Books by Susana Finquelievich
Fortaleciendo las Sociedades del Conocimiento en América Latina Los desafíos y oportunidades de la pandemia y la postpandemia, 2022
El libro electrónico “Fortaleciendo las Sociedades del Conocimiento de América Latina. Los desafí... more El libro electrónico “Fortaleciendo las Sociedades del Conocimiento de América Latina. Los desafíos y oportunidades de la pandemia y la postpandemia” reúne las contribuciones de expertos provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Federación Rusa, Ghana, Mozambique, Perú, Polonia y Uruguay a la Conferencia del mismo nombre, celebrada virtualmente desde Buenos Aires del 10 al 13 de noviembre de 2020.
El evento ha sido la primera Conferencia IFAP– UNESCO organizada en América Latina. La Conferencia, que convocó a funcionarios gubernamentales, académicos, empresarios y miembros de la Sociedad Civil, se organizó en ocho paneles y veinte exposiciones, que interpelan temáticas variadas pero convergentes: las Sociedades del Conocimiento (SC), la e-educación, el gobierno digital (e-gobierno), la economía del conocimiento, la Industria 4.0, la inclusión socio-digital, el multilingüismo y la infoética, y las transformaciones digitales en las ciudades.
Este libro plantea varios objetivos. El primero es identificar y exponer cuánto hemos avanzado realmente en la construcción de Sociedades del Conocimiento accesibles, abiertas, horizontales y apropiables para todos y todas en la región, así como reconocer las importantes y dolorosas brechas y deudas que aún persisten. El segundo es comunicar a nivel internacional los logros obtenidos por los gobiernos de la región, las empresas, el sector académico y la sociedad civil en el uso de tecnologías digitales para la lucha contra la pandemia. Estos logros incluyen resultados científicos y tecnológicos, organización social e innovaciones estatales. El tercer objetivo es el de cuestionar los conceptos de las Sociedades del Conocimiento que hemos dado por sentado, e identificar nuevas áreas problemáticas, como la gestión de datos, el capitalismo de vigilancia, el rápido incremento de la plataformización, los impactos sociales, económicos y culturales de la Industria 4.0, entre otros, que necesitan de nuestras reflexiones y acciones, así como de la incorporación de nuevos actores y de nuevas generaciones.
Finalmente, estas reflexiones se han aplicado como propuestas para revisar las políticas públicas y las estrategias actuales de las Sociedades del Conocimiento latinoamericanas, y estrategias para responder mejor a las brechas y deudas identificadas, hacer frente a las nuevas problemáticas, debatir medidas para hacerlas cumplir efectivamente, e identificar los desafíos futuros para las SC pos-pandémicas. Estas propuestas se condensan en el Manifiesto de Buenos Aires. Se incluye también la Declaración de Ugra, Documento final de la Tercera Conferencia Internacional “Impactos tangibles e intangibles de la información y la comunicación en la Era Digital”, organizada por IFAP UNESCO en 2021.
Con el fin de que los contenidos de este libro puedan alcanzar al mayor número posible de lectores, cada artículo se presenta en su idioma original, precedido de resúmenes en español, portugués e inglés. Esperamos que contribuya a sentar las bases para la cooperación intrarregional y con otras regiones emergentes en el mundo
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resumen El artículo caracteriza las relaciones entre los procesos de innovación socio-tecnológica... more resumen El artículo caracteriza las relaciones entre los procesos de innovación socio-tecnológica y las políticas de desarrollo local-territorial en dos ciudades de la provincia de Buenos Aires, Argentina: La Plata y Bahía Blanca. Se describe al ecosistema conformado por los principales actores de la innovación en ambas ciudades, así como las redes (in)existentes, durante el período 2003-2016, momento en el que comenzaron a surgir iniciativas estatales orientadas a impulsar los procesos estudiados. Los autores analizan la complejidad de los procesos que forjan las innovaciones socio-tecnológicas sustentadas en acciones, iniciativas y estrategias multiactorales, incluyendo en el universo analizado a universidades y centros de investigación, gobiernos locales, empresas de base tecnológica e instituciones multisectoriales. Entre otros factores, se identifican las características de los territorios analizados que posibilitan su entidad como espacios permeables para el desarrollo de procesos innovadores; las innovaciones socio-tecnológicas que se producen en el territorio; la existencia de vínculos entre los procesos analizados con las políticas de desarrollo de los territorios y la resolución de problemáticas locales; y los principales enfoques y objetivos de los principales actores involucrados Palabras clave: Innovación socio-tecnológica, desarrollo local, políticas públicas abstract This paper characterizes the links between socio-technological innovation processes and local development policies in two cities in the Buenos Aires Province, Argentina: La Plata and Bahia Blanca. It describes the innovation ecosystem integrated by technological innovation stakeholders, as well as the (non)existing networks, during the period 2003-2016. The authors study the complex processes that forge socio-technological innovations, as well as the actions, initiatives and strategies of different stakeholders: universities and research centers, local governments, technology-based companies and multi-stakeholder institutions. Among other factors, the research identifies the characteristics of the studied social and spatial territories that make them permeable to develop innovative processes. The research also focu-ses on the socio-technological innovations are developed in the territory; the links between the analyzed processes and the national, regional and local development policies and the resolution of local problems; and the main approaches and objectives of the stakeholders involved.
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Have you ever wondered how a knowledge society public policy (KSPP) is built? Are you responsible... more Have you ever wondered how a knowledge society public policy (KSPP) is built? Are you responsible
for generating or implementing a KSPP for your country, region, or city? Do you have to monitor and
evaluate an existing KSPP? Are you a civil servant concerned with the development of knowledge
societies? Are you a citizen worried about how knowledge societies will contribute to your country’s
development? Then this handbook is for you.
This handbook is grounded on existing knowledge and practices to provide policy-makers, civil
servants and educators with an actionable conceptual framework for understanding and assessing
the relationships between the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development1
and its
Sustainable Development Goals (SDGs), and knowledge societies. By identifying gaps as well as
strengths, the handbook hopes to enable Rwanda to more effectively deploy resources and implement
appropriate policy measures to build its knowledge society.
The handbook has been developed to support the training sessions on knowledge societies and policy
for an executive training course in Rwanda on 18 and 19 May 2017 but, appropriately adapted, it can be
used for further training sessions in Rwanda or in other African countries. For reference and reflecting
purposes it is mostly based on threeprevious related works: “Public Policies for Information Society: A
Handbook” (IFAP – UNESCO, 20092
); “Knowledge Societies Policy Handbook” (IFAP – UNESCO and
UNU EGov, 20163
); and “Africa as a Knowledge Society: A Policy Handbook” (IFAP – UNESCO, 20134
). It also reflects on Rwandan policy documents but takes into consideration the African continent in general.
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¿Cómo surgen las innovaciones sociales y tecnológicas? ¿Cómo se desarrollan las innovaciones soci... more ¿Cómo surgen las innovaciones sociales y tecnológicas? ¿Cómo se desarrollan las innovaciones socio-técnicas? ¿Cuál es la relación entre las industrias creativas y la innovación productiva? ¿Cómo influencian el desarrollo, fundamentalmente en las ciudades? ¿Qué políticas públicas la favorecen o las inhiben? En síntesis, ¿Cómo se navega el proceloso mar de la innovación, y quiénes son sus navegantes?
Este libro, que intenta responder a estos y otros interrogantes, está concebido como una puesta en común de los trabajos de seis investigadores que exploran temas similares y que comparten intereses y curiosidades. Presenta los hallazgos de cuatro proyectos de investigación centrados sobre contenidos diferentes, pero que comparten una temática común; los impactos de la innovación productiva (con énfasis en la innovación socio-técnica) en el desarrollo local. Se muestran diversos puntos de abordaje de las facetas de la innovación: las industrias culturales, los laboratorios vivientes, las políticas públicas, el emprendedorismo, el rol de los diversos actores sociales, sus impactos sobre las sociedades y las ciudades, y finalmente, la construcción actual de los futuros posibles.
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I-POLIS. CIUDADES EN LA ERA DE INTERNET
Susana Finquelievich
Prólogo de Luis Ángel Fernández Herm... more I-POLIS. CIUDADES EN LA ERA DE INTERNET
Susana Finquelievich
Prólogo de Luis Ángel Fernández Hermana
Editorial DISEÑO, Buenos Aires
¿En qué se transformó la Sociedad del Conocimiento en los últimos 30 años, con respecto a lo que se esperaba de ella? ¿Qué pasó en las ciudades en esta sociedad informatizada que fuimos construyendo velozmente? ¿Qué temores existían al respecto hace más de tres décadas, y cuáles se cumplieron? ¿Qué expectativas se formulaban? ¿Fueron satisfechas? ¿Qué nuevas tendencias no previstas fueron surgiendo a lo largo de estos años?
Este libro aborda estos interrogantes, y sus respuestas, desde un universo particular: las ciudades. Las ciudades son el espacio en el que las tecnologías se crean, se experimentan, se difunden y se re-transforman. Para responderlas, recurrí a fuentes variadas: entrevistas con especialistas, académicos, empresarios, funcionarios gubernamentales, en Argentina, Brasil, España, Israel y Portugal. Una encuesta por e-mail fue respondida por casi un centenar de personas de América Latina y Europa. Pero fundamentalmente, para percibir los temores, esperanzas y escepticismos de los ciudadanos (entendidos como habitantes de las ciudades, con papeles o sin ellos) ante la revolución tecnológica que estaban viviendo, recurrí a productos culturales que traducen estos sentimientos: novelas de ciencia-ficción, películas, series, obras de arte de todo tipo.
Una advertencia: este libro es un híbrido. Tan híbrido como lo somos los actuales habitantes de las ciudades, humanos que incorporamos continuamente tecnología a nuestros cuerpos y cerebros y que nos volvemos cada vez más ciborgs. Se balancea en el borde entre varias disciplinas: arquitectura, urbanismo, sociología, ingenierías, informática y sus derivados. También el estilo es deliberadamente heterogéneo: no quería escribir un libro académico más, sino presentar en un lenguaje común, basado en mi lejana práctica como periodista, el proceso de nuestras cambiantes ciudades, del desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Deseo entretener tanto a los lectores como a mí misma, establecer un diálogo con los interesados sobre estos temas, vengan de las disciplinas que vengan, o de ninguna de ellas; quería enredar mi historia como investigadora con la evolución urbana en la nueva sociedad.
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Introducción al libro "I-Polis. Ciudades en la era de Internet". Ed. CP67, Buenos Aires, 2016
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¿Hasta qué punto determinan los usuarios las innovaciones tecnológicas? ¿Es posible alentar y org... more ¿Hasta qué punto determinan los usuarios las innovaciones tecnológicas? ¿Es posible alentar y organizar a los ciudadanos para que participen de los procesos de innovación? ¿Cuáles son los resultados concretos? ¿Es que los gobiernos y las empresas incorporan estas innovaciones a sus productos y servicios y las devuelven a la comunidad?
En las últimas décadas la ciencia y la tecnología (CyT) son, más que nunca antes en la historia de la humanidad, el motor de aceleración del desarrollo y de las transformaciones económicas. Por lo tanto, la necesidad de promover la innovación, como componente esencial para alimentar a dicho motor, se vuelve una prioridad política central. El progreso de la ‘Innovación para el desarrollo’, en municipios y regiones en la Sociedad del Conocimiento (SC), es objeto de políticas y estrategias en un número creciente de países. Por otro lado, el modelo de innovación, si bien está ligado a los gobiernos, no es necesariamente un modelo originado por el Estado, ‘desde arriba hacia abajo’, sino que puede ser considerado como basado en la interacción de variados sectores: gobierno, universidades, empresas, organizaciones comunitarias, y la misma comunidad objeto de las acciones de innovación y desarrollo (Finquelievich, 2007).
Las investigaciones y experiencias de los últimos años han demostrado la importancia de los usuarios en la innovación tecnológica. Tuomi (2002) sostiene que las “nuevas” tecnologías son activamente interpretadas y apropiadas por actores existentes, en el contexto de sus prácticas efectivas. Expresa que la innovación sucede cuando cambia la práctica social. Si una nueva tecnología no es usada por nadie, puede ser una idea promisoria, pero no es tecnología en el sentido estricto. Sólo cuando cambia la manera en que se hacen las cosas, emerge la innovación. En esta línea, Claude Fischer (1992) argumenta que los promotores (productores y diseminadores) de una tecnología no necesariamente saben ni deciden sus usos finales. Ellos detectan las necesidades o problemas que la tecnología puede resolver, pero son los usuarios mismos los que desarrollan nuevos usos, y que deciden finalmente qué usos van a predominar. Puestos ante una tecnología, son los usuarios los que crean nuevos usos. Por esta razón, la tecnología existe en tanto en que la tecnología es usada.
El concepto de “innovación abierta”, expresión acuñada por el Profesor Henry Chesbrough, se originó en el sector empresario. Consiste en una nueva estrategia de innovación por medio de la cual las empresas se aventuran van más allá de los límites internos de su organización; la cooperación con profesionales externos pasa a tener un papel fundamental. Mientras que tradicionalmente las compañías han gestionado la innovación de forma cerrada, con el modelo Open Innovation o Innovación Abierta, los proyectos pueden generarse tanto dentro como fuera de la empresa, pueden incorporarse tanto al inicio del proceso de innovación como en fases intermedias, y pueden alcanzar el mercado a través de la misma compañía o a través de otras empresas. El empresario aplica diferentes estrategias de colaboración con los agentes, tanto internos (empleados, directivos, socios) como externos (clientes, proveedores, stakeholders) con el fin de incrementar la innovación.
Este tipo de innovación responde a la posibilidad de ocurrencia de lo que se conoce como inteligencia colectiva. En este contexto, universidades y centros de investigación ofrecen nuevas perspectivas y soluciones a las compañías que utilizan este modelo.
En este libro, el concepto de innovación abierta desborda las fronteras empresarias y se amplía al ámbito de las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local. Los diversos capítulos tratan de la innovación en tanto que práctica social.
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En forma creciente, las organizaciones internacionales están promoviendo el gobierno electrónico ... more En forma creciente, las organizaciones internacionales están promoviendo el gobierno electrónico en la región del MERCOSUR, fundamentalmente a nivel de los gobiernos locales. Básicamente, el gobierno electrónico consiste en:
• e-democracia: búsqueda de transparencia de la gestión pública y diversos grados de participación de los ciduadanos.
• e-gobierno: incremento de la facilidad de acceso a los servicios y menores costos para el ciudadano, y mayor productividad y desburocratización de la administración local.
E-gobierno, gobierno electrónico o gobierno digital –que en las formas actuales de aplicación merecería el nombre más apropiado de administración electrónica- es el conjunto de procesos o métodos de administración basados en sistemas electrónicos, fundamentalmente en Internet, para mejorar la manera en que un gobierno realiza sus operaciones, para que los ciudadanos puedan efectuar trámites en línea, y, aún más importante, para proporcionar la información -rendición de cuentas, informes de actividades, etc.- que los ciudadanos necesitan y merecen para evaluar el desempeño de sus funcionarios y oficinas gubernamentales, así como para participar en diversos grados y maneras en decisiones que los atañen.
Los gobiernos locales del Mercosur han implementado, en distintos graos y de diversas maneras, un número elevado de páginas web con información sobre sus servicios, las cuales poseen diversos tipos de mecanismos para facilitar la participación ciudadana (haciendo denuncias, preguntas, etc.). Sin embargo, es raro encontrar uno que rinda cuentas o en el caso de denuncias, que ofrezca información sobre cuántos fueron recibidos, cuales fueron los resultados de las investigaciones, las identidades de los implicados, las sanciones que recibieron, etc. ¿Cómo, entonces, es percibido el gobierno electrónico por los funcionarios y por los propios ciudadanos?
Una breve investigación en Internet permite percibir el incremento exponencial de los sitios web gubernamentales en el mundo. Según expresan Limonad y Randolph en este trabajo, puede decirse que esto contribuyó a: disminuir la burocracia en la relación entre los poderes públicos y la sociedad; reducir los costos gubernamentales con trabajadores, papel, tinta y tramites; tornar más transparentes las acciones del Estado; proporcionar los servicios de una manera más eficaz; tornar las ciudades más competitivos, en lo que se reifire a atracción de empresas, turismo, etc; combatir la corrupción; y democratizar el acceso a la información.
Estas razones son utilizadas por los entusiastas del e-gobierno para profetizar una nueva era de transparencia y democratización en el acceso a los servicios públicos, principalmente en los llamados países en vías de desarrollo, o emergentes. Surge en este punto un nuevo interrogante: ¿Hasta qué punto están ligadas la transparencia municipal y la disminución de la corrupción, al uso de soportes electrónicos? ¿Cuáles son los lazos entre participación democrática y tecnología? ¿Cómo perciben los ciudadanos y los funcionarios municipales esta nueva posibilidad de transparencia e intercambios?
Después de todo, las transformaciones en las formas de administrar la res publica son también cambios culturales, y no existe una correspondencia simple entre la emergencia de nuevas tecnologías y la emergencia de nuevas formas culturales. El historiador Stephen Kern (1983) sugiere que algunos cambios culturales pueden ser vistos como “inspirados directamente por la tecnología”, mientras que otros ocurren de formas relativamente independientes de la tecnología, y otros aún emergen de las nuevas “metáforas y analogías” que sólo alteran indirectamente las estructuras de pensamiento y vida perceptiva. Más aún, como constata Vivian Sobchack (1996), nuestra inserción como ciudadanos, en un mundo crecientemente tecnologizado y digitalizado ocurre dentro de modalidades que son a la vez tecnológicamente transparentes (la tecnología se incorpora a nuestras formas de hacer y hasta de ser, de una manera relativamente fácil y rápida, sobre todo si se compara la velocidad de incorporación social de la tecnología informática con otras tecnologías previas) y hermenéuticas (la tecnología es vista como algo externo a nosotros, y por lo tanto, necesitada de interpretación).
En tanto en que la tecnología informática sea “habilitadora” -es decir, que el ciudadano posee acceso a una computadora y sabe cómo utilizarla- permite un acceso relativamente fácil a la información y a los otros, y puede usarse como una extensión del individuo, incorporándola. Sin embargo, si la tecnología no es habilitadora –el ciudadano no posee acceso a una computadora ni sabe cómo utilizarla, o si no le proporciona la información que desea o necesita- entonces obstaculiza el acceso a la información y a los otros, y el ciudadano percibe a la tecnología como un problema, en vez de como una solución.
Sin embargo, aún una relación de incorporación transparente de la tecnología, para usar el término de Sobchack, no conduce per se un menor pensamiento o acción política por parte de los usuarios, ni por el contrario, una incorporación hermenéutica no necesariamente garantiza aciones y reflexiones políticas más progresistas. En general, tanto los gobiernos locales como los ciudadanos tienden a oscilar entre ambas formas de relación con la tecnología, cualquiera sea su agenda política. La tendencia general es percibir a las “nuevas” tecnologías de manera hermenéutica, (no se han incorporado todavía), y a verlas en diversos grados, más como un problema que como una fuente de soluciones.
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The text is divided into three Working Modules:
1. The first Module offers a brief theoretical f... more The text is divided into three Working Modules:
1. The first Module offers a brief theoretical framework which provides definitions of
the main concepts used in this work and identifies the existing information on
national information society policies: relevant documents in the field of information
society planning, legislation, policies and declarations; diverse countries’ expertise
in the field of information society planning and legislation (explicit national digital
agendas, national, regional and local information society policies, national and
regional legislative measures, etc.); and relevant international documents in the
field of information society planning, legislation, policies and declarations. It also
describes briefly the diverse legal, economic, social, and technological contexts
regarding an information society, as well as explicit national, regional, and/or local
information society policies, either general or specific for given sectors (egovernment,
e-inclusion, e-education, e-health, etc.).
2. The second Module is a concrete guideline methodology, a Template for the
development of national information society policies and legislation, so that the diverse social actors (governments, enterprises, NGOs, or other organizations)
involved in creating, implementing, and updating agendas to develop these policies
may have access to the existing information, methodologies, existing examples,
processes, mechanisms, and information sources. The Template includes three
main phases: the starting point or formulation of a NISP; the implementation of the
NISP; and the monitoring and adaptation/updating of the NISP. This methodology
is intended to be dynamic, flexible, and adaptable to countries with diverse
development levels. Moreover, diverse activities are suggested so that the
individuals and groups entrusted with the formulation of the NISP may check if they
have taken all the necessary steps to complete their work. The Module also
includes a general bibliography.
3. Finally, the third Module is a wide-reaching glossary of the terms and expressions
used currently regarding information society policies and strategies. This Glossary
also provides sources of information and links to relevant Websites related to these
issues.
The work is complemented by an ANNEX: a list of the most used acronyms.
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Why did we decide to develop a three-year research on So that to investigate on
cybercafes? For ... more Why did we decide to develop a three-year research on So that to investigate on
cybercafes? For several reasons:
A: To the light of several studies developed on Internet users in Argentina, it was
evident to us that from year 2003 to the 2007, more of a third of the Argentine
cybernauts could surf the Internet thanks to these private places of public
access.
B: We have verified that the people who use cybercafes belong in their great
majority to groups that have access to Internet neither from their homes nor from
their places of works.
C. The desire to confirm that cybercafes are part of the mobility paradigm: not
only do users become mobile through the use of mobile wireless devices, such
as cell phones and palm tops or wireless technologies such as Wi Fi, and Wi
Max. Cybercafes also satisfy the need for ubiquity and mobility the necessity, by
means of fixed connectivity points, as long as these have a geographic cover
that makes possible its access.
D. The interest in investigating other possibilities offered by cybercafes, such as
the democratization of the access to Knowledge (KS) and the informal and
experiencial learning that is made from them.
In this book, we include in the concept of “cybercafés”, private places for public
access, the locutorios, telecentros or franchises of the enterprises Telefónica
and Telecom, the networked games establishments of, as cybercafes
themselves, mainly independent microenterprises.
Our research is focused on the use of private places for public access for all the
social groups, with emphasis on lower-income groups and vulnerable individuals
(such as street children and teenagers). We have focused on cybercafes
inclusion potential, understanding inclusion as connectivity and learning
possibilities.
We, the authors of this book, believe that cybercafes can be included in policies
and public and private social programs, not only to optimize people’s
connectivity and the consequent endogenous appropriation, but also to generate
actions that help to solve other social and economic gaps.
Many authors have seen the digital divide as an imbalance that widens and
deepens the other gaps. We want to see the reduction of the digital divide as a
multiplicatory factor, which helps to solve other inequalities.
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Books by Susana Finquelievich
El evento ha sido la primera Conferencia IFAP– UNESCO organizada en América Latina. La Conferencia, que convocó a funcionarios gubernamentales, académicos, empresarios y miembros de la Sociedad Civil, se organizó en ocho paneles y veinte exposiciones, que interpelan temáticas variadas pero convergentes: las Sociedades del Conocimiento (SC), la e-educación, el gobierno digital (e-gobierno), la economía del conocimiento, la Industria 4.0, la inclusión socio-digital, el multilingüismo y la infoética, y las transformaciones digitales en las ciudades.
Este libro plantea varios objetivos. El primero es identificar y exponer cuánto hemos avanzado realmente en la construcción de Sociedades del Conocimiento accesibles, abiertas, horizontales y apropiables para todos y todas en la región, así como reconocer las importantes y dolorosas brechas y deudas que aún persisten. El segundo es comunicar a nivel internacional los logros obtenidos por los gobiernos de la región, las empresas, el sector académico y la sociedad civil en el uso de tecnologías digitales para la lucha contra la pandemia. Estos logros incluyen resultados científicos y tecnológicos, organización social e innovaciones estatales. El tercer objetivo es el de cuestionar los conceptos de las Sociedades del Conocimiento que hemos dado por sentado, e identificar nuevas áreas problemáticas, como la gestión de datos, el capitalismo de vigilancia, el rápido incremento de la plataformización, los impactos sociales, económicos y culturales de la Industria 4.0, entre otros, que necesitan de nuestras reflexiones y acciones, así como de la incorporación de nuevos actores y de nuevas generaciones.
Finalmente, estas reflexiones se han aplicado como propuestas para revisar las políticas públicas y las estrategias actuales de las Sociedades del Conocimiento latinoamericanas, y estrategias para responder mejor a las brechas y deudas identificadas, hacer frente a las nuevas problemáticas, debatir medidas para hacerlas cumplir efectivamente, e identificar los desafíos futuros para las SC pos-pandémicas. Estas propuestas se condensan en el Manifiesto de Buenos Aires. Se incluye también la Declaración de Ugra, Documento final de la Tercera Conferencia Internacional “Impactos tangibles e intangibles de la información y la comunicación en la Era Digital”, organizada por IFAP UNESCO en 2021.
Con el fin de que los contenidos de este libro puedan alcanzar al mayor número posible de lectores, cada artículo se presenta en su idioma original, precedido de resúmenes en español, portugués e inglés. Esperamos que contribuya a sentar las bases para la cooperación intrarregional y con otras regiones emergentes en el mundo
for generating or implementing a KSPP for your country, region, or city? Do you have to monitor and
evaluate an existing KSPP? Are you a civil servant concerned with the development of knowledge
societies? Are you a citizen worried about how knowledge societies will contribute to your country’s
development? Then this handbook is for you.
This handbook is grounded on existing knowledge and practices to provide policy-makers, civil
servants and educators with an actionable conceptual framework for understanding and assessing
the relationships between the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development1
and its
Sustainable Development Goals (SDGs), and knowledge societies. By identifying gaps as well as
strengths, the handbook hopes to enable Rwanda to more effectively deploy resources and implement
appropriate policy measures to build its knowledge society.
The handbook has been developed to support the training sessions on knowledge societies and policy
for an executive training course in Rwanda on 18 and 19 May 2017 but, appropriately adapted, it can be
used for further training sessions in Rwanda or in other African countries. For reference and reflecting
purposes it is mostly based on threeprevious related works: “Public Policies for Information Society: A
Handbook” (IFAP – UNESCO, 20092
); “Knowledge Societies Policy Handbook” (IFAP – UNESCO and
UNU EGov, 20163
); and “Africa as a Knowledge Society: A Policy Handbook” (IFAP – UNESCO, 20134
). It also reflects on Rwandan policy documents but takes into consideration the African continent in general.
Este libro, que intenta responder a estos y otros interrogantes, está concebido como una puesta en común de los trabajos de seis investigadores que exploran temas similares y que comparten intereses y curiosidades. Presenta los hallazgos de cuatro proyectos de investigación centrados sobre contenidos diferentes, pero que comparten una temática común; los impactos de la innovación productiva (con énfasis en la innovación socio-técnica) en el desarrollo local. Se muestran diversos puntos de abordaje de las facetas de la innovación: las industrias culturales, los laboratorios vivientes, las políticas públicas, el emprendedorismo, el rol de los diversos actores sociales, sus impactos sobre las sociedades y las ciudades, y finalmente, la construcción actual de los futuros posibles.
Susana Finquelievich
Prólogo de Luis Ángel Fernández Hermana
Editorial DISEÑO, Buenos Aires
¿En qué se transformó la Sociedad del Conocimiento en los últimos 30 años, con respecto a lo que se esperaba de ella? ¿Qué pasó en las ciudades en esta sociedad informatizada que fuimos construyendo velozmente? ¿Qué temores existían al respecto hace más de tres décadas, y cuáles se cumplieron? ¿Qué expectativas se formulaban? ¿Fueron satisfechas? ¿Qué nuevas tendencias no previstas fueron surgiendo a lo largo de estos años?
Este libro aborda estos interrogantes, y sus respuestas, desde un universo particular: las ciudades. Las ciudades son el espacio en el que las tecnologías se crean, se experimentan, se difunden y se re-transforman. Para responderlas, recurrí a fuentes variadas: entrevistas con especialistas, académicos, empresarios, funcionarios gubernamentales, en Argentina, Brasil, España, Israel y Portugal. Una encuesta por e-mail fue respondida por casi un centenar de personas de América Latina y Europa. Pero fundamentalmente, para percibir los temores, esperanzas y escepticismos de los ciudadanos (entendidos como habitantes de las ciudades, con papeles o sin ellos) ante la revolución tecnológica que estaban viviendo, recurrí a productos culturales que traducen estos sentimientos: novelas de ciencia-ficción, películas, series, obras de arte de todo tipo.
Una advertencia: este libro es un híbrido. Tan híbrido como lo somos los actuales habitantes de las ciudades, humanos que incorporamos continuamente tecnología a nuestros cuerpos y cerebros y que nos volvemos cada vez más ciborgs. Se balancea en el borde entre varias disciplinas: arquitectura, urbanismo, sociología, ingenierías, informática y sus derivados. También el estilo es deliberadamente heterogéneo: no quería escribir un libro académico más, sino presentar en un lenguaje común, basado en mi lejana práctica como periodista, el proceso de nuestras cambiantes ciudades, del desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Deseo entretener tanto a los lectores como a mí misma, establecer un diálogo con los interesados sobre estos temas, vengan de las disciplinas que vengan, o de ninguna de ellas; quería enredar mi historia como investigadora con la evolución urbana en la nueva sociedad.
En las últimas décadas la ciencia y la tecnología (CyT) son, más que nunca antes en la historia de la humanidad, el motor de aceleración del desarrollo y de las transformaciones económicas. Por lo tanto, la necesidad de promover la innovación, como componente esencial para alimentar a dicho motor, se vuelve una prioridad política central. El progreso de la ‘Innovación para el desarrollo’, en municipios y regiones en la Sociedad del Conocimiento (SC), es objeto de políticas y estrategias en un número creciente de países. Por otro lado, el modelo de innovación, si bien está ligado a los gobiernos, no es necesariamente un modelo originado por el Estado, ‘desde arriba hacia abajo’, sino que puede ser considerado como basado en la interacción de variados sectores: gobierno, universidades, empresas, organizaciones comunitarias, y la misma comunidad objeto de las acciones de innovación y desarrollo (Finquelievich, 2007).
Las investigaciones y experiencias de los últimos años han demostrado la importancia de los usuarios en la innovación tecnológica. Tuomi (2002) sostiene que las “nuevas” tecnologías son activamente interpretadas y apropiadas por actores existentes, en el contexto de sus prácticas efectivas. Expresa que la innovación sucede cuando cambia la práctica social. Si una nueva tecnología no es usada por nadie, puede ser una idea promisoria, pero no es tecnología en el sentido estricto. Sólo cuando cambia la manera en que se hacen las cosas, emerge la innovación. En esta línea, Claude Fischer (1992) argumenta que los promotores (productores y diseminadores) de una tecnología no necesariamente saben ni deciden sus usos finales. Ellos detectan las necesidades o problemas que la tecnología puede resolver, pero son los usuarios mismos los que desarrollan nuevos usos, y que deciden finalmente qué usos van a predominar. Puestos ante una tecnología, son los usuarios los que crean nuevos usos. Por esta razón, la tecnología existe en tanto en que la tecnología es usada.
El concepto de “innovación abierta”, expresión acuñada por el Profesor Henry Chesbrough, se originó en el sector empresario. Consiste en una nueva estrategia de innovación por medio de la cual las empresas se aventuran van más allá de los límites internos de su organización; la cooperación con profesionales externos pasa a tener un papel fundamental. Mientras que tradicionalmente las compañías han gestionado la innovación de forma cerrada, con el modelo Open Innovation o Innovación Abierta, los proyectos pueden generarse tanto dentro como fuera de la empresa, pueden incorporarse tanto al inicio del proceso de innovación como en fases intermedias, y pueden alcanzar el mercado a través de la misma compañía o a través de otras empresas. El empresario aplica diferentes estrategias de colaboración con los agentes, tanto internos (empleados, directivos, socios) como externos (clientes, proveedores, stakeholders) con el fin de incrementar la innovación.
Este tipo de innovación responde a la posibilidad de ocurrencia de lo que se conoce como inteligencia colectiva. En este contexto, universidades y centros de investigación ofrecen nuevas perspectivas y soluciones a las compañías que utilizan este modelo.
En este libro, el concepto de innovación abierta desborda las fronteras empresarias y se amplía al ámbito de las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local. Los diversos capítulos tratan de la innovación en tanto que práctica social.
• e-democracia: búsqueda de transparencia de la gestión pública y diversos grados de participación de los ciduadanos.
• e-gobierno: incremento de la facilidad de acceso a los servicios y menores costos para el ciudadano, y mayor productividad y desburocratización de la administración local.
E-gobierno, gobierno electrónico o gobierno digital –que en las formas actuales de aplicación merecería el nombre más apropiado de administración electrónica- es el conjunto de procesos o métodos de administración basados en sistemas electrónicos, fundamentalmente en Internet, para mejorar la manera en que un gobierno realiza sus operaciones, para que los ciudadanos puedan efectuar trámites en línea, y, aún más importante, para proporcionar la información -rendición de cuentas, informes de actividades, etc.- que los ciudadanos necesitan y merecen para evaluar el desempeño de sus funcionarios y oficinas gubernamentales, así como para participar en diversos grados y maneras en decisiones que los atañen.
Los gobiernos locales del Mercosur han implementado, en distintos graos y de diversas maneras, un número elevado de páginas web con información sobre sus servicios, las cuales poseen diversos tipos de mecanismos para facilitar la participación ciudadana (haciendo denuncias, preguntas, etc.). Sin embargo, es raro encontrar uno que rinda cuentas o en el caso de denuncias, que ofrezca información sobre cuántos fueron recibidos, cuales fueron los resultados de las investigaciones, las identidades de los implicados, las sanciones que recibieron, etc. ¿Cómo, entonces, es percibido el gobierno electrónico por los funcionarios y por los propios ciudadanos?
Una breve investigación en Internet permite percibir el incremento exponencial de los sitios web gubernamentales en el mundo. Según expresan Limonad y Randolph en este trabajo, puede decirse que esto contribuyó a: disminuir la burocracia en la relación entre los poderes públicos y la sociedad; reducir los costos gubernamentales con trabajadores, papel, tinta y tramites; tornar más transparentes las acciones del Estado; proporcionar los servicios de una manera más eficaz; tornar las ciudades más competitivos, en lo que se reifire a atracción de empresas, turismo, etc; combatir la corrupción; y democratizar el acceso a la información.
Estas razones son utilizadas por los entusiastas del e-gobierno para profetizar una nueva era de transparencia y democratización en el acceso a los servicios públicos, principalmente en los llamados países en vías de desarrollo, o emergentes. Surge en este punto un nuevo interrogante: ¿Hasta qué punto están ligadas la transparencia municipal y la disminución de la corrupción, al uso de soportes electrónicos? ¿Cuáles son los lazos entre participación democrática y tecnología? ¿Cómo perciben los ciudadanos y los funcionarios municipales esta nueva posibilidad de transparencia e intercambios?
Después de todo, las transformaciones en las formas de administrar la res publica son también cambios culturales, y no existe una correspondencia simple entre la emergencia de nuevas tecnologías y la emergencia de nuevas formas culturales. El historiador Stephen Kern (1983) sugiere que algunos cambios culturales pueden ser vistos como “inspirados directamente por la tecnología”, mientras que otros ocurren de formas relativamente independientes de la tecnología, y otros aún emergen de las nuevas “metáforas y analogías” que sólo alteran indirectamente las estructuras de pensamiento y vida perceptiva. Más aún, como constata Vivian Sobchack (1996), nuestra inserción como ciudadanos, en un mundo crecientemente tecnologizado y digitalizado ocurre dentro de modalidades que son a la vez tecnológicamente transparentes (la tecnología se incorpora a nuestras formas de hacer y hasta de ser, de una manera relativamente fácil y rápida, sobre todo si se compara la velocidad de incorporación social de la tecnología informática con otras tecnologías previas) y hermenéuticas (la tecnología es vista como algo externo a nosotros, y por lo tanto, necesitada de interpretación).
En tanto en que la tecnología informática sea “habilitadora” -es decir, que el ciudadano posee acceso a una computadora y sabe cómo utilizarla- permite un acceso relativamente fácil a la información y a los otros, y puede usarse como una extensión del individuo, incorporándola. Sin embargo, si la tecnología no es habilitadora –el ciudadano no posee acceso a una computadora ni sabe cómo utilizarla, o si no le proporciona la información que desea o necesita- entonces obstaculiza el acceso a la información y a los otros, y el ciudadano percibe a la tecnología como un problema, en vez de como una solución.
Sin embargo, aún una relación de incorporación transparente de la tecnología, para usar el término de Sobchack, no conduce per se un menor pensamiento o acción política por parte de los usuarios, ni por el contrario, una incorporación hermenéutica no necesariamente garantiza aciones y reflexiones políticas más progresistas. En general, tanto los gobiernos locales como los ciudadanos tienden a oscilar entre ambas formas de relación con la tecnología, cualquiera sea su agenda política. La tendencia general es percibir a las “nuevas” tecnologías de manera hermenéutica, (no se han incorporado todavía), y a verlas en diversos grados, más como un problema que como una fuente de soluciones.
1. The first Module offers a brief theoretical framework which provides definitions of
the main concepts used in this work and identifies the existing information on
national information society policies: relevant documents in the field of information
society planning, legislation, policies and declarations; diverse countries’ expertise
in the field of information society planning and legislation (explicit national digital
agendas, national, regional and local information society policies, national and
regional legislative measures, etc.); and relevant international documents in the
field of information society planning, legislation, policies and declarations. It also
describes briefly the diverse legal, economic, social, and technological contexts
regarding an information society, as well as explicit national, regional, and/or local
information society policies, either general or specific for given sectors (egovernment,
e-inclusion, e-education, e-health, etc.).
2. The second Module is a concrete guideline methodology, a Template for the
development of national information society policies and legislation, so that the diverse social actors (governments, enterprises, NGOs, or other organizations)
involved in creating, implementing, and updating agendas to develop these policies
may have access to the existing information, methodologies, existing examples,
processes, mechanisms, and information sources. The Template includes three
main phases: the starting point or formulation of a NISP; the implementation of the
NISP; and the monitoring and adaptation/updating of the NISP. This methodology
is intended to be dynamic, flexible, and adaptable to countries with diverse
development levels. Moreover, diverse activities are suggested so that the
individuals and groups entrusted with the formulation of the NISP may check if they
have taken all the necessary steps to complete their work. The Module also
includes a general bibliography.
3. Finally, the third Module is a wide-reaching glossary of the terms and expressions
used currently regarding information society policies and strategies. This Glossary
also provides sources of information and links to relevant Websites related to these
issues.
The work is complemented by an ANNEX: a list of the most used acronyms.
cybercafes? For several reasons:
A: To the light of several studies developed on Internet users in Argentina, it was
evident to us that from year 2003 to the 2007, more of a third of the Argentine
cybernauts could surf the Internet thanks to these private places of public
access.
B: We have verified that the people who use cybercafes belong in their great
majority to groups that have access to Internet neither from their homes nor from
their places of works.
C. The desire to confirm that cybercafes are part of the mobility paradigm: not
only do users become mobile through the use of mobile wireless devices, such
as cell phones and palm tops or wireless technologies such as Wi Fi, and Wi
Max. Cybercafes also satisfy the need for ubiquity and mobility the necessity, by
means of fixed connectivity points, as long as these have a geographic cover
that makes possible its access.
D. The interest in investigating other possibilities offered by cybercafes, such as
the democratization of the access to Knowledge (KS) and the informal and
experiencial learning that is made from them.
In this book, we include in the concept of “cybercafés”, private places for public
access, the locutorios, telecentros or franchises of the enterprises Telefónica
and Telecom, the networked games establishments of, as cybercafes
themselves, mainly independent microenterprises.
Our research is focused on the use of private places for public access for all the
social groups, with emphasis on lower-income groups and vulnerable individuals
(such as street children and teenagers). We have focused on cybercafes
inclusion potential, understanding inclusion as connectivity and learning
possibilities.
We, the authors of this book, believe that cybercafes can be included in policies
and public and private social programs, not only to optimize people’s
connectivity and the consequent endogenous appropriation, but also to generate
actions that help to solve other social and economic gaps.
Many authors have seen the digital divide as an imbalance that widens and
deepens the other gaps. We want to see the reduction of the digital divide as a
multiplicatory factor, which helps to solve other inequalities.
El evento ha sido la primera Conferencia IFAP– UNESCO organizada en América Latina. La Conferencia, que convocó a funcionarios gubernamentales, académicos, empresarios y miembros de la Sociedad Civil, se organizó en ocho paneles y veinte exposiciones, que interpelan temáticas variadas pero convergentes: las Sociedades del Conocimiento (SC), la e-educación, el gobierno digital (e-gobierno), la economía del conocimiento, la Industria 4.0, la inclusión socio-digital, el multilingüismo y la infoética, y las transformaciones digitales en las ciudades.
Este libro plantea varios objetivos. El primero es identificar y exponer cuánto hemos avanzado realmente en la construcción de Sociedades del Conocimiento accesibles, abiertas, horizontales y apropiables para todos y todas en la región, así como reconocer las importantes y dolorosas brechas y deudas que aún persisten. El segundo es comunicar a nivel internacional los logros obtenidos por los gobiernos de la región, las empresas, el sector académico y la sociedad civil en el uso de tecnologías digitales para la lucha contra la pandemia. Estos logros incluyen resultados científicos y tecnológicos, organización social e innovaciones estatales. El tercer objetivo es el de cuestionar los conceptos de las Sociedades del Conocimiento que hemos dado por sentado, e identificar nuevas áreas problemáticas, como la gestión de datos, el capitalismo de vigilancia, el rápido incremento de la plataformización, los impactos sociales, económicos y culturales de la Industria 4.0, entre otros, que necesitan de nuestras reflexiones y acciones, así como de la incorporación de nuevos actores y de nuevas generaciones.
Finalmente, estas reflexiones se han aplicado como propuestas para revisar las políticas públicas y las estrategias actuales de las Sociedades del Conocimiento latinoamericanas, y estrategias para responder mejor a las brechas y deudas identificadas, hacer frente a las nuevas problemáticas, debatir medidas para hacerlas cumplir efectivamente, e identificar los desafíos futuros para las SC pos-pandémicas. Estas propuestas se condensan en el Manifiesto de Buenos Aires. Se incluye también la Declaración de Ugra, Documento final de la Tercera Conferencia Internacional “Impactos tangibles e intangibles de la información y la comunicación en la Era Digital”, organizada por IFAP UNESCO en 2021.
Con el fin de que los contenidos de este libro puedan alcanzar al mayor número posible de lectores, cada artículo se presenta en su idioma original, precedido de resúmenes en español, portugués e inglés. Esperamos que contribuya a sentar las bases para la cooperación intrarregional y con otras regiones emergentes en el mundo
for generating or implementing a KSPP for your country, region, or city? Do you have to monitor and
evaluate an existing KSPP? Are you a civil servant concerned with the development of knowledge
societies? Are you a citizen worried about how knowledge societies will contribute to your country’s
development? Then this handbook is for you.
This handbook is grounded on existing knowledge and practices to provide policy-makers, civil
servants and educators with an actionable conceptual framework for understanding and assessing
the relationships between the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development1
and its
Sustainable Development Goals (SDGs), and knowledge societies. By identifying gaps as well as
strengths, the handbook hopes to enable Rwanda to more effectively deploy resources and implement
appropriate policy measures to build its knowledge society.
The handbook has been developed to support the training sessions on knowledge societies and policy
for an executive training course in Rwanda on 18 and 19 May 2017 but, appropriately adapted, it can be
used for further training sessions in Rwanda or in other African countries. For reference and reflecting
purposes it is mostly based on threeprevious related works: “Public Policies for Information Society: A
Handbook” (IFAP – UNESCO, 20092
); “Knowledge Societies Policy Handbook” (IFAP – UNESCO and
UNU EGov, 20163
); and “Africa as a Knowledge Society: A Policy Handbook” (IFAP – UNESCO, 20134
). It also reflects on Rwandan policy documents but takes into consideration the African continent in general.
Este libro, que intenta responder a estos y otros interrogantes, está concebido como una puesta en común de los trabajos de seis investigadores que exploran temas similares y que comparten intereses y curiosidades. Presenta los hallazgos de cuatro proyectos de investigación centrados sobre contenidos diferentes, pero que comparten una temática común; los impactos de la innovación productiva (con énfasis en la innovación socio-técnica) en el desarrollo local. Se muestran diversos puntos de abordaje de las facetas de la innovación: las industrias culturales, los laboratorios vivientes, las políticas públicas, el emprendedorismo, el rol de los diversos actores sociales, sus impactos sobre las sociedades y las ciudades, y finalmente, la construcción actual de los futuros posibles.
Susana Finquelievich
Prólogo de Luis Ángel Fernández Hermana
Editorial DISEÑO, Buenos Aires
¿En qué se transformó la Sociedad del Conocimiento en los últimos 30 años, con respecto a lo que se esperaba de ella? ¿Qué pasó en las ciudades en esta sociedad informatizada que fuimos construyendo velozmente? ¿Qué temores existían al respecto hace más de tres décadas, y cuáles se cumplieron? ¿Qué expectativas se formulaban? ¿Fueron satisfechas? ¿Qué nuevas tendencias no previstas fueron surgiendo a lo largo de estos años?
Este libro aborda estos interrogantes, y sus respuestas, desde un universo particular: las ciudades. Las ciudades son el espacio en el que las tecnologías se crean, se experimentan, se difunden y se re-transforman. Para responderlas, recurrí a fuentes variadas: entrevistas con especialistas, académicos, empresarios, funcionarios gubernamentales, en Argentina, Brasil, España, Israel y Portugal. Una encuesta por e-mail fue respondida por casi un centenar de personas de América Latina y Europa. Pero fundamentalmente, para percibir los temores, esperanzas y escepticismos de los ciudadanos (entendidos como habitantes de las ciudades, con papeles o sin ellos) ante la revolución tecnológica que estaban viviendo, recurrí a productos culturales que traducen estos sentimientos: novelas de ciencia-ficción, películas, series, obras de arte de todo tipo.
Una advertencia: este libro es un híbrido. Tan híbrido como lo somos los actuales habitantes de las ciudades, humanos que incorporamos continuamente tecnología a nuestros cuerpos y cerebros y que nos volvemos cada vez más ciborgs. Se balancea en el borde entre varias disciplinas: arquitectura, urbanismo, sociología, ingenierías, informática y sus derivados. También el estilo es deliberadamente heterogéneo: no quería escribir un libro académico más, sino presentar en un lenguaje común, basado en mi lejana práctica como periodista, el proceso de nuestras cambiantes ciudades, del desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Deseo entretener tanto a los lectores como a mí misma, establecer un diálogo con los interesados sobre estos temas, vengan de las disciplinas que vengan, o de ninguna de ellas; quería enredar mi historia como investigadora con la evolución urbana en la nueva sociedad.
En las últimas décadas la ciencia y la tecnología (CyT) son, más que nunca antes en la historia de la humanidad, el motor de aceleración del desarrollo y de las transformaciones económicas. Por lo tanto, la necesidad de promover la innovación, como componente esencial para alimentar a dicho motor, se vuelve una prioridad política central. El progreso de la ‘Innovación para el desarrollo’, en municipios y regiones en la Sociedad del Conocimiento (SC), es objeto de políticas y estrategias en un número creciente de países. Por otro lado, el modelo de innovación, si bien está ligado a los gobiernos, no es necesariamente un modelo originado por el Estado, ‘desde arriba hacia abajo’, sino que puede ser considerado como basado en la interacción de variados sectores: gobierno, universidades, empresas, organizaciones comunitarias, y la misma comunidad objeto de las acciones de innovación y desarrollo (Finquelievich, 2007).
Las investigaciones y experiencias de los últimos años han demostrado la importancia de los usuarios en la innovación tecnológica. Tuomi (2002) sostiene que las “nuevas” tecnologías son activamente interpretadas y apropiadas por actores existentes, en el contexto de sus prácticas efectivas. Expresa que la innovación sucede cuando cambia la práctica social. Si una nueva tecnología no es usada por nadie, puede ser una idea promisoria, pero no es tecnología en el sentido estricto. Sólo cuando cambia la manera en que se hacen las cosas, emerge la innovación. En esta línea, Claude Fischer (1992) argumenta que los promotores (productores y diseminadores) de una tecnología no necesariamente saben ni deciden sus usos finales. Ellos detectan las necesidades o problemas que la tecnología puede resolver, pero son los usuarios mismos los que desarrollan nuevos usos, y que deciden finalmente qué usos van a predominar. Puestos ante una tecnología, son los usuarios los que crean nuevos usos. Por esta razón, la tecnología existe en tanto en que la tecnología es usada.
El concepto de “innovación abierta”, expresión acuñada por el Profesor Henry Chesbrough, se originó en el sector empresario. Consiste en una nueva estrategia de innovación por medio de la cual las empresas se aventuran van más allá de los límites internos de su organización; la cooperación con profesionales externos pasa a tener un papel fundamental. Mientras que tradicionalmente las compañías han gestionado la innovación de forma cerrada, con el modelo Open Innovation o Innovación Abierta, los proyectos pueden generarse tanto dentro como fuera de la empresa, pueden incorporarse tanto al inicio del proceso de innovación como en fases intermedias, y pueden alcanzar el mercado a través de la misma compañía o a través de otras empresas. El empresario aplica diferentes estrategias de colaboración con los agentes, tanto internos (empleados, directivos, socios) como externos (clientes, proveedores, stakeholders) con el fin de incrementar la innovación.
Este tipo de innovación responde a la posibilidad de ocurrencia de lo que se conoce como inteligencia colectiva. En este contexto, universidades y centros de investigación ofrecen nuevas perspectivas y soluciones a las compañías que utilizan este modelo.
En este libro, el concepto de innovación abierta desborda las fronteras empresarias y se amplía al ámbito de las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local. Los diversos capítulos tratan de la innovación en tanto que práctica social.
• e-democracia: búsqueda de transparencia de la gestión pública y diversos grados de participación de los ciduadanos.
• e-gobierno: incremento de la facilidad de acceso a los servicios y menores costos para el ciudadano, y mayor productividad y desburocratización de la administración local.
E-gobierno, gobierno electrónico o gobierno digital –que en las formas actuales de aplicación merecería el nombre más apropiado de administración electrónica- es el conjunto de procesos o métodos de administración basados en sistemas electrónicos, fundamentalmente en Internet, para mejorar la manera en que un gobierno realiza sus operaciones, para que los ciudadanos puedan efectuar trámites en línea, y, aún más importante, para proporcionar la información -rendición de cuentas, informes de actividades, etc.- que los ciudadanos necesitan y merecen para evaluar el desempeño de sus funcionarios y oficinas gubernamentales, así como para participar en diversos grados y maneras en decisiones que los atañen.
Los gobiernos locales del Mercosur han implementado, en distintos graos y de diversas maneras, un número elevado de páginas web con información sobre sus servicios, las cuales poseen diversos tipos de mecanismos para facilitar la participación ciudadana (haciendo denuncias, preguntas, etc.). Sin embargo, es raro encontrar uno que rinda cuentas o en el caso de denuncias, que ofrezca información sobre cuántos fueron recibidos, cuales fueron los resultados de las investigaciones, las identidades de los implicados, las sanciones que recibieron, etc. ¿Cómo, entonces, es percibido el gobierno electrónico por los funcionarios y por los propios ciudadanos?
Una breve investigación en Internet permite percibir el incremento exponencial de los sitios web gubernamentales en el mundo. Según expresan Limonad y Randolph en este trabajo, puede decirse que esto contribuyó a: disminuir la burocracia en la relación entre los poderes públicos y la sociedad; reducir los costos gubernamentales con trabajadores, papel, tinta y tramites; tornar más transparentes las acciones del Estado; proporcionar los servicios de una manera más eficaz; tornar las ciudades más competitivos, en lo que se reifire a atracción de empresas, turismo, etc; combatir la corrupción; y democratizar el acceso a la información.
Estas razones son utilizadas por los entusiastas del e-gobierno para profetizar una nueva era de transparencia y democratización en el acceso a los servicios públicos, principalmente en los llamados países en vías de desarrollo, o emergentes. Surge en este punto un nuevo interrogante: ¿Hasta qué punto están ligadas la transparencia municipal y la disminución de la corrupción, al uso de soportes electrónicos? ¿Cuáles son los lazos entre participación democrática y tecnología? ¿Cómo perciben los ciudadanos y los funcionarios municipales esta nueva posibilidad de transparencia e intercambios?
Después de todo, las transformaciones en las formas de administrar la res publica son también cambios culturales, y no existe una correspondencia simple entre la emergencia de nuevas tecnologías y la emergencia de nuevas formas culturales. El historiador Stephen Kern (1983) sugiere que algunos cambios culturales pueden ser vistos como “inspirados directamente por la tecnología”, mientras que otros ocurren de formas relativamente independientes de la tecnología, y otros aún emergen de las nuevas “metáforas y analogías” que sólo alteran indirectamente las estructuras de pensamiento y vida perceptiva. Más aún, como constata Vivian Sobchack (1996), nuestra inserción como ciudadanos, en un mundo crecientemente tecnologizado y digitalizado ocurre dentro de modalidades que son a la vez tecnológicamente transparentes (la tecnología se incorpora a nuestras formas de hacer y hasta de ser, de una manera relativamente fácil y rápida, sobre todo si se compara la velocidad de incorporación social de la tecnología informática con otras tecnologías previas) y hermenéuticas (la tecnología es vista como algo externo a nosotros, y por lo tanto, necesitada de interpretación).
En tanto en que la tecnología informática sea “habilitadora” -es decir, que el ciudadano posee acceso a una computadora y sabe cómo utilizarla- permite un acceso relativamente fácil a la información y a los otros, y puede usarse como una extensión del individuo, incorporándola. Sin embargo, si la tecnología no es habilitadora –el ciudadano no posee acceso a una computadora ni sabe cómo utilizarla, o si no le proporciona la información que desea o necesita- entonces obstaculiza el acceso a la información y a los otros, y el ciudadano percibe a la tecnología como un problema, en vez de como una solución.
Sin embargo, aún una relación de incorporación transparente de la tecnología, para usar el término de Sobchack, no conduce per se un menor pensamiento o acción política por parte de los usuarios, ni por el contrario, una incorporación hermenéutica no necesariamente garantiza aciones y reflexiones políticas más progresistas. En general, tanto los gobiernos locales como los ciudadanos tienden a oscilar entre ambas formas de relación con la tecnología, cualquiera sea su agenda política. La tendencia general es percibir a las “nuevas” tecnologías de manera hermenéutica, (no se han incorporado todavía), y a verlas en diversos grados, más como un problema que como una fuente de soluciones.
1. The first Module offers a brief theoretical framework which provides definitions of
the main concepts used in this work and identifies the existing information on
national information society policies: relevant documents in the field of information
society planning, legislation, policies and declarations; diverse countries’ expertise
in the field of information society planning and legislation (explicit national digital
agendas, national, regional and local information society policies, national and
regional legislative measures, etc.); and relevant international documents in the
field of information society planning, legislation, policies and declarations. It also
describes briefly the diverse legal, economic, social, and technological contexts
regarding an information society, as well as explicit national, regional, and/or local
information society policies, either general or specific for given sectors (egovernment,
e-inclusion, e-education, e-health, etc.).
2. The second Module is a concrete guideline methodology, a Template for the
development of national information society policies and legislation, so that the diverse social actors (governments, enterprises, NGOs, or other organizations)
involved in creating, implementing, and updating agendas to develop these policies
may have access to the existing information, methodologies, existing examples,
processes, mechanisms, and information sources. The Template includes three
main phases: the starting point or formulation of a NISP; the implementation of the
NISP; and the monitoring and adaptation/updating of the NISP. This methodology
is intended to be dynamic, flexible, and adaptable to countries with diverse
development levels. Moreover, diverse activities are suggested so that the
individuals and groups entrusted with the formulation of the NISP may check if they
have taken all the necessary steps to complete their work. The Module also
includes a general bibliography.
3. Finally, the third Module is a wide-reaching glossary of the terms and expressions
used currently regarding information society policies and strategies. This Glossary
also provides sources of information and links to relevant Websites related to these
issues.
The work is complemented by an ANNEX: a list of the most used acronyms.
cybercafes? For several reasons:
A: To the light of several studies developed on Internet users in Argentina, it was
evident to us that from year 2003 to the 2007, more of a third of the Argentine
cybernauts could surf the Internet thanks to these private places of public
access.
B: We have verified that the people who use cybercafes belong in their great
majority to groups that have access to Internet neither from their homes nor from
their places of works.
C. The desire to confirm that cybercafes are part of the mobility paradigm: not
only do users become mobile through the use of mobile wireless devices, such
as cell phones and palm tops or wireless technologies such as Wi Fi, and Wi
Max. Cybercafes also satisfy the need for ubiquity and mobility the necessity, by
means of fixed connectivity points, as long as these have a geographic cover
that makes possible its access.
D. The interest in investigating other possibilities offered by cybercafes, such as
the democratization of the access to Knowledge (KS) and the informal and
experiencial learning that is made from them.
In this book, we include in the concept of “cybercafés”, private places for public
access, the locutorios, telecentros or franchises of the enterprises Telefónica
and Telecom, the networked games establishments of, as cybercafes
themselves, mainly independent microenterprises.
Our research is focused on the use of private places for public access for all the
social groups, with emphasis on lower-income groups and vulnerable individuals
(such as street children and teenagers). We have focused on cybercafes
inclusion potential, understanding inclusion as connectivity and learning
possibilities.
We, the authors of this book, believe that cybercafes can be included in policies
and public and private social programs, not only to optimize people’s
connectivity and the consequent endogenous appropriation, but also to generate
actions that help to solve other social and economic gaps.
Many authors have seen the digital divide as an imbalance that widens and
deepens the other gaps. We want to see the reduction of the digital divide as a
multiplicatory factor, which helps to solve other inequalities.
According to UNESCO, languages are powerful instruments for preserving and developing culture. Information and communication technologies (ICT) can help not only to encourage linguistic diversity and multilingual education but also to increase awareness and transmission of linguistic and cultural traditions throughout the world, and to motivate solidarity between diverse peoples. However, at present indigenous South American languages are not represented in the digital world. Language presence in cyberspace is insufficient in view of the increased importance of the role of cyberspace for access of indigenous peoples to education and information, to the preservation and strengthening of their own languages and cultures, and the construction of inclusive knowledge societies.
The paper tries to find answers for a series of questions: How does linguistic diversity associated with indigenous languages weigh in social, and educational inequality? Which are the ongoing policies and initiatives implemented in the Region on multilingualism using the Internet, both in the media and on education? How has the Internet been used? Which are the obstacles to fully accept multilingualism and to use the Internet to fight social and educational inequality related to indigenous languages? And mainly: are multilingualism policies subject to political decisions in Argentina?
The main questions addressed in this work are: Which are citizens demands regarding Open Government (OG)? How can they benefit from Open Government? How can media and information literacy (MIL) contribute to create a culture of OG, particularly in the case of Latin America? Do Latin American citizens fully understand the potentials, scopes, benefits and risks of electronic government, Open Data, Open Government?
Most of the available literature concerning Open Government is addressed to governments. We have found that there is a scarcity of literature addressed to citizens on this issue. Responding to the scarcity of works regarding citizens’ participation in Open Government, this paper is dedicated to contribute to create a culture of OP in Latin America, so that citizens, individually or as community organizations, will be better prepared to participate in OG and to drive benefits from it.
Media and information literacy competencies provide citizens in the 21st century with the abilities to participate rationally and effectively with media and information and develop critical thinking and life-long learning skills to socialize and become active citizens
Toda implementación admite una optimización.
Se presenta una breve descripción de cada caso, acompañada de un link a un sitio web donde se lo puede profundizar.
Las experiencias incluyen estrategias de participación de diversos actores sociales: gobiernos locales, empresas, sector académico y sociedad civil.
Los casos están ordenados por orden alfabético de su país de origen.
Las ciudades no son extrañas a estas transformaciones. Las posibilidades de que millones de personas se conecten a través de sus dispositivos móviles, con un poder sin precedentes para procesar y almacenar datos y no sólo acceder a la información y al conocimiento, sino también producirlos, son prácticamente ilimitadas. Estos potenciales se reproducen por nuevos descubrimientos y desarrollos como la inteligencia artificial, la Internet de las Cosas, robótica, vehículos autónomos, vehículos eléctricos, impresiones en 3D, nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales, computación cuántica y almacenamiento de energía. Se le agregan modificaciones en la economía: lo que se ha dado en llamar “economía colaborativa” (o economía de plataformas).
Estas tendencias plantean nuevas necesidades y desafíos en el estudio de las ciudades y en su planificación en el corto y mediano plazo: la prolongación de la vida humana requiere planificar para una población mayor en número y en edad; las nuevas formas de movilidad, la posible prescindencia de la posesión de coches en el futuro cercano, necesitan de concepciones espaciales y sociales innovadoras. La inteligencia artificial y la robótica provocarán la pérdida de empleos, que deberán ser reemplazados por actividades cada vez más complejas y que requieren mayores niveles de educación. La vigilancia de los ciudadanos, en aras de la seguridad, se hace omnipresente. Estos argumentos se tratarán en este trabajo, basado en las investigaciones de la autora y de su equipo en el CONICET y el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Palabras-clave: 4ta. Revolución Industrial, nuevas tendencias urbanas, espacio y sociedad