Sabrina Peron
Sabrina Peron
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano (1995) e abilitata al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione (2008)
Svolge attività professionale nei settori del diritto all’informazione (ivi compresa la diffamazione), diritti della personalità (reputazione, identità personale, immagine, privacy, oblio), diritto d’autore (con particolare riguardo al settore cinematografico e dei nuovi media) e diritto commerciale e societario in genere dove ha acquisito esperienza nei settori della responsabilità degli amministratori, della contrattualistica, della concorrenza e degli arbitrati.
Le sue competenze sono maturate sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, assistendo clientela nazionale e internazionale.
FORMAZIONE:
Università degli Studi di Milano laurea in Giurisprudenza (A.A. 1989/1990)
Università degli Studi di Milano laurea in Filosofia (A.A. 2004 / 2005).
Corso Perfezionamento Diritto Sportivo, Università degli Studi di Milano 2020/2021
Universidad de Salamanca: Cursos de Especialización en derecho (Clase Contratos y daños - 2017)
EIUC (Venezia): “La tutela dei diritti umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” (2015 e 2016)
American Institute for Legal Education (Michigan – USA): “International Business Negotiation” (2008);
American Institute for Legal Education (Michigan – USA): “English for Law & Business” (2007)
ALTRO:
- Docente a contratto presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano e presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano
- Fa parte della redazione della rivista “Responsabilità civile e previdenza” (UniBocconi) ed è direttore responsabile della rivista “Materiali di Estetica” (UniMi).
- Collabora con le riviste telematiche: www.personaedanno.it; www.olympialex.com ; www.medialaws.it
- Fa parte della Commissione “Diritto dello Sport e Eventi Sportivi” dell’Ordine degli Avvocati di Milano
-Giornalista pubblicista
PUBBLICAZIONI:
Ha pubblicato il volume La diffamazione tramite mass-media, Cedam, 2006.
E’ autore del commento agli artt. 2588 – 2591 c.c. (brevetto)/ 2592 – 2594 c.c. (modelli utilità) / 2595 – 2597 c.c. (limiti alla concorrenza) 2599 e 2601 c.c. (concorrenza sleale), per il Commentario al Codice Civile, a cura di P. Cendon, Giuffrè, 2009 e 2010.
E’ tra gli autori di numerose opere collettanee, tra le più recenti si segnalano: La responsabilità civile, Utet, 2020 (con i saggi “Onore, reputazione, identità personale e oblio” e “La concorrenza sleale); Diritto e Crisi, Giuffrè, 2016 (con il saggio “L’odio corre nella rete”); Il diritto del giornalista, CDG, 2016 (con i saggi “Diffamazione” e “Elementi di diritto e procedura civile”); Trattario di diritto civile, Giuffrè, 2015 (per la parte: “Il diritto all’onore e alla reputazione”); Il giornalista con la macchina da presa, UTET, 2013 (per la parte “Il video e la legge”); Il quantum del danno esistenziale, Giuffrè 2010 (per la parte La diffamazione); Il risarcimento del danno non patrimoniale, Utet 2009 (per la parte Nome e Immagine; Danni punitivi; Mass-media e danni non patrimoniali).
Ha pubblicato altresì numerosi saggi in argomenti sia giuridici sia filosofici e partecipa in qualità di relatrice a convegni, seminari e conferenze.
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano (1995) e abilitata al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione (2008)
Svolge attività professionale nei settori del diritto all’informazione (ivi compresa la diffamazione), diritti della personalità (reputazione, identità personale, immagine, privacy, oblio), diritto d’autore (con particolare riguardo al settore cinematografico e dei nuovi media) e diritto commerciale e societario in genere dove ha acquisito esperienza nei settori della responsabilità degli amministratori, della contrattualistica, della concorrenza e degli arbitrati.
Le sue competenze sono maturate sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, assistendo clientela nazionale e internazionale.
FORMAZIONE:
Università degli Studi di Milano laurea in Giurisprudenza (A.A. 1989/1990)
Università degli Studi di Milano laurea in Filosofia (A.A. 2004 / 2005).
Corso Perfezionamento Diritto Sportivo, Università degli Studi di Milano 2020/2021
Universidad de Salamanca: Cursos de Especialización en derecho (Clase Contratos y daños - 2017)
EIUC (Venezia): “La tutela dei diritti umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” (2015 e 2016)
American Institute for Legal Education (Michigan – USA): “International Business Negotiation” (2008);
American Institute for Legal Education (Michigan – USA): “English for Law & Business” (2007)
ALTRO:
- Docente a contratto presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano e presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano
- Fa parte della redazione della rivista “Responsabilità civile e previdenza” (UniBocconi) ed è direttore responsabile della rivista “Materiali di Estetica” (UniMi).
- Collabora con le riviste telematiche: www.personaedanno.it; www.olympialex.com ; www.medialaws.it
- Fa parte della Commissione “Diritto dello Sport e Eventi Sportivi” dell’Ordine degli Avvocati di Milano
-Giornalista pubblicista
PUBBLICAZIONI:
Ha pubblicato il volume La diffamazione tramite mass-media, Cedam, 2006.
E’ autore del commento agli artt. 2588 – 2591 c.c. (brevetto)/ 2592 – 2594 c.c. (modelli utilità) / 2595 – 2597 c.c. (limiti alla concorrenza) 2599 e 2601 c.c. (concorrenza sleale), per il Commentario al Codice Civile, a cura di P. Cendon, Giuffrè, 2009 e 2010.
E’ tra gli autori di numerose opere collettanee, tra le più recenti si segnalano: La responsabilità civile, Utet, 2020 (con i saggi “Onore, reputazione, identità personale e oblio” e “La concorrenza sleale); Diritto e Crisi, Giuffrè, 2016 (con il saggio “L’odio corre nella rete”); Il diritto del giornalista, CDG, 2016 (con i saggi “Diffamazione” e “Elementi di diritto e procedura civile”); Trattario di diritto civile, Giuffrè, 2015 (per la parte: “Il diritto all’onore e alla reputazione”); Il giornalista con la macchina da presa, UTET, 2013 (per la parte “Il video e la legge”); Il quantum del danno esistenziale, Giuffrè 2010 (per la parte La diffamazione); Il risarcimento del danno non patrimoniale, Utet 2009 (per la parte Nome e Immagine; Danni punitivi; Mass-media e danni non patrimoniali).
Ha pubblicato altresì numerosi saggi in argomenti sia giuridici sia filosofici e partecipa in qualità di relatrice a convegni, seminari e conferenze.
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Books by Sabrina Peron
Per tale ragione, parte attrice chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare, la paternità esclusiva del suddetto brano, con condanna dei convenuti alla rimozione del titolo, alla rettifica dell'indicazione dell'autore del brano, nonché alla pubblicazione ripetuta del dispositivo della sentenza su almeno tre giornali a tiratura nazionale. Oltre, ovviamente, alla condanna, a corrispondere all’attore i diritti patrimoniali relativi al brano in oggetto, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto, e non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi, come stabilito dalla legge sul diritto di autore, in particolare all'art. 158, anche in via equitativa, ovvero a corrispondere quanto dovuto per indebito arricchimento.
Pubblicato: Persona&Danno http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48931&catid=235&Itemid=487&contentid=0&mese=01&anno=2016
Papers by Sabrina Peron
informazione professionale — soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e
funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. Al giornale telematico si estendono,
quindi, non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del
pensiero previste dall’art. 21 della Costituzione, ma anche le disposizioni volte a impedire che con
il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali quella di cui all’art. 57 c.p., che punisce
appunto l’omesso controllo sui contenuti pubblicati. Tale responsabilità riguarda certamente i
contenuti redazionali, ma non può escludersi neppure relativamente ai commenti inseriti (« po-
stati ») dagli utenti estranei alla redazione, perché, rispetto a tali ultimi contenuti, se pure si
accertasse l’impossibilità per il direttore di impedirne la pubblicazione con gli opportuni, prati-
cabili accorgimenti tecnico-organizzativi, ciò non sarebbe sufficiente a escludere la responsabilità
per omesso controllo in relazione alla «permanenza» del commento incriminato, che il direttore
avrebbe potuto e dovuto rimuovere
notizia, posto che la vittima ha già subito le conseguenze dannose del crimine e non deve subire ulteriori
sfregi alla propria persona quale effetto indiretto che conseguirebbe ad una indiscriminata liberalizzazione
delle attività giornalistiche e di cronaca.
Sommario 1. La tutela delle immagini nel processo penale. — 2. Il risarcimento del danno da
violazione d’immagine.
L'articolo si può leggere al seguente link:
https://ridare.it/articoli/focus/come-cambia-il-diritto-dautore-leditoria-con-l-attuazione-della-direttiva-copyright
Per tale ragione, parte attrice chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare, la paternità esclusiva del suddetto brano, con condanna dei convenuti alla rimozione del titolo, alla rettifica dell'indicazione dell'autore del brano, nonché alla pubblicazione ripetuta del dispositivo della sentenza su almeno tre giornali a tiratura nazionale. Oltre, ovviamente, alla condanna, a corrispondere all’attore i diritti patrimoniali relativi al brano in oggetto, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto, e non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi, come stabilito dalla legge sul diritto di autore, in particolare all'art. 158, anche in via equitativa, ovvero a corrispondere quanto dovuto per indebito arricchimento.
Pubblicato: Persona&Danno http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48931&catid=235&Itemid=487&contentid=0&mese=01&anno=2016
informazione professionale — soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e
funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. Al giornale telematico si estendono,
quindi, non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del
pensiero previste dall’art. 21 della Costituzione, ma anche le disposizioni volte a impedire che con
il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali quella di cui all’art. 57 c.p., che punisce
appunto l’omesso controllo sui contenuti pubblicati. Tale responsabilità riguarda certamente i
contenuti redazionali, ma non può escludersi neppure relativamente ai commenti inseriti (« po-
stati ») dagli utenti estranei alla redazione, perché, rispetto a tali ultimi contenuti, se pure si
accertasse l’impossibilità per il direttore di impedirne la pubblicazione con gli opportuni, prati-
cabili accorgimenti tecnico-organizzativi, ciò non sarebbe sufficiente a escludere la responsabilità
per omesso controllo in relazione alla «permanenza» del commento incriminato, che il direttore
avrebbe potuto e dovuto rimuovere
notizia, posto che la vittima ha già subito le conseguenze dannose del crimine e non deve subire ulteriori
sfregi alla propria persona quale effetto indiretto che conseguirebbe ad una indiscriminata liberalizzazione
delle attività giornalistiche e di cronaca.
Sommario 1. La tutela delle immagini nel processo penale. — 2. Il risarcimento del danno da
violazione d’immagine.
L'articolo si può leggere al seguente link:
https://ridare.it/articoli/focus/come-cambia-il-diritto-dautore-leditoria-con-l-attuazione-della-direttiva-copyright
Pubblicato in Persona&Danno: https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=category&id=234&layout=blog&Itemid=486&contentid=50078
Il caso era il seguente.
Una società titolare di un brevetto europeo (supporto ortopedico per colonna vertebrale), chiedeva al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare la contraffazione del proprio brevetto da parte di un'altra società, con conseguenti pronunzie inibitorie, risarcitorie ed accessorie d’uso.
La società convenuta, oltre a contestare nel merito l’assenza di forme di contraffazione, in via preliminare, eccepiva l’inefficacia del brevetto nel territorio italiano per inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 56 C.P.I., in materia di traduzione conforme al testo originale. Proponeva quindi domanda riconvenzionale di declaratoria della nullità/inefficacia della frazione italiana del brevetto europeo avversario.