Papers by Дмитро Терлецький
Access to justice in Eastern Europe, Apr 1, 2024
Background: The article thoroughly examines the efficacy of constitutional complaints within Ukra... more Background: The article thoroughly examines the efficacy of constitutional complaints within Ukraine, utilising the Skrypka case as a pivotal illustration. Through comprehensive scrutiny, the authors analysed factual circumstances, national legislative frameworks governing contentious legal issues, and judicial precedents pertinent to the Skrypka case. The authors' contention revolves around the primary role of a constitutional complaint in safeguarding an individual's violated constitutional rights, concurrently serving to fortify the constitutional order of the state. Methods: To comprehensively understand the subject, the authors conducted an in-depth review of relevant court decisions, meticulously analysing the legal arguments presented by judges. Additionally, they examined the positions of knowledgeable scholars to identify and comprehend the current expert assessments and proposals. Results and Conclusions: Through an in-depth review of judicial practices, the article delineates three predominant perspectives regarding the influence of decisions emanating from Ukraine's Constitutional Court subsequent to constitutional complaint reviews on the reevaluation of conclusive court decisions in specific cases: (1) The decisions of the Constitutional Court of Ukraine cannot impact contested legal relationships because these relationships existed prior to the adoption of these decisions by the Constitutional Court of Ukraine; (2) Review under exceptional circumstances is applicable only to decisions where the claims have been fully or partially satisfied (i.e., are subject to execution) but have not yet been enforced; (3) The decisions of the Constitutional Court of Ukraine are primarily significant as rulings of a general nature, establishing legal conclusions for resolving future cases.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Одеса : Фенікс eBooks, Dec 31, 2022
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Судовий захист політичних та громадянських прав і свобод у довоєнний, воєнний і післявоєнний час: збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та практики» (м. Острог, 4–5 липня 2024 року). Київ: «Компанія ВАІТЕ», 2024. С., 2024
Унесений Президентом України і визначений ним як невідкладний проєкт Закону України «Про деякі пи... more Унесений Президентом України і визначений ним як невідкладний проєкт Закону України «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України» від 22.01.2024 № 10425, серед іншого, вкотре засвідчив від-сутність в науково-експертній спільноті загальної згоди щодо розуміння однієї із засад конституційного ладу України-принципу єдиного громадянства. Подолати цю невизначеність здатне Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 99 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України в аспекті положення про те, що в Україні існує єдине громадянство. Однак доводиться констатувати, що розгляд справи Судом триває вже третій рік, а з моменту переходу в закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення станом на кінець березня 2024 року минув майже рік.
Залишаючи осторонь аналіз положень проєкту № 10425, які, всупереч його назві, концептуально спрямовані насамперед на лібералізацію в Україні інституту множинного громадянства, вважаємо за можливе висловити власну позицію щодо смислового значення конституційно визначеного принципу єдиного громадянства. Вирішальним поштовхом тому є глибоке переконання, що будь-яка дискусія щодо доцільності множинного громадянства, зважаючи особливо на виклики розв'язаної проти України гібридної війни, має спиратися на консенсусне розуміння приписів Конституції України. Відповідно, ця доповідь зумовлена прагненням фахово долучитися до формування такого консенсусного розуміння принципу єдиного громадянства.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Access to Justice in Eastern Europe , 2024
Background: The article thoroughly examines the efficacy of constitutional complaints within Ukra... more Background: The article thoroughly examines the efficacy of constitutional complaints within Ukraine, utilising the Skrypka case as a pivotal illustration. Through comprehensive scrutiny, the authors analysed factual circumstances, national legislative frameworks governing contentious legal issues, and judicial precedents pertinent to the Skrypka case. The authors' contention revolves around the primary role of a constitutional complaint in safeguarding an individual's violated constitutional rights, concurrently serving to fortify the constitutional order of the state. Methods: To comprehensively understand the subject, the authors conducted an in-depth review of relevant court decisions, meticulously analysing the legal arguments presented by judges. Additionally, they examined the positions of knowledgeable scholars to identify and comprehend the current expert assessments and proposals. Results and Conclusions: Through an in-depth review of judicial practices, the article delineates three predominant perspectives regarding the influence of decisions emanating from Ukraine's Constitutional Court subsequent to constitutional complaint reviews on the reevaluation of conclusive court decisions in specific cases: (1) The decisions of the Constitutional Court of Ukraine cannot impact contested legal relationships because these relationships existed prior to the adoption of these decisions by the Constitutional Court of Ukraine; (2) Review under exceptional circumstances is applicable only to decisions where the claims have been fully or partially satisfied (i.e., are subject to execution) but have not yet been enforced; (3) The decisions of the Constitutional Court of Ukraine are primarily significant as rulings of a general nature, establishing legal conclusions for resolving future cases.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів... more Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право», та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту навчального посібника включено складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Український часопис конституційного права, 2023
Recognizing the significance of historicity and historic nature of constitutionalism, explaining ... more Recognizing the significance of historicity and historic nature of constitutionalism, explaining its emergence and development without a historically grounded analysis is implausible. In this article, I seek to demonstrate that the phenomenon of constitutionalism is an achievement of the Modern Period of history and is substantively intertwined with the phenomenon of the modern state, its emergence, and evolution.
Acknowledging the depth, longevity, and contentiousness of the discourse surrounding the concept of the state, I advocate the position that delineating the early, medieval, and modern state as interconnected yet distinct social phenomena, capable of coexisting historically on a global scale, does not negate their shared essential characteristic – the distinctive political organization of society. Furthermore, this perspective corresponds to their empirically validated non-identity. The genesis and progression of the state are neither linear nor exclusive processes. Moreover, the developmental trajectory of the state cannot be unreservedly depicted as an unequivocal and discreet transition from a simpler to a more complex form.
Constitutionalism reaches far deeper than merely opposing a societal system founded on unchecked power. It embodies, at the very least, the establishment and constraint of state authority, hence rendering the limitation of state power a necessary but insufficient hallmark of its essence. This latter aspect entails rejecting the dogmatic validation and formalization of the political authority of those vested with power purportedly by natural means, chance, or coercion. Simultaneously, it involves the recognition and realization of people’s aspiration to establish institutions that facilitate their collaboration and coordination efforts to achieve objectives that they cannot attain individually.
The constitution of the realm of individual freedom is only feasible within a framework that enables and safeguards limited governance, which must concurrently be effective in pursuing objectives of both general and individual significance. This undeniably entails an altered perspective on the state, one that is perceived by individuals not solely, and not even predominantly, as a beast striving for more power that necessitates constant taming. The state also embodies the striving of people to establish institutions that enable their collaboration and harmonization of efforts to fulfil tasks beyond their individual capabilities. A state perceived in this manner cannot practically or normatively evade the resolution of economic, social, and security tasks, notably those linked to poverty, healthcare, education, the environment, and ultimately, military security. Furthermore, it must aspire to address these tasks in the most efficient manner.
Віддаючи належне історизму та історичності конституціоналізму, пояснити виникнення та розвиток якого без історично обґрунтованого аналізу – неможливо, у цій розвідці я прагну показати, що явище конституціоналізму є здобутком Нового періоду історії та змістовно пов’язане із явищем сучасної держави, його виникненням та розвитком.
Усвідомлюючи глибину, тривалість та полемічність дискусії щодо явища держави, я відстоюю позицію, за якою виділення ранньої, середньовічної та сучасної держави як пов’язаних, але окремих соціальних явищ, які у глобальному масштабі можуть співіснувати одне з одним історично, не заперечує їхньої спільної сутнісної ознаки – особливої політичної організації суспільства – і разом з тим відповідає їхній емпірично підтвердженій сутнісній нетотожності. Виникнення та розвиток держави не є ані однолінійним, ані безальтернативним процесом. Ба більше, процес розвитку явища держави так само не може бути беззастережно представлений як однозначно визначений недискретний перехід від більш простої до більш складної форми.
Конституціоналізм сягає значно глибше звичного протиставлення соціальній системі, яка заснована на безмежному свавіллі, та уособлює щонайменше конституювання та обмеження державної влади, і вже тому обмеження державної влади становить необхідну, але недостатню ознаку його сутності. Останнє визначає і заперечення догматичного підтвердження та формалізації політичного авторитету тих, хто наділяється владою ніби природнім шляхом або волею випадку чи насильства, і визнання та здійснення прагнення людей заснувати такі інституції, які уможливлюють їхню співпрацю та узгодження їхніх зусиль задля здійснення тих цілей, яких вони не здатні досягнути поодинці.
Конституювання простору індивідуальної свободи особи є можливим тільки за такого порядку, який уможливлює й убезпечує обмежене правління, яке водночас має бути дієвим при досягненні загально та індивідуально значущих цілей. Це, без сумніву, означає інший погляд на державу, яка сприймається людьми не тільки, і не стільки як звір, який прагне більшої влади і якого потрібно повсякчасно приборкувати. Держава також є уособленням прагнення людей заснувати такі інституції, які уможливлюють їхню співпрацю та узгодження їхніх зусиль задля реалізації тих завдань, яких вони не здатні досягнути поодинці. Сприйнята у такий спосіб держава не може ані фактично, ані нормативно уникати вирішення тих економічних, соціальних і безпекових завдань, які, зокрема, пов’язані із бідністю, охороною здоров’я, освітою, навколишнім середовищем, зрештою, воєнною безпекою; більше того, вона має прагнути вирішити такі завдання у найбільш дієвий спосіб.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Соціальні права. Виклики воєнного часу : зб. тез доп. Шостої Міжнар. наук.- практ. конф. «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 6 лип. 2023 р.). Харків : Право, 2023. С. 101-104., 2023
Об’єктивовані Конституцією цінності, не мають сприйматися як лише тільки бажані моральні ідеали ч... more Об’єктивовані Конституцією цінності, не мають сприйматися як лише тільки бажані моральні ідеали чи загальні етичні переконання, оскільки, поєднуючи у своїй природі теологічне з деонтологічним – це поєднання явно виражене в низці положень Конституції – вони іманентно володіють зобов’язальною й обмежувальною обов’язковістю права. Відповідно, суди, які, здійснюючи правосуддя, обов’язково мають оцінювати правові акти, що підлягають застосуванню, на відповідність до Конституції, мусять прагнути витлумачити такі акти в такий спосіб, аби узгодити з Конституцією, а в разі явної й очевидної суперечності, яку не може бути жодним чином узгоджено з Конституцією, – відмовлятися від їхнього застосування і застосовувати норми Конституції як норми прямої дії. Відповідно, ‘для подолання колізій законодавчих приписів ‘важливою є не так наявність конкретної норми Конституції України, яка може собою «підмінити» норму закону, надати перевагу певному закону чи нормі або в інший спосіб вирішити колізійну суперечку, як ціннісна спрямованість конституційних приписів’.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для ... more Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 293 «Міжнародне право».
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Навчально-методичний посібник присвячено системному конституційноправовому аналізу актуальних пит... more Навчально-методичний посібник присвячено системному конституційноправовому аналізу актуальних питань організації та здійснення виконавчої влади в Україні та співвіднесених з нею процесів публічного управління та адміністрування. Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право”.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. - Київ : Юр... more Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. - Київ : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.Науково-практичне видання містить систематизований постатейний матеріал із практики Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, а також Європейського Суду з прав людини щодо застосування норм Конституції України за 15 років її чинності (станом на 28 червня 2011 року). До конституційних положень наводяться витяги з судових рішень (у широкому розумінні як саме рішень судів, їх постанов, ухвал тощо), що дозволяє побачити норми Основного Закону в їх судовій інтерпретації, тобто саму Конституцію в її дії, стабільності та динамізмі. Правильному розумінню аналітико-нормативного матеріалу сприяють наведені у передмові авторські доктринальні позиції стосовно ролі суду в конституціоналізації державного і суспільного життя, місця судової практики у системі джерел права та інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України, а також алфавітно-предметний ...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Терлецький Д. С. Акти органів місцевого самоврядування у конституційно-правовому регулюванні / Д.... more Терлецький Д. С. Акти органів місцевого самоврядування у конституційно-правовому регулюванні / Д. С. Терлецький // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 310-313
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Одеса : Фенікс, 2012
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Одеса : Гельветика, 2020
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Терлецький Д. С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні : автореф.... more Терлецький Д. С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Д. С. Терлецький; кер. роботи М. П. Орзіх; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2007. – 20 с.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. На основі системного підходу автор доводить необхідність розширення рамок наукового дослідження і виділення конституційної імплементації міжнародних договорів в цілому як самостійної складової більш загального явища національної імплементації міжнародно-правових норм. У зв’язку з цим комплексно розглядається механізм конституційної імплементації міжнародних договорів, виокремлюються його правова, організаційна та функціональна складові; досліджуються недоліки функціонування механізму конституційної імплементації та пропонуються шляхи їх вирішення. Особливої уваги приділ...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Дмитро Терлецький
Залишаючи осторонь аналіз положень проєкту № 10425, які, всупереч його назві, концептуально спрямовані насамперед на лібералізацію в Україні інституту множинного громадянства, вважаємо за можливе висловити власну позицію щодо смислового значення конституційно визначеного принципу єдиного громадянства. Вирішальним поштовхом тому є глибоке переконання, що будь-яка дискусія щодо доцільності множинного громадянства, зважаючи особливо на виклики розв'язаної проти України гібридної війни, має спиратися на консенсусне розуміння приписів Конституції України. Відповідно, ця доповідь зумовлена прагненням фахово долучитися до формування такого консенсусного розуміння принципу єдиного громадянства.
Acknowledging the depth, longevity, and contentiousness of the discourse surrounding the concept of the state, I advocate the position that delineating the early, medieval, and modern state as interconnected yet distinct social phenomena, capable of coexisting historically on a global scale, does not negate their shared essential characteristic – the distinctive political organization of society. Furthermore, this perspective corresponds to their empirically validated non-identity. The genesis and progression of the state are neither linear nor exclusive processes. Moreover, the developmental trajectory of the state cannot be unreservedly depicted as an unequivocal and discreet transition from a simpler to a more complex form.
Constitutionalism reaches far deeper than merely opposing a societal system founded on unchecked power. It embodies, at the very least, the establishment and constraint of state authority, hence rendering the limitation of state power a necessary but insufficient hallmark of its essence. This latter aspect entails rejecting the dogmatic validation and formalization of the political authority of those vested with power purportedly by natural means, chance, or coercion. Simultaneously, it involves the recognition and realization of people’s aspiration to establish institutions that facilitate their collaboration and coordination efforts to achieve objectives that they cannot attain individually.
The constitution of the realm of individual freedom is only feasible within a framework that enables and safeguards limited governance, which must concurrently be effective in pursuing objectives of both general and individual significance. This undeniably entails an altered perspective on the state, one that is perceived by individuals not solely, and not even predominantly, as a beast striving for more power that necessitates constant taming. The state also embodies the striving of people to establish institutions that enable their collaboration and harmonization of efforts to fulfil tasks beyond their individual capabilities. A state perceived in this manner cannot practically or normatively evade the resolution of economic, social, and security tasks, notably those linked to poverty, healthcare, education, the environment, and ultimately, military security. Furthermore, it must aspire to address these tasks in the most efficient manner.
Віддаючи належне історизму та історичності конституціоналізму, пояснити виникнення та розвиток якого без історично обґрунтованого аналізу – неможливо, у цій розвідці я прагну показати, що явище конституціоналізму є здобутком Нового періоду історії та змістовно пов’язане із явищем сучасної держави, його виникненням та розвитком.
Усвідомлюючи глибину, тривалість та полемічність дискусії щодо явища держави, я відстоюю позицію, за якою виділення ранньої, середньовічної та сучасної держави як пов’язаних, але окремих соціальних явищ, які у глобальному масштабі можуть співіснувати одне з одним історично, не заперечує їхньої спільної сутнісної ознаки – особливої політичної організації суспільства – і разом з тим відповідає їхній емпірично підтвердженій сутнісній нетотожності. Виникнення та розвиток держави не є ані однолінійним, ані безальтернативним процесом. Ба більше, процес розвитку явища держави так само не може бути беззастережно представлений як однозначно визначений недискретний перехід від більш простої до більш складної форми.
Конституціоналізм сягає значно глибше звичного протиставлення соціальній системі, яка заснована на безмежному свавіллі, та уособлює щонайменше конституювання та обмеження державної влади, і вже тому обмеження державної влади становить необхідну, але недостатню ознаку його сутності. Останнє визначає і заперечення догматичного підтвердження та формалізації політичного авторитету тих, хто наділяється владою ніби природнім шляхом або волею випадку чи насильства, і визнання та здійснення прагнення людей заснувати такі інституції, які уможливлюють їхню співпрацю та узгодження їхніх зусиль задля здійснення тих цілей, яких вони не здатні досягнути поодинці.
Конституювання простору індивідуальної свободи особи є можливим тільки за такого порядку, який уможливлює й убезпечує обмежене правління, яке водночас має бути дієвим при досягненні загально та індивідуально значущих цілей. Це, без сумніву, означає інший погляд на державу, яка сприймається людьми не тільки, і не стільки як звір, який прагне більшої влади і якого потрібно повсякчасно приборкувати. Держава також є уособленням прагнення людей заснувати такі інституції, які уможливлюють їхню співпрацю та узгодження їхніх зусиль задля реалізації тих завдань, яких вони не здатні досягнути поодинці. Сприйнята у такий спосіб держава не може ані фактично, ані нормативно уникати вирішення тих економічних, соціальних і безпекових завдань, які, зокрема, пов’язані із бідністю, охороною здоров’я, освітою, навколишнім середовищем, зрештою, воєнною безпекою; більше того, вона має прагнути вирішити такі завдання у найбільш дієвий спосіб.
Залишаючи осторонь аналіз положень проєкту № 10425, які, всупереч його назві, концептуально спрямовані насамперед на лібералізацію в Україні інституту множинного громадянства, вважаємо за можливе висловити власну позицію щодо смислового значення конституційно визначеного принципу єдиного громадянства. Вирішальним поштовхом тому є глибоке переконання, що будь-яка дискусія щодо доцільності множинного громадянства, зважаючи особливо на виклики розв'язаної проти України гібридної війни, має спиратися на консенсусне розуміння приписів Конституції України. Відповідно, ця доповідь зумовлена прагненням фахово долучитися до формування такого консенсусного розуміння принципу єдиного громадянства.
Acknowledging the depth, longevity, and contentiousness of the discourse surrounding the concept of the state, I advocate the position that delineating the early, medieval, and modern state as interconnected yet distinct social phenomena, capable of coexisting historically on a global scale, does not negate their shared essential characteristic – the distinctive political organization of society. Furthermore, this perspective corresponds to their empirically validated non-identity. The genesis and progression of the state are neither linear nor exclusive processes. Moreover, the developmental trajectory of the state cannot be unreservedly depicted as an unequivocal and discreet transition from a simpler to a more complex form.
Constitutionalism reaches far deeper than merely opposing a societal system founded on unchecked power. It embodies, at the very least, the establishment and constraint of state authority, hence rendering the limitation of state power a necessary but insufficient hallmark of its essence. This latter aspect entails rejecting the dogmatic validation and formalization of the political authority of those vested with power purportedly by natural means, chance, or coercion. Simultaneously, it involves the recognition and realization of people’s aspiration to establish institutions that facilitate their collaboration and coordination efforts to achieve objectives that they cannot attain individually.
The constitution of the realm of individual freedom is only feasible within a framework that enables and safeguards limited governance, which must concurrently be effective in pursuing objectives of both general and individual significance. This undeniably entails an altered perspective on the state, one that is perceived by individuals not solely, and not even predominantly, as a beast striving for more power that necessitates constant taming. The state also embodies the striving of people to establish institutions that enable their collaboration and harmonization of efforts to fulfil tasks beyond their individual capabilities. A state perceived in this manner cannot practically or normatively evade the resolution of economic, social, and security tasks, notably those linked to poverty, healthcare, education, the environment, and ultimately, military security. Furthermore, it must aspire to address these tasks in the most efficient manner.
Віддаючи належне історизму та історичності конституціоналізму, пояснити виникнення та розвиток якого без історично обґрунтованого аналізу – неможливо, у цій розвідці я прагну показати, що явище конституціоналізму є здобутком Нового періоду історії та змістовно пов’язане із явищем сучасної держави, його виникненням та розвитком.
Усвідомлюючи глибину, тривалість та полемічність дискусії щодо явища держави, я відстоюю позицію, за якою виділення ранньої, середньовічної та сучасної держави як пов’язаних, але окремих соціальних явищ, які у глобальному масштабі можуть співіснувати одне з одним історично, не заперечує їхньої спільної сутнісної ознаки – особливої політичної організації суспільства – і разом з тим відповідає їхній емпірично підтвердженій сутнісній нетотожності. Виникнення та розвиток держави не є ані однолінійним, ані безальтернативним процесом. Ба більше, процес розвитку явища держави так само не може бути беззастережно представлений як однозначно визначений недискретний перехід від більш простої до більш складної форми.
Конституціоналізм сягає значно глибше звичного протиставлення соціальній системі, яка заснована на безмежному свавіллі, та уособлює щонайменше конституювання та обмеження державної влади, і вже тому обмеження державної влади становить необхідну, але недостатню ознаку його сутності. Останнє визначає і заперечення догматичного підтвердження та формалізації політичного авторитету тих, хто наділяється владою ніби природнім шляхом або волею випадку чи насильства, і визнання та здійснення прагнення людей заснувати такі інституції, які уможливлюють їхню співпрацю та узгодження їхніх зусиль задля здійснення тих цілей, яких вони не здатні досягнути поодинці.
Конституювання простору індивідуальної свободи особи є можливим тільки за такого порядку, який уможливлює й убезпечує обмежене правління, яке водночас має бути дієвим при досягненні загально та індивідуально значущих цілей. Це, без сумніву, означає інший погляд на державу, яка сприймається людьми не тільки, і не стільки як звір, який прагне більшої влади і якого потрібно повсякчасно приборкувати. Держава також є уособленням прагнення людей заснувати такі інституції, які уможливлюють їхню співпрацю та узгодження їхніх зусиль задля реалізації тих завдань, яких вони не здатні досягнути поодинці. Сприйнята у такий спосіб держава не може ані фактично, ані нормативно уникати вирішення тих економічних, соціальних і безпекових завдань, які, зокрема, пов’язані із бідністю, охороною здоров’я, освітою, навколишнім середовищем, зрештою, воєнною безпекою; більше того, вона має прагнути вирішити такі завдання у найбільш дієвий спосіб.
Навчальний посібник містить тематичний матеріал, що не є традиційним для навчального курсу конституційного права. Логіка змісту та розміщення матеріалу апробовано протягом трьох навчальних років на факультетах НУ «ОЮА», в Інституті підготовки професійних суддів, магістратурі державної служби, а також в процесі підготовки абітурієнтів аспірантури за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право та аспірантів і здобувачів під час підготовки до кандидатських іспитів у Національному університеті «Одеська юридична академія». Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів.
Видання навчального посібника "Конституційне право України: прагматичний курс" спрямоване, передусім, врахувати потребу студентів у лаконічному та водночас комплексному викладенні навчального матеріалу, який би відповідав тематиці програми вступних випробувань з конституційного права України та відображав новітні конституційно-правові перетворення. Цінність даного посібника для вступників полягає в тому, що його структура дозволяє якнайкраще підготуватися до тестування, оскільки включає саме ті теми та питання, які включені до програми вступних випробувань. Крім того, прагматичний курс цінний для студентів 2-го курсу як опорний конспект лекцій при підготовці до практичних занять, а аткож до іспиту з конституційного права України. Навчальний посібник стане корисним при підготовці до державного екзаменаційного іспиту з конституційного права України для студентів 4-го курсу.
Посилання:
Конституційне право : навч.-метод. посібник / Д. Терлецький, М. Афанасьєва, Ю. Батан [та ін.] ; за заг. ред. Д. Терлецького. Одеса : Фенікс, 2023. 200 с. URL : https://doi.org/10.32837/11300.26048
Посилання:
Конституційне право : навч. посібник / Д. Терлецький, М. Афанасьєва, Ю. Батан [та ін.] ; за заг. ред. Д. Терлецького. Одеса : Фенікс, 2023. 584 с. URL : https://doi.org/10.32837/11300.26099
У сучасних умовах конституційного розвитку України складаються сприятливі обставини щодо формування та виокремлення у системі вітчизняного конституційного права такої його гуманітарної складової як конституційне гуманітарне право. Звідси важливим є створення науково-практичної парадигми конституційного гуманітарного права, що буде сприяти формуванню та подальшому розвитку громадянського суспільства та утвердженню України як демократичної держави, в якій людина є найвищою цінністю.
Метою навчального посібника є системний виклад та формулювання основ концептуальної парадигми конституційного гуманітарного права.
Структурно посібник складається з розділів, що кореспондують змісту конституційного гуманітарного права як інституту конституційного права, складовими якого є: конституційно-правовий статус суб’єктів гуманітарного права — людини та громадянського суспільства (його інститутів); громадянські (правові) стани особистості (громадянство, іноземство, безгромадянство, полігромадянство); система забезпечення та механізм захисту прав і свобод людини та громадянина.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів.
присвячений сучасному українському конституціоналізму.
Подано виклад сутності та змісту конституціоналізму як публічно-правової системи
конституційної організації держави і суспільства, визначена методологія дослідження цього складного політико-правового явища, а також доктринально розкриті основні категорії сучасного українського конституціоналізму та функціональний механізм його дії.
Навчальний посібник містить навчальну програму спеціального курсу «Сучасний український конституціоналізм», зміст якого, за темами лекцій, пов'язано з розділами посібника.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів.
Навчальний посібник містить тематичний матеріал, що не є традиційним для навчального курсу конституційного права. Логіка змісту та розміщення матеріалу дає науково-освітній та практично-прикладний поштовх для розвитку конституційного
права та підготовки вітчизняних фахівців. У посібнику робиться спроба вирішення проблеми нових знань, що не одержали єдиного розуміння в науці, освіті, практиці, не мають ще науково обґрунтованого змісту, структури, місця в навчальному курсі. Розкриті проблеми методології конституційної науки та практики, розвитку сучасного конституціоналізму в Україні, компаративістського дослідження у конституційному праві, нетрадиційних джерел конституційного права, конфліктності та конфлікту в конституційному праві, конституційної юстиції, конституційного процесуального права.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів.
Цінність даного посібника для вступників полягає в тому, що його структура дозволяє якнайкраще підготуватися до тестування, оскільки включає саме ті теми та питання, які включені до програми вступних випробувань. Крім того, прагматичний курс цінний для студентів 2-го курсу як опорний конспект лекцій при підготовці до практичних занять, а також до іспиту з конституційного права України. Навчальний посібник стане корисним при підготовці до державного екзаменаційного іспиту з конституційного права України для студентів 4-го курсу.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, других специалистов в области конституционного права.
Представлено виклад процесів підготовки і прийняття Конституції України 1996 р., конституційно-проектних робіт і конституційних перетворень після прийняття Конституції України, зміст основних напрямів конституційної модернізації на сучасному етапі та її інституційно-правового забезпечення, а також зроблена спроба вирішення проблем теоретико-методологічного обґрунтування реформування і модернізації, визначення впливу іноземних правових інститутів на вітчизняну конституційну практику, європейського виміру конституційних перетворень в Україні.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів.
Особливої уваги приділено аналізові практичних результатів впливу, здійснюваного конституційним правом як нормативним інституційним регулятором, на дію міжнародних договорів в Україні.
Сформульовано низку положень і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення конституційного і поточного законодавства, правозастосовної практики з метою підвищення ефективності реалізації на національному рівні міжнародно-договірних зобов’язань України.
Для науковців, юристів-практиків, викладачів, студентів та аспірантів вищих юридичних навчальних закладів.
Науково-практичне видання містить систематизований постатейний матеріал із практики Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, а також Європейського Суду з прав людини щодо застосування норм Конституції України за 15 років її чинності (станом на 28 червня 2011 року). До конституційних положень наводяться витяги з судових рішень (у широкому розумінні як саме рішень судів, їх постанов, ухвал тощо), що дозволяє побачити норми Основного Закону в їх судовій інтерпретації, тобто саму Конституцію в її дії, стабільності та динамізмі. Правильному розумінню аналітико-нормативного матеріалу сприяють наведені у передмові авторські доктринальні позиції стосовно ролі суду в конституціоналізації державного і суспільного життя, місця судової практики у системі джерел права та інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України, а також алфавітно-предметний покажчик до чинної Конституції України. Видання є корисним для студентів та викладачів вищих юридичних закладів, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, депутатів і всіх, хто цікавиться судовою практикою застосування Конституції України.
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
Система конституційного права України викладена на засадах її багатоаспектності, що є цілком виправданим у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. При цьому до змісту навчально-методичного посібника включені складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
тільки «сильні» держави – насправді, суто авторитарні – спроможні забезпечити ефективне врядування. Прикметно, що саме обмежене – конституційне й демократичне – правління, прямо чи завуальовано, але цілеспрямовано визначається ними як неефективна форма правління, слабкість якого зумовлена зрештою нормативними та інституціональними обмеженнями організації та
здійснення державної влади.
Для України збройний спротив триваючій російській агресії є єдиним
шляхом виживання у цьому протистоянні, який, щонайменше уи коротко- та середньостроковій перспективі, є нездійсненним без системної й різноманітної підтримки з боку держав-партнерів та міжнародних організацій. Проте для України критично небезпечно зводити протистояння російській агресії тільки до збройного спротиву. Російсько-українська війна в конституційному вимірі буття – це протистояння різних модусів мислення і світосприйняття та різного самоусвідомлення людей і націй. І, переконаний,
адважливим у цьому протистоянні є утвердження дійсної прихильності до конституціоналізму, дієве забезпечення і захист опосередкованих ним цінностей та принципів.