Books by Luis I Gordillo
El objetivo de este libro es ofrecer una reflexión sobre el estado del Derecho constitucional eur... more El objetivo de este libro es ofrecer una reflexión sobre el estado del Derecho constitucional europeo poco después del quincuagésimo aniversario de Van Gend en Loos, la histórica decisión del Tribunal de Justicia (TJ) que ha puesto las bases para la constitucionalización del Derecho de la Unión Europea
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Esta monografía se centra en la Norma foral como categoría normativa en el contexto intraestatal ... more Esta monografía se centra en la Norma foral como categoría normativa en el contexto intraestatal y transnacional, es decir los estudios que en ella se incluyen acometen el análisis de la naturaleza jurídica de dicha fuente, su encaje en el sistema de fuentes nacional y en el contexto europeo. Las distintas contribuciones giran en torno a tres retos a los que se enfrenta la arquitectura jurídico-institucional de los Territorios Históricos: el encaje constitucional del Territorio en sí en la Comunidad Autónoma y en el entramado estatal así como el de su peculiar sistema de fuentes; las vicisitudes a las que se enfrenta el modelo fiscal propio y, finalmente, un tercer reto (en parte, consecuencia de los anteriores) consistente en el mantenimiento de un ordenamiento y sistema fiscal propios en el actual contexto de crisis económica. Así, el lector verá que los distintos capítulos están, además, agrupados en tres secciones: «El encaje constitucional y estatutario», «El modelo fiscal en un contexto multinivel y transnacional» y «El impacto de la crisis económica».
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The existence of interactions between different but overlapping legal systems has always presente... more The existence of interactions between different but overlapping legal systems has always presented challenges to black letter law. This is particularly true of the relationship between international law and domestic law and the relationship between federal law and the laws of individual federation members. Moreover some organizations have created their own supranational constitutional systems: the United Nations Charter is the best known, and is often referred to as the 'World Constitution', but the European Court of Justice in Luxembourg views the European Treaties as a 'Constitutional Charter' for Europe, while the European Court of Human Rights has defined the European Convention on Human Rights as a constitutional instrument of 'European public order'.
It is in the dynamic relationship between domestic constitutional laws, EU law, the ECHR and the UN Charter that the most persistent difficulties arise. In this context 'interordinal instability' not only provokes strong academic interest, but also affects what has been called 'governance' or 'global government' and undermines both legal certainty and individual fundamental rights. Different solutions - constitutionalist and pluralist - have been explored, but none of them has received global acceptance. In this book Luis I Gordillo analyses the interordinal instabilities which arise at the European level, focusing on three main strands of case law and their implications: Solange, Bosphorus and Kadi. To solve the difficulties caused by this instability Gordillo proposes a form of soft constitutionalism, which he calls 'interordinal constitutionalism', as a means to bring order and stability to global legal governance.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
La existencia de interacciones entre ordenamientos jurídicos solapados pero distintos, junto con ... more La existencia de interacciones entre ordenamientos jurídicos solapados pero distintos, junto con la pretensión de algunas organizaciones de fundar un ordenamiento constitucional propio (como la ONU, la UE o el Consejo de Europa) viene produciendo una creciente fragmentación del Derecho que a su vez aumenta las dificultades de articulación especialmente en lo que se refiere al Derecho constitucional nacional, al Derecho de la UE, al CEDH y a la Carta de las ONU. En este contexto, inestabilidad de las relaciones interordinamentales, más allá de revestir un interés académico indudable y además de afectar a lo que se ha dado en llamar «gobernanza» o «gobierno mundial» acaba teniendo una incidencia sobre la seguridad jurídica (en términos de predictibilidad) y los derechos fundamentales de los individuos. Ante este panorama, se han planteado distintas soluciones para reconducir esta situación (los llamados modelos ‘pluralistas’ y los ‘constitucionalistas’), pero ninguno acaba de ser aceptado por los máximos intérpretes de los ordenamientos en liza. En este libro, el autor analiza las inestabilidades interordinamentales que se vienen produciendo en Europa centrándose en tres líneas jurisprudenciales y en sus implicaciones (Solange, Bosphorus y Kadi) y acaba proponiendo un al que llama «constitucionalismo atenuado» modelo para reconducir esta inestabilidad.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Esta obra recoge las aportaciones de la Sociología y de la Sociología histórica del Estado, tanto... more Esta obra recoge las aportaciones de la Sociología y de la Sociología histórica del Estado, tanto en el orden metodológico como en los resultados de su aplicación, y el papel fundamental que ha jugado en semejante labor el profesor e investigador Pierre Birnbaum, rescatando al Estado o Estados del olvido en el que la Sociología y la Ciencia Política los habían tenido hasta el último cuarto del siglo XX. Esta labor, a partir de las aportaciones iniciales de Marx, Durkheim y Weber, recupera al Estado en cuanto fenómeno particular histórico y social, plural y multiforme en sus manifestaciones y variable independiente de análisis y explicación de los más diversos hechos sociales. Este trabajo es, también, un homenaje a la figura de Pierre Birnbaum.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
La Norma foral constituye una fuente del Derecho única y muy específica en el ordenamiento jurídi... more La Norma foral constituye una fuente del Derecho única y muy específica en el ordenamiento jurídico español. El análisis de su naturaleza jurídica, su encaje en el sistema de fuentes nacional y en el contexto europeo así como sus posibilidades reguladoras centran los estudios que aquí se recogen y que, en esencia, plantean cómo las vicisitudes de esta fuente del Derecho afectan al desarrollo económico, la competitividad y la innovación del Territorio Histórico de Bizkaia.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papers by Luis I Gordillo
Lex social: revista de los derechos sociales, ISSN-e 2174-6419, Nº. 1, 2014, págs. 34-57, 2014
Este trabajo desarrolla las ideas expuestas en Ponencia titulada "Quelques considérations sûr les... more Este trabajo desarrolla las ideas expuestas en Ponencia titulada "Quelques considérations sûr les droits sociaux dans un contexte d'austérité budgétaire et de crise économique", presentada al VI Forum Andalous des Droits Sociaux "Politiques d'austerité et droits sociaux", organizado por FANDES.org (Universidad Pablo de Olavide) y European Social Charter / Charte Sociale Européenne; dirigido por el Prof. Dr. Manuel Terol Becerra y celebrado en la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Tanger del 1 al 4 de octubre de 2013. El estudio se enmarca en la línea de investigación 'La necesaria transformación de la regulación de los servicios públicos en el mundo transnacional' del Grupo de investigación 'Poder Público y Empresa en un contexto multinivel y transnacional', IT607-13, subvencionado por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco para el trienio 2013-15.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Teoría y realidad constitucional, ISSN 1139-5583, Nº 32, 2013 (Ejemplar dedicado a: La integración política de Europa ( I )), págs. 501-518, 2013
Title: Bibliographic Repertory on EU Constitutional Law.
Abstract: The present repertoire gather... more Title: Bibliographic Repertory on EU Constitutional Law.
Abstract: The present repertoire gathers the various doctrinal contributions (books, chapters, critical studies...)
which have analyzed EU Constitutional Lawin the Spanish language. In order to facilitate the use of the repertoire, the
studies are classifes in different sections according with its topic.
Resumen: El presente repertorio bibliográfico recoge los diversos estudios, ya sean monografías artículos en revistas
especializadas o capítulos de libros, que han abordado desde distintas perspectivas el constitucionalismo europeo en lengua castellana. Para facilitar el manejo del repertorio, los distintos estudios se encuadran, según sea su temática principal, en
alguno de los apartados en los que se divide.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Teoría y realidad constitucional, ISSN 1139-5583, Nº 32, 2013 (Ejemplar dedicado a: La integración política de Europa ( I )), pp. 429-478, 2013
RESUMEN. El objetivo de este artículo es ofrecer una reflexión sobre el estado del Derecho consti... more RESUMEN. El objetivo de este artículo es ofrecer una reflexión sobre el estado del Derecho constitucional europeo en el año del quincuagésimo aniversario de Van Gend en Loos, la histórica decisión del Tribunal de Justicia (TJ) que ha puesto las bases para la constitucionalización del Derecho de la Unión Europea. Para ello, y tras profundizar en la teoría del constitucionalismo comunitario, se analiza el proceso de constitucionalización de la UE a través de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo desde dos puntos de vista: constitucionalización como ‘federalización’ y constitucionalización como ‘humanización’.
PALABRAS CLAVE. Constitucionalismo post-nacional, Derecho comunitario, primacía, efecto directo, derechos fundamentales, Carta de derechos de la UE, adhesión de la UE al TEDH, ciudadanía de la UE.
ABSTRACT. This article reflects on the state of the art of the EU Constitutional Law on the 50th anniversary of Van Gend en Loos, the founding constitutional decision of the ECJ. After analyzing the fundamentals of EU constitutional theory, the authors move towards the constitutionalization process of the EU through the case law of the ECJ from a double perspective: constitutionalization as federalization and constitutionalization as ‘humanization of EU Law’.
KEY WORDS. Postnational constitutionalism, EU Law, primacy, direct effect, fundamental rights, Charter of Fundamental Rights of the EU, accession of the EU to the ECHR.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 5/1, 2013, pp. 163-183. ISSN: 1989-4570. , Mar 26, 2013
"Resumen: Este artículo trata de delimitar el contenido del concepto de Constitución económica ap... more "Resumen: Este artículo trata de delimitar el contenido del concepto de Constitución económica aplicado a la Unión Europea. Una expresión que no es nueva, que ha recuperado su vigencia en los doctrinales actuales pero que es escurridizo y que es objeto de apropiación por parte de unos y otros, sin escapar a una compleja y constante evolución. Para ello se analizarán los conceptos de Constitución y Constitución económica aplicados a la realidad de la Unión Europea, todo ello desde una óptica ordoliberal. También se estudiará la inclusión de la regla de oro en el constitucionalismo europeo antes de destacar las principales reformas económicas que se han producido en el seno de la Unión. Finalmente, se hará hincapié en la necesidad de que los poderes públicos se mantengan fieles a los fundamentos de la Constitución económica europea.
Palabras clave: Constitución económica, ordoliberalismo, regla de oro.
Abstract: This article attempts to define the content of the concept of economic Constitution applied to the European Union. An expression that is not new, it has regained its relevance in the current doctrinal debates but is elusive and has become object of appropriation by each other, without escaping from a complex and constantly evolution process. In order to do so, this paper will analyze the concepts of Constitution and economic constitution applied to the reality of the European Union, taking into account an ordoliberal perspective. It will also be considered the inclusion of the “golden rule” in European constitutionalism before highlighting major economic reforms that have taken place within the Union. Finally, we will emphasize the need for public authorities remain faithful to the fundamentals of the European economic constitution.
Key words: Economic constitution, ordoliberalism, golden rule."
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Revista general de derecho constitucional, ISSN 1886-6212, Nº. 15, 2012, 15 pp., Dec 15, 2012
RESUMEN: El presente trabajo realiza un lectura crítica de una interesante decisión del TJUE que ... more RESUMEN: El presente trabajo realiza un lectura crítica de una interesante decisión del TJUE que guarda relación con la protección de los consumidores en el marco de un procedimiento monitorio frente a cláusulas abusivas y que contiene interesantes desarrollos relacionados con el papel que se le asigna al juez nacional a la hora de hacer plenamente efectivas las disposiciones del Derecho de la UE así como sobre el conocido como principio de autonomía procedimental de los Estados miembros en la ejecución de ese ordenamiento jurídico supranacional.
PALABRAS CLAVE: protección de los consumidores; proceso monitorio; autonomía procedimental;efectividad del Derecho de la UE.
ABSTRACT: This papers analyses an interesting decision of the ECJ dealing with the protection of consumers in the framework of a specific Spanish small claim proceeding vis-a-vis abusive clauses. The decision includes new developments of the role of the national judge and the wellknown principle of procedural autonomy of the member states when enforcing EU law.
KEYWORDS: consumers’ protection; small claim proceeding; efectiveness of EU Law.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Resumen. El presente artículo analiza actividad sancionadora del Consejo de Seguridad de las Naci... more Resumen. El presente artículo analiza actividad sancionadora del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde la perspectiva constitucional. Tras constatar las dificultades iniciales para exigir responsabilidad a las organizaciones internacionales en general, el trabajo se centra en las llamadas sanciones «inteligentes», directas o selectivas y en las vías para limitar este poder sancionador del Consejo de Seguridad. El autor concluirá que es necesario que dicho organismo vaya asumiendo progresivamente los principios constitucionales que otros ordenamientos de naturaleza constitucional manejan para garantizar la legitimidad de su poder sancionador, la efectividad de dichas sanciones así como contribuir a la progresiva estabilización de las relaciones interordinamentales.
Abstract. This article analyzes the sanctioning power of the UN Security Council from a constitutional perspective. After acknowledging the difficulties of the International Organizations to be accountable, this paper focuses on the so-called «smart» or «targeted sanctions» and the ways to limit the sanctioning power of the Security Council. The author will conclude on the necessity for this organism to assume progressively certain constitutional principles that other constitutional legal orders accept in order to guarantee the legitimacy of its sanctioning power, the effectiveness of these sanctions as well as to contribute to the stabilization of the inter-ordinal relations.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Este capítulo revisa la regulación de la inmunidad en los ordenamientos europeos y analiza crític... more Este capítulo revisa la regulación de la inmunidad en los ordenamientos europeos y analiza críticamente la introducción del suplicatorio en el artículo 57 de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Contribución al libro colectivo.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Contribución al libro colectivo "Arteche. Historia de los hechos empresariales (1946-2006)". Hist... more Contribución al libro colectivo "Arteche. Historia de los hechos empresariales (1946-2006)". Historia de las estrategias tecnológica, internacional y organizativa, seguidas por el Grupo Arteche (1946-2006) desde su creación por Aurelio de Arteche y Arana, hombre de honda raigambre vasca, cuyo carácter se deja sentir en el modo de hacer, tanto de «Arteche», como de la familia empresaria de los Arteche-Zubizarreta, fieles depositarios y cultivadores del legado de valores del fundador, señas de identidad de la familia y la empresa.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
his paper revisited the situation of the access to the legal profession by law graduates.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This paper revisited the situation of the access to the legal profession by law graduates (turkis... more This paper revisited the situation of the access to the legal profession by law graduates (turkish version with comments)
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Contribución al libro colectivo
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Contribución al libro colectivo
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Contribución al libro colectivo
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Books by Luis I Gordillo
It is in the dynamic relationship between domestic constitutional laws, EU law, the ECHR and the UN Charter that the most persistent difficulties arise. In this context 'interordinal instability' not only provokes strong academic interest, but also affects what has been called 'governance' or 'global government' and undermines both legal certainty and individual fundamental rights. Different solutions - constitutionalist and pluralist - have been explored, but none of them has received global acceptance. In this book Luis I Gordillo analyses the interordinal instabilities which arise at the European level, focusing on three main strands of case law and their implications: Solange, Bosphorus and Kadi. To solve the difficulties caused by this instability Gordillo proposes a form of soft constitutionalism, which he calls 'interordinal constitutionalism', as a means to bring order and stability to global legal governance.
Papers by Luis I Gordillo
Abstract: The present repertoire gathers the various doctrinal contributions (books, chapters, critical studies...)
which have analyzed EU Constitutional Lawin the Spanish language. In order to facilitate the use of the repertoire, the
studies are classifes in different sections according with its topic.
Resumen: El presente repertorio bibliográfico recoge los diversos estudios, ya sean monografías artículos en revistas
especializadas o capítulos de libros, que han abordado desde distintas perspectivas el constitucionalismo europeo en lengua castellana. Para facilitar el manejo del repertorio, los distintos estudios se encuadran, según sea su temática principal, en
alguno de los apartados en los que se divide.
PALABRAS CLAVE. Constitucionalismo post-nacional, Derecho comunitario, primacía, efecto directo, derechos fundamentales, Carta de derechos de la UE, adhesión de la UE al TEDH, ciudadanía de la UE.
ABSTRACT. This article reflects on the state of the art of the EU Constitutional Law on the 50th anniversary of Van Gend en Loos, the founding constitutional decision of the ECJ. After analyzing the fundamentals of EU constitutional theory, the authors move towards the constitutionalization process of the EU through the case law of the ECJ from a double perspective: constitutionalization as federalization and constitutionalization as ‘humanization of EU Law’.
KEY WORDS. Postnational constitutionalism, EU Law, primacy, direct effect, fundamental rights, Charter of Fundamental Rights of the EU, accession of the EU to the ECHR.
Palabras clave: Constitución económica, ordoliberalismo, regla de oro.
Abstract: This article attempts to define the content of the concept of economic Constitution applied to the European Union. An expression that is not new, it has regained its relevance in the current doctrinal debates but is elusive and has become object of appropriation by each other, without escaping from a complex and constantly evolution process. In order to do so, this paper will analyze the concepts of Constitution and economic constitution applied to the reality of the European Union, taking into account an ordoliberal perspective. It will also be considered the inclusion of the “golden rule” in European constitutionalism before highlighting major economic reforms that have taken place within the Union. Finally, we will emphasize the need for public authorities remain faithful to the fundamentals of the European economic constitution.
Key words: Economic constitution, ordoliberalism, golden rule."
PALABRAS CLAVE: protección de los consumidores; proceso monitorio; autonomía procedimental;efectividad del Derecho de la UE.
ABSTRACT: This papers analyses an interesting decision of the ECJ dealing with the protection of consumers in the framework of a specific Spanish small claim proceeding vis-a-vis abusive clauses. The decision includes new developments of the role of the national judge and the wellknown principle of procedural autonomy of the member states when enforcing EU law.
KEYWORDS: consumers’ protection; small claim proceeding; efectiveness of EU Law.
Abstract. This article analyzes the sanctioning power of the UN Security Council from a constitutional perspective. After acknowledging the difficulties of the International Organizations to be accountable, this paper focuses on the so-called «smart» or «targeted sanctions» and the ways to limit the sanctioning power of the Security Council. The author will conclude on the necessity for this organism to assume progressively certain constitutional principles that other constitutional legal orders accept in order to guarantee the legitimacy of its sanctioning power, the effectiveness of these sanctions as well as to contribute to the stabilization of the inter-ordinal relations.
It is in the dynamic relationship between domestic constitutional laws, EU law, the ECHR and the UN Charter that the most persistent difficulties arise. In this context 'interordinal instability' not only provokes strong academic interest, but also affects what has been called 'governance' or 'global government' and undermines both legal certainty and individual fundamental rights. Different solutions - constitutionalist and pluralist - have been explored, but none of them has received global acceptance. In this book Luis I Gordillo analyses the interordinal instabilities which arise at the European level, focusing on three main strands of case law and their implications: Solange, Bosphorus and Kadi. To solve the difficulties caused by this instability Gordillo proposes a form of soft constitutionalism, which he calls 'interordinal constitutionalism', as a means to bring order and stability to global legal governance.
Abstract: The present repertoire gathers the various doctrinal contributions (books, chapters, critical studies...)
which have analyzed EU Constitutional Lawin the Spanish language. In order to facilitate the use of the repertoire, the
studies are classifes in different sections according with its topic.
Resumen: El presente repertorio bibliográfico recoge los diversos estudios, ya sean monografías artículos en revistas
especializadas o capítulos de libros, que han abordado desde distintas perspectivas el constitucionalismo europeo en lengua castellana. Para facilitar el manejo del repertorio, los distintos estudios se encuadran, según sea su temática principal, en
alguno de los apartados en los que se divide.
PALABRAS CLAVE. Constitucionalismo post-nacional, Derecho comunitario, primacía, efecto directo, derechos fundamentales, Carta de derechos de la UE, adhesión de la UE al TEDH, ciudadanía de la UE.
ABSTRACT. This article reflects on the state of the art of the EU Constitutional Law on the 50th anniversary of Van Gend en Loos, the founding constitutional decision of the ECJ. After analyzing the fundamentals of EU constitutional theory, the authors move towards the constitutionalization process of the EU through the case law of the ECJ from a double perspective: constitutionalization as federalization and constitutionalization as ‘humanization of EU Law’.
KEY WORDS. Postnational constitutionalism, EU Law, primacy, direct effect, fundamental rights, Charter of Fundamental Rights of the EU, accession of the EU to the ECHR.
Palabras clave: Constitución económica, ordoliberalismo, regla de oro.
Abstract: This article attempts to define the content of the concept of economic Constitution applied to the European Union. An expression that is not new, it has regained its relevance in the current doctrinal debates but is elusive and has become object of appropriation by each other, without escaping from a complex and constantly evolution process. In order to do so, this paper will analyze the concepts of Constitution and economic constitution applied to the reality of the European Union, taking into account an ordoliberal perspective. It will also be considered the inclusion of the “golden rule” in European constitutionalism before highlighting major economic reforms that have taken place within the Union. Finally, we will emphasize the need for public authorities remain faithful to the fundamentals of the European economic constitution.
Key words: Economic constitution, ordoliberalism, golden rule."
PALABRAS CLAVE: protección de los consumidores; proceso monitorio; autonomía procedimental;efectividad del Derecho de la UE.
ABSTRACT: This papers analyses an interesting decision of the ECJ dealing with the protection of consumers in the framework of a specific Spanish small claim proceeding vis-a-vis abusive clauses. The decision includes new developments of the role of the national judge and the wellknown principle of procedural autonomy of the member states when enforcing EU law.
KEYWORDS: consumers’ protection; small claim proceeding; efectiveness of EU Law.
Abstract. This article analyzes the sanctioning power of the UN Security Council from a constitutional perspective. After acknowledging the difficulties of the International Organizations to be accountable, this paper focuses on the so-called «smart» or «targeted sanctions» and the ways to limit the sanctioning power of the Security Council. The author will conclude on the necessity for this organism to assume progressively certain constitutional principles that other constitutional legal orders accept in order to guarantee the legitimacy of its sanctioning power, the effectiveness of these sanctions as well as to contribute to the stabilization of the inter-ordinal relations.
Consolidado el Estado Democrático y de Derecho, el reto del Estado Constitucional moderno es garantizar los derechos sociales y principios rectores, que constituyen la seña de identidad del Estado Social. De entre las prestaciones del Estado Social, tiene un específico tratamiento el derecho a la educación, como elemento que posibilita la igualdad de oportunidades, y la sanidad y las pensiones, que ejemplifican el principio básico de solidaridad. Pero en tiempos de aguda crisis económica y política que sacude a nuestro país, cobra especial importancia debatir sobre la mejor forma de lograr un mantenimiento adecuado de los servicios públicos que mantenga la cohesión social. En paralelo, hay que tener en cuenta que nuestro Estado Social también es Estado Autonómico, lo que obliga a articular los servicios y políticas sociales teniendo en cuenta el reparto de competencias.