Papers by Marcelo A . Castillo Monterrey
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Delito, pena, política criminal y tecnologías de la información y la comunicación en las modernas ciencias penalesmemorias II Congreso Internacional de Jóvenes investigadores en Ciencias Penales 27, 28 y 29 de junio de 2011, 2012
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Esta tesis tiene como objeto de estudio el expolio y la recuperación de las riquezas nacionales c... more Esta tesis tiene como objeto de estudio el expolio y la recuperación de las riquezas nacionales como objeto de regulación por el Derecho penal internacional. La exposición de la tesis se estructura en una introducción, dos partes, que a su vez se dividen en cinco capítulos, y unas conclusiones finales, más un anexo con un resumen y conclusiones de la tesis en lengua italiana. En el primer capítulo se aborda esta problemática desde una aproximación criminológica y de política criminal para tratar de contextualizar y delimitar con mayor profundidad el problema, situándolo en el ámbito de los derechos humanos, poniendo énfasis en sus causas y en lo devastador de sus efectos, determinamos conceptualmente el expolio dentro del más extenso y difuso fenómeno de la corrupción y preparando así el terreno para abordarlo en clave netamente jurídico-penal y dogmática. El segundo capítulo se centra en el problema de la lesividad para delimitar los criterios justificantes de la criminalización del expolio a nivel internacional. Aquí nos centramos en el problema del bien jurídico protegido que tratamos de concretar de forma precisa para superar concepciones generalizadoras y poco fructíferas en el derecho nacional y comparado a la hora de esclarecer el objeto de los distintos delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de funciones públicas. Como alternativa, se pone el acento, en consonancia con las últimas tendencias, en el contenido patrimonial del injusto de comportamientos de desapoderamiento de bienes públicos como la malversación o peculado. Además, para llegar a una concepción del bien jurídico ¿comprensiva de toda la magnitud del daño social que supone el expolio de grandes volúmenes del patrimonio público¿, recurrimos en el ámbito angloamericano al ¿Harm principle¿ y los diferentes criterios que este contempla para determinar la gravedad del daño. Todo lo cual nos permitió concluir que el bien jurídico específico del expolio, comprensivo de toda la gravedad del hecho, es ¿la base económica de la sociedad¿. En el capítulo tercero se aborda la construcción de un ¿modelo tipo¿ de expolio de las riquezas nacionales con el propósito de sentar las bases para su definición como un crimen de derecho internacional. Para ello se hace un análisis previo de los instrumentos internacionales que han abordado el problema de apropiación del patrimonio público, poniendo de manifiesto sus avances, pero sobre todo sus limitaciones y carencias a la hora de abordar el fenómeno del expolio. Asimismo, se aborda la conveniencia de ampliar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para estas conductas. La segunda parte del trabajo comienza en el capítulo cuarto abordando los mecanismos de recuperación de los bienes expoliados como medida reparadora y exigencia básica de justicia material para preservar la paz mundial. Se hace un repaso de los instrumentos internacionales desarrollados hasta hoy para la recuperación de activos y se propone la creación de un Organismo Internacional de Recuperación de Activos como dependencia de la Corte Penal Internacional. En el quinto y último capítulo se presenta la arquitectura jurídica internacional para la recuperación de activos existente en las diferentes regiones del mundo.
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Estudios en Derecho y Gobierno, Jun 2009
"In this article we expose how the structural corruption
generates more poverty and social imbal... more "In this article we expose how the structural corruption
generates more poverty and social imbalance and a political
problem, to the illegitimacy of the political system. Likewise,
how these transcendental consequences of the corruption in
the legitimacy of the model of constitutional state, which on
having generated inequality and poverty, they affect
consistently fundamental rights of the citizens. As
consequence, the Administration meets unable difficulties to
fulfil his principal purposes inside a social and democratic state
of right, this is, gets it existentially and the distribution, to be
tool of promotion and creation of the essential conditions that
allow the full and effective accomplishment of the social
constitutional rights of the administered one and of the
collectivities which it joins. Therefore, for the citizens the
corruption is translated in serious prejudices for his
expectations and needs, falling ill this way the paradigm of
equality and being generated inequalities. All this, since we
have said, disables the accomplishment of a real material
justice and of the end proposed by the Administration, from
which it derives the institutional legitimacy of the model of
State."
RESUMEN
En este estudio son expuestas las razones por las que la corrupción
estructural del estado genera más pobreza y desequilibrio social, y
ocasiona un problema político relacionado con la pérdida de
legitimidad del sistema. Así mismo, se explica la forma en que la
corrupción afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos y
entorpece el trabajo de la administración en su esfuerzo por cumplir con los fines principales del Estado Social y Democrático de Derecho; como promover y crear las condiciones esenciales que permitan la plena y efectiva realización de los derechos sociales constitucionales, entre otros. La corrupción ocasiona graves perjuicios a los ciudadanos, en lo que se refiere al cumplimiento de sus expectativas y a la satisfacción de sus necesidades, afecta el paradigma de equidad y genera desigualdad social; esto impide la consolidación de la
legitimidad institucional del modelo de Estado, porque hace
imposible la realización de una verdadera justicia material y de los
fines propuestos por la administración.
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generates more poverty and social imbalance and a political
problem, to the illegitimacy of the political system. Likewise,
how these transcendental consequences of the corruption in
the legitimacy of the model of constitutional state, which on
having generated inequality and poverty, they affect
consistently fundamental rights of the citizens. As
consequence, the Administration meets unable difficulties to
fulfil his principal purposes inside a social and democratic state
of right, this is, gets it existentially and the distribution, to be
tool of promotion and creation of the essential conditions that
allow the full and effective accomplishment of the social
constitutional rights of the administered one and of the
collectivities which it joins. Therefore, for the citizens the
corruption is translated in serious prejudices for his
expectations and needs, falling ill this way the paradigm of
equality and being generated inequalities. All this, since we
have said, disables the accomplishment of a real material
justice and of the end proposed by the Administration, from
which it derives the institutional legitimacy of the model of
State."
RESUMEN
En este estudio son expuestas las razones por las que la corrupción
estructural del estado genera más pobreza y desequilibrio social, y
ocasiona un problema político relacionado con la pérdida de
legitimidad del sistema. Así mismo, se explica la forma en que la
corrupción afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos y
entorpece el trabajo de la administración en su esfuerzo por cumplir con los fines principales del Estado Social y Democrático de Derecho; como promover y crear las condiciones esenciales que permitan la plena y efectiva realización de los derechos sociales constitucionales, entre otros. La corrupción ocasiona graves perjuicios a los ciudadanos, en lo que se refiere al cumplimiento de sus expectativas y a la satisfacción de sus necesidades, afecta el paradigma de equidad y genera desigualdad social; esto impide la consolidación de la
legitimidad institucional del modelo de Estado, porque hace
imposible la realización de una verdadera justicia material y de los
fines propuestos por la administración.
generates more poverty and social imbalance and a political
problem, to the illegitimacy of the political system. Likewise,
how these transcendental consequences of the corruption in
the legitimacy of the model of constitutional state, which on
having generated inequality and poverty, they affect
consistently fundamental rights of the citizens. As
consequence, the Administration meets unable difficulties to
fulfil his principal purposes inside a social and democratic state
of right, this is, gets it existentially and the distribution, to be
tool of promotion and creation of the essential conditions that
allow the full and effective accomplishment of the social
constitutional rights of the administered one and of the
collectivities which it joins. Therefore, for the citizens the
corruption is translated in serious prejudices for his
expectations and needs, falling ill this way the paradigm of
equality and being generated inequalities. All this, since we
have said, disables the accomplishment of a real material
justice and of the end proposed by the Administration, from
which it derives the institutional legitimacy of the model of
State."
RESUMEN
En este estudio son expuestas las razones por las que la corrupción
estructural del estado genera más pobreza y desequilibrio social, y
ocasiona un problema político relacionado con la pérdida de
legitimidad del sistema. Así mismo, se explica la forma en que la
corrupción afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos y
entorpece el trabajo de la administración en su esfuerzo por cumplir con los fines principales del Estado Social y Democrático de Derecho; como promover y crear las condiciones esenciales que permitan la plena y efectiva realización de los derechos sociales constitucionales, entre otros. La corrupción ocasiona graves perjuicios a los ciudadanos, en lo que se refiere al cumplimiento de sus expectativas y a la satisfacción de sus necesidades, afecta el paradigma de equidad y genera desigualdad social; esto impide la consolidación de la
legitimidad institucional del modelo de Estado, porque hace
imposible la realización de una verdadera justicia material y de los
fines propuestos por la administración.