Articles by Hayk Smbatyan
Pax et Bellum Journal, 2021
This article covers the results of a small-scale single-case study on civilian participation in i... more This article covers the results of a small-scale single-case study on civilian participation in interstate war. Looking at the case of the 2020 Nagorno-Karabakh war, I am exploring the reasons and motives why civilians volunteer for joining the armed forces during war. In this qualitative analysis of in-depth interviews with war volunteers from Armenia, I mainly rely on Elisabeth Wood’s theory on insurgent collective action, additionally drawing on the observed phenomenon from the perspective of Max Weber’s social action theory. Based on the results of the study, I argue that emotional and moral motives, rather than rational intentions are what shape the decision to volunteer for going war. Withal, the paper exhibits that Wood’s theory, contingent upon relevant conceptual and contextual expansions, has a significant explanatory power even outside of its original scope conditions.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Artsakh State University Scientific Proceedings, 2019
Արդի աշխարհում կոնֆլիկտների ուսումնասիրությունները առավելապես տեղափոխվել են մետակոնֆլիկտների մակա... more Արդի աշխարհում կոնֆլիկտների ուսումնասիրությունները առավելապես տեղափոխվել են մետակոնֆլիկտների մակարդակ, ինչի արդյունքում կոնֆլիկտի մասին գիտելիքը մի կողմից անջատվում է սկզբնական կոնֆլիկտից՝ դառնալով կոնֆլիկտ կոնֆլիկտի սահմանման վերաբերյալ, և մյուս կողմից կատեգորիզացվում է՝ կազմելով կոնֆլիկտի նարատիվը, այսինքն՝ կոնֆլիկտը: Այս տեսանկյունից, կարիք է առաջանում ներառական մեթոդաբանության, որը, ուսումնասիրելով պրակտիկ փորձը, կձևավորի պրակտիկ գիտելիք Արցախյան կոնֆլիկտի շուրջ՝ փորձելով համադրել առօրեական և գիտական դիսկուրսիվ տարածությունները։ Մասնակցային մեթոդաբանությունը հնարավորություն է տալիս խուսափել իրականություն-հասկացություն, գիտական գիտելիք և պրակտիկ գիտելիք անջրպետներից՝ թույլ տալով ներկառուցել գիտական մեկնաբանությունները տեղային, իրավիճակային համատեքստերում: Այս տեսամեթոդաբանական հոդվածը քննարկում է մասնակցային մեթոդաբանությունը Արցախյան կոնֆլիկտի ուսումնասիրման համատեքստում՝ մեթոդաբանական գրականության համապարփակ վերլուծության և կոնֆլիկտների մասնակցային հետազոտությունների փորձի ուսումնասիրման օգնությամբ։
—
In the contemporary world, the studies of conflicts have moved to the level of meta-conflicts, resulting the knowledge of conflict to alienate from the original conflict becoming a conflict around the definition of conflict, at the same time self-categorizing thus forming the narrative of the conflict, and at the end of the day, the conflict itself. In this view, a necessity for an inclusive methodology comes up, that would allow studying the practical experience and forming practical knowledge on the Nagorno-Karabakh conflict, trying to chain the everyday and scientific discursive spaces. Participatory methodology gives an opportunity to escape the gap between reality and conception, as well as between scientific and practical knowledge, allowing to embed the scientific explanations into the local and situational context. This theoretical-methodological article discusses the participatory methodology in its possible application on the Nagorno-Karabakh conflict, based on the comprehensive analysis of the methodological literature and the observation of the research experience of participatory studies of conflicts.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Caucasus Edition. Journal of Conflict Transformation, 2019
This analytic inquiry explores public opinions about the possible scenarios of a peaceful resolut... more This analytic inquiry explores public opinions about the possible scenarios of a peaceful resolution to the Nagorno-Karabakh conflict through the following questions:
1. How do ordinary Azerbaijanis and Armenians relate to the Nagorno- Karabakh conflict?
2. How do they define the conflict, as well as each other?
3. What scenarios do they discuss regarding the resolution of the Nagorno- Karabakh conflict?
The data analysis consists of two main thematic sections, with the first one discussing how societies relate to conflict discourses and the knowledge of conflict, through the reflective analysis of the young researchers. The second one reflects on public perceptions about the official resolution scenarios for the Nagorno-Karabakh conflict.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ԵՊՀ ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու, 2018
Հոդվածում ամփոփված են Արցախյան պատերազմում կամավորական շարժման սոցիոլոգիական իմաստավորումներն ու ... more Հոդվածում ամփոփված են Արցախյան պատերազմում կամավորական շարժման սոցիոլոգիական իմաստավորումներն ու պատերազմի սոցիալական դեմքը կամավորների շրջանում բացահայտելու նպատակով իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները։ Վերջիններս մի կողմից բացահայտում են կամավորագրվելու շարժառիթները, պարզում, թե ինչպես են կամավորականները գնահատում ստեղծված իրավիճակը և ինչ բնութագրիչներով են օժտված նրանք։ Մյուս կողմից՝ խնդիրը դիտարկվում է հասարակություն-բանակ փոխհարաբերությունների շրջանակներում՝ ընդգծելով կամավորական շարժման ինստիտուցիոնալացման նախապայմաններն ու հեռանկարները։
The article covers the results of the sociological research conducted with a view to studying the sociological interpretations of Nagorno-Karabakh voluntary movement and the social image of the war among the volunteer soldiers. On the one hand the results uncover the personal motives for volunteering, as well as find out how the volunteers understand and assess the situation, and what personal features are typical of them. On the other hand the issue is being observed within the framework of society – army interrelations, thus highlighting the preconditions and prospects for institutionalization of the voluntary movement.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The research examines the official media coverage of 'Four-Day April War' (2-5 April, 2016) event... more The research examines the official media coverage of 'Four-Day April War' (2-5 April, 2016) events using the frame analysis methodology. The study anticipates showing the official media coverage of the up-mentioned conflict from the perspective of assuring stable inter-relations between social subjects and thus preventing the possible civic activist movements or the probable panic among the society.
From the viewpoint of information security, the research is significant inasmuch as it addresses the theoretical approaches of Media Sociology, Conflict Studies and Postmodern Sociology using those as a basis for the analysis.
The results of the study clarify and help categorize several types of information frames used throughout the news coverage of the respective events including identification frames, descriptive frames, action frames, information frames and 'gain-loss' type frames, and allowing analyzing the interrelations of the used frames and the possible outcomes of those.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Books by Hayk Smbatyan
Բռնության մշակույթը Հայաստանում [The Culture of Violence in Armenia], 2020
Այս ենթագլուխն ամփոփում է 2019 թ. օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսներին իրականացված հետազոտության արդյունքն... more Այս ենթագլուխն ամփոփում է 2019 թ. օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսներին իրականացված հետազոտության արդյունքները։ Հետազոտությունն իրականացվել է հիմնավորված տեսություն մեթոդաբանությամբ և բացահայտում է Երևանի հանրակրթական դպրոցներում բռնության առաջացման պատճառները,
դրսևորման ձևերը, սուբյեկտները, օբյեկտները և հետևանքներն ու կանխարգելման
մեխանիզմները։ | This chapter covers the findings of a research conducted in August-October 2019. This grounded theory research looks at the causes, manifestations, subjects, objects, as well as the consequences and prevention mechanisms of violence in the public schools of Yerevan.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարը զինված ուժերում [Fighting Trafficking and Forced Labor in the Military Forces of Armenia], 2016
Հետազոտությունն իրականացվել է «Հայաստանին բնորոշ մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելման» ծրագրի շրջանակ... more Հետազոտությունն իրականացվել է «Հայաստանին բնորոշ մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելման» ծրագրի շրջանակներում: Հետազոտությունը նպատակ է հետապնդել. 1. ուսումնասիրել ՀՀ զինված ուժերում հարկադիր աշխատանքի առկայությունը, դրա ծավալները, և, թե որքանով է ՀՀ զինված ուժերում մտահոգիչ հարկադիր աշխատանքների մակարդակը, 2. առկայության դեպքում, բացահայտել խնդրի ծագման հիմքերը, մշակել և առաջարկել ստեղծված իրավիճակի բարելավմանն ուղղված գործողություններ, 3. բարձրացնել հարկադիր աշխատանքների առկայության և դրանց վտանգավորության վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը և իրականացնել համապատասխան քարոզարշավներ ՀՀ զինված ուժերում ծառայող սպայական անձնակազմի և պարտադիր զինվորական ծառայության անցնող անձանց հետ, 4. անհրաժեշտության դեպքում, մշակել և իրականացնել վերապատրաստման դասընթացներ ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի, այդ թվում՝ արտերկրում ծառայություն անցնող խաղաղապահ բրիգադների անձնակազմի, ռազմական ոստիկանության և այլ ստորաբաժանումների ծառայողների համար:
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Սույն հետազոտությունը իրականացրել է Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնը (ՄԻՀԿ)՝ Ֆրիդր... more Սույն հետազոտությունը իրականացրել է Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնը (ՄԻՀԿ)՝ Ֆրիդրիխ Էբերտ-Հայաստան (ՖԷՀ)
հիﬓադրաﬕ հետ համագործակցությամբ։ ՄԻՀԿ-ն այն նախաձեռնել է «Թավշյա հեղափոխության» արդյունքում ստեղծված անցումային փուլում Հայաստանում առավել քննարկվող խնդիրներից ﬔկի՝ արդարության շուրջ ծավալվող դիսկուրսը
հետազոտական հենքի վրա դնելու նպատակով։ «Ի՞նչ է արդարությունը», «ինչպե՞ս է այն ընկալվում և սահմանվում», «ի՞նչն է անարդար և ինչո՞ւ», «ինչպե՞ս հասնել արդարության», «ո՞րն է կապը արդարության և «Թավշյա հեղափոխության» ﬕջև»՝
այս և ﬕ շարք այլ հարցերի պատասխաններին ենք փորձել անդրադառնալ հետազոտության շրջանակներում իրականացված ֆոկուս խմբային քննարկուﬓերի և առանցքային տեղեկատուների հետ խորքային հարցազրույցների ﬕջոցով:
Տվ յալ զեկույցում ամփոփված են ուսուﬓասիրությամբ վերհանված՝ արդարության
ընկալուﬓերի հիﬓական շրջանակները, ներկայացված են Հայաստանում անարդարության պատճառների և դրսևորուﬓերի, արդարության հաստատման հիﬓական ուղիների և պատասխանատուների շրջանակների վերաբերյալ հանրության տարբեր խմբերի և քաղաքականություններ մշակողների/որոշում
կայացնողների պատկերացուﬓերը։
This study was initiated by the Human Rights Research Center (HRRC) in cooperation with Friedrich-Ebert-Stiftung Armenia. HRRC initiated it with the aim of revealing public perceptions about justice - one of the most discussed issues in Armenia in the aftermath of the “Velvet Revolution”.
“What is justice?”, “How is it perceived and defined”, “What is unjust and why?”, “How can we achieve justice”, “What’s the link between the “Velvet Revolution” and justice” – the research aims to answer these and other questions through a combination of focus-group discussions and interviews with key informants.
As a result of developments in April-May 2018 – the national movement and the so-called “Velvet Revolution”, change of power took place in Armenia. This was confirmed by the results of the extraordinary parliamentary elections on December 9 2018.
The establishment of justice is one of the most prioritized and widely discussed issues in the current transitional phase of Armenia. During this period, it is crucially important to make sure that the voice of different societal groups is heard in the discourse around the public demand for justice and that the opinions, needs and perceptions of these groups are explored.
In this context, we find it important to develop a relevant research base, which implies a continuous and in-depth study of public perceptions and policymakers’ visions around the establishment of justice in Armenia.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Զեկույցում ամփոփված են «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» հասարակական կազմակերպության (ՀԿ) ... more Զեկույցում ամփոփված են «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» հասարակական կազմակերպության (ՀԿ) կողմից իրականացված «Հանրակրթական դպրոցների մատչելիությունը. օրենքը գործնականում» մասնակցային մոնիտորինգի արդյունքները։ Մոնիտորինգն իրականացվել է «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի (ԹԻՀԿ) «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներում, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) աջակցությամբ։ Մոնիտորինգի նպատակն է ուսումնասիրել 2007թ․ հետո Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում կառուցված և վերակառուցված թվով 20 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) քաղաքաշինության նախարարի մատչելիության շինարարական նորմերի մասին հրամանին: Ուսումնասիրությունն իրականացվել է քանակական և որակական մեթոդաբանությունների համադրմամբ. քանակական մասում կիրառվել է որակական՝ տիպային ներկայացուցչական ընտրանք՝ 2 չափանիշի հիման վրա՝ ներառականություն (ներառական կրթություն իրականացնող և չիրականացնող) և վերակառուցման ֆինանսավորման աղբյուր (պետական և ոչ պետական), տվյալները հավաքագրվել են ձևայնացված դիտարկման մեթոդի կիրառմամբ և վերլուծվել՝ քանակական հետազոտական ավանդույթի շրջանակներում։ Որակական մասում իրականացվել է 2 ֆոկուս խմբային քննարկում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համադասարանցիների և ծնողների մասնակցությամբ՝ առանձին խմբերով։ Մոնիտորինգի արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս ընդհանուր պատկերացում կազմել ուսումնասիրության ենթարկված 20 դպրոցների շինությունների՝ մատչելիության նորմերին համապատասխանության մասին։ Արդյունքները ցույց են տալիս, որ մատչելիության շինարարական նորմերը կարգավորող՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի համապատասխան հրամանը ամբողջությամբ չի կիրարկվել, իսկ որոշ դեպքերում՝ ամբողջությամբ և կոպտորեն խախտվել է։ Ըստ այդմ՝ կարելի է պնդել, որ ուսումնասիրված հանրակրթական դպրոցները անհասանելի են հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների համար, քանի որ մեծամասամբ չեն համապատասխանում մատչելիության չափանիշներին։ Զեկույցում ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացվել են 2 հիմնական գլխում։ Առաջին գլխում ամփոփված են մատչելիության շինարարական նորմերի պահպանման շուրջ իրավական այն կարգավորումներն ու հետազոտական այն բացահայտումները, որոնք վերաբերում են արտաշենքային մատչելիության չափանիշներին, ներառյալ՝ դպրոցների հարակից տարածքների և հիմնական մուտքի վերաբերյալ։ Երկրորդ գլխում ներառված են ներշենքային մատչելիության չափանիշներին վերաբերող հետազոտական բացահայտումներն ու իրավական կարգավորումները, այդ թվում՝ դպրոցի նախասրահի, միջանցքների, հարկերի, դասասենյակների, այլ սենյակների և հավելյալ սարքավորումների վերաբերյալ։ Զեկույցի գլուխներից յուրաքանչյուրը կազմված է 2-ական ենթագլխից, որոնցում համապատասխանաբար ամփոփված են իրավական կարգավորումները և հետազոտական բացահայտումները։ Արդյունքների վերլուծության հիման վրա մշակվել են կիրառական առաջարկություններ՝ ուղղված ՀՀ համապատասխան գերատեսչություններին՝ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե (ՔՊԿ), Կրթության և գիտության նախարարություն (ԿԳՆ), դրանց ստորաբաժանումներին (քաղաքապետարաններ, համայնքապետարաններ և այլն), դպրոցների վերակառուցումը ֆինանսավորող սուբյեկտներին, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցների ղեկավարություններին։
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papers by Hayk Smbatyan
Journal of Sociology: Bulletin of Yerevan University
This paper is a theoretical overview that designs and proposes a novel analytical framework withi... more This paper is a theoretical overview that designs and proposes a novel analytical framework within sociology of conflict for studying the origins of the Nagorno-Karabakh conflict at group level. This article discusses the theories on horizontal inequalities and sociopsychological infrastructure in intractable conflicts, focusing on the question of the emergence of the Karabakh movement. Building on the synthesis of macro and micro theoretical approaches, the paper reflects upon possible ways of exploring the roots of the conflict by bridging social structure with social agency, and morphological knowledge with individual experience. Thereby, stemming from the central arguments of the examined theories, I construct an epistemological scheme, thus essentially capturing the main findings of this theoretical-methodological overview. The analytical framework brought forward in this paper may potentially serve as a foundation for operational design of a meso-level analysis of the causes o...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of Global Development and Security Studies, 2019
In the contemporary world, the study of conflicts has progressed to the study of meta-conflicts. ... more In the contemporary world, the study of conflicts has progressed to the study of meta-conflicts. The detachment of the knowledge of the conflict from the conflict itself creates a new conflict around the conflict’s definition. From this perspective, there is a need for an inclusive social science methodology to observe and accumulate practical knowledge of conflicts, aiming to combine the everyday and scientific discursive spaces. Participatory research methodology allows a detour from the reality-conception gap and the split between scientific knowledge and practical knowledge, as well as the creation of a platform for scientific observations to be embedded into local and situational contexts. Through comprehensive analysis of the methodological literature, the purpose of this paper is to discuss participatory methodology, its advantages, limitations, and applicability in the process of accumulating practical knowledge on social conflicts in general, and the Nagorno-Karabakh conflict, in particular.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The information war has been a core part of broader Russian hybrid warfare for many years already... more The information war has been a core part of broader Russian hybrid warfare for many years already. But the West (i.e. European Union and the U.S.) has only recently embarked on countering this disinformation and anti-Western rhetoric. The Russia-West confrontation on information front has direct and obvious implications on their contested neighborhood, including in Georgia and Armenia. In particular, it created division in society on various issues that can potentially be translated into such political action that is undesirable for a long-term stability and continued European integration process. The Ukraine crisis, EU/NATO enlargement, and value system can be such debated issues. This paper will explore how Russia and the West approach to these issues as well as how Armenian and Georgian societies see them under the influence of the information war. The paper will also investigate the implications of these processes on the countries' European integration.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The information war has been a core part of broader Russian hybrid warfare for many years already... more The information war has been a core part of broader Russian hybrid warfare for many years already. But the West (i.e. European Union and the U.S.) has only recently embarked on countering this disinformation and anti-Western rhetoric. The Russia-West confrontation on information front has direct and obvious implications on their contested neighborhood, including in Georgia and Armenia. In particular, it created division in society on various issues that can potentially be translated into such political action that is undesirable for a long-term stability and continued European integration process. The Ukraine crisis, EU/NATO enlargement, and value system can be such debated issues. This paper will explore how Russia and the West approach to these issues as well as how Armenian and Georgian societies see them under the influence of the information war. The paper will also investigate the implications of these processes on the countries' European integration.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Articles by Hayk Smbatyan
—
In the contemporary world, the studies of conflicts have moved to the level of meta-conflicts, resulting the knowledge of conflict to alienate from the original conflict becoming a conflict around the definition of conflict, at the same time self-categorizing thus forming the narrative of the conflict, and at the end of the day, the conflict itself. In this view, a necessity for an inclusive methodology comes up, that would allow studying the practical experience and forming practical knowledge on the Nagorno-Karabakh conflict, trying to chain the everyday and scientific discursive spaces. Participatory methodology gives an opportunity to escape the gap between reality and conception, as well as between scientific and practical knowledge, allowing to embed the scientific explanations into the local and situational context. This theoretical-methodological article discusses the participatory methodology in its possible application on the Nagorno-Karabakh conflict, based on the comprehensive analysis of the methodological literature and the observation of the research experience of participatory studies of conflicts.
1. How do ordinary Azerbaijanis and Armenians relate to the Nagorno- Karabakh conflict?
2. How do they define the conflict, as well as each other?
3. What scenarios do they discuss regarding the resolution of the Nagorno- Karabakh conflict?
The data analysis consists of two main thematic sections, with the first one discussing how societies relate to conflict discourses and the knowledge of conflict, through the reflective analysis of the young researchers. The second one reflects on public perceptions about the official resolution scenarios for the Nagorno-Karabakh conflict.
The article covers the results of the sociological research conducted with a view to studying the sociological interpretations of Nagorno-Karabakh voluntary movement and the social image of the war among the volunteer soldiers. On the one hand the results uncover the personal motives for volunteering, as well as find out how the volunteers understand and assess the situation, and what personal features are typical of them. On the other hand the issue is being observed within the framework of society – army interrelations, thus highlighting the preconditions and prospects for institutionalization of the voluntary movement.
From the viewpoint of information security, the research is significant inasmuch as it addresses the theoretical approaches of Media Sociology, Conflict Studies and Postmodern Sociology using those as a basis for the analysis.
The results of the study clarify and help categorize several types of information frames used throughout the news coverage of the respective events including identification frames, descriptive frames, action frames, information frames and 'gain-loss' type frames, and allowing analyzing the interrelations of the used frames and the possible outcomes of those.
Books by Hayk Smbatyan
դրսևորման ձևերը, սուբյեկտները, օբյեկտները և հետևանքներն ու կանխարգելման
մեխանիզմները։ | This chapter covers the findings of a research conducted in August-October 2019. This grounded theory research looks at the causes, manifestations, subjects, objects, as well as the consequences and prevention mechanisms of violence in the public schools of Yerevan.
հիﬓադրաﬕ հետ համագործակցությամբ։ ՄԻՀԿ-ն այն նախաձեռնել է «Թավշյա հեղափոխության» արդյունքում ստեղծված անցումային փուլում Հայաստանում առավել քննարկվող խնդիրներից ﬔկի՝ արդարության շուրջ ծավալվող դիսկուրսը
հետազոտական հենքի վրա դնելու նպատակով։ «Ի՞նչ է արդարությունը», «ինչպե՞ս է այն ընկալվում և սահմանվում», «ի՞նչն է անարդար և ինչո՞ւ», «ինչպե՞ս հասնել արդարության», «ո՞րն է կապը արդարության և «Թավշյա հեղափոխության» ﬕջև»՝
այս և ﬕ շարք այլ հարցերի պատասխաններին ենք փորձել անդրադառնալ հետազոտության շրջանակներում իրականացված ֆոկուս խմբային քննարկուﬓերի և առանցքային տեղեկատուների հետ խորքային հարցազրույցների ﬕջոցով:
Տվ յալ զեկույցում ամփոփված են ուսուﬓասիրությամբ վերհանված՝ արդարության
ընկալուﬓերի հիﬓական շրջանակները, ներկայացված են Հայաստանում անարդարության պատճառների և դրսևորուﬓերի, արդարության հաստատման հիﬓական ուղիների և պատասխանատուների շրջանակների վերաբերյալ հանրության տարբեր խմբերի և քաղաքականություններ մշակողների/որոշում
կայացնողների պատկերացուﬓերը։
This study was initiated by the Human Rights Research Center (HRRC) in cooperation with Friedrich-Ebert-Stiftung Armenia. HRRC initiated it with the aim of revealing public perceptions about justice - one of the most discussed issues in Armenia in the aftermath of the “Velvet Revolution”.
“What is justice?”, “How is it perceived and defined”, “What is unjust and why?”, “How can we achieve justice”, “What’s the link between the “Velvet Revolution” and justice” – the research aims to answer these and other questions through a combination of focus-group discussions and interviews with key informants.
As a result of developments in April-May 2018 – the national movement and the so-called “Velvet Revolution”, change of power took place in Armenia. This was confirmed by the results of the extraordinary parliamentary elections on December 9 2018.
The establishment of justice is one of the most prioritized and widely discussed issues in the current transitional phase of Armenia. During this period, it is crucially important to make sure that the voice of different societal groups is heard in the discourse around the public demand for justice and that the opinions, needs and perceptions of these groups are explored.
In this context, we find it important to develop a relevant research base, which implies a continuous and in-depth study of public perceptions and policymakers’ visions around the establishment of justice in Armenia.
Papers by Hayk Smbatyan
—
In the contemporary world, the studies of conflicts have moved to the level of meta-conflicts, resulting the knowledge of conflict to alienate from the original conflict becoming a conflict around the definition of conflict, at the same time self-categorizing thus forming the narrative of the conflict, and at the end of the day, the conflict itself. In this view, a necessity for an inclusive methodology comes up, that would allow studying the practical experience and forming practical knowledge on the Nagorno-Karabakh conflict, trying to chain the everyday and scientific discursive spaces. Participatory methodology gives an opportunity to escape the gap between reality and conception, as well as between scientific and practical knowledge, allowing to embed the scientific explanations into the local and situational context. This theoretical-methodological article discusses the participatory methodology in its possible application on the Nagorno-Karabakh conflict, based on the comprehensive analysis of the methodological literature and the observation of the research experience of participatory studies of conflicts.
1. How do ordinary Azerbaijanis and Armenians relate to the Nagorno- Karabakh conflict?
2. How do they define the conflict, as well as each other?
3. What scenarios do they discuss regarding the resolution of the Nagorno- Karabakh conflict?
The data analysis consists of two main thematic sections, with the first one discussing how societies relate to conflict discourses and the knowledge of conflict, through the reflective analysis of the young researchers. The second one reflects on public perceptions about the official resolution scenarios for the Nagorno-Karabakh conflict.
The article covers the results of the sociological research conducted with a view to studying the sociological interpretations of Nagorno-Karabakh voluntary movement and the social image of the war among the volunteer soldiers. On the one hand the results uncover the personal motives for volunteering, as well as find out how the volunteers understand and assess the situation, and what personal features are typical of them. On the other hand the issue is being observed within the framework of society – army interrelations, thus highlighting the preconditions and prospects for institutionalization of the voluntary movement.
From the viewpoint of information security, the research is significant inasmuch as it addresses the theoretical approaches of Media Sociology, Conflict Studies and Postmodern Sociology using those as a basis for the analysis.
The results of the study clarify and help categorize several types of information frames used throughout the news coverage of the respective events including identification frames, descriptive frames, action frames, information frames and 'gain-loss' type frames, and allowing analyzing the interrelations of the used frames and the possible outcomes of those.
դրսևորման ձևերը, սուբյեկտները, օբյեկտները և հետևանքներն ու կանխարգելման
մեխանիզմները։ | This chapter covers the findings of a research conducted in August-October 2019. This grounded theory research looks at the causes, manifestations, subjects, objects, as well as the consequences and prevention mechanisms of violence in the public schools of Yerevan.
հիﬓադրաﬕ հետ համագործակցությամբ։ ՄԻՀԿ-ն այն նախաձեռնել է «Թավշյա հեղափոխության» արդյունքում ստեղծված անցումային փուլում Հայաստանում առավել քննարկվող խնդիրներից ﬔկի՝ արդարության շուրջ ծավալվող դիսկուրսը
հետազոտական հենքի վրա դնելու նպատակով։ «Ի՞նչ է արդարությունը», «ինչպե՞ս է այն ընկալվում և սահմանվում», «ի՞նչն է անարդար և ինչո՞ւ», «ինչպե՞ս հասնել արդարության», «ո՞րն է կապը արդարության և «Թավշյա հեղափոխության» ﬕջև»՝
այս և ﬕ շարք այլ հարցերի պատասխաններին ենք փորձել անդրադառնալ հետազոտության շրջանակներում իրականացված ֆոկուս խմբային քննարկուﬓերի և առանցքային տեղեկատուների հետ խորքային հարցազրույցների ﬕջոցով:
Տվ յալ զեկույցում ամփոփված են ուսուﬓասիրությամբ վերհանված՝ արդարության
ընկալուﬓերի հիﬓական շրջանակները, ներկայացված են Հայաստանում անարդարության պատճառների և դրսևորուﬓերի, արդարության հաստատման հիﬓական ուղիների և պատասխանատուների շրջանակների վերաբերյալ հանրության տարբեր խմբերի և քաղաքականություններ մշակողների/որոշում
կայացնողների պատկերացուﬓերը։
This study was initiated by the Human Rights Research Center (HRRC) in cooperation with Friedrich-Ebert-Stiftung Armenia. HRRC initiated it with the aim of revealing public perceptions about justice - one of the most discussed issues in Armenia in the aftermath of the “Velvet Revolution”.
“What is justice?”, “How is it perceived and defined”, “What is unjust and why?”, “How can we achieve justice”, “What’s the link between the “Velvet Revolution” and justice” – the research aims to answer these and other questions through a combination of focus-group discussions and interviews with key informants.
As a result of developments in April-May 2018 – the national movement and the so-called “Velvet Revolution”, change of power took place in Armenia. This was confirmed by the results of the extraordinary parliamentary elections on December 9 2018.
The establishment of justice is one of the most prioritized and widely discussed issues in the current transitional phase of Armenia. During this period, it is crucially important to make sure that the voice of different societal groups is heard in the discourse around the public demand for justice and that the opinions, needs and perceptions of these groups are explored.
In this context, we find it important to develop a relevant research base, which implies a continuous and in-depth study of public perceptions and policymakers’ visions around the establishment of justice in Armenia.