Papers by krzysztof Urbaniak
Acta Iuris Stetinensis
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Przegląd Prawa Konstytucyjnego
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Przegląd Prawa Konstytucyjnego
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Pursuant to Article 10 of the Constitution of the Republic of Poland, executive power is vested i... more Pursuant to Article 10 of the Constitution of the Republic of Poland, executive power is vested in the President of the Republic of Poland and the Council of Ministers. Implemented in Poland, the dualism of the executive branch creates a problem with the division of duties and competence between the cabinet and the head of state. This paper analyses the division of powers within the executive branch in the areas of state security and foreign policy. The analysis of the constitutional provisions and the political practice indicates that the model of cooperation between the President and the cabinet as adopted in the Constitution of 1997 is ineffective and leads to political conflicts. In view of the Polish political conditions, it is advisable to amend the Constitution in order to move away from the mixed model towards either the presidential model or the parliamentary-cabinet model of the executive branch of government.
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Elections in a democratic state, conducted in compliance with the rules allowing fair considerati... more Elections in a democratic state, conducted in compliance with the rules allowing fair consideration to be given to the will of voters, are the primary means of establishing public authorities. They form one of the pillars of a state that derives its foundations from the will of the nation. The article analyses the electoral rights of citizens (i.e. the right to vote and the right to stand as candidates) from the point of view of respect for the principle of the common good. A separate part of this paper is devoted to reflections on the institutional design of the electoral system and electoral process. The article ends with a part devoted to the issues of creating and applying electoral law, with particular focus on the problem of legal stability. The conducted analysis leads to the conclusion that both, proper functioning of a pluralist electoral system supported by the Constitution and effective application of electoral law depend largely on the recognition of the common good as s...
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Przegląd Strategiczny
Pursuant to Article 10 of the Constitution of the Republic of Poland, executive power is vested i... more Pursuant to Article 10 of the Constitution of the Republic of Poland, executive power is vested in the President of the Republic of Poland and the Council of Ministers. Implemented in Poland, the dualism of the executive branch creates a problem with the division of duties and competence between the cabinet and the head of state. This paper analyses the division of powers within the executive branch in the areas of state security and foreign policy. The analysis of the constitutional provisions and the political practice indicates that the model of cooperation between the President and the cabinet as adopted in the Constitution of 1997 is ineffective and leads to political conflicts. In view of the Polish political conditions, it is advisable to amend the Constitution in order to move away from the mixed model towards either the presidential model or the parliamentary-cabinet model of the executive branch of government.
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Przegląd Prawa i Administracji
JUDGES’ COUNCIL AND JUDICIAL APPOINTMENT COMMISSIONThe judiciary in the United Kingdom is a pheno... more JUDGES’ COUNCIL AND JUDICIAL APPOINTMENT COMMISSIONThe judiciary in the United Kingdom is a phenomenon in Europe. Despite the fact that the role of judges in the common law system was significantly greater than in continental law systems, the British system lacked formal, institutional safeguards of the independence of the courts and the independence of judges. This principle was seen as a constitutional convention. The Judges’ Council, being the representation of judges, had only the status of an internal judicial body and an advisory role to the Lord Chief Justice. The reforms of the justice system introduced at the beginning of the 20th century, including the establishment of the Judicial Appointments Commission, undoubtedly influenced the strengthening of the independence of the courts against the executive and increased the influence of the judicial community on the appointment system of judicial offices in England and Wales.
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Przegląd Prawa Konstytucyjnego
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Przegląd Prawa Konstytucyjnego
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Przegląd Prawa Konstytucyjnego
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Przegląd Prawa Konstytucyjnego
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Przegląd Prawa Konstytucyjnego
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Przegląd Politologiczny
The issue of intensifying female participation in public life, and particularly in political life... more The issue of intensifying female participation in public life, and particularly in political life, has recently been the subject of lively discussions, in particular in the social sciences. The number of female candidates on the election ballots for representative organs is clearly insufficient in comparison to the size of the female electorate, as well as the abilities, skills and intellectual potential women occupy. This problem has also been widely discussed in Poland. As a result of these quite heated disputes and discussions, accompanied by an interesting exchange of views on the doctrine of electoral law, an instrument to increase female representation on election ballots (a quota system) was introduced into the Polish electoral system. The subject of this paper, however, is not the issue of the grounds or justification for the legal instruments applied, or an assessment of the activities of the state authorities or the institutions of public life in this respect. Rather, the ...
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Przegląd Prawa Konstytucyjnego
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Wybory, Jan 1, 1997
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Papers by krzysztof Urbaniak