capitale, dans la zone du canal, considérée par les acteurs institutionnels et économiques comme une des zones stratégiques, voire comme LA zone stratégique du redéploiement socio-économique de la Région. Deux des trois parcelles du site sont acquises au milieu des années 2000 par la SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rebaptisée depuis peu Citydev.Brussels), institution publique pararégionale consacrée à l’expansion économique, à la rénovation urbaine et à l’élaboration de projets mixtes. En 2008, après de multiples péripéties, la SDRB demande au bureau d’architecture et d’urbanisme MSA d’élaborer un schéma directeur, d’abord, un permis de lotir, ensuite, lequel voit le jour en 2011. Celui-ci prévoit, entre autres, des îlots semi-ouverts, des logements et des équipements collectifs et des voiries traversant et structurant le site. Parallèlement, sur l’une des trois parcelles, un projet de pépinière d’entreprises vertes, Greenbizz, voit le jour.
Dès 2012, des chercheurs en sociologie, en science politique, et en architecture et urbanisme, issus de l’Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B), mais aussi de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de l’Université catholique de Louvain (UCL), se sont saisis de cette expérimentation en cours pour l’étudier in vivo. Ils se sont alliés pour l’occasion à des associations, dont Periferia, en charge de la participation dans le projet Tivoli, pour créer, en février 2013, le groupe de suivi « Quartiers durables ». Le numéro 100 de Brussels Studies reprend, sous une forme forcément condensée, une partie des constats engrangés.
Leur analyse s’articule autour de quatre thématiques. La première interroge le jeu des acteurs, les usages des notions de durabilité et de gouvernance et les modes de recomposition de l’action publique. La deuxième partie porte sur la participation telle qu’elle s’est pratiquée à Tivoli. La troisième s’arrête, à partir de la lecture du cahier des charges du projet de logements, sur la nature des liens entre la production architecturale et le modèle de la ville durable. Enfin, la dernière thématique se focalise sur les usages et les modalités d’appropriation par les habitants de deux autres projets bruxellois.
Cette plongée dans le processus de construction du quartier durable Tivoli montre que l’introduction du référentiel de la durabilité produit incontestablement certaines évolutions, comme si la légitimité du durable favorisait un certain consensus. Ce référentiel facilite notamment l’introduction de procédures participatives. Citydev n’en avait pourtant guère l’habitude. Il demeure néanmoins difficile de consolider les pratiques de participation, surtout quand les finalités sont ambitieuses : la cohésion sociale, la sensibilisation au durable, la cohabitation harmonieuse des anciens et nouveaux habitants, l’intégration d’entreprises « vertes » dans le quartier… Les aspects les plus consensuels pour les experts restent les aspects techniques et architecturaux du durable. Mais ce sont les aspects qui sont les moins bien appréciés par les participants « ordinaires », qui s’inquiètent davantage de la mobilité et de l’accessibilité du futur quartier. Par ailleurs, la participation reste souvent trop peu en vigueur pour les décisions majeures, par exemple le choix de l’équipe de promotion ou l’esthétique du projet.
Depuis octobre 2014 et la finalisation des travaux des chercheurs, de l’eau a coulé sous les ponts du projet Tivoli. Cet article doit donc être considéré comme la photographie d’un projet particulier à un moment donné. Cela dit, cet instantané est révélateur de modes d’action plus généraux. Leurs observations sont donc une manière sensible et critique d’interroger les modes de fabrication de la ville contemporaine à l’heure où la croissance démographique multiplie les projets immobiliers résidentiels à Bruxelles.
In Brussels and elsewhere, the reference to sustainable development has made its way in public po... more In Brussels and elsewhere, the reference to sustainable development has made its way in public policies. With its 400 housing units, its park and an economic centre dedicated to " green " companies, the " Tivoli " sustainable neighbourhood project is one of the most ambitious projects under way in the Brussels territory. In 2012, researchers from Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B), Université libre de Bruxelles (ULB), Université catholique de Louvain (UCL) and associations such as Periferia – in charge of participation in the Tivoli project – carried out an in vivo study of the project. This article summarises part of the " Quartiers durables " group's work based on four themes: 1) the reorganisation of public action and " governance " ; 2) participation at the heart of the sustainable project ; 3) the connections between architecture and the model of the sustainable city; and 4) the appropriation of sustainable living in two other projects in Brussels. For the authors, the Tivoli project reveals (new?) approaches which question more broadly the methods of building the contemporary city. Arnaud Bilande is a task officer at the non-profit association Periferia, in charge of the design and organisation of participation in the Tivoli project. arnaud@periferia.be Cynthia Dal is an assistant in sociology at Université Saint-Louis – Bruxelles. She focuses on culture as an alternative tool for social intervention in three sectors: mental health, the activation of social assistance recipients and social and cultural work. In 2015, she worked with François Demonty and Justine Harzé on the synopsis " Les pratiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles : regards croisés " (dir. J.-P. Delchambre, J.-L. Ge-nard, C. Schaut and D. Vander Gucht, coll. " Études de l'Observatoire des Politiques Culturelles "). cynthia.dal@usaintlouis.be Ludivine Damay has a doctorate in political and social science and is a researcher and lecturer at Université Saint-Louis-Bruxelles. She has published several articles and chapters in works on urban development in the Brussels-Capital Region and on citizen participation. Her work regarding the RER has also been published in Brussels Studies (n°74, 2014). In 2011, she co-directed with Benjamin Denis and Denis Duez " Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics " (Brussels, Presses de l'Université Saint-Louis). ludivine.damay@usaintlouis.be Florence Delmotte is a Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS) Research Associate and professor at Université Saint-Louis – Bruxelles. Between 2006 and 2009 she conducted a study on Brussels master plans (see Brussels Studies n° 30). As a specialist in the historical sociology of European integration policy, she recently published with Denis Duez, " Les frontières et la communauté politique. Faire, défaire et penser les frontières "
Cet article retrace l'historique du projet de Réseau Express Régional (RER) de, vers, dans et aut... more Cet article retrace l'historique du projet de Réseau Express Régional (RER) de, vers, dans et autour de Bruxelles en mettant en avant, d'une part, les grands conflits entre les différents acteurs qui ont sous-tendu le dossier dès l'origine. Le RER est en effet au coeur de rivalités autour des usages et des usagers qu'il devrait privilégier, des visions de la ville qu'il favoriserait ainsi que des poli-tiques de mobilité concrète à développer, du rôle de la Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB) à cet égard. D'autre part, l'article retrace également les différentes étapes de la régulation politique du dossier, relevant les phases d'avan-cées et de blocages qui jalonnent l'histoire du RER. En éclairant l'histoire de ces rivalités et de ces an-tagonismes qui n'ont jamais été vidés de leur substance , cet article donnera une meilleure vue de la situation actuelle du dossier, illustrant au passage la force opératoire des quiproquos. Ludivine Damay est docteure en sciences politiques et sociales. Elle est actuellement chercheure et chargée de cours à l'Université Saint-Louis – Bruxelles, ainsi qu'à l'Université Catholique de Louvain. Sur le même sujet, elle a déjà publié un article dans la revue Flux, n°91, janvier-mars 2013 et obtenu un prix pour une communication lors du colloque organisé par l'Institut pour la ville en mouvement, à Paris, en mars 2012. Ses recherches portent sur l'action publique, la participation citoyenne ainsi que le développement urbain et régional. Ludivine Damay, +32(0)2 792 36 42, ludivine.damay@usaintlouis.be Benjamin Wayens (Secrétaire de rédaction), +32(0)2 211 78 22, bwayens@brusselsstudies.be
This paper presents an analysis of some of the socio-political stakes riding on the recent implem... more This paper presents an analysis of some of the socio-political stakes riding on the recent implementation of a ‘structure plan’ (or schéma directeur) for the ‘Botanique’ area in Brussels. The aim is to build a bridge between the discussions about the new modes of governance and the development of participatory or deliberative democracy, on the one hand, and an empirical study of a public policy that borrows from these categories, on the other hand. The innovative practices that characterise the ‘structure plan’ are often labelled ‘participatory’. In this text, we intend to determine to what extent they participate more in a new type of urban governance without truly helping to enhance the people’s involvement.
This paper analyses the changes resulting from the use of a new tool in urban policies in Brussel... more This paper analyses the changes resulting from the use of a new tool in urban policies in Brussels, the schéma directeur (structure plan). We especially examine whether the new procedure has concretely achieved some of its major objectives: firstly, improving coordination of public action at different levels of authority; secondly, building real consensus with private partners; and thirdly, reinforcing democratic participation. Based on a collective empirical study devoted to the first implementations of the new procedure in the cases of four urban projects, this article also integrates some major elements of the theoretical debates about new modes of governance and the development of participatory and deliberative democracy, in order to clarify the meanings of some fuzzy notions frequently used either by researchers or actors. The authors argue that the new practices that characterize the structure plan, including promises of increased participation in a new type of governance, do not actually enhance people's involvement. To conclude, a partial failure is diagnosed with regard to the structure plan's initial ambitions.
In the context of the European Year of Citizens 2013 the European Commission launched a new publi... more In the context of the European Year of Citizens 2013 the European Commission launched a new public instrument, the "Citizens’ Dialogues". A series of public consultations were organised in the member states in order to restore the confidence after several years of crises. This article is based on the observation of dialogues that took place in Belgium in 2013 and 2014. It aims at understanding better which feelings such an initiative was supposed to strengthen in its initial justifications, at the first rank of which feelings of belonging. Using Norbert Elias’s reflections on national and post-national integration, the authors show that this experimentation eventually revealed in the chief of citizens a feeling of powerlessness more complex than expected. Dans le cadre de l’Année européenne des citoyens en 2013, la Commission européenne inaugurait un nouveau dispositif, les « Dialogues citoyens », visant à « restaurer la confiance » des citoyens à l’égard de l’Union européenne (UE) après plusieurs années de crise. Fondé sur l’observation de dialogues organisés en Belgique en 2013 et 2014, cet article revient sur les justifications initiales du dispositif et sur sa mise en œuvre en s’intéressant en particulier aux « sentiments » que les dialogues citoyens étaient sensés susciter ou renforcer, en premier lieu le sentiment d’appartenance, et sur ceux qu’ils ont en définitive révélés, tel celui d’une impuissance accrue. L’article éclaire ces questions à la lumière des apports théoriques de Norbert Elias sur l’intégration nationale et post-nationale.
Cet article propose un retour réflexif sur quatre expériences d'observation de dispositifs partic... more Cet article propose un retour réflexif sur quatre expériences d'observation de dispositifs participatifs en matière de développement urbain à Bruxelles. Les auteures s'interrogent sur les relations entre les chercheurs impliqués dans ces expériences et les autres acteurs, notamment associatifs. En s'appuyant sur certains concepts de la sociologie de Norbert Elias, il s'agit de réfléchir aux configurations mouvantes que forment les acteurs dans le contexte bruxellois et à la dialectique entre l'engagement et la distanciation des chercheurs que dessinent ces expériences. Du côté des chercheurs, le « détour par l'engage-ment », ou par la participation, contribuerait à mieux comprendre le point de vue des autres acteurs. En partant du terrain, le texte s'interroge au final sur les différentes modalités de l'engagement du chercheur et tente de réfléchir à son impact sur la recherche et sur le dispositif participatif.
Cet article propose un retour réflexif sur quatre expériences d'observation de dispositifs partic... more Cet article propose un retour réflexif sur quatre expériences d'observation de dispositifs participatifs en matière de développement urbain à Bruxelles. Les auteures s'interrogent sur les relations entre les chercheurs impliqués dans ces expériences et les autres acteurs, notamment associatifs. En s'appuyant sur certains concepts de la sociologie de Norbert Elias, il s'agit de réfléchir aux configurations mouvantes que forment les acteurs dans le contexte bruxellois et à la dialectique entre l'engagement et la distanciation des chercheurs que dessinent ces expériences. Du côté des chercheurs, le « détour par l'engage-ment », ou par la participation, contribuerait à mieux comprendre le point de vue des autres acteurs. En partant du terrain, le texte s'interroge au final sur les différentes modalités de l'engagement du chercheur et tente de réfléchir à son impact sur la recherche et sur le dispositif participatif.
Are " human rights " just the " last utopia " of our times ? Are they disconnected from the 18th ... more Are " human rights " just the " last utopia " of our times ? Are they disconnected from the 18th century's rights of man or is there a profound philosophical continuity between them ? This article seeks to clarify that question from a sociological perspective. Sociology has shown for a long time a certain scepticism vis-à-vis human rights. The article first revisits the reasons for this indifference, and provides an overview of the numerous studies devoted to human rights in contemporary sociology. Secondly, it explores more specifically the path opened by the long-term approach developed by Norbert Elias. According to Norbert Elias, in the era of global interdependencies, the development of human rights provides a fragile indication of the construction of a political community at the level of mankind. More broadly, the examination of human rights claims reveals at the same time a strong continuity and profound transformations since the 18th century, in connexion with the evolution of the central role played by the State. Résumé Les « droits humains » ne sont-ils que la « dernière utopie » de notre époque ? N'ont-ils rien à voir avec les droits de l'homme du XVIII e siècle ou existe-t-il au contraire une profonde continuité philosophique entre les uns et les autres ? Cet article vise à éclairer cette question sous l'angle de la sociologie. Celle-ci a longtemps fait preuve, il est vrai, d'un certain scepticisme vis-à-vis des droits de l'homme. L'article propose dans un premier temps de revenir sur les raisons de cette indifférence. Il propose ensuite de donner un aperçu des nombreux travaux consacrés aux droits de l'homme dans la sociologie contempo-raine. La seconde partie propose d'explorer plus particulièrement la piste ouverte par l'approche de longue durée développée par Norbert Elias. Pour ce dernier, à l'ère des in-terdépendances globalisées, l'essor des droits de l'homme constitue le fragile indice de la construction d'une communauté politique à l'échelle de l'humanité. Plus largement, l'examen des revendications ayant trait aux droits de l'homme révèle à la fois une continuité forte et de profondes transformations depuis le XVIII e siècle, à l'instar de l'évolution du rôle central joué par l'État.
The year 2013 was officially declared the European Year of Citizens (EYC) in the European Union (... more The year 2013 was officially declared the European Year of Citizens (EYC) in the European Union (EU). Through this event, the European Commission (EC) reiterates a ‘virtuous circle’ – between citizenship, free movement and a sense of belonging – able to bring citizens closer to the EU. This article shows how this ‘virtuous circle’ tends to translate into a ‘tunnel vision’ that reduces citizenship to free movement. Through the analysis of EC discourses, of the literature on ‘movers’ and ‘stayers’, and of focus groups with young people from Brussels, we suggest to expand the understanding of free movement and its effects. Overall, this article proposes to re-evaluate the scope of the ‘virtuous circle’ by considering that the ‘stayers’ are also EU citizens, that free movement is not indisputably an attractive right, and that the movers do not unquestionably feel attached to the EU as a result of their mobility.
Are " human rights " just the " last utopia " of our times ? Are they disconnected from the 18th ... more Are " human rights " just the " last utopia " of our times ? Are they disconnected from the 18th century's rights of man or is there a profound philosophical continuity between them ? This article seeks to clarify that question from a sociological perspective. Sociology has shown for a long time a certain scepticism vis-à-vis human rights. The article first revisits the reasons for this indifference, and provides an overview of the numerous studies devoted to human rights in contemporary sociology. Secondly, it explores more specifically the path opened by the long-term approach developed by Norbert Elias. According to Norbert Elias, in the era of global interdependencies, the development of human rights provides a fragile indication of the construction of a political community at the level of mankind. More broadly, the examination of human rights claims reveals at the same time a strong continuity and profound transformations since the 18th century, in connexion with the evolution of the central role played by the State.
Journal européen des droits de l'homme - European Journal of Human Rights, n° 2016/2, p. 157-233.
Les articles qui composent le dossier du Journal européen des droits de l'homme ici introduit fon... more Les articles qui composent le dossier du Journal européen des droits de l'homme ici introduit font suite au colloque Droits de l’homme : la dernière utopie ? , qui s’est tenu à l’Université Saint-Louis – Bruxelles le 7 novembre 2014, à l’occasion du quinzième anniversaire du Master de spécialisation en droits de l’homme organisé par l’Université Saint-Louis - Bruxelles, l’Université catholique de Louvain (UCL) et l’Université de Namur . Ce colloque s’est proposé de présenter et discuter les perspectives nouvelles nées de la rencontre entre sciences sociales, histoire et droits de l’homme, notamment sur le thème de l’émergence ou de la contextualisation des droits de l’homme. Quatre contributions discutent de la thèse de Samuel Moyn, dans l'ouvrage de référence auquel le titre du présent dossier est emprunté, et selon laquelle les droits humains n'auraient réellement surgi, comme utopie contemporaine, qu'à la fin des années 1970.
À Bruxelles comme ailleurs, la référence au développement durable fait son chemin dans les politi... more À Bruxelles comme ailleurs, la référence au développement durable fait son chemin dans les politiques publiques, en particulier en matière d’urbanisme. Avec ses 400 logements, son parc et un pôle économique dédié aux entreprises « vertes », le projet « Tivoli », premier quartier durable, est à cet égard un des projets les plus ambitieux développé par la Région.
Le projet Tivoli, tiré du nom d’une rue d’un quartier populaire et dense du bas de Laeken encore marqué par son histoire industrielle, prend place sur un ancien site d’entreposage. Le quartier est situé dans le nord-ouest de la Région de Bruxelles-Capitale, dans la zone du canal, considérée par les acteurs institutionnels et économiques comme une des zones stratégiques, voire comme LA zone stratégique du redéploiement socio-économique de la Région. Deux des trois parcelles du site sont acquises au milieu des années 2000 par la SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rebaptisée depuis peu Citydev.Brussels), institution publique pararégionale consacrée à l’expansion économique, à la rénovation urbaine et à l’élaboration de projets mixtes. En 2008, après de multiples péripéties, la SDRB demande au bureau d’architecture et d’urbanisme MSA d’élaborer un schéma directeur, d’abord, un permis de lotir, ensuite, lequel voit le jour en 2011. Celui-ci prévoit, entre autres, des îlots semi-ouverts, des logements et des équipements collectifs et des voiries traversant et structurant le site. Parallèlement, sur l’une des trois parcelles, un projet de pépinière d’entreprises vertes, Greenbizz, voit le jour.
Dès 2012, des chercheurs en sociologie, en science politique, et en architecture et urbanisme, issus de l’Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B), mais aussi de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de l’Université catholique de Louvain (UCL), se sont saisis de cette expérimentation en cours pour l’étudier in vivo. Ils se sont alliés pour l’occasion à des associations, dont Periferia, en charge de la participation dans le projet Tivoli, pour créer, en février 2013, le groupe de suivi « Quartiers durables ». Le numéro 100 de Brussels Studies reprend, sous une forme forcément condensée, une partie des constats engrangés.
Leur analyse s’articule autour de quatre thématiques. La première interroge le jeu des acteurs, les usages des notions de durabilité et de gouvernance et les modes de recomposition de l’action publique. La deuxième partie porte sur la participation telle qu’elle s’est pratiquée à Tivoli. La troisième s’arrête, à partir de la lecture du cahier des charges du projet de logements, sur la nature des liens entre la production architecturale et le modèle de la ville durable. Enfin, la dernière thématique se focalise sur les usages et les modalités d’appropriation par les habitants de deux autres projets bruxellois.
Cette plongée dans le processus de construction du quartier durable Tivoli montre que l’introduction du référentiel de la durabilité produit incontestablement certaines évolutions, comme si la légitimité du durable favorisait un certain consensus. Ce référentiel facilite notamment l’introduction de procédures participatives. Citydev n’en avait pourtant guère l’habitude. Il demeure néanmoins difficile de consolider les pratiques de participation, surtout quand les finalités sont ambitieuses : la cohésion sociale, la sensibilisation au durable, la cohabitation harmonieuse des anciens et nouveaux habitants, l’intégration d’entreprises « vertes » dans le quartier… Les aspects les plus consensuels pour les experts restent les aspects techniques et architecturaux du durable. Mais ce sont les aspects qui sont les moins bien appréciés par les participants « ordinaires », qui s’inquiètent davantage de la mobilité et de l’accessibilité du futur quartier. Par ailleurs, la participation reste souvent trop peu en vigueur pour les décisions majeures, par exemple le choix de l’équipe de promotion ou l’esthétique du projet.
Depuis octobre 2014 et la finalisation des travaux des chercheurs, de l’eau a coulé sous les ponts du projet Tivoli. Cet article doit donc être considéré comme la photographie d’un projet particulier à un moment donné. Cela dit, cet instantané est révélateur de modes d’action plus généraux. Leurs observations sont donc une manière sensible et critique d’interroger les modes de fabrication de la ville contemporaine à l’heure où la croissance démographique multiplie les projets immobiliers résidentiels à Bruxelles.
In Brussels and elsewhere, the reference to sustainable development has made its way in public po... more In Brussels and elsewhere, the reference to sustainable development has made its way in public policies. With its 400 housing units, its park and an economic centre dedicated to " green " companies, the " Tivoli " sustainable neighbourhood project is one of the most ambitious projects under way in the Brussels territory. In 2012, researchers from Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B), Université libre de Bruxelles (ULB), Université catholique de Louvain (UCL) and associations such as Periferia – in charge of participation in the Tivoli project – carried out an in vivo study of the project. This article summarises part of the " Quartiers durables " group's work based on four themes: 1) the reorganisation of public action and " governance " ; 2) participation at the heart of the sustainable project ; 3) the connections between architecture and the model of the sustainable city; and 4) the appropriation of sustainable living in two other projects in Brussels. For the authors, the Tivoli project reveals (new?) approaches which question more broadly the methods of building the contemporary city. Arnaud Bilande is a task officer at the non-profit association Periferia, in charge of the design and organisation of participation in the Tivoli project. arnaud@periferia.be Cynthia Dal is an assistant in sociology at Université Saint-Louis – Bruxelles. She focuses on culture as an alternative tool for social intervention in three sectors: mental health, the activation of social assistance recipients and social and cultural work. In 2015, she worked with François Demonty and Justine Harzé on the synopsis " Les pratiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles : regards croisés " (dir. J.-P. Delchambre, J.-L. Ge-nard, C. Schaut and D. Vander Gucht, coll. " Études de l'Observatoire des Politiques Culturelles "). cynthia.dal@usaintlouis.be Ludivine Damay has a doctorate in political and social science and is a researcher and lecturer at Université Saint-Louis-Bruxelles. She has published several articles and chapters in works on urban development in the Brussels-Capital Region and on citizen participation. Her work regarding the RER has also been published in Brussels Studies (n°74, 2014). In 2011, she co-directed with Benjamin Denis and Denis Duez " Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics " (Brussels, Presses de l'Université Saint-Louis). ludivine.damay@usaintlouis.be Florence Delmotte is a Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS) Research Associate and professor at Université Saint-Louis – Bruxelles. Between 2006 and 2009 she conducted a study on Brussels master plans (see Brussels Studies n° 30). As a specialist in the historical sociology of European integration policy, she recently published with Denis Duez, " Les frontières et la communauté politique. Faire, défaire et penser les frontières "
Cet article retrace l'historique du projet de Réseau Express Régional (RER) de, vers, dans et aut... more Cet article retrace l'historique du projet de Réseau Express Régional (RER) de, vers, dans et autour de Bruxelles en mettant en avant, d'une part, les grands conflits entre les différents acteurs qui ont sous-tendu le dossier dès l'origine. Le RER est en effet au coeur de rivalités autour des usages et des usagers qu'il devrait privilégier, des visions de la ville qu'il favoriserait ainsi que des poli-tiques de mobilité concrète à développer, du rôle de la Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB) à cet égard. D'autre part, l'article retrace également les différentes étapes de la régulation politique du dossier, relevant les phases d'avan-cées et de blocages qui jalonnent l'histoire du RER. En éclairant l'histoire de ces rivalités et de ces an-tagonismes qui n'ont jamais été vidés de leur substance , cet article donnera une meilleure vue de la situation actuelle du dossier, illustrant au passage la force opératoire des quiproquos. Ludivine Damay est docteure en sciences politiques et sociales. Elle est actuellement chercheure et chargée de cours à l'Université Saint-Louis – Bruxelles, ainsi qu'à l'Université Catholique de Louvain. Sur le même sujet, elle a déjà publié un article dans la revue Flux, n°91, janvier-mars 2013 et obtenu un prix pour une communication lors du colloque organisé par l'Institut pour la ville en mouvement, à Paris, en mars 2012. Ses recherches portent sur l'action publique, la participation citoyenne ainsi que le développement urbain et régional. Ludivine Damay, +32(0)2 792 36 42, ludivine.damay@usaintlouis.be Benjamin Wayens (Secrétaire de rédaction), +32(0)2 211 78 22, bwayens@brusselsstudies.be
This paper presents an analysis of some of the socio-political stakes riding on the recent implem... more This paper presents an analysis of some of the socio-political stakes riding on the recent implementation of a ‘structure plan’ (or schéma directeur) for the ‘Botanique’ area in Brussels. The aim is to build a bridge between the discussions about the new modes of governance and the development of participatory or deliberative democracy, on the one hand, and an empirical study of a public policy that borrows from these categories, on the other hand. The innovative practices that characterise the ‘structure plan’ are often labelled ‘participatory’. In this text, we intend to determine to what extent they participate more in a new type of urban governance without truly helping to enhance the people’s involvement.
This paper analyses the changes resulting from the use of a new tool in urban policies in Brussel... more This paper analyses the changes resulting from the use of a new tool in urban policies in Brussels, the schéma directeur (structure plan). We especially examine whether the new procedure has concretely achieved some of its major objectives: firstly, improving coordination of public action at different levels of authority; secondly, building real consensus with private partners; and thirdly, reinforcing democratic participation. Based on a collective empirical study devoted to the first implementations of the new procedure in the cases of four urban projects, this article also integrates some major elements of the theoretical debates about new modes of governance and the development of participatory and deliberative democracy, in order to clarify the meanings of some fuzzy notions frequently used either by researchers or actors. The authors argue that the new practices that characterize the structure plan, including promises of increased participation in a new type of governance, do not actually enhance people's involvement. To conclude, a partial failure is diagnosed with regard to the structure plan's initial ambitions.
La figure du « plombier polonais » et la crainte du « dumping social » provoquent des crispations ... more La figure du « plombier polonais » et la crainte du « dumping social » provoquent des crispations au sein des démocraties d’Europe occidentale : la campagne des partisans du « Brexit » avant le référendum sur le retrait du Royaume Uni de l’Union européenne en est l’un des plus récents exemples. La critique d’une « Europe passoire » fait aussi trembler tout l’édifice de l’espace Schengen. Lors de la crise des réfugiés en 2015, la fermeture ponctuelle des frontières extérieures et la réintroduction de contrôles massifs entre les États membres sont devenues des instruments de choix pour plusieurs gouvernements. Face à ces turbulences, l’ouvrage collectif La libre circulation sous pression examine les tensions au cœur du projet européen de libre circulation des personnes en privilégiant un regard pluridisciplinaire articulant principalement le droit et la science politique, avec des ouvertures vers la sociologie et la philosophie.
Comment émergent et se développent les problèmes que la société entend prendre en charge? Quels s... more Comment émergent et se développent les problèmes que la société entend prendre en charge? Quels sont les savoirs qui alimentent cette construction? Peut-on mettre sur un même pied les savoirs ordinaires, dits "profanes", et les savoirs "experts"? Quel est le poids des citoyens et celui des savants dans l'alimentation d'une controverse? Comment se construisent les "vérités", scientifiques et politiques, au départ desquelles se déploie l'action publique ?
Ces questionnements sont au centre de cet ouvrage qui explore une thématique éminemment contemporaine et aux enjeux multiples : la place des savoirs dans la construction des problèmes publics. Ces dernières années, les formes d'expertise et les manières dont sont produites les connaissances se sont en effet multipliées tandis que le cadrage des problèmes publics et la définition de l'action publique se sont, eux aussi, diversifiés. Des acteurs aussi différents que les scientifiques, les associations de la société civile ou encore les "simples" citoyens sont aujourd'hui investis d'un rôle important. Au fil des contributions, traitant notamment des controverses climatiques, des savoirs sur le genre, des figures du terrorisme ou encore de la thématique du "malaise des cadres", les auteurs éclairent la manière dont les différentes formes d'expertise ou de contre-expertise, qu'elles soient savantes ou profanes, configurent les problèmes publics et influent sur l'action publique.
TABLE DES MATIÈRES
Introduction par Ludivine DAMAY, Benjamin DENIS et Denis DUEZ
Chapitre 1 - Savoirs experts, expertises profanes et malaise des cadres par Corinne DELMAS
Chapitre 2 - La « contre-expertise » militante : un renouvellement de la politique contestataire ?
par Daniel MOUCHARD
Chapitre 3 - La construction du changement climatique comme problème public - débat médiatique et expertise climatique en France et en Allemagne par Stefan AYKUT
Chapitre 4 - La question des savoirs dans la reconnaissance des organisations féministes par Sophie STOFFEL
Chapitre 5 - Construire les problèmes, construire le public : le cas du budget participatif de la ville de Mons
par Ludivine DAMAY
Chapitre 6 - La « traversée des frontières »: l'expertise historienne en France. Un usage de la notion d'expertise
par Thomas RIBÉMONT
Chapitre 7 - La construction de la figure du terroriste et sa contestation dans l'« Affaire du DHKP-C ». Le cas de Bahar Kimyongür par Benjamin DENIS et Denis DUEZ
Conclusion - Savoirs, expertises et mobilisations par Pierre LASCOUMES"""
Que reste-t-il de l'Etat ?". "Pas grand-chose" serait-on tente de dire, tant o... more Que reste-t-il de l'Etat ?". "Pas grand-chose" serait-on tente de dire, tant on ne cesse de repeter que l'Etat est "en crise" et qu'il est entre dans un "processus de desintegration" Certes, il existe d'evidents mouvements d'emiettement des competences autrefois concentrees au niveau de l'Etat central. Elles sont redistribuees au profit, d'un cote, d'organisations mondiales ou europeennes, supra- et inter-etatiques, de l'autre, d'entites publiques subetatiques comme, en Belgique, les Communautes et les Regions. Certes, on assiste aussi a des mouvements tangibles de retrait de l'Etat dans la gestion collective de pans importants d'activites sociales, que ce soit au profit du "marche", de la "science" ou de la "societe civile". Mais mesure-t-on bien l'ampleur et la nature de ces processus et est-on sur qu'ils ne sont pas compenses par d'autres qui iraient dans l...
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Papers by Ludivine Damay
Dans le cadre de l’Année européenne des citoyens en 2013, la Commission européenne inaugurait un nouveau dispositif, les « Dialogues citoyens », visant à « restaurer la confiance » des citoyens à l’égard de l’Union européenne (UE) après plusieurs années de crise. Fondé sur l’observation de dialogues organisés en Belgique en 2013 et 2014, cet article revient sur les justifications initiales du dispositif et sur sa mise en œuvre en s’intéressant en particulier aux « sentiments » que les dialogues citoyens étaient sensés susciter ou renforcer, en premier lieu le sentiment d’appartenance, et sur ceux qu’ils ont en définitive révélés, tel celui d’une impuissance accrue. L’article éclaire ces questions à la lumière des apports théoriques de Norbert Elias sur l’intégration nationale et post-nationale.
Le projet Tivoli, tiré du nom d’une rue d’un quartier populaire et dense du bas de Laeken encore marqué par son histoire industrielle, prend place sur un ancien site d’entreposage. Le quartier est situé dans le nord-ouest de la Région de Bruxelles-Capitale, dans la zone du canal, considérée par les acteurs institutionnels et économiques comme une des zones stratégiques, voire comme LA zone stratégique du redéploiement socio-économique de la Région. Deux des trois parcelles du site sont acquises au milieu des années 2000 par la SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rebaptisée depuis peu Citydev.Brussels), institution publique pararégionale consacrée à l’expansion économique, à la rénovation urbaine et à l’élaboration de projets mixtes. En 2008, après de multiples péripéties, la SDRB demande au bureau d’architecture et d’urbanisme MSA d’élaborer un schéma directeur, d’abord, un permis de lotir, ensuite, lequel voit le jour en 2011. Celui-ci prévoit, entre autres, des îlots semi-ouverts, des logements et des équipements collectifs et des voiries traversant et structurant le site. Parallèlement, sur l’une des trois parcelles, un projet de pépinière d’entreprises vertes, Greenbizz, voit le jour.
Dès 2012, des chercheurs en sociologie, en science politique, et en architecture et urbanisme, issus de l’Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B), mais aussi de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de l’Université catholique de Louvain (UCL), se sont saisis de cette expérimentation en cours pour l’étudier in vivo. Ils se sont alliés pour l’occasion à des associations, dont Periferia, en charge de la participation dans le projet Tivoli, pour créer, en février 2013, le groupe de suivi « Quartiers durables ». Le numéro 100 de Brussels Studies reprend, sous une forme forcément condensée, une partie des constats engrangés.
Leur analyse s’articule autour de quatre thématiques. La première interroge le jeu des acteurs, les usages des notions de durabilité et de gouvernance et les modes de recomposition de l’action publique. La deuxième partie porte sur la participation telle qu’elle s’est pratiquée à Tivoli. La troisième s’arrête, à partir de la lecture du cahier des charges du projet de logements, sur la nature des liens entre la production architecturale et le modèle de la ville durable. Enfin, la dernière thématique se focalise sur les usages et les modalités d’appropriation par les habitants de deux autres projets bruxellois.
Cette plongée dans le processus de construction du quartier durable Tivoli montre que l’introduction du référentiel de la durabilité produit incontestablement certaines évolutions, comme si la légitimité du durable favorisait un certain consensus. Ce référentiel facilite notamment l’introduction de procédures participatives. Citydev n’en avait pourtant guère l’habitude. Il demeure néanmoins difficile de consolider les pratiques de participation, surtout quand les finalités sont ambitieuses : la cohésion sociale, la sensibilisation au durable, la cohabitation harmonieuse des anciens et nouveaux habitants, l’intégration d’entreprises « vertes » dans le quartier… Les aspects les plus consensuels pour les experts restent les aspects techniques et architecturaux du durable. Mais ce sont les aspects qui sont les moins bien appréciés par les participants « ordinaires », qui s’inquiètent davantage de la mobilité et de l’accessibilité du futur quartier. Par ailleurs, la participation reste souvent trop peu en vigueur pour les décisions majeures, par exemple le choix de l’équipe de promotion ou l’esthétique du projet.
Depuis octobre 2014 et la finalisation des travaux des chercheurs, de l’eau a coulé sous les ponts du projet Tivoli. Cet article doit donc être considéré comme la photographie d’un projet particulier à un moment donné. Cela dit, cet instantané est révélateur de modes d’action plus généraux. Leurs observations sont donc une manière sensible et critique d’interroger les modes de fabrication de la ville contemporaine à l’heure où la croissance démographique multiplie les projets immobiliers résidentiels à Bruxelles.
Dans le cadre de l’Année européenne des citoyens en 2013, la Commission européenne inaugurait un nouveau dispositif, les « Dialogues citoyens », visant à « restaurer la confiance » des citoyens à l’égard de l’Union européenne (UE) après plusieurs années de crise. Fondé sur l’observation de dialogues organisés en Belgique en 2013 et 2014, cet article revient sur les justifications initiales du dispositif et sur sa mise en œuvre en s’intéressant en particulier aux « sentiments » que les dialogues citoyens étaient sensés susciter ou renforcer, en premier lieu le sentiment d’appartenance, et sur ceux qu’ils ont en définitive révélés, tel celui d’une impuissance accrue. L’article éclaire ces questions à la lumière des apports théoriques de Norbert Elias sur l’intégration nationale et post-nationale.
Le projet Tivoli, tiré du nom d’une rue d’un quartier populaire et dense du bas de Laeken encore marqué par son histoire industrielle, prend place sur un ancien site d’entreposage. Le quartier est situé dans le nord-ouest de la Région de Bruxelles-Capitale, dans la zone du canal, considérée par les acteurs institutionnels et économiques comme une des zones stratégiques, voire comme LA zone stratégique du redéploiement socio-économique de la Région. Deux des trois parcelles du site sont acquises au milieu des années 2000 par la SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rebaptisée depuis peu Citydev.Brussels), institution publique pararégionale consacrée à l’expansion économique, à la rénovation urbaine et à l’élaboration de projets mixtes. En 2008, après de multiples péripéties, la SDRB demande au bureau d’architecture et d’urbanisme MSA d’élaborer un schéma directeur, d’abord, un permis de lotir, ensuite, lequel voit le jour en 2011. Celui-ci prévoit, entre autres, des îlots semi-ouverts, des logements et des équipements collectifs et des voiries traversant et structurant le site. Parallèlement, sur l’une des trois parcelles, un projet de pépinière d’entreprises vertes, Greenbizz, voit le jour.
Dès 2012, des chercheurs en sociologie, en science politique, et en architecture et urbanisme, issus de l’Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B), mais aussi de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de l’Université catholique de Louvain (UCL), se sont saisis de cette expérimentation en cours pour l’étudier in vivo. Ils se sont alliés pour l’occasion à des associations, dont Periferia, en charge de la participation dans le projet Tivoli, pour créer, en février 2013, le groupe de suivi « Quartiers durables ». Le numéro 100 de Brussels Studies reprend, sous une forme forcément condensée, une partie des constats engrangés.
Leur analyse s’articule autour de quatre thématiques. La première interroge le jeu des acteurs, les usages des notions de durabilité et de gouvernance et les modes de recomposition de l’action publique. La deuxième partie porte sur la participation telle qu’elle s’est pratiquée à Tivoli. La troisième s’arrête, à partir de la lecture du cahier des charges du projet de logements, sur la nature des liens entre la production architecturale et le modèle de la ville durable. Enfin, la dernière thématique se focalise sur les usages et les modalités d’appropriation par les habitants de deux autres projets bruxellois.
Cette plongée dans le processus de construction du quartier durable Tivoli montre que l’introduction du référentiel de la durabilité produit incontestablement certaines évolutions, comme si la légitimité du durable favorisait un certain consensus. Ce référentiel facilite notamment l’introduction de procédures participatives. Citydev n’en avait pourtant guère l’habitude. Il demeure néanmoins difficile de consolider les pratiques de participation, surtout quand les finalités sont ambitieuses : la cohésion sociale, la sensibilisation au durable, la cohabitation harmonieuse des anciens et nouveaux habitants, l’intégration d’entreprises « vertes » dans le quartier… Les aspects les plus consensuels pour les experts restent les aspects techniques et architecturaux du durable. Mais ce sont les aspects qui sont les moins bien appréciés par les participants « ordinaires », qui s’inquiètent davantage de la mobilité et de l’accessibilité du futur quartier. Par ailleurs, la participation reste souvent trop peu en vigueur pour les décisions majeures, par exemple le choix de l’équipe de promotion ou l’esthétique du projet.
Depuis octobre 2014 et la finalisation des travaux des chercheurs, de l’eau a coulé sous les ponts du projet Tivoli. Cet article doit donc être considéré comme la photographie d’un projet particulier à un moment donné. Cela dit, cet instantané est révélateur de modes d’action plus généraux. Leurs observations sont donc une manière sensible et critique d’interroger les modes de fabrication de la ville contemporaine à l’heure où la croissance démographique multiplie les projets immobiliers résidentiels à Bruxelles.
Ces questionnements sont au centre de cet ouvrage qui explore une thématique éminemment contemporaine et aux enjeux multiples : la place des savoirs dans la construction des problèmes publics. Ces dernières années, les formes d'expertise et les manières dont sont produites les connaissances se sont en effet multipliées tandis que le cadrage des problèmes publics et la définition de l'action publique se sont, eux aussi, diversifiés. Des acteurs aussi différents que les scientifiques, les associations de la société civile ou encore les "simples" citoyens sont aujourd'hui investis d'un rôle important. Au fil des contributions, traitant notamment des controverses climatiques, des savoirs sur le genre, des figures du terrorisme ou encore de la thématique du "malaise des cadres", les auteurs éclairent la manière dont les différentes formes d'expertise ou de contre-expertise, qu'elles soient savantes ou profanes, configurent les problèmes publics et influent sur l'action publique.
TABLE DES MATIÈRES
Introduction par Ludivine DAMAY, Benjamin DENIS et Denis DUEZ
Chapitre 1 - Savoirs experts, expertises profanes et malaise des cadres par Corinne DELMAS
Chapitre 2 - La « contre-expertise » militante : un renouvellement de la politique contestataire ?
par Daniel MOUCHARD
Chapitre 3 - La construction du changement climatique comme problème public - débat médiatique et expertise climatique en France et en Allemagne par Stefan AYKUT
Chapitre 4 - La question des savoirs dans la reconnaissance des organisations féministes par Sophie STOFFEL
Chapitre 5 - Construire les problèmes, construire le public : le cas du budget participatif de la ville de Mons
par Ludivine DAMAY
Chapitre 6 - La « traversée des frontières »: l'expertise historienne en France. Un usage de la notion d'expertise
par Thomas RIBÉMONT
Chapitre 7 - La construction de la figure du terroriste et sa contestation dans l'« Affaire du DHKP-C ». Le cas de Bahar Kimyongür par Benjamin DENIS et Denis DUEZ
Conclusion - Savoirs, expertises et mobilisations par Pierre LASCOUMES"""