Doutor em ciências sociais (PUC/SP) com estágio de pós-doutorado em psicologia institucional (UFES), saúde coletiva (UFES) e sociologia (UFPR), mestre em sociologia política (UFSC) e bacharel em ciências sociais (UFSC). Professor permanente nos Programas de Pós-Graduação em Sociologia Política e em Segurança Pública da Universidade Vila Velha (UVV) e do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Educação (UniVC).
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Papers by Pablo Rosa
também atrelado à primeira edição do SEED – Seminário
de Estudos Empíricos em Direito, ao reunir importantes e diversificados
trabalhos valorizando a importância da pesquisa empírica, explicita
um potente e necessário esforço de romper, no âmbito jurídico,
com estudos e doutrinas que se produzem e se autoreferenciam apartados
da pesquisa empírica, naturalizando distanciamentos mesmo
com questões basilares de metodologia e investigação.
Dificuldades sobremaneira encrustadas no que Luís Alberto Warat
assinalou como senso comum teórico dos juristas, e que, para ser
entendido em sua atualidade, demanda a compreensão de um conteúdo
(e cuidado) muitas vezes negligenciado acerca da pesquisa empírica
(cuidados liberadores, potencializadores de complexidades e
profundidades nas criminologias e estudos penais).
Em sua primeira edição (2016), o SEED abrangeu as conferências:
Execução Penal, Prisões e Justiça; Movimentos Sociais e Políticas Públicas;
Polícia, Policiamento e Segurança pública.
Em sua segunda edição, existe a proposta de valorizar os estudos
realizados (também disso se trata o presente livro), e tornar mais
abrangente o alcance das potencialidades e concretudes reaproximadas
ao Direito (e para muito além do Direito), âmbito que, no Brasil,
nos remete a uma fábrica de profissionais formados, dos quais emergirão,
exemplificativamente, os atores do autoproclamado “sistema
de justiça criminal” de um futuro breve, sobremaneira apartado da
importância das pesquisas empíricas e estudos das criminologias críticas
(que, diga-se de passagem, ainda merecem um aprofundamento
constante de perspectivas libertárias do século XXI, tampouco sendo
razoável sacrificar suas analíticas).Este livro se inicia propriamente com os singulares trabalhos a
seguir, e entre eles, primeiramente o excelente artigo de Giovane Matheus
Camargo e Marina Zminko Kurchaidt, autores com formação
jurídica que apresentam o escrito intitulado “Navegando entre dois
mares: desafios de se fazer uma sociologia do direito com o direito”, explicitando, inclusive, como o potencial de conhecimento empírico
e teórico da sociologia pode sobrepujar as contribuições de uma dogmática
jurídica apartada dessa complexidade buscada.
Isso dito, os autores se debruçam sobre temas, como o sistema de
justiça criminal, com um olhar sociológico que potencializa a complexidade
de seus objetos e investigações, o que também pode ser refletido
no aumento da dificuldade percebida e experimentada ao navegar nesses
mares, bem como o vislumbre de limites, problemas e alternativas.
Adiante, Luiz Antônio Bogo Chies apresenta o fantástico escrito
“Direitos das Pessoas Presas: ou, quando as leis não bastam...”, construindo
sua síntese, acerca dos Direitos das Pessoas Presas no Brasil,
desde o início destacando como seu trabalho não é guiado pela ingênua
crença nas garantias legais como sinônimo de proteção concreta assegurada;
assim, atentando-se a ressonâncias concretas não atreladas à
simples existência dos textos legais, atravessando-os criticamente.
Nesse sentido, mostra-se imprescindível caminhar apartado das
utopias penitenciárias, bem como de toda uma rede de discursos legitimantes
já sobremaneira desmentidos e desnudados.
Assim, atrelado à questão criminal (o que também implica se
falar em política criminal), o autor atravessa temas como “Execução
Penal” e “Cidadania”, recobrando autores como David Garland, Gizlene
Neder e Loïc Wacquant, com bastante atenção, certificando-se
de sublinhar paradoxos e contradições; problemas e desafios.
Nessa esteira, a pretensão de civilidade atrelada ao castigo penal
e sua captura de liberdades não escapa das constatações críticas, sobretudo
da brutal discrepância daquilo que é prometido, em contraste
com o que efetivamente se vislumbra; sendo os discursos refinados
com grande legitimação, desnudados e desmentidos pelas operacionalidades
reais.
A seguir, o escrito de Mariana Corrêa de Azevedo, Letícia Figueira
Moutinho Kulaitis e Pedro R. Bodê de Moraes, intitulado “Direitos,
políticas públicas e segregação juvenil: notas sobre o Estatuto da Juventude
brasileiro”, se incumbe de perpetrar aproximações sociológicas
sobre direitos e políticas de juventude no Brasil, e de delinear
algumas notas sobre o contexto identificado, considerando especialmente
o Estatuto da Juventude, o processo histórico e o peso das contradiçõesvislumbradas em sua (não) aplicação.
Com bastante cuidado metodológico e complexidade, os autores
lidam com (e falam sobre) diferentes juventudes (abrangendo segregação
juvenil e controle social repressivo); explanam o que apontam
como um genocídio silencioso, e apresentam a Lei 12.852/2013, explicitando
adiante os hiatos entre o marco legal e as experiências de jovens
imersos em condições desfavoráveis à árdua concretização de
seus direitos como cidadãos, tendo inclusive os mais básicos violados,
como o direito à vida.
Os autores fazem um sincero convite para o investimento na
pesquisa empírica sobre democracia e políticas públicas de juventude,
apelo sobre o qual se pode, ainda que de formas demasiado distintas,
estabelecer relações com inúmeros escritos do presente livro, que se
incumbe, afinal, de valorizar convites sublimes como esse, e suas reverberações,
para muito além da Academia e seus muros.
Adiante, no excepcional escrito “Violência, sistema penal e democracia
nos países do MERCOSUL: uma análise comparativa através
da criminologia crítica”, Juliane Marochi sublinha continuidades atreladas
à dominação, mostrando-se o MERCOSUL mais uma manobra
funcional ao capitalismo centralizado e neoliberal, repercutindo em
larga escala na miséria e pobreza dos explorados, produção insistentemente
naturalizada para a perpetuação e prosseguimento das complexas,
injustas e danosas continuidades vislumbradas, atreladas aos
grandes lucros de poucos, em detrimento de muitos.
Ao se direcionar mais propriamente à questão criminal dentro
do que se incumbe a apresentar, recobra as palavras e potências de gigantes
das ciências criminais, finalmente se dirigindo ao último item,
acerca das análises comparativas de dados, considerando a confluência
de fatores identificada.
O artigo seguinte, de Marcelo Bordin, intitulado “Características
da Violência em Curitiba sob a ótica das estatísticas oficiais
(1984/2004)”, após breve análise do panorama sobre a violência no
Brasil (o maior país do continente, e com índices de mortes violentas
que excede todos os seus vizinhos), se dispõe a identificar, no Paraná, e
mais especificamente em Curitiba, as evoluções das mortes por causas
externas do SIM/DATASUS, se propondo a pensar sobre a inexistência
de reduções, mesmo ante implementação de políticas específicas das quais se poderia esperar melhoria nesses indicadores negativos; questão
sobre a qual se pode sublinhar, entre os objetivos específicos, o de
fomentar discussões críticas em torno do que apontam as estatísticas
oficiais visualizadas (considerando vários dados).
Adiante, o interessantíssimo escrito “O nu do almoço e a seringa:
substâncias psicoativas por meio de William Burroughs” apresentado
por Wander Wilson, atravessa a vida do aludido escritor da geração
beat (e formado em antropologia em Harvard), adentrando-se em
suas produções e questões sublinhadas.
Enfatiza, entre outras coisas, relações com as substâncias psicoativas
por esse escritor e potencialidades passíveis de exploração,
sublinhando o que lhe parece mais oportuno, muito bem recobrando
como as narrativas sobre “as drogas” operam apartadas da realidade,
e paralelamente muito intrincadas ao mito.
Alguns desses mitos e conteúdos atravessados por ficções, são explicitados
em seu artigo, fazendo-se uso das obras exploradas; exemplificativamente,
a distinção jurídica (é dizer, uma separação artificial
atrelada à universalidade da lei) entre usuário e traficante instituída.
Na sequência, é apresentado o também extremamente pertinente
e atual trabalho de Guilherme Borges da Silva e Ricardo Barbosa de
Lima, que no artigo “O traficante de drogas como uma categoria de acusação
social: um olhar sobre si e o varejo do mercado ilegal das drogas”,
associam as imagens construídas acerca dos atores envolvidos no varejo
desse mercado ilegal a determinadas preferências e questões de política
criminal atreladas às drogas; políticas repressivas tão intrincadas, sobretudo
nas áreas de pobreza, à razão de Estado e razão de governo que
não se desvencilham da replicação e perseguição dos padrões seletivos
atrelados aos maiores alvejados por essas políticas.
Os pesquisadores em questão destacam o método etnográfico,
a partir das contribuições da sociologia artesanal de Howard Becker.
Explicitam como a maioria dos participantes não internalizou os
processos de sujeição criminal, e identificam produções discursivas
com o condão de instituírem diferenças, nos indivíduos, para com o
conteúdo atrelado à imagem perversa sedimentada no imaginário social
acerca das pessoas que vendem drogas: sem dúvidas, outro excelente
(e amplo) escrito que merece ser lido, e refletido em todas suas
nuances e aspectos mais implícitos, os quais seriam impossíveis esgotar
nesses brevíssimos apontamentos, o que vale acerca dos demais escritos
do presente livro, todos importantes, ainda que muito distintos;
em verdade, importância ainda mais potencializada, pela variedade e
complexidade fomentada.
Em seguida, os pesquisadores Pablo Ornelas Rosa e Paula Fernandes
de Bortolo apresentam o escrito nominado “Da guerra contra
as drogas à experiência de regulamentação da cannabis no Uruguai”,
recobrando como se deu o surgimento da absurda operação conhecida
como “Guerra às drogas” (profundamente atrelada a políticas repressivas),
analisando modelos alternativos ao proibicionismo adotados
por diversos países, com ênfase na pontual experiência do Uruguai.
Tecem diversas ponderações críticas para muito além do senso
comum atrelado às drogas, atravessando também toda uma ...
hipermilitarização compõe um fenômeno que está para além das políticas
públicas, ocupando espaço inclusive nas práticas cotidianas da vida em
sociedade, e passamos a compreender a guerra um fato social total, contínuo e
permanente que militariza mentes e corações. Como continuidade desses
estudos, no presente artigo buscamos apresentar como o complexo industrialmilitar tem uma íntima ligação com os jogos eletrônicos, contribuído inclusive
para uma espécie de educação para a guerra, naturalizando a administração
militarizada dos conflitos sociais.
também atrelado à primeira edição do SEED – Seminário
de Estudos Empíricos em Direito, ao reunir importantes e diversificados
trabalhos valorizando a importância da pesquisa empírica, explicita
um potente e necessário esforço de romper, no âmbito jurídico,
com estudos e doutrinas que se produzem e se autoreferenciam apartados
da pesquisa empírica, naturalizando distanciamentos mesmo
com questões basilares de metodologia e investigação.
Dificuldades sobremaneira encrustadas no que Luís Alberto Warat
assinalou como senso comum teórico dos juristas, e que, para ser
entendido em sua atualidade, demanda a compreensão de um conteúdo
(e cuidado) muitas vezes negligenciado acerca da pesquisa empírica
(cuidados liberadores, potencializadores de complexidades e
profundidades nas criminologias e estudos penais).
Em sua primeira edição (2016), o SEED abrangeu as conferências:
Execução Penal, Prisões e Justiça; Movimentos Sociais e Políticas Públicas;
Polícia, Policiamento e Segurança pública.
Em sua segunda edição, existe a proposta de valorizar os estudos
realizados (também disso se trata o presente livro), e tornar mais
abrangente o alcance das potencialidades e concretudes reaproximadas
ao Direito (e para muito além do Direito), âmbito que, no Brasil,
nos remete a uma fábrica de profissionais formados, dos quais emergirão,
exemplificativamente, os atores do autoproclamado “sistema
de justiça criminal” de um futuro breve, sobremaneira apartado da
importância das pesquisas empíricas e estudos das criminologias críticas
(que, diga-se de passagem, ainda merecem um aprofundamento
constante de perspectivas libertárias do século XXI, tampouco sendo
razoável sacrificar suas analíticas).Este livro se inicia propriamente com os singulares trabalhos a
seguir, e entre eles, primeiramente o excelente artigo de Giovane Matheus
Camargo e Marina Zminko Kurchaidt, autores com formação
jurídica que apresentam o escrito intitulado “Navegando entre dois
mares: desafios de se fazer uma sociologia do direito com o direito”, explicitando, inclusive, como o potencial de conhecimento empírico
e teórico da sociologia pode sobrepujar as contribuições de uma dogmática
jurídica apartada dessa complexidade buscada.
Isso dito, os autores se debruçam sobre temas, como o sistema de
justiça criminal, com um olhar sociológico que potencializa a complexidade
de seus objetos e investigações, o que também pode ser refletido
no aumento da dificuldade percebida e experimentada ao navegar nesses
mares, bem como o vislumbre de limites, problemas e alternativas.
Adiante, Luiz Antônio Bogo Chies apresenta o fantástico escrito
“Direitos das Pessoas Presas: ou, quando as leis não bastam...”, construindo
sua síntese, acerca dos Direitos das Pessoas Presas no Brasil,
desde o início destacando como seu trabalho não é guiado pela ingênua
crença nas garantias legais como sinônimo de proteção concreta assegurada;
assim, atentando-se a ressonâncias concretas não atreladas à
simples existência dos textos legais, atravessando-os criticamente.
Nesse sentido, mostra-se imprescindível caminhar apartado das
utopias penitenciárias, bem como de toda uma rede de discursos legitimantes
já sobremaneira desmentidos e desnudados.
Assim, atrelado à questão criminal (o que também implica se
falar em política criminal), o autor atravessa temas como “Execução
Penal” e “Cidadania”, recobrando autores como David Garland, Gizlene
Neder e Loïc Wacquant, com bastante atenção, certificando-se
de sublinhar paradoxos e contradições; problemas e desafios.
Nessa esteira, a pretensão de civilidade atrelada ao castigo penal
e sua captura de liberdades não escapa das constatações críticas, sobretudo
da brutal discrepância daquilo que é prometido, em contraste
com o que efetivamente se vislumbra; sendo os discursos refinados
com grande legitimação, desnudados e desmentidos pelas operacionalidades
reais.
A seguir, o escrito de Mariana Corrêa de Azevedo, Letícia Figueira
Moutinho Kulaitis e Pedro R. Bodê de Moraes, intitulado “Direitos,
políticas públicas e segregação juvenil: notas sobre o Estatuto da Juventude
brasileiro”, se incumbe de perpetrar aproximações sociológicas
sobre direitos e políticas de juventude no Brasil, e de delinear
algumas notas sobre o contexto identificado, considerando especialmente
o Estatuto da Juventude, o processo histórico e o peso das contradiçõesvislumbradas em sua (não) aplicação.
Com bastante cuidado metodológico e complexidade, os autores
lidam com (e falam sobre) diferentes juventudes (abrangendo segregação
juvenil e controle social repressivo); explanam o que apontam
como um genocídio silencioso, e apresentam a Lei 12.852/2013, explicitando
adiante os hiatos entre o marco legal e as experiências de jovens
imersos em condições desfavoráveis à árdua concretização de
seus direitos como cidadãos, tendo inclusive os mais básicos violados,
como o direito à vida.
Os autores fazem um sincero convite para o investimento na
pesquisa empírica sobre democracia e políticas públicas de juventude,
apelo sobre o qual se pode, ainda que de formas demasiado distintas,
estabelecer relações com inúmeros escritos do presente livro, que se
incumbe, afinal, de valorizar convites sublimes como esse, e suas reverberações,
para muito além da Academia e seus muros.
Adiante, no excepcional escrito “Violência, sistema penal e democracia
nos países do MERCOSUL: uma análise comparativa através
da criminologia crítica”, Juliane Marochi sublinha continuidades atreladas
à dominação, mostrando-se o MERCOSUL mais uma manobra
funcional ao capitalismo centralizado e neoliberal, repercutindo em
larga escala na miséria e pobreza dos explorados, produção insistentemente
naturalizada para a perpetuação e prosseguimento das complexas,
injustas e danosas continuidades vislumbradas, atreladas aos
grandes lucros de poucos, em detrimento de muitos.
Ao se direcionar mais propriamente à questão criminal dentro
do que se incumbe a apresentar, recobra as palavras e potências de gigantes
das ciências criminais, finalmente se dirigindo ao último item,
acerca das análises comparativas de dados, considerando a confluência
de fatores identificada.
O artigo seguinte, de Marcelo Bordin, intitulado “Características
da Violência em Curitiba sob a ótica das estatísticas oficiais
(1984/2004)”, após breve análise do panorama sobre a violência no
Brasil (o maior país do continente, e com índices de mortes violentas
que excede todos os seus vizinhos), se dispõe a identificar, no Paraná, e
mais especificamente em Curitiba, as evoluções das mortes por causas
externas do SIM/DATASUS, se propondo a pensar sobre a inexistência
de reduções, mesmo ante implementação de políticas específicas das quais se poderia esperar melhoria nesses indicadores negativos; questão
sobre a qual se pode sublinhar, entre os objetivos específicos, o de
fomentar discussões críticas em torno do que apontam as estatísticas
oficiais visualizadas (considerando vários dados).
Adiante, o interessantíssimo escrito “O nu do almoço e a seringa:
substâncias psicoativas por meio de William Burroughs” apresentado
por Wander Wilson, atravessa a vida do aludido escritor da geração
beat (e formado em antropologia em Harvard), adentrando-se em
suas produções e questões sublinhadas.
Enfatiza, entre outras coisas, relações com as substâncias psicoativas
por esse escritor e potencialidades passíveis de exploração,
sublinhando o que lhe parece mais oportuno, muito bem recobrando
como as narrativas sobre “as drogas” operam apartadas da realidade,
e paralelamente muito intrincadas ao mito.
Alguns desses mitos e conteúdos atravessados por ficções, são explicitados
em seu artigo, fazendo-se uso das obras exploradas; exemplificativamente,
a distinção jurídica (é dizer, uma separação artificial
atrelada à universalidade da lei) entre usuário e traficante instituída.
Na sequência, é apresentado o também extremamente pertinente
e atual trabalho de Guilherme Borges da Silva e Ricardo Barbosa de
Lima, que no artigo “O traficante de drogas como uma categoria de acusação
social: um olhar sobre si e o varejo do mercado ilegal das drogas”,
associam as imagens construídas acerca dos atores envolvidos no varejo
desse mercado ilegal a determinadas preferências e questões de política
criminal atreladas às drogas; políticas repressivas tão intrincadas, sobretudo
nas áreas de pobreza, à razão de Estado e razão de governo que
não se desvencilham da replicação e perseguição dos padrões seletivos
atrelados aos maiores alvejados por essas políticas.
Os pesquisadores em questão destacam o método etnográfico,
a partir das contribuições da sociologia artesanal de Howard Becker.
Explicitam como a maioria dos participantes não internalizou os
processos de sujeição criminal, e identificam produções discursivas
com o condão de instituírem diferenças, nos indivíduos, para com o
conteúdo atrelado à imagem perversa sedimentada no imaginário social
acerca das pessoas que vendem drogas: sem dúvidas, outro excelente
(e amplo) escrito que merece ser lido, e refletido em todas suas
nuances e aspectos mais implícitos, os quais seriam impossíveis esgotar
nesses brevíssimos apontamentos, o que vale acerca dos demais escritos
do presente livro, todos importantes, ainda que muito distintos;
em verdade, importância ainda mais potencializada, pela variedade e
complexidade fomentada.
Em seguida, os pesquisadores Pablo Ornelas Rosa e Paula Fernandes
de Bortolo apresentam o escrito nominado “Da guerra contra
as drogas à experiência de regulamentação da cannabis no Uruguai”,
recobrando como se deu o surgimento da absurda operação conhecida
como “Guerra às drogas” (profundamente atrelada a políticas repressivas),
analisando modelos alternativos ao proibicionismo adotados
por diversos países, com ênfase na pontual experiência do Uruguai.
Tecem diversas ponderações críticas para muito além do senso
comum atrelado às drogas, atravessando também toda uma ...
hipermilitarização compõe um fenômeno que está para além das políticas
públicas, ocupando espaço inclusive nas práticas cotidianas da vida em
sociedade, e passamos a compreender a guerra um fato social total, contínuo e
permanente que militariza mentes e corações. Como continuidade desses
estudos, no presente artigo buscamos apresentar como o complexo industrialmilitar tem uma íntima ligação com os jogos eletrônicos, contribuído inclusive
para uma espécie de educação para a guerra, naturalizando a administração
militarizada dos conflitos sociais.
A Editora "Adentro e Através" acredita que esta obra pode ser de interesse de membros deste Grupo. A obra, enviada abaixo, é de distribuição gratuita, sendo permitida amplo compartilhamento da mesma.
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