Papers by Eren Tozak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021
ÖZET - Metropoliten alan yönetimiyle ilgili pek çok ülkede yeni model uygulama girişimleri gittik... more ÖZET - Metropoliten alan yönetimiyle ilgili pek çok ülkede yeni model uygulama girişimleri gittikçe yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de ise tarihi süreç içinde çeşitli fikirler ortaya konmuş ve son yıllarda metropoliten yapının durumu gündemde yer edinerek birtakım tartışmalara zemin oluşturmuştur. 6360 Sayılı Kanun ile Türkiye’de kapsamlı düzenlemeler yapılmış, illerin yönetim yapısında, mali işleyişinde, yerel siyasete katılımında, planlamada ve hizmet sunumunda değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda ikili bir yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir yanda il belediyeleri bulunmakta öte yanda yine il mülki idare sınırlarını kendine temel alan büyükşehir belediyeleri bulunmaktadır. Mevcut durumun içerdiği ikilemi ortadan kaldıracak ve bütün ülkede aynı yerel yönetim mantığını temel alacak “bütünşehir” modeline geçiş tartışmaları yaşanmıştır. Bu geçiş sürecinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde gerçekleşmesi için demokratik değerler, halkın katılımı, hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi hususlar ön plana çıkmaktadır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Turkuaz International Journal of Socio-Economic Strategic Studies, 2021
ÖZET
-
Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen anayasa referandumu ile parlamenter si... more ÖZET
-
Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen anayasa referandumu ile parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. Böylece yeni tek başlı hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanının ana aktör olarak belirlendiği bir yönetim yapısı ortaya çıkmıştır. Hükümet sistemi değiştiği için kamu politikalarının oluşumunda da birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Kamu politikalarının oluşturulması sürecine Cumhurbaşkanından başka yeni aktörler de dâhil edilmiştir. Birincil aktör olan yasama, yürütme ve yargı organları ve bürokrasinin yanı sıra politika kurulları ve ofisler yeni kamu politikası aktörleri olarak sistemde yerlerini almışlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki bu yeni aktörlere kamu politikası oluşturma, geliştirme ve önerme gibi önemli görevler verilmiştir. Mevcut aktörlerin rollerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Politika oluşturma sürecinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi adı verilen yeni bir uygulama aracı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle kamu politikaları şekil kazanmakta ve kendine özgü bir niteliğe bürünmektedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde sistemin tek belirleyicisi olan Cumhurbaşkanının Türkiye’deki kamu politikalarının oluşumuna katkısı ele alınmaktadır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
6. International Strategic Research Congress, 2019
ÖZET
-
Hükümet sisteminin tarzı ne olursa olsun, yargı organlarının bağımsızlık ve tarafsızlık de... more ÖZET
-
Hükümet sisteminin tarzı ne olursa olsun, yargı organlarının bağımsızlık ve tarafsızlık dereceleri söz konusu ülkelerin hukuk devleti olup olmadıklarını ve ne ölçüde demokratik olduklarını büyük oranda ortaya koymaktadır. Fakat yargı organlarının kuruluşlarını ve işleyişlerini hükümet sistemleri ile arasında doğrudan bir bağ olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. 2017 yılında Türkiye’deki Anayasa değişikliğinden önce yargı yetkisi başlıklı 9’uncu maddede söz konusu yetkinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağı ifade edilmişken, yapılan değişiklik ile bağımsız ve tarafsız olan mahkemeler tarafından kullanılacağı da ayrıca ifade edilmiştir. Yapılan değişiklikler ile yargı organlarıyla ilgili yenilikler hayata geçirilmiş olsa da söz konusu yeniliklerin, doğrudan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili olduğunu söylemek doğru değildir. Yukarıda da bahsedildiği şekilde bu değişiklikler mahkemelerin adları, üye sayıları ve üyelerin seçilme kıstasları ile ilgilidir. Bu çalışmada Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi, HSK üyelerinin seçimi, Danıştay üyelerinin dörtte birini seçme, Yargıtay Başsavcısı ve Başsavcı Vekilinin seçimi üzerinde durulacaktır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
2. International Turkish World Strategic Research Congress, 2019
ÖZET
-
16 Nisan 2017 tarihli anayasa referandumu ile hükümet sistemi de değiştiği için bütün kamu... more ÖZET
-
16 Nisan 2017 tarihli anayasa referandumu ile hükümet sistemi de değiştiği için bütün kamu bürokrasisinin atanma ve göreve gelme usullerinde de değişiklikler olmuştur. İşte bu değişim içinde özellikle üst düzey bürokratların atanması önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Çünkü kamu yönetiminin niteliği ve kalitesi açısından üst düzey yöneticiler önemli bir rol oynarlar. Eski sistemde üst düzey yöneticilerin atanması konusunda anayasada netlik olmadığı için sürekli bir tartışma ve sorun yaşanmıştır. Anayasanın 104. maddesinde yapılan değişiklikle üst düzey memurların atanmasındaki karmaşaya son verilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle yeni bürokrasi şekil kazanmakta ve kendine özgü bir niteliğe bürünmektedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanının yeni hükümet sistemine göre sahip olduğu atama yetkilerinin yasal dayanakları ve kamu yönetimine etkileri üzerinde durulmaktadır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
2. International Turkish World Strategic Research Congress, 2019
ÖZET
-
Bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Azerbaycan kamu yönetimi ve devlet yapılanmasında... more ÖZET
-
Bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Azerbaycan kamu yönetimi ve devlet yapılanmasında merkezi yönetim kurumlarının yanı sıra demokratik yönetim ilkesinin en önemli göstergelerinden biri olan yerel yönetim kurumlarına da yer verilmiştir. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti’nde demokratik hukuk devletinin kurulması süreci bazı önemli sorunların halledilmesini gerektirmektedir. Söz konusu sorunlardan biri çağdaş yerel yönetim sisteminin geliştirilmesidir. Son dönemde ülke içinde ve ülke dışında yaşanan gelişmelerin, özellikle yeni kamu yönetimi uygulamalarının da etkisiyle bu alanda yeni uygulamalar gerçekleştirilmiş ve birçok başarılar elde edilmiştir. Bu başarı örneklerinden biri de ASAN Hizmettir. Bu çalışmada yeni kamu yönetimi bağlamında Azerbaycan’da ASAN Hizmet ve e-devlet uygulamaları incelenerek, bilgi-iletişim sistemlerinin gelişiminin kamu yönetimine etkisi değerlendirilmektedir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
5. International Strategic Research Congress, 2019
ÖZET
-
Vatandaşlara kamu hizmetlerinin sunulmasında kalitenin yükseltilmesi, etkinlik-verimlilik ... more ÖZET
-
Vatandaşlara kamu hizmetlerinin sunulmasında kalitenin yükseltilmesi, etkinlik-verimlilik prensipleri bakımından hızlı ve düşük maliyetli hizmet vermek hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin en önemli işlevlerinden bazılarıdır. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kamu hizmetlerinde çeşitliliği sağlamış ve vatandaşların beklentilerini artırmıştır. Vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik beklentilerinin artması kamu hizmetlerinin verilmesinde vatandaş odaklı yeni bir anlayışın öne çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşen dünya ile birlikte girişimcilik, rekabetçilik, vatandaş (müşteri) odaklılık gibi unsurlar yeni kamu hizmeti anlayışında yerini almıştır. Bu yeni anlayış içinde vatandaşlar kendilerine hizmet veren kurumların daha hızlı, daha şeffaf, daha doğru, daha konforlu, daha az maliyetli olmalarını beklemektedir. Kamu kurumlarının bu faktörleri göz önünde bulundurarak hizmet vermeleri büyük önem taşımaktadır vekamu hizmetlerinin sunulmasında vatandaş memnuniyeti gözetilerek performans odaklı denetimin sağlanması öne çıkmaktadır. Bu bağlamda hizmette yerellik (subsidiarite) ilkesi de geniş kabul görmekte ve dünyanın çoğu yerinde yerelleşme eğilimleri ve uygulamaları etkisini göstermektedir. Rusya da bu kamu yönetimi yaklaşımlarının etkisi altında kalmıştır. Rusya’daki Moy Dokumenti hizmet merkezleri, kamu hizmetlerinin sunulmasında yerelleşme anlayışı ve vatandaş odaklılık bakımından önemli bir gelişmeyi ortaya koymaktadır. Moy Dokumenti hizmet merkezlerinde farklı kamu idarelerinin sunduğu çok sayıda kamusal hizmetin tek merkezde ve tek bankoda sunulması amaçlanmıştır. Böylece kamu hizmetlerine ulaşım, hizmet kalitesi ve yerelleşme açısından önemli gelişme sergilemektedir. Rusya'da kamu yönetiminin yeniden yapılanmasında ve kamu hizmetlerinin sunumunda yerelleşme faaliyetlerini incelemek, üzerinde yeterli çalışma yapılmaması sebebiyle zayıf kalan literatüre katkı sağlayacaktır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
5. International Strategic Research Congress, 2019
ÖZET
-
Hükümet sistemleri bir ülkenin hükümet veya idari organizasyon modelini temsil etmekte ve ... more ÖZET
-
Hükümet sistemleri bir ülkenin hükümet veya idari organizasyon modelini temsil etmekte ve politik gücün yoğunlaştığı merkezi işaret etmektedir. Bu bağlamda, devletler uygun bir hükümet sistemini belirleyerek siyasal sistemin etkin işleyişini sağlamaya çalışmaktadırlar. Genel olarak, demokratik olarak kabul edilen ve klasik desene uyan güçlerin ayrılmasından farklı olan üç ana hükümet sisteminin olduğu kabul edilmektedir. Bunlar parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ve başkanlık sistemleridir. Hükümet sistemlerinin anayasaya göre kabul edilmesi ve uygulanmasında ülkeler arasında önemli farklılıklar vardır. Bazı ülkeler modelledikleri hükümet sistemlerinin gerekliliklerine tam olarak uyan bir yapılanmayı tercih ederken, bazıları ise anayasal olarak tercih edilen hükümet sistemi şablonunu önemli ölçüde zorlamaktadır. Bu nedenle, tüm ülkeler için tek tip bir uygulama yoktur. Türkiye'nin yeni hükümet sistemine de bu açıdan yaklaşmak gerekmektedir. Ek olarak, devlet sistemleri hakkında fikir edinmek ve kurumların nasıl işlediğini görmek için yılların geçmesini beklemek gerekebilir. Ancak belirli bir süreden sonra, uygulanan sistemin işletilebilirliği hakkında elde edilebilecek kesin sonuçlar elde edilebilir. Bu bakımdan, yeni hükümet sistemini yargılamanın henüz erken olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmada yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ortaya çıkış süreci, Cumhurbaşkanlığının idari teşkilat yapısı ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel özellikleri üzerinde durulacaktır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
4. International Strategic Research Congress, 2018
ÖZET
-
Tarihsel düzlemde ele alındığında göç oldukça inişli çıkışlı bir sürecin içinde yer almışt... more ÖZET
-
Tarihsel düzlemde ele alındığında göç oldukça inişli çıkışlı bir sürecin içinde yer almıştır. Avrupa’da ise yaşanan savaşlar sonrasında savaşın izlerini silmek ve ekonomik gelişmeyi sağlamayı isteyen Avrupa ülkeleri yabancı işçilere misafir işçi statüsü ile kapılarını açmıştır. 1960’lı yıllarda göç yasalarını düzenleyerek göçmenlerin gelmelerine yönelik kolaylıklar sağlamışlardır. İleriki dönemlerde baş gösteren petrol krizinin etkisi ile yavaşlayan göç eğilimi daha ileriki yıllarda başlayan küresel ekonomik büyümeye bağlı olarak artış göstermiştir. Avrupa Birliği’nin kurulması ile birlik içinde serbest dolaşımın yaygınlaşması ve demir perdenin yıkılarak Doğu Avrupa’dan Batı Avrupa’ya göçün yoğunlaşması göç tarihi bakımından önemli gelişmeler arasında yerini almıştır. Gelecekte ise Batılı ülkelerdeki nüfus açığı ve küresel ekonominin eksen olarak doğuya kayması gibi değişkenlere bağlı olarak göçün şeklinin değişime uğraması öngörülmektedir. Bu çalışmada Avrupa’nın göç politikaları ve Avrupa’ya yapılan göçlerin klasifikasyonu, Avrupa’ya göç etme sebepleri ve Avrupa’nın göç alma sebepleri ele alınacaktır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
4. International Strategic Research Congress, 2018
ÖZET
-
Anayasa Hukuku’nun temel konularından biri olan hükümet sistemleri her daim gündemde olmuş... more ÖZET
-
Anayasa Hukuku’nun temel konularından biri olan hükümet sistemleri her daim gündemde olmuştur. Devletin sahip olduğu kuvvetlerin kendi arasındaki ilişkilere göre ayrımı yapılan hükümet sistemleri birçok araştırmacının dikkatini çekmiş, akademik çalışmalara konu olmuş ve Anayasa Hukuku’nun en dikkat çeken konularından biri olmuştur. Son dönemlerde ülkemizde hükümet sistemi değişikliği ana tartışma konularından biri haline gelmiş ve olası etkileri üzerinde durulmuştur. Türkiye’de parlamenter sistemin belli tıkanıklığa sebep olduğu ve hükümet sisteminin değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğu bazı çevrelerce dile getirilmiştir. Bu çalışmada kuvvetler arası ilişkilere göre hükümet sistemleri ele alınıp ve Türkiye açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Öncelikle kuvvetler birliği, kuvvetler ayrılığı teorisi üzerinde durulmuş, buna göre şekil alan hükümet sistemlerinin özellikleri genel hatları ile incelenmiştir. Türkiye’deki hükümet sisteminin mevcut özellikleri ve olası başkanlık sistemi değişikliği ekseninde değerlendirme yapılmıştır. Son olarak da mevcut parlamenter sistemin sorunlarının giderilmesi için çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
4. International Strategic Research Congress, 2018
ÖZET
-
Yerellik ilkesi diğer bir deyişle subsidiarite ilkesi, son yıllarda gittikçe daha çok tart... more ÖZET
-
Yerellik ilkesi diğer bir deyişle subsidiarite ilkesi, son yıllarda gittikçe daha çok tartışılan konulardan biri haline gelmektedir. Bireylere daha çok insiyatif verilmesini istemek hem federal hem de üniter devletlerde arzu edilen bir durum olarak algılanmaktadır. Hizmette yerellik ilkesi, temel anlamda “bir hizmeti en yakın olan birim yürütsün” anlayışına dayanmaktadır. İlkenin altında yatan asıl düşünce alt idari birimlerin kendi girişimleri ve olanakları sayesinde uygulayabilecekleri yetkilerin, kural olarak onlardan alınıp üst gruplara veya üst idari birimlere verilmemesini ifade etmektedir. Yerelleşme ve yerellik ilkesi dünyanın birçok ülkesi tarafından benimsenmiş kavramlardır. İnsanlara daha hızlı ve istikrarlı hizmet sunmak amacıyla hizmette yerellik ilkesi gittikçe daha çok ön plana çıkmaktadır. Yerellik ilkesi ile katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik hedeflenmekte olup, Avrupa Birliği’nin en önemli yerel yönetim politikalarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada öncelikle hizmette yerellik prensibinin anlamı üzerinde durulmuştur. Ardından Avrupa Birliği’nde “subsidiarite” ilkesinin nasıl algılandığı ve uygulandığı ile Türkiye’de bu ilkenin uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
2017 Business and Financial Strategies, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2017
INTRODUCTION
-
The development perspective has long been a heatedly debate for the making of nati... more INTRODUCTION
-
The development perspective has long been a heatedly debate for the making of national economies in the post-WW2 perspective. Yet the issue has been rendered rather as a matter in it isolated nature within frameworks very narrowly defined with rigid assumptions. Whilst definitions of development were subjugated to the redefinition by the late 1980s thanks to the emergence of multi-level governance schemes, problems in regard to the making of regional and rural policy making happen to come onto the stage more than frequently. In the remarks of Arturo Escobar, the experience of the Western world in development has been such: “the discourse and strategy of development produced its opposite: massive underdevelopment and impoverishment, untold exploitation and oppression.” (Escobar, 1994: 10) As Escobar continues to observe in relation to the very nature of development, he underlines the innate nature of the term as: “Indeed, it seemed impossible to conceptualize social reality in other terms. Wherever one looked, one found the repetitive and omnipresent reality of development: governments designing and implementing ambitious development plans, institutions carrying out development programs in city and countryside alike, experts of all kinds studying underdevelopment and producing theories ad nauseam. The fact that most people’s conditions not only did not improve but deteriorated with the passing of time did not seem to bother most experts” (Escobar, 1994: 9).
Given the critique on the development as such changing paradigms of development manipulated the making of public policy basically more and more evaluated on the basis of complexity theory. Primarily speaking public policy and policy were already tainted with the impact of modernist design of its ontology and epistemology. Meek correctly diagnoses the problem in the following lines: “The practice of policy and administration has long recognized the limitations of policy and administrative interpretations that do not reflect the diversity and complexity of our human condition. It is Charles Lindblom’s (1959) work that was seminal in identifying the theoretical and practical limitations of decision-making solely based on rational thinking that lacked an appreciation of the nature of the assumptions locked within decision making approaches that espoused rational comprehensive protocols” (Meek, J.W., 2010: 1).
The new remedy, complexity theory is evaluated to be well-endowed to handle the problems in theory and practice as so claimed. According to Cairney (2012: 346) the complexity perspective has become an indispensable tool which “suggests that we shift our analysis from individual parts of a system to the system as a whole; as a network of elements that interact and combine to produce systemic behavior that cannot be broken down merely into the actions of its constituent parts. Rather, the aim is to identify what types of systemic output occur when its members follow the same basic rules, and how sensitive the system is, or what small changes in rules will produce profound changes in systemic behavior” (Cairney, 2012: 346)
Succinctly reinstating, in the post-2000s perspective the claims for development be the very social or be the economic one in regard to the theme require to be problematized in the light of a complexity twist. In other words, the case of making a new definition for the related policy fields stands valid also for the term “regional and rural development policy making” (RRDPM) perspective. However, the complexity twist for such fields was quite radical for the challenges traditionally designed which Klijn italicizes as following “Many of the ideas and concepts of complexity theory are a good fit with modern ideas of complex decision making, complex strategies and processes, and the emergent characteristics of processes and institutions in public administration theory. However, some ideas are relatively newer to public administration, such as co-evolution, non-linearity and the fitness landscape, or are more radical in their conception than comparable concepts in public administration” (Klijn, 2008: 314)
As the effort asserts the fact that the complexity twists woven by Multi-Level Governance (MLG) in question, which this work shall address, considers the social system as a complex evolving system that is not subject to control of government or any factor per se. It is the existence of the social system as complex and adaptive whereby the systems may resort to developing multiple endogenous control mechanisms that make it work in evolving manner overtime. Henceforth, within the very context of social sciences, complexity may, too, in such perspective be deemed to be a byproduct of inter-relationship, inter-action and inter-connectivity of elements within a system and between a system and its environment respectively speaking. MLG connects this very perspective to the complexity, which stands for the development case and related public policy making fields.
It becomes no wonder as in Stephenson’s words: “Generally speaking, in face of both the issue complexity and institutional complexity of policy activity in the EU vis-a`-vis national policy-making, MLG has been used to try to provide a simplified notion of what is pluralistic and highly dispersed policymaking activity, where multiple actors (individuals and institutions) participate, at various political levels, from the supranational to the sub-national or local. It implies spatial distinctions and geographical separation but, at the same time, its most vital feature is the linkages that connect levels” (Stephenson, 2013: 817)
Given the perspective above this paper underlines and argues that thanks to the changing paradigms of development, multi-level governance schemes become more and concrete forms of policy-making implementation in a vast universe complexity whereby the making of policy becomes less than rational and less than perfectly drive. In more plain English, nation-states attempt to integrate into supranational entities, their policy- making processes are transferred into multi-level governance schemes whereby subnational, national and supranational actors come to interact with each other in contrast to the older paradigm of the Cold War Era. EU is the best example for this integration process. It is, therefore, this very perspective that the making of RRDM has been more than problematic in the negotiation process of Turkey to the EU. In the light of the fact that path-dependency theories cease to offer remedies to the new challenges of the zeitgeist, the argument follows that complexity theory offers to shed light on where Turkey stands to go from here.
In undertaking the task, primarily, the plan of the work shall draw a complexity perspective. A second section will be introduced which will devote itself to a comprehensive theoretical discussion of MLG related terms. A third part will be in effect to give a discussion how Turkey and the EU interact within the grand scene of MLGs. This very portion aims to demonstrate the interwoven complexities in the Turkish RRDPM. Finally, the work will wrap up the discussion by concluding the remark that MLG related schemes pave the way on to more and more complexities revolving around the RRDPM. With the repercussions in Turkish setting the study shall juxtapose its findings.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
2ND INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS PROCEEDINGS, 2017
ÖZET
Ankara Anlaşması’nın 12 Eylül 1963’de imzalanması ve 1 Aralık 1964’de yürürlüğe girmesiyle b... more ÖZET
Ankara Anlaşması’nın 12 Eylül 1963’de imzalanması ve 1 Aralık 1964’de yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ortaklık ilişkisi başlamıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde alınan kararın sonrasında, 3 Ekim 2005’de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin başlaması ile yeni bir sayfa açılmıştır. Bu çerçevede, kırsal kalkınma ile ilgili olarak dünyada değişen yeni yaklaşımları ön plana alan, Avrupa Birliği’ne uyum sürecini sürdüren, buna ilave olarak ülkenin gereksinimlerinin, önceliklerinin ve mevcut şartlarının farkındalığına sahip olan bir kırsal kalkınma planının ortaya konması kararlaştırılmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal alanda uyumun oluşturulması sebebi ile kırsal anlamda gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan adımların atılması ve bu çalışmaların sonuca ulaştırılması uyum sürecinin iyi bir şekilde sürdürülebilmesi yönünden kırsal kalkınma planı oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin Manisa İline olan etkileri ve görülen değişiklikler ele alınmıştır. Çalışma ile birlikte, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin kırsal kalkınma sürecinde meydana gelen değişikliklere açıklık getirmek, kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekmek, Avrupa Birliği ve Manisa İli bağlamında kırsal kalkınma ile ilgili gelişmeleri ortaya koymak ve öneriler sunmak amaçlanmıştır. Ayrıca kırsal kalkınma politikalarının ve kırsal kalkınma bileşenlerinin Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ve Manisa’ya olan etkilerini anlamak açısından önemi bulunmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsünde olması ve uyum sürecinin devam etmesi bakımından Avrupa Birliği tarafından sağlanan, kırsal alanların kalkındırılmasına yönelik fonların nasıl kullanıldığını görmemizi sağlayacaktır. Ayrıca kırsal kalkınma ile ilgili olarak bu alanda yapılan çalışmaların fazla olmaması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.Bu çalışma ortaya konurken yazılı kaynaklardan, elektronik kaynaklardan ve istatistiksel verilerden yararlanılmıştır. Bu konuda yapılmış araştırmalar, yazılmış makaleler, istatistikler, raporlar ve tezler incelenmiştir. Avrupa Birliği’ndeki, Türkiye’deki ve Manisa’daki kırsal kalkınma verileri incelenerek değerlendirme yapılmıştır.
ABSTRACT
After the Ankara Agreement was signed on September 12, 1963 and on December 1, 1964, Turkey's partnership with the European Union began. After a decision on December 17, 2004, a new page was launched on 3 October 2005 with the start of Turkey's accession negotiations with the European Union. In this context, it has been decided to establish a rural development plan that takes the changing new approaches in the world with regard to rural development, continues the harmonization process in the European Union, and has awareness of the needs, priorities and current conditions of the country. The rural development plan is crucial in that it is necessary to take necessary steps in rural areas and to ensure that the adaptation process can be sustained in a good way as a result of the establishment of harmonization of Turkey with the European Union in economic and social environment. In this study, the effects of the harmonization process of the European Union to Manisa and the changes observed are discussed. It was also aimed to clarify the changes that took place in the rural development process of the harmonization process of the European Union, to draw attention to the importance of rural development, to show the developments related to rural development in the context of the European Union and Manisa and to make suggestions on this subject. In addition, rural development policies and rural development components have a significant impact on understanding the impact of the European Union on Turkey and on Manisa. It will enable us to see how the funds for the development of rural areas, provided by the European Union, are used in terms of Turkey being a candidate country for the European Union and continuing the harmonization process. The fact that there is not much work done in this area regarding rural development reveals the importance of research. While this study was being put into use, it was benefited from written sources, electronic sources and statistical data. Researches, written articles, statistics, reports and theses have been examined in this subject. Furthermore, evaluations were made by evaluating the rural development data in the European Union, Turkey and Manisa.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
360 Degrees with Youth 4. International Student Congress, 2017
ÖZET
-
Türkiye'de farklı dönemlerde toplum kalkınması, köy kalkınması, tarımsal kalkınma olarak a... more ÖZET
-
Türkiye'de farklı dönemlerde toplum kalkınması, köy kalkınması, tarımsal kalkınma olarak adlandırılan kalkınma hamleleri 1970'li yıllardan itibaren kırsal kalkınma olarak ifade edilmiştir. Kalkınma politikaları bağlamında farklı ekonomik ve sosyal sektörleri ilgilendiren yeni bir mekânsal politika alanı olarak kabul edilmiştir. Küçük toplum birimlerindeki kalkınma girişimlerinin hepsinin birlikte planlanması ve uygulanması esasına dayanan kırsal kalkınma, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin zamanla önemli miktarda kaynak ayırdığı bir politika haline gelmiştir. Kırsal kesimin, nüfus büyüklüğüyle ilintili olarak dönemsel farklılıklar gösterse de, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan milli kültürümüzün oluşmasına ve yaşatılmasına kaynaklık eden dokusu nedeniyle, ülkemiz açısından taşıdığı önem daima yüksek olmuştur. Bu çalışmada kırsal alan kavramı, kırsal kalkınma kavramı ve Türkiye'deki kırsal kalkınma politikaları ele alınmıştır.
ABSTRACT
Development movements called community development, village development, agriculturaldevelopment in different periods in Turkey have been expressed as rural development since 1970's. It has been recognized as a new spatial policy area that deals with different economic and social sectors in the context of development policies. Rural development, based on the concerted planning and implementation of all development initiatives in small community units, has become a policy in which all developed and developing countries allocate significant resources over time. Although the countryside shows periodical differences in relation to population size, the significance we attach to our country has always been high due to the fact that it is the origin of our national culture from economic, cultural and social point of view. In this study, the concept of rural area, rural development concept and rural development policies in Turkey are discussed.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
1. International Strategic Research Congress, 2016
ÖZET
-
Canlıların sahip olduğu gen dizilimlerinin değiştirilerek veya bu canlılara virüslerden, b... more ÖZET
-
Canlıların sahip olduğu gen dizilimlerinin değiştirilerek veya bu canlılara virüslerden, bakterilerden, bitkilerden veya hayvanlardan gen aktarımı ile kendi bünyesinde bulunmayan özelliklerin kazandırılması sayesinde ortaya çıkartılan yeni organizmalara Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) denilmektedir.Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların 90'lı yıllarda piyasaya sunulmasından bu yana dünya üzerinde üretim alanları günden güne artmaktadır. Bu durum gelecekte GDO'ların daha da yaygınlaşarak kullanılacağını göstermektedir. Dolayısı ile GDO'ların ve genetiği değiştirilmiş ürünlerin birçok alanda kullanımının yaygınlaşması dünyada ve ülkemizde en fazla üzerinde durulan, tartışılan konulardan biri haline getirmiştir. Tartışmalar sonucunda ise iki farklı bakış açısı ortaya çıkmıştır. Bir taraf insan GDO'ların üretiminin ve kullanımının gerekli olduğunu savunurken diğer taraf ise bunların zararlı sonuçlar doğuracağına inanmaktadır.Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ile ilgili olarak dünya üzerinde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Söz konusu alanda farklı amaçlarla yapılan araştırmalar genel olarak insan sağlığı üzerine ve çevreye yönelik etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışma ise dünya üzerindeki toplumların genetiği değiştirilmiş ürünlere yönelik bakış açısını genel hatlarıyla ortaya koymak, bu alandaki boşluğu doldurmak ve bu alandaki gereksinimleri karşılamak için yapılmıştır. Bu çalışmadaki başlıkların belirlenmesinde genel detayların ortaya konma amacı etkili olmuştur. Çalışmada GDO'ların tanımı, üretim amacı ve etkileri hakkında genel bilgilere yer verildikten sonra toplumların GDO'lar hakkında haberdar olma durumu, GDO'lara yönelik tutumları, GDO'lu ürünleri satın alma eğilimleri, GDO'lu ürünlere duydukları endişeler ve aldıkları önlemler gibi konulara yer verilmiştir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Thesis Chapters by Eren Tozak
Ulusal Tez Merkezi, 2017
ÖZET
-
Ankara Anlaşması'nın 12 Eylül 1963'de imzalanması ve 1 Aralık 1964'de yürürlüğe girmesiyle... more ÖZET
-
Ankara Anlaşması'nın 12 Eylül 1963'de imzalanması ve 1 Aralık 1964'de yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ortaklık ilişkisi başlamıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde alınan kararın sonrasında, 3 Ekim 2005'de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlaması ile yeni bir sayfa açılmıştır. Bu çerçevede, kırsal kalkınma ile ilgili olarak dünyada değişen yeni yaklaşımları ön plana alan, Avrupa Birliği‟ne uyum sürecini sürdüren, buna ilave olarak ülkenin gereksinimlerinin, önceliklerinin ve mevcut şartlarının farkındalığına sahip olan bir kırsal kalkınma planının ortaya konması kararlaştırılmıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal alanda uyumun oluşturulması sebebi ile kırsal anlamda gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan adımların atılması ve bu çalışmaların sonuca ulaştırılması uyum sürecinin iyi bir şekilde sürdürülebilmesi yönünden kırsal kalkınma planı oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin Türkiye'nin kırsal kalkınmasına olan etkileri ve bu bağlamda süreç içerisinde Manisa İline olan etkileri ve görülen değişiklikler ele alınmıştır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, kalkınma ve kırsal kalkınma kavramları, Türkiye‟deki kırsal kalkınma faaliyetleri ve kırsal kalkınma politikaları ele alınmıştır. İkinci bölümde, Avrupa Birliği'nde kırsal kalkınma faaliyetleri, kırsal kalkınma politikaları ve Türkiye'nin kırsal kalkınma bağlamında Avrupa Birliği‟ne uyum süreci irdelenmiştir. Son olarak üçüncü bölümde ise, Avrupa Birliği‟ne uyum süreci bağlamında Manisa ilinin kırsal kalkınma analizi yapılmıştır.
ABSTRACT
After signing Ankara Agreement on 12 September 1963 and with the entry into force on 1 December 1964, the partnership relations between Turkey and the European Union has started. A new page has been opened following the decision taken on December 17, 2004 and with the start of Turkey's EU accession negotiations on 3 October 2005.
In this context, it is decided to put forward a new plan with regard to rural development, taking into consideration the new trends and European Union integration process with an awareness of the requirements, priorities and current conditions of the country. Taking the necessary steps and concluding the studies in the rural development plan plays a very crutial role on the economic and social harmonization of EU process. In this study, the impact of Turkey's EU harmonization process to its rural development and in this context the impact to Manisa city are held and the changes that has been seen is studied. The study consists of 3 chapters. In the first chapter, the concept of development and rural development, rural development activities and rural development policies in Turkey are discussed. In the second chapter, rural development activities, rural development policy in the European Union and the European Union harmonization process in the context of rural development in Turkey was discussed. In the third part, rural development analysis of Manisa province was carried out in the context of integration process of European Union.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Eren Tozak
-
Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen anayasa referandumu ile parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. Böylece yeni tek başlı hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanının ana aktör olarak belirlendiği bir yönetim yapısı ortaya çıkmıştır. Hükümet sistemi değiştiği için kamu politikalarının oluşumunda da birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Kamu politikalarının oluşturulması sürecine Cumhurbaşkanından başka yeni aktörler de dâhil edilmiştir. Birincil aktör olan yasama, yürütme ve yargı organları ve bürokrasinin yanı sıra politika kurulları ve ofisler yeni kamu politikası aktörleri olarak sistemde yerlerini almışlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki bu yeni aktörlere kamu politikası oluşturma, geliştirme ve önerme gibi önemli görevler verilmiştir. Mevcut aktörlerin rollerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Politika oluşturma sürecinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi adı verilen yeni bir uygulama aracı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle kamu politikaları şekil kazanmakta ve kendine özgü bir niteliğe bürünmektedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde sistemin tek belirleyicisi olan Cumhurbaşkanının Türkiye’deki kamu politikalarının oluşumuna katkısı ele alınmaktadır.
-
Hükümet sisteminin tarzı ne olursa olsun, yargı organlarının bağımsızlık ve tarafsızlık dereceleri söz konusu ülkelerin hukuk devleti olup olmadıklarını ve ne ölçüde demokratik olduklarını büyük oranda ortaya koymaktadır. Fakat yargı organlarının kuruluşlarını ve işleyişlerini hükümet sistemleri ile arasında doğrudan bir bağ olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. 2017 yılında Türkiye’deki Anayasa değişikliğinden önce yargı yetkisi başlıklı 9’uncu maddede söz konusu yetkinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağı ifade edilmişken, yapılan değişiklik ile bağımsız ve tarafsız olan mahkemeler tarafından kullanılacağı da ayrıca ifade edilmiştir. Yapılan değişiklikler ile yargı organlarıyla ilgili yenilikler hayata geçirilmiş olsa da söz konusu yeniliklerin, doğrudan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili olduğunu söylemek doğru değildir. Yukarıda da bahsedildiği şekilde bu değişiklikler mahkemelerin adları, üye sayıları ve üyelerin seçilme kıstasları ile ilgilidir. Bu çalışmada Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi, HSK üyelerinin seçimi, Danıştay üyelerinin dörtte birini seçme, Yargıtay Başsavcısı ve Başsavcı Vekilinin seçimi üzerinde durulacaktır.
-
16 Nisan 2017 tarihli anayasa referandumu ile hükümet sistemi de değiştiği için bütün kamu bürokrasisinin atanma ve göreve gelme usullerinde de değişiklikler olmuştur. İşte bu değişim içinde özellikle üst düzey bürokratların atanması önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Çünkü kamu yönetiminin niteliği ve kalitesi açısından üst düzey yöneticiler önemli bir rol oynarlar. Eski sistemde üst düzey yöneticilerin atanması konusunda anayasada netlik olmadığı için sürekli bir tartışma ve sorun yaşanmıştır. Anayasanın 104. maddesinde yapılan değişiklikle üst düzey memurların atanmasındaki karmaşaya son verilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle yeni bürokrasi şekil kazanmakta ve kendine özgü bir niteliğe bürünmektedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanının yeni hükümet sistemine göre sahip olduğu atama yetkilerinin yasal dayanakları ve kamu yönetimine etkileri üzerinde durulmaktadır.
-
Bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Azerbaycan kamu yönetimi ve devlet yapılanmasında merkezi yönetim kurumlarının yanı sıra demokratik yönetim ilkesinin en önemli göstergelerinden biri olan yerel yönetim kurumlarına da yer verilmiştir. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti’nde demokratik hukuk devletinin kurulması süreci bazı önemli sorunların halledilmesini gerektirmektedir. Söz konusu sorunlardan biri çağdaş yerel yönetim sisteminin geliştirilmesidir. Son dönemde ülke içinde ve ülke dışında yaşanan gelişmelerin, özellikle yeni kamu yönetimi uygulamalarının da etkisiyle bu alanda yeni uygulamalar gerçekleştirilmiş ve birçok başarılar elde edilmiştir. Bu başarı örneklerinden biri de ASAN Hizmettir. Bu çalışmada yeni kamu yönetimi bağlamında Azerbaycan’da ASAN Hizmet ve e-devlet uygulamaları incelenerek, bilgi-iletişim sistemlerinin gelişiminin kamu yönetimine etkisi değerlendirilmektedir.
-
Vatandaşlara kamu hizmetlerinin sunulmasında kalitenin yükseltilmesi, etkinlik-verimlilik prensipleri bakımından hızlı ve düşük maliyetli hizmet vermek hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin en önemli işlevlerinden bazılarıdır. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kamu hizmetlerinde çeşitliliği sağlamış ve vatandaşların beklentilerini artırmıştır. Vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik beklentilerinin artması kamu hizmetlerinin verilmesinde vatandaş odaklı yeni bir anlayışın öne çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşen dünya ile birlikte girişimcilik, rekabetçilik, vatandaş (müşteri) odaklılık gibi unsurlar yeni kamu hizmeti anlayışında yerini almıştır. Bu yeni anlayış içinde vatandaşlar kendilerine hizmet veren kurumların daha hızlı, daha şeffaf, daha doğru, daha konforlu, daha az maliyetli olmalarını beklemektedir. Kamu kurumlarının bu faktörleri göz önünde bulundurarak hizmet vermeleri büyük önem taşımaktadır vekamu hizmetlerinin sunulmasında vatandaş memnuniyeti gözetilerek performans odaklı denetimin sağlanması öne çıkmaktadır. Bu bağlamda hizmette yerellik (subsidiarite) ilkesi de geniş kabul görmekte ve dünyanın çoğu yerinde yerelleşme eğilimleri ve uygulamaları etkisini göstermektedir. Rusya da bu kamu yönetimi yaklaşımlarının etkisi altında kalmıştır. Rusya’daki Moy Dokumenti hizmet merkezleri, kamu hizmetlerinin sunulmasında yerelleşme anlayışı ve vatandaş odaklılık bakımından önemli bir gelişmeyi ortaya koymaktadır. Moy Dokumenti hizmet merkezlerinde farklı kamu idarelerinin sunduğu çok sayıda kamusal hizmetin tek merkezde ve tek bankoda sunulması amaçlanmıştır. Böylece kamu hizmetlerine ulaşım, hizmet kalitesi ve yerelleşme açısından önemli gelişme sergilemektedir. Rusya'da kamu yönetiminin yeniden yapılanmasında ve kamu hizmetlerinin sunumunda yerelleşme faaliyetlerini incelemek, üzerinde yeterli çalışma yapılmaması sebebiyle zayıf kalan literatüre katkı sağlayacaktır.
-
Hükümet sistemleri bir ülkenin hükümet veya idari organizasyon modelini temsil etmekte ve politik gücün yoğunlaştığı merkezi işaret etmektedir. Bu bağlamda, devletler uygun bir hükümet sistemini belirleyerek siyasal sistemin etkin işleyişini sağlamaya çalışmaktadırlar. Genel olarak, demokratik olarak kabul edilen ve klasik desene uyan güçlerin ayrılmasından farklı olan üç ana hükümet sisteminin olduğu kabul edilmektedir. Bunlar parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ve başkanlık sistemleridir. Hükümet sistemlerinin anayasaya göre kabul edilmesi ve uygulanmasında ülkeler arasında önemli farklılıklar vardır. Bazı ülkeler modelledikleri hükümet sistemlerinin gerekliliklerine tam olarak uyan bir yapılanmayı tercih ederken, bazıları ise anayasal olarak tercih edilen hükümet sistemi şablonunu önemli ölçüde zorlamaktadır. Bu nedenle, tüm ülkeler için tek tip bir uygulama yoktur. Türkiye'nin yeni hükümet sistemine de bu açıdan yaklaşmak gerekmektedir. Ek olarak, devlet sistemleri hakkında fikir edinmek ve kurumların nasıl işlediğini görmek için yılların geçmesini beklemek gerekebilir. Ancak belirli bir süreden sonra, uygulanan sistemin işletilebilirliği hakkında elde edilebilecek kesin sonuçlar elde edilebilir. Bu bakımdan, yeni hükümet sistemini yargılamanın henüz erken olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmada yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ortaya çıkış süreci, Cumhurbaşkanlığının idari teşkilat yapısı ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel özellikleri üzerinde durulacaktır.
-
Tarihsel düzlemde ele alındığında göç oldukça inişli çıkışlı bir sürecin içinde yer almıştır. Avrupa’da ise yaşanan savaşlar sonrasında savaşın izlerini silmek ve ekonomik gelişmeyi sağlamayı isteyen Avrupa ülkeleri yabancı işçilere misafir işçi statüsü ile kapılarını açmıştır. 1960’lı yıllarda göç yasalarını düzenleyerek göçmenlerin gelmelerine yönelik kolaylıklar sağlamışlardır. İleriki dönemlerde baş gösteren petrol krizinin etkisi ile yavaşlayan göç eğilimi daha ileriki yıllarda başlayan küresel ekonomik büyümeye bağlı olarak artış göstermiştir. Avrupa Birliği’nin kurulması ile birlik içinde serbest dolaşımın yaygınlaşması ve demir perdenin yıkılarak Doğu Avrupa’dan Batı Avrupa’ya göçün yoğunlaşması göç tarihi bakımından önemli gelişmeler arasında yerini almıştır. Gelecekte ise Batılı ülkelerdeki nüfus açığı ve küresel ekonominin eksen olarak doğuya kayması gibi değişkenlere bağlı olarak göçün şeklinin değişime uğraması öngörülmektedir. Bu çalışmada Avrupa’nın göç politikaları ve Avrupa’ya yapılan göçlerin klasifikasyonu, Avrupa’ya göç etme sebepleri ve Avrupa’nın göç alma sebepleri ele alınacaktır.
-
Anayasa Hukuku’nun temel konularından biri olan hükümet sistemleri her daim gündemde olmuştur. Devletin sahip olduğu kuvvetlerin kendi arasındaki ilişkilere göre ayrımı yapılan hükümet sistemleri birçok araştırmacının dikkatini çekmiş, akademik çalışmalara konu olmuş ve Anayasa Hukuku’nun en dikkat çeken konularından biri olmuştur. Son dönemlerde ülkemizde hükümet sistemi değişikliği ana tartışma konularından biri haline gelmiş ve olası etkileri üzerinde durulmuştur. Türkiye’de parlamenter sistemin belli tıkanıklığa sebep olduğu ve hükümet sisteminin değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğu bazı çevrelerce dile getirilmiştir. Bu çalışmada kuvvetler arası ilişkilere göre hükümet sistemleri ele alınıp ve Türkiye açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Öncelikle kuvvetler birliği, kuvvetler ayrılığı teorisi üzerinde durulmuş, buna göre şekil alan hükümet sistemlerinin özellikleri genel hatları ile incelenmiştir. Türkiye’deki hükümet sisteminin mevcut özellikleri ve olası başkanlık sistemi değişikliği ekseninde değerlendirme yapılmıştır. Son olarak da mevcut parlamenter sistemin sorunlarının giderilmesi için çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
-
Yerellik ilkesi diğer bir deyişle subsidiarite ilkesi, son yıllarda gittikçe daha çok tartışılan konulardan biri haline gelmektedir. Bireylere daha çok insiyatif verilmesini istemek hem federal hem de üniter devletlerde arzu edilen bir durum olarak algılanmaktadır. Hizmette yerellik ilkesi, temel anlamda “bir hizmeti en yakın olan birim yürütsün” anlayışına dayanmaktadır. İlkenin altında yatan asıl düşünce alt idari birimlerin kendi girişimleri ve olanakları sayesinde uygulayabilecekleri yetkilerin, kural olarak onlardan alınıp üst gruplara veya üst idari birimlere verilmemesini ifade etmektedir. Yerelleşme ve yerellik ilkesi dünyanın birçok ülkesi tarafından benimsenmiş kavramlardır. İnsanlara daha hızlı ve istikrarlı hizmet sunmak amacıyla hizmette yerellik ilkesi gittikçe daha çok ön plana çıkmaktadır. Yerellik ilkesi ile katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik hedeflenmekte olup, Avrupa Birliği’nin en önemli yerel yönetim politikalarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada öncelikle hizmette yerellik prensibinin anlamı üzerinde durulmuştur. Ardından Avrupa Birliği’nde “subsidiarite” ilkesinin nasıl algılandığı ve uygulandığı ile Türkiye’de bu ilkenin uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
-
The development perspective has long been a heatedly debate for the making of national economies in the post-WW2 perspective. Yet the issue has been rendered rather as a matter in it isolated nature within frameworks very narrowly defined with rigid assumptions. Whilst definitions of development were subjugated to the redefinition by the late 1980s thanks to the emergence of multi-level governance schemes, problems in regard to the making of regional and rural policy making happen to come onto the stage more than frequently. In the remarks of Arturo Escobar, the experience of the Western world in development has been such: “the discourse and strategy of development produced its opposite: massive underdevelopment and impoverishment, untold exploitation and oppression.” (Escobar, 1994: 10) As Escobar continues to observe in relation to the very nature of development, he underlines the innate nature of the term as: “Indeed, it seemed impossible to conceptualize social reality in other terms. Wherever one looked, one found the repetitive and omnipresent reality of development: governments designing and implementing ambitious development plans, institutions carrying out development programs in city and countryside alike, experts of all kinds studying underdevelopment and producing theories ad nauseam. The fact that most people’s conditions not only did not improve but deteriorated with the passing of time did not seem to bother most experts” (Escobar, 1994: 9).
Given the critique on the development as such changing paradigms of development manipulated the making of public policy basically more and more evaluated on the basis of complexity theory. Primarily speaking public policy and policy were already tainted with the impact of modernist design of its ontology and epistemology. Meek correctly diagnoses the problem in the following lines: “The practice of policy and administration has long recognized the limitations of policy and administrative interpretations that do not reflect the diversity and complexity of our human condition. It is Charles Lindblom’s (1959) work that was seminal in identifying the theoretical and practical limitations of decision-making solely based on rational thinking that lacked an appreciation of the nature of the assumptions locked within decision making approaches that espoused rational comprehensive protocols” (Meek, J.W., 2010: 1).
The new remedy, complexity theory is evaluated to be well-endowed to handle the problems in theory and practice as so claimed. According to Cairney (2012: 346) the complexity perspective has become an indispensable tool which “suggests that we shift our analysis from individual parts of a system to the system as a whole; as a network of elements that interact and combine to produce systemic behavior that cannot be broken down merely into the actions of its constituent parts. Rather, the aim is to identify what types of systemic output occur when its members follow the same basic rules, and how sensitive the system is, or what small changes in rules will produce profound changes in systemic behavior” (Cairney, 2012: 346)
Succinctly reinstating, in the post-2000s perspective the claims for development be the very social or be the economic one in regard to the theme require to be problematized in the light of a complexity twist. In other words, the case of making a new definition for the related policy fields stands valid also for the term “regional and rural development policy making” (RRDPM) perspective. However, the complexity twist for such fields was quite radical for the challenges traditionally designed which Klijn italicizes as following “Many of the ideas and concepts of complexity theory are a good fit with modern ideas of complex decision making, complex strategies and processes, and the emergent characteristics of processes and institutions in public administration theory. However, some ideas are relatively newer to public administration, such as co-evolution, non-linearity and the fitness landscape, or are more radical in their conception than comparable concepts in public administration” (Klijn, 2008: 314)
As the effort asserts the fact that the complexity twists woven by Multi-Level Governance (MLG) in question, which this work shall address, considers the social system as a complex evolving system that is not subject to control of government or any factor per se. It is the existence of the social system as complex and adaptive whereby the systems may resort to developing multiple endogenous control mechanisms that make it work in evolving manner overtime. Henceforth, within the very context of social sciences, complexity may, too, in such perspective be deemed to be a byproduct of inter-relationship, inter-action and inter-connectivity of elements within a system and between a system and its environment respectively speaking. MLG connects this very perspective to the complexity, which stands for the development case and related public policy making fields.
It becomes no wonder as in Stephenson’s words: “Generally speaking, in face of both the issue complexity and institutional complexity of policy activity in the EU vis-a`-vis national policy-making, MLG has been used to try to provide a simplified notion of what is pluralistic and highly dispersed policymaking activity, where multiple actors (individuals and institutions) participate, at various political levels, from the supranational to the sub-national or local. It implies spatial distinctions and geographical separation but, at the same time, its most vital feature is the linkages that connect levels” (Stephenson, 2013: 817)
Given the perspective above this paper underlines and argues that thanks to the changing paradigms of development, multi-level governance schemes become more and concrete forms of policy-making implementation in a vast universe complexity whereby the making of policy becomes less than rational and less than perfectly drive. In more plain English, nation-states attempt to integrate into supranational entities, their policy- making processes are transferred into multi-level governance schemes whereby subnational, national and supranational actors come to interact with each other in contrast to the older paradigm of the Cold War Era. EU is the best example for this integration process. It is, therefore, this very perspective that the making of RRDM has been more than problematic in the negotiation process of Turkey to the EU. In the light of the fact that path-dependency theories cease to offer remedies to the new challenges of the zeitgeist, the argument follows that complexity theory offers to shed light on where Turkey stands to go from here.
In undertaking the task, primarily, the plan of the work shall draw a complexity perspective. A second section will be introduced which will devote itself to a comprehensive theoretical discussion of MLG related terms. A third part will be in effect to give a discussion how Turkey and the EU interact within the grand scene of MLGs. This very portion aims to demonstrate the interwoven complexities in the Turkish RRDPM. Finally, the work will wrap up the discussion by concluding the remark that MLG related schemes pave the way on to more and more complexities revolving around the RRDPM. With the repercussions in Turkish setting the study shall juxtapose its findings.
Ankara Anlaşması’nın 12 Eylül 1963’de imzalanması ve 1 Aralık 1964’de yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ortaklık ilişkisi başlamıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde alınan kararın sonrasında, 3 Ekim 2005’de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin başlaması ile yeni bir sayfa açılmıştır. Bu çerçevede, kırsal kalkınma ile ilgili olarak dünyada değişen yeni yaklaşımları ön plana alan, Avrupa Birliği’ne uyum sürecini sürdüren, buna ilave olarak ülkenin gereksinimlerinin, önceliklerinin ve mevcut şartlarının farkındalığına sahip olan bir kırsal kalkınma planının ortaya konması kararlaştırılmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal alanda uyumun oluşturulması sebebi ile kırsal anlamda gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan adımların atılması ve bu çalışmaların sonuca ulaştırılması uyum sürecinin iyi bir şekilde sürdürülebilmesi yönünden kırsal kalkınma planı oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin Manisa İline olan etkileri ve görülen değişiklikler ele alınmıştır. Çalışma ile birlikte, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin kırsal kalkınma sürecinde meydana gelen değişikliklere açıklık getirmek, kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekmek, Avrupa Birliği ve Manisa İli bağlamında kırsal kalkınma ile ilgili gelişmeleri ortaya koymak ve öneriler sunmak amaçlanmıştır. Ayrıca kırsal kalkınma politikalarının ve kırsal kalkınma bileşenlerinin Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ve Manisa’ya olan etkilerini anlamak açısından önemi bulunmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsünde olması ve uyum sürecinin devam etmesi bakımından Avrupa Birliği tarafından sağlanan, kırsal alanların kalkındırılmasına yönelik fonların nasıl kullanıldığını görmemizi sağlayacaktır. Ayrıca kırsal kalkınma ile ilgili olarak bu alanda yapılan çalışmaların fazla olmaması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.Bu çalışma ortaya konurken yazılı kaynaklardan, elektronik kaynaklardan ve istatistiksel verilerden yararlanılmıştır. Bu konuda yapılmış araştırmalar, yazılmış makaleler, istatistikler, raporlar ve tezler incelenmiştir. Avrupa Birliği’ndeki, Türkiye’deki ve Manisa’daki kırsal kalkınma verileri incelenerek değerlendirme yapılmıştır.
ABSTRACT
After the Ankara Agreement was signed on September 12, 1963 and on December 1, 1964, Turkey's partnership with the European Union began. After a decision on December 17, 2004, a new page was launched on 3 October 2005 with the start of Turkey's accession negotiations with the European Union. In this context, it has been decided to establish a rural development plan that takes the changing new approaches in the world with regard to rural development, continues the harmonization process in the European Union, and has awareness of the needs, priorities and current conditions of the country. The rural development plan is crucial in that it is necessary to take necessary steps in rural areas and to ensure that the adaptation process can be sustained in a good way as a result of the establishment of harmonization of Turkey with the European Union in economic and social environment. In this study, the effects of the harmonization process of the European Union to Manisa and the changes observed are discussed. It was also aimed to clarify the changes that took place in the rural development process of the harmonization process of the European Union, to draw attention to the importance of rural development, to show the developments related to rural development in the context of the European Union and Manisa and to make suggestions on this subject. In addition, rural development policies and rural development components have a significant impact on understanding the impact of the European Union on Turkey and on Manisa. It will enable us to see how the funds for the development of rural areas, provided by the European Union, are used in terms of Turkey being a candidate country for the European Union and continuing the harmonization process. The fact that there is not much work done in this area regarding rural development reveals the importance of research. While this study was being put into use, it was benefited from written sources, electronic sources and statistical data. Researches, written articles, statistics, reports and theses have been examined in this subject. Furthermore, evaluations were made by evaluating the rural development data in the European Union, Turkey and Manisa.
-
Türkiye'de farklı dönemlerde toplum kalkınması, köy kalkınması, tarımsal kalkınma olarak adlandırılan kalkınma hamleleri 1970'li yıllardan itibaren kırsal kalkınma olarak ifade edilmiştir. Kalkınma politikaları bağlamında farklı ekonomik ve sosyal sektörleri ilgilendiren yeni bir mekânsal politika alanı olarak kabul edilmiştir. Küçük toplum birimlerindeki kalkınma girişimlerinin hepsinin birlikte planlanması ve uygulanması esasına dayanan kırsal kalkınma, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin zamanla önemli miktarda kaynak ayırdığı bir politika haline gelmiştir. Kırsal kesimin, nüfus büyüklüğüyle ilintili olarak dönemsel farklılıklar gösterse de, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan milli kültürümüzün oluşmasına ve yaşatılmasına kaynaklık eden dokusu nedeniyle, ülkemiz açısından taşıdığı önem daima yüksek olmuştur. Bu çalışmada kırsal alan kavramı, kırsal kalkınma kavramı ve Türkiye'deki kırsal kalkınma politikaları ele alınmıştır.
ABSTRACT
Development movements called community development, village development, agriculturaldevelopment in different periods in Turkey have been expressed as rural development since 1970's. It has been recognized as a new spatial policy area that deals with different economic and social sectors in the context of development policies. Rural development, based on the concerted planning and implementation of all development initiatives in small community units, has become a policy in which all developed and developing countries allocate significant resources over time. Although the countryside shows periodical differences in relation to population size, the significance we attach to our country has always been high due to the fact that it is the origin of our national culture from economic, cultural and social point of view. In this study, the concept of rural area, rural development concept and rural development policies in Turkey are discussed.
-
Canlıların sahip olduğu gen dizilimlerinin değiştirilerek veya bu canlılara virüslerden, bakterilerden, bitkilerden veya hayvanlardan gen aktarımı ile kendi bünyesinde bulunmayan özelliklerin kazandırılması sayesinde ortaya çıkartılan yeni organizmalara Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) denilmektedir.Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların 90'lı yıllarda piyasaya sunulmasından bu yana dünya üzerinde üretim alanları günden güne artmaktadır. Bu durum gelecekte GDO'ların daha da yaygınlaşarak kullanılacağını göstermektedir. Dolayısı ile GDO'ların ve genetiği değiştirilmiş ürünlerin birçok alanda kullanımının yaygınlaşması dünyada ve ülkemizde en fazla üzerinde durulan, tartışılan konulardan biri haline getirmiştir. Tartışmalar sonucunda ise iki farklı bakış açısı ortaya çıkmıştır. Bir taraf insan GDO'ların üretiminin ve kullanımının gerekli olduğunu savunurken diğer taraf ise bunların zararlı sonuçlar doğuracağına inanmaktadır.Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ile ilgili olarak dünya üzerinde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Söz konusu alanda farklı amaçlarla yapılan araştırmalar genel olarak insan sağlığı üzerine ve çevreye yönelik etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışma ise dünya üzerindeki toplumların genetiği değiştirilmiş ürünlere yönelik bakış açısını genel hatlarıyla ortaya koymak, bu alandaki boşluğu doldurmak ve bu alandaki gereksinimleri karşılamak için yapılmıştır. Bu çalışmadaki başlıkların belirlenmesinde genel detayların ortaya konma amacı etkili olmuştur. Çalışmada GDO'ların tanımı, üretim amacı ve etkileri hakkında genel bilgilere yer verildikten sonra toplumların GDO'lar hakkında haberdar olma durumu, GDO'lara yönelik tutumları, GDO'lu ürünleri satın alma eğilimleri, GDO'lu ürünlere duydukları endişeler ve aldıkları önlemler gibi konulara yer verilmiştir.
Thesis Chapters by Eren Tozak
-
Ankara Anlaşması'nın 12 Eylül 1963'de imzalanması ve 1 Aralık 1964'de yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ortaklık ilişkisi başlamıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde alınan kararın sonrasında, 3 Ekim 2005'de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlaması ile yeni bir sayfa açılmıştır. Bu çerçevede, kırsal kalkınma ile ilgili olarak dünyada değişen yeni yaklaşımları ön plana alan, Avrupa Birliği‟ne uyum sürecini sürdüren, buna ilave olarak ülkenin gereksinimlerinin, önceliklerinin ve mevcut şartlarının farkındalığına sahip olan bir kırsal kalkınma planının ortaya konması kararlaştırılmıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal alanda uyumun oluşturulması sebebi ile kırsal anlamda gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan adımların atılması ve bu çalışmaların sonuca ulaştırılması uyum sürecinin iyi bir şekilde sürdürülebilmesi yönünden kırsal kalkınma planı oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin Türkiye'nin kırsal kalkınmasına olan etkileri ve bu bağlamda süreç içerisinde Manisa İline olan etkileri ve görülen değişiklikler ele alınmıştır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, kalkınma ve kırsal kalkınma kavramları, Türkiye‟deki kırsal kalkınma faaliyetleri ve kırsal kalkınma politikaları ele alınmıştır. İkinci bölümde, Avrupa Birliği'nde kırsal kalkınma faaliyetleri, kırsal kalkınma politikaları ve Türkiye'nin kırsal kalkınma bağlamında Avrupa Birliği‟ne uyum süreci irdelenmiştir. Son olarak üçüncü bölümde ise, Avrupa Birliği‟ne uyum süreci bağlamında Manisa ilinin kırsal kalkınma analizi yapılmıştır.
ABSTRACT
After signing Ankara Agreement on 12 September 1963 and with the entry into force on 1 December 1964, the partnership relations between Turkey and the European Union has started. A new page has been opened following the decision taken on December 17, 2004 and with the start of Turkey's EU accession negotiations on 3 October 2005.
In this context, it is decided to put forward a new plan with regard to rural development, taking into consideration the new trends and European Union integration process with an awareness of the requirements, priorities and current conditions of the country. Taking the necessary steps and concluding the studies in the rural development plan plays a very crutial role on the economic and social harmonization of EU process. In this study, the impact of Turkey's EU harmonization process to its rural development and in this context the impact to Manisa city are held and the changes that has been seen is studied. The study consists of 3 chapters. In the first chapter, the concept of development and rural development, rural development activities and rural development policies in Turkey are discussed. In the second chapter, rural development activities, rural development policy in the European Union and the European Union harmonization process in the context of rural development in Turkey was discussed. In the third part, rural development analysis of Manisa province was carried out in the context of integration process of European Union.
-
Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen anayasa referandumu ile parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. Böylece yeni tek başlı hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanının ana aktör olarak belirlendiği bir yönetim yapısı ortaya çıkmıştır. Hükümet sistemi değiştiği için kamu politikalarının oluşumunda da birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Kamu politikalarının oluşturulması sürecine Cumhurbaşkanından başka yeni aktörler de dâhil edilmiştir. Birincil aktör olan yasama, yürütme ve yargı organları ve bürokrasinin yanı sıra politika kurulları ve ofisler yeni kamu politikası aktörleri olarak sistemde yerlerini almışlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki bu yeni aktörlere kamu politikası oluşturma, geliştirme ve önerme gibi önemli görevler verilmiştir. Mevcut aktörlerin rollerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Politika oluşturma sürecinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi adı verilen yeni bir uygulama aracı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle kamu politikaları şekil kazanmakta ve kendine özgü bir niteliğe bürünmektedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde sistemin tek belirleyicisi olan Cumhurbaşkanının Türkiye’deki kamu politikalarının oluşumuna katkısı ele alınmaktadır.
-
Hükümet sisteminin tarzı ne olursa olsun, yargı organlarının bağımsızlık ve tarafsızlık dereceleri söz konusu ülkelerin hukuk devleti olup olmadıklarını ve ne ölçüde demokratik olduklarını büyük oranda ortaya koymaktadır. Fakat yargı organlarının kuruluşlarını ve işleyişlerini hükümet sistemleri ile arasında doğrudan bir bağ olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. 2017 yılında Türkiye’deki Anayasa değişikliğinden önce yargı yetkisi başlıklı 9’uncu maddede söz konusu yetkinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağı ifade edilmişken, yapılan değişiklik ile bağımsız ve tarafsız olan mahkemeler tarafından kullanılacağı da ayrıca ifade edilmiştir. Yapılan değişiklikler ile yargı organlarıyla ilgili yenilikler hayata geçirilmiş olsa da söz konusu yeniliklerin, doğrudan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili olduğunu söylemek doğru değildir. Yukarıda da bahsedildiği şekilde bu değişiklikler mahkemelerin adları, üye sayıları ve üyelerin seçilme kıstasları ile ilgilidir. Bu çalışmada Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi, HSK üyelerinin seçimi, Danıştay üyelerinin dörtte birini seçme, Yargıtay Başsavcısı ve Başsavcı Vekilinin seçimi üzerinde durulacaktır.
-
16 Nisan 2017 tarihli anayasa referandumu ile hükümet sistemi de değiştiği için bütün kamu bürokrasisinin atanma ve göreve gelme usullerinde de değişiklikler olmuştur. İşte bu değişim içinde özellikle üst düzey bürokratların atanması önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Çünkü kamu yönetiminin niteliği ve kalitesi açısından üst düzey yöneticiler önemli bir rol oynarlar. Eski sistemde üst düzey yöneticilerin atanması konusunda anayasada netlik olmadığı için sürekli bir tartışma ve sorun yaşanmıştır. Anayasanın 104. maddesinde yapılan değişiklikle üst düzey memurların atanmasındaki karmaşaya son verilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle yeni bürokrasi şekil kazanmakta ve kendine özgü bir niteliğe bürünmektedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanının yeni hükümet sistemine göre sahip olduğu atama yetkilerinin yasal dayanakları ve kamu yönetimine etkileri üzerinde durulmaktadır.
-
Bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Azerbaycan kamu yönetimi ve devlet yapılanmasında merkezi yönetim kurumlarının yanı sıra demokratik yönetim ilkesinin en önemli göstergelerinden biri olan yerel yönetim kurumlarına da yer verilmiştir. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti’nde demokratik hukuk devletinin kurulması süreci bazı önemli sorunların halledilmesini gerektirmektedir. Söz konusu sorunlardan biri çağdaş yerel yönetim sisteminin geliştirilmesidir. Son dönemde ülke içinde ve ülke dışında yaşanan gelişmelerin, özellikle yeni kamu yönetimi uygulamalarının da etkisiyle bu alanda yeni uygulamalar gerçekleştirilmiş ve birçok başarılar elde edilmiştir. Bu başarı örneklerinden biri de ASAN Hizmettir. Bu çalışmada yeni kamu yönetimi bağlamında Azerbaycan’da ASAN Hizmet ve e-devlet uygulamaları incelenerek, bilgi-iletişim sistemlerinin gelişiminin kamu yönetimine etkisi değerlendirilmektedir.
-
Vatandaşlara kamu hizmetlerinin sunulmasında kalitenin yükseltilmesi, etkinlik-verimlilik prensipleri bakımından hızlı ve düşük maliyetli hizmet vermek hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin en önemli işlevlerinden bazılarıdır. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kamu hizmetlerinde çeşitliliği sağlamış ve vatandaşların beklentilerini artırmıştır. Vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik beklentilerinin artması kamu hizmetlerinin verilmesinde vatandaş odaklı yeni bir anlayışın öne çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşen dünya ile birlikte girişimcilik, rekabetçilik, vatandaş (müşteri) odaklılık gibi unsurlar yeni kamu hizmeti anlayışında yerini almıştır. Bu yeni anlayış içinde vatandaşlar kendilerine hizmet veren kurumların daha hızlı, daha şeffaf, daha doğru, daha konforlu, daha az maliyetli olmalarını beklemektedir. Kamu kurumlarının bu faktörleri göz önünde bulundurarak hizmet vermeleri büyük önem taşımaktadır vekamu hizmetlerinin sunulmasında vatandaş memnuniyeti gözetilerek performans odaklı denetimin sağlanması öne çıkmaktadır. Bu bağlamda hizmette yerellik (subsidiarite) ilkesi de geniş kabul görmekte ve dünyanın çoğu yerinde yerelleşme eğilimleri ve uygulamaları etkisini göstermektedir. Rusya da bu kamu yönetimi yaklaşımlarının etkisi altında kalmıştır. Rusya’daki Moy Dokumenti hizmet merkezleri, kamu hizmetlerinin sunulmasında yerelleşme anlayışı ve vatandaş odaklılık bakımından önemli bir gelişmeyi ortaya koymaktadır. Moy Dokumenti hizmet merkezlerinde farklı kamu idarelerinin sunduğu çok sayıda kamusal hizmetin tek merkezde ve tek bankoda sunulması amaçlanmıştır. Böylece kamu hizmetlerine ulaşım, hizmet kalitesi ve yerelleşme açısından önemli gelişme sergilemektedir. Rusya'da kamu yönetiminin yeniden yapılanmasında ve kamu hizmetlerinin sunumunda yerelleşme faaliyetlerini incelemek, üzerinde yeterli çalışma yapılmaması sebebiyle zayıf kalan literatüre katkı sağlayacaktır.
-
Hükümet sistemleri bir ülkenin hükümet veya idari organizasyon modelini temsil etmekte ve politik gücün yoğunlaştığı merkezi işaret etmektedir. Bu bağlamda, devletler uygun bir hükümet sistemini belirleyerek siyasal sistemin etkin işleyişini sağlamaya çalışmaktadırlar. Genel olarak, demokratik olarak kabul edilen ve klasik desene uyan güçlerin ayrılmasından farklı olan üç ana hükümet sisteminin olduğu kabul edilmektedir. Bunlar parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ve başkanlık sistemleridir. Hükümet sistemlerinin anayasaya göre kabul edilmesi ve uygulanmasında ülkeler arasında önemli farklılıklar vardır. Bazı ülkeler modelledikleri hükümet sistemlerinin gerekliliklerine tam olarak uyan bir yapılanmayı tercih ederken, bazıları ise anayasal olarak tercih edilen hükümet sistemi şablonunu önemli ölçüde zorlamaktadır. Bu nedenle, tüm ülkeler için tek tip bir uygulama yoktur. Türkiye'nin yeni hükümet sistemine de bu açıdan yaklaşmak gerekmektedir. Ek olarak, devlet sistemleri hakkında fikir edinmek ve kurumların nasıl işlediğini görmek için yılların geçmesini beklemek gerekebilir. Ancak belirli bir süreden sonra, uygulanan sistemin işletilebilirliği hakkında elde edilebilecek kesin sonuçlar elde edilebilir. Bu bakımdan, yeni hükümet sistemini yargılamanın henüz erken olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmada yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ortaya çıkış süreci, Cumhurbaşkanlığının idari teşkilat yapısı ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel özellikleri üzerinde durulacaktır.
-
Tarihsel düzlemde ele alındığında göç oldukça inişli çıkışlı bir sürecin içinde yer almıştır. Avrupa’da ise yaşanan savaşlar sonrasında savaşın izlerini silmek ve ekonomik gelişmeyi sağlamayı isteyen Avrupa ülkeleri yabancı işçilere misafir işçi statüsü ile kapılarını açmıştır. 1960’lı yıllarda göç yasalarını düzenleyerek göçmenlerin gelmelerine yönelik kolaylıklar sağlamışlardır. İleriki dönemlerde baş gösteren petrol krizinin etkisi ile yavaşlayan göç eğilimi daha ileriki yıllarda başlayan küresel ekonomik büyümeye bağlı olarak artış göstermiştir. Avrupa Birliği’nin kurulması ile birlik içinde serbest dolaşımın yaygınlaşması ve demir perdenin yıkılarak Doğu Avrupa’dan Batı Avrupa’ya göçün yoğunlaşması göç tarihi bakımından önemli gelişmeler arasında yerini almıştır. Gelecekte ise Batılı ülkelerdeki nüfus açığı ve küresel ekonominin eksen olarak doğuya kayması gibi değişkenlere bağlı olarak göçün şeklinin değişime uğraması öngörülmektedir. Bu çalışmada Avrupa’nın göç politikaları ve Avrupa’ya yapılan göçlerin klasifikasyonu, Avrupa’ya göç etme sebepleri ve Avrupa’nın göç alma sebepleri ele alınacaktır.
-
Anayasa Hukuku’nun temel konularından biri olan hükümet sistemleri her daim gündemde olmuştur. Devletin sahip olduğu kuvvetlerin kendi arasındaki ilişkilere göre ayrımı yapılan hükümet sistemleri birçok araştırmacının dikkatini çekmiş, akademik çalışmalara konu olmuş ve Anayasa Hukuku’nun en dikkat çeken konularından biri olmuştur. Son dönemlerde ülkemizde hükümet sistemi değişikliği ana tartışma konularından biri haline gelmiş ve olası etkileri üzerinde durulmuştur. Türkiye’de parlamenter sistemin belli tıkanıklığa sebep olduğu ve hükümet sisteminin değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğu bazı çevrelerce dile getirilmiştir. Bu çalışmada kuvvetler arası ilişkilere göre hükümet sistemleri ele alınıp ve Türkiye açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Öncelikle kuvvetler birliği, kuvvetler ayrılığı teorisi üzerinde durulmuş, buna göre şekil alan hükümet sistemlerinin özellikleri genel hatları ile incelenmiştir. Türkiye’deki hükümet sisteminin mevcut özellikleri ve olası başkanlık sistemi değişikliği ekseninde değerlendirme yapılmıştır. Son olarak da mevcut parlamenter sistemin sorunlarının giderilmesi için çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
-
Yerellik ilkesi diğer bir deyişle subsidiarite ilkesi, son yıllarda gittikçe daha çok tartışılan konulardan biri haline gelmektedir. Bireylere daha çok insiyatif verilmesini istemek hem federal hem de üniter devletlerde arzu edilen bir durum olarak algılanmaktadır. Hizmette yerellik ilkesi, temel anlamda “bir hizmeti en yakın olan birim yürütsün” anlayışına dayanmaktadır. İlkenin altında yatan asıl düşünce alt idari birimlerin kendi girişimleri ve olanakları sayesinde uygulayabilecekleri yetkilerin, kural olarak onlardan alınıp üst gruplara veya üst idari birimlere verilmemesini ifade etmektedir. Yerelleşme ve yerellik ilkesi dünyanın birçok ülkesi tarafından benimsenmiş kavramlardır. İnsanlara daha hızlı ve istikrarlı hizmet sunmak amacıyla hizmette yerellik ilkesi gittikçe daha çok ön plana çıkmaktadır. Yerellik ilkesi ile katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik hedeflenmekte olup, Avrupa Birliği’nin en önemli yerel yönetim politikalarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada öncelikle hizmette yerellik prensibinin anlamı üzerinde durulmuştur. Ardından Avrupa Birliği’nde “subsidiarite” ilkesinin nasıl algılandığı ve uygulandığı ile Türkiye’de bu ilkenin uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
-
The development perspective has long been a heatedly debate for the making of national economies in the post-WW2 perspective. Yet the issue has been rendered rather as a matter in it isolated nature within frameworks very narrowly defined with rigid assumptions. Whilst definitions of development were subjugated to the redefinition by the late 1980s thanks to the emergence of multi-level governance schemes, problems in regard to the making of regional and rural policy making happen to come onto the stage more than frequently. In the remarks of Arturo Escobar, the experience of the Western world in development has been such: “the discourse and strategy of development produced its opposite: massive underdevelopment and impoverishment, untold exploitation and oppression.” (Escobar, 1994: 10) As Escobar continues to observe in relation to the very nature of development, he underlines the innate nature of the term as: “Indeed, it seemed impossible to conceptualize social reality in other terms. Wherever one looked, one found the repetitive and omnipresent reality of development: governments designing and implementing ambitious development plans, institutions carrying out development programs in city and countryside alike, experts of all kinds studying underdevelopment and producing theories ad nauseam. The fact that most people’s conditions not only did not improve but deteriorated with the passing of time did not seem to bother most experts” (Escobar, 1994: 9).
Given the critique on the development as such changing paradigms of development manipulated the making of public policy basically more and more evaluated on the basis of complexity theory. Primarily speaking public policy and policy were already tainted with the impact of modernist design of its ontology and epistemology. Meek correctly diagnoses the problem in the following lines: “The practice of policy and administration has long recognized the limitations of policy and administrative interpretations that do not reflect the diversity and complexity of our human condition. It is Charles Lindblom’s (1959) work that was seminal in identifying the theoretical and practical limitations of decision-making solely based on rational thinking that lacked an appreciation of the nature of the assumptions locked within decision making approaches that espoused rational comprehensive protocols” (Meek, J.W., 2010: 1).
The new remedy, complexity theory is evaluated to be well-endowed to handle the problems in theory and practice as so claimed. According to Cairney (2012: 346) the complexity perspective has become an indispensable tool which “suggests that we shift our analysis from individual parts of a system to the system as a whole; as a network of elements that interact and combine to produce systemic behavior that cannot be broken down merely into the actions of its constituent parts. Rather, the aim is to identify what types of systemic output occur when its members follow the same basic rules, and how sensitive the system is, or what small changes in rules will produce profound changes in systemic behavior” (Cairney, 2012: 346)
Succinctly reinstating, in the post-2000s perspective the claims for development be the very social or be the economic one in regard to the theme require to be problematized in the light of a complexity twist. In other words, the case of making a new definition for the related policy fields stands valid also for the term “regional and rural development policy making” (RRDPM) perspective. However, the complexity twist for such fields was quite radical for the challenges traditionally designed which Klijn italicizes as following “Many of the ideas and concepts of complexity theory are a good fit with modern ideas of complex decision making, complex strategies and processes, and the emergent characteristics of processes and institutions in public administration theory. However, some ideas are relatively newer to public administration, such as co-evolution, non-linearity and the fitness landscape, or are more radical in their conception than comparable concepts in public administration” (Klijn, 2008: 314)
As the effort asserts the fact that the complexity twists woven by Multi-Level Governance (MLG) in question, which this work shall address, considers the social system as a complex evolving system that is not subject to control of government or any factor per se. It is the existence of the social system as complex and adaptive whereby the systems may resort to developing multiple endogenous control mechanisms that make it work in evolving manner overtime. Henceforth, within the very context of social sciences, complexity may, too, in such perspective be deemed to be a byproduct of inter-relationship, inter-action and inter-connectivity of elements within a system and between a system and its environment respectively speaking. MLG connects this very perspective to the complexity, which stands for the development case and related public policy making fields.
It becomes no wonder as in Stephenson’s words: “Generally speaking, in face of both the issue complexity and institutional complexity of policy activity in the EU vis-a`-vis national policy-making, MLG has been used to try to provide a simplified notion of what is pluralistic and highly dispersed policymaking activity, where multiple actors (individuals and institutions) participate, at various political levels, from the supranational to the sub-national or local. It implies spatial distinctions and geographical separation but, at the same time, its most vital feature is the linkages that connect levels” (Stephenson, 2013: 817)
Given the perspective above this paper underlines and argues that thanks to the changing paradigms of development, multi-level governance schemes become more and concrete forms of policy-making implementation in a vast universe complexity whereby the making of policy becomes less than rational and less than perfectly drive. In more plain English, nation-states attempt to integrate into supranational entities, their policy- making processes are transferred into multi-level governance schemes whereby subnational, national and supranational actors come to interact with each other in contrast to the older paradigm of the Cold War Era. EU is the best example for this integration process. It is, therefore, this very perspective that the making of RRDM has been more than problematic in the negotiation process of Turkey to the EU. In the light of the fact that path-dependency theories cease to offer remedies to the new challenges of the zeitgeist, the argument follows that complexity theory offers to shed light on where Turkey stands to go from here.
In undertaking the task, primarily, the plan of the work shall draw a complexity perspective. A second section will be introduced which will devote itself to a comprehensive theoretical discussion of MLG related terms. A third part will be in effect to give a discussion how Turkey and the EU interact within the grand scene of MLGs. This very portion aims to demonstrate the interwoven complexities in the Turkish RRDPM. Finally, the work will wrap up the discussion by concluding the remark that MLG related schemes pave the way on to more and more complexities revolving around the RRDPM. With the repercussions in Turkish setting the study shall juxtapose its findings.
Ankara Anlaşması’nın 12 Eylül 1963’de imzalanması ve 1 Aralık 1964’de yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ortaklık ilişkisi başlamıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde alınan kararın sonrasında, 3 Ekim 2005’de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin başlaması ile yeni bir sayfa açılmıştır. Bu çerçevede, kırsal kalkınma ile ilgili olarak dünyada değişen yeni yaklaşımları ön plana alan, Avrupa Birliği’ne uyum sürecini sürdüren, buna ilave olarak ülkenin gereksinimlerinin, önceliklerinin ve mevcut şartlarının farkındalığına sahip olan bir kırsal kalkınma planının ortaya konması kararlaştırılmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal alanda uyumun oluşturulması sebebi ile kırsal anlamda gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan adımların atılması ve bu çalışmaların sonuca ulaştırılması uyum sürecinin iyi bir şekilde sürdürülebilmesi yönünden kırsal kalkınma planı oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin Manisa İline olan etkileri ve görülen değişiklikler ele alınmıştır. Çalışma ile birlikte, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin kırsal kalkınma sürecinde meydana gelen değişikliklere açıklık getirmek, kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekmek, Avrupa Birliği ve Manisa İli bağlamında kırsal kalkınma ile ilgili gelişmeleri ortaya koymak ve öneriler sunmak amaçlanmıştır. Ayrıca kırsal kalkınma politikalarının ve kırsal kalkınma bileşenlerinin Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ve Manisa’ya olan etkilerini anlamak açısından önemi bulunmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsünde olması ve uyum sürecinin devam etmesi bakımından Avrupa Birliği tarafından sağlanan, kırsal alanların kalkındırılmasına yönelik fonların nasıl kullanıldığını görmemizi sağlayacaktır. Ayrıca kırsal kalkınma ile ilgili olarak bu alanda yapılan çalışmaların fazla olmaması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.Bu çalışma ortaya konurken yazılı kaynaklardan, elektronik kaynaklardan ve istatistiksel verilerden yararlanılmıştır. Bu konuda yapılmış araştırmalar, yazılmış makaleler, istatistikler, raporlar ve tezler incelenmiştir. Avrupa Birliği’ndeki, Türkiye’deki ve Manisa’daki kırsal kalkınma verileri incelenerek değerlendirme yapılmıştır.
ABSTRACT
After the Ankara Agreement was signed on September 12, 1963 and on December 1, 1964, Turkey's partnership with the European Union began. After a decision on December 17, 2004, a new page was launched on 3 October 2005 with the start of Turkey's accession negotiations with the European Union. In this context, it has been decided to establish a rural development plan that takes the changing new approaches in the world with regard to rural development, continues the harmonization process in the European Union, and has awareness of the needs, priorities and current conditions of the country. The rural development plan is crucial in that it is necessary to take necessary steps in rural areas and to ensure that the adaptation process can be sustained in a good way as a result of the establishment of harmonization of Turkey with the European Union in economic and social environment. In this study, the effects of the harmonization process of the European Union to Manisa and the changes observed are discussed. It was also aimed to clarify the changes that took place in the rural development process of the harmonization process of the European Union, to draw attention to the importance of rural development, to show the developments related to rural development in the context of the European Union and Manisa and to make suggestions on this subject. In addition, rural development policies and rural development components have a significant impact on understanding the impact of the European Union on Turkey and on Manisa. It will enable us to see how the funds for the development of rural areas, provided by the European Union, are used in terms of Turkey being a candidate country for the European Union and continuing the harmonization process. The fact that there is not much work done in this area regarding rural development reveals the importance of research. While this study was being put into use, it was benefited from written sources, electronic sources and statistical data. Researches, written articles, statistics, reports and theses have been examined in this subject. Furthermore, evaluations were made by evaluating the rural development data in the European Union, Turkey and Manisa.
-
Türkiye'de farklı dönemlerde toplum kalkınması, köy kalkınması, tarımsal kalkınma olarak adlandırılan kalkınma hamleleri 1970'li yıllardan itibaren kırsal kalkınma olarak ifade edilmiştir. Kalkınma politikaları bağlamında farklı ekonomik ve sosyal sektörleri ilgilendiren yeni bir mekânsal politika alanı olarak kabul edilmiştir. Küçük toplum birimlerindeki kalkınma girişimlerinin hepsinin birlikte planlanması ve uygulanması esasına dayanan kırsal kalkınma, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin zamanla önemli miktarda kaynak ayırdığı bir politika haline gelmiştir. Kırsal kesimin, nüfus büyüklüğüyle ilintili olarak dönemsel farklılıklar gösterse de, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan milli kültürümüzün oluşmasına ve yaşatılmasına kaynaklık eden dokusu nedeniyle, ülkemiz açısından taşıdığı önem daima yüksek olmuştur. Bu çalışmada kırsal alan kavramı, kırsal kalkınma kavramı ve Türkiye'deki kırsal kalkınma politikaları ele alınmıştır.
ABSTRACT
Development movements called community development, village development, agriculturaldevelopment in different periods in Turkey have been expressed as rural development since 1970's. It has been recognized as a new spatial policy area that deals with different economic and social sectors in the context of development policies. Rural development, based on the concerted planning and implementation of all development initiatives in small community units, has become a policy in which all developed and developing countries allocate significant resources over time. Although the countryside shows periodical differences in relation to population size, the significance we attach to our country has always been high due to the fact that it is the origin of our national culture from economic, cultural and social point of view. In this study, the concept of rural area, rural development concept and rural development policies in Turkey are discussed.
-
Canlıların sahip olduğu gen dizilimlerinin değiştirilerek veya bu canlılara virüslerden, bakterilerden, bitkilerden veya hayvanlardan gen aktarımı ile kendi bünyesinde bulunmayan özelliklerin kazandırılması sayesinde ortaya çıkartılan yeni organizmalara Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) denilmektedir.Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların 90'lı yıllarda piyasaya sunulmasından bu yana dünya üzerinde üretim alanları günden güne artmaktadır. Bu durum gelecekte GDO'ların daha da yaygınlaşarak kullanılacağını göstermektedir. Dolayısı ile GDO'ların ve genetiği değiştirilmiş ürünlerin birçok alanda kullanımının yaygınlaşması dünyada ve ülkemizde en fazla üzerinde durulan, tartışılan konulardan biri haline getirmiştir. Tartışmalar sonucunda ise iki farklı bakış açısı ortaya çıkmıştır. Bir taraf insan GDO'ların üretiminin ve kullanımının gerekli olduğunu savunurken diğer taraf ise bunların zararlı sonuçlar doğuracağına inanmaktadır.Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ile ilgili olarak dünya üzerinde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Söz konusu alanda farklı amaçlarla yapılan araştırmalar genel olarak insan sağlığı üzerine ve çevreye yönelik etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışma ise dünya üzerindeki toplumların genetiği değiştirilmiş ürünlere yönelik bakış açısını genel hatlarıyla ortaya koymak, bu alandaki boşluğu doldurmak ve bu alandaki gereksinimleri karşılamak için yapılmıştır. Bu çalışmadaki başlıkların belirlenmesinde genel detayların ortaya konma amacı etkili olmuştur. Çalışmada GDO'ların tanımı, üretim amacı ve etkileri hakkında genel bilgilere yer verildikten sonra toplumların GDO'lar hakkında haberdar olma durumu, GDO'lara yönelik tutumları, GDO'lu ürünleri satın alma eğilimleri, GDO'lu ürünlere duydukları endişeler ve aldıkları önlemler gibi konulara yer verilmiştir.
-
Ankara Anlaşması'nın 12 Eylül 1963'de imzalanması ve 1 Aralık 1964'de yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ortaklık ilişkisi başlamıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde alınan kararın sonrasında, 3 Ekim 2005'de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlaması ile yeni bir sayfa açılmıştır. Bu çerçevede, kırsal kalkınma ile ilgili olarak dünyada değişen yeni yaklaşımları ön plana alan, Avrupa Birliği‟ne uyum sürecini sürdüren, buna ilave olarak ülkenin gereksinimlerinin, önceliklerinin ve mevcut şartlarının farkındalığına sahip olan bir kırsal kalkınma planının ortaya konması kararlaştırılmıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal alanda uyumun oluşturulması sebebi ile kırsal anlamda gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan adımların atılması ve bu çalışmaların sonuca ulaştırılması uyum sürecinin iyi bir şekilde sürdürülebilmesi yönünden kırsal kalkınma planı oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin Türkiye'nin kırsal kalkınmasına olan etkileri ve bu bağlamda süreç içerisinde Manisa İline olan etkileri ve görülen değişiklikler ele alınmıştır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, kalkınma ve kırsal kalkınma kavramları, Türkiye‟deki kırsal kalkınma faaliyetleri ve kırsal kalkınma politikaları ele alınmıştır. İkinci bölümde, Avrupa Birliği'nde kırsal kalkınma faaliyetleri, kırsal kalkınma politikaları ve Türkiye'nin kırsal kalkınma bağlamında Avrupa Birliği‟ne uyum süreci irdelenmiştir. Son olarak üçüncü bölümde ise, Avrupa Birliği‟ne uyum süreci bağlamında Manisa ilinin kırsal kalkınma analizi yapılmıştır.
ABSTRACT
After signing Ankara Agreement on 12 September 1963 and with the entry into force on 1 December 1964, the partnership relations between Turkey and the European Union has started. A new page has been opened following the decision taken on December 17, 2004 and with the start of Turkey's EU accession negotiations on 3 October 2005.
In this context, it is decided to put forward a new plan with regard to rural development, taking into consideration the new trends and European Union integration process with an awareness of the requirements, priorities and current conditions of the country. Taking the necessary steps and concluding the studies in the rural development plan plays a very crutial role on the economic and social harmonization of EU process. In this study, the impact of Turkey's EU harmonization process to its rural development and in this context the impact to Manisa city are held and the changes that has been seen is studied. The study consists of 3 chapters. In the first chapter, the concept of development and rural development, rural development activities and rural development policies in Turkey are discussed. In the second chapter, rural development activities, rural development policy in the European Union and the European Union harmonization process in the context of rural development in Turkey was discussed. In the third part, rural development analysis of Manisa province was carried out in the context of integration process of European Union.