Papers by Ademola Oluborode Jegede
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The regional peace and security architecture of Africa has crystallised with the adoption of the ... more The regional peace and security architecture of Africa has crystallised with the adoption of the Protocol relating to the Establishment of the Peace and Security Council (PSC) of the African Union (Salim, 2002; Jegede, 2009; Sturman and Hayatou, 2010). However, the context of grave threats to peace, security and stability in which it has emerged, continues to date, in spite of the abundant resources that can make a difference. Different evidence of crisis involving, for instance, states such as Democratic Republic of Congo (DRC), Uganda and Rwanda (ICG, 2010), Somalia (Lindley, 2009) and Nigeria (Ojukwu, 2011) is a strong reason for concern. Besides, with 7 African states 'red-flagged' as struggling with state failure, while another 26 are considered to be in different state of fragility, no other region of the world rivals the African continent in its precarious peace and security situation (Hewitt, Wilkenfeld and Gurr, 2012). Yet, as the Solemn Declaration on a Common Afri...
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Indigenous Perspectives on Sacred Natural Sites, 2018
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Ghana Journal of Development Studies, 2018
In 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs) replaced the Millennium Development Goals (MDGs... more In 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs) replaced the Millennium Development Goals (MDGs), but due to its newness at the global stage, how the implementation of the former can be shaped by courts remains unclear. The authors conducted an extensive and systematic review of existing literature on MDGs, SDGs and health litigation cases decided by the Constitutional Court in South Africa. The rationale for this approach is to examine whether the SDGs connect with the right to health and how the court can shape the policy environment for the implementation of SDGs. It was found that the SDGs connect with the right to health and that the Constitutional Court has influenced the MDGs policy environment, hence, can contribute to the implementation of health related SDGs in South Africa. It is concluded that Courts’ role as a platform of accountability, a catalyst of change in the policy environment and agent of social mobilization are important lessons for implementing health relate...
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The rise in demand for natural gas has spurred the need to investigate the inland sedimentary bas... more The rise in demand for natural gas has spurred the need to investigate the inland sedimentary basin for more potential sources. In response, the petrophysical parameters of the carbonaceous shale samples from two deep boreholes of Anambra Basin were evaluated. The gas-prone nature of Nkporo shale showed a thermal evolution of a Type III kerogen with initial HI value between 650 and 800 mgHC/gTOC, S2/S3 < 1, a maximum Tmax value of 488°C and have a low hydrocarbon generation potential ranging from 0.07 to 0.15. However, the average TOC content (2.21 wt%) indicated a good source rocks for hydrocarbon since it exceeds threshold limit of 0.5%. The plot of HI against Tmax shows that the organic matter belongs to the Type-III kerogen which reflects the capability of the Npkoro Formation to generate more natural gas than oil compared to Type-II kerogen. The high values (>3) of pristane/phytane ratio in both wells indicated that the organic matter belongs to terrigenous source deposit...
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Sustainable Development Goals (SDGs) replace the Millenniums Development Goals (MDGs) in 2015 and... more Sustainable Development Goals (SDGs) replace the Millenniums Development Goals (MDGs) in 2015 and therefore become the most recent universal yardstick for ending poverty and hunger by 2030. The issues of gender and education are central to addressing poverty, particularly of the girl child, who often faces the well-chronicled developmental obstacles in the form of cultural norms and institutions. Yet, apart from other goals which indirectly link to the girl child, goals number four and five specifically pertain to quality education and gender equality, thus presenting a model for removing barriers and benchmarking commitment to SDGs as it relates to the girl child at the national level. South Africa has one of the most vibrant constitutions of the world which provides for the rights to equality before the law and education in sections 9 and 29 respectively in its 1996 Constitution. There are existing legislation and policies to ensure the implementation of these provisions. However,...
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With more than half of its population living in urban areas, the effects of climate change in Sou... more With more than half of its population living in urban areas, the effects of climate change in South Africa are well documented in its key national documents on climate change. South Africa is committed to a range of international and national instruments on human security and climate change. Whether and how the law on social security may respond as an adaptation measure to the adverse effects of climate change in urban South Africa, however, is the focus of this paper. With insight from the theory of resilience, this paper articulates the link of climate change to human security and demonstrates how the framework on social security law may be implemented as an adaptation measure to address the challenges of climate change in urban South Africa.
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The link between climate change and human rights is being made under the instruments as well as c... more The link between climate change and human rights is being made under the instruments as well as charter and treaty bodies constituting the United Nations (UN) human rights system. Despite the efforts, the right to a safe climate does not exist under the UN human rights system. Based on the vulnerability of human populations and the essential compliance with yardsticks for a new human right, the article argues for the creation of the right to a safe climate and advances two approaches by which it can be achieved under the UN human rights system.
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This special edition of the Pretoria Student Law Review (PSLR) is devoted to papers presented at ... more This special edition of the Pretoria Student Law Review (PSLR) is devoted to papers presented at a Conference on Decolonisation and Africanisation of Legal Education hosted by the University of Venda and the South African Law Deans Association (SALDA).1 This was the third event on decolonisation and Africanisation under the umbrella of SALDA in the period 2016 to 2019 and the first devoted to law students.
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Democracy is perhaps the most popular political norm in modern discourse. For most sovereign stat... more Democracy is perhaps the most popular political norm in modern discourse. For most sovereign states in Africa however, democratisation and its challenges have for long remained daunting. Even though described as ‘false start’, independence presented most African states with the opportunity of transforming colonial structure to democratic hegemony. Regrettably however, post-independence efforts aimed at achieving this have largely remained unimpressive. Till date, when assessed in the light of the pretensions in present times by most African states, one can safely state that democratisation is the most threatened political project in Africa. Suffice to state that this ‘struggle’ underlies the challenges to democratisation in Africa which is well typified by the Nigerian experience. This paper discussed colonialism, sovereignty, globalisation, military coup, ethnicity, poverty and political leadership as the broad challenges confronting democratisation in Africa within the context of ...
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Water
Water is an essential necessity for human beings; however, South Africa has a long history of ine... more Water is an essential necessity for human beings; however, South Africa has a long history of inequalities dating back to apartheid politics and legislation which denied access to water to disadvantaged black populations mostly residing in rural areas. Although apartheid has officially ended, whether the lack of access to water by such populations who still cannot afford it exists and aligns with international human rights principles of equality and non-discrimination merits an examination. To redress the injustices of the apartheid regime, the right to have access to sufficient water is entrenched in section 27(1)(b) of the 1996 South African Constitution. In addition to embracing equality and non-discrimination, the Constitution informs other instruments and measures such as free basic water policy and pre-paid meters meant to ensure access to water. However, the plight of these populations persists in post-apartheid South Africa, but it is rarely a subject of academic scrutiny ho...
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Climate Geoengineering: Science, Law and Governance
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During the year 2016 several significant normative developments were recorded in the African huma... more During the year 2016 several significant normative developments were recorded in the African human rights system. The Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Older Persons in Africa was adopted but is yet to be ratified by any member state. The African Court delivered three merit decisions dealing with the right to fair trial and the right to political participation: a judgment on reparations; one ruling on jurisdiction; and one ruling on a review application. Despite this positive outlook, Rwanda's withdrawal of its article 34(6) declaration allowing direct access by individuals and NGOs posed a real challenge to the Court's legitimacy in cases with sensitive political implications. Both the African Commission and African Children's Committee made progress on the examination of state reports. As far as communications are concerned, the African Commission delivered seven merit decisions, while the African Children's Committee...
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Abstract: This article considers human rights developments in the African Union (AU) during 2010 ... more Abstract: This article considers human rights developments in the African Union (AU) during 2010 and 2011; two years that saw the work of the leading human rights institution on the African continent, the African Commission on Human and Peoples' Rights (African ...
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Papers by Ademola Oluborode Jegede