Papers by Grainne de Burca
American Journal of International Law, Oct 1, 2011
For many, the enactment of the European Union’s Treaty of Lisbon, with its range of significant h... more For many, the enactment of the European Union’s Treaty of Lisbon, with its range of significant human rights provisions, marks the EU’s coming of age as a human rights actor. The Lisbon Treaty inaugurated the legally binding character of the EU Charter of Fundamental Rights (EU Charter), enshrined a commitment to accede to the European Convention on Human Rights (ECHR), and, in Article 2 of the Treaty on European Union (TEU), identified human rights as a foundational value. These changes have already drawn comment as developments that “will change the face of the Union fundamentally,” that take the protection of rights in the EU “to a new level,” and that indicate that “the arguments for improving the status of human rights in EU law… have finally been heard. There is general agreement, in other words, that the EU has reached the high point of its engagement with human rights.
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Oxford University Press eBooks, Jul 21, 2020
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Oxford University Press eBooks, Jul 21, 2020
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Oxford University Press eBooks, Sep 1, 2015
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing able students with a stand-alone resource. This chapter reviews EU citizenship law. It considers the rights of free movement and residence of EU citizens, political rights of citizenship, and Directive 2004/38 on the rights of free movement and residence for EU citizens and their families. The status of EU citizenship created by EU law has been criticized on various grounds, including the thinness of the rights created and their economic focus, the conditions to which they are subject, the reinforcement of the distinction between third-country nationals and EU nationals, the limited impact of the new electoral rights, and the reluctant pace of implementation. On the other hand, the legal rights of citizenship have been expanded by the European Court of Justice, even in the face of vocal Member State opposition. The case law in this area continues to develop and the chapter provides a considered evaluation of this difficult body of law.
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EU Law
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. This chapter discusses the doctrine of supremacy of EU law, which was developed by the European Court of Justice (ECJ) based on its conception of the ‘new legal order’. The ECJ ruled that the aim of creating a uniform common market between different states would be undermined if EU law could be made subordinate to national law of the various states. The validity of EU law can therefore, according to the ECJ, never be assessed by reference to national law. National courts are required to give immediate effect to EU law, of whatever rank, in cases that arise before them, and to ignore or to set aside any national law, of whatever rank, which could impede the application of EU law. Thus, according to the ECJ, any norm of EU law takes precedence over any provision of national law, including the national consti...
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EU Law
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) has two separate chapters on self-employed persons who move on a permanent or temporary basis between Member States: the chapters on freedom of establishment and freedom to provide services. The central principles governing freedom of establishment and the free movement of services are laid down in the TFEU and have been developed through case law. Important developments have also been brought about through secondary legislation in sectors such as insurance, broadcasting, financial services, electronic commerce, telecommunications, and other ‘services of general economic interest’. This chapter focuses on the broad constitutional principles applicable to every sector. The UK version contains a further section analysing issues concerning freedom of ...
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EU Law
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. This chapter examines two related issues: the EU’s legal and non-legal instruments; and the hierarchy of norms. The EU has a number of legal and non-legal instruments that are used to attain Union objectives. The principal legal instruments are regulations, directives, and decisions. The hierarchy of norms refers to the idea that in a legal system there will be a vertical ordering of legal acts, with those in the lower rungs of the hierarchy being subject to legal acts of a higher status. There are currently five principal tiers to the hierarchy of norms in EU law, which are, in descending order: the constituent Treaties and Charter of Rights; general principles of law; legislative acts; delegated acts; and implementing acts. The chapter discusses the meaning of these different tiers. The UK version contai...
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EU Law
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. Article 340 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) governs compensation against the EU. It leaves the Court of Justice of the European Union with considerable room for interpretation, and directs it to consider the general principles common to the laws of the Member States. The key issue is the test for liability where losses are caused by EU acts that are illegal. The Court has fashioned different tests for cases where the challenged act is of a discretionary nature and for those where it is not. This chapter discusses the application of Article 340 in relation to discretionary and non-discretionary EU acts, official acts of Union servants, valid legislative acts, causation and damage, joint liability for the EU and Member States, contractual liability, and restitution. The UK versi...
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AJIL Unbound, 2022
What can the range of ideas and perspectives within queer theory bring to the study and practice ... more What can the range of ideas and perspectives within queer theory bring to the study and practice of international law? The essays in this symposium address that question in a variety of ways. Some of them focus on issues of gender and sexuality which might be thought of as the core focus of queer theory, such as the coherence of the concept of “gender identity,” the limits and potential of human rights law-reform efforts by LGBTIQþ advocates, and the widening of notions of kinship in the law of reparations. Several other essays range beyond these questions of gender and sexuality to consider the implications of bringing queer perspectives to bear on a broader range of issues within international law and practice, such as the consequences of the consensus rule within theWorld Trade Organization (WTO), how to organize an academic conference in the field of international law, and the “vision of peace” within international law. While the essays do not set out to define queerness or to s...
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EU Law, 2020
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. The EU develops policy through regulations, directives, and decisions. Any developed legal system must have a mechanism for testing the legality of such measures. This chapter focuses on access to justice and review of legality by the EU Courts. There are a number of ways in which EU norms can be challenged, but the principal Treaty provision is Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union (ex Article 230 EC). Five conditions must be satisfied before an act can successfully be challenged: (i) the relevant body must be amenable to judicial review; (ii) the act has to be of a kind that is open to challenge; (iii) the institution or person making the challenge must have standing to do so; (iv) there must be illegality of a type mentioned in Article 263(2); and (v) the challenge must be b...
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EU Law, 2020
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. This chapter introduces the debate over new modes of decision-making and governance in the EU, and provides an account of the apparent shift towards greater use of these over time. The language of ‘new’ forms of governance in the EU refers to the move away from reliance on hierarchical modes towards more flexible modes as the preferred method of governing. A number of examples of new governance instruments and methods are provided, in particular the ‘new approach to harmonization’ and the ‘open method of coordination’. A number of other EU governance reform initiatives related to the new governance debate are also discussed, such as the subsidiarity and proportionality principles, the ‘better regulation’ initiative, and the Commission White Paper on Governance and its follow-up. The UK version contains a f...
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EU Law, 2020
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. This chapter focuses on another principal provision concerned with competition policy: Article 102 TFEU. The essence of Article 102 is the control of market power, whether by a single firm or, subject to certain conditions, a number of firms. Monopoly power can lead to higher prices and lower output than would prevail under more normal competitive conditions, and this is the core rationale for legal regulation in this area. Article 102 does not, however, prohibit market power per se. It proscribes the abuse of market power. Firms are encouraged to compete, with the most efficient players being successful. The UK version contains a further section analysing issues concerning EU competition law and the UK post-Brexit. EU law
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EU Law, 2020
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. This chapter examines the application of EU law by national courts and the way in which the CJEU controls national remedies for breach of EU law. Article 19 of the Treaty on European Union contains a new clause added by the Lisbon Treaty, which specifies that ‘Member States shall provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by Union law’. Article 47 of the Charter of Fundamental Rights provides that ‘[e]veryone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article’. However, beyond these broad new provisions, EU law does not lay down any general scheme of substantive or procedural law governing remedies for its enforcement. The Euro...
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EU Law, 2020
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. The single market is central to the EU and is still its principal economic rationale. This chapter discusses the forms and techniques of economic integration, the limits of integration prior to 1986, and the subsequent steps taken to complete the single market. There is both a substantive and an institutional dimension to this story. In substantive terms, it is important to understand the economic dimension to the single market. In institutional terms, a subtle mix of legislative, administrative, and judicial initiatives has furthered evolution of the single market. The UK version contains a further section analysing the general structure of the discourse concerning future trade relations between the EU and the UK post-Brexit.
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EU Law, 2020
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. This chapter discusses EU anti-discrimination law, which, over the past decade and a half, has expanded significantly to cover a wide range of grounds and contexts. In addition to requiring equal treatment for women and men, the Treaty provides legislative competence to combat discrimination on a range of grounds. The Charter of Fundamental Rights, which has a chapter devoted to equality, has been incorporated into the EU Treaties. Article 21 of the Charter prohibits discrimination on any ground. Articles 8 and 10 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) contain horizontal clauses requiring the EU to promote equality between men and women, and to combat discrimination based on certain grounds, namely sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age, or sexual orientati...
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EU Law, 2020
All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases,... more All books in this flagship series contain carefully selected substantial extracts from key cases, legislation, and academic debate, providing students with a stand-alone resource. There are seven principal institutions listed in Article 13 of the Treaty on European Union entrusted with carrying out the tasks of the Union: the European Parliament, the European Council, the Council, the Commission, the Court of Justice of the European Union, the European Central Bank, and the Court of Auditors. This chapter considers their respective roles and the way in which they interrelate, and also looks at other important institutions such as the Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, and agencies. The UK version contains a further section analysing the relation between the UK and the institutions post-Brexit.
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German Law Journal, 2020
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Papers by Grainne de Burca