Com o advento da Lei n. 9.605, de 12 de novembro de 1998, iniciou-se uma discussão a respeito da ... more Com o advento da Lei n. 9.605, de 12 de novembro de 1998, iniciou-se uma discussão a respeito da aplicação da teoria da ofensividade (levisidade para Zaffaroni e Ferrajoli) nos crimes contra o meio ambiente, mormente no consectário da insignificância da conduta (e do resultado) em cotejo com o mundo dos fatos (grau de danosidade ao bem jurídico tutelado), remetendo à aplicação escorreita do princípio da insignificância quando de crimes contra o patrimônio (crime de bagatela).
a presente dissertação enfoca a forma pela qual as normas constitucionais referentes à função soc... more a presente dissertação enfoca a forma pela qual as normas constitucionais referentes à função socioambiental da propriedade são recepcionadas pelos seus destinatários sociais (comunidade) e institucionalizados (Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário) e, em última análise, a consequência final do tratamento recebido.
Numa leitura da Lei n. 9.605/98 sob a ótica do microssistema dos Juizados Especiais (Leis n. 9.09... more Numa leitura da Lei n. 9.605/98 sob a ótica do microssistema dos Juizados Especiais (Leis n. 9.099/95 e 10.259/01) tem-se que a tutela penal do meio ambiente, em grande parte, passou a ser “hercúlea missão” dos operadores do Direito que atuam junto aos Juizados Especiais Criminais, visto que a grande maioria das condutas lesivas ao meio ambiente são consideradas como de menor potencial ofensivo, em razão da pena máxima cominada.
Nos tópicos que se seguem serão analisadas todas as implicações dessa “universalização” do princípio da lesividade enquanto fator decisivo para a desconsideração da teoria do bem jurídico e seus reflexos no Juizado Especial Criminal, em cotejo com necessidade de efetivação (concretização) do Estado de Direito Ambiental, para que o disposto no art. 225 da CF de 1988 deixe de ser mera legislação simbólica e passe a vincular todos os atores políticos.
Com o advento da Lei n. 9.605, de 12 de novembro de 1998, iniciou-se uma discussão a respeito da ... more Com o advento da Lei n. 9.605, de 12 de novembro de 1998, iniciou-se uma discussão a respeito da aplicação da teoria da ofensividade (levisidade para Zaffaroni e Ferrajoli) nos crimes contra o meio ambiente, mormente no consectário da insignificância da conduta (e do resultado) em cotejo com o mundo dos fatos (grau de danosidade ao bem jurídico tutelado), remetendo à aplicação escorreita do princípio da insignificância quando de crimes contra o patrimônio (crime de bagatela).
a presente dissertação enfoca a forma pela qual as normas constitucionais referentes à função soc... more a presente dissertação enfoca a forma pela qual as normas constitucionais referentes à função socioambiental da propriedade são recepcionadas pelos seus destinatários sociais (comunidade) e institucionalizados (Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário) e, em última análise, a consequência final do tratamento recebido.
Numa leitura da Lei n. 9.605/98 sob a ótica do microssistema dos Juizados Especiais (Leis n. 9.09... more Numa leitura da Lei n. 9.605/98 sob a ótica do microssistema dos Juizados Especiais (Leis n. 9.099/95 e 10.259/01) tem-se que a tutela penal do meio ambiente, em grande parte, passou a ser “hercúlea missão” dos operadores do Direito que atuam junto aos Juizados Especiais Criminais, visto que a grande maioria das condutas lesivas ao meio ambiente são consideradas como de menor potencial ofensivo, em razão da pena máxima cominada.
Nos tópicos que se seguem serão analisadas todas as implicações dessa “universalização” do princípio da lesividade enquanto fator decisivo para a desconsideração da teoria do bem jurídico e seus reflexos no Juizado Especial Criminal, em cotejo com necessidade de efetivação (concretização) do Estado de Direito Ambiental, para que o disposto no art. 225 da CF de 1988 deixe de ser mera legislação simbólica e passe a vincular todos os atores políticos.
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Nos tópicos que se seguem serão analisadas todas as implicações dessa “universalização” do princípio da lesividade enquanto fator decisivo para a desconsideração da teoria do bem jurídico e seus reflexos no Juizado Especial Criminal, em cotejo com necessidade de efetivação (concretização) do Estado de Direito Ambiental, para que o disposto no art. 225 da CF de 1988 deixe de ser mera legislação simbólica e passe a vincular todos os atores políticos.
Nos tópicos que se seguem serão analisadas todas as implicações dessa “universalização” do princípio da lesividade enquanto fator decisivo para a desconsideração da teoria do bem jurídico e seus reflexos no Juizado Especial Criminal, em cotejo com necessidade de efetivação (concretização) do Estado de Direito Ambiental, para que o disposto no art. 225 da CF de 1988 deixe de ser mera legislação simbólica e passe a vincular todos os atores políticos.