Papers by Francisco Agüero
Revista Derecho Administrativo Económico, 2004
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Revista Derecho Administrativo Económico, 2004
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Revista de Derecho Público, 2016
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Revista Derecho Administrativo Económico, 2004
En la regulacion legal vigente, el enfasis ha estado en dar respuesta a las necesidades economica... more En la regulacion legal vigente, el enfasis ha estado en dar respuesta a las necesidades economicas del mercada electrico, descuidando aspectos de la operacion tecnica de los sistemas electricos, los cuales son presentados en el marco conceptual propuesto para la confiabilidad En el presente trabajo se muestran los elementos y reflexiones que se han tenido en consideracion en la elaboracion del nuevo marco conceptual y regulacion aplicable a la confiabilidad en los sistemas electricos interconectados nacionales. a traves de los servicios complementarios e ingresos por capacidad, y como estos han sido tratados en el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Electricos. En primer termino, considerando que la obligacion juridica de suministro de energia electrica es un bien futuro de cierta calidad, se presenta el marco conceptual que inspira los cambios propuestos, examinando su importancia, y al mismo tiempo revisando el tipo de conflictos que ha generado la ausencia de una legislacion acorde al desarrollo y dinamismo que tenido la industria electrica en la ultima decada. En segundo termino, se redefina los antecedentes juridicos que dieron origen al proyecto de ley, como fue el debate antes de su envio al Congreso, y algunos alcances constitucionales que se vislumbran respecto a la confiabilidad. Seguidamente, se revisa la normativa sobre calidad de servicio y de suministro en la regulacion electrica vigente, con un enfasis especial en la jurisprudencia; continuando con un analisis de la calidad de servicio en la legislacion de gas y sanitaria, para culminar con el estudio de dos casos relevantes en el derecho comparado. Por ultimo, se recorren los hitos registrados desde la genesis del proyecto de ley, pasando por el mensaje con el cual el Poder Ejecutivo envia el Proyecto de ley, su articulado y las posteriores indicaciones; para finalmente presentar las tendencias y perspectivas que se avecinan en la industria electrica.
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Enero-Junio 2020
Con la aparición del internet y su penetración en la población mundial, las empresas han tenido q... more Con la aparición del internet y su penetración en la población mundial, las empresas han tenido que cambiar sus estrategias para comercializar sus productos o servicios, estos cambios también conciernen a las PYMES, que deben de elaborar estrategias digitales si desean mantenerse competitivas en este mundo digital, sin embargo, las PYMES enfrentan obstáculos diferentes a las empresas grandes, por lo que deben de adoptar estrategias particulares para hacer frente a estos cambios. En el presente trabajo se elaboró una revisión literaria minuciosa con el objetivo de identificar en la literatura aquellas estrategias digitales que tienen que adoptar las PYMES. Se identifican tres grandes dimensiones en las que se agrupan las estrategias: producto, ambiente y organización. Además, se encuentran diferentes estrategias para que las PYMES manteniendo sus recursos puedan internacionalizarse, haciendo a éstas más competitivas. Una vez que las PYMES hayan pasado por un proceso de tecnificación ...
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IO: Firm Structure, 2009
This paper summarizes the relevant literature in merger remedies imposed by competition authoriti... more This paper summarizes the relevant literature in merger remedies imposed by competition authorities, focusing mainly in Chile's Competion Court's decisions during the last five years. Thus, the paper comments and analysis behavioral and structural remedies (i.e.divestitures) established after merger procedures. A special attention is put into the purpose of the remedies and their proportionality.
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Law and contemporary problems, 2016
I INTRODUCTION Sixty years ago, the state played an active role in the Chilean economy. Since the... more I INTRODUCTION Sixty years ago, the state played an active role in the Chilean economy. Since then, the country has undergone a failed attempt to introduce socialism through democracy, as well as a coup d'etat that instated the Chicago School's market-based fiscal and monetary policies. Since 1990, the country has returned to a democratic path, correcting the economic model imposed by the military regime but without abandoning enforcement of competition policy. In fact, Chile introduced and established competition policy with steady advances and unusual success. It has been a bumpy road, but it has allowed competition agencies to find, prosecute, and fine more firms that infringe competition law. In the last decade, several cartels affecting consumers in markets such as poultry, pharmaceuticals, bus services, and healthcare have shifted the public opinion towards a strong repudiation of the most reprehensible anti-competitive practices. The following pages attempt to determi...
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Comparative Law eJournal, 2016
This symposium issue, guest edited by Tim Buthe and Umut Aydin, brings together eight papers expl... more This symposium issue, guest edited by Tim Buthe and Umut Aydin, brings together eight papers exploring, from multiple different disciplinary perspectives, “success and limits” of competition law and policy under conditions where they might be considered "most unlikely to succeed" (as the original subtitle of the symposium put it - with a question mark). The articles in this symposium – by Francisco Aguero, Umut Aydin, Tim Buthe, Eleanor Fox, William Kovacic, Marianela Lopez-Galdos, Ashok Menon, Ralf Michaels, A. E. Rodriguez, Yane Svetiev, and Lei Wang seek to explain the variation in trajectories after the initial adoption of a competition law, focusing on two questions: (1) Why has the adoption of a competition law and the establishment of a competition agency succeeded in bringing into existence a regulatory agency with substantial analytical capacity and considerable capability to dismantle private and public barriers to competition in some countries, while in others i...
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Revista de Derecho Público, 2016
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Revista de Derecho Público, 2016
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Reflexiones sobre el Derecho de la Libre Competencia, 2015
En este trabajo abordamos el incumplimiento de las medidas de mitigación establecidas por el Trib... more En este trabajo abordamos el incumplimiento de las medidas de mitigación establecidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en operaciones de concentración, como un incumplimiento del Decreto Ley N° 211, de 1973 (DL 211).
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Desafíos Globales para la Democracia, 2019
Introducción En el presente trabajo abordamos el estudio de la denominada «potestad requisitoria»... more Introducción En el presente trabajo abordamos el estudio de la denominada «potestad requisitoria» de la Comisión Resolutiva, organismo que fue parte del sistema de defensa de la competencia en Chile entre 1973 y 2004. Durante el periodo, este organismo creado a los pocos días del golpe militar de 1973 por el Decreto Ley 211 de 1973 1 ejerció diversas funciones tanto administrativas como judiciales. En lo que nos interesa, buscamos verificar si una de sus potestades, la requisitoria, constituye una especie de control judicial de la constitucionalidad de la legislación, respecto de un derecho garantizado en la Constitución, como es la libertad de empresa, y específicamente, la libre competencia; y cómo se vincula con el control de la actividad estatal que promovería el neoliberalismo. En este trabajo analizamos solamente las decisiones en que se ejerció la potestad requisitoria de la Comisión Resolutiva y que fueron dictadas entre 1973 y 1990, que es el tiempo que duró la dictadura militar en Chile. Además, éste es un periodo de escaso y deficiente control de constitucionalidad, como se verá. La mencionada potestad subsiste hasta hoy y es ejercida por el Tribunal de Defensa de la Libre 1 En Chile, los decretos leyes son normas de rango legal dictadas por el Ejecutivo, dentro de períodos de Gobierno de facto-juntas militares-, como ha ocurrido en 1924-1925, 1932 y 1973-1981, cuando entró en vigencia la Constitución Política de 1980.
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Este Boletín, así como las ediciones precedentes, puede ser obtenido en Internet, en la dirección... more Este Boletín, así como las ediciones precedentes, puede ser obtenido en Internet, en la dirección siguiente:
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Papers by Francisco Agüero
protección de los derechos de los consumidores.
El día 31 de julio de 2012 entraron en vigencia los reglamentos del denominado “SERNAC Financiero”, originadas en la División de Consumo Financiero de dicho Servicio, y que complementaron y desarrollaron la Ley 20.555. Los cambios normativos fueron variados y se enfocaron en mejorar las condiciones del consumidor en materia de consumo de instrumentos financieros.
En agosto de 2015 el SERNAC, bajo el marco del Proyecto de Modernización SERNAC/Banco Interamericano del Desarrollo (BID), resuelve realizar un llamado a licitación pública (N°1611-59-LE15) para efectos de evaluar los resultados de la Ley 20.555, tales como si se cumplieron los objetivos por los que se le entregó atribuciones nuevas al SERNAC en materia de consumo financiero, si su implementación práctica fue la concebida inicialmente y si se alcanzaron los resultados esperados.
OfReC se adjudica la evaluación requerida por el SERNAC, a ser realizada entre los meses de octubre y diciembre de 2015.