Papers by Alessandro Octaviani
Nas Trilhas de Ascarelli, 2022
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IBRAC - 10 Anos da Lei da Defesa da Concorrência, 2022
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EDUEPB, 2022
A ação empresarial estatal é um dado incontornável do funcionamento dos Estados capitalistas cont... more A ação empresarial estatal é um dado incontornável do funcionamento dos Estados capitalistas contemporâneos...
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Editora Fi, 2022
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Cambridge University Press, 2021
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Revista Semestral de Direito Econômico, 2021
O presente artigo visa a abordar a categoria jurídica dos “preços administrados”, tendo em vista ... more O presente artigo visa a abordar a categoria jurídica dos “preços administrados”, tendo em vista sua historicidade e seus propósitos. Os preços administrados configuraram-se como a instrumentalização dos objetivos de uma política econômica constitucionalmente fundamentada, definida pelo Estado e construída a partir da perspectiva do interesse público. A disciplina e a experiência jurídicas dos preços administrados no Brasil e nos demais Estados capitalistas contemporâneos evidenciam seu papel instrumental para os fins do desenvolvimento econômico.
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As consequências da COVID-19 no direito brasileiro, 2020
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O Estado Como Parte da Solução: Uma Análise dos Desafios do Desenvolvimento Brasileiro, 2020
O presente artigo tem como objetivo mapear algumas características dos Estados capitalistas conte... more O presente artigo tem como objetivo mapear algumas características dos Estados capitalistas contemporâneos, a fim de tornar evidentes algumas de suas funções e estruturas, por vezes obscurecidas no debate público e na formulação de políticas. Assim, (i) serão apontadas as funções keynes-shumpterianas, que tem como um dos exemplos mais recentes a proliferação das chamadas "Estratégias Nacionais de Inteligência Artificial", capitaneadas pelos Estados nacionais em busca de posições de poder e riqueza na hierarquia do sistema mundial; (ii) será mapeado o comportamento de Estados
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Utopias para Reconstruir o Brasil, 2020
O fundo do poço ou o poço sem fundo? O Brasil, para muitos, atravessa atualmente, meados de junho... more O fundo do poço ou o poço sem fundo? O Brasil, para muitos, atravessa atualmente, meados de junho de 2020, uma crise sem precedentes: a junção, em um coágulo infernal, de uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política e uma crise moral.
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VII Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho, 2017
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A Lei 12.529/2011 e a nova política de defesa da concorrência, 2015
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Revista de Direito Administrativo, 2013
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A Nova Lei do CADE: o 1 ano na visão das autoridades, 2013
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Yale Law School, 2008
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Revista Da Faculdade De Direito Universidade De Sao Paulo, 2003
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O viajante e o construtor: Ascarelli, do Direito Privado ao Direito Econômico, 2020
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Impactos jurídicos e econômicos da Covid-19, 2020
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A estrutura jurídica do Estado capitalista contemporâneo e o Direito Econômico: quem leu o Prof. Nusdeo não se surpreende, 2020
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Cem Anos da Constituição de Weimar (1919-2019), 2019
A atualidade de Weimar e o Estado de Sítio banqueiro no Brasil José Tadeu De Chiara e Alessandro ... more A atualidade de Weimar e o Estado de Sítio banqueiro no Brasil José Tadeu De Chiara e Alessandro Octaviani I. Estado de exceção, Estado de sítio: a pista de Bercovici e Arantes Gilberto Bercovici, no alentado estudo sobre o debate constitucional em Weimar, fez uma afirmativa de fundo: Weimar é atual porque a atualidade estaria institucionalizando o Estado de exceção, o Estado de sítio. Em seu diagnóstico, "[o] estado de exceção está se espalhando por toda a parte, tendendo a coincidir com o ordenamento normal, no qual, novamente, torna tudo possível. Desta forma, o estado de exceção está se tornando uma estrutura jurídico-política permanente e o paradigma dominante de governo na política contemporânea, com a ameaça de dissolução do Estado." 1 O "estado de exceção" em "sentido fraco", mera técnica ou mecanismo de resolução de crises de modelos constitucionais que operam em condições de relativa normalidade, integrou inúmeros regimes recenseados pelo autor. 2 Entretanto, muito mais do que mero jogo de regras para cumprir funções de organização do poder, o Estado de exceção ou de sítio pode ser extrapolado para fornecer um princípio de leitura da própria história constitucional que a Europa exportou, ao longo dos séculos de construção e exortação do liberalismo.
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VII Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho, 2017
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Papers by Alessandro Octaviani
axis, the regulation of genetic resources, which is to be analyzed from two perspectives:
the furtadian and gramscian challenges, related respectively to the peripheral and the
subaltern conditions, when taken in a broad view as well as when taken particularly (i) to the construction of a distributive national system of peripheral innovation, and (ii) to the construction of hot participative democracy.
I begin introducing a political and methodological overview (Chapter I) and the
configuration of the biodiversity/biotechnology field with genetic resources as epicenter (Chapter II). Afterwards, I face the question of the capacity of the Brazilian regulation to deal with the furtadian challenge, concluding positively but “moderately” (Chapter III). Then, I realize the same procedure in relation to the gramscian challenge, concluding negatively for the institutional arrangement is faulty despite the constitutional commandment (Chapter IV). The conclusion presents a brief recapitulation of the work (Chapter V).
Key-words: genetic resources, development, Furtado, Gramsci, Economic Law