Jayme K R Lopes
Pesquisador de pós-doutorado (CNPq/UnB), Doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), mestre em Antropologia Social pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), Especialista em Gestão e Analise Estratégica de Dados na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espirito Santo (UFES). É membro do Grupo de Pesquisas e estudos em História Econômica - HERMES & CLIO (FEA-USP), Pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento (NUFEPD/PUC-Rio) e do Centro de Politica Comparada (CPC/UFES). É também membro do conselho editorial da Revista Dignidade Re-Vista (PUC-Rio). Tem experiência em pesquisas sobre modernização, infraestrutura e energia. Em energia sobretudo eletricidade, trabalhando com temas como: transições energéticas, política da energia e politica energética, impactos de plantas de produção e transmissão sobre meios socioambientais e as relação entre Estado e infraestrutura energética.
PhD in Social Sciences from the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), Master in Social Anthropology from the Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO) and Specialist in Strategic Data Management and Analysis at the Pontifical Catholic University of Minas Gerais ( PUC-Minas) and Graduated in Social Sciences from the Federal University of Espirito Santo (UFES). He is a member of the Research and Studies Group in Economic History - HERMES & CLIO (FEA-USP), Researcher at the Center for Studies on Federalism, Politics and Development (NUFEPD/PUC-Rio), Center for Comparative Politics (CPC/UFES). He is also a member of the editorial board of Revista Dignidade Re-Vista (PUC-Rio). He has experience in research on modernization, infrastructure and energy. In energy, especially electricity, working with topics such as: energy transitions, energy policy and energy policy, impacts of production and transmission plants on socio-environmental environments and the relationship between the State and energy infrastructure.
PhD in Social Sciences from the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), Master in Social Anthropology from the Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO) and Specialist in Strategic Data Management and Analysis at the Pontifical Catholic University of Minas Gerais ( PUC-Minas) and Graduated in Social Sciences from the Federal University of Espirito Santo (UFES). He is a member of the Research and Studies Group in Economic History - HERMES & CLIO (FEA-USP), Researcher at the Center for Studies on Federalism, Politics and Development (NUFEPD/PUC-Rio), Center for Comparative Politics (CPC/UFES). He is also a member of the editorial board of Revista Dignidade Re-Vista (PUC-Rio). He has experience in research on modernization, infrastructure and energy. In energy, especially electricity, working with topics such as: energy transitions, energy policy and energy policy, impacts of production and transmission plants on socio-environmental environments and the relationship between the State and energy infrastructure.
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do estado do Espírito Santo, entre os anos de 1946 e 1964. Dois aspectos se mostraram especiais neste cenário: primeiro, a forte presença do Estado Nacional como
impulsionador do desenvolvimento nacional no período, dinâmica que se inicia na
década de 1930, mas que não alterara as configurações políticas e econômicas de
imediato, trazendo aos poucos a centralização política e a perspectiva de desenvolvimento nacional como novos elementos norteadores da lógica regional. Isso
abre caminho para o surgimento de regulamentações, ajudando na constituição do
plano estadual de aproveitamento de eletricidade, sobretudo a partir da década de
1950. Uma outra questão-chave na eletrificação capixaba é o papel fundamental
das elites modernizadoras no processo de articulação, planejamento e aplicação de
políticas para o setor elétrico. Ao que nos parece, a sinergia entre os projetos de
manutenção de poder das elites regionais e o projeto de desenvolvimento industrial
nacional foi crucial para a consolidação da infraestrutura de energia elétrica no
Espírito Santo.
sentido, o papel das companhias estaduais de energia elétrica como instrumentos de política energética regional representou a presença do poder empreendedor do Estado, em sua forma local. Principalmente porque, a partir destas empresas, foram formulados os primeiros
planos estaduais de aproveitamento energético, nas décadas de 1940 e 1950, inaugurando a prática de planificação no setor elétrico.
Este texto se propõe a explorar a caracterização dos distintos trajetos percorridos pelos estados federados na criação destas empresas, enquanto diferentes partes do Plano Nacional de Eletrificação (proposto
inicialmente em 1954), evidenciando as iniciativas das administrações locais com relação à energia elétrica, como pontos de partida para as políticas de desenvolvimento econômico regional, relacionadas aos interesses de grupos específicos de poder político, em escalas
local e nacional. Como demonstraremos aqui, foi deste modo que
se deu a diferença do modelo de eletrificação de Minas Gerais, que beneficiou a implementação de uma industrialização pesada concentrada no território, e um modelo do Paraná, que Eletrobrás atendia atividades agroindustriais territorialmente dispersas. E, olhando para o setor elétrico nacional, quando finalmente foi criado havia que considerar os modelos estaduais e se adequar a uma pauta – tanto técnica, como política e econômica – específica e local. Ao mesmo tempo, estas diferenças são representações, até hoje presentes, das desigualdades regionais de desenvolvimento econômico e da infraestrutura elétrica, traços característicos de um modelo federativo brasileiro, absolutamente assimétrico. Para a tarefa a que este trabalho se propõe, serão utilizados documentos do Centro de Memória da Eletricidade da Eletrobrás, das assembleias e dos executivos estaduais, entrevistas, além de dados do IBGE e da Empresa de Pesquisa Energética. Mas, antes de tratarmos mais profundamente alguns aspectos da montagem dos setores elétricos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, iniciaremos uma breve caracterização conceitual do federalismo moderno, um sobrevoo sobre sua história no Brasil até a década de 1960 e um pequeno debate sobre as suas características assimétricas.
A construção de um setor de energia elétrica estatal e nacional, ocupou um papel especial na história do desenvolvimento do Estado brasileiro entre as décadas de 1940 e 1980. Neste contexto, o setor foi um dos lugares de busca por controle político sobre a administração pública, e de ganhos econômicos a partir um desenvolvimento industrial que se consolidava. Este artigo, utilizando um recorrido de dados históricos, teóricos e bibliográficos, se propõe esta conjuntura explorando o caso do Estado do Espírito Santo. Jogando luz, sobretudo, ao entrelaçamento das ações do Estado e do interesse privado na implementação de sua infraestrutura elétrica e no processo de consolidação da empresa estatal de energia elétrica, a ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A).
ABSTRACT
The construction of a state-owned and national electric energy sector, played a special role in the history of the development of the Brazilian State between the 1940s and 1980s. In this context, the sector was one of the places of search for political control over public administration, and economic gains from a consolidated industrial development. This article, using a range of historical, theoretical and bibliographic data, proposes this situation by exploring the case of the State of Espírito Santo. Shedding light, above all, on the intertwining of State actions and private interest in the implementation of its electrical infrastructure and in the process of consolidation of the state-owned electricity company, ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A).
Link: https://www.youtube.com/watch?v=T7Q66B_FMQg
do estado do Espírito Santo, entre os anos de 1946 e 1964. Dois aspectos se mostraram especiais neste cenário: primeiro, a forte presença do Estado Nacional como
impulsionador do desenvolvimento nacional no período, dinâmica que se inicia na
década de 1930, mas que não alterara as configurações políticas e econômicas de
imediato, trazendo aos poucos a centralização política e a perspectiva de desenvolvimento nacional como novos elementos norteadores da lógica regional. Isso
abre caminho para o surgimento de regulamentações, ajudando na constituição do
plano estadual de aproveitamento de eletricidade, sobretudo a partir da década de
1950. Uma outra questão-chave na eletrificação capixaba é o papel fundamental
das elites modernizadoras no processo de articulação, planejamento e aplicação de
políticas para o setor elétrico. Ao que nos parece, a sinergia entre os projetos de
manutenção de poder das elites regionais e o projeto de desenvolvimento industrial
nacional foi crucial para a consolidação da infraestrutura de energia elétrica no
Espírito Santo.
sentido, o papel das companhias estaduais de energia elétrica como instrumentos de política energética regional representou a presença do poder empreendedor do Estado, em sua forma local. Principalmente porque, a partir destas empresas, foram formulados os primeiros
planos estaduais de aproveitamento energético, nas décadas de 1940 e 1950, inaugurando a prática de planificação no setor elétrico.
Este texto se propõe a explorar a caracterização dos distintos trajetos percorridos pelos estados federados na criação destas empresas, enquanto diferentes partes do Plano Nacional de Eletrificação (proposto
inicialmente em 1954), evidenciando as iniciativas das administrações locais com relação à energia elétrica, como pontos de partida para as políticas de desenvolvimento econômico regional, relacionadas aos interesses de grupos específicos de poder político, em escalas
local e nacional. Como demonstraremos aqui, foi deste modo que
se deu a diferença do modelo de eletrificação de Minas Gerais, que beneficiou a implementação de uma industrialização pesada concentrada no território, e um modelo do Paraná, que Eletrobrás atendia atividades agroindustriais territorialmente dispersas. E, olhando para o setor elétrico nacional, quando finalmente foi criado havia que considerar os modelos estaduais e se adequar a uma pauta – tanto técnica, como política e econômica – específica e local. Ao mesmo tempo, estas diferenças são representações, até hoje presentes, das desigualdades regionais de desenvolvimento econômico e da infraestrutura elétrica, traços característicos de um modelo federativo brasileiro, absolutamente assimétrico. Para a tarefa a que este trabalho se propõe, serão utilizados documentos do Centro de Memória da Eletricidade da Eletrobrás, das assembleias e dos executivos estaduais, entrevistas, além de dados do IBGE e da Empresa de Pesquisa Energética. Mas, antes de tratarmos mais profundamente alguns aspectos da montagem dos setores elétricos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, iniciaremos uma breve caracterização conceitual do federalismo moderno, um sobrevoo sobre sua história no Brasil até a década de 1960 e um pequeno debate sobre as suas características assimétricas.
A construção de um setor de energia elétrica estatal e nacional, ocupou um papel especial na história do desenvolvimento do Estado brasileiro entre as décadas de 1940 e 1980. Neste contexto, o setor foi um dos lugares de busca por controle político sobre a administração pública, e de ganhos econômicos a partir um desenvolvimento industrial que se consolidava. Este artigo, utilizando um recorrido de dados históricos, teóricos e bibliográficos, se propõe esta conjuntura explorando o caso do Estado do Espírito Santo. Jogando luz, sobretudo, ao entrelaçamento das ações do Estado e do interesse privado na implementação de sua infraestrutura elétrica e no processo de consolidação da empresa estatal de energia elétrica, a ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A).
ABSTRACT
The construction of a state-owned and national electric energy sector, played a special role in the history of the development of the Brazilian State between the 1940s and 1980s. In this context, the sector was one of the places of search for political control over public administration, and economic gains from a consolidated industrial development. This article, using a range of historical, theoretical and bibliographic data, proposes this situation by exploring the case of the State of Espírito Santo. Shedding light, above all, on the intertwining of State actions and private interest in the implementation of its electrical infrastructure and in the process of consolidation of the state-owned electricity company, ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A).
ABSTRACT Throughout its history, the construction of the national electric sector has been followed by the search for the instrumentalization of the State as a place capable of planning and providing an institutional, administrative and fiscal system. At the same time, electric energy as a product that permeates various aspects of social life has been active in the process of materializing new economic and political strategies around the presupposition of this modernization process. A conjuncture that points to the diffusion of electricity as the driving force of Brazilian industrialization and, at the same time, as one of the central axes of a model of economic development with a strong presence of the State. This article seeks to discuss the place of electric energy in the construction of modern Brazil between the first republic and the 1970s.
Abstract: Regional development had as one of its pillars throughout Brazilian history in the twentieth century, the search for the consolidation of a local electric sector. At the same time, electric energy as a product that permeates various aspects of social life has shown itself to be active in the process of materializing new political strategies by various sectors of the elites around the presupposition of this modernization process. A conjuncture that points to the diffusion of electricity as the driving force of Brazilian industrialization and, at the same time, as one of the central axes of an economic development model with strong state presence. This article seeks to discuss the place of electric energy in the construction of a modern and developmental Brazil, especially starting in the 1950s.
Abstract: The social and political structures that have emerged in recent years (especially those linked to the flow of data and global communications) have been reshaping the way society is organized. Although this is not a totally new event, starting with the accentuation of globalization in the last decades of the twentieth century, the new social morphologies typical of the "Information Age" are organized in the form of networks and provide significant changes in the traditional structures of power . This research, still under construction, has as its main scope to draw attention to the relevance of new communication technologies, especially from the access to a large volume of information, as spheres of influence in the ways of existence of the State as we know it. Pointing in this sense, the need for the development of these new analytical categories for this phenomenon by the social sciences.