Florin Georgescu
Florin Georgescu is a Professor and a doctoral supervisor at the Faculty of Finance and Banking within the Bucharest University of Economic Studies. He has had a Ph.D. Degree in Economics since February 1989 and has earned an Alexander Hamilton Fellowship under the Fulbright Program in the 1991–1992 academic year, with a scientific research on banking and financial management in a market economy at the University of Missouri Kansas City, USA. He specialised in corporate governance at the International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland (May 2004).
Since 2004, he has been the Vice Chairman of the Board and First Deputy Governor of the National Bank of Romania. He served as Secretary of State in the Ministry of Economy and Finance June through November 1992, then as Deputy Prime Minister and Minister of Public Finance from November 1992 to December 1996 and May through December 2012. Between December 1996 and October 2004 he held two tenures of Deputy in the Parliament of Romania, serving as Chairman (2000–2004) and Vice Chairman (1996–2000) of the Committee for Budget, Finance and Banks of the Chamber of Deputies. He was the Chairman of the Chamber of Financial Auditors of Romania from October 2000 to October 2004 and the Chairman of the Supervisory Board of Banca Comercială Română April through October 2004.
Externally, he represented Romania during his tenures of Minister of Public Finance as Governor at the International Bank for Reconstruction and Development, the European Bank for Reconstruction and Development and the European Investment Bank, and was a member of the European Systemic Risk Board of the European Central Bank between 2011 and 2016.
In the scientific field, he published about 350 scientific papers, presented at conferences in Romania and abroad, on relevant topics concerning transition and social and economic reforms in Romania. He was awarded the “Virgil Madgearu” Diploma with gold medal of Academy of Economics in Bucharest (2015) and Doctor Honoris Causa by six universities in Romania. He was awarded also the Order of “The Star of Romania” for the rank of Officer (2010), the Order of “The Star of Romania” for the rank of Knight (2002) and the Order of “The Industrial and Commercial Merit” for the rank of Grand Officer (2007).
Since 2004, he has been the Vice Chairman of the Board and First Deputy Governor of the National Bank of Romania. He served as Secretary of State in the Ministry of Economy and Finance June through November 1992, then as Deputy Prime Minister and Minister of Public Finance from November 1992 to December 1996 and May through December 2012. Between December 1996 and October 2004 he held two tenures of Deputy in the Parliament of Romania, serving as Chairman (2000–2004) and Vice Chairman (1996–2000) of the Committee for Budget, Finance and Banks of the Chamber of Deputies. He was the Chairman of the Chamber of Financial Auditors of Romania from October 2000 to October 2004 and the Chairman of the Supervisory Board of Banca Comercială Română April through October 2004.
Externally, he represented Romania during his tenures of Minister of Public Finance as Governor at the International Bank for Reconstruction and Development, the European Bank for Reconstruction and Development and the European Investment Bank, and was a member of the European Systemic Risk Board of the European Central Bank between 2011 and 2016.
In the scientific field, he published about 350 scientific papers, presented at conferences in Romania and abroad, on relevant topics concerning transition and social and economic reforms in Romania. He was awarded the “Virgil Madgearu” Diploma with gold medal of Academy of Economics in Bucharest (2015) and Doctor Honoris Causa by six universities in Romania. He was awarded also the Order of “The Star of Romania” for the rank of Officer (2010), the Order of “The Star of Romania” for the rank of Knight (2002) and the Order of “The Industrial and Commercial Merit” for the rank of Grand Officer (2007).
less
InterestsView All (44)
Uploads
Books by Florin Georgescu
Trecerea de importanta istorica de la socialism, dominat de decizii autoritariste si subiective, la capitalism, caracterizat prin democratie, a fost insotita de abandonarea economiei centralizate, de comanda, si de adoptarea principiilor economiei de piata, inclusiv privatizarea societatilor comerciale cu capital de stat, precum si de renuntarea la reprimarea libertatilor individuale in favoarea manifestarii neingradite a acestora in societate.
Aceste schimbari de fond in economia romaneasca si-au pus in mod pregnant amprenta asupra avutiei nationale post-1989, comparativ cu cea de dinaintea acestui an, sub toate aspectele. Analiza continutului, a structurii si a metodologiei privind determinarea si examinarea dinamicii avutiei nationale a Romaniei se realizeaza, in noile conditii economico-sociale, pentru prima data in prezenta carte.
Dimensiunea si calitatea avutiei nationale a unei tari, la un moment dat, conditioneaza potentialul economic si standardul de viata al populatiei in perioadele ulterioare. - Florin Georgescu
Cartea coordonata de Florin Georgescu ne convinge ca, daca vrem sa avem o imagine completa a societatii romanesti, nu sunt suficienti indicatorii activitatii economice, de exemplu, PIB-ul de care suntem tot mai nemultumiti, ci trebuie sa adaugam indicatorii avutiei nationale si personale. Citind aceasta carte, realizez ca tema avutiei este o sfera de mare interes atat pentru economie, cat si pentru sociologie: o resursa importanta a intregii vieti sociale, a calitatii vietii. Avutia a fost in ultimii ani aproape complet ignorata de factorul politic. Avutia trebuie nu numai utilizata, dar si protejata. Cresterea avutiei nationale si individuale trebuie sa fie unul dintre obiectivele prioritare ale politicii noastre. - Academician Catalin Zamfir
Analiza evolutiei avutiei nationale, pe care Florin Georgescu o supune atentiei cititorilor sai, are in vedere examinarea pe multiple planuri - conceptuale sau practic aplicative - a respectivei notiuni economice fundamentale. Ca in toate celelalte lucrari ale sale, autorul - de aceasta data insotit de un grup de reputati specialisti ai domeniului - isi construieste studiul pe dovezi, adica pe date si comparatii obtinute deopotriva din surse oficiale sau calcule proprii. Abordarea din aceasta noua carte nu ar fi fost insa posibila fara descifrarea prealabila a aspectelor legate de formarea capitalului in Romania, de functiile si formele de exprimare ale acestuia in economia romaneasca de dupa 1990. Iata de ce, recomandarea noastra de a alatura cartea de fata celorlalte opusuri cu care Florin Georgescu a imbogatit literatura noastra economica este una justificata, pentru a avea imaginea ansamblului economiei romanesti pe un orizont de timp de mai bine de patru decenii. - Valeriu Ioan-Franc, Membru corespondent al Academiei Romane
The main subjects of this book are: i) Where did we start from and where are we now? ; ii) Real sector capital in Romania.
Capitolele se refera la: i) De unde am pornit și unde ne aflăm?; ii) Capitalul economiei reale din România .
It analyses the capital as both permanent own financial resource and fixed capital, as determinant of effective and potential GDP.
Bank capital in Romania is debated as being between development factor and source of disequilibrium, while the capital-labour relationship is seen an expression of the effectiveness -fairness relationship.
Privatisation ia another subject of interest, it being studied as a lever for capitalisation and increased competitiveness or a source of vulnerability for the Romanian economy.
European funds in Romania as source of capital or for financing current expenditures are analyzed in dynamics as well as related to their contribution to capital formation and the catching-up process.
Globalisation, deregulation and developments in capital in Romania are explained also in relation to the deregulation-regulation cycle. Economic and social development, the middle income trap and social disparities are some of the other major topics of the book.
Policy measures and conclusions of the current stance of Romania economics are drawn in this study based on an unique microeconomic database for Romania, as well as comparative information related to other former communist countries in the region and EU member states.
Este analizat capitalul, in rolul sau de resursă financiară proprie permanentă, cu accent pe evoluţiile şi modificări structurale din ultimii 30 de ani. Sunt dezbatute vulnerabilitățile economiei reale, insistandu-se asupra unor aspecte importante precum: capitalizarea firmelor, rezultatele financiare şi disciplina de plăţi, caracteristici atipice şi necorelări bilanţiere în sectorul societăţilor comerciale, efecte negative la nivel macroeconomic cauzate de menținerea firmelor neviabile în activitate etc.
In capitolul 3, se analizeaza capitalul fix din punct de vedere al dinamicii şi calitatii acestuia, ca factor determinant al produsului intern brut (PIB) efectiv şi potenţial. Evoluţiile structurale ale formării brute de capital fix sunt corelate cu nivelul (redus) de complexitate a activitatii economice din tara noastra. Se dezbat si efectele capitalului extern asupra capitalului fix, precum si relaţia bani–capital fix.
Se impune mentionat ca studiul este efectuat pornind de la date microeconomice unice la nivelul Romaniei, precum si informatii comparative cu alte state foste socialiste din regiune sau din UE.
Un subiect de interes il constituie raportul dintre factorii capital şi muncă – expresie a relaţiei eficacitate echitate, pornindu-se in cadrul analizei de la drumul de la producţie la salariu şi profit si mecanismele de distribuire şi redistribuire ale valorii nou create. Politica fiscală este analizata, in acest context, ca pârghie esențială pentru asigurarea echilibrului sustenabil între remunerarea muncii și a capitalului.
Se descrie starea economiei româneşti înainte de 1989, iar apoi procesul de privatizare, ca pârghie de capitalizare şi creştere a competitivităţii sau sursă de vulnerabilitate a economiei româneşti. De detaliaza dezechilibrele economice profunde manifestate în timpul tranziţiei, strategia de reformă a României, relaţia cu FMI şi BIRD, precum si tratamentul acordat României de instituţiile financiare internaţionale şi pieţele de capital privat în ultimii 25 de ani. Studiul arata situaţia economiei româneşti după privatizare, caracterizata printr-o acumulare încă redusă a capitalului si o listare restrânsă la bursă a companiilor din România, ceea ce determina o situație economică mai slabă decât alte state foste socialiste din regiune.
Globalizarea, dereglementarea și evoluția capitalului în România sunt evaluate in prezent si in contaxt istoric, detaliindu-se evolutia fazelor si caracteristicile procesului de globalizare, precum si ciclul dereglementare–reglementare.
Dezvoltarea economico-socială și capitalul în România este un alt subiect abordat temeinic, insistandu-se asupra transformărilor profunde și costisitoare din cadrul tranzitiei, precum si pe necesitatea ca Romania sa treaca de la modernizare la dezvoltare. Se prezinta evoluția economiei după aderarea la Uniunea Europeană și calitatea politicilor interne, in raport cu aspectele conceptuale privind dezvoltarea. Dinamica parametrilor dezvoltării în România conform abordărilor convențională și neconvențională este analizata in contextul in care tara noastra se confrunta cu disparități sociale ridicate, precum si cu riscul intrarii in capcana venitului mediu.
Concluzii privind situatia curenta a Romaniei si propuneri de masuri de politici sunt detaliate in cadrul studiului.
Analiza evoluției capitalului fix evidentiaza faptul ca: raportul dintre capitalul propriu și capitalul fix al firmelor din România este neacoperitor, investițiile au avut o evoluție volatilă, calitatea investițiilor este la un nivel modest, fluxurile de capital străin au avut un rol insuficient în creșterea stocului de capital fix și îmbunătățirea calității acestuia, in timp ce fondurile europene au avut o contribuție insuficientă la formarea capitalului fix în România.
Evoluția capitalului financiar arata ca sectorul financiar a înregistrat mutații structurale importante, creditarea bancară nu a avut o evoluție sustenabilă, iar exuberanța creditării a condus la un volum ridicat de credite neperformante.
1. România a avut permanent deficit bugetar în ultimii 27 de ani;
2. Balanța primară a înregistrat surplus în 8 ani: 1998 – 1999, 2002 – 2005 și 2014 – 2015. Aceste surplusuri au sprijinit reducerea datoriei publice;
3. Am atins OTM în 3 ani: 2013 – 2015. Ulterior, am deviat de la OTM, dar ajustarea deficitului bugetar structural este posibilă;
4. Derapajele și ajustările au fost preponderent pe partea de cheltuieli;
5. Colectăm impozite și taxe într-o măsură redusă față de media UE, acesta fiind motivul principal pentru care cheltuim prea puțin pentru sănătate și învățământ, comparativ cu media celorlalte state membre. Problema nu este nivelul impozitării, ci gradul încă redus de conformare la plată. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, veniturile din TVA în anul 2015 au fost cu 37,2% (7,7 miliarde euro) mai mici decât cele prognozate. Sunt necesare întărirea colectării taxelor, globalizarea veniturilor și combaterea mult mai puternică a evaziunii fiscale;
6. Alocarea resurselor este marcată de o pondere mare a cheltuielilor fixe;
7. Cheltuielile pentru investiții trebuie mai bine prioritizate;
8. Rolul ancorei externe ca sursă de reformă și ajustare structurală este în continuare unul important.
Studiul argumenteaza ca fundamentarea și elaborarea unei strategii, în general, a unei strategii fiscal-bugetare, în special, presupune, ca premisă sine-qua-non, cunoașterea sub aspect cantitativ, calitativ și structural a situației finanțelor românești și a poziției acestora în raport cu finanțele din statele membre ale Uniunii Europene.
Se arata ca Politica fiscal-bugetară este necesar să asigure: i) respectarea caracterului său anti-ciclic în vederea menținerii echilibrului macroeconomic; ii) respectarea regulii de aur a deficitului bugetar, potrivit căreia guvernele trebuie să se împrumute doar pentru investiții, nu pentru cheltuieli curente; iii) respectarea regulei de aur a datoriei publice, în scopul menținerii acesteia la un nivel de sub 40%, considerat adecvat pentru o țară cu caracteristicile România; iv) totodată, trebuie evitată cu orice preț creșterea costurilor de finanțare, așa cum s-a întâmplat în anul 2009 ca efect al politicilor prociclice din perioada 2005- 2008 și a crizei financiare internaționale; v) întărirea substanțială a colectării veniturilor fiscale prin utilizarea resurselor umane specializate și orientarea controalelor către agenții economici cu risc fiscal ridicat; vi) prioritizarea investițiilor publice, în funcție de randamentul și utilitatea socială a acestora.
In aceasta editie se trateaza i) notiuni introductive privind finantele publice, ii)cheltuieli publice, iii) resursele financiare publice ordinare si extraordinare, iv)sistemul bugetar, echilibrul financiar public.
Co-autor
Autor al capitolelor “Politici financiare şi monetare privind asigurarea echilibrului financiar“ şi “Procesul bugetar”
Papers by Florin Georgescu
Trecerea de importanta istorica de la socialism, dominat de decizii autoritariste si subiective, la capitalism, caracterizat prin democratie, a fost insotita de abandonarea economiei centralizate, de comanda, si de adoptarea principiilor economiei de piata, inclusiv privatizarea societatilor comerciale cu capital de stat, precum si de renuntarea la reprimarea libertatilor individuale in favoarea manifestarii neingradite a acestora in societate.
Aceste schimbari de fond in economia romaneasca si-au pus in mod pregnant amprenta asupra avutiei nationale post-1989, comparativ cu cea de dinaintea acestui an, sub toate aspectele. Analiza continutului, a structurii si a metodologiei privind determinarea si examinarea dinamicii avutiei nationale a Romaniei se realizeaza, in noile conditii economico-sociale, pentru prima data in prezenta carte.
Dimensiunea si calitatea avutiei nationale a unei tari, la un moment dat, conditioneaza potentialul economic si standardul de viata al populatiei in perioadele ulterioare. - Florin Georgescu
Cartea coordonata de Florin Georgescu ne convinge ca, daca vrem sa avem o imagine completa a societatii romanesti, nu sunt suficienti indicatorii activitatii economice, de exemplu, PIB-ul de care suntem tot mai nemultumiti, ci trebuie sa adaugam indicatorii avutiei nationale si personale. Citind aceasta carte, realizez ca tema avutiei este o sfera de mare interes atat pentru economie, cat si pentru sociologie: o resursa importanta a intregii vieti sociale, a calitatii vietii. Avutia a fost in ultimii ani aproape complet ignorata de factorul politic. Avutia trebuie nu numai utilizata, dar si protejata. Cresterea avutiei nationale si individuale trebuie sa fie unul dintre obiectivele prioritare ale politicii noastre. - Academician Catalin Zamfir
Analiza evolutiei avutiei nationale, pe care Florin Georgescu o supune atentiei cititorilor sai, are in vedere examinarea pe multiple planuri - conceptuale sau practic aplicative - a respectivei notiuni economice fundamentale. Ca in toate celelalte lucrari ale sale, autorul - de aceasta data insotit de un grup de reputati specialisti ai domeniului - isi construieste studiul pe dovezi, adica pe date si comparatii obtinute deopotriva din surse oficiale sau calcule proprii. Abordarea din aceasta noua carte nu ar fi fost insa posibila fara descifrarea prealabila a aspectelor legate de formarea capitalului in Romania, de functiile si formele de exprimare ale acestuia in economia romaneasca de dupa 1990. Iata de ce, recomandarea noastra de a alatura cartea de fata celorlalte opusuri cu care Florin Georgescu a imbogatit literatura noastra economica este una justificata, pentru a avea imaginea ansamblului economiei romanesti pe un orizont de timp de mai bine de patru decenii. - Valeriu Ioan-Franc, Membru corespondent al Academiei Romane
The main subjects of this book are: i) Where did we start from and where are we now? ; ii) Real sector capital in Romania.
Capitolele se refera la: i) De unde am pornit și unde ne aflăm?; ii) Capitalul economiei reale din România .
It analyses the capital as both permanent own financial resource and fixed capital, as determinant of effective and potential GDP.
Bank capital in Romania is debated as being between development factor and source of disequilibrium, while the capital-labour relationship is seen an expression of the effectiveness -fairness relationship.
Privatisation ia another subject of interest, it being studied as a lever for capitalisation and increased competitiveness or a source of vulnerability for the Romanian economy.
European funds in Romania as source of capital or for financing current expenditures are analyzed in dynamics as well as related to their contribution to capital formation and the catching-up process.
Globalisation, deregulation and developments in capital in Romania are explained also in relation to the deregulation-regulation cycle. Economic and social development, the middle income trap and social disparities are some of the other major topics of the book.
Policy measures and conclusions of the current stance of Romania economics are drawn in this study based on an unique microeconomic database for Romania, as well as comparative information related to other former communist countries in the region and EU member states.
Este analizat capitalul, in rolul sau de resursă financiară proprie permanentă, cu accent pe evoluţiile şi modificări structurale din ultimii 30 de ani. Sunt dezbatute vulnerabilitățile economiei reale, insistandu-se asupra unor aspecte importante precum: capitalizarea firmelor, rezultatele financiare şi disciplina de plăţi, caracteristici atipice şi necorelări bilanţiere în sectorul societăţilor comerciale, efecte negative la nivel macroeconomic cauzate de menținerea firmelor neviabile în activitate etc.
In capitolul 3, se analizeaza capitalul fix din punct de vedere al dinamicii şi calitatii acestuia, ca factor determinant al produsului intern brut (PIB) efectiv şi potenţial. Evoluţiile structurale ale formării brute de capital fix sunt corelate cu nivelul (redus) de complexitate a activitatii economice din tara noastra. Se dezbat si efectele capitalului extern asupra capitalului fix, precum si relaţia bani–capital fix.
Se impune mentionat ca studiul este efectuat pornind de la date microeconomice unice la nivelul Romaniei, precum si informatii comparative cu alte state foste socialiste din regiune sau din UE.
Un subiect de interes il constituie raportul dintre factorii capital şi muncă – expresie a relaţiei eficacitate echitate, pornindu-se in cadrul analizei de la drumul de la producţie la salariu şi profit si mecanismele de distribuire şi redistribuire ale valorii nou create. Politica fiscală este analizata, in acest context, ca pârghie esențială pentru asigurarea echilibrului sustenabil între remunerarea muncii și a capitalului.
Se descrie starea economiei româneşti înainte de 1989, iar apoi procesul de privatizare, ca pârghie de capitalizare şi creştere a competitivităţii sau sursă de vulnerabilitate a economiei româneşti. De detaliaza dezechilibrele economice profunde manifestate în timpul tranziţiei, strategia de reformă a României, relaţia cu FMI şi BIRD, precum si tratamentul acordat României de instituţiile financiare internaţionale şi pieţele de capital privat în ultimii 25 de ani. Studiul arata situaţia economiei româneşti după privatizare, caracterizata printr-o acumulare încă redusă a capitalului si o listare restrânsă la bursă a companiilor din România, ceea ce determina o situație economică mai slabă decât alte state foste socialiste din regiune.
Globalizarea, dereglementarea și evoluția capitalului în România sunt evaluate in prezent si in contaxt istoric, detaliindu-se evolutia fazelor si caracteristicile procesului de globalizare, precum si ciclul dereglementare–reglementare.
Dezvoltarea economico-socială și capitalul în România este un alt subiect abordat temeinic, insistandu-se asupra transformărilor profunde și costisitoare din cadrul tranzitiei, precum si pe necesitatea ca Romania sa treaca de la modernizare la dezvoltare. Se prezinta evoluția economiei după aderarea la Uniunea Europeană și calitatea politicilor interne, in raport cu aspectele conceptuale privind dezvoltarea. Dinamica parametrilor dezvoltării în România conform abordărilor convențională și neconvențională este analizata in contextul in care tara noastra se confrunta cu disparități sociale ridicate, precum si cu riscul intrarii in capcana venitului mediu.
Concluzii privind situatia curenta a Romaniei si propuneri de masuri de politici sunt detaliate in cadrul studiului.
Analiza evoluției capitalului fix evidentiaza faptul ca: raportul dintre capitalul propriu și capitalul fix al firmelor din România este neacoperitor, investițiile au avut o evoluție volatilă, calitatea investițiilor este la un nivel modest, fluxurile de capital străin au avut un rol insuficient în creșterea stocului de capital fix și îmbunătățirea calității acestuia, in timp ce fondurile europene au avut o contribuție insuficientă la formarea capitalului fix în România.
Evoluția capitalului financiar arata ca sectorul financiar a înregistrat mutații structurale importante, creditarea bancară nu a avut o evoluție sustenabilă, iar exuberanța creditării a condus la un volum ridicat de credite neperformante.
1. România a avut permanent deficit bugetar în ultimii 27 de ani;
2. Balanța primară a înregistrat surplus în 8 ani: 1998 – 1999, 2002 – 2005 și 2014 – 2015. Aceste surplusuri au sprijinit reducerea datoriei publice;
3. Am atins OTM în 3 ani: 2013 – 2015. Ulterior, am deviat de la OTM, dar ajustarea deficitului bugetar structural este posibilă;
4. Derapajele și ajustările au fost preponderent pe partea de cheltuieli;
5. Colectăm impozite și taxe într-o măsură redusă față de media UE, acesta fiind motivul principal pentru care cheltuim prea puțin pentru sănătate și învățământ, comparativ cu media celorlalte state membre. Problema nu este nivelul impozitării, ci gradul încă redus de conformare la plată. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, veniturile din TVA în anul 2015 au fost cu 37,2% (7,7 miliarde euro) mai mici decât cele prognozate. Sunt necesare întărirea colectării taxelor, globalizarea veniturilor și combaterea mult mai puternică a evaziunii fiscale;
6. Alocarea resurselor este marcată de o pondere mare a cheltuielilor fixe;
7. Cheltuielile pentru investiții trebuie mai bine prioritizate;
8. Rolul ancorei externe ca sursă de reformă și ajustare structurală este în continuare unul important.
Studiul argumenteaza ca fundamentarea și elaborarea unei strategii, în general, a unei strategii fiscal-bugetare, în special, presupune, ca premisă sine-qua-non, cunoașterea sub aspect cantitativ, calitativ și structural a situației finanțelor românești și a poziției acestora în raport cu finanțele din statele membre ale Uniunii Europene.
Se arata ca Politica fiscal-bugetară este necesar să asigure: i) respectarea caracterului său anti-ciclic în vederea menținerii echilibrului macroeconomic; ii) respectarea regulii de aur a deficitului bugetar, potrivit căreia guvernele trebuie să se împrumute doar pentru investiții, nu pentru cheltuieli curente; iii) respectarea regulei de aur a datoriei publice, în scopul menținerii acesteia la un nivel de sub 40%, considerat adecvat pentru o țară cu caracteristicile România; iv) totodată, trebuie evitată cu orice preț creșterea costurilor de finanțare, așa cum s-a întâmplat în anul 2009 ca efect al politicilor prociclice din perioada 2005- 2008 și a crizei financiare internaționale; v) întărirea substanțială a colectării veniturilor fiscale prin utilizarea resurselor umane specializate și orientarea controalelor către agenții economici cu risc fiscal ridicat; vi) prioritizarea investițiilor publice, în funcție de randamentul și utilitatea socială a acestora.
In aceasta editie se trateaza i) notiuni introductive privind finantele publice, ii)cheltuieli publice, iii) resursele financiare publice ordinare si extraordinare, iv)sistemul bugetar, echilibrul financiar public.
Co-autor
Autor al capitolelor “Politici financiare şi monetare privind asigurarea echilibrului financiar“ şi “Procesul bugetar”
The evolution of banks NPLs and perspectives on the lending activity and of the NPLs are two main topics addressed by the present paper.
The main features of growth, ageing and income distribution in Romania are presented, as well as policy suggestions for improving the current situation.
The IMF Stand-By Arrangement – actions for further strengthening of the financial sector and the perspectives of lending are other two main subjects of interest detailed here.
Se arata ca nivelul cantitativ nesatisfăcător al absorbției fondurilor europene, precum și calitatea și eficiența scăzute ale proiectelor implementate au fost cauzate de implicarea redusă a statului prin instituțiile sale în absorbția fondurilor europene. Utilizarea fondurilor în România nu a condus la reducerea decalajelor în plan teritorial și social, ci chiar la accentuarea acestor disparități.
Fondurile europene utilizate de România s-au regăsit într-un grad redus la formarea brută de capital fix și, într-o și mai mică proporție, în cadrul economiei private (iar la nivelul acesteia într-o proporție redusă în industrie, transporturi și construcții). Majoritatea fondurilor europene utilizate în România au finanțat cheltuieli curente pentru realizarea proiectelor, constând în salarii, precum și în achiziția de bunuri și servicii
Cea mai mare parte a transferurilor de capital, precum și o bună parte din achizițiile de bunuri și servicii aferente proiectelor europene se regăsesc, pe fondul ofertei autohtone slabe, în importuri substanțiale din țările europene dezvoltate (net contribuabile la bugetul UE).
Pentru corectarea situației negative existente în ceea ce privește absorbția fondurilor europene este necesar, pentru cadrul financiar 2014-2020, precum și pentru următoarele exerciții financiare, ca România să îmbunătățească substanțial cadrul instituțional și procedural de absorbție a fondurilor europene având ca exemplu pozitiv cazul Poloniei care are o strategie de dezvoltare economică națională, inclusiv politici sectoriale; un sistem instituțional larg extins în teritoriu pentru a fi cât mai aproape de beneficiarii finali și dispunând de un personal numeros, bine calificat etc.
Se impune renunțarea la atitudinea pasivă a statului, conform teoriei contraproductive a statului minimal, și asumarea de către stat, în interes public, a elaborării și coordonării politicilor publice, inclusiv formularea cadrului instituțional adecvat pentru creșterea accelerată, cantitativă și calitativă a absorbției fondurilor europene → vehicul important de dezvoltare și modernizare a țării și apropiere de statele europene avansate economic.
Privatizarea – pilonul esențial al reformelor structurale este examinata in detaliu, concomitent cu descrierea desfasurarii acestui proces si a situației economiei României după privatizare.
Se ofera o imagine sintetica a tratamentul României din partea IFI și al piețelor de capital privat în ultimii 25 de ani – imagine sintetică.
Studiul concluzionează ca România prezintă, la 27 de ani de la căderea comunismului, performanțe economice mai slabe decât Cehia, Polonia și Ungaria. Se constata ca, pentru valorificarea resurselor naturale și a potențialului uman de care dispune, în prezent, România, se impun acțiuni ferme din partea instituțiilor competente ale statului pentru ca, în mod complementar pieței, să stimuleze înființarea de societăți comerciale, în parteneriat cu capitalul privat, îndeosebi autohton. Orientarea prioritară a acestor societăți se impune a fi concentrată pe sectoarele de activitate care pot substitui în mod competitiv importurile, pentru recâștigarea pieței interne și, treptat, sporirea pe noi segmente de piață a exporturilor (modelul polonez).
Prin îmbinarea acțiunii benefice a pieței libere cu rigoarea instituțiilor de stat, menite a satisface și interesul general al societății, cu respectarea celor mai bune practici europene în domeniu, se creează condițiile pentru ca tot mai mulți cetățeni să resimtă beneficiile economiei de piață – factor de creștere a coeziunii sociale și a încrederii în democrație.
Se arata ca, actualmente, pentru îmbunătățirea procesului distributiv în România, cu efecte directe favorabile asupra creșterii PIB, se impune desfășurarea unui DIALOG activ, transparent și constructiv între partenerii sociali, respectiv patronate, sindicate și guvern (cu un rol important al statului pentru educarea economico-financiară a participanţilor la dezbateri) → prin acest dialog se va putea regla, în mod dinamic, fără afectarea competitivității economice, raportul dintre remunerarea capitalului și a muncii din perspectiva menținerii unui echilibru durabil între eficiență și echitate, menit să asigure consolidarea coeziunii și stabilității sociale.
Se prezinta principalele curente de gândire economică privind dezvoltarea unui stat, precum si metodologiile internaționale de cuantificare a dezvoltării.
Se analizeaza evolutia parametrilor dezvoltării economico-sociale a României, cu accent pe disparitățile sociale.
Concluziile desprinse arata ca dezvoltarea economico-socială a României este mai lentă decât creșterea economică, evoluțiile macroeconomice favorabile pe ansamblu din ultimii ani nefiind resimțite decât parțial în sporirea nivelului de trai al populației și în îmbunătățirea competitivității economiei.
– Calitatea relativ slabă a creșterii (probleme structurale în economia reală, principala forţă de creare a PIB)
– Deficiențe în repartiția PIB, îngreunată de obturarea canalelor distribuirii primare şi secundare, ca efect al indisciplinei financiare și ilegalităților din societate: în planul distribuirii, există un raport disproporţionat între salarii şi profit în favoarea ultimului, iar în planul redistribuirii, se manifestă insuficienţa transferurilor financiare și asistenței sociale în cadrul bugetului din cauza slabei colectări a impozitelor și taxelor
Evaluarea nivelului de dezvoltare a României este mai apropiată de rezultatele metodologiei Comisiei Europene decât de modelul Organizației Națiunilor Unite, care ne include, deja, în mod nerealist, în categoria statelor dezvoltate, sau modelul Băncii Mondiale, care ne plasează în categoria țărilor cu dezvoltare mediu-ridicată. Astfel, prezentarea argumenteaza ca indicatorii care reflectă nu numai crearea PIB, ci și repartizarea eficace a acestuia pentru sporirea nivelului de trai al cetățenilor
(salarii, sănătate, educație, infrastructură, inovare), sunt cei mai adecvați pentru a evalua corespunzător nivelul dezvoltării unei țări. Dezvoltarea economică nu este un cadou. Aceasta se obține prin acțiunea combinată a inițiativei private și a politicilor publice ale statului.
In final se propun soluţii pentru capitalizarea economiei.
Criza confirmă valabilitatea ideii keynesiene potrivit căreia trebuie acumulate resurse în vremurile de avânt economic pentru finanţarea stimulilor fiscali guvernamentali necesari în perioadele de recesiune => competenţă şi înţelepciune din partea factorilor de decizie => mix cu un dozaj corect al componentelor politicii macroeconomice;
Activitatea economică nu este numai o operaţiune tehnică fără legătură cu moralitatea => în trecut etica şi economia erau unite, iar acum cele două sunt separate => situaţia economică gravă la nivel mondial;
Pentru evitarea efectelor nocive determinate de funcţionarea liberă a pieţelor, se impune intervenţia statului prin reglementări adecvate, care să prevină excesele, abuzurile şi pagubele suportate de toţi cetăţenii (marea majoritate fără nici o vină în manifestarea disfuncţiilor pieţei) => a crede în autoreglementarea pieţelor este ca şi când ai considera că un cazinou poate fi lăsat pe mâna jucătorilor cu speranţa că aceştia se vor autodisciplina;
Când vorbim de actuala criză financiară şi economică a capitalismului nu se doreşte întoarcerea la comunism, ci identificarea unui sistem capitalist eficient, care să îmbine sustenabil virtuţile pieţei şi ale statului în condiţii de echilibru între eficienţa economică şi echitatea socială;
Cuvintele cheie ale viitorului sunt, după opinia noastră, echilibrul, cumpătarea şi economisirea. De aceea considerăm că paradigma economică compromisă de actuala criză “individualism, profit cu orice preţ şi indiferenţă faţă de valorile morale” se impune a fi înlocuită cu paradigma viitorului “spirit de solidaritate, profitabilitate în condiţii de stabilitate şi respect faţă de morala socială”.
Se arata ca, prin filtrele legislative şi instituţionale ale guvernanței economice, se urmăresc: reducerea probabilităţii de apariţie şi a severităţii potenţiale a unei crize, respectiv întărirea stabilităţii sistemului financiar, susținerea unei creşteri economice durabile, stimularea intermedierii financiare sănătoase, inclusiv reluarea sustenabilă a creditării si susţinerea stabilităţii preţurilor.
Se detaliaza aspecte privind indicatorul efectului de levier si referitoare la mecanismul de curăţare a bilanţurilor bancare. Se prezinta surse alternative de finanţare si măsuri de siguranţă la dispoziţia băncii centrale.
Se prezinta măsuri de întărire a sistemului bancar românesc.
Calitatea creditului neguvernamental, cu principalii indicatori referitori la riscul de credit, precum si previziunile pentru perioada urmatoare sunt dezbatute in detaliu.
Astfel, obiectivele vizeaza: a) Creşterea economică creatoare de locuri de muncă
şi de capital naţional, b) Recâştigarea pieţei interne şi menţinerea la cote înalte
a exporturilor, c) Repartizarea mai echilibrată a rezultatelor creşterii economice si d) Corectarea inechităţilor sociale existente
Soluţiile se impune sa se refere la : a) necesitatea valorificării potenţialului intern, b) Mix coerent de politici economice, cu caracter anticiclic consecvent si c) Utilizarea intensivă a fondurilor europene pentru creșterea competitivităţii agenţilor economici şi lucrări de infrastructură în transporturi, mediu etc.
Se analizeaza dezvoltarea pieţei de capital, precum si conditiile pentru un management bancar mai eficient în ceea ce priveşte plasamentele pe termen mediu şi lung
Nobel Committee mentioned that research informed government policies and international cooperation are decisive for sustainable economic growth. Challenging the status quo means in the end challenging mentalities, both those of policymakers and of citizens. It is a very complex process, but we see it as an opportunity as well. We can transform education and awareness in very effective policy tools, to everybody’s benefit.
Bridging the knowledge gap can lead to more financial inclusion, to more access to finance, which is good news for banks, companies, citizens and public authorities alike.
Analiza constata existența unei corelații între modificările fiscale și obiectivul consolidării finanțelor publice, adesea reconfigurarea coordonatelor impozitelor și taxelor fiind reactivă la șocuri sau provocări substanțiale în plan bugetar. Desigur, fiscalitatea este, în actuala formulă a proiectului European, un atribut al suveranității naționale, legile privind impozitele și taxele reflectând alegerile fundamentale ale guvernelor în domenii importante ale cheltuielilor publice, cum ar fi educație, sănătate, pensii etc.
Din analizele economice recente, rezultă necesitatea accelerării, pe baze sustenabile, a creditării firmelor. Aceasta deoarece accesul la finanțare are un impact important asupra activității economice. Majoritatea companiilor au nevoie de creditare, într-o anumită proporție, pentru a-și pune în mișcare mecanismele și procesele interne. În practică, se întâlnesc frecvent cazuri în care o firmă poate să obțină un credit comercial de la furnizori, pe termen de 30 de zile, dar propriul ei ciclu de vânzări poate fi de 60, 90 sau chiar mai multe zile. Ceea ce înseamnă că există un decalaj care poate fi relativ lung ca durată între momentul în care firma trebuie să-și plătească furnizorul și momentul în care ea însăși este plătită de beneficiari. Pentru a surmonta acest decalaj dintre plăți și încasări, finanțarea bancară este primordială. Dacă un agent economic nu are acces la creditare, întregul ciclu al activității economice se poate opri.
Dacă băncile nu creditează, nu se declanșează în economie efectul favorabil de multiplicare a circuitului banilor în economie. Creditarea alimentează creșterea economică, permițând întreprinderilor să investească mai mult decât disponibilul efectiv, populației să achiziționeze case și bunuri de folosință îndelungată fără a economisi întregul cost al acestora în avans, iar guvernelor să își gestioneze adecvat politica fiscal-bugetară și să investească în proiectele de infrastructură, atât de necesare pentru susținerea economiei.
Provocarea majoră în demersurile legislative care se circumscriu acestui obiectiv este menținerea unui echilibru între drepturile și obligațiile părților contractuale. Pornind de la acest deziderat, este de înţeles multitudinea de dezbateri și păreri exprimate în spațiul public pe acest subiect atunci când impactul unor inițiative legislative este evaluat ca
generând riscuri majore la adresa stabilității sistemului bancar.
Primul aspect vizează faptul că intermedierea financiară și finanțele publice au devenit din ce în ce mai interdependente, atât financiar (din perspectiva relației creditare-creștere economică-venituri bugetare), cât și operațional, respectiv intensificarea schimbului de informații între bănci și ANAF.
În al doilea rând, consider că unele aspecte referitoare la fiscalitate, în special cele privind regimul impozitării companiilor și problematica paradisurilor fiscale, constituie segmentul cheie al reconfigurării mecanismelor economiei globale în perioada post-criză. Noua paradigmă spre care evoluează sistemul economic internațional necesită intensificarea cooperării internaţionale privind schimbul de informații fiscale, verigă esenţială a mixului de politici economice pentru accelerarea dezvoltării şi reducerea sărăciei deopotrivă în țările bogate și în cele în curs de dezvoltare.
În al treilea rând, regimul fiscal influențează aproape fiecare decizie economică şi are un rol crucial în obținerea unei creșteri economice mai înalte, mai echitabil distribuite și, în același timp, sustenabilă.
Menținerea programului Prima Casă în sfera de aplicabilitate a acestei legi ar duce la dispariția acestuia, întrucât ar pune în discuție credibilitatea garanției statului. Principalele efecte vor fi restrângerea accesului la creditare pentru tineri și persoanele cu venituri reduse - prin creșterea avansului (de la 5% la 35%-40%), creșterea perioadei de timp necesare pentru strângerea avansului (de la 1 an la 8 ani) și scumpirea creditului (rata la un credit ipotecar standard în lei ar crește cu 40%).
care presupunea examinarea caz cu caz a modului în care băncile respectau prevederile legilor și normele în procesul creditării. Dar, s-a internalizat funcția de conformitate la nivelul fiecărei bănci, acestei funcții revenindu-i un rol important
în asigurarea stabilității instituțiilor de credit.
Complexitatea asigurării conformității operațiunilor bancare cu legislația specifică a crescut odată cu întărirea reglementărilor din domeniu, ulterior gravelor dereglări produse de criza financiară internațională, care a generat importante costuri pentru finanțele publice și nivelul de trai al populației. Reglementarea a evoluat de la simplu la
complex. Fără îndoială, băncile trebuie să asimileze modificări importante ale regimului de reglementare. Funcţia de conformitate se situează la baza creării valorii adăugate la nivelul unei bănci, de aceasta depinzând încrederea publicului, reputaţia în faţa clienţilor şi menţinerea integrităţii propriilor activităţi.
Decizia finală în privința proiectului Legii dării în plată va demonstra înțelepciunea și responsabilitatea factorilor politici în aprecierea cu justă măsură a relației piață-stat, legi economice obiective – legi juridice subiective, protecție socială specifică – protecție a consumatorului în general, toate aceste raporturi putând fi subsumate echilibrului care trebuie să existe între libertate și responsabilitate, atât la nivel individual, cât și al societății în ansamblul său.
bancare supravegheate.
Îmbunătăţirea disciplinei financiare în economie reprezintă o premisă importantă a valorificării potenţialului de convergenţă reală al României, în acest sens fiind necesare: i) Îmbunătăţirea transparenţei: rău-platnicii trebuie să fie cunoscuţi în piaţă, pentru ca cei care intră în relaţii de afaceri cu aceştia să o facă în cunoştinţă de cauză;
ii) Creşterea răspunderii financiare a firmei: companiile se bazează semnificativ în derularea propriei activităţi pe resursele financiare ale partenerilor-creditori (furnizori, buget, bănci şi alţi creditori).
care ar fi fost de natură să contribuie la o dezvoltare economică mai rapidă,
precum investiţiile străine directe, creditele mamă-fiică în cadrul sectorului
bancar şi în cel al companiilor nefinanciare.
Studiul arată că măsurile economice necesare a fi adoptate trebuie să atingă concomitent mai multe obiective economice: (i) în primul rând păstrarea macroechilibrelor greu recâştigate, (ii) stimularea cererii interne, în special pe componenta mai semnificativă – consumul, (iii) folosirea spaţiului monetar existent, (iv)
neafectarea, prin costuri bugetare, a procesului de consolidare fiscală către
obiectivele asumate prin tratatele europene, (v) revigorarea procesului de
creditare şi, nu în ultimul rând, (vi) atenuarea dinamicii crescătoare a volumului
de credite neperformante în contextul supra-îndatorării populaţiei.