Drafts by Ricardo Apaolaza
Revista Noticias
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ANRED, Agencia de Noticias Red Acción, 2022
Resumen: en septiembre de 2020, el Concejo Deliberante del Municipio de Almirante Brown, sancionó... more Resumen: en septiembre de 2020, el Concejo Deliberante del Municipio de Almirante Brown, sancionó la Ordenanza 11819 sobre “Zona de producción, preservación, recuperación y clubes de campo en el área correspondiente al Parque Rural de Ministro Rivadavia”. A través de esta normativa, en apariencia orientada a la remediación de pasivos y la preservación ambiental, se da en realidad vía libre para la construcción de countries en un 60% de la superficie vacante del Parque Rural, cediendo más de 1.400 hectáreas a esta modalidad de urbanización cerrada, a partir de unas 1.230 hectáreas correspondientes a parcelas supuestamente “en recuperación” (que son aquellas afectadas por la extracción de suelo para la producción artesanal de ladrillos), a las que se suman otras 200 hectáreas, correspondiente al 15% de las zonas “productivas” (zonas ganaderas mayormente). El presente artículo realiza un breve recorrido por los principales componentes de la normativa, a la vez que evalúa algunas de las consecuencias esperadas.
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II Coloquio Internacional Red Iberoamericana de Investigación en políticas, conflictos y movimientos urbanos, 2021
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Aportes para una teoría del rent gap periurbano, 2020
Desde mediados de la década del 1990 se observa una fuerte expansión de urbanizaciones cerradas e... more Desde mediados de la década del 1990 se observa una fuerte expansión de urbanizaciones cerradas en las periferias metropolitanas de Buenos Aires, avanzando sobre áreas ambientalmente frágiles, como humedales y suelos deteriorados por actividades extractivas. El diferencial entre la renta real de estos suelos y la alta renta potencial vinculada al uso residencial para sectores de ingresos altos tiende a ser capturado como una ganancia extraordinaria, y representa por ende un fuerte estímulo para la (re)inversión de capital y el avance inmobiliario. A través de análisis satelital y geoestadístico, el presente trabajo problematiza algunas de estas dinámicas, valiéndose de la hipótesis de un ciclo de cambios secuenciados en el uso del suelo tendiente a conformar una brecha de renta periurbana (o peri rent gap), trazando así un paralelismo con la conocida teoría de Neil Smith. Palabras clave: teoría del rent gap; renta del suelo periurbano; urbanizaciones cerradas; humedales; actividad ladrillera Abstract Since the mid-1990s, a strong expansion of gated communities has been observed in the metropolitan peripheries of Buenos Aires, advancing on environmentally fragile areas, such as wetlands and soils depreciated by extractive activities. The difference between the real ground rent and the high potential ground rent associated with residential use for high-income sectors tends to be captured as an extraordinary profit, and thus represents a strong stimulus for capital (re)investment and real estate development. Through satellite and geostatistical analysis, the present work problematizes some of these dynamics, with the hypothesis of a cycle of sequenced changes in land use tending to form a periurban rent gap (or peri rent gap), drawing a parallelism with the well-known theory of Neil Smith.
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Papers by Ricardo Apaolaza
Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos N° 18 (junio-noviembre), 2024
Durante las últimas décadas, amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires tendieron a sufrir proce... more Durante las últimas décadas, amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires tendieron a sufrir procesos de renovación urbana excluyente, comandados por grandes promotores inmobiliarios en acuerdo con el aparato estatal. Los efectos de esta avanzada inmobiliaria incluyeron
un alza generalizada de los precios del suelo que rebasó los límites de la ciudad, afectando distritos vecinos. En este contexto, el municipio de Avellaneda fue uno de los casos emblemáticos, siendo destino de numerosas intervenciones de renovación. Se destacó entre éstas el Proyecto Estrella del Sur, bautizado mediáticamente como el “Elefante Blanco de Avellaneda”, un inconcluso desarrollo inmobiliario de enorme escala, que conllevaba la construcción de 4 torres de 26 pisos con 924
departamentos, y en el cual, a través de mecanismos de preventas, fueron estafadas más de 200 familias que perdieron sus ahorros en un fraudulento fideicomiso. Este artículo procura realizar una reconstrucción del proceso en clave sociológica y urbanística, atendiendo a dos tareas centrales: por un lado, examinar la apelación a valores de seguridad y estatus asociados al imaginario de la “casa propia”, mecanismo discursivo utilizado por los agentes inmobiliarios a la hora de ganar confianza entre los compradores, y por otro lado, realizar un desglose analítico del entramado de lógicas e intereses puestos en juego en la producción capitalista de mercancías inmobiliarias de gran escala.
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A partir de la invitación del Instituto de Geografía (FFyL-UBA) a un seminario interno, donde se ... more A partir de la invitación del Instituto de Geografía (FFyL-UBA) a un seminario interno, donde se examinaron los principales desafíos territoriales frente a la pandemia del COVID-19, en este trabajo presentamos de manera resumida las principales reflexiones del Grupo de Estudios de Geografía Urbana (GEGU). El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se presentan algunas cuestiones conceptuales clave para abordar el problema de la pandemia desde la Geografía, revisando abordajes sobre el territorio y las escalas espaciales y temporales de cualquier fenómeno social. En segundo lugar, reflexionamos sobre el despliegue territorial del Estado frente a esta coyuntura. En tercer lugar, se presenta el caso de los asentamientos informales periféricos del AMBA, puntualmente en la zona sur, para analizar el impacto territorial de la pandemia y las medidas de aislamiento. Allí, nos preguntamos acerca del carácter coyuntural o estructural de esta crisis. A modo de cierre, reflexionamos sobre los desafíos territoriales que la pandemia presenta a la ciudad, tanto a escala local como metropolitana.Fil: Venturini, Juan Pablo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; ArgentinaFil: Lerena Rongvaux, Natalia María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Centro de Estudios Urbanos y Regionales; ArgentinaFil: Sabassi, Fabián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; ArgentinaFil: Domínguez Roca, Luis Javier. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; ArgentinaFil: Apaolaza, Ricardo Acencio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Pahn, Estanislao. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; ArgentinaFil: Saban, Laila. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; ArgentinaFil: Sumiza, Marco. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; Argentin
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This paper reflects on the use, contents, relationships and political consequences of the concept... more This paper reflects on the use, contents, relationships and political consequences of the concept of displacement within the context of human geography in order to place the debate on gentrification in the complex map of displacement at a global scale. By following an analytical approach and based on the empiric findings of a bibliographic review, the present paper organizes the use of the displacement concept into seven major thematic groups: 1) urban mobility and transport; 2) residential mobility; 3) migration; 4) extreme natural events; 5) political-military conflicts and tensions; 6) infrastructure and territorial planning projects; and 7) gentrification and urban renewal processes. This study concludes that the diversified uses of the displacement concept show the importance of population movement within the analysis of current socio-territorial processes. It is also concluded that research on gentrification may benefit from the findings of other studies on displacement since they refer to a larger debate associated with dispossession on a global scale.
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Scripta Nova-revista Electronica De Geografia Y Ciencias Sociales, 2014
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Revista Invi, Nov 1, 2016
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Journal of Transport Geography, Feb 1, 2018
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Estudios Demográficos y Urbanos, Aug 13, 2020
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XI Jornadas de Sociología, 2015
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Geograficando, May 3, 2021
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Íconos, Sep 1, 2016
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La apropiación del territorio, en su doble dimensión simbólica y material, se efectiviza mediante... more La apropiación del territorio, en su doble dimensión simbólica y material, se efectiviza mediante las prácticas cotidianas que permiten satisfacer las necesidades sociales. En este sentido, las prácticas de la movilidad incluyen, excluyen, condicionan, habilitan, inhiben o potencian el uso de la ciudad. El presente trabajo propone discutir las condiciones de apropiación y uso diferencial del territorio a través del análisis de la movilidad, tomando ejemplos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Se combina una mirada metropolitana, orientada a identificar el perfil social de los usuarios de los distintos modos de transporte y a las variadas condiciones de la movilidad, con estudios focalizados en contextos socioterritoriales precisos de la RMBA: el área de la expansión urbana y tres barrios localizados en las inmediaciones al área central.The appropriation of territory, including its symbolic and material dimensions, chrysalises in everyday practices that assure the sati...
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Información tecnológica, 2016
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La arqueología es una ciencia social que estudia artefactos y otras evidencias materiales con el ... more La arqueología es una ciencia social que estudia artefactos y otras evidencias materiales con el propósito de entender el pasado y las sociedades humanas en general. La idea de patrimonio arqueológico refiere a bienes únicos no renovables que pertenecen a la sociedad en su conjunto, e incluye no solo los artefactos utilizados por las poblaciones humanas sino también estructuras arquitectónicas y rasgos, como representaciones rupestres, pozos de almacenamiento, fogones, e incluso el propio contexto de hallazgo de dichos elementos. En otras palabras, se trata de un recurso que incluye cualquier tipo de evidencia que permita generar información acerca de sociedades pasadas e incluso presentes. Frente a ello, la prospección --es decir, tareas de detección de evidencia arqueológica en terreno, ya sea de manera superficial o sub-superficial-- representa la principal herramienta metodológica para caracterizar y evaluar este recurso en situaciones y áreas concretas. Actualmente, cada vez co...
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Espacios de crítica y producción, 2021
A partir de la invitación del Instituto de Geografía (FFyL-UBA) a un seminario interno, donde se ... more A partir de la invitación del Instituto de Geografía (FFyL-UBA) a un seminario interno, donde se examinaron los principales desafíos territoriales frente a la pandemia del COVID-19, en este trabajo presentamos de manera resumida las principales reflexiones del Grupo de Estudios de Geografía Urbana (GEGU). El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se presentan algunas cuestiones conceptuales clave para abordar el problema de la pandemia desde la Geografía, revisando abordajes sobre el territorio y las escalas espaciales y temporales de cualquier fenómeno social. En segundo lugar, reflexionamos sobre el despliegue territorial del Estado frente a esta coyuntura. En tercer lugar, se presenta el caso de los asentamientos informales periféricos del AMBA, puntualmente en la zona sur, para analizar el impacto territorial de la pandemia y las medidas de aislamiento. Allí, nos preguntamos acerca del carácter coyuntural o estructural de esta crisis. A modo de cierre, reflexionamos sobre los desafíos territoriales que la pandemia presenta a la ciudad, tanto a escala local como metropolitana.Fil: Venturini, Juan Pablo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; ArgentinaFil: Lerena Rongvaux, Natalia María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Centro de Estudios Urbanos y Regionales; ArgentinaFil: Sabassi, Fabián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; ArgentinaFil: Domínguez Roca, Luis Javier. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; ArgentinaFil: Apaolaza, Ricardo Acencio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Pahn, Estanislao. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; ArgentinaFil: Saban, Laila. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; ArgentinaFil: Sumiza, Marco. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"; Argentin
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Movilidad, apropiación y uso del territorio: una aproximación a partir del caso de Buenos Aires (... more Movilidad, apropiación y uso del territorio: una aproximación a partir del caso de Buenos Aires (Resumen) La apropiación del territorio, en su doble dimensión simbólica y material, se efectiviza mediante las prácticas cotidianas que permiten satisfacer las necesidades sociales. En este sentido, las prácticas de la movilidad incluyen, excluyen, condicionan, habilitan, inhiben o potencian el uso de la ciudad. El presente trabajo propone discutir las condiciones de apropiación y uso diferencial del territorio a través del análisis de la movilidad, tomando ejemplos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Se combina una mirada metropolitana, orientada a identificar el perfil social de los usuarios de los distintos modos de transporte y a las variadas condiciones de la movilidad, con estudios focalizados en contextos socioterritoriales precisos de la RMBA: el área de la expansión urbana y tres barrios localizados en las inmediaciones al área central. Palabras clave: movilidad c...
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un alza generalizada de los precios del suelo que rebasó los límites de la ciudad, afectando distritos vecinos. En este contexto, el municipio de Avellaneda fue uno de los casos emblemáticos, siendo destino de numerosas intervenciones de renovación. Se destacó entre éstas el Proyecto Estrella del Sur, bautizado mediáticamente como el “Elefante Blanco de Avellaneda”, un inconcluso desarrollo inmobiliario de enorme escala, que conllevaba la construcción de 4 torres de 26 pisos con 924
departamentos, y en el cual, a través de mecanismos de preventas, fueron estafadas más de 200 familias que perdieron sus ahorros en un fraudulento fideicomiso. Este artículo procura realizar una reconstrucción del proceso en clave sociológica y urbanística, atendiendo a dos tareas centrales: por un lado, examinar la apelación a valores de seguridad y estatus asociados al imaginario de la “casa propia”, mecanismo discursivo utilizado por los agentes inmobiliarios a la hora de ganar confianza entre los compradores, y por otro lado, realizar un desglose analítico del entramado de lógicas e intereses puestos en juego en la producción capitalista de mercancías inmobiliarias de gran escala.
un alza generalizada de los precios del suelo que rebasó los límites de la ciudad, afectando distritos vecinos. En este contexto, el municipio de Avellaneda fue uno de los casos emblemáticos, siendo destino de numerosas intervenciones de renovación. Se destacó entre éstas el Proyecto Estrella del Sur, bautizado mediáticamente como el “Elefante Blanco de Avellaneda”, un inconcluso desarrollo inmobiliario de enorme escala, que conllevaba la construcción de 4 torres de 26 pisos con 924
departamentos, y en el cual, a través de mecanismos de preventas, fueron estafadas más de 200 familias que perdieron sus ahorros en un fraudulento fideicomiso. Este artículo procura realizar una reconstrucción del proceso en clave sociológica y urbanística, atendiendo a dos tareas centrales: por un lado, examinar la apelación a valores de seguridad y estatus asociados al imaginario de la “casa propia”, mecanismo discursivo utilizado por los agentes inmobiliarios a la hora de ganar confianza entre los compradores, y por otro lado, realizar un desglose analítico del entramado de lógicas e intereses puestos en juego en la producción capitalista de mercancías inmobiliarias de gran escala.
en casi todas las grandes ciudades del Sur Global. Se torna imprescindible entonces discutir el sentido histórico y geográfico que subyace la producción social de esta particular forma urbana. Asimismo, esta forma específica de producción de ciudad no puede ya considerarse una excepción, sino más bien una regla, por lo que la propia pertinencia del término “informal” termina por ser puesto en cuestión, contraponiendo términos alternativos tales como “asentamientos (in)formales” (Zenteno y Apaolaza, 2020), “barrios precarios” (Techo, 2016) o “urbanizaciones populares” (Canese de Estigarribia, 2019). La OMS y el Programa ONU-Hábitat, estimaron que casi mil millones de personas (un tercio de la población urbana mundial) vivía en asentamientos informales en 2010 (OMSy ONU-Hábitat, 2010). Nuestra región no escapa a estas tendencias generales: según ONU-Hábitat y CAF (2014), la población de asentamientos de América Latina era de más de 113 millones de personas, es decir, que el 25% de la población urbana de la región reside en este tipo de hábitat. En el ámbito argentino dentro del cual se inscribe el presente capítulo, el problema de los asentamientos informales también ha tendido a incrementarse vertiginosamente durante las últimas décadas. La importancia de esta modalidad de hábitat popular –y sus consecuencias sociales y urbanas– fue recientemente reconocida desde la autoridad política, a través del Registro Nacional de Barrios Populares o renabap (Guevara, Marigo y Wallace, 2018). Estos relevamientos, ya de carácter oficial, reconocieron la existencia de más de 4.100 asentamientos informales (con más de 810.000 familias) a nivel nacional, de los cuales aproximadamente un 35% se concentraban en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Teniendo estas discusiones como marco general, en el presente capítulo pondré el foco en el fenómeno de los nuevos asentamientos informales del AMBA (año 2000 en adelante) donde, como se verá en detalle, el emplazamiento ha tendido a ser mayoritariamente periférico. En particular, se explorará el peso del componente migratorio en este tipo de hábitat, así como los costos ocultos y los pasivos urbanos resultantes de la relocalización residencial.