Papers by Roberto Enrique Lastra Mier
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Universidad del Externado de Colombia eBooks, Oct 13, 2022
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Esta investigacion se centro principalmente en establecer la existencia de un proceso de teritori... more Esta investigacion se centro principalmente en establecer la existencia de un proceso de teritorializacion (ocupacion espacial) por efecto de la ubicacion de viveros flotantes dedicados al cultivo de moluscos, especialmente mejillones, en las aguas interiores que comprenden las Rias Baixas. Estos procesos de territorializacion pueden ser entendidos como aquellos en los que resulta evidente un aumento de la presion que ejercen los nucleos poblacionales sobrelos recursos ambientales con el objeto de aumentar la produccion, o bien, como lo ha defiido Vitzhum (1981), como aquellos a traves de los cuales el mar es asimilado cada vez mas en su fisonomia geografico-politica a la tierra firme. Este tipo de procesos se ha manifestado de manera evidente en el caso de la cuicultura maritima de moluscos en Galicia, ya que en un periodo relativamente corto de la historia reciente de Espana (1946-2000), esta ha pasado a convertirse en uno de los principales productores de mejillones del mundo, centrandose practicamente toda la produccion en las cuatro rias que componen el ambito geografico de las Rias Baixas, comprendidas por las de Muros y Noia, Arousa, Pontevedra y Vigo. Este trabajo ha estudiado el fenomeno no solo desde la perspectiva eminentemente geografica, sino ademas desde el punto de vista de la temporalidad, ya que comprende el proceso historico evolutivo de ocupacion espacial de las Rias Baixas a partir de 1946 hasta el ano 2000, utilizando para tal efecto el registro de concesiones de estos espacios a los particulares asi como las transmisiones sobre ellos ocurridas, poniendo de relieve la dinamica de estos proceos de ocupacion. Para la elaboracion de este trabajo se creo una base de datos tomando como sustento los registros de concesiones y transmisiones de viveros de cultivos publicados en los boletines oficiales del estado (B.O.E y D.O.G) a partir de 1946 hasta el ano 2000 correspondientes
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Justicia
El presente artículo tiene como finalidad realizar un abordaje sobre la normativa internacional y... more El presente artículo tiene como finalidad realizar un abordaje sobre la normativa internacional y nacional aplicable al adolescente penalmente responsable, y su estrecha relación, en cuanto al aspecto preventivo, con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en metas de paz, justicia e instituciones sólidas. Para tales propósitos se acudió a una metodología con enfoque cualitativo, deductiva, aplicando un paradigma hermenéutico y teniendo como técnica de recolección de información el análisis documental. En cuanto a resultados se encontró que un desempeño eficaz en políticas de prevención de delincuencia juvenil puede consolidarse como un indicador de cumplimiento de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (lease ODS), fundamentalmente las relativas a solidez institucional, paz y justicia, aunque como conclusión se expone que hace falta incrementar cualitativa y cuantitativamente los esfuerzos institucionales de autoridades colombianas para alcanzar concreción y...
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Universidad del Externado de Colombia eBooks, Oct 13, 2022
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Universidad del Externado de Colombia eBooks, Nov 11, 2022
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País de Mares
A partir de la expedición de la Constitución Política Colombiana de 1991 y, muy particularmente, ... more A partir de la expedición de la Constitución Política Colombiana de 1991 y, muy particularmente, durante los últimos 20 años, el desarrollo jurídico en referencia a las políticas, instrumentos y mecanismos de planificación y ordenamiento territorial en Colombia ha sido vertiginoso. Sin embargo, y a pesar de los avances, dichos procesos en referencia a la franja marino-costera han sido mucho menos en comparación con el desarrollo e impulso dado a los mismos en el territorio continental.
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Universidad Externado de Colombia, Oct 1, 2020
34 páginasLa expedición de un cuerpo normativo de carácter integral, y cuyo objetivo primordial e... more 34 páginasLa expedición de un cuerpo normativo de carácter integral, y cuyo objetivo primordial era la protección de los recursos naturales en Colombia se inició con la expedición del Decreto ley 2811 de 1974. Antes de ese decreto los compendios normativos en materia ambiental se inscribían dentro de un amplio contexto de normas de carácter sectorial, dispersas y normalmente centradas en objetivos específicos, en los que la concepción de la integralidad como elemento fundamental aún no era tenida en consideración por la legislación. Las reuniones de Estocolmo 1972 y Río de Janeiro en 1992 marcaron la línea a seguir por los países firmantes en cuanto a la construcción de políticas públicas en materia de protección de los recursos naturales, que posteriormente se tradujeron en la espina dorsal de muchas cartas constituciones a nivel regional e incluso global, y con gran incidencia en las latinoamericanas. De la misma manera, estos antecedentes propiciaron la construcción y el desarrollo de un capítulo específico dentro de nuestro estatuto penal titulado “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, diseñado con el objetivo de salvaguardar y proteger los bienes jurídicos que conforman nuestro medio ambiente, así como los mecanismos para exigir responsabilidades a sus infractores. Este trabajo plantea un recorrido por ese proceso evolutivo y adicionalmente realiza, desde la perspectiva de la estadística descriptiva, una radiografía del comportamiento de los delitos ambientales con mayor incidencia durante el período comprendido entre 2000 y 2018.The issuance of a comprehensive regulatory body and whose primary objective was the protection of natural resources in Colombia, began with the Law 2811 of the year 1974. Before this expedition, the regular compendiums on environmental matters were scattered throughout broad context of sector-specific norms, usually focused on specific objectives, in which the concept of comprehensiveness as a fundamental element was not yet taken into account by legislation. The meetings of Stockholm 1972 and Rio de Janeiro in 1992 marked the line to be followed by the signatory countries regarding the construction of public policies about the protection of natural resources, which subsequently became the backbone of many constitutional letters of regional and even global level, and with great incidence in Latin American countries. These antecedents, in the same way have directed the construction and development of a specific chapter within our criminal statute entitled “Of crimes against natural resources and the environment”, designed with the aim of safeguarding and protecting the legal assets that make up our environment, as well as mechanisms to hold its offenders accountable. This work presents a journey through the evolutionary process and additionally performs, from the perspective of descriptive statistics, an x-ray of the behavior of environmental crimes with the highest incidence during the period from 2000 to 2018
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Boletín Científico CIOH, 2021
Desde el punto de vista jurídico, la referencia a los bienes que entran a formar parte del grupo ... more Desde el punto de vista jurídico, la referencia a los bienes que entran a formar parte del grupo de los denominados “patrimonio cultural sumergido” es relativamente reciente. Hasta hace algunos años, la legislación colombiana para referirse a los bienes que podrían integrar este segmento se remitía al Código Civil colombiano. A partir de los años ochenta, con la noticia del posible hallazgo de uno de los galeones que transportaban las riquezas desde América hacia Europa (Galeón San José), se inicia una batalla jurídica que ha generado un interés inusitado no solo en las instituciones, sino en la ciudadanía en general. Este trabajo se enmarca dentro del amplio espectro de objetivos propuestos dentro del proyecto de investigación “Procesos de territorialización de espacios marinos en el Caribe Colombiano”, entendiendo que los bienes culturales forman parte de ese intrincado espectro que constituye el manejo integrado costero, dentro del cual los factores culturales, históricos y evide...
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Tratado de Derecho de Aguas Tomo I. Derecho de aguas colombiano para siglo XXI, 2018
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Derecho de Aguas Tomo VII, 2016
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Derecho de aguas. Tomo IX
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Los estudios de casos recopilados en este Volumen brindan información importante sobre una muestr... more Los estudios de casos recopilados en este Volumen brindan información importante sobre una muestra de respuestas recientes a los desafíos planteados ante la aceleración del cambio social y ambiental en todo el litoral de América Latina. Esta recopilación es importante porque estamos entrando en una nueva fase del Antropoceno, época en la evolución de la vida en este planeta que está siendo moldeada por las acciones e impactos de nuestra especie. El Antropoceno fue identificado hace unas cuatro décadas (Crutzen y Stoemer, 2000) como partida radical del Holoceno anterior, época de estabilidad climática altamente inusual que ha prevalecido desde el retiro de las más recientes capas de hielo continental hace unos doce mil años. Es esta estabilidad climática, que no ha variado más de un grado Celsius por encima o debajo de una temperatura global media lo que generó las condiciones para la agricultura. Eso condujo a su vez al surgimiento de pueblos y ciudades y a la narrativa sobre la his...
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La Constitución política colombiana de 1991 estableció una serie de mecanismos jurídicos a través... more La Constitución política colombiana de 1991 estableció una serie de mecanismos jurídicos a través de los cuales los ciudadanos son llamados a ser partícipes en los procesos de toma de decisiones tales como las consultas populares, consulta previa, veedurías ambientales y otras. Estos mecanismos han venido siendo implementados mediante un proceso gradual y sistemático en el quehacer político-administrativo del país, no siempre con los resultados esperados. Sin embargo, deben ser considerados como la herramienta que permite la participación ciudadana en el momento de definir la viabilidad de proyectos o acciones que puedan incidir en el desarrollo de la nación, desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. Sin embargo, y en razón a que los procesos de planificación enfocados de manera directa a la zona costera se vienen implementando desde hace solo un par de décadas, el conocimiento y la utilización de estas herramientas jurídicas aún es incipiente. El objetivo de este do...
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Educosta, 2019
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Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2017., 2017
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Bogotá : Universidad Externado de Colombia., 2018
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Lecturas sobre derecho del medio ambiente Tomo XIX, 2019
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