Papers by Pablo Alberto Urrutia
Cartografías al Sur, 2019
The Judicial Power remainswithout structural changes since its formation in the middle of the 19t... more The Judicial Power remainswithout structural changes since its formation in the middle of the 19th century. However, the high rates of criminal recidivism, the increase in the prison populationand the long duration of judicial processes have exposed the collapse of the justice system.This article argues that the current model of justice does not meet the standards of quality, transparency and efficiencyneitherthe constitutional mandate. In order to overcome this situation, it is considered necessary to carry out a reform that implements a different justice service. In this sense, weask: which is the meaning of that reform? To answer it, this workis organized into threesections. In the first we define that we understand democracy.The secondanalyzes the historical emergence of the accusatory model and the trial by jury, a key elements for this reform. The thirdreviews the debate on the Judicial Power in political theory and during the Constituent Assembly of 1853.
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Diversos debates se han generado en torno a la adquisición de armamento por parte de los Estados.... more Diversos debates se han generado en torno a la adquisición de armamento por parte de los Estados. Desde aquellos que abogan por la adquisición de sistemas de armas de última tecnología, hasta aquellos que dejan a la defensa como último orejón del tarro descuidando ese inalienable factor de la supervivencia estatal. La cuestión de la compra de armamentos no sólo se encuentra atravesada por la opinión pública y la sociedad civil, en esa interminable discusión sobre la moral y la ética; sino también por las elites dirigenciales y los más altos núcleos decisorios de la jerarquía estatal. La inversión en defensa (tendenciosamente llamada gasto) es una arista fundamental tanto de la administración gubernamental como de la sociedad en su conjunto.
Ante esta situación, las decisiones que toman las dirigencias a la hora de alentar o desalentar las innovaciones o mantenimiento de los sistemas de armas se encuentran ligadas no sólo a la problemática presupuestaria -al menos, en la región suramericana- sino también a la visión estratégica que cada gobierno le imprima a su política internacional y a su relación con el mundo. Así, cada gobierno establece su agenda en base a sus posicionamientos estratégicos y es desde allí desde donde se plantean las adquisiciones de ciertos tipos de sistemas de armas o no, la renovación de cierto tipo tanque o aeronave o no, etc. Cada decisión que se toma -o no- se conforma como una política pública, que se realizará en el plano de lo material-operacional pero que comprende una decisión de más alto nivel de abstracción y teorización, basado en una visión estratégica de los asuntos de gobierno, en este caso de los internacionales.
De esta manera, entra en consideración la diferenciación entre la autonomía y la dependencia estratégicas a la hora de la adquisición de sistemas de armas. Una decisión que no se avizore, en principio, pensada estratégicamente y a largo plazo, puede acarrear problemas que no podrán solucionarse más tarde en la táctica.
El objetivo de este trabajo, entonces, se basa en elaborar un análisis de los potenciales efectos negativos en lo que incurren los Estados a la hora de la adquisición de sistema de armas de países extranjeros, en diferenciación al desarrollo nacional e independiente de la industria para la defensa. Para ello, nos adentraremos en un concepto que permite explicitar esta cuestión: la Dependencia estratégica. Permite comprender por qué las decisiones a la hora de invertir en sistemas de armas deben ser pensadas, en primer lugar, estratégicamente.
Luego de explicar el concepto, analizaremos su aplicación en un caso histórico como el de la Guerra de Malvinas, en donde la Argentina sufrió los efectos, precisamente, de aquellas dependencias. Luego, elaboraremos una breve descripción del desarrollo industrial nacional desde la Guerra de Malvinas hasta la actualidad.
Por último realizaremos una conclusión con el fin de establecer cuál es nuestra postura con respecto al tema analizado.
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En el presente trabajo procuro hacer un análisis sobre la integración en Defensa, haciendo énfas... more En el presente trabajo procuro hacer un análisis sobre la integración en Defensa, haciendo énfasis en el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) en el marco de UNASUR. Para lo cual voy a comenzar investigando el contexto de surgimiento, origen y análisis de los objetivos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para así finalmente adentrarme en un análisis del origen y objetivos del CDS, haciendo hincapié en el alcance y los límites de los objetivos planteados por el organismo.
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En el presente trabajo busco analizar los Cambios Estructurales de la Reforma Constitucional cuba... more En el presente trabajo busco analizar los Cambios Estructurales de la Reforma Constitucional cubana de 1992, y cómo estos cambios permitieron el restablecimiento de las relaciones exteriores entre Cuba y Estados Unidos, y la respectiva reapertura de las embajadas en ambos países. Pretendo exponer como los cambios en la Constitución cubana que permitieron la profundización del proceso de restauración capitalista, fijó el inicio del restablecimiento de la relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Para analizar los Cambios Jurídicos que permitieron los Cambios Estructurales que proporcionó la Constitución del 92, voy a utilizar el concepto de Estado Obrero de Trotsky y sus caracterizaciones; la propia Constitución cubana; y “La reforma constitucional cubana (12-6-92) y la nueva ley electoral (72/92)” de Ana Poyal Costa.
Para adentrarme en los Antecedentes, el Contexto de la Reforma de la Constitución y por último en el Cambio en las Relaciones exteriores de Estados Unidos hacia Cuba, me voy a servir de “De Martí a Fidel” de Luiz Alberto Moniz Bandeira y de “Aproximaciones al conflicto Cuba – Estados Unidos” de Esteban Morales Domínguez y Elier Ramírez Cañedo.
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"Las bases del crecimiento de China, Corea del Sur y Japón" busca hacer un breve abordaje sobre l... more "Las bases del crecimiento de China, Corea del Sur y Japón" busca hacer un breve abordaje sobre las condiciones únicas que tuvieron estos tres países asiáticos para transformarse en las poderosas potencias que son hoy en día.
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A partir del estudio de los levantamientos populares o procesos de masas producidos durante fines... more A partir del estudio de los levantamientos populares o procesos de masas producidos durante fines de la década del 60 y principios de la década del 70 denominados por el periodismo, algunos investigadores y los propios protagonistas como “Azos”, pretendemos analizar aquellos en los cuales el movimiento estudiantil se presenta como la fuerza social convocante. Partiendo de la división de casos entre aquellos donde los reclamos son exclusivamente corporativos de aquellos en los cuales el movimiento estudiantil logra romper con los límites gremiales profundizando la lucha política contra la dictadura, pretendemos analizar qué factores o características influyen en dicho proceso.
En este sentido, planteamos líneas generales e interrogantes que nos permitan dirimir la problemática en cuestión, tales como: capacidad de fuerza convocante del movimiento estudiantil; capacidad de establecerse como vanguardia en la lucha política contra la dictadura en determinados casos; ¿son aquellos casos en los que el movimiento estudiantil actúa como fuerza social convocante, sectores en los que no hay un desarrollo suficiente de la clase obrera? ¿La existencia de un enemigo común, aminora las posibilidades de establecer alianzas de clase o fracciones de clase? ¿Se logran desarrollar nuevas estrategias de lucha? Desde de un análisis comparativo de los distintos casos dar cuenta de los rasgos y características comunes y distintivas a cada uno de ellos.
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Ante esta situación, las decisiones que toman las dirigencias a la hora de alentar o desalentar las innovaciones o mantenimiento de los sistemas de armas se encuentran ligadas no sólo a la problemática presupuestaria -al menos, en la región suramericana- sino también a la visión estratégica que cada gobierno le imprima a su política internacional y a su relación con el mundo. Así, cada gobierno establece su agenda en base a sus posicionamientos estratégicos y es desde allí desde donde se plantean las adquisiciones de ciertos tipos de sistemas de armas o no, la renovación de cierto tipo tanque o aeronave o no, etc. Cada decisión que se toma -o no- se conforma como una política pública, que se realizará en el plano de lo material-operacional pero que comprende una decisión de más alto nivel de abstracción y teorización, basado en una visión estratégica de los asuntos de gobierno, en este caso de los internacionales.
De esta manera, entra en consideración la diferenciación entre la autonomía y la dependencia estratégicas a la hora de la adquisición de sistemas de armas. Una decisión que no se avizore, en principio, pensada estratégicamente y a largo plazo, puede acarrear problemas que no podrán solucionarse más tarde en la táctica.
El objetivo de este trabajo, entonces, se basa en elaborar un análisis de los potenciales efectos negativos en lo que incurren los Estados a la hora de la adquisición de sistema de armas de países extranjeros, en diferenciación al desarrollo nacional e independiente de la industria para la defensa. Para ello, nos adentraremos en un concepto que permite explicitar esta cuestión: la Dependencia estratégica. Permite comprender por qué las decisiones a la hora de invertir en sistemas de armas deben ser pensadas, en primer lugar, estratégicamente.
Luego de explicar el concepto, analizaremos su aplicación en un caso histórico como el de la Guerra de Malvinas, en donde la Argentina sufrió los efectos, precisamente, de aquellas dependencias. Luego, elaboraremos una breve descripción del desarrollo industrial nacional desde la Guerra de Malvinas hasta la actualidad.
Por último realizaremos una conclusión con el fin de establecer cuál es nuestra postura con respecto al tema analizado.
Para analizar los Cambios Jurídicos que permitieron los Cambios Estructurales que proporcionó la Constitución del 92, voy a utilizar el concepto de Estado Obrero de Trotsky y sus caracterizaciones; la propia Constitución cubana; y “La reforma constitucional cubana (12-6-92) y la nueva ley electoral (72/92)” de Ana Poyal Costa.
Para adentrarme en los Antecedentes, el Contexto de la Reforma de la Constitución y por último en el Cambio en las Relaciones exteriores de Estados Unidos hacia Cuba, me voy a servir de “De Martí a Fidel” de Luiz Alberto Moniz Bandeira y de “Aproximaciones al conflicto Cuba – Estados Unidos” de Esteban Morales Domínguez y Elier Ramírez Cañedo.
En este sentido, planteamos líneas generales e interrogantes que nos permitan dirimir la problemática en cuestión, tales como: capacidad de fuerza convocante del movimiento estudiantil; capacidad de establecerse como vanguardia en la lucha política contra la dictadura en determinados casos; ¿son aquellos casos en los que el movimiento estudiantil actúa como fuerza social convocante, sectores en los que no hay un desarrollo suficiente de la clase obrera? ¿La existencia de un enemigo común, aminora las posibilidades de establecer alianzas de clase o fracciones de clase? ¿Se logran desarrollar nuevas estrategias de lucha? Desde de un análisis comparativo de los distintos casos dar cuenta de los rasgos y características comunes y distintivas a cada uno de ellos.
Ante esta situación, las decisiones que toman las dirigencias a la hora de alentar o desalentar las innovaciones o mantenimiento de los sistemas de armas se encuentran ligadas no sólo a la problemática presupuestaria -al menos, en la región suramericana- sino también a la visión estratégica que cada gobierno le imprima a su política internacional y a su relación con el mundo. Así, cada gobierno establece su agenda en base a sus posicionamientos estratégicos y es desde allí desde donde se plantean las adquisiciones de ciertos tipos de sistemas de armas o no, la renovación de cierto tipo tanque o aeronave o no, etc. Cada decisión que se toma -o no- se conforma como una política pública, que se realizará en el plano de lo material-operacional pero que comprende una decisión de más alto nivel de abstracción y teorización, basado en una visión estratégica de los asuntos de gobierno, en este caso de los internacionales.
De esta manera, entra en consideración la diferenciación entre la autonomía y la dependencia estratégicas a la hora de la adquisición de sistemas de armas. Una decisión que no se avizore, en principio, pensada estratégicamente y a largo plazo, puede acarrear problemas que no podrán solucionarse más tarde en la táctica.
El objetivo de este trabajo, entonces, se basa en elaborar un análisis de los potenciales efectos negativos en lo que incurren los Estados a la hora de la adquisición de sistema de armas de países extranjeros, en diferenciación al desarrollo nacional e independiente de la industria para la defensa. Para ello, nos adentraremos en un concepto que permite explicitar esta cuestión: la Dependencia estratégica. Permite comprender por qué las decisiones a la hora de invertir en sistemas de armas deben ser pensadas, en primer lugar, estratégicamente.
Luego de explicar el concepto, analizaremos su aplicación en un caso histórico como el de la Guerra de Malvinas, en donde la Argentina sufrió los efectos, precisamente, de aquellas dependencias. Luego, elaboraremos una breve descripción del desarrollo industrial nacional desde la Guerra de Malvinas hasta la actualidad.
Por último realizaremos una conclusión con el fin de establecer cuál es nuestra postura con respecto al tema analizado.
Para analizar los Cambios Jurídicos que permitieron los Cambios Estructurales que proporcionó la Constitución del 92, voy a utilizar el concepto de Estado Obrero de Trotsky y sus caracterizaciones; la propia Constitución cubana; y “La reforma constitucional cubana (12-6-92) y la nueva ley electoral (72/92)” de Ana Poyal Costa.
Para adentrarme en los Antecedentes, el Contexto de la Reforma de la Constitución y por último en el Cambio en las Relaciones exteriores de Estados Unidos hacia Cuba, me voy a servir de “De Martí a Fidel” de Luiz Alberto Moniz Bandeira y de “Aproximaciones al conflicto Cuba – Estados Unidos” de Esteban Morales Domínguez y Elier Ramírez Cañedo.
En este sentido, planteamos líneas generales e interrogantes que nos permitan dirimir la problemática en cuestión, tales como: capacidad de fuerza convocante del movimiento estudiantil; capacidad de establecerse como vanguardia en la lucha política contra la dictadura en determinados casos; ¿son aquellos casos en los que el movimiento estudiantil actúa como fuerza social convocante, sectores en los que no hay un desarrollo suficiente de la clase obrera? ¿La existencia de un enemigo común, aminora las posibilidades de establecer alianzas de clase o fracciones de clase? ¿Se logran desarrollar nuevas estrategias de lucha? Desde de un análisis comparativo de los distintos casos dar cuenta de los rasgos y características comunes y distintivas a cada uno de ellos.