Papers by Alessandra Lopes de Oliveira Castelini
Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação
Este artigo objetiva discutir práticas inclusivas de comunicação acessível quanto à orientação e ... more Este artigo objetiva discutir práticas inclusivas de comunicação acessível quanto à orientação e à prevenção de cuidados com a saúde no contexto da pandemia de COVID-19, realizadas em projetos que acontecem em Portugal e no Brasil. As práticas compreendem a produção de pranchas de comunicação acessível e de materiais educativos para educação em saúde com o emprego da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), a partir de princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). Tais práticas, desenvolvidas em universidades conveniadas de ambos os países, articularam estudos e pesquisadores de diferentes áreas, viabilizando a criação de produtos inclusivos, tornando mais acessível a comunicação e favorecendo os cuidados referentes à saúde em tempos de pandemia, enquanto direito de todos. A pesquisa, de cunho qualitativo, ancora-se metodologicamente em revisão narrativa de literatura. A discussão dos resultados parte de revisão bibliográfica, de legislação e de uma reflexão sobre a...
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Este artigo objetiva discutir as possibilidades de abarcar questoes de genero e inclusao por meio... more Este artigo objetiva discutir as possibilidades de abarcar questoes de genero e inclusao por meio de um projeto internacional de Leitura para Todos/Todas que decorre em Portugal e propoe livros em multiformatos e multissensoriais baseadas na mediacao da Tecnologia e abordagens do Desenho Universal para a Aprendizagem – DUA. O estudo em questao culminou na criacao e difusao de uma historia da/para comunidade que foi ressignificada no trabalho coletivo intergeracional, enquanto artefato cultural e que impulsiona o papel dos educadores/docentes na desmistificacao de temas da inclusao e sexismo naturalizados nas historias infantis. A questao que motivou esse estudo foi analisar quais as potencialidades do livro em multiformatos/multissensoriais “Rainha das Rosas” para discussoes de temas que abarcam os estudos de genero, diversidade e inclusao. O estudo trata de uma pesquisa exploratoria, de natureza qualitativa e apoia-se metodologicamente no estudo de caso etnografico. Apos a recolha ...
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Este paper compara a fundamentacao e o impacto de casos constitucionais historicos semelhantes, n... more Este paper compara a fundamentacao e o impacto de casos constitucionais historicos semelhantes, nos Estados Unidos e no Brasil, a respeito de direitos basicos consoante a agenda progressista. A jurisprudencia historica da US Supreme Court - a respeito do aborto, da acao afirmativa e do casamento entre pessoas do mesmo sexo - e considerada o paradigma para comparacao internacional, inclusive relativamente a jurisprudencia constitucional brasileira da ultima decada. Assim, comparamos Roe v. Wade com a decisao de 2016 do Ministro Barroso, indicando a posicao do STF no sentido de descriminalizar o aborto, no Brasil, cometido ate o terceiro trimestre de gestacao. Em seguida, exploramos as divergencias entre as abordagens de Regents v. Bakke e Grutter v. Bollinger e a decisao unânime do STF de 2012, lavrada pelo Ministro Lewandowski, consagrando a constitucionalidade da acao afirmativa no Brasil. Por ultimo, destacamos a politica judicial pioneira sustentada pelo Conselho Nacional de Just...
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This collection of articles aims to weave a critical reflection on education, sport, culture, and... more This collection of articles aims to weave a critical reflection on education, sport, culture, and its inclusive principles while respecting social rights and presenting inclusion as the main point. It brings forth the perspective of education against barbarism in the search for human emancipation in counterpoint to a society that kills and trivializes exclusion. It also aims to examine a patchwork of the times in which we have been living, when the tendency of capitalist society is to equal everyone, making it impossible to legitimize social rights. From this perspective, our intention was to bring relevant issues from the educational, social and political areas to the debate, in order to produce knowledge that emancipate. Thinking about Inclusion in Education, these articles express, within a broad educational context and from the perspective of an education for everyone, the realization of this conscious collection to achieve educational goals and objectives that maximize particip...
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Judicial Studies by Alessandra Lopes de Oliveira Castelini
Este paper compara a fundamentação e o impacto de casos constitucionais históricos semelhantes, n... more Este paper compara a fundamentação e o impacto de casos constitucionais históricos semelhantes, nos Estados Unidos e no Brasil, a respeito de direitos básicos consoante a agenda progressista. A jurisprudência histórica da US Supreme Court - a respeito do aborto, da ação afirmativa e do casamento entre pessoas do mesmo sexo - é considerada o paradigma para comparação internacional, inclusive relativamente à jurisprudência constitucional brasileira da última década. Assim, comparamos Roe v. Wade com a decisão de 2016 do Ministro Barroso, indicando a posição do STF no sentido de descriminalizar o aborto, no Brasil, cometido até o terceiro trimestre de gestação. Em seguida, exploramos as divergências entre as abordagens de Regents v. Bakke e Grutter v. Bollinger e a decisão unânime do STF de 2012, lavrada pelo Ministro Lewandowski, consagrando a constitucionalidade da ação afirmativa no Brasil. Por último, destacamos a política judicial pioneira sustentada pelo Conselho Nacional de Justiça brasileiro, em 2013, antecipando Obergefell v. Hodges em dois anos, com o efeito de autorizar os casamentos homoafetivos em nosso país. Em 1973, o juiz da Suprema Corte norteamericana Harry Blackmun foi o redator do voto majoritário no caso histórico Roe v. Wade. Muito embora a Bill of Rights da US Constitution (Emendas I a X) não contivesse nenhuma referência expressa à privacy, Blackmun compreendeu que a “privacidade” estava implícita no próprio conceito maior da “liberdade”, incorporada à cláusula do Devido Processo Legal da Décima-Quarta Emenda. Apenas em 2016, o STF brasileiro teve a oportunidade de analisar um caso análogo, quando o ministro Barroso, fazendo referência expressa a Roe v. Wade (direito comparado) e aos princípios da “Constituição Cidadã”, decidiu - porém em um caso sem eficácia erga omnes - pela descriminalização do aborto cometido até o terceiro trimestre. A Supreme Court, em 1978, no caso Regents of the University of California v. Bakke, decidira que a adoção do critério racial, combinado com outros critérios, para fins de admissão em curso universitário, era constitucional, não obstante um critério rígido baseado apenas na raça, como as cotas raciais, violasse a cláusula da equal protection da Décima-Quarta Emenda, devendo ser considerado, portanto, inconstitucional. No mesmo sentido, em 2003, no caso Grutter v. Bollinger, a Supreme Court decidiu que a consideração do critério de raça, junto com outros critérios que viessem a garantir a diversidade na composição corpo discente, em processos seletivos que realizam escrutínio qualitativo altamente individualizado das candidaturas, não violaria a cláusula da “proteção igual” à luz da Constituição. Mas na prática isso significa que as cotas raciais, tais como as temos praticado no Brasil, continuavam banidas do sistema jurídico norte-americano. Neste campo, o STF mostrou-se mais progressista do que a SCOTUS quando, em 2012, reconheceu, por unanimidade, o sistema de cotas praticado pela Universidade de Brasília (UnB). Ao julgar que as cotas raciais estão em conformidade com a deontologia constitucional, o Ministro Lewandowski fundamentou sua posição fazendo alusão aos princípios da igualdade material e do pluralismo ideológico. Em 2015, a US Supreme Court decidiu o caso Obergefell v. Hodges, sustentando que a Cláusula do Devido Processo da Décima Quarta-Emenda garante o direito a casar-se como uma das liberdades fundamentais protegidas constitucionalmente, incluindo casais do mesmo sexo, sendo a família considerada como pedra angular da ordem social. No entanto, neste aspecto, quando a SCOTUS decidiu Obergefell, o STF brasileiro já tinha firmado sua posição progressista a respeito da matéria, precedendo ao tribunal americano em quatro anos. Em 2011, o STF decidiu uma ADIn e uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, reconhecendo a união estável para casais do mesmo sexo com natureza jurídica de entidade familiar. Em sequência, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no ano de 2013, determinou que os cartórios de todo o Brasil não mais poderiam se recusar a celebrar casamentos civis de casais do mesmo sexo ou deixar de converter suas uniões estáveis homoafetivas em casamento. Ou seja, neste aspecto, a jurisprudência constitucional brasileira, tão progressista quanto a americana, também lhe foi anterior, atingindo o mesmo efeito dois anos antes. Palavras-chave: Sociologia do direito. Direitos Humanos. Direitos comparados. Gênero. Direitos reprodutivos. Ação afirmativa
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