JOURNAL OF PEOPLE'S STUDIES
Journal of People's Studies (JPS) is an open access online international, interdisciplinary, independent, peer-reviewed journal that is published quarterly. It is devoted to initiate a discourse through critical, scholarly, intellectual and communitarian perspective on varied issues of concern. In a way this is a space to theorise people’s wisdom and knowledge. In addition to being a platform for original thinkers and writers, it is an effort to bring information, knowledge and wisdom of marginalised sections that has been conspicuously absent from the mainstream academic discourses.
A sizable region inhibited by such groups is faced with the myriad of socio-cultural, economic and political disparities adversely affecting its growth and development. Yet, we believe that such communities and individuals have a lot to contribute in generating knowledge. This belief has inspired us to come together to undertake this initiative.
Every issue of JPS would have a specific theme. The key contribution on each issue would include theme based essays, articles, and research papers. The journal would welcome creative writing, documents, book reviews and information about community practices in different fields and areas as well. JPS is committed to widen the level of global knowledge sharing with different sections of society. It is an endeavour to bring together activists, academicians, scholars, intellectuals, practitioners, students, professionals and creative writers all over the world.
Supervisors: Goldy M George, Chief Editor
Address: People's Literature Publication OPC Pvt. Ltd.
KH-3/13/404, Sector 17,Kharghar - 410210
Maharashtra, India
A sizable region inhibited by such groups is faced with the myriad of socio-cultural, economic and political disparities adversely affecting its growth and development. Yet, we believe that such communities and individuals have a lot to contribute in generating knowledge. This belief has inspired us to come together to undertake this initiative.
Every issue of JPS would have a specific theme. The key contribution on each issue would include theme based essays, articles, and research papers. The journal would welcome creative writing, documents, book reviews and information about community practices in different fields and areas as well. JPS is committed to widen the level of global knowledge sharing with different sections of society. It is an endeavour to bring together activists, academicians, scholars, intellectuals, practitioners, students, professionals and creative writers all over the world.
Supervisors: Goldy M George, Chief Editor
Address: People's Literature Publication OPC Pvt. Ltd.
KH-3/13/404, Sector 17,Kharghar - 410210
Maharashtra, India
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Papers by JOURNAL OF PEOPLE'S STUDIES
In today´s world we witness how identity discourses polarise the political arena, be it in the US or Great Britain or France or India or Thailand or Venezuela. Sharpening of such polarised formations could be observed in the construct of social and class formation based on social status, creed, colour, gender, sexual preferences, religion or faith, region, language, development ethics and identity. Such aspects get reflected in social spaces, economic relations, work places, religious orders, cultural formations and patterns of governance.
Such an enforced process also gives birth to an enforced identity, particularly among the historically oppressed, strategically marginalised and systematically exploited social groups. Such aspects also find it’s reflection in multiple forms. Identity has emerged as a systemic method of discrimination, exclusion and execution of atrocities. In fact the idea and spirit of any nation state is to provide equal opportunity to every citizen to grow and attain their potential, irrespective of identity, class, religion or gender. A nation should be able to help her citizens overcome the entire phenomena of identity crisis. However, educated men and women from oppressed, marginalised and exploited backgrounds engaged in business, jobs, occupation or profession still live with this identity crisis. This denotes that polarisation on identity basis could create huge gaps amongst different sections of citizenry.
Writing about Kandhamal is to write about my home and writing about the riot on Christians in Kandhamal is to write my story. I was victimised and I still am a victim. Yes! I am an Adibasi and I believe in Jesus Christ! Is that a crime or anti-Constitutional?
Name of the Author: Teesta Setalvad
Year of Publication: January 2017
Publisher: LeftWord Books
Communal violence is not new in India. This has existed all along. Despite India adopting the word ‘Secular’ in its constitution, religious tolerance yet remains a distant dream. Individuals, communal organisations, political parties have in some form or the other played a role in perpetrating communal violence all along. Adoption of ‘Secularism’ has not resulted in a communal free behaviour among the social and state institutions. The example of Gujarat 2002 remains a classic example where communal ideas, communal organisations, communal propaganda came together to create a mayhem of religious genocide. This was instigated by the State, which was to protect the basic values of the Constitution including Secularism.
This paper attempts to intersect the popular notion of complimentary of Food and Tourism through back end prism of ongoing community conflicts in river Zuari, the biggest river of Goa. Most tasty in plates and yet costly fish is hunted in this river. However the seeds of conflicts developed due to onward march of fishing practices that is unsustainable. Further, investment plans of tourism in terms of Marinas and water sports, is pushing the fishes away from plates. This paper covers the raging debates over dredging of Zuari and threats to livelihoods of people on banks of river Zuari. It further questions the corporate-State nexus currently in vogue against coastal dwellers of Zuari with excessive bias against these dwellers. The researcher’s personal involvement as well as participant observation has been the methodological tool in writing this paper.
In today´s world we witness how identity discourses polarise the political arena, be it in the US or Great Britain or France or India or Thailand or Venezuela. Sharpening of such polarised formations could be observed in the construct of social and class formation based on social status, creed, colour, gender, sexual preferences, religion or faith, region, language, development ethics and identity. Such aspects get reflected in social spaces, economic relations, work places, religious orders, cultural formations and patterns of governance.
Such an enforced process also gives birth to an enforced identity, particularly among the historically oppressed, strategically marginalised and systematically exploited social groups. Such aspects also find it’s reflection in multiple forms. Identity has emerged as a systemic method of discrimination, exclusion and execution of atrocities. In fact the idea and spirit of any nation state is to provide equal opportunity to every citizen to grow and attain their potential, irrespective of identity, class, religion or gender. A nation should be able to help her citizens overcome the entire phenomena of identity crisis. However, educated men and women from oppressed, marginalised and exploited backgrounds engaged in business, jobs, occupation or profession still live with this identity crisis. This denotes that polarisation on identity basis could create huge gaps amongst different sections of citizenry.
Writing about Kandhamal is to write about my home and writing about the riot on Christians in Kandhamal is to write my story. I was victimised and I still am a victim. Yes! I am an Adibasi and I believe in Jesus Christ! Is that a crime or anti-Constitutional?
Name of the Author: Teesta Setalvad
Year of Publication: January 2017
Publisher: LeftWord Books
Communal violence is not new in India. This has existed all along. Despite India adopting the word ‘Secular’ in its constitution, religious tolerance yet remains a distant dream. Individuals, communal organisations, political parties have in some form or the other played a role in perpetrating communal violence all along. Adoption of ‘Secularism’ has not resulted in a communal free behaviour among the social and state institutions. The example of Gujarat 2002 remains a classic example where communal ideas, communal organisations, communal propaganda came together to create a mayhem of religious genocide. This was instigated by the State, which was to protect the basic values of the Constitution including Secularism.
This paper attempts to intersect the popular notion of complimentary of Food and Tourism through back end prism of ongoing community conflicts in river Zuari, the biggest river of Goa. Most tasty in plates and yet costly fish is hunted in this river. However the seeds of conflicts developed due to onward march of fishing practices that is unsustainable. Further, investment plans of tourism in terms of Marinas and water sports, is pushing the fishes away from plates. This paper covers the raging debates over dredging of Zuari and threats to livelihoods of people on banks of river Zuari. It further questions the corporate-State nexus currently in vogue against coastal dwellers of Zuari with excessive bias against these dwellers. The researcher’s personal involvement as well as participant observation has been the methodological tool in writing this paper.
VOLUME 3, ISSUE 3
Theme: MEDIA, SOCIETY AND DEMOCRACY
Abstract Submission Deadline: February 20, 2018
Confirmation of Acceptance: February 25, 2018
Complete Manuscript Submission: March 10, 2018
Review Report: April 5, 2018
Reworked Manuscript Submission: April 15, 2018
Publication: April 30, 2018
peoples-studies.com
“MARGINALISATION, RESOURCES POLITICS AND JUSTICE CONCERNS”
DEADLINE DETAILS
Abstract Submission Deadline: July 15, 2016
Confirmation of Acceptance: July 20, 2016
Complete Manuscript: August 05, 2016
Review Report: August 15, 2016
Reworked Manuscript Submission: August 22, 2016
Processing Fee Submission: August 25, 2016
Publication: August 31, 2016