Papers by Antonio Carvalho Filho
Revista Brasileira de Direito Processual 109, 2020
O ensaio se dedica à exposição das inconstitucionalidades da interpretação dada pela doutrina bra... more O ensaio se dedica à exposição das inconstitucionalidades da interpretação dada pela doutrina brasileira acerca da aplicação das medidas executivas atípicas nas obrigações pecuniárias. O estudo parte da normatividade constitucional e dos respectivos direitos e garantias fundamentais que impõem limites para a atuação jurisdicional.
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Processo e Liberdade: Estudos em homenagem a Eduardo José da Fonseca Costa, 2019
Homenagem ao Prof. Eduardo José da Fonseca Costa
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Revista Brasileira de Direito Processual / RBDPro, 2019
Resumo: Este ensaio apresenta-se como uma crítica à decisão proferida pelo STJ no REsp nº 1.699.5... more Resumo: Este ensaio apresenta-se como uma crítica à decisão proferida pelo STJ no REsp nº 1.699.528, que entendeu por aplicar aos prazos de stay period (180 dias) e de apresentação do plano de recuperação judicial (60 dias) a forma de contagem em dias corridos. Analisamos os principais argumentos do julgado e rebatemos, de forma crítica, todas as premissas e conclusões elencadas, as quais não guardam consonância com o texto legal em vigor e representam perigoso quadro de voluntarismo judicial pelo STJ. Palavras-chave: Recuperação judicial. Stay period. Prazo processual. Voluntarismo judicial. Sumário: 1 Natureza do prazo de stay-2 Forma de contagem dos prazos processuais nos processos de insolvência-3 "Racionalidade e unidade do sistema"?-4 Desacerto do legislador-5 Voluntarismo judicial-Conclusão-Referências Introdução No dia 10.04.2018, o STJ, por julgamento da 4ª Turma, conheceu de tor-mentosa questão atinente à contagem dos prazos na recuperação judicial. A partir da entrada em vigor do CPC/15, em decorrência da previsão da contagem dos prazos processuais em dias úteis (art. 219, do CPC), iniciou-se grande discus-são nos tribunais acerca da natureza jurídica dos prazos longos dispostos na Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005), nomeadamente sobre o prazo de suspensão das ações e execuções e da prescrição das pretensões
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Empório do Direito, 2019
Introdução para o debate entre o garantismo processual e o instrumentalismo processo (e suas rami... more Introdução para o debate entre o garantismo processual e o instrumentalismo processo (e suas ramificações).
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O presente ensaio busca analisar a aplicabilidade, os riscos e a segurança dos QR codes nos proce... more O presente ensaio busca analisar a aplicabilidade, os riscos e a segurança dos QR codes nos processos judiciais, levando em consideração a importância deste meio tecnológico como ferramenta para ampliação da cognição judicial e melhoria da tutela dos interesses das partes e documentação de provas no processo.
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Instrumentalismo processual: sua principal base e seus problemas.
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Área do Direito: Civil; Processual Resumo: O presente ensaio tem por objetivo a análise dos princ... more Área do Direito: Civil; Processual Resumo: O presente ensaio tem por objetivo a análise dos princípios dos atos processuais eletrônicos estabelecidos no Código de Processo Civil de 2015 e os respectivos deveres impostos ao poder judicial. De modo crítico, enfrentamos os problemas atinentes às dificuldades para a concretização do princípio da publicidade nos processos eletrônicos, principalmente para o acesso ao conteúdo decisório dos magistrados em geral. Ainda repassamos, uma a uma, as garantias dos usuários, tais como a disponibilidade, independência da plataforma, acessibilidade e interoperabilidade. Por fim, verificamos os requisitos de segurança que a lei prevê ao processo eletrônico como forma de proteção das partes e do poder judiciário na prática dos atos processuais pela via eletrônica. Palavras-chave: Processo judicial eletrônico-Publicidade-Acessibilidade-Interoperabilidade-Não repúdio. Abstract: This essay aims to analyze the principles of electronic procedural acts established in the New Civil Procedure Code and it's the judiciary duties. Critically, we face problems relating to difficulties in the implementation of the publicity principle in electronic processes, especially for access to the content of judges decision. We also pass on, one by one, the guarantees of users, such as availability, platform independence, accessibility and interoperability. Finally, we verify the safety requirements that the law provides for the electronic process as a means of protecting the parties and the judiciary in the practice of electronic acts.
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Texto do subgrupo de "sentença e coisa julgada" do CEAPRO (Centro de Estudos Avançados de Process... more Texto do subgrupo de "sentença e coisa julgada" do CEAPRO (Centro de Estudos Avançados de Processo) a respeito dos requisitos para a formação da coisa julgada incidental segundo o art. 503, §1º, da Lei nº 13.105/15, o novo Código de Processo Civil.
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Ensaio sobre os atos processuais eletrônicos
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Ensaio acerca da tutela monitória no Novo CPC
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No último dia 16 de abril houve a sanção do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, qu... more No último dia 16 de abril houve a sanção do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, que entrará em vigor no dia 17 de abril de 2016. Parafraseando Carlos Drumond de Andrade, a pergunta se torna inevitável, “E agora, Juiz?”
Num primeiro momento é normal que qualquer mudança seja vista com olhos de resistência, nomeadamente quando ela afeta significativamente o trabalho que já estamos acostumados a realizar.
No entanto, acreditamos que o Novo CPC possui inúmeros pontos positivos, dentre os quais elencamos 5 inovações nestes breves apontamentos (...)
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A gratuidade judicial ou simplesmente a “justiça gratuita” (em seu sentido mais lato) gera debate... more A gratuidade judicial ou simplesmente a “justiça gratuita” (em seu sentido mais lato) gera debates e discussões intensos, principalmente na prática forense.
Não há dúvida que o tema mais palpitante neste particular diz respeito à necessidade, ou não, da comprovação da alegação de necessidade do requerente do benefício (...)
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Enfoque na experiência européia
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Linhas gerais do Ordo Iudiciorum Privatorum, do período
da cognitio extra ordinem e do fenômeno d... more Linhas gerais do Ordo Iudiciorum Privatorum, do período
da cognitio extra ordinem e do fenômeno da judicialização da
jurisdição
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Talks by Antonio Carvalho Filho
Entrevista concedido ao programa Justiça para Todos da Rádio "É Paraná:
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Debate realizado pelo canal Falando de Processo sobre o Novo CPC
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Programa de debates sobre o Novo CPC no canal Falando de Processo.
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Papers by Antonio Carvalho Filho
Num primeiro momento é normal que qualquer mudança seja vista com olhos de resistência, nomeadamente quando ela afeta significativamente o trabalho que já estamos acostumados a realizar.
No entanto, acreditamos que o Novo CPC possui inúmeros pontos positivos, dentre os quais elencamos 5 inovações nestes breves apontamentos (...)
Não há dúvida que o tema mais palpitante neste particular diz respeito à necessidade, ou não, da comprovação da alegação de necessidade do requerente do benefício (...)
da cognitio extra ordinem e do fenômeno da judicialização da
jurisdição
Talks by Antonio Carvalho Filho
Num primeiro momento é normal que qualquer mudança seja vista com olhos de resistência, nomeadamente quando ela afeta significativamente o trabalho que já estamos acostumados a realizar.
No entanto, acreditamos que o Novo CPC possui inúmeros pontos positivos, dentre os quais elencamos 5 inovações nestes breves apontamentos (...)
Não há dúvida que o tema mais palpitante neste particular diz respeito à necessidade, ou não, da comprovação da alegação de necessidade do requerente do benefício (...)
da cognitio extra ordinem e do fenômeno da judicialização da
jurisdição
Para tanto, o livro é dividido em 9 (nove) tópicos ou capítulos, nos quais buscamos estabelecer o modelo de processo estabelecido pela Constituição brasileira (capítulo 1); a consolidação dos principais argumentos sobre a utilização das medidas atípicas nas execuções pecuniárias (capítulo 2); a conformação das responsabilidades pessoal e patrimonial nas execuções cíveis (capítulo 3); a violação ao devido processo legal pela interpretação de ampla utilização das medidas atípicas nas execuções pecuniárias (capítulo 4); o ultraje ao disposto no princípio da legalidade (capítulo 5); a tentativa de densificação do significado da expressão “esgotamento dos meios típicos” de execução (capítulo 6); para demonstrar, na sequência, que as medidas atípicas nas execuções pecuniárias representam verdadeira pena (capítulo 7); a violação das garantias de legalidade e imparcialidade nas medidas atípicas aplicadas de ofício (capítulo 8); e, por fim, a análise pormenorizada das medidas atípicas mais aplicadas na prática até o momento nas execuções pecuniárias (capítulo 9).
Esta obra tem por objetivo alumiar a análise do tema (aplicação das medidas atípicas nas execuções pecuniárias) pela óptica da Constituição Federal, vale dizer, sob o prisma do Garantismo Processual. Logo, separando efetividade do processo (grosso modo, obediência às garantias processuais e a assunção do processo como instituição de garantia contrajurisdicional) de efetividade da tutela jurisdicional (culminância da atuação jurisdicional com a fruição do bem jurídico perseguido). Posto que comumente negligenciada, essa contraposição está subjacente ao debate acerca da interpretação/aplicação do art. 139, IV, CPC.