Diego Galeano y Marcos Luiz Bretas (Coords.), Policías escritores, delitos impresos. Revistas policiales en América del Sur, Editorial Teseo, La Plata, pp. 89-110, 2016
El proyecto de La Revista de Policía de la Provincia de Buenos Aires se enmarca en un proceso ... more El proyecto de La Revista de Policía de la Provincia de Buenos Aires se enmarca en un proceso de reformas, que la misma fuerza impulsó desde mediados de 1890 hasta los primeros años del siguiente siglo, desde el espacio platense. Esta publicación, que se inserta dentro de un denso archipiélago de empresas editoriales gráficas –con gran desarrollo en el ámbito urbano porteño- surgió debido a la promoción conjunta de la “Sociedad de Socorros Mutuos” y la “Biblioteca”. Como ambas secciones fueron establecidas en un contexto social y político en el que la dirigencia, pero también otros funcionarios con intenciones modernizadoras –como Juan Vucetich- alentaban posicionar a la institución en la cumbre de otras policías metropolitanas, la publicación fue pensada como un mecanismo en la promoción de saberes y en la profesionalización de sus integrantes; principalmente del personal de facción.
Editada entre septiembre de 1900 y diciembre de 1902, la comisión directiva de la “Sociedad” intentó canalizar los ingresos de las suscripciones, con las que los comisarios de partido debían obtener la revista, para direccionarlos a obras de mantenimiento edilicio o protección del personal. Pero la desatención y los ataques legislativos que recibió la policía provincial al culminar la convulsionada administración del gobernador Irigoyen, junto a la carencia de afiliados y socios protectores de la asociación, determinó la abrupta disolución del órgano.
Impresa en un formato tabloide, lo cual permitía una lectura más dinámica y mayor comodidad en su traslación, la Revista tenía una aparición quinquenal y un costo variable de acuerdo a sus formas de adquisición: se podía acceder por pago anticipado abonando 0,80$ m/n mensuales o 2,20$ m/n por trimestre, en la Capital Federal; mientras que para la provincia y el exterior tenía un costo mensual de 1$ m/n y 2,60$ m/n trimestrales. Su distribución se efectuaba principalmente a través de los comisarios de los distintos partidos, y si bien no estaba estipulado formalmente, los agentes estaban instados a comprarla. No obstante, su circulación no se agotaba en los canales internos de la repartición. Redacciones de periódicos de distintos puntos de la provincia la recibían, y aunque no era una práctica frecuente, algunas de sus notas más relevantes eran replicadas por los cronistas de la campaña.
Pero más allá de estos fugaces puntos de convergencia con la prensa comercial, esta publicación mantuvo un perfil netamente institucional. Su cuerpo de redactores estaba integrado por distintos funcionarios que componían el escalafón de la Jefatura y eran colocados o removidos por determinación de los miembros de la comisión de la “Sociedad”. Lo integraban entonces un secretario de policía, comisario inspector, comisario de partido, oficiales primeros, ex oficiales del departamento, el jefe de la Oficina de Estadísticas y Antropometría, y subalternos de esta sección. Asimismo, en sus páginas se promocionaba el intercambio con los oficiales de la policía porteña, siendo Antonio Ballvé una de las plumas más recurrentes. Los comisarios de partido, como en menor medida otros funcionarios de inferior rango, intervenían también como colaboradores, tanto en la remisión de notas sobre el esclarecimiento de un delito, la realización de una pesquisa cuyos resultados fueron significativos, o, y lo que señala la heterogeneidad de posiciones, para confrontar con sus superiores sobre las direcciones que debía asumir la administración y el desempeño del cuerpo.
En gran medida esta publicación cristalizaba las aspiraciones de las jerarquías con respecto al perfil del personal subalterno. El rasgo angular de la policía bonaerense era aún su acentuado carácter rural. Por lo tanto, los intentos de transformación –aunque no lineales- de sus integrantes más rasos que conservaban comportamientos y saberes más próximos a la población que era objeto de su control, fue el propósito vertebral de sus redactores. Su organización interna respondió entonces a ese criterio. Una parte significativa estaba dedicada a la transcripción y divulgación de normativas, reglamentos y estatutos, ordenanzas municipales, procedimientos policiales, etc. En un clima de reformas y de transferencias de saberes y atribuciones desde la justica de paz, se implementaron secciones dedicadas de manera exhaustiva a la divulgación de códigos y técnicas de identificación –sobre todo europeas- apoyadas con imágenes y fotografías. Mientras que en las últimas páginas se daba espacio a los interrogantes y pareceres que los agentes deslizaban sobre su función como así también a dar a conocer y exaltar procedimientos policiales y criminales que no eran contemplados por la gran prensa. Como epílogo se facilitaba el balance y las estadísticas de la Jefatura.
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Papers by Pedro Berardi
y seguimiento político y social son centrales en la historia de
las policías argentinas. La historiografía reciente ha destacado
la complejidad de interpretar las políticas estatales de seguridad
y sus transformaciones en el tiempo como producto de un
proceso de larga duración. Este artículo examina las modalidades
y prácticas de investigación desarrolladas por las policías del
Territorio Nacional de Río Negro y de la Provincia de
Buenos Aires entre 1930 y 1943. Un abordaje que radica
en ponderar las especificidades institucionales propias de un
período escasamente transitado para estos escenarios a partir
de tres ejes: primero, recompone el proceso de burocratización
interno que transitarían ambas reparticiones producto de
estas tareas. Segundo, estas secciones construyeron una sólida
tradición de información materializada en informes, expedientes
y prontuarios. En ese sentido, se pone el foco en los agentes que
se configuraron como un grupo de “expertos” en su producción
como en las lógicas para la recolección de información. Por
último, se incursiona en los sentidos otorgados a los actores
“observados”.
y seguimiento político y social son centrales en la historia de
las policías argentinas. La historiografía reciente ha destacado
la complejidad de interpretar las políticas estatales de seguridad
y sus transformaciones en el tiempo como producto de un
proceso de larga duración. Este artículo examina las modalidades
y prácticas de investigación desarrolladas por las policías del
Territorio Nacional de Río Negro y de la Provincia de
Buenos Aires entre 1930 y 1943. Un abordaje que radica
en ponderar las especificidades institucionales propias de un
período escasamente transitado para estos escenarios a partir
de tres ejes: primero, recompone el proceso de burocratización
interno que transitarían ambas reparticiones producto de
estas tareas. Segundo, estas secciones construyeron una sólida
tradición de información materializada en informes, expedientes
y prontuarios. En ese sentido, se pone el foco en los agentes que
se configuraron como un grupo de “expertos” en su producción
como en las lógicas para la recolección de información. Por
último, se incursiona en los sentidos otorgados a los actores
“observados”.
Editada entre septiembre de 1900 y diciembre de 1902, la comisión directiva de la “Sociedad” intentó canalizar los ingresos de las suscripciones, con las que los comisarios de partido debían obtener la revista, para direccionarlos a obras de mantenimiento edilicio o protección del personal. Pero la desatención y los ataques legislativos que recibió la policía provincial al culminar la convulsionada administración del gobernador Irigoyen, junto a la carencia de afiliados y socios protectores de la asociación, determinó la abrupta disolución del órgano.
Impresa en un formato tabloide, lo cual permitía una lectura más dinámica y mayor comodidad en su traslación, la Revista tenía una aparición quinquenal y un costo variable de acuerdo a sus formas de adquisición: se podía acceder por pago anticipado abonando 0,80$ m/n mensuales o 2,20$ m/n por trimestre, en la Capital Federal; mientras que para la provincia y el exterior tenía un costo mensual de 1$ m/n y 2,60$ m/n trimestrales. Su distribución se efectuaba principalmente a través de los comisarios de los distintos partidos, y si bien no estaba estipulado formalmente, los agentes estaban instados a comprarla. No obstante, su circulación no se agotaba en los canales internos de la repartición. Redacciones de periódicos de distintos puntos de la provincia la recibían, y aunque no era una práctica frecuente, algunas de sus notas más relevantes eran replicadas por los cronistas de la campaña.
Pero más allá de estos fugaces puntos de convergencia con la prensa comercial, esta publicación mantuvo un perfil netamente institucional. Su cuerpo de redactores estaba integrado por distintos funcionarios que componían el escalafón de la Jefatura y eran colocados o removidos por determinación de los miembros de la comisión de la “Sociedad”. Lo integraban entonces un secretario de policía, comisario inspector, comisario de partido, oficiales primeros, ex oficiales del departamento, el jefe de la Oficina de Estadísticas y Antropometría, y subalternos de esta sección. Asimismo, en sus páginas se promocionaba el intercambio con los oficiales de la policía porteña, siendo Antonio Ballvé una de las plumas más recurrentes. Los comisarios de partido, como en menor medida otros funcionarios de inferior rango, intervenían también como colaboradores, tanto en la remisión de notas sobre el esclarecimiento de un delito, la realización de una pesquisa cuyos resultados fueron significativos, o, y lo que señala la heterogeneidad de posiciones, para confrontar con sus superiores sobre las direcciones que debía asumir la administración y el desempeño del cuerpo.
En gran medida esta publicación cristalizaba las aspiraciones de las jerarquías con respecto al perfil del personal subalterno. El rasgo angular de la policía bonaerense era aún su acentuado carácter rural. Por lo tanto, los intentos de transformación –aunque no lineales- de sus integrantes más rasos que conservaban comportamientos y saberes más próximos a la población que era objeto de su control, fue el propósito vertebral de sus redactores. Su organización interna respondió entonces a ese criterio. Una parte significativa estaba dedicada a la transcripción y divulgación de normativas, reglamentos y estatutos, ordenanzas municipales, procedimientos policiales, etc. En un clima de reformas y de transferencias de saberes y atribuciones desde la justica de paz, se implementaron secciones dedicadas de manera exhaustiva a la divulgación de códigos y técnicas de identificación –sobre todo europeas- apoyadas con imágenes y fotografías. Mientras que en las últimas páginas se daba espacio a los interrogantes y pareceres que los agentes deslizaban sobre su función como así también a dar a conocer y exaltar procedimientos policiales y criminales que no eran contemplados por la gran prensa. Como epílogo se facilitaba el balance y las estadísticas de la Jefatura.