Drafts by Lombard Pascal
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Université Toulouse 2 Jean Jaurès, 2020
Cette thèse de doctorat en Études rurales étudie le « Mouvement Terre de Liens » (TDL) tant sur l... more Cette thèse de doctorat en Études rurales étudie le « Mouvement Terre de Liens » (TDL) tant sur le plan de l’action collective des mouvements sociaux que par la théorie des réseaux sociotechniques. Cette double approche propose dans un premier temps une prise de recul sur les diverses motivations et compositions des luttes foncières citoyennes et paysannes actuelles en France. Puis l’analyse se concentre sur les actions foncières et les structures-outils internes qui sont le cœur de métier de ce réseau national : l’enjeu de favoriser une montée en compétence de militant.e.s et d’habitant.e.s, hors du monde agricole et du monde du développement territorial, sur la gestion collective de fermes : comme par exemple le diagnostic foncier (terres et bâtis) de bénévoles en vue de l’acquisition ou encore l’évaluation des conséquences des pratiques de fermier.ère.s dans le temps sur le sol ou le paysage. Cette description des modes d’action et de mobilisation actuels permet de montrer que cette gestion collective construit les « Fermes TDL » comme des « performances » foncières, de luttes et de soins (care). L’enjeu de ces collectifs est in fine de répondre aux problèmes de l’accès et de la transmission d’exploitations agricoles dites « paysannes » et quant à leurs usages, de multiplier les engagements contractuels ou moraux avec les collectivités locales et surtout avec les fermier.ère.s preneur.euse.s de baux, sur des pratiques environnementales, alimentaires, écologiques et territoriales, – telles qu’elles sont promues par l’« agriculture citoyenne » encore émergente. Ces fermes sont co-construites (TDL et partenaires) comme des communs environnementaux et territoriaux inaliénables, reconnus comme tels partout en France. Dans leurs ancrages aux territoires, ces dispositifs fermiers sont donc aussi des lieux d’enrôlements d’acteurs locaux agissant sur les questions foncières, agricoles ou d’aménagement du territoire, invités à rejoindre le collectif en vue de répondre aux enjeux d’une gestion collective de long terme en bien commun de fermes à transmettre dédiées aux circuits cours de proximité et à l’entretien du paysage. L’aménagement du territoire apparaît comme un point de passage obligé des actions de TDL dans la mesure où les actions collectives, – notamment l’installation d’agriculteur.trice.s dans le cadre d’un cahier des charges et la réparation de droits sur le foncier –, ne peuvent se renouveler que dans la perspective d’une « territorialité du commun ». Cette analyse repose sur trois fermes qui composent l’étude de cas, dont la comparaison retient les dimensions politique, culturelle et identitaire des actions collectives engagées localement, ainsi que leurs traductions « sociotechniques ».
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A l’heure où le foncier agricole est l’objet de vives tensions comme ressource finie support d’ac... more A l’heure où le foncier agricole est l’objet de vives tensions comme ressource finie support d’activités humaines et territoriales antagonistes, la question de l’allocation foncière semble plus que cruciale. L’objectif de ce mémoire de Master 2 "Développement des Territoires Ruraux" sera de démontrer l’originalité des concepts de "care" et de "réciprocité" pour éclairer une mobilisation citoyenne se proposant comme alternative à la logique économique dominante. Nous exposons ici l’idée que le foncier agricole est mobilisé par le "mouvement Terre de Liens" comme ressource environnementale dont il faut prendre soin, comme support territorial d’une réciprocité entre des groupes distincts insérés dans des arènes d’action interdépendantes et enfin, nous le verrons, comme objet du commun et comme bien commun.
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Thesis Chapters by Lombard Pascal
De la société civile au mouvement social - géographie d'une redistribution des cadres institutionnels de gouvernance des communs. Le cas du Mouvement Terre de Liens, 2020
Cette thèse de doctorat en Études rurales étudie le « Mouvement Terre de Liens » (TDL) tant sur l... more Cette thèse de doctorat en Études rurales étudie le « Mouvement Terre de Liens » (TDL) tant sur le plan de l’action collective des mouvements sociaux que par la théorie des réseaux sociotechniques. Cette double approche propose dans un premier temps une prise de recul sur les diverses motivations et compositions des luttes foncières citoyennes et paysannes actuelles en France. Puis l’analyse se concentre sur les actions foncières et les structures-outils internes qui sont le coeur de métier de ce réseau national : l’enjeu de favoriser une montée en compétence de militant.e.s et d’habitant.e.s, hors du monde agricole et du monde du développement territorial, sur la gestion collective de fermes : comme par exemple le diagnostic foncier (terres et bâtis) de bénévoles en vue de l’acquisition ou encore l’évaluation des conséquences des pratiques de fermier.ère.s dans le temps sur le sol ou le paysage. Cette description des modes d’action et de mobilisation actuels permet de montrer que cette gestion collective construit les « Fermes TDL » comme des « performances » foncières, de luttes et de soins (care). L’enjeu de ces collectifs est in fine de répondre aux problèmes de l’accès et de la transmission d’exploitations agricoles dites « paysannes » et quant à leurs usages, de multiplier les engagements contractuels ou moraux avec les collectivités locales et surtout avec les fermier.ère.s preneur.euse.s de baux, sur des pratiques environnementales, alimentaires, écologiques et territoriales, – telles qu’elles sont promues par l’« agriculture citoyenne » encore émergente. Ces fermes sont co-construites (TDL et partenaires) comme des communs environnementaux et territoriaux inaliénables, reconnus comme tels partout en France. Dans leurs ancrages aux territoires, ces dispositifs fermiers sont donc aussi des lieux d’enrôlements d’acteurs locaux agissant sur les questions foncières, agricoles ou d’aménagement du territoire, invités à rejoindre le collectif en vue de répondre aux enjeux d’une gestion collective de long terme en bien commun de fermes à transmettre dédiées aux circuits cours de proximité et à l’entretien du paysage. L’aménagement du territoire apparaît comme un point de passage obligé des actions de TDL dans la mesure où les actions collectives, – notamment l’installation d’agriculteur.trice.s dans le cadre d’un cahier des charges et la réparation de droits sur le foncier –, ne peuvent se renouveler que dans la perspective d’une « territorialité du commun ». Cette analyse repose sur trois fermes qui composent l’étude de cas, dont la comparaison retient les dimensions politique, culturelle et identitaire des actions collectives engagées localement, ainsi que leurs traductions « sociotechniques ».
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Université Toulouse 2 Jean Jaurès, 2020
Cette thèse de doctorat en Études rurales étudie le « Mouvement Terre de Liens » (TDL) tant sur l... more Cette thèse de doctorat en Études rurales étudie le « Mouvement Terre de Liens » (TDL) tant sur le plan de l’action collective des mouvements sociaux que par la théorie des réseaux sociotechniques. Cette double approche propose dans un premier temps une prise de recul sur les diverses motivations et compositions des luttes foncières citoyennes et paysannes actuelles en France. Puis l’analyse se concentre sur les actions foncières et les structures-outils internes qui sont le cœur de métier de ce réseau national : l’enjeu de favoriser une montée en compétence de militant.e.s et d’habitant.e.s, hors du monde agricole et du monde du développement territorial, sur la gestion collective de fermes : comme par exemple le diagnostic foncier (terres et bâtis) de bénévoles en vue de l’acquisition ou encore l’évaluation des conséquences des pratiques de fermier.ère.s dans le temps sur le sol ou le paysage. Cette description des modes d’action et de mobilisation actuels permet de montrer que cette gestion collective construit les « Fermes TDL » comme des « performances » foncières, de luttes et de soins (care). L’enjeu de ces collectifs est in fine de répondre aux problèmes de l’accès et de la transmission d’exploitations agricoles dites « paysannes » et quant à leurs usages, de multiplier les engagements contractuels ou moraux avec les collectivités locales et surtout avec les fermier.ère.s preneur.euse.s de baux, sur des pratiques environnementales, alimentaires, écologiques et territoriales, – telles qu’elles sont promues par l’« agriculture citoyenne » encore émergente. Ces fermes sont co-construites (TDL et partenaires) comme des communs environnementaux et territoriaux inaliénables, reconnus comme tels partout en France. Dans leurs ancrages aux territoires, ces dispositifs fermiers sont donc aussi des lieux d’enrôlements d’acteurs locaux agissant sur les questions foncières, agricoles ou d’aménagement du territoire, invités à rejoindre le collectif en vue de répondre aux enjeux d’une gestion collective de long terme en bien commun de fermes à transmettre dédiées aux circuits cours de proximité et à l’entretien du paysage. L’aménagement du territoire apparaît comme un point de passage obligé des actions de TDL dans la mesure où les actions collectives, – notamment l’installation d’agriculteur.trice.s dans le cadre d’un cahier des charges et la réparation de droits sur le foncier
–, ne peuvent se renouveler que dans la perspective d’une « territorialité du commun ». Cette analyse repose sur trois fermes qui composent l’étude de cas, dont la comparaison retient les dimensions politique, culturelle et identitaire des actions collectives engagées localement, ainsi que leurs traductions « sociotechniques ».
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–, ne peuvent se renouveler que dans la perspective d’une « territorialité du commun ». Cette analyse repose sur trois fermes qui composent l’étude de cas, dont la comparaison retient les dimensions politique, culturelle et identitaire des actions collectives engagées localement, ainsi que leurs traductions « sociotechniques ».
–, ne peuvent se renouveler que dans la perspective d’une « territorialité du commun ». Cette analyse repose sur trois fermes qui composent l’étude de cas, dont la comparaison retient les dimensions politique, culturelle et identitaire des actions collectives engagées localement, ainsi que leurs traductions « sociotechniques ».