Videos by Ana Catarina Zema
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Faculdade de Direito
Universidade de Brasília
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Papers by Ana Catarina Zema
Povos Indígenas no Brasil Republicano: por uma outra narrativa da história , 2024
O Centro de Referência Virtual Indígena (CRVI) do Armazém Memória foi criado para ser um instrume... more O Centro de Referência Virtual Indígena (CRVI) do Armazém Memória foi criado para ser um instrumento útil à luta dos povos indígenas pelo reconhecimento de seus direitos e contra a negação de sua história e o apagamento de sua memória. O objetivo desse capítulo é discutir a importância do CRVI e do trabalho realizado pelo coletivo de pesquisadores indígenas como uma "memória ação". Antes de apresentar o conteúdo do CRVI e de explicar o trabalho do coletivo, julgamos importante apresentar alguns fundamentos teórico-conceituais que embasam aquilo que chamamos de "memória ação" e que nos ajudam a entender a importância do acervo do CRVI do Armazém Memória na luta por justiça histórica e reparação.
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Mining and Indigenous Livelihoods, 2024
In recent decades, Indigenous Peoples have succeeded in advancing a series of demands, including ... more In recent decades, Indigenous Peoples have succeeded in advancing a series of demands, including the right to self-determination and the right to control development in Indigenous territories (Anaya 2004). The literature suggests that the content of these emerging norms and their implementation in institutional practices remain conflicting (Montambeault and Papillon 2022). For states, the recognition of Indigenous rights has included an emphasis on Indigenous Peoples’ right to effective and meaningful participation in the consultation process in national laws (Haugen 2016), but for Indigenous Peoples, this has not necessarily translated into greater control over
development (O’Faircheallaigh 2012). Their participation and ability to negotiate—and even to benefit economically and socially from mining development—therefore vary from one country to another, and even within the same country. These peoples, who have historically been excluded from development (Anaya 2013), experience the highest levels of poverty today (World Bank 2021), which can influence their ability to benefit from and mitigate the socioeconomic impacts of mining activities.
This chapter explores the challenges of the effective participation of Indigenous Peoples in Canada and Brazil. We consider that the issues raised are very similar in the Americas (Montambeault and Papillon 2022; Leclair et al. 2020; Gilberthorpe and Hilson 2014). Focusing on power relations and institutional practices for mining development, we will answer the following questions: In what ways do Indigenous Peoples in Canada and Brazil participate (or not) in mining development? How do Indigenous Peoples “inhabit” complex “institutional environments” and respond to institutional pressures and rationales?
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Annuaire de Justice Transitionnelle, 2022
Depuis plusieurs décennies déjà, de manière plus ou moins satisfaisante,
des Commission Vérité et... more Depuis plusieurs décennies déjà, de manière plus ou moins satisfaisante,
des Commission Vérité et Réconciliation (CVR) ont mis la lumière sur les graves violences subies par les peuples autochtones. La mise en place de ces CVR a soulevé la nécessité de prendre en compte les demandes des victimes autochtones notamment dans la mise en oeuvre de mesures de réparations culturellement appropriées, destinées à réparer les conséquences des violences subies, rétablir la paix et garantir la non-répétition de ces violences dans le futur. Dans ce chapitre, après avoir analysé, d’une part, comment les commission vérité mises en place au Guatemala, au Brésil et au Chili ont appréhendé les violences subies par les peuples autochtones et, d’autre part, comment ont été mises en oeuvre les recommandations adoptées, nous nous intéresserons aux stratégies développées par ces peuples devant les instances juridictionnelles internationales pour pallier aux déficiences des mécanismes de justice transitionnelle mis en place à l’échelle nationale.
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Lei do Índio ou Lei do Branco. Quem decide?, 2019
Esse capítulo pretende examinar em que medida o quadro constitucional brasileiro determina a rece... more Esse capítulo pretende examinar em que medida o quadro constitucional brasileiro determina a recepção da jurisdição indígena, quais os desafios que esse reconhecimento coloca para o direito nacional e, finalmente, até que ponto as mudanças recentes no direito constitucional brasileiro são capazes de amparar uma pluralidade jurídica mais igualitária que atenue a lógica hegemônica e hierárquica do direito oficial.
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Cadernos de História, 2012
As sociedades que questionam hoje as relações de dominação oriundas do colonialismo, começando po... more As sociedades que questionam hoje as relações de dominação oriundas do colonialismo, começando por identificar e reconhecer os impactos causados pelos erros do passado e suas seqüelas na atualidade, são interpeladas por um desejo de justiça que se volta para o passado. O reconhecimento das discriminações e traumatismos históricos surge como uma necessidade de se ter em conta duas dimensões temporais: de um lado os traços do passado traumático e de outro, o peso presente deste passado não assumido, não reconhecido e não rememorado. Aqui se encontram as temáticas do perdão e da
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Revista Confluências , 2023
Há várias décadas, de maneira mais ou menos satisfatória, as Comissões de Verdade e Reconciliação... more Há várias décadas, de maneira mais ou menos satisfatória, as Comissões de Verdade e Reconciliação (CVR) vêm esclarecendo a grave violência sofrida pelos povos indígenas. O estabelecimento dessas CVRs levantou a necessidade de levar em conta as demandas das vítimas indígenas, especialmente na implementação de medidas de reparação culturalmente apropriadas, destinadas a reparar as consequências da violência sofrida, restaurar a paz e garantir que essa violência não se repita no futuro. Neste capítulo, optamos por destacar a dinâmica da justiça transicional envolvendo os povos indígenas da Guatemala, do Chile e do Brasil, do nível nacional ao internacional, devido às particularidades de cada contexto, mas também devido às perspectivas abertas pelas ações empreendidas por eles perante as jurisdições internacionais. Depois de avaliar as respostas dos mecanismos de justiça transicional criados em nível nacional às gravíssimas violências sofridas pelos povos indígenas (1), analisaremos os contextos, as contribuições e as perspectivas de seu recurso aos tribunais internacionais (2).
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Revista Debates Insubmissos, 2023
Após a Comissão Nacional da Verdade, a 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista (CNPI) foi... more Após a Comissão Nacional da Verdade, a 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista (CNPI) foi o momento e o local onde o movimento indígena se reuniu para refletir sobre o tema da reparação. O objetivo deste trabalho é discutir as várias dimensões do discurso de reparação do movimento indígena no Brasil. Em um primeiro momento, relembramos o contexto histórico-político da 1ª CNPI. Em seguida, apresentamos o debate que aconteceu no Eixo 6 sobre o direito à memória, à verdade e à reparação. Ao final, apontamos alguns dos limites e desafios da justiça de transição para os povos indígenas no Brasil. Veremos como a negação do direito à memória, à verdade, à justiça e à reparação para os povos indígenas, além de impedir um processo de reconciliação, encoraja, no tempo presente, a perpetuação ou a repetição de atos de violência e barbaridade já observados no passado.
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Revista Relicário, 2023
O presente artigo busca refletir sobre as afinidades e diferenças entre as ideias de Aimé Césaire... more O presente artigo busca refletir sobre as afinidades e diferenças entre as ideias de Aimé Césaire, intelectual afro-caribenho e de María Lugones, filósofa feminista argentina, acerca do tema da descolonização. Valemo-nos de artigos escritos por ele/ela e de outros/as que analisam suas obras. Com isso, pretendemos contribuir para o debate sobre descolonização a partir do pensamento de Aimé Césaire e María Lugones. Feitas as aproximações entre o pensamento de Césaire e de Lugones, veremos o quanto é importante ter presente o conceito de descolonização quando analisamos as relações sociais nas Américas.
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Direitos Humanos, Cidadania e Violência no Brasil, 2018
No Brasil, após trinta anos da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (198... more No Brasil, após trinta anos da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) é possível constatar que a transposição dos desejos constitucionais em verdadeiras medidas enfrenta ainda hoje uma série de obstáculos. Em um contexto de crise político-institucional extremamente complexo por que passa o país, as consequências para os povos indígenas têm sido de retrocessos, negação de direitos, ameaças às garantias constitucionais e agravamento das violações de direitos humanos cometidas contra esses povos. Para uma avaliação mais crítica dos avanços jurídicos que a Constituição de 1988 trouxe em matéria de direitos indígenas e para entender a gravidade da ameaça de retrocessos que a atual crise instituiu, é preciso considerar que o reconhecimento desses direitos se deu em um contexto particular de valorização do multiculturalismo e, ao mesmo tempo, de afirmação da ordem neoliberal. O objetivo desse artigo é retomar o debate sobre os direitos dos povos indígenas a partir da teoria crítica do “multiculturalismo neoliberal” e mostrar como as pressões da economia neoliberal e o acirramento da crise política no país afetaram consideravelmente o projeto de reconhecimento e implementação desses direitos.
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Interethnic@ - Revista de Estudos em Relações Interétnicas, 2018
A constituição do Sistema Mundo Moderno/Colonial impôs aos povos indígenas um lugar de subordinaç... more A constituição do Sistema Mundo Moderno/Colonial impôs aos povos indígenas um lugar de subordinação político-jurídica e social inegável. A análise desse Sistema e seus impactos sobre a vida de milhares de indígenas convida a pensar a trajetória de luta e de resistência dos Povos Indígenas no Brasil em uma longa duração. O propósito deste artigo é mostrar, na perspectiva decolonial, que existe uma relação intrínseca entre as lógicas do Sistema Mundo Moderno/Colonial e as diferentes formas que a práxis de dominação/violência contra os Povos Indígenas assume ao longo do processo de expansão e consolidação da supremacia cultural do ocidente no marco global das relações de poder. A ideia é apresentar uma proposta de reflexão teórica para o enquadramento da violência histórica cometida contra os povos indígenas no Brasil a partir do diálogo com a perspectiva de análise do Sistema Mundo Moderno/Colonial. Palavras-chave: sistema mundo, decolonial, povos indígenas, violências. Resumen La constitución del Sistema Mundo Moderno/Colonial impuso a los pueblos indígenas un lugar de subordinación político-jurídica y social innegable. El análisis de ese Sistema y sus impactos sobre la vida de miles de indígenas invita a pensar la trayectoria de lucha y de resistencia de los Pueblos Indígenas en Brasil en una larga duración. El propósito de este artículo es mostrar, en la perspectiva decolonial, que existe una relación intrínseca entre las lógicas del Sistema Mundo Moderno / Colonial y las diferentes formas que la praxis de dominación / violencia contra los Pueblos Indígenas asume a lo largo del proceso de expansión y consolidación de la supremacía cultural del occidente en el marco global de las relaciones de poder. La idea es presentar una propuesta de reflexión teórica para el encuadramiento de la violencia histórica cometida contra los pueblos indígenas en Brasil a partir del diálogo con la perspectiva de análisis del Sistema Mundo Moderno / Colonial. Palabras clave: sistema mundo, decolonial, pueblos indígenas, violencias.
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Revista Fronteiras e Debates, 2017
O estudo dos direitos de justiça e de polícia na obra de Philippe de Beaumanoir, Costumes de Beau... more O estudo dos direitos de justiça e de polícia na obra de Philippe de Beaumanoir, Costumes de Beauvaisis, foi conduzido a partir do exame dos conceitos de senhorio e de poder senhorial, conceitos fundamentais para compreensão das relações de poder no período medieval. Sob o ângulo da antropologia jurídica, pretendeu-se analisar os direitos de justiça e de polícia dos senhores feudais como estabelecidos nos Costumes de Beauvaisis, para mostrar que no século XIII, quando os conflitos entre senhores cessam, o que passa a ter importância para a afirmação do poder do senhor é o exercício de justiça. Após breve apresentação do autor e da fonte, expõe-se, em um primeiro momento, apontamentos historiográficos sobre a temática do senhorio e do poder senhorial para, em seguida, analisar nos Costumes de Beauvaisis os direitos de justiça e de polícia que são aqueles que dão ao senhor o poder de julgar, de punir, de cobrar taxas e multas e de afirmar seu poder de ban. Finalmente, conclui-se que o exercício da justiça está na base de todos os outros direitos e que é graças ao seu direi-to de justiça que o senhor vai adquirir o poder necessário para exigir de todos seus súditos os outros direitos.
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Direitos Humanos, Cidadania e Violência no Brasil, 2017
As últimas décadas foram de redefinição dos laços políticos entre povos indígenas, Estado Naciona... more As últimas décadas foram de redefinição dos laços políticos entre povos indígenas, Estado Nacional e sociedade. Nas questões referentes aos direitos territoriais dos povos indígenas brasileiros, a relação entre direito e política sempre foi muito estreita, mas é preciso reconhecer que, nos últimos anos a linguagem jurídica tem sobressaído sobre a linguagem política. A proposta deste estudo é refletir sobre como e porque as controvérsias acerca dos povos indígenas e a demarcação de suas terras no Brasil têm tomado cada vez mais o caminho dos tribunais e qual o papel que estes últimos vêm desempenhando no equacionamento desses conflitos.
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ABYA YALA, 2018
Desde 1994, após o levante armado que culminou na ocupação de sete cidades do estado de Chiapas n... more Desde 1994, após o levante armado que culminou na ocupação de sete cidades do estado de Chiapas no México, o Exército Zapatista de Libertação Nacional deu início a um processo de constituição de uma das mais importantes experiências de autonomia indígena da contemporaneidade. Partindo de uma vanguarda revolucionária leninista clássica para uma revolta indígena, o movimento zapatista foi se afirmando como um movimento autônomo, radicalmente democrático, fortemente marcado pela afirmação de uma identidade indígena e ao mesmo tempo nacionalista mexicano, impregnado de um espírito libertário com influência de leituras marxistas e de uma cultura cristã emancipatória, além dos ideais feministas e das referências à tradição e aos costumes dos povos maia. Com base nessas influências e, especialmente, nas tradições indígenas, um sistema de autogoverno foi construído. Nesse processo de construção de um regime autônomo, a educação foi objeto de uma importante mobilização por parte dos zapatistas. Este artigo pretende demonstrar como a experiência zapatista autônoma e seu projeto de “educação verdadeira” representam um questionamento radical da política educacional do Estado ao mesmo tempo em que favorecem a emergência de estratégias educativas condizentes com as demandas indígenas.
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Considerado um dos conceitos mais importantes e característicos do pensamento caribenho, o concei... more Considerado um dos conceitos mais importantes e característicos do pensamento caribenho, o conceito de Negritude é, em geral, traduzido como uma reação ao colonialismo francês e como uma glorificação das culturas e das sociedades africanas. Mas, desde que o apresentou Aimé Césaire, o conceito se internacionalizou e não cessou seu movimento de criação contínua que esmiuçou e questionou seu significado original gerando muitas polêmicas. Em muitas entrevistas, Césaire foi questionado sobre o que seria a Negritude e a diferença entre o que colocava Léopold Sédar Senghor e o que ele mesmo propunha. Com o intuito de contribuir para o debate sobre o que seria a Negritude para Aimé Césaire, propõe-se aqui investigar este tema em algumas de suas obras mais importantes e entrevistas à luz da história do conceito de Reinhart Koselleck. O objetivo deste artigo é examinar o significado dado por Césaire, desde que o termo apareceu pela primeira vez em seu artigo Nègrerie: jeunesse noire et assimilation de 1935 até o seu Discurso sobre a Negritude de 1987. Nesse discurso, Césaire apresenta a Negritude como memória coletiva, como revolta necessária contra o reducionismo europeu, como consciência da diferença e como fidelidade e solidariedade. Veremos que o conceito de Negritude de Césaire não pode ser compreendido se não for relacionado com sua crítica ao colonialismo e que a questão identitária deve também estar vinculada aos seus conceitos de memória e solidariedade. No entanto, mais do que ideologia política, mais do que retórica identitária, veremos que, para compreender a complexidade e alcance do conceito, é necessário, como queria Césaire, considerá-lo do ponto de vista literário e poético e como uma ética pessoal.
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ABPN, 2017
Resumo: A partir da leitura de Pele negra, máscaras brancas proponho neste artigo refletir sobre ... more Resumo: A partir da leitura de Pele negra, máscaras brancas proponho neste artigo refletir sobre as ideias de Frantz Fanon acerca do racismo colonial e da alienação e desalienação do negro e do branco. O objetivo é recuperar alguns de seus aportes mais importantes para a compreensão do racismo colonial a partir de sua teoria da alienação. Fanon apresenta a alienação como uma etapa prévia à escravidão e ao colonialismo necessária para a manutenção da exploração econômica e analisa as condutas identitárias de " vergonha de si " como resultado da dominação colonial. Fanon descreve com precisão o impacto do racismo e do colonialismo e seus efeitos destrutivos mostrando como os mecanismos de alienação determinam as relações entre negros e brancos e reproduzem as hierarquias que regem essas relações. Para Fanon, os comportamentos dos negros e colonizados são o resultado de uma relação colonial desigual e violenta. A desigualdade colonial coloca o dominado em uma situação nevrótica que se traduz por uma negrofobia ou arabefobia. Para sair dessa situação, Fanon argumenta que a solução não está em um discurso moral, não basta dizer que o colonialismo, o racismo e seus efeitos são ruins. É necessária uma operação muita mais profunda que tem, para Fanon, uma relação com sua militância. Retomar o pensamento de Fanon e reconhecer a relevância e atualidade de suas contribuições, mesmo depois de mais de 50 anos após sua morte, é fundamental para podermos realocar a luta contra toda forma de dominação na continuidade da luta contra o colonialismo em uma época em que a identidade racial e o racismo mais que provaram sua capacidade de persistir no tempo e no espaço.
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A Sociologia do Direito não deixou de considerar as relações entre direito e poder, no entanto es... more A Sociologia do Direito não deixou de considerar as relações entre direito e poder, no entanto essas relações não foram suficientemente exploradas no plano empírico, inclusive porque, de acordo com o sociólogo quebequense Guy Rocher, falta ainda um quadro teórico capaz de apreender essas relações e analisar sua dinâmica. Rocher propõe então, em seu artigo Droit, pouvoir et domination de 1986, refletir sobre três pontos que revelariam porque seria vantajoso para a sociologia jurídica considerar a dimensão do poder: a definição sociológica do direito, o papel do direito nos conflitos e relações de poder e a simbólica do direito. A partir de suas reflexões sobre a relação entre direito, poder e dominação, Rocher mostra que o direito funciona como agente ativo nos conflitos, servindo tanto para evitá-los como para regulamentá-los, suscitá-los, mantê-los e ocultá-los e, por isso, coopera com as regras que orientam as relações de poder e de dominação que subjazem aos conflitos.
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O trabalho examina a decisão proferida pela Suprema Corte do Canadá (SCC) no caso R v. Gladue à l... more O trabalho examina a decisão proferida pela Suprema Corte do Canadá (SCC) no caso R v. Gladue à luz dos princípios da justiça restaurativa aplicados à população autóctone canadense. Apresenta, inicialmente, um breve histórico sobre as tradições jurídicas autóctones, sua
incorporação pela Constituição de Canadá de 1982 e a edição do artigo 718.2(e) do Código Penal canadense. Aborda, ainda, os meios alternativos de resolução de conflitos, em especial, a Resolução nº 2002/12 do Conselho Econômico e Social da ONU, que fixou os Princípios
Básicos para a Utilização de Programas de Justiça Restaurativa em matéria criminal, e que sofreu influências das tradições das populações autóctones. Em seguida, discorre sobre o caso R v. Gladue, que foi o primeiro em que a Suprema Corte interpretou e aplicou o artigo 718.2(e) do Código Penal. Como conclusão, o estudo mostra que houve uma determinação da SCC em enfrentar o problema do número desproporcional de autóctones nas prisões, por meio da observação de suas circunstâncias especiais. A SCC não respondeu, entretanto, ao problema específico da over-incarceration das mulheres autóctones numa perspectiva de gênero.
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Os povos indígenas ganharam visibilidade internacional com a negociação e depois a adoção pela As... more Os povos indígenas ganharam visibilidade internacional com a negociação e depois a adoção pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas em 2007. Durante o longo período de negociação, mais de vinte anos, o movimento indígena internacional se fortaleceu com a participação direta de seus representantes na ONU. A consagração da categoria “povos indígenas” e o reconhecimento do direito desses povos à autodeterminação representam duas grandes conquistas do movimento indígena internacional. Conhecer a delimitação dada ao conceito de povos indígenas pelo direito internacional e a definição dos critérios de qualificação de um povo como indígena é fundamental, já que “povos indígenas” é uma categoria conceitual necessária para a compreensão da problemática dos direitos indígenas e seus destinatários. O conceito de “povos indígenas” tem uma história que reflete as questões políticas em jogo em torno da definição das novas relações a serem estabelecidas entre Estados e povos indígenas e das reivindicações desses povos na ONU, particularmente, sua reivindicação por autodeterminação.
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O trabalho visa discutir a decisão do STF no julgamento da demarcação da Terra Indígena Raposa Se... more O trabalho visa discutir a decisão do STF no julgamento da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol à luz de concepções do direito constitucional contemporâneo, sobretudo do estado de direito e sua ligação com os projetos neoliberal e neoconstitucional.
Contextualizaremos historicamente o surgimento do conflito na região, apresentaremos o caso jurídico, abordaremos os legados incorporados ao discurso jurídico sobre a constituição política e debateremos o “fechamento conceitual”, em oposição à abertura democrática.
Trataremos dos projetos neoliberal e neoconstitucional, ligando-os às concepções light e densa do estado de direito, e, ao final, realizaremos uma análise crítica da decisão judicial.
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development (O’Faircheallaigh 2012). Their participation and ability to negotiate—and even to benefit economically and socially from mining development—therefore vary from one country to another, and even within the same country. These peoples, who have historically been excluded from development (Anaya 2013), experience the highest levels of poverty today (World Bank 2021), which can influence their ability to benefit from and mitigate the socioeconomic impacts of mining activities.
This chapter explores the challenges of the effective participation of Indigenous Peoples in Canada and Brazil. We consider that the issues raised are very similar in the Americas (Montambeault and Papillon 2022; Leclair et al. 2020; Gilberthorpe and Hilson 2014). Focusing on power relations and institutional practices for mining development, we will answer the following questions: In what ways do Indigenous Peoples in Canada and Brazil participate (or not) in mining development? How do Indigenous Peoples “inhabit” complex “institutional environments” and respond to institutional pressures and rationales?
des Commission Vérité et Réconciliation (CVR) ont mis la lumière sur les graves violences subies par les peuples autochtones. La mise en place de ces CVR a soulevé la nécessité de prendre en compte les demandes des victimes autochtones notamment dans la mise en oeuvre de mesures de réparations culturellement appropriées, destinées à réparer les conséquences des violences subies, rétablir la paix et garantir la non-répétition de ces violences dans le futur. Dans ce chapitre, après avoir analysé, d’une part, comment les commission vérité mises en place au Guatemala, au Brésil et au Chili ont appréhendé les violences subies par les peuples autochtones et, d’autre part, comment ont été mises en oeuvre les recommandations adoptées, nous nous intéresserons aux stratégies développées par ces peuples devant les instances juridictionnelles internationales pour pallier aux déficiences des mécanismes de justice transitionnelle mis en place à l’échelle nationale.
incorporação pela Constituição de Canadá de 1982 e a edição do artigo 718.2(e) do Código Penal canadense. Aborda, ainda, os meios alternativos de resolução de conflitos, em especial, a Resolução nº 2002/12 do Conselho Econômico e Social da ONU, que fixou os Princípios
Básicos para a Utilização de Programas de Justiça Restaurativa em matéria criminal, e que sofreu influências das tradições das populações autóctones. Em seguida, discorre sobre o caso R v. Gladue, que foi o primeiro em que a Suprema Corte interpretou e aplicou o artigo 718.2(e) do Código Penal. Como conclusão, o estudo mostra que houve uma determinação da SCC em enfrentar o problema do número desproporcional de autóctones nas prisões, por meio da observação de suas circunstâncias especiais. A SCC não respondeu, entretanto, ao problema específico da over-incarceration das mulheres autóctones numa perspectiva de gênero.
Contextualizaremos historicamente o surgimento do conflito na região, apresentaremos o caso jurídico, abordaremos os legados incorporados ao discurso jurídico sobre a constituição política e debateremos o “fechamento conceitual”, em oposição à abertura democrática.
Trataremos dos projetos neoliberal e neoconstitucional, ligando-os às concepções light e densa do estado de direito, e, ao final, realizaremos uma análise crítica da decisão judicial.
development (O’Faircheallaigh 2012). Their participation and ability to negotiate—and even to benefit economically and socially from mining development—therefore vary from one country to another, and even within the same country. These peoples, who have historically been excluded from development (Anaya 2013), experience the highest levels of poverty today (World Bank 2021), which can influence their ability to benefit from and mitigate the socioeconomic impacts of mining activities.
This chapter explores the challenges of the effective participation of Indigenous Peoples in Canada and Brazil. We consider that the issues raised are very similar in the Americas (Montambeault and Papillon 2022; Leclair et al. 2020; Gilberthorpe and Hilson 2014). Focusing on power relations and institutional practices for mining development, we will answer the following questions: In what ways do Indigenous Peoples in Canada and Brazil participate (or not) in mining development? How do Indigenous Peoples “inhabit” complex “institutional environments” and respond to institutional pressures and rationales?
des Commission Vérité et Réconciliation (CVR) ont mis la lumière sur les graves violences subies par les peuples autochtones. La mise en place de ces CVR a soulevé la nécessité de prendre en compte les demandes des victimes autochtones notamment dans la mise en oeuvre de mesures de réparations culturellement appropriées, destinées à réparer les conséquences des violences subies, rétablir la paix et garantir la non-répétition de ces violences dans le futur. Dans ce chapitre, après avoir analysé, d’une part, comment les commission vérité mises en place au Guatemala, au Brésil et au Chili ont appréhendé les violences subies par les peuples autochtones et, d’autre part, comment ont été mises en oeuvre les recommandations adoptées, nous nous intéresserons aux stratégies développées par ces peuples devant les instances juridictionnelles internationales pour pallier aux déficiences des mécanismes de justice transitionnelle mis en place à l’échelle nationale.
incorporação pela Constituição de Canadá de 1982 e a edição do artigo 718.2(e) do Código Penal canadense. Aborda, ainda, os meios alternativos de resolução de conflitos, em especial, a Resolução nº 2002/12 do Conselho Econômico e Social da ONU, que fixou os Princípios
Básicos para a Utilização de Programas de Justiça Restaurativa em matéria criminal, e que sofreu influências das tradições das populações autóctones. Em seguida, discorre sobre o caso R v. Gladue, que foi o primeiro em que a Suprema Corte interpretou e aplicou o artigo 718.2(e) do Código Penal. Como conclusão, o estudo mostra que houve uma determinação da SCC em enfrentar o problema do número desproporcional de autóctones nas prisões, por meio da observação de suas circunstâncias especiais. A SCC não respondeu, entretanto, ao problema específico da over-incarceration das mulheres autóctones numa perspectiva de gênero.
Contextualizaremos historicamente o surgimento do conflito na região, apresentaremos o caso jurídico, abordaremos os legados incorporados ao discurso jurídico sobre a constituição política e debateremos o “fechamento conceitual”, em oposição à abertura democrática.
Trataremos dos projetos neoliberal e neoconstitucional, ligando-os às concepções light e densa do estado de direito, e, ao final, realizaremos uma análise crítica da decisão judicial.
contexto que este trabalho se propõe a verificar como a determinação de divisão de uma pensão por morte entre as três viúvas do índio Parara Waiãpi responde ao dilema
redistribuição-reconhecimento. Como metodologia, o paper percorreu, num primeiro momento, a discussão sobre as teorias acerca de políticas de reconhecimento e de
redistribuição. Em seguida, analisamos os contornos da decisão judicial de reconhecimento inédito, pelo Poder Judiciário, de uma relação poligâmica entre povos indígenas. Como um dos resultados, verificou-se que a determinação de distribuição de uma pensão por morte
entre as viúvas e os filhos do segurado falecido, apesar de mostrar avanço quanto ao reconhecimento da organização social própria dos povos indígenas, acaba por reduzir a
avaliação da situação a uma mera questão de distribuição, negando um reconhecimento jurídico pleno da diversidade cultural. Há indícios de que houve um avanço do Poder
Judiciário no caso, por meio da compreensão da organização social dos povos indígenas, mas não houve uma verdadeira política de reconhecimento, pois as diferenças culturais e identitárias desses povos indígenas não foram determinantes para a resolução da controvérsia
judicial.
Canada à partir de l’examen des recommandations et critiques des experts autochtones. Dans un premier moment, nous soulignons le rapport qui existe entre la négation du droit à l’histoire, l’invisibilité et l’exclusion sociale des autochtones pour montrer l’impact que peut avoir la production et l’enseignement de l’histoire dans la vie des gens. Ensuite, nous reprenons les critiques formulées par les experts autochtones pour penser les chemins possibles pour l’autochtonisation de l’enseignement de l’histoire. Pour conclure, nous verrons que les critiques autochtones permettent non seulement de discerner les effets dévastateurs d'une certaine façon de faire et d'enseigner l'histoire, mais elles nous amènent aussi à revoir les théories et les méthodes propres à la discipline historique.
O debate sobre o genocídio indígena no Brasil se enriquece com as contribuições dos autores, pesquisadores indígenas que, desde suas próprias perspectivas, vão dar ao leitor, a oportunidade de compreender melhor as várias formas de violência que os povos indígenas sofreram e continuam sofrendo até os dias de hoje. Considerando as muitas tentativas de extermínio dos povos indígenas, as autoras e autores indígenas examinam as políticas integracionistas, os processos de evangelização, a propagação de doenças, os massacres, a apropriação dos territórios e a destruição do meio ambiente sob a lente do genocídio.