Publications by Tariq Dana طارق دعنا
Temas, 2024
A lo largo del siglo xx, el movimiento
sionista construyó el proyecto colonial de
asentamiento1 m... more A lo largo del siglo xx, el movimiento
sionista construyó el proyecto colonial de
asentamiento1 más sofisticado de nuestra era:
el Estado de Israel. Su violento nacimiento, en
1948, y la posterior colonización de la casi totalidad del
territorio palestino tras la guerra de 1967 son, de hecho,
reflejos de los éxitos del sionismo en el cumplimiento
de sus ambiciones coloniales sobre Palestina. Sin
embargo, aunque este proyecto de ocupación continúa
sin cesar, ha sido incapaz de alcanzar el objetivo final
de la exclusividad judía en esa tierra. El colonialismo
sionista de situar poblaciones judías en zonas palestinas
ocupadas se basa, como sugieren sus precedentes
históricos, fundamentalmente en la lógica operativa de
«eliminar al nativo» y, de no conseguirlo, marginarlo
y reducirlo a una minoría insignificante. La dinámica
presencia palestina en su tierra, la resistencia cotidiana
al orden colonial y la firme adhesión a sus derechos
se erigen en obstáculos estructurales a la realización
definitiva del «sueño sionista» (Wolfe, 2006). A pesar
del implacable poder colonial y la dominación de Israel,
la firmeza palestina significa que este proyecto seguirá
obstaculizado e incompleto, lo cual puede conducir a su
futura desaparición.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Middle East Critique, 2014
This article traces the evolution of Palestine Studies from its nascent
stages in the 1960s to it... more This article traces the evolution of Palestine Studies from its nascent
stages in the 1960s to its current status as a recognized and
integral part of global academic discourse. It highlights the field’s
vital role in dissecting the multifaceted structures and functions of
Israeli settler colonialism, and standing firm amidst well-funded
and systematic counter-efforts to delegitimize it. The ensuing discussion
foregrounds Palestinian scholarly achievements in advancing
their narrative and countering marginalization, particularly
within the academic institutions of the Global North. By examining
the political dynamics shaping research methodologies in Palestine
Studies, this article elucidates how the field has emerged as a legitimate
academic discipline, offering new pathways in graduate education.
In asserting that Palestine Studies is inherently linked to
activism, aiming for transformative change, decolonization, and liberation,
this article underlines the contribution of the field to challenging
dominant colonial epistemologies and methodologies and
reshaping power dynamics. Thus, Palestine Studies not only elucidates
the realities faced by indigenous Palestinian populations but
also vocalizes their struggles and aspirations, positioning itself as a
critical lens to understand, and engage with, Palestinian scholarship
and its broader anti-colonial implications.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Middle East Critique , 2024
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Institute for Palestine Studies , 2024
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Security in Context, 2024
This study posits that war economy is fundamental to Israel, critically examining four key aspect... more This study posits that war economy is fundamental to Israel, critically examining four key aspects that sustain it: the deep-rooted extremist militarism within the Israeli state and society, the distinctive US military patronage, the routinized testing of advanced military and security technologies on Palestinians, and the use of international arms trade and militarized diplomacy as a geopolitical strategy. It traces the roots of this war economy to the period of pre-state Zionist colonization, emphasizing its centrality to Israel's settler-colonial identity. The research underscores the interaction of these elements, demonstrating their collective role in Israel's militarized structures and functions, which result in fatal consequences not only for the Palestinians but also for regional and global peace and stability.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
International Politics , 2023
As the publication of this forum coincides with the unfolding bombs raining down on the Palestini... more As the publication of this forum coincides with the unfolding bombs raining down on the Palestinians of Gaza, the book in question gains heightened significance. Against a backdrop where global audiences are witnessing real-time, genocidal actions by Israel against the Palestinians, contextualizing these horrific events is crucial. An in-depth understanding of the current reality and potential future trajectories requires addressing the root causes and factors that shaped the interaction between the colonizer and the colonized, leading to a highly repressive and unbearable status quo that exploded on the 7th of October 2023. Palestine: Matters of Justice and Truth provides much-needed and timely answers.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of Palestine Studies , 2023
The normalization of relations between the United arab Emirates (UaE) and Israel under the abraha... more The normalization of relations between the United arab Emirates (UaE) and Israel under the abraham accords is part of a long-standing security cooperation between the two regimes to monopolize regional power. Indeed, with the rapidly changing political and security landscape in the arab world, the abraham accords have become central to understanding alliance formation in the region. The accords have significantly enhanced the already existing security and military relations between Israel and the UaE, with heavy Emirati investment in advanced Israeli weapons systems and security technologies, military and intelligence sharing, as well as economic partnerships in strategic sectors. While the alliance is often por- trayed as a defensive security arrangement aimed at countering the “Iranian threat,” a closer examination reveals that it is much more than that. sponsored by the United states, the alliance entrenches Israeli settler colo- nialism and arab authoritarianism as mutually inclusive pillars for the region, with the ultimate objective of reproducing Us hegemony in the face of changing global dynamics.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
International Politics, 2023
This critical analysis explores the contradictions between the European Union's (EU) democracy pr... more This critical analysis explores the contradictions between the European Union's (EU) democracy promotion rhetoric and the underlying motivations behind these efforts, specifically in the context of the 2006 Palestinian elections. Contrary to the traditional perception that EU democracy promotion aims to establish and strengthen democratic institutions and practices, this review argues that the primary goal is often to enforce stability under the expansive settler-colonial structure. The Palestinian elections of 2006 serve as a pertinent case study to illustrate this paradox. The EU's response to the victory of Hamas was marked by inconsistencies and contradictions, revealing the tension between its democracy promotion rhetoric and the prioritization of a kind of stability based on Israeli terms.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Politics, 2022
The notion of 'Palestinian autonomy' has occupied a central position in Israel's post-1967 strate... more The notion of 'Palestinian autonomy' has occupied a central position in Israel's post-1967 strategic planning in occupied Palestinian territories. Despite that, the notion remains understudied in relation to the regular understanding of political autonomy and its conceptualisation and application in theory and practice. One striking aspect of Israel's envisioned autonomy for the Palestinians is that it does not resemble any existing model of autonomy implemented around the world today. This article seeks to bridge this conceptual gap by proposing the term 'Colonial Extraterritorial Autonomy' as a peculiar mode of colonial governmentality that has been developed in the aftermath of Israel's 1967 occupation to resolve the territory/demography question in favour of Israel colonial ambition for 'maximum land with minimum Palestinians'.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
عمران, 2022
تشرح الدراسة العلاقة العضوية بين التطور في مجال الإنتاج العسكري - الأمني الإسرائيلي وبنية الاستع... more تشرح الدراسة العلاقة العضوية بين التطور في مجال الإنتاج العسكري - الأمني الإسرائيلي وبنية الاستعمار الاستيطاني في فلسطين. وتجادل بأن بنية الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي تنمو وتتوسع استنادًا إلى اقتصاد الحرب، الذي لا يشكّل أحد مرتكزات مفهوم القوة في الأيديولوجيا الصهيونية فحسب، وإنما أيضًا أداة مركزية في تشكّل الدولة والمجتمع في إسرائيل. وتسلط الضوء على ممارسات إسرائيل التي تعمل على تحويل الفلسطينيين إلى حقل تجارب لاختبار أسلحتها؛ ما يخدم اقتصاد الحرب من خلال التصدير إلى الخارج. وتدّعي أن حقيقة غياب المتروبول في حالة إسرائيل – خلافًا للتجارب الاستعمارية الاستيطانية الكلاسيكية - جعلتها تعوض ذلك بنيويًا بعلاقتها الزبونية مع المركز الإمبريالي الغربي في مجال الدعم العسكري، خاصة الأميركي، وتعتمد على دبلوماسية السلاح من أجل تطبيع نفسها في النظام الإقليمي والدولي.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of Holy Land and Palestine Studies, 2021
The act of criticising Israel has been at the forefront in the battle for defending academic free... more The act of criticising Israel has been at the forefront in the battle for defending academic freedom. In recent years an increasing number of leading scholars around the world have faced baseless, yet devastating, accusations of anti-Semitism because of their legitimate critiques of Israel's violation of human rights, war crimes, systematic racism, ethnic cleansing, and its overall settler-colonial project in Palestine. Pro-Israel and Zionist lobbyists are leading the war against academic freedom by mobilising various centres of power in and outside the university. The Zionist targetting of academic institutions tends not only to diminish spaces of academic freedom but also to enforce a friendly environment where Israel's settler-colonial project is mainly perceived in positive terms. The editors of this book bring together a collection of twelve original essays inspired by a conference entitled 'Freedom of Speech and Higher Education: The Case of the Academic Boycott of Israel', which took place at Trinity College Dublin in 2017. Inevitably, the organisers and participants were attacked by various pro-Israel groups before, during, and after the conference. Despite these serious challenges, determination to carry on with the conference's notable message and to advocate academic freedom has resulted in this invaluable and brave volume. While taking criticism of Israel as the main focus of the debate, the volume sheds light on how the dominant forces within academia tend to suppress academic freedom in neoliberal settings. The book's foreword is written by Rabab Abdulhadi, a scholar and staunch advocate of social justice and Palestinian rights. She documents her experience at San Francisco State University (SFSU), where she has been subject to systematic harassment by the Zionist lobby and the university administrators. As a way to silence her voice, the SFSU administrators manipulated free speech to favour Zionists and suppress academic freedom for those working for Palestine. The editors' introduction engages in a fruitful discussion concerning academic freedom and how it relates to the academic boycott of Israel. They question the idealist usage of academic freedom, emphasising the materialist conditions defining its boundaries. While the introduction points to disagreement among the volume's contributors regarding the very meaning and functions of academic freedom, condemning the injustices in Palestine appears to be an unquestionable obligation for progressive scholarship. Part I, entitled 'Universities and academic governance', includes five chapters presenting a variety of perspectives on the institutional context within which the extent of academic freedom, particularly with regard to the Palestinian cause, is determined. Hilary Aked inaugurates the first part by offering insights into the ideological function of 'Israeli Studies', which has been expanding in Western universities in recent decades. The promotion of 'Israeli Studies' should be understood as a top-down institutional instrument to relieve Israel's legitimacy crisis through creating active 'epistemic
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The Condition of Democracy and the Fate of Citizenship. Volume 3: Postcolonial and Settler Colonial Contexts, 2021
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Political Economy of Palestine Critical, Interdisciplinary, and Decolonial Perspectives, 2021
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Political Economy of Palestine Critical, Interdisciplinary, and Decolonial Perspectives, 2021
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of Peacebuilding & Development, 2020
Recent years have seen a growing, yet unstructured, debate among Palestinian scholars and activis... more Recent years have seen a growing, yet unstructured, debate among Palestinian scholars and activists about the imperative of localising the economic approaches to development. This debate has revolved around the notion of "resistance economy (RE)" that places resistance at the core of the anti-colonial economic consciousness and practice. RE is envisaged as a localised response to the multifaceted crisis-generated by the dynamic interaction among Israel, the Palestinian Authority, and international donors-afflicting the Palestinian political economy. Influenced by the rich legacy of the anti-colonial experience in Palestine, the RE seeks to invigorate organised popular mobilisation and collective struggle against the settler colonial reality. However, the term is still ambiguous and underdeveloped; further, it lacks the theoretical and methodological underpinnings to allow it to be contextualised, strategised, and implemented as part of everyday economic activity. This article seeks to contribute to this debate and foster an understanding that takes into consideration the interrelationship between the economy, politics, and society in a context characterised by the repressive interplay of colonialism and neoliberalism. Finally, the article engages critically with the debate concerning the centrality of agricultural activity to the RE.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Sociology of Islam, 2020
This article sheds light on the relationship between Israeli high-tech innovation and military/se... more This article sheds light on the relationship between Israeli high-tech innovation and military/security production in the framework of settler-colonialism and the prolonged occupation of the Palestinian territories. It analyzes the global rise of Israel in military and security innovation as a result of decades-long colonial ventures and regional wars, which have been a key variable for dynamic and extensive innovation and productivity. Moreover, the article argues that Israeli military and security would not have been attainable without the extraordinary official assistance and private investment from the United States, especially since the aftermath of the 1967 war. Besides the structural dependency on the US, this article highlights other characteristics that define Israel's military and security production, such as the vicious nature of these innovations, complicity in global atrocities, and profitability of innovation to Israel's war economy. Finally, the article presents Gaza's Great March of Return (GMR) as a case study to present evidence on the ways in which Israeli military forces and security companies are jointly involved in experimentation, using new weapons and un-manned devices on the Palestinian civilians.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The EU recently notified the Palestinian Non-Governmental Organizations (PNGO) network of new con... more The EU recently notified the Palestinian Non-Governmental Organizations (PNGO) network of new conditions on its aid, namely that Palestinian civil society organizations are obligated not to deal with individuals or groups designated as “terrorist” by the EU. This includes staff, contractors, beneficiaries, and recipients of aid. The move not only further restricts the freedom of Palestinian civil society, but also criminalizes Palestinian resistance even in its most peaceful forms.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
عمران, 2019
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Third World Quarterly, 2019
This article interrogates the multifaceted political–economic networks
entrenched within the mult... more This article interrogates the multifaceted political–economic networks
entrenched within the multiple structures of the West Bank-based
Palestinian Authority (PA). The main argument of this article is that crony
capitalism is a defining feature of the PA’s relations with a handful of
capitalists and business groups. The demonstration of this argument is
exhibited through the large-scale public and private monopolistic practices
in strategic sectors of the Palestinian economy, which function
within the framework of Israel’s settler-colonial reality and the persistent
patterns of international aid to the occupied West Bank. While acknowledging
the existence of cronyism as a feature of the capitalist system
in its diverse typologies, crony capitalism may be more pronounced in
situations characterised by political uncertainty, whereby political–business
collusion strategizes the expansion of neo-patrimonial networks
and rent-seeking opportunities as a meta-mechanism for social control
and political stabilisation. In the Occupied Palestinian Territories, crony
capitalism was developed as part of the political allegiances and economic
alliances that underpin the structures created by the Oslo process,
which are fostered by Israeli policies and the international donor
community to maintain the cohesiveness of the PA regime.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
From the River to the Sea: Palestine and Israel in the Shadow of "Peace", 2019
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Publications by Tariq Dana طارق دعنا
sionista construyó el proyecto colonial de
asentamiento1 más sofisticado de nuestra era:
el Estado de Israel. Su violento nacimiento, en
1948, y la posterior colonización de la casi totalidad del
territorio palestino tras la guerra de 1967 son, de hecho,
reflejos de los éxitos del sionismo en el cumplimiento
de sus ambiciones coloniales sobre Palestina. Sin
embargo, aunque este proyecto de ocupación continúa
sin cesar, ha sido incapaz de alcanzar el objetivo final
de la exclusividad judía en esa tierra. El colonialismo
sionista de situar poblaciones judías en zonas palestinas
ocupadas se basa, como sugieren sus precedentes
históricos, fundamentalmente en la lógica operativa de
«eliminar al nativo» y, de no conseguirlo, marginarlo
y reducirlo a una minoría insignificante. La dinámica
presencia palestina en su tierra, la resistencia cotidiana
al orden colonial y la firme adhesión a sus derechos
se erigen en obstáculos estructurales a la realización
definitiva del «sueño sionista» (Wolfe, 2006). A pesar
del implacable poder colonial y la dominación de Israel,
la firmeza palestina significa que este proyecto seguirá
obstaculizado e incompleto, lo cual puede conducir a su
futura desaparición.
stages in the 1960s to its current status as a recognized and
integral part of global academic discourse. It highlights the field’s
vital role in dissecting the multifaceted structures and functions of
Israeli settler colonialism, and standing firm amidst well-funded
and systematic counter-efforts to delegitimize it. The ensuing discussion
foregrounds Palestinian scholarly achievements in advancing
their narrative and countering marginalization, particularly
within the academic institutions of the Global North. By examining
the political dynamics shaping research methodologies in Palestine
Studies, this article elucidates how the field has emerged as a legitimate
academic discipline, offering new pathways in graduate education.
In asserting that Palestine Studies is inherently linked to
activism, aiming for transformative change, decolonization, and liberation,
this article underlines the contribution of the field to challenging
dominant colonial epistemologies and methodologies and
reshaping power dynamics. Thus, Palestine Studies not only elucidates
the realities faced by indigenous Palestinian populations but
also vocalizes their struggles and aspirations, positioning itself as a
critical lens to understand, and engage with, Palestinian scholarship
and its broader anti-colonial implications.
entrenched within the multiple structures of the West Bank-based
Palestinian Authority (PA). The main argument of this article is that crony
capitalism is a defining feature of the PA’s relations with a handful of
capitalists and business groups. The demonstration of this argument is
exhibited through the large-scale public and private monopolistic practices
in strategic sectors of the Palestinian economy, which function
within the framework of Israel’s settler-colonial reality and the persistent
patterns of international aid to the occupied West Bank. While acknowledging
the existence of cronyism as a feature of the capitalist system
in its diverse typologies, crony capitalism may be more pronounced in
situations characterised by political uncertainty, whereby political–business
collusion strategizes the expansion of neo-patrimonial networks
and rent-seeking opportunities as a meta-mechanism for social control
and political stabilisation. In the Occupied Palestinian Territories, crony
capitalism was developed as part of the political allegiances and economic
alliances that underpin the structures created by the Oslo process,
which are fostered by Israeli policies and the international donor
community to maintain the cohesiveness of the PA regime.
sionista construyó el proyecto colonial de
asentamiento1 más sofisticado de nuestra era:
el Estado de Israel. Su violento nacimiento, en
1948, y la posterior colonización de la casi totalidad del
territorio palestino tras la guerra de 1967 son, de hecho,
reflejos de los éxitos del sionismo en el cumplimiento
de sus ambiciones coloniales sobre Palestina. Sin
embargo, aunque este proyecto de ocupación continúa
sin cesar, ha sido incapaz de alcanzar el objetivo final
de la exclusividad judía en esa tierra. El colonialismo
sionista de situar poblaciones judías en zonas palestinas
ocupadas se basa, como sugieren sus precedentes
históricos, fundamentalmente en la lógica operativa de
«eliminar al nativo» y, de no conseguirlo, marginarlo
y reducirlo a una minoría insignificante. La dinámica
presencia palestina en su tierra, la resistencia cotidiana
al orden colonial y la firme adhesión a sus derechos
se erigen en obstáculos estructurales a la realización
definitiva del «sueño sionista» (Wolfe, 2006). A pesar
del implacable poder colonial y la dominación de Israel,
la firmeza palestina significa que este proyecto seguirá
obstaculizado e incompleto, lo cual puede conducir a su
futura desaparición.
stages in the 1960s to its current status as a recognized and
integral part of global academic discourse. It highlights the field’s
vital role in dissecting the multifaceted structures and functions of
Israeli settler colonialism, and standing firm amidst well-funded
and systematic counter-efforts to delegitimize it. The ensuing discussion
foregrounds Palestinian scholarly achievements in advancing
their narrative and countering marginalization, particularly
within the academic institutions of the Global North. By examining
the political dynamics shaping research methodologies in Palestine
Studies, this article elucidates how the field has emerged as a legitimate
academic discipline, offering new pathways in graduate education.
In asserting that Palestine Studies is inherently linked to
activism, aiming for transformative change, decolonization, and liberation,
this article underlines the contribution of the field to challenging
dominant colonial epistemologies and methodologies and
reshaping power dynamics. Thus, Palestine Studies not only elucidates
the realities faced by indigenous Palestinian populations but
also vocalizes their struggles and aspirations, positioning itself as a
critical lens to understand, and engage with, Palestinian scholarship
and its broader anti-colonial implications.
entrenched within the multiple structures of the West Bank-based
Palestinian Authority (PA). The main argument of this article is that crony
capitalism is a defining feature of the PA’s relations with a handful of
capitalists and business groups. The demonstration of this argument is
exhibited through the large-scale public and private monopolistic practices
in strategic sectors of the Palestinian economy, which function
within the framework of Israel’s settler-colonial reality and the persistent
patterns of international aid to the occupied West Bank. While acknowledging
the existence of cronyism as a feature of the capitalist system
in its diverse typologies, crony capitalism may be more pronounced in
situations characterised by political uncertainty, whereby political–business
collusion strategizes the expansion of neo-patrimonial networks
and rent-seeking opportunities as a meta-mechanism for social control
and political stabilisation. In the Occupied Palestinian Territories, crony
capitalism was developed as part of the political allegiances and economic
alliances that underpin the structures created by the Oslo process,
which are fostered by Israeli policies and the international donor
community to maintain the cohesiveness of the PA regime.