Serkan Köybaşı
Assoc. Prof. of constitutional law working on climate constitutionalism.
Phone: 00902123810365
Address: OSMAN PASA MEKTEBI SOKAK, NO. 4-6
Osman Paşa Mektebi Sk.
No: 4-6, Besiktas
Phone: 00902123810365
Address: OSMAN PASA MEKTEBI SOKAK, NO. 4-6
Osman Paşa Mektebi Sk.
No: 4-6, Besiktas
less
InterestsView All (17)
Uploads
Papers by Serkan Köybaşı
The influence of the President on the Constitutional Court has been always a problem in Turkey. The Constitution of 1982, which created a more powerful presidency than in a normal parliamentarian system, accepted this organ as a trustable, independent, impartial and “supra-political” referee and gave to the president to appoint, after some filtrations, all the constitutional judges. But the reality has not been in conformity with the theory and presidents’ choices have always been criticized of being politically motivated instead of being by judicial competences and merits. This critic is naturally valid also for the presidency of Erdoğan.
The Constitutional Court which refused to review the constitutionality of the emergency decree-laws in 2016 has a major role in this picture of arbitrariness. A meaningful portrayal depicting the current relationship between the executive and the Court occurred in an event in the Parliament on the occasion of the beginning of the juridical year : The Chief Justice Zühtü Arslan bowed with respect in front of Recep Tayyip Erdoğan, the President and the leader of the governing party, who was smiling with vanity. The picture has been shared hundreds of thousands time on social media.
As a reflection of this imbalance in the system, in political cases, the Constitutional Court decided in the same direction with the policies of the executive organs. These include freedom of expression and detention of the members of the parliament cases. In non-political constitutional complaint applications, the Court seems trying to protect its reputability by concluding to violations of rights and freedoms more than ever . This leads us to still hope for the implementation of the liberal democracy, but the future of the new constitutional order pursuant to the amendment is still uncertain.
Bu sorunların devam etmesindeki en önemli nedenlerden biri İspanya’daki “1978 Anayasası fetişi” dir. Bundan kastımız, İspanyolların kendilerini diktatörlükten çıkarıp başarılı ve üstün bir uzlaşma demokrasisi yarattığına inandıkları 1978 Anayasasına bağlılıklarıdır. Onlara göre bu Anayasasadaki her değişiklik bu uzlaşmayı bozabilir ve İspanya’nın modern kimliğinin ana unsurlarından birini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, Anayasanın değiştirilmesi düşüncesi bile sıradan bir vatandaşı rahatsız eder. İşte bu yüzden, kabul edildiğinden bu yana Anayasadaki tek değişiklik, az sonra bahsedeceğimiz, Avrupa Birliği vatandaşlarının yerel seçimlerde ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy vermelerini sağlamaya yönelik tek kelimelik bir değişiklik olmuştur. Avrupa Birliği’ne üyelik ve uyum süreci boyunca Anayasa değişikliğinden kaçınan İspanya, Avrupa Birliği için bir Anayasa Oluşturan Anlaşma gibi çok önemli bir konuda dahi Anayasasını değiştirme gereği duymamıştır.
Additionally, according to this view, constitutional amendments cannot be annulled because, even if it is considered as derived, the parliament is a pouvoir constituant and thus there is no hierarchical difference between it and the original pouvoir constituant who drafts and approves the constitution for first time. Therefore, a hierarchically equal pouvoir constituant should not have the right to bind its successor and even if there are some binding rules in the constitution approved by the original pouvoir constituant, the successor has the right to repeal them.
Of course, the fact that undemocratic limitations on elected representatives put in place via unamendable provisions adopted by undemocratic original pouvoir constituants is a specific problem that needs to be adressed. Therefore, those who defend the aforementioned ideas does not lack some justification. However, such suggestions stem from an archaic and majoritarian reading of democracy. Modern democracy has surmounted the majoritarian democracy of Jean-Jacques Rousseau. Specifically, after having experienced numerous emergencies, especially after the World War II, modern democracy accepts that one of its core pillars is limitation of governments by the adoption of checks and balances systems.
İngilizce özet: Turkish Parliament has recently adopted a law on the establishment of the future nuclear power plants. But some of the articles of the issued regulation to implement this law has been suspended by Council of State. The Government of Turkey who insisted on the construction of this power plant signed a bilateral international agreement with Russia on to construct, to manage and to dismantle the power plant in Akkuyu area at the south of Turkey. Due to Article 90/5 of the Constitution of Turkey international agreements which duly entered into force can not be controlled and annuled by courts. The content of the agreement is not mentioned in this article. It means Turkish Constitution doesn’t give any importance to the subject of the agreement. But this lacuna gives to the governments the capability to convert an internal subject which violates internal law to an international agreement subject and to avoid internal judicial control.
This is reflected in the International Agreement on Akkuyu Power Plant. Despite this plant should be constructed and managed by national law and regulations, due to the judicial controls and obstacles which are a consequence of the rule of law, Akkuyu Power Plant has became a subject of an international agreement between Turkish and Russian Governments. The only solution to solve this problem can be a pre-control of the legality of the international agreements by judicial organs before going into effect.
İngilizce anahtar kelimeler: Akkuyu Power Plant, international agreement, judicial review, rule of law, constitutional court
Türkçe özet: Türkiye Parlamentosu gelecekteki nükleer güç tesislerinin kurulmasına dair bir kanunu kabul etmiştir. Ancak bu kanunun uygulanması amacıyla çıkarılan yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştur. Güç santralinin kurulmasından ısrar eden Türkiye Hükümeti, Rusya ile Türkiye’nin güneyindeki Akkuyu bölgesinde güç tesisinin inşası, işletilmesi ve sökülmesine ilişkin bir iki taraflı uluslararası andlaşma imzalamıştır. 1982 tarihli Türkiye Anayasası’nın 90/5. maddesi uyarınca hukuka uygun şekilde yürürlüğe giren uluslararası andlaşmalar Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemez ve iptal edilemez. Söz konusu maddede andlaşmanın içeriğinden bahsedilmemiştir. Ancak bu boşluk hükümetlere iç hukuku ihlal eden bir ulusal konuyu uluslararası andlaşma konusu yapmak ve hukuksal denetimden kaçırmak imkânı vermektedir.
Akkuyu Güç Tesisi Uluslararası Andlaşması bunun bir örneğidir. Söz konusu tesisin ulusal kanun ve yönetmeliklerce kurulup işletilmesi gerekirken, hukuk devletinin bir sonucu olan yasal denetimler ve engeller nedeniyle, Akkuyu Güç Tesisi Türk ve Rus Hükümetleri arasındaki bir uluslararası andlaşmanın konusu haline getirilmiştir. Bu sorunun tek çözümü, yürürlüğe girmeden önce uluslararası andlaşmaların yargı organları tarafından ön-denetime tabî tutulması olabilir.
Türkçe anahtar kelimeler: Akkuyu Güç Tesisi, uluslararası andlaşma, yargı denetimi, hukuk devleti
The influence of the President on the Constitutional Court has been always a problem in Turkey. The Constitution of 1982, which created a more powerful presidency than in a normal parliamentarian system, accepted this organ as a trustable, independent, impartial and “supra-political” referee and gave to the president to appoint, after some filtrations, all the constitutional judges. But the reality has not been in conformity with the theory and presidents’ choices have always been criticized of being politically motivated instead of being by judicial competences and merits. This critic is naturally valid also for the presidency of Erdoğan.
The Constitutional Court which refused to review the constitutionality of the emergency decree-laws in 2016 has a major role in this picture of arbitrariness. A meaningful portrayal depicting the current relationship between the executive and the Court occurred in an event in the Parliament on the occasion of the beginning of the juridical year : The Chief Justice Zühtü Arslan bowed with respect in front of Recep Tayyip Erdoğan, the President and the leader of the governing party, who was smiling with vanity. The picture has been shared hundreds of thousands time on social media.
As a reflection of this imbalance in the system, in political cases, the Constitutional Court decided in the same direction with the policies of the executive organs. These include freedom of expression and detention of the members of the parliament cases. In non-political constitutional complaint applications, the Court seems trying to protect its reputability by concluding to violations of rights and freedoms more than ever . This leads us to still hope for the implementation of the liberal democracy, but the future of the new constitutional order pursuant to the amendment is still uncertain.
Bu sorunların devam etmesindeki en önemli nedenlerden biri İspanya’daki “1978 Anayasası fetişi” dir. Bundan kastımız, İspanyolların kendilerini diktatörlükten çıkarıp başarılı ve üstün bir uzlaşma demokrasisi yarattığına inandıkları 1978 Anayasasına bağlılıklarıdır. Onlara göre bu Anayasasadaki her değişiklik bu uzlaşmayı bozabilir ve İspanya’nın modern kimliğinin ana unsurlarından birini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, Anayasanın değiştirilmesi düşüncesi bile sıradan bir vatandaşı rahatsız eder. İşte bu yüzden, kabul edildiğinden bu yana Anayasadaki tek değişiklik, az sonra bahsedeceğimiz, Avrupa Birliği vatandaşlarının yerel seçimlerde ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy vermelerini sağlamaya yönelik tek kelimelik bir değişiklik olmuştur. Avrupa Birliği’ne üyelik ve uyum süreci boyunca Anayasa değişikliğinden kaçınan İspanya, Avrupa Birliği için bir Anayasa Oluşturan Anlaşma gibi çok önemli bir konuda dahi Anayasasını değiştirme gereği duymamıştır.
Additionally, according to this view, constitutional amendments cannot be annulled because, even if it is considered as derived, the parliament is a pouvoir constituant and thus there is no hierarchical difference between it and the original pouvoir constituant who drafts and approves the constitution for first time. Therefore, a hierarchically equal pouvoir constituant should not have the right to bind its successor and even if there are some binding rules in the constitution approved by the original pouvoir constituant, the successor has the right to repeal them.
Of course, the fact that undemocratic limitations on elected representatives put in place via unamendable provisions adopted by undemocratic original pouvoir constituants is a specific problem that needs to be adressed. Therefore, those who defend the aforementioned ideas does not lack some justification. However, such suggestions stem from an archaic and majoritarian reading of democracy. Modern democracy has surmounted the majoritarian democracy of Jean-Jacques Rousseau. Specifically, after having experienced numerous emergencies, especially after the World War II, modern democracy accepts that one of its core pillars is limitation of governments by the adoption of checks and balances systems.
İngilizce özet: Turkish Parliament has recently adopted a law on the establishment of the future nuclear power plants. But some of the articles of the issued regulation to implement this law has been suspended by Council of State. The Government of Turkey who insisted on the construction of this power plant signed a bilateral international agreement with Russia on to construct, to manage and to dismantle the power plant in Akkuyu area at the south of Turkey. Due to Article 90/5 of the Constitution of Turkey international agreements which duly entered into force can not be controlled and annuled by courts. The content of the agreement is not mentioned in this article. It means Turkish Constitution doesn’t give any importance to the subject of the agreement. But this lacuna gives to the governments the capability to convert an internal subject which violates internal law to an international agreement subject and to avoid internal judicial control.
This is reflected in the International Agreement on Akkuyu Power Plant. Despite this plant should be constructed and managed by national law and regulations, due to the judicial controls and obstacles which are a consequence of the rule of law, Akkuyu Power Plant has became a subject of an international agreement between Turkish and Russian Governments. The only solution to solve this problem can be a pre-control of the legality of the international agreements by judicial organs before going into effect.
İngilizce anahtar kelimeler: Akkuyu Power Plant, international agreement, judicial review, rule of law, constitutional court
Türkçe özet: Türkiye Parlamentosu gelecekteki nükleer güç tesislerinin kurulmasına dair bir kanunu kabul etmiştir. Ancak bu kanunun uygulanması amacıyla çıkarılan yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştur. Güç santralinin kurulmasından ısrar eden Türkiye Hükümeti, Rusya ile Türkiye’nin güneyindeki Akkuyu bölgesinde güç tesisinin inşası, işletilmesi ve sökülmesine ilişkin bir iki taraflı uluslararası andlaşma imzalamıştır. 1982 tarihli Türkiye Anayasası’nın 90/5. maddesi uyarınca hukuka uygun şekilde yürürlüğe giren uluslararası andlaşmalar Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemez ve iptal edilemez. Söz konusu maddede andlaşmanın içeriğinden bahsedilmemiştir. Ancak bu boşluk hükümetlere iç hukuku ihlal eden bir ulusal konuyu uluslararası andlaşma konusu yapmak ve hukuksal denetimden kaçırmak imkânı vermektedir.
Akkuyu Güç Tesisi Uluslararası Andlaşması bunun bir örneğidir. Söz konusu tesisin ulusal kanun ve yönetmeliklerce kurulup işletilmesi gerekirken, hukuk devletinin bir sonucu olan yasal denetimler ve engeller nedeniyle, Akkuyu Güç Tesisi Türk ve Rus Hükümetleri arasındaki bir uluslararası andlaşmanın konusu haline getirilmiştir. Bu sorunun tek çözümü, yürürlüğe girmeden önce uluslararası andlaşmaların yargı organları tarafından ön-denetime tabî tutulması olabilir.
Türkçe anahtar kelimeler: Akkuyu Güç Tesisi, uluslararası andlaşma, yargı denetimi, hukuk devleti
İklim değişikliğine bağlı olarak giderek daha fazla görülen kuraklık ve sel gibi aşırı hava olayları, yüksek sıcaklık, su kaynaklarının kıtlaşması, sağlıksız çevre, tarım ve gıda sektöründe yaşanan olumsuzluklar veya doğal kaynakların ele geçirilmesi amacıyla patlak veren çatışmalar çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle çocuklar hem kendi hem de gelecek nesiller adına çeşitli hukuk mücadelelerine girişmektedir. Bunlardan ikisi özellikle önemlidir. BM Çocuk Hakları Komitesi “Sacchi ve diğerleri” olarak bilinen ve 16 çocuğun, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu beş ülkeye karşı açtığı davada, 2021’in Ekim ayında, iç hukuk yargı yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir. Buna karşın Komite, bir devletin, sera gazı salımları nedeniyle hem sınırları içindeki hem de dışındaki çocukların haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle sorumlu tutulabileceğine de hükmetmiştir.
Benzer şekilde, 2020 yılında altı Portekizli çocuk ve genç, aralarında yine Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Konseyi üyesi 33 ülkeye karşı, yol açtıkları iklim değişikliğinin üzerlerindeki etkisinin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin yaşam ve aile yaşamına saygı haklarını düzenleyen maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne (İHAM) başvurmuştur. Başvurucular ayrıca, yaşları nedeniyle ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini de iddia etmiştir.
Henüz kararı açıklanmayan İHAM önündeki bu davada başvurucular, kendilerinin neden olmadığı bu karmaşık sorun nedeniyle hayatları boyunca birçok sorunla yüzleşeceklerini ve bunun, onları “iklim anksiyetesi” olarak adlandırılan yoğun bir endişeye sürüklediğini belirtmiştir. Nitekim gerçekten de iklim krizi, dünyanın her yerinde ama özellikle yoksul ülkelerde çocukların ve gelecek nesillerin hem yaşam haklarını hem de özel hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun önüne geçebilmek için, özellikle yoğun sera gazı salımı yapan gelişmiş ülkelerin pozitif yükümlülüklerinin doğduğunu kabul etmek ve onları çeşitli önlemler almaya zorlamak gerekmektedir.
Çocukların davalar aracılığıyla yaptıkları yargısal aktivizm, devletlerin iklim değişikliğindeki rollerinin ve sorumluluklarının kabul edilmesi için girişilmiş önemli bir mücadeledir. Buna karşın, söz konusu davaların, kararların uygulanmasını sağlayan bir mekanizmadan yoksun olmaları nedeniyle, devletleri iklim kriziyle mücadele için harekete geçmeye zorlaması oldukça zor görünmektedir. İşte bu nedenle, özellikle ana-babaların oluşturduğu sivil hareketlerin kamuoyunun ve devletlerin politikalarında belirleyici rol alacak şekilde devreye girmesi mümkün ve gereklidir. Zira kuşaklararası bir iklim adaletinin sağlanması, kuşakların çatışmasıyla değil, fosil yakıtlara dayanan karbon ekonomisine karşı dayanışmasıyla mümkün olabilir.
olarak kabul edilmiş olan insan-merkezli (antroposantrik) yaklaşımı da etkilemedir. Çeşitli anayasada yer alan çevrenin korunmasına dair düzenlemelerin yetersiz kalması ve burjuva kökenli insan hakları karşısında doğal varlıkların yeterince korunamaması radikal anayasal düzenlemelere olan ihtiyacı yaratmıştır. Bu çerçevede çeşitli ülkeler anayasalarında doğanın haklarını tanıma yoluna gitmektedir. Ekvator bu ülkelerin en
bilinenlerinden biridir. 2007 yılında Rafael Correa’nın Devlet Başkanı seçilmesinden sonra başlayan anayasa yazım süreci 2008’de başarıyla sonuçlanmış ve yeni anayasa referandumla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2008 Ekvator Anayasası, ekosistemlerin var olma haklarını, zorlama yetkisi de içerecek şekilde tanıyan dünyadaki ilk anayasadır.
Doğa’nın Hakları başlıklı yedinci bölümü oluşturan 71 ila 74. maddeler aracılığıyla Anayasa, geleneksel olarak Pacha Mama adı verilen Doğa’nın, varlığına, korunmasına ve yaşam döngülerinin, yapısının, işlevlerinin ve evrimsel süreçlerinin yeniden doğmasına saygı gösterilmesi hakkını tanınmıştır. Devlet, türlerin yok olmasına, ekosistemlerin yıkımına veya doğal döngülerin sürekli şekilde engellenmesine neden olacak faaliyetleri engellemekle yükümlüdür. Ekvator Anayasası’nda yer alan Pacha Mama haklarının hayata geçip geçmeyeceği ve geçecekse ne şekilde geçeceği tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalar yakın zamanda önemli bir Anayasa Mahkemesi kararıyla alevlenmiş görünmektedir. Mahkeme önüne
gelen davanın kökeni 2017’ye uzanmaktadır. Bu tarihte devlete ait ENAMI EP şirketine, korunmakta olan bir sis ormanını da içeren Los Cedros bölgesinde iki maden arama izni verilmiştir. Yerel kurumlar 2018 yılında madencilik izinlerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. 2021 yılının sonlarına doğru verdiği kararda Mahkeme, bölgedeki madencilik faaliyetinin yalnızca yerel halkın haklarını değil,
Doğa’nın haklarını da ihlal ettiğine karar vermiş, verilen izinleri iptal etmiş ve bundan sonra bölgedeki tüm madencilik faaliyetlerini de yasaklamıştır. Böylece Doğa anayasal hak öznesi olarak tanınmış ve hakları insan haklarıyla aynı seviyede kabul edilmiştir.