Papers by Rennan Gustavo Ziemer da Costa
Orientadora: Profª. Drª. Eneida Desiree SalgadoDissertação (mestrado) - Universidade Federal do P... more Orientadora: Profª. Drª. Eneida Desiree SalgadoDissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito. Defesa : Curitiba, 21/03/2019Inclui referências: p. 180-192Resumo: O princípio da simetria é frequentemente utilizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como fundamento para a declaração de inconstitucionalidade de normas estaduais, apesar de não estar previsto na Constituição brasileira de 1988. Nesta pesquisa, buscou-se questionar o suposto respaldo constitucional, chegando-se à conclusão de que o princípio da simetria é incompatível com o federalismo nacional. Cabe ressaltar que a simetria utilizada pela jurisprudência consiste no dever de semelhança dos Estados da federação com o modelo de organização dos poderes da União, não tendo nenhuma relação com as desigualdades regionais. A partir das teorias que reconhecem a autonomia política como fator determinante do Estado federado, a história do feder...
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Revista Digital de Direito Administrativo, 2018
São analisadas as parcerias com as organizações da sociedade civil, regidas pela Lei nº 13.019/20... more São analisadas as parcerias com as organizações da sociedade civil, regidas pela Lei nº 13.019/2014, sob a perspectiva da discricionariedade e para além do critério da legalidade, tendo sempre por objetivo a promoção do interesse público. Destaca-se a importância do planejamento estatal na implantação das políticas públicas de fomento e o caráter contratual das parcerias com o terceiro setor, que importa na superação do antigo paradigma dos convênios, indispensável para se assegurar a necessária segurança jurídica às instituições empenhadas com o desenvolvimento social. Ressalta-se que a realização de parcerias deve ser pautada pela complementariedade da atuação do terceiro setor na prestação de serviços públicos, recusando consequentemente a incidência do princípio da subsidiariedade da ação estatal na implementação de direitos fundamentais, pela consensualidade, pelo princípio da repartição dos riscos e pela multiplicação dos benefícios sociais. Sugerem-se diversos critérios a ...
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O artigo busca analisar as políticas voltadas às pessoas em idade adulta em situação de rua no qu... more O artigo busca analisar as políticas voltadas às pessoas em idade adulta em situação de rua no que se refere à disponibilização de abrigo. Como prestação integrante da assistência social, pressupõe-se a intersetorialidade, de forma que outros serviços devem ser prestados simultaneamente ao acolhimento, tais como saúde, educação e inclusão em programas sociais. Verificou-se que esta população sofre de diversos graus de vulnerabilidade, chegando às ruas em geral em decorrência do desemprego, problemas com drogas e álcool ou conflitos familiares. De acordo com pesquisas, cerca de 95% das pessoas que moram nas ruas não possuem ensino médio completo e as principais causas para não utilizarem os abrigos são a falta de vagas e rigidez das normas internas. Assim, em razão da insuficiência das políticas atuais, por se tratar de direito do cidadão integrante do mínimo existencial, defende-se a erradicação da falta de vagas, preferencialmente em abrigos públicos e conveniados ou repúblicas que garantam liberdade aos abrigados, como preconiza o paradigma do housing first, e eventualmente em hospedagens privadas, garantindo-se inclusive a tutela judicial individual e coletiva deste direito. Desta forma, permite-se a especialização dos estabelecimentos, racionalização dos serviços e atendimento conforme as demandas dos beneficiários.
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Revista da AGU, Jun 30, 2000
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O princípio da simetria é frequentemente utilizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federa... more O princípio da simetria é frequentemente utilizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como fundamento para a declaração de inconstitucionalidade de normas estaduais, apesar de não estar previsto na Constituição brasileira de 1988. Nesta pesquisa, buscou-se questionar o suposto respaldo constitucional, chegando-se à conclusão de que o princípio da simetria é incompatível com o federalismo nacional. Cabe ressaltar que a simetria utilizada pela jurisprudência consiste no dever de semelhança dos Estados da federação com o modelo de organização dos poderes da União, não tendo nenhuma relação com as desigualdades regionais. A partir das teorias que reconhecem a autonomia política como fator determinante do Estado federado, a história do federalismo brasileiro é exposta brevemente, ressaltando a criação de inúmeros institutos repetidos nas Constituições posteriores, e que podem ser mais bem compreendidos ao se conhecer sua origem. Verificou-se que a imposição de simetria foi fortemente ampliada na vigência da Constituição de 1967 e, apesar de muitos dispositivos não terem sido repetidos na Constituição de 1988, a jurisprudência sobre o tema permaneceu constante. Atualmente, a utilização do princípio da simetria implica violação ao princípio federativo e à separação de poderes, pois acarreta a usurpação de competência legislativa estadual pelo Poder Judiciário. Para se evitarem estas interferências indevidas, defende-se a preferência dos poderes democráticos para corrigir inconstitucionalidades reconhecidas judicialmente. Também é proposta uma sistematização dos limites à autonomia do Estadomembro, especialmente nas normas de repartição de competência legislativa e em demais restrições de natureza material. Conclui-se que os Estados podem dispor acerca do processo legislativo e da organização de seus poderes de maneira diversa do modelo adotado pela União, bem como possuem competência legislativa para regulamentar a sucessão do governador em caso de dupla vacância.
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Sumário: 1. Introdução. 2. Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). 3. Discricionariedade a... more Sumário: 1. Introdução. 2. Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). 3. Discricionariedade administrativa na alocação de recursos na área da cultura. 4. Subvenção proveniente do Fundo Nacional de Cultura. 5. Incentivo a projetos culturais por particulares (mecenato). 6. Considerações finais. 7. Referências.
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A Constituição Federal de 1988 ao reconhecer expressamente o direito à saúde como direito fundame... more A Constituição Federal de 1988 ao reconhecer expressamente o direito à saúde como direito fundamental da pessoa humana atribuiu à Administração Pública o dever de concretizá-lo por meio do respectivo
serviço público, diretamente ou através de terceiros, sem excluir a iniciativa privada desta atividade. Todos os entes da federação têm o dever de prestar o serviço público de saúde. Sabe-se também, que a saúde básica deve ser disponibilizada à toda população (universalização do acesso ao bem jurídico). Diante disso, o presente trabalho propõe analisar, à luz da teoria da faute du service, as hipóteses de responsabilização civil do Estado decorrentes de condutas imputadas ao Estado nos casos de ineficiência do serviço público de saúde, por mau funcionamento, não funcionamento ou funcionamento tardio. Para tanto, devem ser atendidos os seguintes pressupostos: (i) descumprimento de um dever jurídico concreto de agir (omissão) ou cumprimento precário (ação) por parte do Estado ou de quem lhe faça as vezes; (ii) ocorrência de dano a um cidadão; e (iii) nexo de causalidade entre o comportamento estatal e o prejuízo sofrido. Além disso, a responsabilização patrimonial do Estado por omissão na área da saúde depende de um dever específico de agir que apenas pode ser constatado na análise do caso concreto e deve ter por pressuposto a legislação específica e demais atos normativos. Por fim, cabe ressaltar que apenas é responsável pela reparação do dano o ente estatal que o causou.
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A Constituição Federal de 1988 ao reconhecer expressamente o direito à saúde como direito fundame... more A Constituição Federal de 1988 ao reconhecer expressamente o direito à saúde como direito fundamental da pessoa humana atribuiu à Administração Pública o dever de concretizá-lo por meio do respectivo serviço público, diretamente ou através de terceiros, sem excluir a iniciativa privada desta atividade. Todos os entes da federação têm o dever de prestar o serviço público de saúde. Sabe-se também, que a saúde básica deve ser disponibilizada à toda população (universalização do acesso ao bem jurídico). Diante disso, o presente trabalho propõe analisar, à luz da teoria da faute du service, as hipóteses de responsabilização civil do Estado decorrentes de condutas imputadas ao Estado nos casos de ineficiência do serviço público de saúde, por mau funcionamento, não funcionamento ou funcionamento tardio. Para tanto, devem ser atendidos os seguintes pressupostos: (i) descumprimento de um dever jurídico concreto de agir (omissão) ou cumprimento precário (ação) por parte do Estado ou de quem lhe faça as vezes; (ii) ocorrência de dano a um cidadão; e (iii) nexo de causalidade entre o comportamento estatal e o prejuízo sofrido. Além disso, a responsabilização patrimonial do Estado por omissão na área da saúde depende de um dever específico de agir que apenas pode ser constatado na análise do caso concreto e deve ter por pressuposto a legislação específica e demais atos normativos. Por fim, cabe ressaltar que apenas é responsável pela reparação do dano o ente estatal que o causou.
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A monografia analisa a legislação federal de fomento à cultura, buscando a definição jurídica ade... more A monografia analisa a legislação federal de fomento à cultura, buscando a definição jurídica adequada para esta atividade e discorrendo acerca das normas pertinentes. Para fins de fomento público, as produções culturais podem ser classificadas em bens culturais, cultura popular, erudita e de massas. A atuação estatal deve ser planejada para atender cada seguimento e articulada entre os entes federativos e a sociedade. Aborda-se a questão do planejamento e da intervenção do Estado nos domínios econômico e social, analisando os três setores da economia. Para tanto, faz-se considerações gerais sobre a atividade administrativa de fomento, atentando-se para o instrumento jurídico genericamente designado convênio em suas diversas denominações e modalidades. Sabendo-se que a liberdade de expressão e a livre iniciativa imperam na atuação privada na cultura, analisa-se com profundidade a Lei Rouanet e normas infralegais, discorrendo-se sobre o funcionamento do Fundo Nacional de Cultura - FNC, dos fundos de investimento cultural e artístico – FICARTs e do mecenato federal via deduções fiscais. Defendendo o adequado exercício do poder discricionário na área cultural, que deve sempre buscar o interesse público, são tecidas críticas à normativa atual e propostas soluções aos problemas encontrados. Também se procede à comparação das disposições vigentes com as previstas no projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado Federal que substituirá a Lei 8.313/1991.
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O Conselho Nacional de Justiça, órgão de atribuições exclusivamente administrativas criado pela E... more O Conselho Nacional de Justiça, órgão de atribuições exclusivamente administrativas criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conhecida como “reforma do Judiciário”, promoveu grandes alterações nas relações internas deste poder. Ao Conselho compete o controle administrativo, financeiro e disciplinar, além da promoção de políticas judiciais. Estas atribuições podem se manifestar através de seu poder normativo de caráter secundário, ou seja, não pode inovar originariamente a ordem jurídica. A fim de tornar claros os limites de sua atuação, são abordadas as características da lei e do regulamento, a aplicabilidade das normas constitucionais, em especial dos direitos fundamentais e dos princípios administrativos, e a possibilidade de regulamentação de súmulas vinculantes e decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Tudo isso levando em conta os princípios da autonomia do Poder Judiciário e da legalidade.
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O Conselho Nacional de Justiça, órgão de atribuições exclusivamente administrativas criado pela E... more O Conselho Nacional de Justiça, órgão de atribuições exclusivamente administrativas criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conhecida como “reforma do Judiciário”, promoveu grandes alterações nas relações internas deste poder. Ao Conselho compete o controle administrativo, financeiro e disciplinar, além da promoção de políticas judiciais. Estas atribuições podem se manifestar através de seu poder normativo de caráter secundário, ou seja, não pode inovar originariamente a ordem jurídica. A fim de tornar claros os limites de sua atuação, são abordadas as características da lei e do regulamento, a aplicabilidade das normas constitucionais, em especial dos direitos fundamentais e dos princípios administrativos, e a possibilidade de regulamentação de súmulas vinculantes e decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Tudo isso levando em conta os princípios da autonomia do Poder Judiciário e da legalidade.
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serviço público, diretamente ou através de terceiros, sem excluir a iniciativa privada desta atividade. Todos os entes da federação têm o dever de prestar o serviço público de saúde. Sabe-se também, que a saúde básica deve ser disponibilizada à toda população (universalização do acesso ao bem jurídico). Diante disso, o presente trabalho propõe analisar, à luz da teoria da faute du service, as hipóteses de responsabilização civil do Estado decorrentes de condutas imputadas ao Estado nos casos de ineficiência do serviço público de saúde, por mau funcionamento, não funcionamento ou funcionamento tardio. Para tanto, devem ser atendidos os seguintes pressupostos: (i) descumprimento de um dever jurídico concreto de agir (omissão) ou cumprimento precário (ação) por parte do Estado ou de quem lhe faça as vezes; (ii) ocorrência de dano a um cidadão; e (iii) nexo de causalidade entre o comportamento estatal e o prejuízo sofrido. Além disso, a responsabilização patrimonial do Estado por omissão na área da saúde depende de um dever específico de agir que apenas pode ser constatado na análise do caso concreto e deve ter por pressuposto a legislação específica e demais atos normativos. Por fim, cabe ressaltar que apenas é responsável pela reparação do dano o ente estatal que o causou.
serviço público, diretamente ou através de terceiros, sem excluir a iniciativa privada desta atividade. Todos os entes da federação têm o dever de prestar o serviço público de saúde. Sabe-se também, que a saúde básica deve ser disponibilizada à toda população (universalização do acesso ao bem jurídico). Diante disso, o presente trabalho propõe analisar, à luz da teoria da faute du service, as hipóteses de responsabilização civil do Estado decorrentes de condutas imputadas ao Estado nos casos de ineficiência do serviço público de saúde, por mau funcionamento, não funcionamento ou funcionamento tardio. Para tanto, devem ser atendidos os seguintes pressupostos: (i) descumprimento de um dever jurídico concreto de agir (omissão) ou cumprimento precário (ação) por parte do Estado ou de quem lhe faça as vezes; (ii) ocorrência de dano a um cidadão; e (iii) nexo de causalidade entre o comportamento estatal e o prejuízo sofrido. Além disso, a responsabilização patrimonial do Estado por omissão na área da saúde depende de um dever específico de agir que apenas pode ser constatado na análise do caso concreto e deve ter por pressuposto a legislação específica e demais atos normativos. Por fim, cabe ressaltar que apenas é responsável pela reparação do dano o ente estatal que o causou.