कठोर कार्रवाई की जा सकती थी। अपीलकर्ताओं ने 6 जनवरी 2012, दिनांकित आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ताओं ने 9 नवंबर 2012 को स्टैंप ड्यूटी के लिए 30 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जमा की। अपीलकर्ताओं द्वारा सहायक कलेक्टर और अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की अभिपुष्टि करते हुए उच न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को 23 जनवरी 2013 दिनांकित निर्णय द्वारा सीमित राहत प्रदान की। सीमित राहत रू. 27,00,000/- के जुर्माने की मांग को अपास्त करने की थी। वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध की गई है।
तर्क
8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जयंत भूषण, जो अपीलकर्ता सं. 3 हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी ओर से और साथ ही अन्य अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया। उन्होंने हमें उन तथ्यों से अवगत कराया जिसके आधार पर यह रिट याचिका दायर की गई है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि हालांकि अपीलकर्ता बिक्री के समझौते के अनुसार 11428 वर्ग मीटर की कुल भूमि खरीदने के हकदार थे, 3614 वर्ग मीटर के क्षेत्र को छोड़कर 7814 वर्ग मीटर के अपेक्षाकृत कम क्षेत्र को खरीदने के लिए सहमत हुए। हालांकि, सहमत मौद्रिक प्रतिफल को कम नहीं किया गया।
9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पहले अपीलकर्ता के पिता को पहले से ही बिक्री विलेख संपत्ति में एक किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि जब कोई संपत्ति किरायेदार के कब्जे में होती है, तो बाजार मूल्य
उद्घोषणा
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"
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