Papers by Yuliya Yurchenko
Research Papers in Economics, Dec 1, 2020
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Crises in the Post-Soviet Space, 2018
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This thesis uses transnational historical materialist theory and methodology to explicate the tra... more This thesis uses transnational historical materialist theory and methodology to explicate the transformation of Ukraine's economy after the demise of the USSR, examining specifically the period from 1991 to the present. Thus, the thesis explores the ways in which the formation of the capitalist historic bloc, the ascent and agency of Ukraine's capitalist and ruling class(es), and the agency of transnational capital are the driving forces behind that transformation and its socially destabilising nature. Social agency is one critical issue in this argument, in that as this thesis shows the main reason behind the inability to stabilise the social order in Ukraine is the ongoing rivalry in the process of class formation. Neoliberal marketization reforms (actively supported by IMF, WB, and EBRD) allowed Ukraine's rival ruling and emerging capitalist class and their fractions to pursue their personal economic interests and by that undermine possibilities for socioeconomic stab...
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This report was commissioned by PCS in February 2014 to inform campaigns against the outsourcing ... more This report was commissioned by PCS in February 2014 to inform campaigns against the outsourcing of services in the Ministry of Justice. It has been almost a decade since central government started to outsource shared services. This experience should be used to inform future decisions about shared service outsourcing. This report presents some of the evidence about the extent to which shared services can save on costs. This report is in six sections: 1. Overview of shared services and UK government policy; 2. Lack of savings; 3. Problems faced by individual departments; 4. Alternative approaches; 5. Local level; 6. Conclusion.
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This report was commissioned by PSI to raise awareness of PSI affiliates about the implications o... more This report was commissioned by PSI to raise awareness of PSI affiliates about the implications of Trade in Services Agreement (TiSA) for healthcare, water, energy, and municipal sectors. The main research questions are: 1. Which corporate players are involved in TISA negotiations through their networking and lobbying arrangements, highlighting companies involved in the four sectors; 2. How will government (central, regional and local) actions to change and expand public services be influenced by TISA conditions in the four sectors; 3. What are the implications of TISA for the process of re-municipalisation taking place in energy and water and potentially in health/social care? Geographical scope The research will focus specifically on the implications of TISA for the following countries: Australia, Canada, Chile, Colombia, Japan, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, South Korea, Turkey, the United States, and the European Union,
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Since 1991, nominally independent Ukraine has been in turmoil, with the Orange Revolution and the... more Since 1991, nominally independent Ukraine has been in turmoil, with the Orange Revolution and the Maidan protests marking its most critical moments. Now, its borders are threatened and the civil unrest and armed conflict continue to destabilise the country. In order to understand these dramatic events, Yuliya Yurchenko looks to the country’s post-Soviet past in this ambitious analysis of contemporary Ukrainian political economy. Providing distinctive and unexplored reflections on the origins of the conflict, Yurchenko unpacks the four central myths that underlie Ukraine's post-Soviet reality: the myth of transition, the myth of democracy, the myth of two Ukraines, and the myth of 'the other'. In doing so, she sheds light on the current intensification of class rivalries in Ukraine, the kleptocracy, resource wars and analyses existing and potential dangers of the rightwing shift in Ukraine's polity, stressing a historic opportunity for change. Critiquing the concept o...
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Global climate change politics is moving ahead, while policy effectiveness lags behind. The overw... more Global climate change politics is moving ahead, while policy effectiveness lags behind. The overwhelmingly capitalogenic climate change (Moore 2015; Street 2016) necessitates a global ecosocialist transformation (Yurchenko 2020). In many ways, the EU is a champion of green politics and policy, although its decarbonisation framework has been criticised for being ill-conceived, ill-prescribed and insufficient, especially in the context of internationalised production and consumption of Green House Gas (GHG) emissions. A radically socio-ecological transformation of ’global’ Europe, and the decarbonisation of the EU energy sector as a complex socio-ecological system are needed (SES; Ostrom 2012). Focusing on some 20 years of EU energy market reforms, I argue that decarbonisation aims are jeopardised without (1) public national, local and collective forms of ownership and financing of energy (generation and supply) as a common pool resource (CPR)/commons, and (2) a polycentric mode of go...
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International Political Economy Series, 2021
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The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism, 2019
In the following sections, we explicate Ukraine’s uneven incorporation into the global capitalist... more In the following sections, we explicate Ukraine’s uneven incorporation into the global capitalist system after the collapse of the Soviet Union. We explore Ukrainian capitalism’s internal contradictions and shifts of power between oligarchic blocs, discuss their unfolding in the context of neo-imperialist rivalry between the USA, the EU, and Russia. We zoom in on some of the major outcomes of that dialectic that facilitated a major multilevel crisis of 2013–2014 and led to the overthrow of President Viktor Yanukovych, Russia’s annexation of the southern peninsula Crimea, and the war in eastern Ukrainian region of Donbas. We provide a critical review of the major narratives on the nature and role of Western and Russian imperialisms in Ukraine’s crisis. We conclude with the discussion that we started in the introduction: the one on the nature and varieties of imperialisms in the system of transforming transnational capitalism and the need for careful (re)theorizations of its workings and effects in Ukraine and elsewhere.
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Capital & Class, 2020
Capitalist relations are the crucial object of social critique due to their innate tendency to ac... more Capitalist relations are the crucial object of social critique due to their innate tendency to accelerate the metabolic rift and alienation, yet, I argue, our focus should stretch beyond capitalist relations. Indeed, both ecocidal and conservationist tendencies have occurred in multiple historical forms of social relations, including socialist societies, for example, Union of Soviet Socialist Republics. These are phenomena that reiterate the social, rather than purely capitalist relations as the driver of environmental destruction. Metabolic rifts occur due to malfunctioning of the human–human/human–nature relationships and it is the elimination and prevention of that malfunctioning that must be the aim of radical environmental politics and policies, not merely (the necessary) elimination of capitalist relations. This article contributes to the symposium in three complementary ways. First, it critiques the application of dialectical reading of human–nature relations as articulated i...
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The Technological and Economic Future of Nuclear Power, 2019
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New Political Economy, 2019
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Sustainability, 2017
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New Political Economy, 2014
After the financial crisis of 2007–8, neoliberal capitalism by all appearances has entrenched ins... more After the financial crisis of 2007–8, neoliberal capitalism by all appearances has entrenched instead of being displaced. Its political–economic programme or ‘comprehensive concept of control’ continues to hold society in thrall. This was different in the crisis of 1974–5 when the corporate liberalism of the postwar years and its industry-centred class compromise were beginning to be replaced by finance-led neoliberalism and a compromise with asset-owning middle classes. Under corporate liberalism, real capital accumulation was protected from the ‘rentier’/‘money-dealing’ fraction of capital associated with speculative investment; neoliberalism has allowed its resurgence. Large corporations in the first phase of the transition (‘systemic neoliberalism’) embarked on a strategy of transnational restructuring no longer dependent on 1960s-style state support. In the process, financial group formation, here measured by dense director interlocks (≥2) amongst the largest corporations in the North Atlantic economy (where this type of corporate governance obtains), was intensified. The resurgence of money-dealing capital and rentier incomes in the 1990s led to a decline in real accumulation (‘predatory neoliberalism’), and after the crisis of 2007–8, to a demise of the financial group structure of Atlantic capital as the network of dense interlocks radically thins out and capital comes to rely on states again, this time to protect it from a democratic correction of the neoliberal regime and with state autonomy greatly reduced by public debt.
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Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 2012
This paper analyses the complex interactions between ruling and emergent capitalist forces in Ukr... more This paper analyses the complex interactions between ruling and emergent capitalist forces in Ukraine and the structures of transnational capital. It argues that the implementation of neoliberal market reforms along the lines laid out by the IMF, EBRD, EU, and WTO has facilitated the formation of “black holes” in the country’s economy. Through creating legal spaces for tax evasion, capital flight, money laundering, administrative and tax pressures, the country’s productive base continues to be subjected to a process of accumulation by dispossession, deepening socio-economic disparities and furthering transnationalization of the state. Covered by the discursive and legal façade of pluralist democracy, the large-scale embezzlement of economic assets undermines the stabilisation of a new social order whilst disrupting relations with foreign states and transnational business. The paper looks at (1) privatisation including the transfer of state-owned enterprises to financial industrial groups mostly controlled by oligarchs; (2) FDI regulations, the chronology of their reform, and their uneven implications for accumulation by both domestic and foreign capitals; (3) the creation and functioning of special economic zones and capital operation in those zones; and (4) tender and state-purchasing legislation reform and procedure abuse.
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Low carbon sources – primarily renewables and perhaps nuclear power - are almost invariably ackno... more Low carbon sources – primarily renewables and perhaps nuclear power - are almost invariably acknowledged to give more expensive power than power from fossil fuel sources – coal and gas. In a competitive electricity market, as is being attempted in the European Union, low carbon sources will not be chosen by power plant developers unless they are either insulated from the market or provided with some form of subsidy to make them competitive. Policy effort in the EU (e.g. the renewable energy Directive (2009/28/EC)) is aimed at supporting technologies and new capacity installations and production of renewable energy in three areas: (1) electricity or RES-E i.e. photovoltaics, wind, etc., (2) transport or RES-T i.e. biofuels, and (3) heating and cooling or RES-H&C i.e. biomass, solar-/geo-thermal, etc. (Winkel et al 2011). Amongst the three, EU renewable electricity sector has seen most state support and effective growth in terms of production and installed capacity in 1997-2012. It wi...
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Мое интервью на русском с 21'50" до 37'01"
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Papers by Yuliya Yurchenko
Providing distinctive and unexplored reflections on the origins of the conflict, Yurchenko unpacks the four central myths that underlie Ukraine's post-Soviet reality: the myth of transition, the myth of democracy, the myth of two Ukraines, and the myth of 'the other'. In doing so, she sheds light on the current intensification of class rivalries in Ukraine, the kleptocracy, resource wars and analyses existing and potential dangers of the rightwing shift in Ukraine's polity, stressing a historic opportunity for change.
Critiquing the concept of Ukraine as ‘transition space’, she provides a sweeping analysis which includes the wider neoliberal restructuring of global political economy since the 1970s, with particular focus on Ukraine's relations with the US, the EU and Russia. This is a book for those wanting to understand the current conflict as a dangerous product of neoliberalism, of the empire of capital.
https://www.plutobooks.com/9780745337371/ukraine-and-the-empire-of-capital/
Book presentation at Danyliw Seminar, University of Ottawa (Nov 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=d1iTMFhoeeo
https://www.danyliwseminar.com/two-books-on-the-political-economy
Возьмет ли Британия свой "новый курс" для выхода из петли неолиберальных реформ? У власти пока что консерваторы, но лейбористы и их лидер Джереми Корбин стремительно набирают поддержку. И они знают, что делают. Ликбез по британской политике от PhD экономических наук Юлии Юрченко. Почему иногда лучше вернуться к своим корням, особенно если они социалистические, а не превращаться в "зеркало" для консерваторов в попытках оттянуть электорат.
Many progressive actors have been critical of these developments, both spreading awareness as well as organizing resistance. To support, strengthen, and facilitate the networking of such groups was the explicit goal our discussion on 20 June 2019 and workshop on 21 June. Both raised awareness concerning the growing military dimension of industrial policy.
At the heart of the discussion was a study by Claude Serfati, which is also available in German. Serfati’s study reveals the connections between relationships of power and production, between economic, social, foreign, and “security” policy. Claude is a researcher at Cemotev (Université de Versailles-Saint-Quentin) et IHRES and a peace activist. The Ukrainian-British researcher Yulyia Yurchenko, author of Ukraine and the Empire of Capital. From Marketisation to Armed Conflict and the Greek journalist Apostolis Fotiadis gave comments. All three are partners of the Rosa-Luxemburg-Stiftung. The discussion was chaired by Ingar Solty.
https://www.rosalux.de/dokumentation/id/40630/look-out-security-policy/