Books by Timuçin Arslan
Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi V. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı Bildiri Kitabı V. Conference on International Terrorism and Security Proceeding Book, 2022
Artan enerji ihtiyacı ve küresel rekabet doğal kaynak rezervlerinin değerini her geçen gün arttır... more Artan enerji ihtiyacı ve küresel rekabet doğal kaynak rezervlerinin değerini her geçen gün arttırmaktadır. Enerji kaynaklarının bulunduğu Orta Doğu’ya komşu olan Doğu Akdeniz iki binli yıllardan itibaren sadece Kıbrıs sorunu ile ilgili değil yeni enerji rezervleri ile de sıkça gündeme gelmektedir. Gelişmeler bölge ülkelerinin dış politikasını etkilerken, karşılıklı zıtlıklardan faydalanmayı veya sorunları bir kenara bırakarak iş birliği yapmayı tercih etmelerine neden olmaktadır. Coğrafyanın siyasete etkisini ele alan jeopolitik teorilerden biri olan kenar kuşak teorisi ile yeni enerji rezervlerinin keşfi sonucunda Doğu Akdeniz’de kurulan ittifaklar ve Türkiye’nin ulusal güvenliğine etkilerinin tespiti çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Türkiye, sahip olduğu coğrafya itibariyle stratejik açıdan öne çıkan özellikler içermektedir.Bu d... more Türkiye, sahip olduğu coğrafya itibariyle stratejik açıdan öne çıkan özellikler içermektedir.Bu durum ülkenin jeopolitik açıdan incelenmesini kayda değer kılmaktadır.Birçok açıdan küresel ve bölgesel siyasetin döndüğü Orta Doğu’ya komşu olan Türkiye,bu coğrafyadaki gelişmelerden sıkça etkilenmektedir.Bu tez öncelikle ilgili teorileri açıklayacaktır. İkinci bölümde 1908-2002 arası Türkiye-Orta Doğu ilişkileri özet olarak verilecek, zikredilen teoriler değerlendirilecektir. Son bölümde AK Parti dönemi Türkiye-Orta Doğu ilişkileri işlenecek, teoriler ile açıklanacaktır.
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sürecinde bölgeden çekilmeye başlamış, savaş sonunda ise yıkılmıştır. 1923 yılında kurulan Türkiye bölge ile siyasetini kuruluş ve tek parti döneminde Osmanlı döneminde kalma sorunları çözmeyi hedeflemiştir. Soğuk Savaş sürecinde NATO politikalarına uygun olarak Bağdat Paktı ile Orta Doğu’da etkin bir siyaset izlemeyi amaçlamış, ancak bunu başaramamıştır. Soğuk Savaş sonrasında Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye başlayan Türkiye için 1997 yılından itibaren bölge ile ilişkiler daha önem arz eden pozisyon almıştır.Bu durumun etkisi ile 2002 yılında iktidara gelen AK Parti Orta Doğu’ya yönelik politikalarında komşularla sıfır sorun teorisi bağlamında ilişkileri derinleştirmiş, Türkiye’nin bölgesel güç olmasını amaçlamıştır. Çalışmada seçili yedi (İran, Irak, Suriye, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Katar) Orta Doğu ülkesi ile Türkiye’nin ilişkileri kara hâkimiyeti teorisi, kenar kuşak teorisi bağlamında incelenmiş, bu teoriler kapsamında komşularla sıfır sorun politikasının ne kadar uygulanabildiği test edilmiştir.
2002-2015 yılları arasında Türkiye-Orta Doğu ilişkileri zikredilen teoriler açısından ele alındığında Arap Baharı’na kadar Türkiye’nin merkez ülke olabildiği ya da merkez ülke sinyalleri verdiği görülmüştür. Ancak bu süreçten sonra bölge içinde
ve dışında olan devletler ile Orta Doğu’ya dair politika farklılıkları Türkiye’nin merkez ülke olabilme özelliğini yitirmesine neden olmuştur.
Turkey has certain strategic features that stand out due to its geography position, which makes it notable to examine the country from a geopolitical perspective. Turkey neighbors the Middle East, which is the focal point of global and regional politics in many respects, and is most frequently affected by the developments in this region. This thesis will first explain the relevant theories. In the second part, Turkey-Middle East relations between 1908-2002 will be summarized and said theories will be assessed. In the last part of the thesis, Turkey-Middle East relations in the JDP period will be addressed and theories will be explained.
During the World War I, the Ottoman Empire began to withdraw from the region and collapsed at the end of the war. In its establishment and single-party periods, the Republic of Turkey, established in 1923, aimed to solve problems inherited from the Ottoman Empire. In accordance with the NATO policy, Turkey aimed to follow an active strategy in the Middle East during the Cold War, however failed to do so. Turkey began to improve its relations with Middle Eastern countries after the Cold War and relations in the region became even more important for Turkey starting from 1997. With this approach, the JDP which came to rule in 2002 deepened relations in the Middle East with “the zero problems with neighbors” policy and aimed to establish Turkey as a regional power. This study examines Turkey's relations with seven selected Middle Eastern countries (Iran, Iraq, Syria, Israel, Egypt, Saudi Arabia, Qatar) within the framework of the Heartland theory and the Rimland theory and tests to what extent the zero problems with neighbors policy could be implemented.
When Turkey-Middle East relations between 2002-2105 are considered within the framework of said theories, it is seen that Turkey managed to become or signal to become the central country in the region until the Arab Spring. However, after this period, differences of Turkey with countries in and out of the region in terms
of policies aimed at the Middle East caused Turkey to lose its feature of the central country of the region.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
14. Ulusal Lisansüstü Konferansı 5 Kasım 2016 Özet Kitabı, 2017
20.yüzyılın sonları Balkanlarda büyük trajedilerin yaşandığı,savaşların yoğun olduğu
bir dönem ol... more 20.yüzyılın sonları Balkanlarda büyük trajedilerin yaşandığı,savaşların yoğun olduğu
bir dönem olarak tarihe geçmiştir.Sırbistan bugün Yugoslavya’nın dağılması sürecinde
dönemin Sırp devlet görevlilerinin yapmış olduğu eylemler nedeniyle uluslararası olarak
hukuksal süreçlerden geçmektedir.Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün Sırp
siyasetçi ve askerlerle ilgili davalara bakmaktadır....
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ÖZET
İmparatorlukların dağılması, milliyetçilik hareketleri ve ulus devletlerin kurulması azınlık... more ÖZET
İmparatorlukların dağılması, milliyetçilik hareketleri ve ulus devletlerin kurulması azınlıkların oluşmasında çeşitli nedenler arasında sayılabilir. Azınlık grupların ortaya çıkmasında egemen olan devletin bölgeden çekilmesi sonucunda bölgede egemen olan ulusun devlet kurması sonucunda eski egemen gücün toplumu azınlık konumuna düşebilir. Genel kabul görmesi bakımından bu çalışmada Francesco Capotorti’nin azınlık tanımına yer verilecektir. Batı Trakya ve Bulgaristan Türkleri ise Capotori’nin tanımına uyan bir azınlıktır. Önemli bir özellikleri ise otokton azınlık olmaları ve yüzyıllardır bulundukları toprakta yaşıyor olmalarıdır.
Bulgaristan ve Yunanistan Türkiye’nin komşu ülkeler olmalarının dışında, yüzyıllarca beraber yaşamış ,belirli dönemlerinde çatışmış ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin bu ülkeler ile tarihi geçmişi dışında komşu ülkelerinde kalmış olan soydaşları ‘‘Türk Azınlıklar’’ bulunmaktadır. Çalışmanın amacı Bulgaristan ve Yunanistan’ın Türk Azınlık üyelerine hangi politikaların uyguladığı, günümüzde azınlık politikalarının nasıl olduğunun karşılaştırılması ile hangi aşamada olduğu incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Batı Trakya, Bulgaristan Türkleri, Balkanlar, Azınlık
ABSTRACT
Disintegration of the empires,nationalist movements and the establishment of national states are among a variety of reasons for the formation of minorities.The emergence of the dominant minority group can fall into the minority in the community as a result of a withdrawal from the region which dominate the region's minority groups.This work will include Francesco Capotorti's definition of minorities in terms of general acceptance.The western thrace and Bulgaria Turks match the definition of Capotorti.The important features are that they are autochthonous minorities and living in their territory for centuries.
In addition to be the neighborhood countries Turkey,Bulgaria and Greece have lived together for centuries but have clashed in certain periods.Apart from Turkey's past history with these countries there are Turkish minoritities who have stayed in those neighbor countries.The aim of this study is to examine which policies implemented by Bulgaria and Greece to the Turkish minority members,the comparison of how minority policies are and at what stage.
Keywords: Western Thrace,Turks in Bulgaria,the Balkans,Minorities
Bookmarks Related papers MentionsView impact
BALKAN SAVAŞLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRKLERİN YUNANİSTAN’DAN GÖÇÜ, Dec 1, 2016
Özet
Göç olgusu Balkan coğrafyasının bir gerçeği olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti dönem... more Özet
Göç olgusu Balkan coğrafyasının bir gerçeği olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti döneminde başlayan ve 20.yy sonlarında da devam eden Türk göçü tarihsel arka planında siyasi gelişmeleri barındırmaktadır. Bu çalışmada Yunanistan’dan Balkan Savaşlarında başlayıp günümüze kadar olan süreçte Türk göçleri ve nedenleri işlenecektir. İzlenen yöntem ikincil kaynaklar, dönemi anlatan önemli eserlerin incelenmesi olarak gerçekleşmiştir. Balkan Savaşları’ndan alınan yenilgiyle oradaki Türkler tarafından, kalan Osmanlı topraklarına bir göç hareketi başlamıştır. Bu tarihten itibaren Yunanistan’dan başlayan Türk göçü I. Dünya Savaşı ardından Kurtuluş Savaşı dönemlerinde de devam etmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşması sonucunda Lozan Antlaşması ile kurulan Türkiye’ye Yunanistan’dan göçler devam etmiş, nüfus mübadelesi ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine bağlı olarak Batı Trakya Türk azınlığından göçler takip etmiştir. Çalışma sonucunda Türk göçlerinin nedenlerinin Yunanistan yönetiminin yapmış olduğu baskılar olduğu, tarihi Türk-Yunan ilişkilerinin her dönem Türklere etki ettiği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Balkanlar, Batı Trakya Türkleri, Göç, Türk-Yunan İlişkileri,
MIGRATION OF THE TURKS FROM GREECE SINCE
THE BALKAN WARS
Abstract
Phenomenon of immigration is accepted as a fact of the Balkan territory. Turkish immigration that began at Ottoman Empire period and continued in the late 20th century contains political events in its historical background. In this study, we will discuss Turkish migrations from Greece that started during Balkan Wars and continued until today and the reasons of these migrations The methods followed as secondary sources, examination of important works narrating the period. With the defeat in Balkan Wars, an immigration movement was begun by Turks that lived there to the remaining Ottoman territories. That Turkish migration which began from Greece continued even after the First World War, during the Turkish War of Independence. Migrations continued to the Turkish Republic which was founded with the Treaty of Lausanne that were signed as a result of the success of Turkish War of Independence and were followed by a population exchange and migrations from the Western Thrace Turkish minority depending on Turkey-Greece relations. The results showed that the reasons of Turkish migrations are oppressions that Greece government has made and that Turkish Republic-Greece relations have always had an effect on Turkish people.
Keywords: Balkans, Western Thrace Turks, Immigration, Turkish-Greek Relations
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Conference Presentations by Timuçin Arslan
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Özet
Karadeniz geçmişten bu yana hem kıyıdaş ülkeler hem de küresel siyaset açısından jeopolitik ... more Özet
Karadeniz geçmişten bu yana hem kıyıdaş ülkeler hem de küresel siyaset açısından jeopolitik önemini korumaktadır. Jeopolitik, coğrafi alandaki etkileşimleri ve bunlardan kaynaklanan güç mücadelelerini irdeler. Bu açıdan Karadeniz, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgisi olması, Akdeniz’de (Ege) etkin olmak isteyen kıyıdaş ve siyasi, askeri ve ekonomik olarak etkin olmayı amaçlayan devletler için değerlidir. Tarihte Rusya’nın Akdeniz’e inmek için Osmanlı Devleti ile girmiş olduğu rekabet,2008 Gürcistan-Rusya Savaşı’nda yaşanan gelişmeler, Rusya’nın Karadeniz’de donanma açısından Türkiye ile rekabet halinde olması Karadeniz’in jeopolitik önemini ortaya koymuştur.
Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin 1459-1476 arası dönemde Karadeniz’e yönelik izlemiş olduğu siyaset Alfred T. Mahan tarafından ortaya koyulan Deniz Hâkimiyeti Teorisi açısından ele alınacaktır. Bu teoriye göre bir ülkenin deniz gücünü ve ulusal gücünü etkileyen unsurlar olarak coğrafi konum, ülkenin fiziki yapısı, arazinin büyüklüğü, nüfus sayısı, halkın karakteri ve hükümetin karakteri olarak belirlemiştir. 1459-1476 arasında devletin izlemiş olduğu siyaset teori ile test edilerek Mahan’ın ortaya koymuş olduğu teori açısından Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyasetinde ne kadar başarılı olduğu ortaya konulacaktır.
Karadeniz’in jeopolitik değeri tarihin her aşamasında olduğu gibi Osmanlı Devleti zamanında da öne çıkmıştır. Bu bağlamda Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra yönünü Anadolu ve Rumeli’ye çevirmiştir. Karadeniz’in önemini görerek bir Karadeniz siyaseti gütmüştür.
Fatih’in Karadeniz siyaseti, içine kısaca Boğazların güvenliğini sağlamak, Karadeniz’i bir Türk denizi haline getirmek, Bizans kalıntısı despotlukları ortadan kaldırarak Hıristiyan devletlerin Doğu Roma’yı yeniden canlandırma ümitlerini yok etmeyi alır. Bu hedefler doğrultusunda Fatih içte ve dışta Karadeniz’de hâkimiyet kurmak isteyen beylik ve devletlerle mücadele etmiştir. Karadeniz’in Anadolu yakasında Cenevizlilerden Amasra’yı, Candaroğulları’ndan Sinop ve havalisini almış, Trabzon Rum İmparatorluğu ile mücadele ederek Trabzon’u ele geçirmiştir. Dışta ise Altın Orda Devleti topraklarında kurulan Kırım Hanlığını kendine bağlamış, Eflak ve Boğdan Prenslikleri’ni kontrol altına almıştır. Bu arada III. Ivan’ın hüküm sürdüğü Moskova Knezliği, bu dönemde Altın Orda tehdidi altında olduğu için Osmanlı ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışmıştır ancak Knezlik IV. İvan’la birlikte Çarlık olunca Kırım ve dolayısıyla Karadeniz’de Osmanlı ile tekrar rekabete girecektir.
Deniz hâkimiyeti teorisi açısından 1459-1476 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyaseti incelendiğinde, devletin mevcut coğrafi konumundaki etkisini ve arazisinin büyüklüğünü arttırdığı tespit edilmiştir. Karadeniz’in bir Türk denizi haline gelmesi mevcut coğrafyada ve dönemin uluslararası siyasetinde de etkinliğin artmasına katkı sunmuştur. Katılan yeni topraklarla beraber nüfus sayısı artarken, izlenen iskân siyaseti Osmanlı Devleti’nin siyasetine uygun bir şekilde ilerlemiştir. Bu dönemde hükümetin fetih veya egemenliği genişletme siyaseti izlediği görülmüş, halkın ise devletin bu politikasını desteklediği tespit edilmiştir. Genel bir açıdan bakıldığında deniz hâkimiyeti teorisi açısından Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyasetinin başarılı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Deniz Hâkimiyeti Teorisi, Jeopolitik, Karadeniz, Osmanlı Devleti
EXAMINATION OF BLACK SEA POLITICS OF OTTOMAN EMPIRE BETWEEN 1459-1476 IN THE CONTEXT OF SEA POWER THEORY
Abstract
Black Sea maintains its geopolitics importance both in terms of riparian countries and global politics from past to present. Geopolitics examines interactions in geographical area and power struggles resulted from these interactions. Black sea, in this respect, is significant for the riparian states that politically, militarily and economically desire to be effective in Mediterranean Sea, as it is related to İstanbul and Dardanelles (Çanakkale) Straits. The competition Russia gets into with Ottoman Empire to enter in Mediterranean Sea, The developments in Georgia-Russia War 2008 and the competition between Russia and Turkey upon navy have emphasized the importance of Black Sea.
With this study, Ottoman Empire’s policy towards Black Sea will be considered with regard to Sea Power Theory propounded by Alfred T.Mahan. According to this theory, the factors that affect sea power and national power are geographical position, physical structure of the country, acreage, population and nature of nation and state. How successful the politics of Ottoman Empire towards Black Sea will be revealed in terms of the Mahan’s theory by testing the politics of Ottoman Empire in 1459-1476 with the theory herein.
The geopolitics of Black Sea was prominent during the time of Ottoman Empire as well as it has been throughout history. Accordingly, II. Mehmed known as Conqueror diverted his attention to Anatolia and Rumelia after the conquest of İstanbul. He conducted Black Sea politics as he realized the importance of Black Sea.
Fatih’s Black Sea politics briefly includes the purposes providing the security of the straits, converting Black Sea into a Turkish sea and destroying the hopes of Christian States upon revitalization of The Eastern Roma Empire by wiping out the despotism inherited from the Byzantium. In accordance with these purposes, Fatih fighted against the principalities and states that desire to dominate Black Sea both inside and outside. In the Anatolian side of Black Sea, he took Amasra from Genoese and Sinop and its environs from Jandarids and also he conquered the Trabzon fighting against The Empire of Trebizond. On the outside, He annexed the Crimean Khanate established in the land of the Golden Horde and took the control of the Romanian principalities (Wallachia, Boğdan-currently known as Moldova, Ardeal). The Grand Duchy of Moscow ruled by III. Ivan tried to get on with Ottoman Empire as it was under the threat of the Golden Horde but when The Grand Duchy of Moscow would be Czarism with IV. Ivan, it would again enter into competition with Ottoman Empire in Crimea, accordingly in Black Sea.
When Ottoman Empire’s Black Sea politics is examined in terms of Sea Power Theory, it was determined that the empire increased its influence in its present geographical location and acreage. Black Sea’s being a Turkish sea contributed to the increase in activity in the present geography and in the international politics of the period. As the population increases with the new lands acquired, the settlement politics pursued in that time proceeded in accordance with Ottoman Empire’s policy. In this period, it was observed that the government followed the policy of conquest or the policy upon expansion of the sovereignty and also it was determined that the nation supported this policy. When evaluated from a general point of view, it was detected that Black Sea politics of Ottoman Empire worked out in terms of the Sea Power Theory.
Key Words: Sea Power Theory, Geopolitics, Black Sea, Ottoman Empire
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Jeopolitik, ülkelerin uluslararası ilişkilerindeki coğrafi konumuna vurgu yapan ve bu etkiyi açık... more Jeopolitik, ülkelerin uluslararası ilişkilerindeki coğrafi konumuna vurgu yapan ve bu etkiyi açıklayan bir kavramdır. Türkiye jeopolitik konumu ile Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu bölgesine komşu bir ülke olarak üç önemli coğrafyanın kalbi durumunda bulunmaktadır. Bu önemli konumu Türkiye’nin ülkeler ve uluslararası örgütlerle olan ilişkisini de etkilemektedir. Türkiye 1923 yılında kuruluşundan II. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde Batıya dönük ve daha statükocu bir dış politikayı tercih etmiştir. II. Dünya Savaşı’na giden süreçte ise bazı Ortadoğu ülkeleri ile Sadabad Paktı’nı yapmıştır. Savaş sonrası dönemde ise SSCB yıkılışına kadar süren Soğuk Savaş döneminde ise Türkiye’nin Ortadoğu ile ilişkilerine yön vermesinde Batı Bloğu etkili olmuştur. Bu dönemde Bağdat Paktı, Arap-İsrail Savaşları, kutuplar arası gerginlikler Türkiye’nin bölge ile ilişkilerini etkilemiştir. Batı Bloğu tarafından Türkiye coğrafi konumu nedeniyle önem arz eden bir ülke olmuştur.
Soğuk Savaş sonrası ise Türkiye bölgesel bir güç olabilmek ve İran, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelere karşı etkin bir pozisyon almak adına bölge ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren Türkiye hem Ortadoğulu komşuları hem de bölgenin diğer ülkeleri ile ilişkilerini olumlu olarak ilerletmiştir. Türkiye 2000’li yıllarda enerji nakil hatlarının güvenliğinin arttığı bir dönemde güvenli bir ülke olarak öne çıkmıştır. Bunun dışında bölge ülkelerine göre daha istikrarlı bir yapıya sahip Türkiye bölge ülkelerinin ticari ilişkilerini geliştirmede tercih ettiği bir ülke haline gelmiştir. Avrupa’ya yakın Türkiye bu dönemde Ortadoğu ülkelerinin her zaman ilgisini çekmiştir.
Çalışmada Türk dış politikasının Ortadoğu ile ilişkilerde izlemiş olduğu siyaset geçmişten günümüze incelenecek ve geçmişin günümüze yansımalarının neler olduğu belirlenirken bu ilişkilere etki eden Türkiye’nin jeopolitik konumuna vurgu yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Ortadoğu, Türk Dış Politikası
Bookmarks Related papers MentionsView impact
I. Dünya Savaşı hem küresel hem de bölgesel etkisi açısından sonuçları dünya siyasetinde kalıcı i... more I. Dünya Savaşı hem küresel hem de bölgesel etkisi açısından sonuçları dünya siyasetinde kalıcı izler bırakmış olan bir savaştır. Savaşın Ortadoğu bölgesi açısından etkileri ise bölgede kısa ve uzun vade de birçok sonuç doğurmuştur. Bölgeden çekilen Osmanlı Devleti ve bölgeye egemen olmak isteyen Batılı güçler ve bu güçlerin desteğini alan yerel unsurlar Ortadoğu bölgesini kendi çıkarlarına göre parçalara ayırmışlardır.
I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği 1916 yılında İngiltere ve Fransa kendi aralarında yapmış oldukları antlaşma ile Kilikya bölgesi, Suriye, Lübnan, Musul bölgesi Fransa’nın, Ürdün, Irak ve Kuzey Filistin İngiltere’nin olacak şekilde paylaşmışlar, rejim ve sınırlarını belirlemişlerdir. Yapılan antlaşma esnasında yerel unsurların farklılık veya benzerlikleri önemsenmemiş ve çıkar temelli bir yaklaşım yapılmıştır. Bu antlaşma dışında İngiltere bölgede ki amaçları doğrultusunda Şerif Hüseyin ve Necd Emiri İbni Suud ile de görüşmeler yapmıştır. Antlaşma sonucunda çizilen sınırlar bugün 21.yüzyılda dahi etkisini göstermektedir. Çalışmanın amacı Sykes-Picot antlaşmasına giden sürecin incelenmesi, dönemin şartları içerisinde izlenen diplomasi, Osmanlı Devleti’nin bu yaşanan gelişmeler içerisinde ki yeri ve antlaşmanın sonrasında yaşanan küresel ve bölgesel gelişmeler ile bu antlaşmanın Ortadoğu bölgesine kalıcı olarak etkilerinin incelenmesi olacaktır. Çalışmanın yapılmasında literatürde öne çıkan kaynakların kullanılmasını dışında, o dönemin etkin siyasilerinin söylemleri incelenecektir.
Sykes-Picot Antlaşması’na en büyük etki ise Rusya’da yapılan devrim ile antlaşma belgelerinin ortaya çıkması olmuştur. Bu durum hem Ortadoğu hem de büyük güçler arasında ki ilişkilerin zedelenmesine neden olmuştur. Günümüzde ise büyük güçlerin çizmiş olduğu sınırlar bugün yapay şekilde oluştuğu ortaya çıkmış Lübnan-Suriye sınırı ve Irak’ın sınırlarının belirlenmesinde yapılan hatalar bölgenin savaş alanına dönmesine mezhepsel, dinsel, ekonomik nedenlerle huzursuzluklar yaşanmasına neden olmuştur. Bölgede uzun yıllar hâkimiyet süren Osmanlı Devleti’nden sonra ise bölgede kalıcı huzur ve refah günleri yeniden tesis edilememiştir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ÖZET
Balkanlar, toplumların birbirleriyle karıştığı ve yüzyıllardır bir arada yaşamış olduğu bir ... more ÖZET
Balkanlar, toplumların birbirleriyle karıştığı ve yüzyıllardır bir arada yaşamış olduğu bir coğrafyadır. Türkler ve Rumlar yüzyıllarca Balkanlar’da bir arada yaşamışlar ve ulus devletlerin kuruluş sürecinde ise ayrılmaya başlamışlardır. Bu çalışma Yunanistan’da Türklerin, Türkiye’de ise Rum azınlığın ikili ilişkilerden nasıl etkilendiğini, günümüzde ki mevcut durumlarını ve geleceğe dair öneriler sunulacaktır.
Lozan Antlaşması ile Türkler ve Rumlar yaşamış oldukları ülkelerde azınlık statüsü kazanmışlar ve bu yolla hakları garanti altına alınmıştır. İlerleyen süreçte yaşanan mübadele ile sınırlı şekilde Rum ve Türk azınlıklar bağlı oldukları ülkede varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ve iki ülkenin iç siyasi gelişmeleri bu iki komşu ülkenin arasının açılmasına ve azınlık toplumlarının da bu durumdan sıkça etkilenmesine neden olmuştur. Türkiye’de Varlık Vergisi,6-7 Eylül Olayları, Yunanistan’da ise askeri darbeler ve 1990 yılında Türk Azınlık üyelerine yapılan saldırılar iki ülke azınlığının zarar görmesine neden olmuştur. Yine iki azınlık Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi olduğu dönemde olumlu anlamda gelişmelerden etkilenmiştir.
Günümüzde ise her iki azınlık toplumun sorunları devam etmekte, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin seyrine göre sorunları çözülmekte ya da dondurulmaktadır. Mütekabiliyet esasının temel hak ve özgürlüklere yansımış olması iki azınlığında ülkelerinde zorluklarının devamına neden olmaktadır. Yunanistan’ın 1990’lı yıllardan itibaren değişen, Türkiye’nin ise son yıllarda izlemiş olduğu azınlık politikası ile çeşitli yumuşamaların olmasına rağmen iki ülkede de gelişmeler istenilen düzeye ulaşamamıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik perspektifinde azınlığa ait vakıf arazilerine dair yapmış olduğu çalışmalara rağmen, AB üyesi olan Yunanistan’da Türk azınlığa yapılan ırkçı saldırılar gündemde ki yerini korumaktadır. Azınlıkların temel hak ve özgürlükleri iki ülkenin siyasetinin etkisinden çıkarılarak siyasette yer alması her iki azınlık grubu için olumlu bir gelişme olacaktır. Yine azınlık ile çoğunluğu oluşturan toplum arasında ki psikolojik engellerin aşılması her iki azınlık grubunun toplumsal hayatta ki varlıklarına önemli katkılar sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Batı Trakya Türkleri, Rum Azınlık, Türk-Yunan İlişkileri
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Özet
Terör, şiddet yoluyla belirli görüş, istek ve ideolojilerin şiddet yoluyla kabul ettirilmes... more Özet
Terör, şiddet yoluyla belirli görüş, istek ve ideolojilerin şiddet yoluyla kabul ettirilmesi olarak tanımlanabilir. İspanya Avurpa’da terör konusunda uzun yıllar boyunca mücadele etmiş olan bir ülkedir. Özellikle ETA ile yapılan mücadele sadece güvenlik bağlamında değil siyasi olarak da devam etmiştir.
Bu çalışma ise iki amaç üzerine kurulmuştur. İlk olarak özellikle terör sorunu ile uzun yıllar boyu uğraşan İspanya’nın terör örgütleri ile bağlantısı olan partilere karşı hangi tedbirleri aldığı ve bu tedbirler için uygulanan hukukun dilinin incelenmesidir. İkinci olarak ise Batasuna’nın kapatılması ve bu süreçte alınan ulusal ve uluslararası kararların incelenmesi ile İspanya Siyasi Partiler Kanunu anlaşılmasıdır. Çalışmada izlenecek yöntem ise yerli ve yabancı kaynaklara yer verilerek sistemli bir şekilde konunun ifade edilmesidir.
İspanya ülkesinde yapmış olduğu siyasi parti yasası ve bunun sonucunda ortaya çıkan kapatma kararı Avrupa’da modern dönemde siyasi partilerin bir Avrupalı devlet tarafından kapatılabileceğini göstermiştir.2002 yılında çıkarmış olduğu yasa ile ülke siyasetini etkileyecek bir karar alınmış ve ayrılıkçı parti Batasuna’nın kapatılmasına neden olmuştur. AİHM Batasuna’nın kapatılması ile ilgili önüne gelen dosyayı kabul etmiş ancak partinin kapatılma nedenlerini haklı bularak partinin itirazlarını reddetmiştir.
2002 yılında Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan değişiklikler İspanyol siyasetçi ve hukukçuların elini daha fazla güçlendirmiştir. AİHM İspanya lehine karar vermesi ise İspanya’nın doğru bir yolda gittiğinin göstergesidir. Ancak İspanya’da parti kapatmanın ne kadar etkili olduğu veya olacağı tartışılmalıdır.
Son yıllarda ülke içerisinde yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerinde etkisiyle partileri kapatılan toplumların bağımsızlık isteklerini daha fazla söylemeye başladıkları ve partisi kapatılan siyasetçilerin ise yer altına inme olanağının yükseldiği görülmektedir. İspanya’da olan sorunların parti kapatılmasından çok daha farklı alanlarda da çözülmeye çalışılması ve bununla ilgili Siyasi Partiler Kanunu’nu kadar etkili kanunlar çıkarılması da gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: AİHM, Batasuna, İspanya Siyasi Partiler Kanunu
Abstract
Terrorism could be defined as imposing ideologies, specific views or desires through the violence. Spain is a country in Europe which had struggled against terrorism for decades. Especially fighting against ETA had continued not only as part of security but also as political. This study has been based on two purposes: Firstly, it is about the measures taken by Spain, against the parties which have connections with the terrorist organizations, as well as about examining of the legal language which applied to these steps. Secondly, it is about the closing of Batasuna and examining of the national and international decisions which was taken during this process as well as realising of the Spain Political Parties Law. The procedure to be followed in this study is the expression of the subject by using local and foreign sources in a systematic way. Through the political parties law of Spain and the closing decision for the parties as a result of this law, Spain shows that it is possible to terminate a political party by an european country, in Europe in the modern term. Through the law enacted in 2002, a decision had been taken, which would influence the country's politics, and this had brought about the terminating of the separatist party Batasuna. European Human Rights Court had accepted the file, which was presented related to the closing of Batasuna. However, he refused the objections by recognizing the reasons of terminating.
Amendments related to the Political Parties Law, enacted in 2002, had strengthened the spanish politicians and lawyers. The Court's decision in favor of Spain, is an expression that Spain had went in the right way. Nevertheless, it should be discussed that how much had been effective or how much would be effective terminating a party in Spain.
It has been seen that through the economical as well as political crisis, the socities have begun to say more about their demands of independence in recent years, and also it is getting a high posibility the politicians whose parties were closed, will go underground. The problems in Spain should be resolve in different ways more than closing a party and it is necessary to enact different laws as effective as Political Parties Laws.
Keywords: Batasuna, EHRC, Spain Political Parties Law
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papers by Timuçin Arslan
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROTOKOL DERGİSİ, 2024
Yunanistan ve Ermenistan, farklı coğrafyalarda bulunmasına
rağmen yıllar geçtikçe gelişen ilişkil... more Yunanistan ve Ermenistan, farklı coğrafyalarda bulunmasına
rağmen yıllar geçtikçe gelişen ilişkilere sahip olmuştur. Her iki
devletin komşusu ve ortak tarihi olan Türkiye, Atina ve
Erivan’ın ortak bir payda da buluşmasına ve siyaset
geliştirmesinin temel öznesi olma özelliğine sahiptir.
Yunanistan-Ermenistan ilişkileri Ermenistan’ın bağımsızlığını
kazanmasının ardından bölgelerinde yaşanan gelişmeler ve
Türkiye ile olan ilişkilerine göre iki ülkenin yakınlaşması devam
etmiştir. Bu çalışma Yunanistan ve Ermenistan ilişkilerini
realizm teorisi açısından incelerken, ikili ilişkilerin Türkiye’ye
yönelik olası etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Realizm,
uluslararası sistemin anarşik yapıya sahip olduğunu, devletin
güç, ulusal çıkar temelinde siyaset izlediğini savunmaktadır.
Yunanistan-Ermenistan ilişkilerinin gelişmesinde Osmanlı
Devleti geçmişi ve Türkiye ile yaşanan sorunlu ilişkilerin etkili
olduğu çalışmanın temel hipotezidir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Diplomasi ve Strateji Dergisi, 2020
İsrail-Yunanistan ilişkileri bölgesel farklılıklar, farklı öncelikler içermesi nedeniyle uzun sür... more İsrail-Yunanistan ilişkileri bölgesel farklılıklar, farklı öncelikler içermesi nedeniyle uzun süre durgun bir seyir izlemiştir. İki ülkenin Türkiye siyaseti, Atina’nın Ankara’ya güvenlik kaynaklı bakış açısı Tel Aviv-Atina ilişkilerinin güvenlik temelli gelişmesine neden olmuştur. Bu çalışma, Yunanistan-İsrail ilişkilerini ve Türkiye’ye etkisini realizm teorisi açısından açıklamayı amaçlamaktadır. Realizm, uluslararası ilişkilerin anarşik bir yapıya sahip olduğunu ve ulusal çıkarlar ile güç temelli bir bakış açısına sahip, devleti ana aktör olarak kabul eden bir anlayışa sahiptir.
Filistin sorunu kaynaklı döne dönem gerilen İsrail-Türkiye ilişkileri Mavi Marmara saldırısı sonrasında kopma noktasına gelmiştir. Ege ve Kıbrıs sorunu, azınlıklar, hava sahası ve karasuları sorunları nedeniyle gergin olan Türkiye-Yunanistan ilişkileri son yılların aksine 2011 sonrasında Atina’nın ekonomik ve siyasal istikrarsızlığı nedeniyle gergin bir döneme girmiştir.
Gerilen ilişkiler, Ankara’ya güvenlik sorunu olarak bakılmasına neden olmuş, Atina-Tel Aviv ilişkileri Mavi Marmara ve doğalgaz kaynakları bulunması sonrasında gelişmeye başlamıştır. Türkiye, iki ülkenin bölge ülkeleri ile Ankara karşıtı cephe oluşturmasına karşı çıkmış ve güvenlik sorunu olarak görmeye başlamıştır. Teori açısından Türkiye, iki ülke arasında yaşanan yakınlaşmayı hem Doğu Akdeniz’de hem de uluslararası siyasi, ekonomik ve ticari alanda çıkarlarına aykırı iş birliği olarak görmüştür. Bu iş birliğine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır gibi ülkelerinin katılmasına karşı olduğunu vurgulamıştır. Türkiye, bölgede ulusal çıkarlarını korumak adına doğalgaz arama faaliyetlerine ve askeri faaliyetlerine devam etmiştir. Atina-Tel Aviv hattında ise geleceğe yönelik ve diğer bölge ülkelerinin katılımı ile hayata geçirilmesi hedeflenen yüksek politika konuları ilişkilerde egemen olmuştur. Ancak işbirliğine dair atılan çeşitli adımlar ve iki ülke arasında geçmişe göre ilişkilerin gelişmesine rağmen hedeflenen etki yaratılamamıştır.
Due to regional disparities and different priorities, Israel-Greece relations have followed a stagnant course for a long time. The politics of Turkey for the both countries and the security perspective of Athens to Ankara, caused the development of Tel Aviv-Athens relations on the basis of security. The purpose of this study is to explain Greece-Israel relations and the effect of this relationship to Turkey, in terms of realism theory. Realism has an understanding which international relations have a structurally anarchic order and a power-based perspective with national interests and a comprehension which accepts the state as the main actor.
Israel-Turkey relations, which have been tense from time to time for various reasons, especially the Palestinian problem, have come to a breaking point after the Mavi Marmara attack. Turkey-Greece relations which are already tense due to the Aegean and Cyprus problems, minorities, airspace and territorial waters, unlike recent years, entered a tense period due to the economic and political instability of Athens after 2011.
Tense relations caused that Ankara to be perceived as the source of the security problem and Athens-Tel Aviv relations started to develop after the discovery of Mavi Marmara and natural gas resources. As a result, Ankara objected to the both countries forming an anti-Ankara front with regional countries and started to comprehend it as a security problem. Turkey regarded the rapprochement between the two countries as a collaboration against the interests of both the Eastern Mediterranean and international political, economic and commercial fields in terms of theory. Turkey emphasized that it is against the inclusion of countries such as Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus and Egypt to this cooperation. In order to protect its national interests in the region, Turkey continued its natural gas exploration and military activities. Meanwhile, high policy issues aimed at the future and targeted to be implemented with the participation of other
regional countries have dominated in bilateral relations on the Athens-Tel Aviv line. Nevertheless, the targeted effect could not be achieved, despite the various steps taken on the basis of cooperation and the development of relations between the two countries in the past
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Books by Timuçin Arslan
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sürecinde bölgeden çekilmeye başlamış, savaş sonunda ise yıkılmıştır. 1923 yılında kurulan Türkiye bölge ile siyasetini kuruluş ve tek parti döneminde Osmanlı döneminde kalma sorunları çözmeyi hedeflemiştir. Soğuk Savaş sürecinde NATO politikalarına uygun olarak Bağdat Paktı ile Orta Doğu’da etkin bir siyaset izlemeyi amaçlamış, ancak bunu başaramamıştır. Soğuk Savaş sonrasında Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye başlayan Türkiye için 1997 yılından itibaren bölge ile ilişkiler daha önem arz eden pozisyon almıştır.Bu durumun etkisi ile 2002 yılında iktidara gelen AK Parti Orta Doğu’ya yönelik politikalarında komşularla sıfır sorun teorisi bağlamında ilişkileri derinleştirmiş, Türkiye’nin bölgesel güç olmasını amaçlamıştır. Çalışmada seçili yedi (İran, Irak, Suriye, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Katar) Orta Doğu ülkesi ile Türkiye’nin ilişkileri kara hâkimiyeti teorisi, kenar kuşak teorisi bağlamında incelenmiş, bu teoriler kapsamında komşularla sıfır sorun politikasının ne kadar uygulanabildiği test edilmiştir.
2002-2015 yılları arasında Türkiye-Orta Doğu ilişkileri zikredilen teoriler açısından ele alındığında Arap Baharı’na kadar Türkiye’nin merkez ülke olabildiği ya da merkez ülke sinyalleri verdiği görülmüştür. Ancak bu süreçten sonra bölge içinde
ve dışında olan devletler ile Orta Doğu’ya dair politika farklılıkları Türkiye’nin merkez ülke olabilme özelliğini yitirmesine neden olmuştur.
Turkey has certain strategic features that stand out due to its geography position, which makes it notable to examine the country from a geopolitical perspective. Turkey neighbors the Middle East, which is the focal point of global and regional politics in many respects, and is most frequently affected by the developments in this region. This thesis will first explain the relevant theories. In the second part, Turkey-Middle East relations between 1908-2002 will be summarized and said theories will be assessed. In the last part of the thesis, Turkey-Middle East relations in the JDP period will be addressed and theories will be explained.
During the World War I, the Ottoman Empire began to withdraw from the region and collapsed at the end of the war. In its establishment and single-party periods, the Republic of Turkey, established in 1923, aimed to solve problems inherited from the Ottoman Empire. In accordance with the NATO policy, Turkey aimed to follow an active strategy in the Middle East during the Cold War, however failed to do so. Turkey began to improve its relations with Middle Eastern countries after the Cold War and relations in the region became even more important for Turkey starting from 1997. With this approach, the JDP which came to rule in 2002 deepened relations in the Middle East with “the zero problems with neighbors” policy and aimed to establish Turkey as a regional power. This study examines Turkey's relations with seven selected Middle Eastern countries (Iran, Iraq, Syria, Israel, Egypt, Saudi Arabia, Qatar) within the framework of the Heartland theory and the Rimland theory and tests to what extent the zero problems with neighbors policy could be implemented.
When Turkey-Middle East relations between 2002-2105 are considered within the framework of said theories, it is seen that Turkey managed to become or signal to become the central country in the region until the Arab Spring. However, after this period, differences of Turkey with countries in and out of the region in terms
of policies aimed at the Middle East caused Turkey to lose its feature of the central country of the region.
bir dönem olarak tarihe geçmiştir.Sırbistan bugün Yugoslavya’nın dağılması sürecinde
dönemin Sırp devlet görevlilerinin yapmış olduğu eylemler nedeniyle uluslararası olarak
hukuksal süreçlerden geçmektedir.Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün Sırp
siyasetçi ve askerlerle ilgili davalara bakmaktadır....
İmparatorlukların dağılması, milliyetçilik hareketleri ve ulus devletlerin kurulması azınlıkların oluşmasında çeşitli nedenler arasında sayılabilir. Azınlık grupların ortaya çıkmasında egemen olan devletin bölgeden çekilmesi sonucunda bölgede egemen olan ulusun devlet kurması sonucunda eski egemen gücün toplumu azınlık konumuna düşebilir. Genel kabul görmesi bakımından bu çalışmada Francesco Capotorti’nin azınlık tanımına yer verilecektir. Batı Trakya ve Bulgaristan Türkleri ise Capotori’nin tanımına uyan bir azınlıktır. Önemli bir özellikleri ise otokton azınlık olmaları ve yüzyıllardır bulundukları toprakta yaşıyor olmalarıdır.
Bulgaristan ve Yunanistan Türkiye’nin komşu ülkeler olmalarının dışında, yüzyıllarca beraber yaşamış ,belirli dönemlerinde çatışmış ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin bu ülkeler ile tarihi geçmişi dışında komşu ülkelerinde kalmış olan soydaşları ‘‘Türk Azınlıklar’’ bulunmaktadır. Çalışmanın amacı Bulgaristan ve Yunanistan’ın Türk Azınlık üyelerine hangi politikaların uyguladığı, günümüzde azınlık politikalarının nasıl olduğunun karşılaştırılması ile hangi aşamada olduğu incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Batı Trakya, Bulgaristan Türkleri, Balkanlar, Azınlık
ABSTRACT
Disintegration of the empires,nationalist movements and the establishment of national states are among a variety of reasons for the formation of minorities.The emergence of the dominant minority group can fall into the minority in the community as a result of a withdrawal from the region which dominate the region's minority groups.This work will include Francesco Capotorti's definition of minorities in terms of general acceptance.The western thrace and Bulgaria Turks match the definition of Capotorti.The important features are that they are autochthonous minorities and living in their territory for centuries.
In addition to be the neighborhood countries Turkey,Bulgaria and Greece have lived together for centuries but have clashed in certain periods.Apart from Turkey's past history with these countries there are Turkish minoritities who have stayed in those neighbor countries.The aim of this study is to examine which policies implemented by Bulgaria and Greece to the Turkish minority members,the comparison of how minority policies are and at what stage.
Keywords: Western Thrace,Turks in Bulgaria,the Balkans,Minorities
Göç olgusu Balkan coğrafyasının bir gerçeği olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti döneminde başlayan ve 20.yy sonlarında da devam eden Türk göçü tarihsel arka planında siyasi gelişmeleri barındırmaktadır. Bu çalışmada Yunanistan’dan Balkan Savaşlarında başlayıp günümüze kadar olan süreçte Türk göçleri ve nedenleri işlenecektir. İzlenen yöntem ikincil kaynaklar, dönemi anlatan önemli eserlerin incelenmesi olarak gerçekleşmiştir. Balkan Savaşları’ndan alınan yenilgiyle oradaki Türkler tarafından, kalan Osmanlı topraklarına bir göç hareketi başlamıştır. Bu tarihten itibaren Yunanistan’dan başlayan Türk göçü I. Dünya Savaşı ardından Kurtuluş Savaşı dönemlerinde de devam etmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşması sonucunda Lozan Antlaşması ile kurulan Türkiye’ye Yunanistan’dan göçler devam etmiş, nüfus mübadelesi ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine bağlı olarak Batı Trakya Türk azınlığından göçler takip etmiştir. Çalışma sonucunda Türk göçlerinin nedenlerinin Yunanistan yönetiminin yapmış olduğu baskılar olduğu, tarihi Türk-Yunan ilişkilerinin her dönem Türklere etki ettiği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Balkanlar, Batı Trakya Türkleri, Göç, Türk-Yunan İlişkileri,
MIGRATION OF THE TURKS FROM GREECE SINCE
THE BALKAN WARS
Abstract
Phenomenon of immigration is accepted as a fact of the Balkan territory. Turkish immigration that began at Ottoman Empire period and continued in the late 20th century contains political events in its historical background. In this study, we will discuss Turkish migrations from Greece that started during Balkan Wars and continued until today and the reasons of these migrations The methods followed as secondary sources, examination of important works narrating the period. With the defeat in Balkan Wars, an immigration movement was begun by Turks that lived there to the remaining Ottoman territories. That Turkish migration which began from Greece continued even after the First World War, during the Turkish War of Independence. Migrations continued to the Turkish Republic which was founded with the Treaty of Lausanne that were signed as a result of the success of Turkish War of Independence and were followed by a population exchange and migrations from the Western Thrace Turkish minority depending on Turkey-Greece relations. The results showed that the reasons of Turkish migrations are oppressions that Greece government has made and that Turkish Republic-Greece relations have always had an effect on Turkish people.
Keywords: Balkans, Western Thrace Turks, Immigration, Turkish-Greek Relations
Conference Presentations by Timuçin Arslan
Karadeniz geçmişten bu yana hem kıyıdaş ülkeler hem de küresel siyaset açısından jeopolitik önemini korumaktadır. Jeopolitik, coğrafi alandaki etkileşimleri ve bunlardan kaynaklanan güç mücadelelerini irdeler. Bu açıdan Karadeniz, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgisi olması, Akdeniz’de (Ege) etkin olmak isteyen kıyıdaş ve siyasi, askeri ve ekonomik olarak etkin olmayı amaçlayan devletler için değerlidir. Tarihte Rusya’nın Akdeniz’e inmek için Osmanlı Devleti ile girmiş olduğu rekabet,2008 Gürcistan-Rusya Savaşı’nda yaşanan gelişmeler, Rusya’nın Karadeniz’de donanma açısından Türkiye ile rekabet halinde olması Karadeniz’in jeopolitik önemini ortaya koymuştur.
Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin 1459-1476 arası dönemde Karadeniz’e yönelik izlemiş olduğu siyaset Alfred T. Mahan tarafından ortaya koyulan Deniz Hâkimiyeti Teorisi açısından ele alınacaktır. Bu teoriye göre bir ülkenin deniz gücünü ve ulusal gücünü etkileyen unsurlar olarak coğrafi konum, ülkenin fiziki yapısı, arazinin büyüklüğü, nüfus sayısı, halkın karakteri ve hükümetin karakteri olarak belirlemiştir. 1459-1476 arasında devletin izlemiş olduğu siyaset teori ile test edilerek Mahan’ın ortaya koymuş olduğu teori açısından Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyasetinde ne kadar başarılı olduğu ortaya konulacaktır.
Karadeniz’in jeopolitik değeri tarihin her aşamasında olduğu gibi Osmanlı Devleti zamanında da öne çıkmıştır. Bu bağlamda Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra yönünü Anadolu ve Rumeli’ye çevirmiştir. Karadeniz’in önemini görerek bir Karadeniz siyaseti gütmüştür.
Fatih’in Karadeniz siyaseti, içine kısaca Boğazların güvenliğini sağlamak, Karadeniz’i bir Türk denizi haline getirmek, Bizans kalıntısı despotlukları ortadan kaldırarak Hıristiyan devletlerin Doğu Roma’yı yeniden canlandırma ümitlerini yok etmeyi alır. Bu hedefler doğrultusunda Fatih içte ve dışta Karadeniz’de hâkimiyet kurmak isteyen beylik ve devletlerle mücadele etmiştir. Karadeniz’in Anadolu yakasında Cenevizlilerden Amasra’yı, Candaroğulları’ndan Sinop ve havalisini almış, Trabzon Rum İmparatorluğu ile mücadele ederek Trabzon’u ele geçirmiştir. Dışta ise Altın Orda Devleti topraklarında kurulan Kırım Hanlığını kendine bağlamış, Eflak ve Boğdan Prenslikleri’ni kontrol altına almıştır. Bu arada III. Ivan’ın hüküm sürdüğü Moskova Knezliği, bu dönemde Altın Orda tehdidi altında olduğu için Osmanlı ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışmıştır ancak Knezlik IV. İvan’la birlikte Çarlık olunca Kırım ve dolayısıyla Karadeniz’de Osmanlı ile tekrar rekabete girecektir.
Deniz hâkimiyeti teorisi açısından 1459-1476 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyaseti incelendiğinde, devletin mevcut coğrafi konumundaki etkisini ve arazisinin büyüklüğünü arttırdığı tespit edilmiştir. Karadeniz’in bir Türk denizi haline gelmesi mevcut coğrafyada ve dönemin uluslararası siyasetinde de etkinliğin artmasına katkı sunmuştur. Katılan yeni topraklarla beraber nüfus sayısı artarken, izlenen iskân siyaseti Osmanlı Devleti’nin siyasetine uygun bir şekilde ilerlemiştir. Bu dönemde hükümetin fetih veya egemenliği genişletme siyaseti izlediği görülmüş, halkın ise devletin bu politikasını desteklediği tespit edilmiştir. Genel bir açıdan bakıldığında deniz hâkimiyeti teorisi açısından Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyasetinin başarılı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Deniz Hâkimiyeti Teorisi, Jeopolitik, Karadeniz, Osmanlı Devleti
EXAMINATION OF BLACK SEA POLITICS OF OTTOMAN EMPIRE BETWEEN 1459-1476 IN THE CONTEXT OF SEA POWER THEORY
Abstract
Black Sea maintains its geopolitics importance both in terms of riparian countries and global politics from past to present. Geopolitics examines interactions in geographical area and power struggles resulted from these interactions. Black sea, in this respect, is significant for the riparian states that politically, militarily and economically desire to be effective in Mediterranean Sea, as it is related to İstanbul and Dardanelles (Çanakkale) Straits. The competition Russia gets into with Ottoman Empire to enter in Mediterranean Sea, The developments in Georgia-Russia War 2008 and the competition between Russia and Turkey upon navy have emphasized the importance of Black Sea.
With this study, Ottoman Empire’s policy towards Black Sea will be considered with regard to Sea Power Theory propounded by Alfred T.Mahan. According to this theory, the factors that affect sea power and national power are geographical position, physical structure of the country, acreage, population and nature of nation and state. How successful the politics of Ottoman Empire towards Black Sea will be revealed in terms of the Mahan’s theory by testing the politics of Ottoman Empire in 1459-1476 with the theory herein.
The geopolitics of Black Sea was prominent during the time of Ottoman Empire as well as it has been throughout history. Accordingly, II. Mehmed known as Conqueror diverted his attention to Anatolia and Rumelia after the conquest of İstanbul. He conducted Black Sea politics as he realized the importance of Black Sea.
Fatih’s Black Sea politics briefly includes the purposes providing the security of the straits, converting Black Sea into a Turkish sea and destroying the hopes of Christian States upon revitalization of The Eastern Roma Empire by wiping out the despotism inherited from the Byzantium. In accordance with these purposes, Fatih fighted against the principalities and states that desire to dominate Black Sea both inside and outside. In the Anatolian side of Black Sea, he took Amasra from Genoese and Sinop and its environs from Jandarids and also he conquered the Trabzon fighting against The Empire of Trebizond. On the outside, He annexed the Crimean Khanate established in the land of the Golden Horde and took the control of the Romanian principalities (Wallachia, Boğdan-currently known as Moldova, Ardeal). The Grand Duchy of Moscow ruled by III. Ivan tried to get on with Ottoman Empire as it was under the threat of the Golden Horde but when The Grand Duchy of Moscow would be Czarism with IV. Ivan, it would again enter into competition with Ottoman Empire in Crimea, accordingly in Black Sea.
When Ottoman Empire’s Black Sea politics is examined in terms of Sea Power Theory, it was determined that the empire increased its influence in its present geographical location and acreage. Black Sea’s being a Turkish sea contributed to the increase in activity in the present geography and in the international politics of the period. As the population increases with the new lands acquired, the settlement politics pursued in that time proceeded in accordance with Ottoman Empire’s policy. In this period, it was observed that the government followed the policy of conquest or the policy upon expansion of the sovereignty and also it was determined that the nation supported this policy. When evaluated from a general point of view, it was detected that Black Sea politics of Ottoman Empire worked out in terms of the Sea Power Theory.
Key Words: Sea Power Theory, Geopolitics, Black Sea, Ottoman Empire
Soğuk Savaş sonrası ise Türkiye bölgesel bir güç olabilmek ve İran, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelere karşı etkin bir pozisyon almak adına bölge ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren Türkiye hem Ortadoğulu komşuları hem de bölgenin diğer ülkeleri ile ilişkilerini olumlu olarak ilerletmiştir. Türkiye 2000’li yıllarda enerji nakil hatlarının güvenliğinin arttığı bir dönemde güvenli bir ülke olarak öne çıkmıştır. Bunun dışında bölge ülkelerine göre daha istikrarlı bir yapıya sahip Türkiye bölge ülkelerinin ticari ilişkilerini geliştirmede tercih ettiği bir ülke haline gelmiştir. Avrupa’ya yakın Türkiye bu dönemde Ortadoğu ülkelerinin her zaman ilgisini çekmiştir.
Çalışmada Türk dış politikasının Ortadoğu ile ilişkilerde izlemiş olduğu siyaset geçmişten günümüze incelenecek ve geçmişin günümüze yansımalarının neler olduğu belirlenirken bu ilişkilere etki eden Türkiye’nin jeopolitik konumuna vurgu yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Ortadoğu, Türk Dış Politikası
I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği 1916 yılında İngiltere ve Fransa kendi aralarında yapmış oldukları antlaşma ile Kilikya bölgesi, Suriye, Lübnan, Musul bölgesi Fransa’nın, Ürdün, Irak ve Kuzey Filistin İngiltere’nin olacak şekilde paylaşmışlar, rejim ve sınırlarını belirlemişlerdir. Yapılan antlaşma esnasında yerel unsurların farklılık veya benzerlikleri önemsenmemiş ve çıkar temelli bir yaklaşım yapılmıştır. Bu antlaşma dışında İngiltere bölgede ki amaçları doğrultusunda Şerif Hüseyin ve Necd Emiri İbni Suud ile de görüşmeler yapmıştır. Antlaşma sonucunda çizilen sınırlar bugün 21.yüzyılda dahi etkisini göstermektedir. Çalışmanın amacı Sykes-Picot antlaşmasına giden sürecin incelenmesi, dönemin şartları içerisinde izlenen diplomasi, Osmanlı Devleti’nin bu yaşanan gelişmeler içerisinde ki yeri ve antlaşmanın sonrasında yaşanan küresel ve bölgesel gelişmeler ile bu antlaşmanın Ortadoğu bölgesine kalıcı olarak etkilerinin incelenmesi olacaktır. Çalışmanın yapılmasında literatürde öne çıkan kaynakların kullanılmasını dışında, o dönemin etkin siyasilerinin söylemleri incelenecektir.
Sykes-Picot Antlaşması’na en büyük etki ise Rusya’da yapılan devrim ile antlaşma belgelerinin ortaya çıkması olmuştur. Bu durum hem Ortadoğu hem de büyük güçler arasında ki ilişkilerin zedelenmesine neden olmuştur. Günümüzde ise büyük güçlerin çizmiş olduğu sınırlar bugün yapay şekilde oluştuğu ortaya çıkmış Lübnan-Suriye sınırı ve Irak’ın sınırlarının belirlenmesinde yapılan hatalar bölgenin savaş alanına dönmesine mezhepsel, dinsel, ekonomik nedenlerle huzursuzluklar yaşanmasına neden olmuştur. Bölgede uzun yıllar hâkimiyet süren Osmanlı Devleti’nden sonra ise bölgede kalıcı huzur ve refah günleri yeniden tesis edilememiştir.
Balkanlar, toplumların birbirleriyle karıştığı ve yüzyıllardır bir arada yaşamış olduğu bir coğrafyadır. Türkler ve Rumlar yüzyıllarca Balkanlar’da bir arada yaşamışlar ve ulus devletlerin kuruluş sürecinde ise ayrılmaya başlamışlardır. Bu çalışma Yunanistan’da Türklerin, Türkiye’de ise Rum azınlığın ikili ilişkilerden nasıl etkilendiğini, günümüzde ki mevcut durumlarını ve geleceğe dair öneriler sunulacaktır.
Lozan Antlaşması ile Türkler ve Rumlar yaşamış oldukları ülkelerde azınlık statüsü kazanmışlar ve bu yolla hakları garanti altına alınmıştır. İlerleyen süreçte yaşanan mübadele ile sınırlı şekilde Rum ve Türk azınlıklar bağlı oldukları ülkede varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ve iki ülkenin iç siyasi gelişmeleri bu iki komşu ülkenin arasının açılmasına ve azınlık toplumlarının da bu durumdan sıkça etkilenmesine neden olmuştur. Türkiye’de Varlık Vergisi,6-7 Eylül Olayları, Yunanistan’da ise askeri darbeler ve 1990 yılında Türk Azınlık üyelerine yapılan saldırılar iki ülke azınlığının zarar görmesine neden olmuştur. Yine iki azınlık Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi olduğu dönemde olumlu anlamda gelişmelerden etkilenmiştir.
Günümüzde ise her iki azınlık toplumun sorunları devam etmekte, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin seyrine göre sorunları çözülmekte ya da dondurulmaktadır. Mütekabiliyet esasının temel hak ve özgürlüklere yansımış olması iki azınlığında ülkelerinde zorluklarının devamına neden olmaktadır. Yunanistan’ın 1990’lı yıllardan itibaren değişen, Türkiye’nin ise son yıllarda izlemiş olduğu azınlık politikası ile çeşitli yumuşamaların olmasına rağmen iki ülkede de gelişmeler istenilen düzeye ulaşamamıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik perspektifinde azınlığa ait vakıf arazilerine dair yapmış olduğu çalışmalara rağmen, AB üyesi olan Yunanistan’da Türk azınlığa yapılan ırkçı saldırılar gündemde ki yerini korumaktadır. Azınlıkların temel hak ve özgürlükleri iki ülkenin siyasetinin etkisinden çıkarılarak siyasette yer alması her iki azınlık grubu için olumlu bir gelişme olacaktır. Yine azınlık ile çoğunluğu oluşturan toplum arasında ki psikolojik engellerin aşılması her iki azınlık grubunun toplumsal hayatta ki varlıklarına önemli katkılar sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Batı Trakya Türkleri, Rum Azınlık, Türk-Yunan İlişkileri
Terör, şiddet yoluyla belirli görüş, istek ve ideolojilerin şiddet yoluyla kabul ettirilmesi olarak tanımlanabilir. İspanya Avurpa’da terör konusunda uzun yıllar boyunca mücadele etmiş olan bir ülkedir. Özellikle ETA ile yapılan mücadele sadece güvenlik bağlamında değil siyasi olarak da devam etmiştir.
Bu çalışma ise iki amaç üzerine kurulmuştur. İlk olarak özellikle terör sorunu ile uzun yıllar boyu uğraşan İspanya’nın terör örgütleri ile bağlantısı olan partilere karşı hangi tedbirleri aldığı ve bu tedbirler için uygulanan hukukun dilinin incelenmesidir. İkinci olarak ise Batasuna’nın kapatılması ve bu süreçte alınan ulusal ve uluslararası kararların incelenmesi ile İspanya Siyasi Partiler Kanunu anlaşılmasıdır. Çalışmada izlenecek yöntem ise yerli ve yabancı kaynaklara yer verilerek sistemli bir şekilde konunun ifade edilmesidir.
İspanya ülkesinde yapmış olduğu siyasi parti yasası ve bunun sonucunda ortaya çıkan kapatma kararı Avrupa’da modern dönemde siyasi partilerin bir Avrupalı devlet tarafından kapatılabileceğini göstermiştir.2002 yılında çıkarmış olduğu yasa ile ülke siyasetini etkileyecek bir karar alınmış ve ayrılıkçı parti Batasuna’nın kapatılmasına neden olmuştur. AİHM Batasuna’nın kapatılması ile ilgili önüne gelen dosyayı kabul etmiş ancak partinin kapatılma nedenlerini haklı bularak partinin itirazlarını reddetmiştir.
2002 yılında Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan değişiklikler İspanyol siyasetçi ve hukukçuların elini daha fazla güçlendirmiştir. AİHM İspanya lehine karar vermesi ise İspanya’nın doğru bir yolda gittiğinin göstergesidir. Ancak İspanya’da parti kapatmanın ne kadar etkili olduğu veya olacağı tartışılmalıdır.
Son yıllarda ülke içerisinde yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerinde etkisiyle partileri kapatılan toplumların bağımsızlık isteklerini daha fazla söylemeye başladıkları ve partisi kapatılan siyasetçilerin ise yer altına inme olanağının yükseldiği görülmektedir. İspanya’da olan sorunların parti kapatılmasından çok daha farklı alanlarda da çözülmeye çalışılması ve bununla ilgili Siyasi Partiler Kanunu’nu kadar etkili kanunlar çıkarılması da gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: AİHM, Batasuna, İspanya Siyasi Partiler Kanunu
Abstract
Terrorism could be defined as imposing ideologies, specific views or desires through the violence. Spain is a country in Europe which had struggled against terrorism for decades. Especially fighting against ETA had continued not only as part of security but also as political. This study has been based on two purposes: Firstly, it is about the measures taken by Spain, against the parties which have connections with the terrorist organizations, as well as about examining of the legal language which applied to these steps. Secondly, it is about the closing of Batasuna and examining of the national and international decisions which was taken during this process as well as realising of the Spain Political Parties Law. The procedure to be followed in this study is the expression of the subject by using local and foreign sources in a systematic way. Through the political parties law of Spain and the closing decision for the parties as a result of this law, Spain shows that it is possible to terminate a political party by an european country, in Europe in the modern term. Through the law enacted in 2002, a decision had been taken, which would influence the country's politics, and this had brought about the terminating of the separatist party Batasuna. European Human Rights Court had accepted the file, which was presented related to the closing of Batasuna. However, he refused the objections by recognizing the reasons of terminating.
Amendments related to the Political Parties Law, enacted in 2002, had strengthened the spanish politicians and lawyers. The Court's decision in favor of Spain, is an expression that Spain had went in the right way. Nevertheless, it should be discussed that how much had been effective or how much would be effective terminating a party in Spain.
It has been seen that through the economical as well as political crisis, the socities have begun to say more about their demands of independence in recent years, and also it is getting a high posibility the politicians whose parties were closed, will go underground. The problems in Spain should be resolve in different ways more than closing a party and it is necessary to enact different laws as effective as Political Parties Laws.
Keywords: Batasuna, EHRC, Spain Political Parties Law
Papers by Timuçin Arslan
rağmen yıllar geçtikçe gelişen ilişkilere sahip olmuştur. Her iki
devletin komşusu ve ortak tarihi olan Türkiye, Atina ve
Erivan’ın ortak bir payda da buluşmasına ve siyaset
geliştirmesinin temel öznesi olma özelliğine sahiptir.
Yunanistan-Ermenistan ilişkileri Ermenistan’ın bağımsızlığını
kazanmasının ardından bölgelerinde yaşanan gelişmeler ve
Türkiye ile olan ilişkilerine göre iki ülkenin yakınlaşması devam
etmiştir. Bu çalışma Yunanistan ve Ermenistan ilişkilerini
realizm teorisi açısından incelerken, ikili ilişkilerin Türkiye’ye
yönelik olası etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Realizm,
uluslararası sistemin anarşik yapıya sahip olduğunu, devletin
güç, ulusal çıkar temelinde siyaset izlediğini savunmaktadır.
Yunanistan-Ermenistan ilişkilerinin gelişmesinde Osmanlı
Devleti geçmişi ve Türkiye ile yaşanan sorunlu ilişkilerin etkili
olduğu çalışmanın temel hipotezidir.
Filistin sorunu kaynaklı döne dönem gerilen İsrail-Türkiye ilişkileri Mavi Marmara saldırısı sonrasında kopma noktasına gelmiştir. Ege ve Kıbrıs sorunu, azınlıklar, hava sahası ve karasuları sorunları nedeniyle gergin olan Türkiye-Yunanistan ilişkileri son yılların aksine 2011 sonrasında Atina’nın ekonomik ve siyasal istikrarsızlığı nedeniyle gergin bir döneme girmiştir.
Gerilen ilişkiler, Ankara’ya güvenlik sorunu olarak bakılmasına neden olmuş, Atina-Tel Aviv ilişkileri Mavi Marmara ve doğalgaz kaynakları bulunması sonrasında gelişmeye başlamıştır. Türkiye, iki ülkenin bölge ülkeleri ile Ankara karşıtı cephe oluşturmasına karşı çıkmış ve güvenlik sorunu olarak görmeye başlamıştır. Teori açısından Türkiye, iki ülke arasında yaşanan yakınlaşmayı hem Doğu Akdeniz’de hem de uluslararası siyasi, ekonomik ve ticari alanda çıkarlarına aykırı iş birliği olarak görmüştür. Bu iş birliğine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır gibi ülkelerinin katılmasına karşı olduğunu vurgulamıştır. Türkiye, bölgede ulusal çıkarlarını korumak adına doğalgaz arama faaliyetlerine ve askeri faaliyetlerine devam etmiştir. Atina-Tel Aviv hattında ise geleceğe yönelik ve diğer bölge ülkelerinin katılımı ile hayata geçirilmesi hedeflenen yüksek politika konuları ilişkilerde egemen olmuştur. Ancak işbirliğine dair atılan çeşitli adımlar ve iki ülke arasında geçmişe göre ilişkilerin gelişmesine rağmen hedeflenen etki yaratılamamıştır.
Due to regional disparities and different priorities, Israel-Greece relations have followed a stagnant course for a long time. The politics of Turkey for the both countries and the security perspective of Athens to Ankara, caused the development of Tel Aviv-Athens relations on the basis of security. The purpose of this study is to explain Greece-Israel relations and the effect of this relationship to Turkey, in terms of realism theory. Realism has an understanding which international relations have a structurally anarchic order and a power-based perspective with national interests and a comprehension which accepts the state as the main actor.
Israel-Turkey relations, which have been tense from time to time for various reasons, especially the Palestinian problem, have come to a breaking point after the Mavi Marmara attack. Turkey-Greece relations which are already tense due to the Aegean and Cyprus problems, minorities, airspace and territorial waters, unlike recent years, entered a tense period due to the economic and political instability of Athens after 2011.
Tense relations caused that Ankara to be perceived as the source of the security problem and Athens-Tel Aviv relations started to develop after the discovery of Mavi Marmara and natural gas resources. As a result, Ankara objected to the both countries forming an anti-Ankara front with regional countries and started to comprehend it as a security problem. Turkey regarded the rapprochement between the two countries as a collaboration against the interests of both the Eastern Mediterranean and international political, economic and commercial fields in terms of theory. Turkey emphasized that it is against the inclusion of countries such as Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus and Egypt to this cooperation. In order to protect its national interests in the region, Turkey continued its natural gas exploration and military activities. Meanwhile, high policy issues aimed at the future and targeted to be implemented with the participation of other
regional countries have dominated in bilateral relations on the Athens-Tel Aviv line. Nevertheless, the targeted effect could not be achieved, despite the various steps taken on the basis of cooperation and the development of relations between the two countries in the past
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sürecinde bölgeden çekilmeye başlamış, savaş sonunda ise yıkılmıştır. 1923 yılında kurulan Türkiye bölge ile siyasetini kuruluş ve tek parti döneminde Osmanlı döneminde kalma sorunları çözmeyi hedeflemiştir. Soğuk Savaş sürecinde NATO politikalarına uygun olarak Bağdat Paktı ile Orta Doğu’da etkin bir siyaset izlemeyi amaçlamış, ancak bunu başaramamıştır. Soğuk Savaş sonrasında Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye başlayan Türkiye için 1997 yılından itibaren bölge ile ilişkiler daha önem arz eden pozisyon almıştır.Bu durumun etkisi ile 2002 yılında iktidara gelen AK Parti Orta Doğu’ya yönelik politikalarında komşularla sıfır sorun teorisi bağlamında ilişkileri derinleştirmiş, Türkiye’nin bölgesel güç olmasını amaçlamıştır. Çalışmada seçili yedi (İran, Irak, Suriye, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Katar) Orta Doğu ülkesi ile Türkiye’nin ilişkileri kara hâkimiyeti teorisi, kenar kuşak teorisi bağlamında incelenmiş, bu teoriler kapsamında komşularla sıfır sorun politikasının ne kadar uygulanabildiği test edilmiştir.
2002-2015 yılları arasında Türkiye-Orta Doğu ilişkileri zikredilen teoriler açısından ele alındığında Arap Baharı’na kadar Türkiye’nin merkez ülke olabildiği ya da merkez ülke sinyalleri verdiği görülmüştür. Ancak bu süreçten sonra bölge içinde
ve dışında olan devletler ile Orta Doğu’ya dair politika farklılıkları Türkiye’nin merkez ülke olabilme özelliğini yitirmesine neden olmuştur.
Turkey has certain strategic features that stand out due to its geography position, which makes it notable to examine the country from a geopolitical perspective. Turkey neighbors the Middle East, which is the focal point of global and regional politics in many respects, and is most frequently affected by the developments in this region. This thesis will first explain the relevant theories. In the second part, Turkey-Middle East relations between 1908-2002 will be summarized and said theories will be assessed. In the last part of the thesis, Turkey-Middle East relations in the JDP period will be addressed and theories will be explained.
During the World War I, the Ottoman Empire began to withdraw from the region and collapsed at the end of the war. In its establishment and single-party periods, the Republic of Turkey, established in 1923, aimed to solve problems inherited from the Ottoman Empire. In accordance with the NATO policy, Turkey aimed to follow an active strategy in the Middle East during the Cold War, however failed to do so. Turkey began to improve its relations with Middle Eastern countries after the Cold War and relations in the region became even more important for Turkey starting from 1997. With this approach, the JDP which came to rule in 2002 deepened relations in the Middle East with “the zero problems with neighbors” policy and aimed to establish Turkey as a regional power. This study examines Turkey's relations with seven selected Middle Eastern countries (Iran, Iraq, Syria, Israel, Egypt, Saudi Arabia, Qatar) within the framework of the Heartland theory and the Rimland theory and tests to what extent the zero problems with neighbors policy could be implemented.
When Turkey-Middle East relations between 2002-2105 are considered within the framework of said theories, it is seen that Turkey managed to become or signal to become the central country in the region until the Arab Spring. However, after this period, differences of Turkey with countries in and out of the region in terms
of policies aimed at the Middle East caused Turkey to lose its feature of the central country of the region.
bir dönem olarak tarihe geçmiştir.Sırbistan bugün Yugoslavya’nın dağılması sürecinde
dönemin Sırp devlet görevlilerinin yapmış olduğu eylemler nedeniyle uluslararası olarak
hukuksal süreçlerden geçmektedir.Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün Sırp
siyasetçi ve askerlerle ilgili davalara bakmaktadır....
İmparatorlukların dağılması, milliyetçilik hareketleri ve ulus devletlerin kurulması azınlıkların oluşmasında çeşitli nedenler arasında sayılabilir. Azınlık grupların ortaya çıkmasında egemen olan devletin bölgeden çekilmesi sonucunda bölgede egemen olan ulusun devlet kurması sonucunda eski egemen gücün toplumu azınlık konumuna düşebilir. Genel kabul görmesi bakımından bu çalışmada Francesco Capotorti’nin azınlık tanımına yer verilecektir. Batı Trakya ve Bulgaristan Türkleri ise Capotori’nin tanımına uyan bir azınlıktır. Önemli bir özellikleri ise otokton azınlık olmaları ve yüzyıllardır bulundukları toprakta yaşıyor olmalarıdır.
Bulgaristan ve Yunanistan Türkiye’nin komşu ülkeler olmalarının dışında, yüzyıllarca beraber yaşamış ,belirli dönemlerinde çatışmış ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin bu ülkeler ile tarihi geçmişi dışında komşu ülkelerinde kalmış olan soydaşları ‘‘Türk Azınlıklar’’ bulunmaktadır. Çalışmanın amacı Bulgaristan ve Yunanistan’ın Türk Azınlık üyelerine hangi politikaların uyguladığı, günümüzde azınlık politikalarının nasıl olduğunun karşılaştırılması ile hangi aşamada olduğu incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Batı Trakya, Bulgaristan Türkleri, Balkanlar, Azınlık
ABSTRACT
Disintegration of the empires,nationalist movements and the establishment of national states are among a variety of reasons for the formation of minorities.The emergence of the dominant minority group can fall into the minority in the community as a result of a withdrawal from the region which dominate the region's minority groups.This work will include Francesco Capotorti's definition of minorities in terms of general acceptance.The western thrace and Bulgaria Turks match the definition of Capotorti.The important features are that they are autochthonous minorities and living in their territory for centuries.
In addition to be the neighborhood countries Turkey,Bulgaria and Greece have lived together for centuries but have clashed in certain periods.Apart from Turkey's past history with these countries there are Turkish minoritities who have stayed in those neighbor countries.The aim of this study is to examine which policies implemented by Bulgaria and Greece to the Turkish minority members,the comparison of how minority policies are and at what stage.
Keywords: Western Thrace,Turks in Bulgaria,the Balkans,Minorities
Göç olgusu Balkan coğrafyasının bir gerçeği olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti döneminde başlayan ve 20.yy sonlarında da devam eden Türk göçü tarihsel arka planında siyasi gelişmeleri barındırmaktadır. Bu çalışmada Yunanistan’dan Balkan Savaşlarında başlayıp günümüze kadar olan süreçte Türk göçleri ve nedenleri işlenecektir. İzlenen yöntem ikincil kaynaklar, dönemi anlatan önemli eserlerin incelenmesi olarak gerçekleşmiştir. Balkan Savaşları’ndan alınan yenilgiyle oradaki Türkler tarafından, kalan Osmanlı topraklarına bir göç hareketi başlamıştır. Bu tarihten itibaren Yunanistan’dan başlayan Türk göçü I. Dünya Savaşı ardından Kurtuluş Savaşı dönemlerinde de devam etmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşması sonucunda Lozan Antlaşması ile kurulan Türkiye’ye Yunanistan’dan göçler devam etmiş, nüfus mübadelesi ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine bağlı olarak Batı Trakya Türk azınlığından göçler takip etmiştir. Çalışma sonucunda Türk göçlerinin nedenlerinin Yunanistan yönetiminin yapmış olduğu baskılar olduğu, tarihi Türk-Yunan ilişkilerinin her dönem Türklere etki ettiği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Balkanlar, Batı Trakya Türkleri, Göç, Türk-Yunan İlişkileri,
MIGRATION OF THE TURKS FROM GREECE SINCE
THE BALKAN WARS
Abstract
Phenomenon of immigration is accepted as a fact of the Balkan territory. Turkish immigration that began at Ottoman Empire period and continued in the late 20th century contains political events in its historical background. In this study, we will discuss Turkish migrations from Greece that started during Balkan Wars and continued until today and the reasons of these migrations The methods followed as secondary sources, examination of important works narrating the period. With the defeat in Balkan Wars, an immigration movement was begun by Turks that lived there to the remaining Ottoman territories. That Turkish migration which began from Greece continued even after the First World War, during the Turkish War of Independence. Migrations continued to the Turkish Republic which was founded with the Treaty of Lausanne that were signed as a result of the success of Turkish War of Independence and were followed by a population exchange and migrations from the Western Thrace Turkish minority depending on Turkey-Greece relations. The results showed that the reasons of Turkish migrations are oppressions that Greece government has made and that Turkish Republic-Greece relations have always had an effect on Turkish people.
Keywords: Balkans, Western Thrace Turks, Immigration, Turkish-Greek Relations
Karadeniz geçmişten bu yana hem kıyıdaş ülkeler hem de küresel siyaset açısından jeopolitik önemini korumaktadır. Jeopolitik, coğrafi alandaki etkileşimleri ve bunlardan kaynaklanan güç mücadelelerini irdeler. Bu açıdan Karadeniz, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgisi olması, Akdeniz’de (Ege) etkin olmak isteyen kıyıdaş ve siyasi, askeri ve ekonomik olarak etkin olmayı amaçlayan devletler için değerlidir. Tarihte Rusya’nın Akdeniz’e inmek için Osmanlı Devleti ile girmiş olduğu rekabet,2008 Gürcistan-Rusya Savaşı’nda yaşanan gelişmeler, Rusya’nın Karadeniz’de donanma açısından Türkiye ile rekabet halinde olması Karadeniz’in jeopolitik önemini ortaya koymuştur.
Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin 1459-1476 arası dönemde Karadeniz’e yönelik izlemiş olduğu siyaset Alfred T. Mahan tarafından ortaya koyulan Deniz Hâkimiyeti Teorisi açısından ele alınacaktır. Bu teoriye göre bir ülkenin deniz gücünü ve ulusal gücünü etkileyen unsurlar olarak coğrafi konum, ülkenin fiziki yapısı, arazinin büyüklüğü, nüfus sayısı, halkın karakteri ve hükümetin karakteri olarak belirlemiştir. 1459-1476 arasında devletin izlemiş olduğu siyaset teori ile test edilerek Mahan’ın ortaya koymuş olduğu teori açısından Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyasetinde ne kadar başarılı olduğu ortaya konulacaktır.
Karadeniz’in jeopolitik değeri tarihin her aşamasında olduğu gibi Osmanlı Devleti zamanında da öne çıkmıştır. Bu bağlamda Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra yönünü Anadolu ve Rumeli’ye çevirmiştir. Karadeniz’in önemini görerek bir Karadeniz siyaseti gütmüştür.
Fatih’in Karadeniz siyaseti, içine kısaca Boğazların güvenliğini sağlamak, Karadeniz’i bir Türk denizi haline getirmek, Bizans kalıntısı despotlukları ortadan kaldırarak Hıristiyan devletlerin Doğu Roma’yı yeniden canlandırma ümitlerini yok etmeyi alır. Bu hedefler doğrultusunda Fatih içte ve dışta Karadeniz’de hâkimiyet kurmak isteyen beylik ve devletlerle mücadele etmiştir. Karadeniz’in Anadolu yakasında Cenevizlilerden Amasra’yı, Candaroğulları’ndan Sinop ve havalisini almış, Trabzon Rum İmparatorluğu ile mücadele ederek Trabzon’u ele geçirmiştir. Dışta ise Altın Orda Devleti topraklarında kurulan Kırım Hanlığını kendine bağlamış, Eflak ve Boğdan Prenslikleri’ni kontrol altına almıştır. Bu arada III. Ivan’ın hüküm sürdüğü Moskova Knezliği, bu dönemde Altın Orda tehdidi altında olduğu için Osmanlı ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışmıştır ancak Knezlik IV. İvan’la birlikte Çarlık olunca Kırım ve dolayısıyla Karadeniz’de Osmanlı ile tekrar rekabete girecektir.
Deniz hâkimiyeti teorisi açısından 1459-1476 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyaseti incelendiğinde, devletin mevcut coğrafi konumundaki etkisini ve arazisinin büyüklüğünü arttırdığı tespit edilmiştir. Karadeniz’in bir Türk denizi haline gelmesi mevcut coğrafyada ve dönemin uluslararası siyasetinde de etkinliğin artmasına katkı sunmuştur. Katılan yeni topraklarla beraber nüfus sayısı artarken, izlenen iskân siyaseti Osmanlı Devleti’nin siyasetine uygun bir şekilde ilerlemiştir. Bu dönemde hükümetin fetih veya egemenliği genişletme siyaseti izlediği görülmüş, halkın ise devletin bu politikasını desteklediği tespit edilmiştir. Genel bir açıdan bakıldığında deniz hâkimiyeti teorisi açısından Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyasetinin başarılı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Deniz Hâkimiyeti Teorisi, Jeopolitik, Karadeniz, Osmanlı Devleti
EXAMINATION OF BLACK SEA POLITICS OF OTTOMAN EMPIRE BETWEEN 1459-1476 IN THE CONTEXT OF SEA POWER THEORY
Abstract
Black Sea maintains its geopolitics importance both in terms of riparian countries and global politics from past to present. Geopolitics examines interactions in geographical area and power struggles resulted from these interactions. Black sea, in this respect, is significant for the riparian states that politically, militarily and economically desire to be effective in Mediterranean Sea, as it is related to İstanbul and Dardanelles (Çanakkale) Straits. The competition Russia gets into with Ottoman Empire to enter in Mediterranean Sea, The developments in Georgia-Russia War 2008 and the competition between Russia and Turkey upon navy have emphasized the importance of Black Sea.
With this study, Ottoman Empire’s policy towards Black Sea will be considered with regard to Sea Power Theory propounded by Alfred T.Mahan. According to this theory, the factors that affect sea power and national power are geographical position, physical structure of the country, acreage, population and nature of nation and state. How successful the politics of Ottoman Empire towards Black Sea will be revealed in terms of the Mahan’s theory by testing the politics of Ottoman Empire in 1459-1476 with the theory herein.
The geopolitics of Black Sea was prominent during the time of Ottoman Empire as well as it has been throughout history. Accordingly, II. Mehmed known as Conqueror diverted his attention to Anatolia and Rumelia after the conquest of İstanbul. He conducted Black Sea politics as he realized the importance of Black Sea.
Fatih’s Black Sea politics briefly includes the purposes providing the security of the straits, converting Black Sea into a Turkish sea and destroying the hopes of Christian States upon revitalization of The Eastern Roma Empire by wiping out the despotism inherited from the Byzantium. In accordance with these purposes, Fatih fighted against the principalities and states that desire to dominate Black Sea both inside and outside. In the Anatolian side of Black Sea, he took Amasra from Genoese and Sinop and its environs from Jandarids and also he conquered the Trabzon fighting against The Empire of Trebizond. On the outside, He annexed the Crimean Khanate established in the land of the Golden Horde and took the control of the Romanian principalities (Wallachia, Boğdan-currently known as Moldova, Ardeal). The Grand Duchy of Moscow ruled by III. Ivan tried to get on with Ottoman Empire as it was under the threat of the Golden Horde but when The Grand Duchy of Moscow would be Czarism with IV. Ivan, it would again enter into competition with Ottoman Empire in Crimea, accordingly in Black Sea.
When Ottoman Empire’s Black Sea politics is examined in terms of Sea Power Theory, it was determined that the empire increased its influence in its present geographical location and acreage. Black Sea’s being a Turkish sea contributed to the increase in activity in the present geography and in the international politics of the period. As the population increases with the new lands acquired, the settlement politics pursued in that time proceeded in accordance with Ottoman Empire’s policy. In this period, it was observed that the government followed the policy of conquest or the policy upon expansion of the sovereignty and also it was determined that the nation supported this policy. When evaluated from a general point of view, it was detected that Black Sea politics of Ottoman Empire worked out in terms of the Sea Power Theory.
Key Words: Sea Power Theory, Geopolitics, Black Sea, Ottoman Empire
Soğuk Savaş sonrası ise Türkiye bölgesel bir güç olabilmek ve İran, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelere karşı etkin bir pozisyon almak adına bölge ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren Türkiye hem Ortadoğulu komşuları hem de bölgenin diğer ülkeleri ile ilişkilerini olumlu olarak ilerletmiştir. Türkiye 2000’li yıllarda enerji nakil hatlarının güvenliğinin arttığı bir dönemde güvenli bir ülke olarak öne çıkmıştır. Bunun dışında bölge ülkelerine göre daha istikrarlı bir yapıya sahip Türkiye bölge ülkelerinin ticari ilişkilerini geliştirmede tercih ettiği bir ülke haline gelmiştir. Avrupa’ya yakın Türkiye bu dönemde Ortadoğu ülkelerinin her zaman ilgisini çekmiştir.
Çalışmada Türk dış politikasının Ortadoğu ile ilişkilerde izlemiş olduğu siyaset geçmişten günümüze incelenecek ve geçmişin günümüze yansımalarının neler olduğu belirlenirken bu ilişkilere etki eden Türkiye’nin jeopolitik konumuna vurgu yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Ortadoğu, Türk Dış Politikası
I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği 1916 yılında İngiltere ve Fransa kendi aralarında yapmış oldukları antlaşma ile Kilikya bölgesi, Suriye, Lübnan, Musul bölgesi Fransa’nın, Ürdün, Irak ve Kuzey Filistin İngiltere’nin olacak şekilde paylaşmışlar, rejim ve sınırlarını belirlemişlerdir. Yapılan antlaşma esnasında yerel unsurların farklılık veya benzerlikleri önemsenmemiş ve çıkar temelli bir yaklaşım yapılmıştır. Bu antlaşma dışında İngiltere bölgede ki amaçları doğrultusunda Şerif Hüseyin ve Necd Emiri İbni Suud ile de görüşmeler yapmıştır. Antlaşma sonucunda çizilen sınırlar bugün 21.yüzyılda dahi etkisini göstermektedir. Çalışmanın amacı Sykes-Picot antlaşmasına giden sürecin incelenmesi, dönemin şartları içerisinde izlenen diplomasi, Osmanlı Devleti’nin bu yaşanan gelişmeler içerisinde ki yeri ve antlaşmanın sonrasında yaşanan küresel ve bölgesel gelişmeler ile bu antlaşmanın Ortadoğu bölgesine kalıcı olarak etkilerinin incelenmesi olacaktır. Çalışmanın yapılmasında literatürde öne çıkan kaynakların kullanılmasını dışında, o dönemin etkin siyasilerinin söylemleri incelenecektir.
Sykes-Picot Antlaşması’na en büyük etki ise Rusya’da yapılan devrim ile antlaşma belgelerinin ortaya çıkması olmuştur. Bu durum hem Ortadoğu hem de büyük güçler arasında ki ilişkilerin zedelenmesine neden olmuştur. Günümüzde ise büyük güçlerin çizmiş olduğu sınırlar bugün yapay şekilde oluştuğu ortaya çıkmış Lübnan-Suriye sınırı ve Irak’ın sınırlarının belirlenmesinde yapılan hatalar bölgenin savaş alanına dönmesine mezhepsel, dinsel, ekonomik nedenlerle huzursuzluklar yaşanmasına neden olmuştur. Bölgede uzun yıllar hâkimiyet süren Osmanlı Devleti’nden sonra ise bölgede kalıcı huzur ve refah günleri yeniden tesis edilememiştir.
Balkanlar, toplumların birbirleriyle karıştığı ve yüzyıllardır bir arada yaşamış olduğu bir coğrafyadır. Türkler ve Rumlar yüzyıllarca Balkanlar’da bir arada yaşamışlar ve ulus devletlerin kuruluş sürecinde ise ayrılmaya başlamışlardır. Bu çalışma Yunanistan’da Türklerin, Türkiye’de ise Rum azınlığın ikili ilişkilerden nasıl etkilendiğini, günümüzde ki mevcut durumlarını ve geleceğe dair öneriler sunulacaktır.
Lozan Antlaşması ile Türkler ve Rumlar yaşamış oldukları ülkelerde azınlık statüsü kazanmışlar ve bu yolla hakları garanti altına alınmıştır. İlerleyen süreçte yaşanan mübadele ile sınırlı şekilde Rum ve Türk azınlıklar bağlı oldukları ülkede varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ve iki ülkenin iç siyasi gelişmeleri bu iki komşu ülkenin arasının açılmasına ve azınlık toplumlarının da bu durumdan sıkça etkilenmesine neden olmuştur. Türkiye’de Varlık Vergisi,6-7 Eylül Olayları, Yunanistan’da ise askeri darbeler ve 1990 yılında Türk Azınlık üyelerine yapılan saldırılar iki ülke azınlığının zarar görmesine neden olmuştur. Yine iki azınlık Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi olduğu dönemde olumlu anlamda gelişmelerden etkilenmiştir.
Günümüzde ise her iki azınlık toplumun sorunları devam etmekte, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin seyrine göre sorunları çözülmekte ya da dondurulmaktadır. Mütekabiliyet esasının temel hak ve özgürlüklere yansımış olması iki azınlığında ülkelerinde zorluklarının devamına neden olmaktadır. Yunanistan’ın 1990’lı yıllardan itibaren değişen, Türkiye’nin ise son yıllarda izlemiş olduğu azınlık politikası ile çeşitli yumuşamaların olmasına rağmen iki ülkede de gelişmeler istenilen düzeye ulaşamamıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik perspektifinde azınlığa ait vakıf arazilerine dair yapmış olduğu çalışmalara rağmen, AB üyesi olan Yunanistan’da Türk azınlığa yapılan ırkçı saldırılar gündemde ki yerini korumaktadır. Azınlıkların temel hak ve özgürlükleri iki ülkenin siyasetinin etkisinden çıkarılarak siyasette yer alması her iki azınlık grubu için olumlu bir gelişme olacaktır. Yine azınlık ile çoğunluğu oluşturan toplum arasında ki psikolojik engellerin aşılması her iki azınlık grubunun toplumsal hayatta ki varlıklarına önemli katkılar sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Batı Trakya Türkleri, Rum Azınlık, Türk-Yunan İlişkileri
Terör, şiddet yoluyla belirli görüş, istek ve ideolojilerin şiddet yoluyla kabul ettirilmesi olarak tanımlanabilir. İspanya Avurpa’da terör konusunda uzun yıllar boyunca mücadele etmiş olan bir ülkedir. Özellikle ETA ile yapılan mücadele sadece güvenlik bağlamında değil siyasi olarak da devam etmiştir.
Bu çalışma ise iki amaç üzerine kurulmuştur. İlk olarak özellikle terör sorunu ile uzun yıllar boyu uğraşan İspanya’nın terör örgütleri ile bağlantısı olan partilere karşı hangi tedbirleri aldığı ve bu tedbirler için uygulanan hukukun dilinin incelenmesidir. İkinci olarak ise Batasuna’nın kapatılması ve bu süreçte alınan ulusal ve uluslararası kararların incelenmesi ile İspanya Siyasi Partiler Kanunu anlaşılmasıdır. Çalışmada izlenecek yöntem ise yerli ve yabancı kaynaklara yer verilerek sistemli bir şekilde konunun ifade edilmesidir.
İspanya ülkesinde yapmış olduğu siyasi parti yasası ve bunun sonucunda ortaya çıkan kapatma kararı Avrupa’da modern dönemde siyasi partilerin bir Avrupalı devlet tarafından kapatılabileceğini göstermiştir.2002 yılında çıkarmış olduğu yasa ile ülke siyasetini etkileyecek bir karar alınmış ve ayrılıkçı parti Batasuna’nın kapatılmasına neden olmuştur. AİHM Batasuna’nın kapatılması ile ilgili önüne gelen dosyayı kabul etmiş ancak partinin kapatılma nedenlerini haklı bularak partinin itirazlarını reddetmiştir.
2002 yılında Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan değişiklikler İspanyol siyasetçi ve hukukçuların elini daha fazla güçlendirmiştir. AİHM İspanya lehine karar vermesi ise İspanya’nın doğru bir yolda gittiğinin göstergesidir. Ancak İspanya’da parti kapatmanın ne kadar etkili olduğu veya olacağı tartışılmalıdır.
Son yıllarda ülke içerisinde yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerinde etkisiyle partileri kapatılan toplumların bağımsızlık isteklerini daha fazla söylemeye başladıkları ve partisi kapatılan siyasetçilerin ise yer altına inme olanağının yükseldiği görülmektedir. İspanya’da olan sorunların parti kapatılmasından çok daha farklı alanlarda da çözülmeye çalışılması ve bununla ilgili Siyasi Partiler Kanunu’nu kadar etkili kanunlar çıkarılması da gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: AİHM, Batasuna, İspanya Siyasi Partiler Kanunu
Abstract
Terrorism could be defined as imposing ideologies, specific views or desires through the violence. Spain is a country in Europe which had struggled against terrorism for decades. Especially fighting against ETA had continued not only as part of security but also as political. This study has been based on two purposes: Firstly, it is about the measures taken by Spain, against the parties which have connections with the terrorist organizations, as well as about examining of the legal language which applied to these steps. Secondly, it is about the closing of Batasuna and examining of the national and international decisions which was taken during this process as well as realising of the Spain Political Parties Law. The procedure to be followed in this study is the expression of the subject by using local and foreign sources in a systematic way. Through the political parties law of Spain and the closing decision for the parties as a result of this law, Spain shows that it is possible to terminate a political party by an european country, in Europe in the modern term. Through the law enacted in 2002, a decision had been taken, which would influence the country's politics, and this had brought about the terminating of the separatist party Batasuna. European Human Rights Court had accepted the file, which was presented related to the closing of Batasuna. However, he refused the objections by recognizing the reasons of terminating.
Amendments related to the Political Parties Law, enacted in 2002, had strengthened the spanish politicians and lawyers. The Court's decision in favor of Spain, is an expression that Spain had went in the right way. Nevertheless, it should be discussed that how much had been effective or how much would be effective terminating a party in Spain.
It has been seen that through the economical as well as political crisis, the socities have begun to say more about their demands of independence in recent years, and also it is getting a high posibility the politicians whose parties were closed, will go underground. The problems in Spain should be resolve in different ways more than closing a party and it is necessary to enact different laws as effective as Political Parties Laws.
Keywords: Batasuna, EHRC, Spain Political Parties Law
rağmen yıllar geçtikçe gelişen ilişkilere sahip olmuştur. Her iki
devletin komşusu ve ortak tarihi olan Türkiye, Atina ve
Erivan’ın ortak bir payda da buluşmasına ve siyaset
geliştirmesinin temel öznesi olma özelliğine sahiptir.
Yunanistan-Ermenistan ilişkileri Ermenistan’ın bağımsızlığını
kazanmasının ardından bölgelerinde yaşanan gelişmeler ve
Türkiye ile olan ilişkilerine göre iki ülkenin yakınlaşması devam
etmiştir. Bu çalışma Yunanistan ve Ermenistan ilişkilerini
realizm teorisi açısından incelerken, ikili ilişkilerin Türkiye’ye
yönelik olası etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Realizm,
uluslararası sistemin anarşik yapıya sahip olduğunu, devletin
güç, ulusal çıkar temelinde siyaset izlediğini savunmaktadır.
Yunanistan-Ermenistan ilişkilerinin gelişmesinde Osmanlı
Devleti geçmişi ve Türkiye ile yaşanan sorunlu ilişkilerin etkili
olduğu çalışmanın temel hipotezidir.
Filistin sorunu kaynaklı döne dönem gerilen İsrail-Türkiye ilişkileri Mavi Marmara saldırısı sonrasında kopma noktasına gelmiştir. Ege ve Kıbrıs sorunu, azınlıklar, hava sahası ve karasuları sorunları nedeniyle gergin olan Türkiye-Yunanistan ilişkileri son yılların aksine 2011 sonrasında Atina’nın ekonomik ve siyasal istikrarsızlığı nedeniyle gergin bir döneme girmiştir.
Gerilen ilişkiler, Ankara’ya güvenlik sorunu olarak bakılmasına neden olmuş, Atina-Tel Aviv ilişkileri Mavi Marmara ve doğalgaz kaynakları bulunması sonrasında gelişmeye başlamıştır. Türkiye, iki ülkenin bölge ülkeleri ile Ankara karşıtı cephe oluşturmasına karşı çıkmış ve güvenlik sorunu olarak görmeye başlamıştır. Teori açısından Türkiye, iki ülke arasında yaşanan yakınlaşmayı hem Doğu Akdeniz’de hem de uluslararası siyasi, ekonomik ve ticari alanda çıkarlarına aykırı iş birliği olarak görmüştür. Bu iş birliğine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır gibi ülkelerinin katılmasına karşı olduğunu vurgulamıştır. Türkiye, bölgede ulusal çıkarlarını korumak adına doğalgaz arama faaliyetlerine ve askeri faaliyetlerine devam etmiştir. Atina-Tel Aviv hattında ise geleceğe yönelik ve diğer bölge ülkelerinin katılımı ile hayata geçirilmesi hedeflenen yüksek politika konuları ilişkilerde egemen olmuştur. Ancak işbirliğine dair atılan çeşitli adımlar ve iki ülke arasında geçmişe göre ilişkilerin gelişmesine rağmen hedeflenen etki yaratılamamıştır.
Due to regional disparities and different priorities, Israel-Greece relations have followed a stagnant course for a long time. The politics of Turkey for the both countries and the security perspective of Athens to Ankara, caused the development of Tel Aviv-Athens relations on the basis of security. The purpose of this study is to explain Greece-Israel relations and the effect of this relationship to Turkey, in terms of realism theory. Realism has an understanding which international relations have a structurally anarchic order and a power-based perspective with national interests and a comprehension which accepts the state as the main actor.
Israel-Turkey relations, which have been tense from time to time for various reasons, especially the Palestinian problem, have come to a breaking point after the Mavi Marmara attack. Turkey-Greece relations which are already tense due to the Aegean and Cyprus problems, minorities, airspace and territorial waters, unlike recent years, entered a tense period due to the economic and political instability of Athens after 2011.
Tense relations caused that Ankara to be perceived as the source of the security problem and Athens-Tel Aviv relations started to develop after the discovery of Mavi Marmara and natural gas resources. As a result, Ankara objected to the both countries forming an anti-Ankara front with regional countries and started to comprehend it as a security problem. Turkey regarded the rapprochement between the two countries as a collaboration against the interests of both the Eastern Mediterranean and international political, economic and commercial fields in terms of theory. Turkey emphasized that it is against the inclusion of countries such as Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus and Egypt to this cooperation. In order to protect its national interests in the region, Turkey continued its natural gas exploration and military activities. Meanwhile, high policy issues aimed at the future and targeted to be implemented with the participation of other
regional countries have dominated in bilateral relations on the Athens-Tel Aviv line. Nevertheless, the targeted effect could not be achieved, despite the various steps taken on the basis of cooperation and the development of relations between the two countries in the past