Papers by Eduardo Pitrez de Aguiar Corrêa
El presente trabajo intenta explorar los procesos de restructuración subjetiva, normativa y funci... more El presente trabajo intenta explorar los procesos de restructuración subjetiva, normativa y funcional que atingen la política criminal en el contexto de las transformaciones económicas, sociales y culturales que acompañan la globalización. Para esto, apunta la constitución de redes de actores, de normas, de jurisdicciones y de mecanismos de ejecución que actúan para la construcción y consolidación de normas penales concebidas cada vez más a partir de relaciones transnacionales. Sugiere que es una estructura funcionalmente construida sobre la base comunicacional electrónica disponible en la contemporaneidad, lo que desconstituye la morfología tradicionalmente concebida para los sistemas de derecho, la piramidal, e instaura un juego de comunicaciones cruzadas y una racionalidad tan potente para el enriquecimiento de los derechos fundamentales cuanto para los mecanismos de criminalización que los violan.
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Revista da Faculdade Mineira de Direito, 2023
O presente artigo problematiza a participação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas, co... more O presente artigo problematiza a participação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas, considerado este como uma das piores formas de trabalho infantil, nos termos da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. Por intermédio de pesquisa bibliográfica e documental, em especial estudos etnográficos, são explicitadas violações de direitos e a realidade dos jovens envolvidos com o narcotráfico, bem como a ausência de ações por parte do Estado brasileiro, o qual prima pela resposta à questão no âmbito da criminalização. Trabalhase com a hipótese de que a atuação estatal em relação aos sujeitos envolvidos deve ser pautada em uma política pública que prime pela aplicação das normas de Direitos Humanos acima de quaisquer outras, enxergando-os como crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, e não simplesmente como jovens infratores. Conclui-se ser necessário que, em controle de convencionalidade, o adimplemento dos compromissos assumidos no âmbito do regime internacional de guerra às drogas se submeta, tanto por força de sua inferioridade material, quanto por sua inferioridade formal (tratados comuns), às obrigações assumidas pelo Brasil na Convenção Americana de Direitos Humanos (art.19), interpretadas à luz da Convenção sobre o Direito das Crianças (art.32) e da Convenção 182 e Recomendação 190, ambas da OIT.
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Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS, 2023
O presente artigo avalia a conformidade convencional das disposições normativas editadas pelo Est... more O presente artigo avalia a conformidade convencional das disposições normativas editadas pelo Estado brasileiro em resposta à pandemia Covid-19, no que diz respeito ao fechamento de fronteiras para pessoas, com especial enfoque ao princípio do non-refoulement. Analisamos as disposições da Lei nº 13.979/2020 e de 23 Portarias que trataram do fechamento de fronteiras marítimas, aéreas e terrestres, durante o período de um ano de pandemia. Confrontamos esses atos normativos com instrumentos a que o Brasil está vinculado nos âmbitos do direito internacional dos refugiados, no direito internacional dos direitos humanos e no direito internacional da saúde. Concluímos que as disposições da Lei nº 13.979/2020 e as Portarias que autorizam o fechamento de fronteiras no Brasil violam disposições convencionais e legais e, em alguns casos, admitem interpretação conforme para excluir de sua incidência os indivíduos carentes de proteção internacional, sob pena de violação de compromissos internacionais a que o Brasil está vinculado, em sede regional e universal, bem como de lesão a direitos humanos fundamentais de migrantes.
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Revista da Faculdade de Direito UFPR, 2023
Este artigo pretende colaborar com o esforço intelectual relacionado às pesquisas no campo do Dir... more Este artigo pretende colaborar com o esforço intelectual relacionado às pesquisas no campo do Direito e Literatura no Brasil, empreendendo investigação diagnóstica e propositiva pertinente à inserção da temática das migrações, em especial da questão do refúgio, como objeto de pesquisas nesse campo. Na perspectiva diagnóstica, realiza levantamento nas bases de dados dos principais periódicos científicos do país que compreendem em seu escopo a temática do Direito e Literatura, com intuito de identificar produções científicas que envolvam a tríade direito-literatura-migrações e que tratem, em especial, da questão do refúgio. Sob o método indutivo, com técnica de pesquisa bibliográfica e documental, o artigo demonstra que a questão do migrante e a da literatura de migrações não têm sido objeto relevante dos esforços de pesquisa em Direito e Literatura no país, em contraste com o amplo desenvolvimento, tanto em sede nacional como internacional, de um “direito dos migrantes” e de uma “literatura de migrações”. Na perspectiva propositiva, o estudo sugere, a contrastar com a carência diagnosticada, que a riqueza jurídica e literária proveniente da experiência migratória justifica empreender maiores esforços de pesquisa em Direito e Literatura no Brasil para problematizar os deslocamentos forçados internacionais, em especial a partir das narrativas autobiográficas de refugiados.
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Revista da Faculdade de Direito UFPR
Este artigo pretende colaborar com o esforço intelectual relacionado às pesquisas no campo do Dir... more Este artigo pretende colaborar com o esforço intelectual relacionado às pesquisas no campo do Direito e Literatura no Brasil, empreendendo investigação diagnóstica e propositiva pertinente à inserção da temática das migrações, em especial da questão do refúgio, como objeto de pesquisas nesse campo. Na perspectiva diagnóstica, realiza levantamento nas bases de dados dos principais periódicos científicos do país que compreendem em seu escopo a temática do Direito e Literatura, com intuito de identificar produções científicas que envolvam a tríade direito-literatura-migrações e que tratem, em especial, da questão do refúgio. Sob o método indutivo, com técnica de pesquisa bibliográfica e documental, o artigo demonstra que a questão do migrante e a da literatura de migrações não têm sido objeto relevante dos esforços de pesquisa em Direito e Literatura no país, em contraste com o amplo desenvolvimento, tanto em sede nacional como internacional, de um “direito dos migrantes” e de uma “lit...
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Revista Brasileira de Ciências Criminais, 2021
O artigo explora a relevância do direito comparado como via de conhecimento
crítico no contexto... more O artigo explora a relevância do direito comparado como via de conhecimento
crítico no contexto contemporâneo de internacionalização do direito penal. A hipótese
central é a de que o direito comparado se ressignifica e reafirma como disciplina
indispensável à compreensão crítica no campo das ciências criminais no momento em
que há um projeto global de homogeneização de parcelas significativas dos direitos
penais nacionais, podendo servir como instrumento de subversão e resistência contra
imposições valorativo-normativas desajustadas de nossa realidade jurídica, econômica e
social. Por intermédio de pesquisa bibliográfica e documental, conclui-se que o direito
penal comparado deve cumprir uma tarefa fundamental de nosso tempo, que é
promover, ao lado de uma crítica ao direito nacional – para o que sempre esteve
disponível –, uma reflexão adequada sobre o processo de homogeneização que nos é
imposto, desvelando aspectos genealógicos, culturais, geopolíticos, sistêmicos, empíricos
e teóricos relevantes à tomada de decisão político-criminal desde nossa realidade
marginal.
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Revista da Faculdade de Direito da UFMG, 2019
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O trabalho busca contribuir para uma teoria de relacionamento internormativo no âmbito das fontes... more O trabalho busca contribuir para uma teoria de relacionamento internormativo no âmbito das fontes internacionais que se articulam para a padronizacao da politica criminal dos Estados e do seu produto normativo, o direito penal, no quadro da sociedade em rede. Para isso, parte da abertura do Estado moderno e demonstra a modificacao da nocao de soberania westfaliana necessaria para compreender a formatacao estatal predominante neste inicio de seculo XXI, o Estado Constitucional Cooperativo. Nesta mudanca de paradigma, enfatiza o papel do direito penal no fenomeno da internacionalizacao do direito e sugere que o direito penal – devido as suas relacoes com os direitos humanos – e responsavel por eventos determinantes no processo que muda as relacoes entre o direito nacional e internacional como um todo. Neste contexto, identifica-se um especifico dominio juridico, o direito penal transnacional, produto de uma politica criminal transnacional que conduz a uma harmonizacao global em determ...
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O artigo questiona o espaço de aderência e de resistência dos órgãos nacionais em face de um conj... more O artigo questiona o espaço de aderência e de resistência dos órgãos nacionais em face de um conjunto de normas internacionais internalizadas pelo Brasil que tratam, direta e indiretamente, do problema do terrorismo. Para tanto, explora um conjunto de normas que conformam o tratamento das ações qualificadas como terroristas, identificando nesse conjunto normativo um regime de proibição global (global prohibition regime) que penetra direta e indiretamente nos sistemas de justiça criminal dos Estados. Por sua força e natureza, este regime incide em uma série de espaços individuais protegidos por direitos humanos, mesmo sobre indivíduos que não têm qualquer relação com ações qualificadas como terroristas nem se encontram em países alvos de ações terroristas. Portador de características do direito penal do inimigo, tal regime impõe a responsabilidade dos Estados, em âmbito interno, especialmente por intermédio de seus Tribunais Constitucionais, de garantir a preservação de princípios essenciais ao Estado de Direito, como a tutela de direitos humanos assegurados em convenções internacionais e nas constituições nacionais. O cumprimento de tal tarefa, nominado de responsabilidade na cooperação, é fundamental. Do contrário, o enfrentamento ao terrorismo por meios de direito penal pode se tornar mais erosivo à democracia do que a própria violência que visa a enfrentar. Palavras-chave: Direitos Humanos – Regime de proibição global do terrorismo – Política criminal transnacional – Controle jurisdicional.
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EnglishMuch has been discussed about the possibility of expanding state actors able to conduct cr... more EnglishMuch has been discussed about the possibility of expanding state actors able to conduct criminal investigation, particularly prosecutors, which was finally recognized by the Brazilian Supreme Court (RE 593727/MG). Other state agencies such as the Federal Revenue of Brazil, the Administrative Council for Economic Defense and Central Bank of Brazil, have investigative powers able to gather information to be provided to prosecutors for the formation of opinio delicti. At the time that there is an expansion on investigative powers, the individuals are not able to perform or hire the practice of defense investigations? It does not hold the Public Defender right or duty to the establishment of administrative procedures to gather information to support the defense on criminal procedures? This article brings together some national and international references, based on the right to a fair trial, to suggest the existence of a fundamental right to defense investigations. portuguesMuito...
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Revista Brasileira de Ciências Criminais, Aug 2021
O artigo explora a relevância do direito comparado como via de conhecimento crítico no contexto c... more O artigo explora a relevância do direito comparado como via de conhecimento crítico no contexto contemporâneo de internacionalização do direito penal. A hipótese central é a de que o direito comparado se ressignifica e reafirma como disciplina indispensável à compreensão crítica no campo das ciências criminais no momento em que há um projeto global de homogeneização de parcelas significativas dos direitos penais nacionais, podendo servir como instrumento de subversão e resistência contra imposições valorativo-normativas desajustadas de nossa realidade jurídica, econômica e social. Por intermédio de pesquisa bibliográfica e documental, conclui-se que o direito penal comparado deve cumprir uma tarefa fundamental de nosso tempo, que é promover, ao lado de uma crítica ao direito nacional – para o que sempre esteve disponível –, uma reflexão adequada sobre o processo de homogeneização que nos é
imposto, desvelando aspectos genealógicos, culturais, geopolíticos, sistêmicos, empíricos e teóricos relevantes à tomada de decisão político-criminal desde nossa realidade marginal.
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Revista Brasileira de Ciências Criminais, 2021
O artigo explora a relevância do direito comparado como via de conhecimento crítico no contexto c... more O artigo explora a relevância do direito comparado como via de conhecimento crítico no contexto contemporâneo de internacionalização do direito penal. A hipótese central é a de que o direito comparado se ressignifica e reafirma como disciplina indispensável à compreensão crítica no campo das ciências criminais no momento em que há um projeto global de homogeneização de parcelas significativas dos direitos penais nacionais, podendo servir como instrumento de subversão e resistência contra imposições valorativo-normativas desajustadas de nossa realidade jurídica, econômica e social. Por intermédio de pesquisa bibliográfica e documental, conclui-se que o direito penal comparado deve cumprir uma tarefa fundamental de nosso tempo que é promover, ao lado de uma crítica ao direito nacional - para o que sempre esteve disponível -, uma reflexão adequada sobre o processo de homogeneização que nos é imposto, desvelando aspectos genealógicos, culturais, geopolíticos, sistêmicos, empíricos e teóricos relevantes à tomada de decisão político-criminal desde nossa realidade marginal.
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The article investigates the space of convergence and resistance of national bodies in face of a ... more The article investigates the space of convergence and resistance of national bodies in face of a set of international standards internalized by Brazil that deal directly and indirectly with the problem of terrorism (Law 13.260/2016). Therefore, it explores a set of legal rules that frames the treatment of actions qualified as terrorists, identifying this set of rules as a global prohibition regime that penetrates directly and indirectly in the criminal justice systems of states. Qualified as enemy criminal law, such regime imposes to the domestic bodies of the States, especially Constitutional Courts, the burden of the defense of fundamental principles of Rule of Law, as they are set on International Human Right treaties and national Constitutions (responsibility in cooperation).
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Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerasi, 2019
The study of cases of impeachment in Latin America after redemocratization reveals that political... more The study of cases of impeachment in Latin America after redemocratization reveals that political judgments may sometimes represent mockery of this important accountability mechanism. These are situations in which the process of impeachment is a rhetorical justification of the parliament to depose the head of the executive branch, in contexts of a macroeconomic crisis, power struggle and low popular approval. In such cases, the existence of a crime may not be the determining factor in the outcome of the proceedings. In the judgment of ADPF 378/ DF, the Brazilian Supreme Court (STF) declared that it would not review the charge of an impeachable conduct, thus, restricting its action to control the form of the process. This paper, which is based on a bibliographical and documentary research, maintains that the Court is wrong. In international human rights law, the understanding of the meaning of the principle of legality demands the acceptance of two premises: (i) the principle of legality applies to state sanctions as a whole; and (ii) the analysis of a possible arbitrary state practice in sanctioning demands that both the previous state behavior and the context in which the decision was rendered are observed.
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Muito se discutiu acerca da possibilidade de expansão dos atores estatais aptos a conduzir invest... more Muito se discutiu acerca da possibilidade de expansão dos atores estatais aptos a conduzir investigação criminal, especialmente do Ministério Público, o que acabou por ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 593727 / MG). Outras instâncias estatais, como Receita Federal do Brasil (RFB), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Banco Central do Brasil (Bacen), dispõem de poderes investigatórios capazes de reunir elementos a ser fornecidos ao titular da ação penal para a formação da opinio delicti. Mas, e os indivíduos, ao mesmo tempo que se expandem as instâncias estatais aptas a reunir elementos de persecução, não estão habilitados a praticar ou a contratar a prática de atos de investigação defensiva? Não detém a Defensoria Pública o direito ou o dever de instaurar procedimentos administrativos destinados a colher elementos de informação para subsidiar defesa em procedimento investigatório ou processo penal? O presente artigo articula algumas referências normativas nacionais e internacionais, desde uma perspectiva do direito humano-fundamental ao processo justo, para sustentar de modo introdutório a existência de um direito fundamental à investigação defensiva.
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Cidadania, Democracia e Direitos Humanos, 2020
O presente artigo, por intermédio de estudo bibliográfico e documental,
demonstra que o processo ... more O presente artigo, por intermédio de estudo bibliográfico e documental,
demonstra que o processo penal se relaciona com a Convenção Americana de Direitos Humanos, em um duplo sentido: como objeto de convencionalização e como instrumento de convencionalidade. De um lado, (i) os atos, procedimentos e duração do processo ganham uma significação conforme a Convenção, dando origem, ainda que de forma gradual, e como um standard mínimo de garantias processuais, a um devido processo convencional (o processo como objeto de convencionalização). De outro, (ii) em virtude do seu fundamento de existência – instrumentalidade garantista -, o processo penal converte-se em um privilegiado instrumento de direito interno afeto à proteção dos direitos humanos, por intermédio de um controle de convencionalidade das intervenções estatais-penais do poder público (o processo como instrumento de convencionalidade).
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Revista de Derecho de La Universidad de Piura, 2019
Resumen El artículo cuestiona el espacio de adhesión y resistencia de los órganos nacionales, en ... more Resumen El artículo cuestiona el espacio de adhesión y resistencia de los órganos nacionales, en especial los Tribunales, ante las reglas internacionales de enfrentamiento al fenó-meno del terrorismo que son internalizadas por los legisladores nacionales. En el caso brasileño, por la Ley 13.260/2016, que reglamenta el trato de las acciones calificadas como terroristas en Brasil. Estas leyes nacionales son producto de un régimen de pro-hibición global (global prohibition regime) que ingresa directa e indirectamente en los sistemas de justicia criminal de los Estados, impregnado de características del derecho penal del enemigo. Tal régimen, por su severa excepcionalidad, impone a los Estados, especialmente a sus Tribunales Constitucionales, la responsabilidad de garantizar la preservación de principios esenciales al Estado de Derecho, como la tutela de derechos humanos asegurados en convenciones internacionales y en las constituciones naciona-les (responsabilidad en la cooperación). Palabras clave: Derechos humanos-Régimen de prohibición global del terrorismo-Política criminal transnacional-Control jurisdiccional. Abstract: The article investigates the space of convergence and resistance of national bodies in face of a set of international standards internalized by Brazil that deal directly and indirectly with the problem of terrorism (Law 13.260/2016). Therefore, it explores a set of legal rules that frames the treatment of actions qualified as terrorists, identifying this set of rules as a global prohibition regime that penetrates directly and indirectly in the criminal justice systems of states. Qualified as enemy criminal law, such regime imposes to the domestic bodies of the States, especially Constitutional Courts, the burden of the defense of fundamental principles of Rule of Law, as they are set on International Human Right treaties and national Constitutions (responsibility in cooperation).
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Ante un régimen de prohibición global que carga ma-
nifestaciones típicas del derecho penal del e... more Ante un régimen de prohibición global que carga ma-
nifestaciones típicas del derecho penal del enemigo, es necesario
llamar la atención para la responsabilidad que recae sobre los ac-
tores domésticos en relación a la garantía de observancia de un
standard de protección de los derechos humanos, según la Cons-
titución y a los demás compromisos internacionales de los que el
país es signatario. Al tratar la responsabilidad de los órganos esta-
tales en contextos de ordenación tipo multinivel, como ocurre en
las políticas criminales transnacionales en general, es válido invo-
car el concepto desarrollado por el Tribunal Federal Alemán para
subrayar las responsabilidades de los actores nacionales en casos
de asociaciones de Estados: la responsabilidad en la integración
(Integrationsverantwortung).
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El artículo cuestiona el espacio de adhesión y resistencia de los organismos nacionales brasileño... more El artículo cuestiona el espacio de adhesión y resistencia de los organismos nacionales brasileños ante un conjunto de reglas internacionales internalizadas por la ley 13.260/2016, que aceptan el trato de las acciones calificadas como terroristas. Tal conjunto normativo constituye un régimen de prohibición global (global prohibition regime) que ingresa directa e indirectamente en los sistemas de justicia criminal internos, dotado de características del derecho penal del enemigo. Tal régimen, por su severa excepcionalidad, impone a los Estados, especialmente a sus Tribunales Constitucionales, la responsabilidad de garantizar la preservación de principios esenciales al Estado de Derecho, como la tutela de derechos humanos asegurados en convenciones internacionales y en las constituciones nacionales (responsabilidad en la cooperación).
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Papers by Eduardo Pitrez de Aguiar Corrêa
crítico no contexto contemporâneo de internacionalização do direito penal. A hipótese
central é a de que o direito comparado se ressignifica e reafirma como disciplina
indispensável à compreensão crítica no campo das ciências criminais no momento em
que há um projeto global de homogeneização de parcelas significativas dos direitos
penais nacionais, podendo servir como instrumento de subversão e resistência contra
imposições valorativo-normativas desajustadas de nossa realidade jurídica, econômica e
social. Por intermédio de pesquisa bibliográfica e documental, conclui-se que o direito
penal comparado deve cumprir uma tarefa fundamental de nosso tempo, que é
promover, ao lado de uma crítica ao direito nacional – para o que sempre esteve
disponível –, uma reflexão adequada sobre o processo de homogeneização que nos é
imposto, desvelando aspectos genealógicos, culturais, geopolíticos, sistêmicos, empíricos
e teóricos relevantes à tomada de decisão político-criminal desde nossa realidade
marginal.
imposto, desvelando aspectos genealógicos, culturais, geopolíticos, sistêmicos, empíricos e teóricos relevantes à tomada de decisão político-criminal desde nossa realidade marginal.
demonstra que o processo penal se relaciona com a Convenção Americana de Direitos Humanos, em um duplo sentido: como objeto de convencionalização e como instrumento de convencionalidade. De um lado, (i) os atos, procedimentos e duração do processo ganham uma significação conforme a Convenção, dando origem, ainda que de forma gradual, e como um standard mínimo de garantias processuais, a um devido processo convencional (o processo como objeto de convencionalização). De outro, (ii) em virtude do seu fundamento de existência – instrumentalidade garantista -, o processo penal converte-se em um privilegiado instrumento de direito interno afeto à proteção dos direitos humanos, por intermédio de um controle de convencionalidade das intervenções estatais-penais do poder público (o processo como instrumento de convencionalidade).
nifestaciones típicas del derecho penal del enemigo, es necesario
llamar la atención para la responsabilidad que recae sobre los ac-
tores domésticos en relación a la garantía de observancia de un
standard de protección de los derechos humanos, según la Cons-
titución y a los demás compromisos internacionales de los que el
país es signatario. Al tratar la responsabilidad de los órganos esta-
tales en contextos de ordenación tipo multinivel, como ocurre en
las políticas criminales transnacionales en general, es válido invo-
car el concepto desarrollado por el Tribunal Federal Alemán para
subrayar las responsabilidades de los actores nacionales en casos
de asociaciones de Estados: la responsabilidad en la integración
(Integrationsverantwortung).
crítico no contexto contemporâneo de internacionalização do direito penal. A hipótese
central é a de que o direito comparado se ressignifica e reafirma como disciplina
indispensável à compreensão crítica no campo das ciências criminais no momento em
que há um projeto global de homogeneização de parcelas significativas dos direitos
penais nacionais, podendo servir como instrumento de subversão e resistência contra
imposições valorativo-normativas desajustadas de nossa realidade jurídica, econômica e
social. Por intermédio de pesquisa bibliográfica e documental, conclui-se que o direito
penal comparado deve cumprir uma tarefa fundamental de nosso tempo, que é
promover, ao lado de uma crítica ao direito nacional – para o que sempre esteve
disponível –, uma reflexão adequada sobre o processo de homogeneização que nos é
imposto, desvelando aspectos genealógicos, culturais, geopolíticos, sistêmicos, empíricos
e teóricos relevantes à tomada de decisão político-criminal desde nossa realidade
marginal.
imposto, desvelando aspectos genealógicos, culturais, geopolíticos, sistêmicos, empíricos e teóricos relevantes à tomada de decisão político-criminal desde nossa realidade marginal.
demonstra que o processo penal se relaciona com a Convenção Americana de Direitos Humanos, em um duplo sentido: como objeto de convencionalização e como instrumento de convencionalidade. De um lado, (i) os atos, procedimentos e duração do processo ganham uma significação conforme a Convenção, dando origem, ainda que de forma gradual, e como um standard mínimo de garantias processuais, a um devido processo convencional (o processo como objeto de convencionalização). De outro, (ii) em virtude do seu fundamento de existência – instrumentalidade garantista -, o processo penal converte-se em um privilegiado instrumento de direito interno afeto à proteção dos direitos humanos, por intermédio de um controle de convencionalidade das intervenções estatais-penais do poder público (o processo como instrumento de convencionalidade).
nifestaciones típicas del derecho penal del enemigo, es necesario
llamar la atención para la responsabilidad que recae sobre los ac-
tores domésticos en relación a la garantía de observancia de un
standard de protección de los derechos humanos, según la Cons-
titución y a los demás compromisos internacionales de los que el
país es signatario. Al tratar la responsabilidad de los órganos esta-
tales en contextos de ordenación tipo multinivel, como ocurre en
las políticas criminales transnacionales en general, es válido invo-
car el concepto desarrollado por el Tribunal Federal Alemán para
subrayar las responsabilidades de los actores nacionales en casos
de asociaciones de Estados: la responsabilidad en la integración
(Integrationsverantwortung).