ਦਲਿਤ

ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉੱਚੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਠਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਬਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24. 4 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16.2 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ 8.2 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31.9 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜੋਰਮ ਵਿੱਚ 94.5 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ 16,66,35,700 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ 8,43,26,240 ਸਨ।

ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ‘ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ’ ਉੱਤੇ ‘ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।^[1] ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਵਰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਵਰਗ ਦਲਿਤ ਹੈ।^[2]

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕ੍ਰਿਤ 'ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼' ਅਨੁਸਾਰ- ਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ,ਹੀਣੀ ਜਾਤਿ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼' ਅਨੁਸਾਰ- ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਛੜਿਆ ਜਾਂ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ।^[3]

ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਪੁ. ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਚੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਠਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।^[1]

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਸੀ।ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਦੇ ਰੂਪ'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ-ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ/ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਮਾਮ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਇਹ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ।

ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ-ਸਮਾਜ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੀਲੀਅਤ ਦੇ ਹਰ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।^[4]

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ: ਆਰਟੀਕਲ 17, 23, 24 ਅਤੇ 25(2) (ਬੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਆਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1955, 1989 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਰਾਹੀਂ ‘ਬੇਗਾਰ’ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1976 ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਰਾਹੀਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਬੰਧੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 25 (2) (ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 23, 24, 46 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 15 (4): ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 15(5): ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 16(4): ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 16(4 ਏ): ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।^[5]