Papers by Pedro Augusto Silveira Freitas
ALMEIDA MAIA SENA e FREITAS VERSAO FINAL Entrevista ao Professor Humberto Theodoro Junior, 2024
Na data de 10 de dezembro de 2019, durante as aulas do Programa de Pós-Graduação em Direito da Un... more Na data de 10 de dezembro de 2019, durante as aulas do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, surgiu a possibilidade de realizarmos uma entrevista ao Professor Humberto Theodoro Júnior. A ideia foi apresentada pelo Lucas Sena e prontamente acolhida pelo Pedro Freitas, contando com o apoio e o incentivo inestimáveis da Professora Renata Maia e do Professor João Alberto de Almeida.
De modo compartilhado, preparamos uma enquete de perguntas que perpassaram por quatro eixos temáticos: “vida pessoal e familiar, profissional e acadêmica”; “processo civil ontem, hoje e amanhã”; “o ensino do direito e do processo”; “questões técnicas e essenciais para a compreensão da nova legislação processual”. A riqueza multicolorida da entrevista e os diversos ensinamentos recebidos fizeram com que as horas passassem desapercebidamente pela ampulheta do tempo e a metodologia das perguntas acabou se transformando em uma boa conversa mineira.
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Pedro Freitas, 2024
O presente estudo, para além dessa breve introdução, se divide nos seguintes itens: no segundo it... more O presente estudo, para além dessa breve introdução, se divide nos seguintes itens: no segundo item, pretende-se apresentar um resumo do caso analisado, com apresentação, concreta, da questão formulada, a ser analisada no presente ensaio; no terceiro item, deseja-se apresentar considerações sobre o sistema de precedentes judiciais, seus objetivos e as técnicas de distinção e superação; no quarto item, intende-se conjugar as demais técnicas coadjuvantes ao sistema brasileiro de precedentes judiciais, referentes aos deveres de cooperação e de fundamentação judicial; no quinto item, almeja-se submeter à argumentação o questionamento apresentado, a partir de aportes fáticos, extraídos do caso concreto, e também teóricos, advindos da doutrina produzida sobre a temática; no sexto e último item, busca-se apresentar, sumariamente, as conclusões alcançadas com o estudo.
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Litigância predatória de quem? O excesso de acesso depoucos e a falta de acesso de muitos., 2023
Ao contrário do também muitas vezes sustentado pelo senso comum, não há,portanto, uma busca habit... more Ao contrário do também muitas vezes sustentado pelo senso comum, não há,portanto, uma busca habitual e desenfreada dos cidadãos pelo Judiciário. Pormais contraintuitivo que possa parecer, a verdade é que é um pequeno percentualde confl itos que desemboca no Judiciário, a despeito do número de processosser quantitativamente relevante. É necessário dissociar a ideia de litigância predatória da premissa de excesso deacesso à justiça. O acesso à justiça no Brasil não é amplo, tampouco universal,sendo oferecido em grandes quantidades a muitos, e excluindo muitos gruposmarginalizados. Litigância predatória e litigância repetitiva também não seconfundem: igualar fraude e desvio de fi nalidade à estratégia e repetitividade é,para além de um equívoco conceitual, uma escolha gerencial perigosa e ilegítima.
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Manifesto pela solidariedade liberdade justica e gratidão., 2020
Manifesto escrito e publicado conjuntamente com o relatório da dissertação de mestrado, produzido... more Manifesto escrito e publicado conjuntamente com o relatório da dissertação de mestrado, produzido na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.
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Pedro Freitas, 2023
Resumo: O presente artigo tem o objetivo de refletir sobre a construção de técnica processual que... more Resumo: O presente artigo tem o objetivo de refletir sobre a construção de técnica processual que permita, efetivamente, a participação da comunidade jurídica na formação do precedente judicial. Pretende-se, nessa medida, investigar a possibilidade jurídica de se realizar negócio jurídico processual para delimitação consensual das questões exclusivamente de direito em sede dos procedimentos de formação concentrada de precedentes judiciais, sistematizando, os requisitos, os limites e os legitimados representativos dessa negociação processual. Argumenta-se que esse tipo de negociação processual tem a potencialidade de democratizar e de tornar acessíveis os processos decisórios relativos à atribuição de sentido ao direito, ou seja, os procedimentos de formação de precedente judicial. A linguagem e a comunicação se revelam fontes primárias da integração social, por meio das quais os indivíduos alcançam entendimento mútuo e formam consenso sobre a regulamentação normativa — no particular, de decisões jurisdicionais sobre o sentido do direito, ou seja, de precedentes judiciais. Ao final, pôde-se concluir ser possível, à vista do direito positivo brasileiro, a realização de negócio jurídico processual para delimitação das questões de direito subjacentes à formação do entendimento jurisprudencial, indicando a transição do precedente exclusivamente judicial para o precedente consensual.
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Da incerteza do direito ao precedente judicial: a realização de escolhas jurisdicionais quanto ao sentido adequado do direito, 2022
A jurisdição civil não mais pode ser relegada unicamente à função de solução de casos concretos, ... more A jurisdição civil não mais pode ser relegada unicamente à função de solução de casos concretos, mediante a aplicação formalística e voluntarista da vontade da lei. Conquanto ainda detenha a função de solver, com justiça, as demandas concretamente apresentadas, a jurisdição também passa, quando da formação de precedentes judiciais, a realizar um discurso difuso, destinado à composição e à integração do próprio ordenamento jurídico, menos compromissado com as subjetividades do caso concreto e mais preocupado com a complexidade e com a unidade do ordenamento jurídico. Logo, é imperioso reconhecer que a jurisdição, ao prestar tutela jurisdicional mediante precedente judicial e, pois, ao acrescentar algo que seja semântica e vinculativamente novo, assume o lugar de fonte primária do direito.
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O processo que pretenda ser qualificado como justo deve prestar tutela jurisdicional adequada aos... more O processo que pretenda ser qualificado como justo deve prestar tutela jurisdicional adequada aos direitos, quaisquer direitos. O ordenamento juridico, enquanto conjunto de textos dotados de autoridade normativa, pode, validamente, apresentar necessidades de tutela jurisdicional, decorrentes da crise da certeza do direito e da crise do sistema de justica. Os direitos a seguranca juridica e a efetividade processual devem ser protegidos por tutela diferenciada. Os reclames do pelo ordenamento juridico quanto a prestacao de tutela jurisdicional diferenciada nao podem permanecer desatendidos. Em nossos tempos, aos estudiosos e aos pesquisadores do Direito Processual e atribuida a missao, portanto, de desenvolverem tecnicas processuais idoneas a prestacao de tutela jurisdicional adequada, capazes de resolver, com eficiencia e justica, as diversas situacoes problematicas decorrentes desses ambientes caoticos. Partindo dessas premissas, a presente pesquisa, desenvolvida no curso de Mestrad...
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FREITAS, Pedro, 2022
O artigo estrutura-se da seguinte forma: o segundo capítulo busca demonstrar que a inerente incer... more O artigo estrutura-se da seguinte forma: o segundo capítulo busca demonstrar que a inerente incerteza quanto ao direito implica a realização de escolhas quanto ao seu sentido, o que se dá por meio da edição do precedente judicial; o terceiro capítulo assenta as premissas teóricas fundamentais para justificar a participação da comunidade jurídica na formação dos precedentes judiciais, apresentando fundamentos quanto à consensualidade, à cooperação, à autonomia negocial coletiva e à mitigação da máxima iura novit curia; o quarto capítulo objetiva explicitar o regramento e os requisitos de admissibilidade quanto à intervenção dos amici curiae; o quinto capítulo pretende demarcar o âmbito de atuação dos amici curiae, no qual poderão ser obtidas valiosas contribuições para a formação do precedente judicial; o capítulo conclusivo almeja estabelecer as relações existentes entre as temáticas abordadas ao longo do estudo.
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Revista da Faculdade de Direito da UFMG
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ESPECIALIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL, 2022
O presente artigo tem o objetivo de construir uma proposta de regramento da competência do Tribun... more O presente artigo tem o objetivo de construir uma proposta de regramento da competência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir da especialização de suas Câmaras Julgadoras. Parte-se do pressuposto de que a especialização da competência pode acarretar maior eficiência e segurança jurídica ao sistema de justiça, sob a perspectiva da gestão processual. Assim, por meio da análise empírica dos dados numéricos de distribuição, de classificação e de matérias jurídicas referentes aos processos levados a julgamento em 2019, pretende-se, primeiramente, compreender a organicidade vívida do Tribunal mineiro para, na sequência, apresentar propostas para especialização de suas Câmaras de Direito Privado, de Direito Público e de Direito Criminal.
Palavras-chave: Competência jurisdicional. Especialização da competência. Tribunal de Justiça. Gestão processual. Segurança jurídica. Eficiência processual.
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O PRECEDENTE JUDICIAL E A HUMANIZAÇÃO DO DIREITO: UMA FONTE CONCORRENTE PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DOS VALORES CONSTITUCIONAIS, 2021
O presente artigo tem o objetivo de investigar a função desempenhada pelo precedente judicial na ... more O presente artigo tem o objetivo de investigar a função desempenhada pelo precedente judicial na humanização do direito, mais especificamente em relação à densificação semântica dos direitos humanos previstos nos Tratados Internacionais e dos direitos fundamentais e dos valores assegurados na Constituição Federal. Busca-se, nessa medida, explicitar uma das importantes finalidades do precedente judicial, qual seja, contribuir para a concretização dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Parte-se do pressuposto de que o precedente judicial, ao assumir o caráter de fonte primária do direito, deve dar prioridade, no sopesamento de interesses, àqueles direitos que são inerentes à condição humana, justamente porque o direito é construído em favor da pessoa — e não o contrário.
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AUTOGESTÃO NORMATIVA NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO: limites e possibilidades da contratualização do sentido do direito por meio de “acordos de direito aplicável”., 2021
O presente artigo tem o objetivo de investigar os limites e as possibilidades quanto ao exercício... more O presente artigo tem o objetivo de investigar os limites e as possibilidades quanto ao exercício da autogestão normativa no processo civil brasileiro. Parte-se do pressuposto de que a inserção das ideias de consensualidade, de autonomia negocial e de cooperação no âmbito processual são suficientes e idôneas para permitir o gerenciamento do processo pelas partes, seja no que se refere ao aspecto procedimental, seja naquilo que diz respeito ao provimento jurisdicional. Busca-se, nessa medida, compreender quais seriam as técnicas processuais capazes de permitir que as partes influenciem diretamente o conteúdo da decisão judicial, especificando e delimitando o direito aplicável ao caso concreto, bem como os sentidos possíveis e impossíveis extraíveis dos textos normativos. Identifica-se o negócio jurídico processual — regulamentado no §2º do artigo 357 do CPC/15 — como ferramenta hábil para permitir que as partes delimitem consensualmente as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, o qual, se homologado, passa a vincular as partes e o juiz. No ordenamento jurídico brasileiro esse negócio processual introduz a possibilidade de autogestão normativa no processo civil. Ao final, pôde-se concluir que as partes podem realizar a autogestão do provimento jurisdicional, razão pela qual devem ser consideradas capazes de realizar acordos quanto ao direito aplicável ao caso, bem como quanto aos seus respectivos sentidos, ressalvadas, excepcionalmente, as hipóteses absurdas, a preservação do valor da justiça e, ainda, a esfera de indisponibilidade e de inderrogabilidade dos direitos.
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Pedro Freitas, 2021
O presente artigo tem o objetivo de investigar os limites e as possibilidades quanto ao exercício... more O presente artigo tem o objetivo de investigar os limites e as possibilidades quanto ao exercício da autogestão normativa no processo civil brasileiro. Parte-se do pressuposto de que a inserção das ideias de consensualidade, de autonomia negocial e de cooperação no âmbito processual são suficientes e idôneas para permitir o gerenciamento do processo pelas partes, seja no que se refere ao aspecto procedimental, seja naquilo que diz respeito ao provimento jurisdicional. Busca-se, nessa medida, compreender quais seriam as técnicas processuais capazes de permitir que as partes influenciem diretamente o conteúdo da decisão judicial, especificando e delimitando o direito aplicável ao caso concreto, bem como os sentidos possíveis e impossíveis extraíveis dos textos normativos. Identifica-se o negócio jurídico processual – regulamentado no § 2º do artigo 357 do CPC/15 – como a ferramenta hábil para permitir que as partes delimitem consensualmente as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, o qual, se homologado, passa a vincular as partes e o juiz. No ordenamento jurídico brasileiro este negócio processual introduz a possibilidade de autogestão normativa no processo civil. Ao final, pôde-se concluir que as partes podem realizar a autogestão do provimento jurisdicional, razão pela qual devem ser consideradas capazes de realizar acordos quanto ao direito aplicável ao caso, bem como aos seus respectivos sentidos, ressalvadas, excepcionalmente, as hipóteses absurdas, a preservação do valor da justiça e, ainda, a esfera de indisponibilidade e de inderrogabilidade dos direitos.
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Pedro Freitas, 2020
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Pedro Freitas, 2019
O presente artigo examinará, sob a perspectiva teórica, a técnica processual de ampliação do órgã... more O presente artigo examinará, sob a perspectiva teórica, a técnica processual de ampliação do órgão colegiado prevista no artigo 942 do CPC/15. Conquanto seja relevante a discussão sobre as particularidades de sua aplicação às hipóteses específicas – no caso dos recursos de apelação cível e de agravo de instrumento e no caso da ação rescisória –, este ensaio centra-se em averiguar, primordialmente, qual seria a finalidade da criação de uma técnica processual desse jaez, bem como o seu campo de incidência, a fim de resolver uma parcela dos problemas encontrados atualmente na prática judiciária no momento de sua aplicação.
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Pedro Freitas, 2019
O presente artigo tem o objetivo de investigar a relação existente entre o direito à cidadania e ... more O presente artigo tem o objetivo de investigar a relação existente entre o direito à cidadania e a educação em direitos humanos, mais especificamente o direito ao justo processo. Busca-se, nessa medida, ampliar e disseminar os conhecimentos sobre os direitos humanos, conscientizando-se os cidadãos para os seus direitos e deveres básicos. Parte-se do pressuposto de que o status de cidadão somente pode ser alcançado mediante a educação quanto aos direitos, especialmente aqueles inerentes à condição humana. A metodologia utilizada para a realização do estudo refere-se, primeiramente, à revisão da bibliografia produzida sobre os quatro grandes temas do estudo: cidadania; educação em direitos humanos; direitos humanos e justo processo. Ao longo do trabalho, mediante raciocínio crítico e reconstrutivo, procedeu-se ao entrecruzamento das premissas conceituais obtidas, identificando e estabelecendo relações entre as temáticas, sem se descuidar da interdisciplinaridade a elas inerente. Ao final, pôde-se concluir que a condição para que o cidadão participe do destino de sua sociedade refere-se à detenção de conhecimentos mínimos sobre o rol daqueles direitos indispensáveis, que compõe o seu estatuto jurídico. Entre os direitos inatos à natureza humana, encontra-se o direito ao justo processo, conforme reconhecido por diversos documentos internacionais sobre direitos humanos.
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Pedro Freitas, 2020
O presente artigo examinará o objeto litigioso do julgamento de casos repetitivos, no intuito de ... more O presente artigo examinará o objeto litigioso do julgamento de casos repetitivos, no intuito de estabelecer requisitos para que a sua formação opere do modo mais adequado possível ao sistema normativo de precedentes judiciais, observando o modelo constitucional de processo. Dentre as providências a serem observadas, avulta-se a necessidade de efetivação da garantia constitucional do contraditório, na perspectiva do direito à influência, de modo que os sujeitos processuais possam, em momento anterior à estabilização do objeto desses incidentes, participar, de forma efetiva, de sua construção.
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Pedro Freitas, 2020
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Pedro Freitas, 2020
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Papers by Pedro Augusto Silveira Freitas
De modo compartilhado, preparamos uma enquete de perguntas que perpassaram por quatro eixos temáticos: “vida pessoal e familiar, profissional e acadêmica”; “processo civil ontem, hoje e amanhã”; “o ensino do direito e do processo”; “questões técnicas e essenciais para a compreensão da nova legislação processual”. A riqueza multicolorida da entrevista e os diversos ensinamentos recebidos fizeram com que as horas passassem desapercebidamente pela ampulheta do tempo e a metodologia das perguntas acabou se transformando em uma boa conversa mineira.
Palavras-chave: Competência jurisdicional. Especialização da competência. Tribunal de Justiça. Gestão processual. Segurança jurídica. Eficiência processual.
De modo compartilhado, preparamos uma enquete de perguntas que perpassaram por quatro eixos temáticos: “vida pessoal e familiar, profissional e acadêmica”; “processo civil ontem, hoje e amanhã”; “o ensino do direito e do processo”; “questões técnicas e essenciais para a compreensão da nova legislação processual”. A riqueza multicolorida da entrevista e os diversos ensinamentos recebidos fizeram com que as horas passassem desapercebidamente pela ampulheta do tempo e a metodologia das perguntas acabou se transformando em uma boa conversa mineira.
Palavras-chave: Competência jurisdicional. Especialização da competência. Tribunal de Justiça. Gestão processual. Segurança jurídica. Eficiência processual.
(...)Negligenciar a oralidade no processo civil foi um equívoco do legislador. A oralidade no processo civil pode ser uma das mais eficientes maneiras de reverter os indicadores negativos relacionados à morosidade, custo do processo, formalismo e qualidade decisória. Além disso, democratiza o procedimento, pois, conforme o § único do art. 1º da Constituição da República, o exercício do poder jurisdicional somente se legitima quando exercido diretamente, haja vista os membros do Poder Judiciário não serem eleitos. Desta maneira, a legitimidade dos provimentos jurisdicionais somente pode advir da participação direta dos destinatários do provimento. A ampliação dialógica promovida pela oralidade processual estimula a participação dos interessados na construção do provimento a que se sujeitarão. Trata-se de exercício da soberania popular na medida em que as partes, sujeitos do contraditório, de forma comparticipativa, interferem decisivamente na construção do provimento.
Neste cenário, a obra que vem a público ganha maior relevo pois
prestigiar a oralidade é enaltecer o diálogo processual e a maior participação das partes no processo, democratizando-o. Ademais, resgata a epistemologia do processo identificando-o como diálogo qualificado pela observância as garantias constitucionais do processo.
Outro aspecto a ser destacado nesta coletânea é a conexão geracional
com as teorias clássicas fundantes do princípio da oralidade com imensurável impacto na processualística contemporânea, como é o caso dos trabalhos de Humberto Theodoro Jr e Juan Montero Aroca. Essas teorías foram originariamente resgatadas e conectadas com os estudos atuais do principio da oralidade desenvolvidos por uma jovem e promissora geração de jusprocessualistas formados sob os valores do Estado Democrático de Direito." JAYME, Fernando.
O arquivo contém o sumário do livro, bem como a carta ao leitor, a apresentação, o prefácio, as primeiras considerações, as conclusões, o posfácio e as referências bibliográficas.
O livro poderá ser adquirido na Editora Tirant lo blanch Brasil: https://editorial.tirant.com/br/libro/pre-venda-tutela-jurisdicional-mediante-precedente-judicial-pedro-augusto-silveira-freitas-9786559081141.
Objetiva-se, por meio dos referidos questionamentos, investigar a viabilidade e a necessidade de promover a especialização das Câmaras no âmbito do TJMG, nas matérias de direito civil privado, direito civil público e direito criminal, equacionando e calibrando as relações de proporcionalidade que se estabelecem entre eficiência processual, segurança jurídica e competência jurisdicional.