Essere giurista del lavoro, oggi Un contributo generazionale per un dibattito senza tempo, 2024
Il saggio analizza le relazioni tra diritto del lavoro e ideologia in chiave multidisciplinare, c... more Il saggio analizza le relazioni tra diritto del lavoro e ideologia in chiave multidisciplinare, con un focus specifico sulla didattica. The essay analyzes the multidisciplinary relationship between labor law and ideologies, especially through the lens of teaching.
L'article analyse le système de fixation des salaires en Italie, en mettant l'accent sur les prob... more L'article analyse le système de fixation des salaires en Italie, en mettant l'accent sur les problèmes critiques posés par l'absence de loi sur le salaire minimum légal et le dumping contractuel. Il presente lavoro analizza il sistema di fissazione della retribuzione in Italia, sottolineando le criticità dettate dall'assenza di una legge sul salario minimo legale e dal dumping contrattuale.
Il presente lavoro analizza la legge n. 46/2022 che, a seguito della sentenza n. 120/2018 della C... more Il presente lavoro analizza la legge n. 46/2022 che, a seguito della sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale, ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e di polizia a ordinamento militare la possibilità di costituire e aderire a sindacati. La legge si ispira a quella sulla smilitarizzazione della Polizia di Stato del 1981, che introdusse un modello di sindacalismo separato e ribadì il divieto di sciopero. Il lavoro sottolinea come la maggior parte di divieti e limitazioni per via legislativa risultino incompatibili con i principi costituzionali e dell’ordinamento internazionale ed europeo in materia di libertà sindacale: in particolare, attraverso una puntuale disamina delle modalità di costituzione ed azione del sindacato militare, di esercizio dei diritti collettivi, di contrattazione e di ricorso al conflitto, l’autore sostiene come nel mondo militare la libertà sindacale degrada sostanzialmente a interesse legittimo.
Il presente lavoro analizza l'eventuale coesistenza-in capo alla stessa persona-tra la preposizio... more Il presente lavoro analizza l'eventuale coesistenza-in capo alla stessa persona-tra la preposizione organica di diritto privato ad amministratore di società di capitali e il rapporto di lavoro subordinato sul versante 'estintivo'. Dopo una prima parte storico-dogmatica il saggio si sofferma sui presupposti e sulle tecniche di tutela in caso di revoca dell'incarico e di licenziamento dell'amministratore-lavoratore, con particolare riguardo al caso dell'amministratore-dirigente, nonché sulle interferenze tra giusta causa di revoca dell'incarico e giustificatezza del licenziamento dirigenziale.
Il saggio analizza la fattispecie del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e i connessi... more Il saggio analizza la fattispecie del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e i connessi rimedi (art. 18 post riforma '"Fornero" e d.lgs. 23/2015), ed evidenzia la lettura 'liberista' operata dalla giurisprudenza.
Job retention schemes in Europe during the COVID-19 pandemic – different shapes and sizes and the role of collective bargaining, 2022
The current work deals with job retention schemes in Italy during the COVID-19 pandemic under a c... more The current work deals with job retention schemes in Italy during the COVID-19 pandemic under a comparative perspective.
Il saggio analizza la recente legge sul sindacato militare a seguito della sentenza della Corte c... more Il saggio analizza la recente legge sul sindacato militare a seguito della sentenza della Corte costituzionale 120/2018, che ha dichiarato l'incostituzionalità del divieto di costituire associazioni sindacali nelle Forze armate e di polizia a ordinamento militare. Alla luce dell'ordinamento multilivello (costituzione, convenzioni Oil, Carta Sociale e Cedu) l'articolo sottolinea l'irragionevole compressione legislativa della libertà sindacale a favore della coesione interna dell'apparato militare. Il filo rosso dei vari divieti e restrizioni risiede nella persistente adesione della politica agli obsoleti modelli teorici degli ordinamenti interni e dei rapporti di supremazia speciale, che non hanno diritto di cittadinanza nelle democrazie costituzionali contemporanee.
The essay analyses the recent Italian constitutional court ruling (no. 19/2022), that deems const... more The essay analyses the recent Italian constitutional court ruling (no. 19/2022), that deems constitutional social security law, which subordinates the granting of minimum income guaranteed to the ownership of permanent residence permit for non-EU citizens. Il commento analizza la recente sentenza n. 19/2022 della Corte costituzionale, in cui il Giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione legislativa, che subordina alla titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo l’ottenimento del reddito di cittadinanza per i migranti extracomunitari.
The current work examines the boundaries to the use of social networks by workers within the cont... more The current work examines the boundaries to the use of social networks by workers within the contexts of employment relationship and private life. In its first section it deals with the remote control of employees in the light of Italian and EU personal data protection legislation. In its second section the essay analyses the impact of extra-work behaviours on the employment relationship. The fil rouge of the analysis is to verify the extent of protection of work-ers'personal rights according to most recent law cases.
Working paper fondazione "Giacomo Brodolini"-Scuola Europea di Relazioni Industriali, 2022
Le associazioni dei datori di lavoro sono attori importanti per il sistema delle relazioni indust... more Le associazioni dei datori di lavoro sono attori importanti per il sistema delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva. I datori di lavoro e i sindacati in genere negoziano gli standard di lavoro in termini di salari e condizioni di lavoro per conto rispettivamente delle aziende associate e dei dipendenti. Sebbene la maggior parte della letteratura sulle relazioni industriali si sia concentrata principalmente sulla forza associativa e sulla densità associativa delle associazioni dei datori di lavoro, in questa pubblicazione a cura di Michele Faioli e Silvio Bologna, gli autori si discostano da questa prospettiva e si concentrano sul funzionamento e sulla governance, ovvero sul loro ruolo che le associazioni hanno nelle attività di rappresentanza e coordinamento, e di condivisione delle informazioni per promuovere un migliore coordinamento e una migliore offerta di formazione. Le associazioni dei datori di lavoro devono quindi perseguire due obiettivi distinti ma complementari: il primo è quello di ampliare il più possibile la propria base associativa al fine di ottenere risorse per gestire l'associazione e per fornire una serie di servizi; il secondo ha una portata più ampia, avendo a che fare con la necessità di influenzare il processo decisionale, fare pressioni per contributi o sussidi e ottenere riconoscimenti nei confronti di altre organizzazioni. A questo proposito, il funzionamento delle associazioni dei datori di lavoro italiane rappresenta un caso studio interessante. Considerando che in Italia il numero di associazioni dei datori di lavoro è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, raggiungendo un totale di 900, la stragrande maggioranza delle quali ha solo poche aziende affiliate. In questo scenario di frammentazione delle parti sociali e delle pratiche di relazioni industriali, gli autori indagano su come si sono evoluti gli obiettivi e la governance delle associazioni dei datori di lavoro. L'approccio metodologico applicato è di natura multidisciplinare, e basato sull'interazione tra struttura delle associazioni di datori di lavoro (“analisi statica”), e performance delle stesse (“analisi dinamica”).
The essay analyses Covid-19 workers’ vaccinations in the Italian, Spanish, French, and US legal f... more The essay analyses Covid-19 workers’ vaccinations in the Italian, Spanish, French, and US legal frameworks. By using the function of cultural orientation of comparative method, the work highlights that in Southern-Europe workers’ vaccination may be mandated by the legislator with the aim to promote collective health. By the contrary the US system, centred on the freedom of economic initiative, allows employer-mandated vaccinations in lack of specific legislation.
Il commento analizza la recente giurisprudenza di merito sulla repressione della condotta antisin... more Il commento analizza la recente giurisprudenza di merito sulla repressione della condotta antisindacale nell'ordinamento militare, alla luce dei principi costituzionali e dell'ordinamento sovranazionale, e del recente disegno di legge sul sindacato militare.
DIRITTO E IMMIGRAZIONE. UN QUADRO AGGIORNATO DELLE QUESTIONI PIÙ ATTUALI E RILEVANTI. Il foro italiano. Gli Speciali, 2021
Il saggio analizza i diritti dei migranti economici alla luce dei principi di eguaglianza e non d... more Il saggio analizza i diritti dei migranti economici alla luce dei principi di eguaglianza e non discriminazione in chiave multilivello, in relazione ad accesso al lavoro, esecuzione del contratto e prestazioni di sicurezza sociale. Nella prospettiva dei diritti fondamentali del lavoratore il quadro normativo non è per nulla confortante: è estremamente difficile un ingresso regolare dei migranti sul territorio nazionale in virtù della legislazione di riferimento. Inoltre, sul versante dell’assistenza sociale il principio paritario soffre numerose eccezioni che di recente sono state avallate con un revirement del Giudice delle leggi nella sentenza 50/2019 in materia di assegno sociale, impendendo la formazione di un modello di cittadinanza realmente inclusivo.
This article deals with the recent international trade agreement signed by the European Union and... more This article deals with the recent international trade agreement signed by the European Union and Japan, and it highlights its weakness in the field of labour and social issues.
Il lavoro pubblico. Dalla contrattualizzazione al Governo Draghi, 2021
Il presente lavoro analizza la disciplina della contrattazione collettiva nazionale nel pubblico ... more Il presente lavoro analizza la disciplina della contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego, con particolare riguardo ai profili evolutivi e giurisprudenziali.
La liberalizzazione del licenziamento economico: politica costitu-
zionale, legge, giuris... more La liberalizzazione del licenziamento economico: politica costitu- zionale, legge, giurisprudenza. – Riassunto. Il saggio analizza i recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sotto la duplice prospettiva degli elementi costitutivi della fattispecie e della tecnica di tutela: a seguito degli interventi di legge del 2012-2015, e della giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale, il quadro normativo di riferimento è stato profondamente liberalizzato, e riflette una scelta di politica costituzionale privilegiante la libera iniziativa economica privata rispetto all’utilità sociale e al diritto al lavoro. Infine, l’articolo si sofferma sul recente ‘blocco’ dei licenziamenti economici, sottolineando come la misura rappresenti una temporanea inversione di tendenza rispetto alle precedenti politiche legislative liberiste. The liberalisation of the individual dismissal for economic grounds: constitutional politics, law, jurisprudence. – Summary. The essay analyses the current legislative and judicial developments of the framework on individual dismissals for economic grounds, having regard to the core elements of the institute, and to the related remedies: after the reforms enacted in 2012-2015 and the subsequent interventions of the Court of Cassation and of the Constitutional Court, the legal framework has been highly liberalised, reflecting a choice of constitutional politics based on the freedom of companies instead of the principle of social utility and of the right to work. Eventually, the article focuses on the recent ‘block’ of economic dismissals, and it underlines how such measure represents a temporary trend reversal if compared with the previous neoliberal policies undertaken by the legislator.
The essay analyses the recent and consolidated jurisprudence of the Court of Cassation on the emp... more The essay analyses the recent and consolidated jurisprudence of the Court of Cassation on the employment relationship for public controlled companies: in the view of the Court, in compliance with general principles on contracts voidness and impartiality and good performance of public administrations, the voidness of the recruitment proceedings for infringement of imperative rules, represents a cause of nullity of the contract of employment, even if the workers know or less the fault. Such an orientation has been formalised by the national legislator with Legislative decree no. 175/2016.
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2020
L'articolo analizza i recenti provvedimenti della giurisprudenza di merito sul diritto dei riders... more L'articolo analizza i recenti provvedimenti della giurisprudenza di merito sul diritto dei riders alla salute e sicurezza sul versante dei dispositivi di protezione individuale in tempi di emergenza pandemica.
Dall'emergenza al rilancio. Lavoro e diritti sociali alla prova della pandemia , 2020
Il saggio analizza la risposta dell’ordinamento intersindacale all’emergenza epidemiologica da Co... more Il saggio analizza la risposta dell’ordinamento intersindacale all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una disamina del Protocollo del 24 aprile 2020, e delle prime applicazioni contrattualcollettive. Tecnicismi a parte, lo studio sottolinea come le misure pattuite dalle parti sociali specificano ed integrano gli obblighi inderogabili e generali di legge in materia di salute e sicurezza. Infine, il saggio si interroga sulla compatibilità tra meccanismi di contact tracing e privacy all'insegna di una prospettiva multi-livello. The essay focuses on the recent measures undertaken by social partners against Covid-19 in the field of health and safety in the working place, throughout an analisis of the Protocol of 24 April 2020, and the first developments contained in sectoral and company agreements. Despite the technicalities, the paper pinpoints that the measures agreed by social partners specify and complement the general and minimum rules set by legislation. Eventually, the current work deals with contact tracing mechanisms and their compatibility with personal data protection principles under a multi-level perspective.
Il saggio esamina i limiti all'utilizzo dei social network del lavoratore nel contesto della re-l... more Il saggio esamina i limiti all'utilizzo dei social network del lavoratore nel contesto della re-lazione di lavoro e nella vita privata. Nella prima parte ci si sofferma sulla questione del monitoraggio tecnologico dei dipendenti, alla luce della disciplina in tema di privacy e con-trollo a distanza dei lavoratori. Nella seconda parte l'attenzione è concentrata sulle condot-te extra lavorative e sulla loro possibile incidenza sulla relazione lavorativa. Filo condutto-re dell'analisi è la verifica degli spazi di tutela dei diritti della personalità, alla luce dell'ap-plicazione giurisprudenziale più recente. Parole chiave: libertà di espressione-diritto di critica-riservatezza-potere di controllo-social network. The current work examines the boundaries to the use of social networks by workers within the contexts of employment relationship and private life. In its first section it deals with the remote control of employees in the light of personal data protection legislation. In its second section the essay analyses the impact of extra-work behaviours on the employment relationship. The fil rouge of the analysis is to verify the extent of protection of work-ers'personal rights according to most recent law cases. * Pur essendo il saggio frutto di una riflessione comune, i paragrafi 1, 3, 4, 5 sono imputabi-li ad Alessandro Riccobono; il paragrafo 2 è imputabile a Silvio Bologna.
Essere giurista del lavoro, oggi Un contributo generazionale per un dibattito senza tempo, 2024
Il saggio analizza le relazioni tra diritto del lavoro e ideologia in chiave multidisciplinare, c... more Il saggio analizza le relazioni tra diritto del lavoro e ideologia in chiave multidisciplinare, con un focus specifico sulla didattica. The essay analyzes the multidisciplinary relationship between labor law and ideologies, especially through the lens of teaching.
L'article analyse le système de fixation des salaires en Italie, en mettant l'accent sur les prob... more L'article analyse le système de fixation des salaires en Italie, en mettant l'accent sur les problèmes critiques posés par l'absence de loi sur le salaire minimum légal et le dumping contractuel. Il presente lavoro analizza il sistema di fissazione della retribuzione in Italia, sottolineando le criticità dettate dall'assenza di una legge sul salario minimo legale e dal dumping contrattuale.
Il presente lavoro analizza la legge n. 46/2022 che, a seguito della sentenza n. 120/2018 della C... more Il presente lavoro analizza la legge n. 46/2022 che, a seguito della sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale, ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e di polizia a ordinamento militare la possibilità di costituire e aderire a sindacati. La legge si ispira a quella sulla smilitarizzazione della Polizia di Stato del 1981, che introdusse un modello di sindacalismo separato e ribadì il divieto di sciopero. Il lavoro sottolinea come la maggior parte di divieti e limitazioni per via legislativa risultino incompatibili con i principi costituzionali e dell’ordinamento internazionale ed europeo in materia di libertà sindacale: in particolare, attraverso una puntuale disamina delle modalità di costituzione ed azione del sindacato militare, di esercizio dei diritti collettivi, di contrattazione e di ricorso al conflitto, l’autore sostiene come nel mondo militare la libertà sindacale degrada sostanzialmente a interesse legittimo.
Il presente lavoro analizza l'eventuale coesistenza-in capo alla stessa persona-tra la preposizio... more Il presente lavoro analizza l'eventuale coesistenza-in capo alla stessa persona-tra la preposizione organica di diritto privato ad amministratore di società di capitali e il rapporto di lavoro subordinato sul versante 'estintivo'. Dopo una prima parte storico-dogmatica il saggio si sofferma sui presupposti e sulle tecniche di tutela in caso di revoca dell'incarico e di licenziamento dell'amministratore-lavoratore, con particolare riguardo al caso dell'amministratore-dirigente, nonché sulle interferenze tra giusta causa di revoca dell'incarico e giustificatezza del licenziamento dirigenziale.
Il saggio analizza la fattispecie del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e i connessi... more Il saggio analizza la fattispecie del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e i connessi rimedi (art. 18 post riforma '"Fornero" e d.lgs. 23/2015), ed evidenzia la lettura 'liberista' operata dalla giurisprudenza.
Job retention schemes in Europe during the COVID-19 pandemic – different shapes and sizes and the role of collective bargaining, 2022
The current work deals with job retention schemes in Italy during the COVID-19 pandemic under a c... more The current work deals with job retention schemes in Italy during the COVID-19 pandemic under a comparative perspective.
Il saggio analizza la recente legge sul sindacato militare a seguito della sentenza della Corte c... more Il saggio analizza la recente legge sul sindacato militare a seguito della sentenza della Corte costituzionale 120/2018, che ha dichiarato l'incostituzionalità del divieto di costituire associazioni sindacali nelle Forze armate e di polizia a ordinamento militare. Alla luce dell'ordinamento multilivello (costituzione, convenzioni Oil, Carta Sociale e Cedu) l'articolo sottolinea l'irragionevole compressione legislativa della libertà sindacale a favore della coesione interna dell'apparato militare. Il filo rosso dei vari divieti e restrizioni risiede nella persistente adesione della politica agli obsoleti modelli teorici degli ordinamenti interni e dei rapporti di supremazia speciale, che non hanno diritto di cittadinanza nelle democrazie costituzionali contemporanee.
The essay analyses the recent Italian constitutional court ruling (no. 19/2022), that deems const... more The essay analyses the recent Italian constitutional court ruling (no. 19/2022), that deems constitutional social security law, which subordinates the granting of minimum income guaranteed to the ownership of permanent residence permit for non-EU citizens. Il commento analizza la recente sentenza n. 19/2022 della Corte costituzionale, in cui il Giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione legislativa, che subordina alla titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo l’ottenimento del reddito di cittadinanza per i migranti extracomunitari.
The current work examines the boundaries to the use of social networks by workers within the cont... more The current work examines the boundaries to the use of social networks by workers within the contexts of employment relationship and private life. In its first section it deals with the remote control of employees in the light of Italian and EU personal data protection legislation. In its second section the essay analyses the impact of extra-work behaviours on the employment relationship. The fil rouge of the analysis is to verify the extent of protection of work-ers'personal rights according to most recent law cases.
Working paper fondazione "Giacomo Brodolini"-Scuola Europea di Relazioni Industriali, 2022
Le associazioni dei datori di lavoro sono attori importanti per il sistema delle relazioni indust... more Le associazioni dei datori di lavoro sono attori importanti per il sistema delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva. I datori di lavoro e i sindacati in genere negoziano gli standard di lavoro in termini di salari e condizioni di lavoro per conto rispettivamente delle aziende associate e dei dipendenti. Sebbene la maggior parte della letteratura sulle relazioni industriali si sia concentrata principalmente sulla forza associativa e sulla densità associativa delle associazioni dei datori di lavoro, in questa pubblicazione a cura di Michele Faioli e Silvio Bologna, gli autori si discostano da questa prospettiva e si concentrano sul funzionamento e sulla governance, ovvero sul loro ruolo che le associazioni hanno nelle attività di rappresentanza e coordinamento, e di condivisione delle informazioni per promuovere un migliore coordinamento e una migliore offerta di formazione. Le associazioni dei datori di lavoro devono quindi perseguire due obiettivi distinti ma complementari: il primo è quello di ampliare il più possibile la propria base associativa al fine di ottenere risorse per gestire l'associazione e per fornire una serie di servizi; il secondo ha una portata più ampia, avendo a che fare con la necessità di influenzare il processo decisionale, fare pressioni per contributi o sussidi e ottenere riconoscimenti nei confronti di altre organizzazioni. A questo proposito, il funzionamento delle associazioni dei datori di lavoro italiane rappresenta un caso studio interessante. Considerando che in Italia il numero di associazioni dei datori di lavoro è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, raggiungendo un totale di 900, la stragrande maggioranza delle quali ha solo poche aziende affiliate. In questo scenario di frammentazione delle parti sociali e delle pratiche di relazioni industriali, gli autori indagano su come si sono evoluti gli obiettivi e la governance delle associazioni dei datori di lavoro. L'approccio metodologico applicato è di natura multidisciplinare, e basato sull'interazione tra struttura delle associazioni di datori di lavoro (“analisi statica”), e performance delle stesse (“analisi dinamica”).
The essay analyses Covid-19 workers’ vaccinations in the Italian, Spanish, French, and US legal f... more The essay analyses Covid-19 workers’ vaccinations in the Italian, Spanish, French, and US legal frameworks. By using the function of cultural orientation of comparative method, the work highlights that in Southern-Europe workers’ vaccination may be mandated by the legislator with the aim to promote collective health. By the contrary the US system, centred on the freedom of economic initiative, allows employer-mandated vaccinations in lack of specific legislation.
Il commento analizza la recente giurisprudenza di merito sulla repressione della condotta antisin... more Il commento analizza la recente giurisprudenza di merito sulla repressione della condotta antisindacale nell'ordinamento militare, alla luce dei principi costituzionali e dell'ordinamento sovranazionale, e del recente disegno di legge sul sindacato militare.
DIRITTO E IMMIGRAZIONE. UN QUADRO AGGIORNATO DELLE QUESTIONI PIÙ ATTUALI E RILEVANTI. Il foro italiano. Gli Speciali, 2021
Il saggio analizza i diritti dei migranti economici alla luce dei principi di eguaglianza e non d... more Il saggio analizza i diritti dei migranti economici alla luce dei principi di eguaglianza e non discriminazione in chiave multilivello, in relazione ad accesso al lavoro, esecuzione del contratto e prestazioni di sicurezza sociale. Nella prospettiva dei diritti fondamentali del lavoratore il quadro normativo non è per nulla confortante: è estremamente difficile un ingresso regolare dei migranti sul territorio nazionale in virtù della legislazione di riferimento. Inoltre, sul versante dell’assistenza sociale il principio paritario soffre numerose eccezioni che di recente sono state avallate con un revirement del Giudice delle leggi nella sentenza 50/2019 in materia di assegno sociale, impendendo la formazione di un modello di cittadinanza realmente inclusivo.
This article deals with the recent international trade agreement signed by the European Union and... more This article deals with the recent international trade agreement signed by the European Union and Japan, and it highlights its weakness in the field of labour and social issues.
Il lavoro pubblico. Dalla contrattualizzazione al Governo Draghi, 2021
Il presente lavoro analizza la disciplina della contrattazione collettiva nazionale nel pubblico ... more Il presente lavoro analizza la disciplina della contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego, con particolare riguardo ai profili evolutivi e giurisprudenziali.
La liberalizzazione del licenziamento economico: politica costitu-
zionale, legge, giuris... more La liberalizzazione del licenziamento economico: politica costitu- zionale, legge, giurisprudenza. – Riassunto. Il saggio analizza i recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sotto la duplice prospettiva degli elementi costitutivi della fattispecie e della tecnica di tutela: a seguito degli interventi di legge del 2012-2015, e della giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale, il quadro normativo di riferimento è stato profondamente liberalizzato, e riflette una scelta di politica costituzionale privilegiante la libera iniziativa economica privata rispetto all’utilità sociale e al diritto al lavoro. Infine, l’articolo si sofferma sul recente ‘blocco’ dei licenziamenti economici, sottolineando come la misura rappresenti una temporanea inversione di tendenza rispetto alle precedenti politiche legislative liberiste. The liberalisation of the individual dismissal for economic grounds: constitutional politics, law, jurisprudence. – Summary. The essay analyses the current legislative and judicial developments of the framework on individual dismissals for economic grounds, having regard to the core elements of the institute, and to the related remedies: after the reforms enacted in 2012-2015 and the subsequent interventions of the Court of Cassation and of the Constitutional Court, the legal framework has been highly liberalised, reflecting a choice of constitutional politics based on the freedom of companies instead of the principle of social utility and of the right to work. Eventually, the article focuses on the recent ‘block’ of economic dismissals, and it underlines how such measure represents a temporary trend reversal if compared with the previous neoliberal policies undertaken by the legislator.
The essay analyses the recent and consolidated jurisprudence of the Court of Cassation on the emp... more The essay analyses the recent and consolidated jurisprudence of the Court of Cassation on the employment relationship for public controlled companies: in the view of the Court, in compliance with general principles on contracts voidness and impartiality and good performance of public administrations, the voidness of the recruitment proceedings for infringement of imperative rules, represents a cause of nullity of the contract of employment, even if the workers know or less the fault. Such an orientation has been formalised by the national legislator with Legislative decree no. 175/2016.
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2020
L'articolo analizza i recenti provvedimenti della giurisprudenza di merito sul diritto dei riders... more L'articolo analizza i recenti provvedimenti della giurisprudenza di merito sul diritto dei riders alla salute e sicurezza sul versante dei dispositivi di protezione individuale in tempi di emergenza pandemica.
Dall'emergenza al rilancio. Lavoro e diritti sociali alla prova della pandemia , 2020
Il saggio analizza la risposta dell’ordinamento intersindacale all’emergenza epidemiologica da Co... more Il saggio analizza la risposta dell’ordinamento intersindacale all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una disamina del Protocollo del 24 aprile 2020, e delle prime applicazioni contrattualcollettive. Tecnicismi a parte, lo studio sottolinea come le misure pattuite dalle parti sociali specificano ed integrano gli obblighi inderogabili e generali di legge in materia di salute e sicurezza. Infine, il saggio si interroga sulla compatibilità tra meccanismi di contact tracing e privacy all'insegna di una prospettiva multi-livello. The essay focuses on the recent measures undertaken by social partners against Covid-19 in the field of health and safety in the working place, throughout an analisis of the Protocol of 24 April 2020, and the first developments contained in sectoral and company agreements. Despite the technicalities, the paper pinpoints that the measures agreed by social partners specify and complement the general and minimum rules set by legislation. Eventually, the current work deals with contact tracing mechanisms and their compatibility with personal data protection principles under a multi-level perspective.
Il saggio esamina i limiti all'utilizzo dei social network del lavoratore nel contesto della re-l... more Il saggio esamina i limiti all'utilizzo dei social network del lavoratore nel contesto della re-lazione di lavoro e nella vita privata. Nella prima parte ci si sofferma sulla questione del monitoraggio tecnologico dei dipendenti, alla luce della disciplina in tema di privacy e con-trollo a distanza dei lavoratori. Nella seconda parte l'attenzione è concentrata sulle condot-te extra lavorative e sulla loro possibile incidenza sulla relazione lavorativa. Filo condutto-re dell'analisi è la verifica degli spazi di tutela dei diritti della personalità, alla luce dell'ap-plicazione giurisprudenziale più recente. Parole chiave: libertà di espressione-diritto di critica-riservatezza-potere di controllo-social network. The current work examines the boundaries to the use of social networks by workers within the contexts of employment relationship and private life. In its first section it deals with the remote control of employees in the light of personal data protection legislation. In its second section the essay analyses the impact of extra-work behaviours on the employment relationship. The fil rouge of the analysis is to verify the extent of protection of work-ers'personal rights according to most recent law cases. * Pur essendo il saggio frutto di una riflessione comune, i paragrafi 1, 3, 4, 5 sono imputabi-li ad Alessandro Riccobono; il paragrafo 2 è imputabile a Silvio Bologna.
Nell’ultimo decennio il decentramento contrattuale ha conosciuto una forte accelerazione soprattu... more Nell’ultimo decennio il decentramento contrattuale ha conosciuto una forte accelerazione soprattutto negli Stati convenzionalmente racchiusi nel modello “euro-mediterraneo” (Italia, Francia, Grecia, Portogallo e Spagna) parallelamente all’acuirsi della crisi economico-finanziaria: il contratto aziendale può infatti derogare sempre più alle disposizioni di legge e alle clausole del contratto nazionale, venendo a incrinare il paradigma novecentesco dell’inderogabilità. In tale processo di riscrittura della contrattazione un ruolo chiave è stato giocato dalle istituzioni europee ed internazionali attraverso strumenti di hard e soft law (New European Economic Governance), sulla base dell’assunto che una regolazione del rapporto di lavoro “dal basso” possa rilanciare crescita e competitività. Il volume analizza il ruolo dell’accordo aziendale nelle singole esperienze giuridiche euro-mediterranee alla luce delle recenti riforme legislative, della giurisprudenza e delle prassi contrattuali. Il tutto all’insegna di una triplice prospettiva: rapporti tra contratto aziendale e di categoria; tra contratto aziendale e legge; e rappresentanza dei lavoratori in azienda. Viene poi descritto il sistema di relazioni industriali statunitense, per dimostrare come l’aziendalizzazione di matrice europea porti a una “americanizzazione” delle realtà sud-europee nel loro complesso: a prescindere dalle differenze strutturali si registra una convergenza funzionale verso un sistema in cui la regolazione del rapporto di lavoro è affidata dalla legge alla contrattazione di prossimità. Infine, date per assunte le categorie concettuali di aziendalizzazione, europeizzazione e americanizzazione, viene offerta una ricostruzione teorico-sistematica dei contesti ordinamentali analizzati prima individualmente.
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Papers by Silvio Bologna
The essay analyzes the multidisciplinary relationship between labor law and ideologies, especially through the lens of teaching.
Il presente lavoro analizza il sistema di fissazione della retribuzione in Italia, sottolineando le criticità dettate dall'assenza di una legge sul salario minimo legale e dal dumping contrattuale.
quella sulla smilitarizzazione della Polizia di Stato del 1981, che introdusse un modello di sindacalismo separato e ribadì il divieto di sciopero. Il lavoro sottolinea come la maggior parte di divieti e limitazioni per via legislativa risultino incompatibili con i principi costituzionali
e dell’ordinamento internazionale ed europeo in materia di libertà sindacale: in particolare, attraverso una puntuale disamina delle modalità di costituzione ed azione del sindacato militare, di esercizio dei diritti collettivi, di contrattazione e di ricorso al conflitto, l’autore sostiene come nel mondo militare la libertà sindacale degrada sostanzialmente a
interesse legittimo.
Il commento analizza la recente sentenza n. 19/2022 della Corte costituzionale, in cui il Giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione legislativa, che subordina alla titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo l’ottenimento del reddito di cittadinanza per i migranti extracomunitari.
Sebbene la maggior parte della letteratura sulle relazioni industriali si sia concentrata principalmente sulla forza associativa e sulla densità associativa delle associazioni dei datori di lavoro, in questa pubblicazione a cura di Michele Faioli e Silvio Bologna, gli autori si discostano da questa prospettiva e si concentrano sul funzionamento e sulla governance, ovvero sul loro ruolo che le associazioni hanno nelle attività di rappresentanza e coordinamento, e di condivisione delle informazioni per promuovere un migliore coordinamento e una migliore offerta di formazione.
Le associazioni dei datori di lavoro devono quindi perseguire due obiettivi distinti ma complementari: il primo è quello di ampliare il più possibile la propria base associativa al fine di ottenere risorse per gestire l'associazione e per fornire una serie di servizi; il secondo ha una portata più ampia, avendo a che fare con la necessità di influenzare il processo decisionale, fare pressioni per contributi o sussidi e ottenere riconoscimenti nei confronti di altre organizzazioni.
A questo proposito, il funzionamento delle associazioni dei datori di lavoro italiane rappresenta un caso studio interessante. Considerando che in Italia il numero di associazioni dei datori di lavoro è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, raggiungendo un totale di 900, la stragrande maggioranza delle quali ha solo poche aziende affiliate. In questo scenario di frammentazione delle parti sociali e delle pratiche di relazioni industriali, gli autori indagano su come si sono evoluti gli obiettivi e la governance delle associazioni dei datori di lavoro.
L'approccio metodologico applicato è di natura multidisciplinare, e basato sull'interazione tra struttura delle associazioni di datori di lavoro (“analisi statica”), e performance delle stesse (“analisi dinamica”).
zionale, legge, giurisprudenza. – Riassunto. Il saggio analizza i recenti sviluppi
legislativi e giurisprudenziali in materia di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, sotto la duplice prospettiva degli elementi costitutivi della fattispecie
e della tecnica di tutela: a seguito degli interventi di legge del 2012-2015,
e della giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale, il quadro
normativo di riferimento è stato profondamente liberalizzato, e riflette una scelta
di politica costituzionale privilegiante la libera iniziativa economica privata rispetto
all’utilità sociale e al diritto al lavoro. Infine, l’articolo si sofferma sul recente
‘blocco’ dei licenziamenti economici, sottolineando come la misura rappresenti
una temporanea inversione di tendenza rispetto alle precedenti politiche legislative
liberiste.
The liberalisation of the individual dismissal for economic grounds:
constitutional politics, law, jurisprudence. – Summary. The essay analyses
the current legislative and judicial developments of the framework on individual
dismissals for economic grounds, having regard to the core elements of the institute,
and to the related remedies: after the reforms enacted in 2012-2015 and
the subsequent interventions of the Court of Cassation and of the Constitutional
Court, the legal framework has been highly liberalised, reflecting a choice of constitutional
politics based on the freedom of companies instead of the principle of
social utility and of the right to work. Eventually, the article focuses on the recent
‘block’ of economic dismissals, and it underlines how such measure represents
a temporary trend reversal if compared with the previous neoliberal policies
undertaken by the legislator.
The essay focuses on the recent measures undertaken by social partners against Covid-19 in the field of health and safety in the working place, throughout an analisis of the Protocol of 24 April 2020, and the first developments contained in sectoral and company agreements. Despite the technicalities, the paper pinpoints that the measures agreed by social partners specify and complement the general and minimum rules set by legislation. Eventually, the current work deals with contact tracing mechanisms and their compatibility with personal data protection principles under a multi-level perspective.
The essay analyzes the multidisciplinary relationship between labor law and ideologies, especially through the lens of teaching.
Il presente lavoro analizza il sistema di fissazione della retribuzione in Italia, sottolineando le criticità dettate dall'assenza di una legge sul salario minimo legale e dal dumping contrattuale.
quella sulla smilitarizzazione della Polizia di Stato del 1981, che introdusse un modello di sindacalismo separato e ribadì il divieto di sciopero. Il lavoro sottolinea come la maggior parte di divieti e limitazioni per via legislativa risultino incompatibili con i principi costituzionali
e dell’ordinamento internazionale ed europeo in materia di libertà sindacale: in particolare, attraverso una puntuale disamina delle modalità di costituzione ed azione del sindacato militare, di esercizio dei diritti collettivi, di contrattazione e di ricorso al conflitto, l’autore sostiene come nel mondo militare la libertà sindacale degrada sostanzialmente a
interesse legittimo.
Il commento analizza la recente sentenza n. 19/2022 della Corte costituzionale, in cui il Giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione legislativa, che subordina alla titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo l’ottenimento del reddito di cittadinanza per i migranti extracomunitari.
Sebbene la maggior parte della letteratura sulle relazioni industriali si sia concentrata principalmente sulla forza associativa e sulla densità associativa delle associazioni dei datori di lavoro, in questa pubblicazione a cura di Michele Faioli e Silvio Bologna, gli autori si discostano da questa prospettiva e si concentrano sul funzionamento e sulla governance, ovvero sul loro ruolo che le associazioni hanno nelle attività di rappresentanza e coordinamento, e di condivisione delle informazioni per promuovere un migliore coordinamento e una migliore offerta di formazione.
Le associazioni dei datori di lavoro devono quindi perseguire due obiettivi distinti ma complementari: il primo è quello di ampliare il più possibile la propria base associativa al fine di ottenere risorse per gestire l'associazione e per fornire una serie di servizi; il secondo ha una portata più ampia, avendo a che fare con la necessità di influenzare il processo decisionale, fare pressioni per contributi o sussidi e ottenere riconoscimenti nei confronti di altre organizzazioni.
A questo proposito, il funzionamento delle associazioni dei datori di lavoro italiane rappresenta un caso studio interessante. Considerando che in Italia il numero di associazioni dei datori di lavoro è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, raggiungendo un totale di 900, la stragrande maggioranza delle quali ha solo poche aziende affiliate. In questo scenario di frammentazione delle parti sociali e delle pratiche di relazioni industriali, gli autori indagano su come si sono evoluti gli obiettivi e la governance delle associazioni dei datori di lavoro.
L'approccio metodologico applicato è di natura multidisciplinare, e basato sull'interazione tra struttura delle associazioni di datori di lavoro (“analisi statica”), e performance delle stesse (“analisi dinamica”).
zionale, legge, giurisprudenza. – Riassunto. Il saggio analizza i recenti sviluppi
legislativi e giurisprudenziali in materia di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, sotto la duplice prospettiva degli elementi costitutivi della fattispecie
e della tecnica di tutela: a seguito degli interventi di legge del 2012-2015,
e della giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale, il quadro
normativo di riferimento è stato profondamente liberalizzato, e riflette una scelta
di politica costituzionale privilegiante la libera iniziativa economica privata rispetto
all’utilità sociale e al diritto al lavoro. Infine, l’articolo si sofferma sul recente
‘blocco’ dei licenziamenti economici, sottolineando come la misura rappresenti
una temporanea inversione di tendenza rispetto alle precedenti politiche legislative
liberiste.
The liberalisation of the individual dismissal for economic grounds:
constitutional politics, law, jurisprudence. – Summary. The essay analyses
the current legislative and judicial developments of the framework on individual
dismissals for economic grounds, having regard to the core elements of the institute,
and to the related remedies: after the reforms enacted in 2012-2015 and
the subsequent interventions of the Court of Cassation and of the Constitutional
Court, the legal framework has been highly liberalised, reflecting a choice of constitutional
politics based on the freedom of companies instead of the principle of
social utility and of the right to work. Eventually, the article focuses on the recent
‘block’ of economic dismissals, and it underlines how such measure represents
a temporary trend reversal if compared with the previous neoliberal policies
undertaken by the legislator.
The essay focuses on the recent measures undertaken by social partners against Covid-19 in the field of health and safety in the working place, throughout an analisis of the Protocol of 24 April 2020, and the first developments contained in sectoral and company agreements. Despite the technicalities, the paper pinpoints that the measures agreed by social partners specify and complement the general and minimum rules set by legislation. Eventually, the current work deals with contact tracing mechanisms and their compatibility with personal data protection principles under a multi-level perspective.
In tale processo di riscrittura della contrattazione un ruolo chiave è stato giocato dalle istituzioni europee ed internazionali attraverso strumenti di hard e soft law (New European Economic Governance), sulla base dell’assunto che una regolazione del rapporto di lavoro “dal basso” possa rilanciare crescita e competitività.
Il volume analizza il ruolo dell’accordo aziendale nelle singole esperienze giuridiche euro-mediterranee alla luce delle recenti riforme legislative, della giurisprudenza e delle prassi contrattuali. Il tutto all’insegna di una triplice prospettiva: rapporti tra contratto aziendale e di categoria; tra contratto aziendale e legge; e rappresentanza dei lavoratori in azienda.
Viene poi descritto il sistema di relazioni industriali statunitense, per dimostrare come l’aziendalizzazione di matrice europea porti a una “americanizzazione” delle realtà sud-europee nel loro complesso: a prescindere dalle differenze strutturali si registra una convergenza funzionale verso un sistema in cui la regolazione del rapporto di lavoro è affidata dalla legge alla contrattazione di prossimità.
Infine, date per assunte le categorie concettuali di aziendalizzazione, europeizzazione e americanizzazione, viene offerta una ricostruzione teorico-sistematica dei contesti ordinamentali analizzati prima individualmente.